काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार कर बक्यौता असुलीमा आक्रामक बनेको छ । बैंक तथा वित्तीय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र औद्योगिक क्षेत्रबाट बक्यौता कर धमाधम उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकार आक्रामक देखिएको हो ।
सरकारले व्यवहारिक तथा अदालती प्रक्रियाको माध्यमबाट सक्रियता देखाएपछि एकपछि अर्काे क्षेत्रबाट कर असुल गर्न थालेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानी र बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरूको मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा भएको आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो ।
तर, सरकारको सो निर्णयविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गत भदौ २९ गते सर्वाेच्च अदालत गएका थिए । तर, अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि प्रिमियमबाट भएको आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनमा भएको आम्दानीबाट सरकारले झण्डै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर असुल गरेको बुझिाएको छ । हालसम्म तीन दर्जन कम्पनीले मात्रै कर तिरेको स्रोतको भनाइ छ ।
यस्तो आम्दानीमा ८० भन्दा धेरै कम्पनीहरुले सरकारलाई आयकर नतिरेको भन्दै महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा औंल्याएको थियो ।
लामो समयदेखि उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई तिर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका कर तथा अन्य शुल्कहरुको बेरुजु रहेको भन्दै महालेखाको प्रतिवेदन, संसदीय समितिको प्रतिवेदन र विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदनले औंल्याउँदै आएका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले एक वर्षको अवधिमा निजी क्षेत्रका ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर बेरुजु फर्छ्यौटको विषयलाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । झनै सर्वोच्चले कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेपछि सरकार झन् आक्रामक बन्दै अन्य क्षेत्रका बक्यौता कर उठाउन कस्सिएको हो ।
अर्बौं करको कठघरामा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग आयकरको अर्बौं बक्यौता उठाउनुपर्ने भनेर यतिबेला उनीहरुले नियमित लिने गरेको वैदेशिक मुद्रा सटहीको सुविधालाई रोकिदिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई दिनुपर्ने बक्यौता नबुझाउने बेलासम्म मुद्रा सटही रोकिदिएको भनेर विकासन्युजलाई बताएका छन् ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । सेवा प्रदायकहरुले कर तिर्न नसकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीमार्फत पहल गरिरहेका छन् तर, मन्त्रालय भने केही कम्पनीले मुद्रा सटहीमा समस्या देखाएर सेवा प्रभावित भए नयाँ कम्पनीले सेवा दिने अडान राखेको छ । अन्ततः सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट पनि कर असुल्ने रणनीति बनाएको देखिन्छ ।
अर्बौं विद्युत् महशुल नबुझाउँदा उद्योगीहरुको लाइन काट्दै सरकार
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लामो समयदेखि डेडिकेट र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेर बक्यौता नबुझाउने उद्योगहरुको तत्काल बिजुली काटेर बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार नेपाल विद्यत् प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म ६ वटा ठूला उद्योगहरुको बिजुली काटेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा कम्पनीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता तिरेका छैनन्, जसमार्फत् प्राधिकरणले साँवा २० अर्ब तथा ब्याज र जरिवाना करिब ५ अर्ब रुपैयाँ गरि कुल बक्यौता २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी रहेको छ ।
लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको उद्योगीहरुको बिजुलीको बिल बक्यौताको सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र उर्जा मन्त्रालयले समेत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । ती प्रतिवेदनले उद्योगीहरुले सरकारलाई बक्यौता वापतको रकम बुझाउनुपर्ने औंल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औं प्रतिवदेनले सरकारी र निजी क्षेत्र गरी ३२५ अर्ब राजस्वको बक्यौता बाँकी रहेको छ ।
पूर्व अर्थसचिव ढुंगाना भन्छन्, सरकारले नियमन र लगानीको वातावरणलाई मिलाएर लैजानुपर्छ
पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले सरकारले पछिल्लो समयमा बक्यौता असुलीको विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै नियमन र लगानीको वातावरणलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बताउँछन् ।
‘सरकार बक्यौता असुलीमा अगाडि बढ्न खोजेको देखियो, पुराना बक्यौतालाई असुल गर्नुपर्छ भन्ने नीति नै जस्तो देखियो’, उनले भने, ‘सरकार सन्तुलित रुपमा अगाडि जानुपर्छ, व्यावसायिक वातावरणमा पनि असर नपरोस र सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने, लिनुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने कुरामा नियमन गर्नुपर्छ ।’
पूर्वसचिव ढुंगानाले लगानी सम्मेलनको संघारमा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदा निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने विषयलाई समेत ख्याल गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
‘हामी लगानी सम्मेलनको संघारमा पनि छौं, सम्भावित लगानीकर्ताहरु विकर्षित नहुने जेन्युन लगानीकर्ता र जेन्युन उद्योगीहरुलाई सपोर्ट गर्ने पक्षबाट पनि सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तर, निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नेगरी र निजी क्षेत्रको लगानीलाई संकुचित नहुने गरी, अर्थतन्त्रमा थप समस्या, असहजता नहुनेगरी र दुर्घटना नआउने गरी सचेत हुनुपर्छ ।’
