ऊर्जा क्षेत्रमा ‘प्रचण्ड’को सरकारले जगाएको आशा
विद्युत् ऐन २०४९ आएपछि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जामा लगानीका लागि बाटो खुलेको हो । ऊर्जाका आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएर निर्माण सुरु गरेको साढे दुई दशक बितेको छ । यसबीच साढे दुई दशकको अवधिमा नेपालको निजी क्षेत्रले दुई हजार एक सय ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सफल भएको छ । निजी क्षेत्रले यति छोटो समयमा यति धेरै प्रगति गर्नु पछाडि सरकारले ल्याएको ऊर्जाप्रतिको उदार नीति र निर्माण गर्ने वातावरण नै हो । कुनै बेला वर्षको १० मेगावाट विद्युत् पनि उत्पादन नहुने र दैनिक १६ घण्टासम्म विद्युत् भार कटौती भएको नेपालमा अहिले वार्षिक एक हजारभन्दा बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ भने बिजुली बढी भएर खेर जान थाल्यो भनेर चिन्ता बढेको छ । आयातमात्र गर्ने नेपालले वर्षामा पाँच सय मेगावाट निर्यात गर्दा पनि अझै खेर गयो भनेर यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्ष पुसमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकार आएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा केही आशालाग्दा काम अघि बढेका छन् । बिजुली खेर जाने चिन्ताबाट मुक्ति दिलाउनका लागि सरकारले प्रयास अघि बढाएको छ । २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । यो समझदारी नेपालका लागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । यद्यपि, प्रारम्भिक समझदारी भएको छ महिना बित्दा पनि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भने भएको छैन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यो अन्तिम चरणमा रहेको बताएकाले निजी क्षेत्र सकारात्मक सन्देशको पर्खाइमा छ । लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) रोकेकामा यो सरकार आएपछि चार हजार पाँच सय मेगावाटको बाटो खुलेको छ । १२ हजार मेगावाट बराबरका निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित जलविद्युत् आयोजनाले पिपिएका लागि आवेदन दिएकामा यो सुरुआत हुनु पनि धेरै सकारात्मक हो । हाल विद्युत् प्राधिकरणमा नदी प्रवाहमा आधारित, अर्ध जलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको पिपिएको हिस्सा तोकिएकामा त्यो अन्त्य गरी पिपिए पूर्णरुपमा खुल्ला गर्ने गरी मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्को, कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध, बैङ्कको तरलतालगायत थुप्रै कारणले अहिले निजी प्रवद्र्धकहरुले जलविद्युत्को निर्माण अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बाह्य कारणबाट निर्माणमा जान लागेका र निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरुलाई पनि सरकारले अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसिओडी) म्याद थप्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ । यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकास’बाट मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ भन्ने बुझेका प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको मार्गचित्रसहितको कार्ययोजना बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १५ हजार मेगावाट निर्यात र १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण गर्न लागेको मार्गचित्रले नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई अझ बलियो बनाउने आशा इप्पानसँगको भेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पटकपटक गर्नुभएको छ । यसले पनि निजी क्षेत्र उत्साहित छ तर मार्गचित्र सार्वजनिक गर्न एकदम ढिलाइ भइरहेको छ । यसैगरी, विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तथा अन्य धेरै विषयवस्तु समेटिएको विद्युत् विधेयक, २०८० लाई सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ । यो अहिले संसद््को पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल हुने चरणमा छ । यसलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाएर संसद्मा लैजान पनि प्रधानमन्त्रीले निकै जोडबल गरेको कुरा निजी क्षेत्रले बुझेको छ । अहिले प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा यसले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउने भएकाले यसलाई सुधार्नुपर्ने विषयमा इप्पानले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीलाई पटकपटक भेटेर कुरा गरेको छ । उहाँहरुले निजी क्षेत्रलाई मर्कामा नपर्ने गरी विधेयक अघि बढाउने बताउनुभएको छ । यसले हामीलाई अझ उत्साहित बनाएको छ । अहिले जलविद्युत् विकासको बाधकका रुपमा वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रावधान र बदलिरहने व्यवस्था र प्रावधानहरु छन् । यसबारे पनि सरकार सचेत छ । पहिला लगातार इप्पानले यो आवाज उठाइरहेको स्वयम् प्रधानमन्त्रीले समेत यसलाई बुझेर सुधारको प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले पनि हालैको संसदीय समितिको बैठकमा काठमाडौँ–तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्ग बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि नियम कानुन द्रूतमार्गमा नहुँदा तोकिएको समयमा द्रूतमार्ग पूरा गर्न नसकिने बताउँदै मार्गमा रहेका चारवटा रूख काट्न प्रधानमन्त्रीलाई लगेर देखाएको नौ महिना बितिसक्दा पनि ती रूख काट्ने अनुमति नपाइएको गुनासो गर्नुभएको यहाँ स्मरणीय छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले समेत वनले एउटा रूख काट्ने अनुमति नदिँदा एउटा प्रसारणलाइनको काम १२ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्ता घटना र परिघटनासँगै आगामी दिनमा जलविद्युत् विकासका लागि वन वातावरणबाट भएको अवरोध हट्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वर्तमान सरकारले धेरै कुरा सुधारका लागि प्रक्रिया अघि बढाएकाले निजी क्षेत्रले धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्था छ । हाल करिब रु १२ खर्ब बराबरको लगानी ऊर्जा क्षेत्रमा गरिसकेको निजी क्षेत्रसँग आफैँद्वारा निर्माण गरिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ६० नाघिसकेको छ । तीन हजार एक सय ६३ मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेको आयोजनाले पाँच हजार पाँच सय मेगावाटका आयोजना निर्माणको तयारी अघि बढाएको छ । ४८ हजार एक सय ४५ मेगावाटका जलाशययुक्त र ७२ हजार पाँच सय ४४ मेगावाटको नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनासहित एक लाख २० हजार ६ सय ८९ मेगावाट बराबरको कूल उत्पादन क्षमता नेपालको रहेको जल तथा ऊर्जा आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यो ‘क्यू ४०’ मा आधारित भएर गरिएको डिजाइनलाई ‘क्यू २५’ मात्र ल्याउँदा पनि नेपालमा करिब दुई लाख मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अझै धेरै जलविद्युत् निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गत वर्षायाममा मात्र करिब रु १५ अर्बको बिजुली भारतलाई बेचेको नेपालले यति धेरै क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने हो भने भविष्यमा यसले नेपालको आर्थिक समृद्धि गर्ने निश्चित छ । अति विकटमा निर्माण हुने भएकाले यसले त्यो क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक विकास मात्र गर्दैन, यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । यसलाई मध्यनजर राखेर निजी क्षेत्रमैत्री कानुन, नीतिका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । राज्यका सामाजिक दायित्व बढिरहेको बेला पाँच सय मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको छ । यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारले आगामी दिनमा पाँच सय मेगावाटभन्दा मुनिका सबै आयोजना निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्ने गरी नीति ल्याउनु आवश्यक छ । जलाशयुक्त आयोजनाको हकमा भने सरकारी निकायबाटै निर्माण गर्नु आवश्यक छ । आगामी दिनमा विद्युत् उत्पादनमा मात्र होइन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु आवश्यक छ । यसका लागि संसद््मा पुगेको विधेयक संशोधनसहित पारित हुनुपर्छ । सरकारी निकायले बिना प्रतिस्पर्धा जलविद्युत् आयोजना पाउने तर निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी र व्यावहारिक दुवै रुपमा न्यायोचित छैन । यसको कारणले हाल जलविद्युत् निर्माणका लागि लागिरहेको निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था छैन । अध्ययनका लागि धेरै खर्च गरिसकेको निजी क्षेत्र ती आयोजनाको हकमा फेरि प्रतिस्पर्धा गरेर लिन सक्ने अवस्थामा हुँदैन । यसकारण सरकारले विद्युत् ऐनमा यी लगायतका अन्य प्रावधानहरुमा सुधार गर्नु आवश्यक छ । आजका मितिसम्म हाम्रो ऊर्जाको ठूलो स्रोत जलविद्युत् नै हो । हाम्रो प्राथमिकता पनि जलविद्युत् नै हो । भविष्यमा नेपाललाई धनी बनाउने पनि जलविद्युत् नै हो । यसकारण अहिले नै हामीसँग भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ तर समयमा सदुपयोग गर्न सकिएन भने भोलिका दिनमा जलविद्युत्को महत्व यति धेरै रहन्छ भन्न सकिँदैन । विश्वमा नयाँ नयाँ प्रविधि विकास भइरहेका छन् । यसको उपयोग गरेर तुरुन्तका तुरुन्तै धेरैभन्दा धेरै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको माग भनेकै लगानी र निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हो । यदि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकियो भने यसले नेपालमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरुमा नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ भने देशको अर्थतन्त्र पनि झन् चलायमान बनाउनेछ । अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव छैन । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातारण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको छैन । साँच्चै जलविद्युत्मार्फत देशलाई धनी बनाउने हो भने निश्चित समयका लागि देशमा ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाई जलविद्युत् विकासको मार्गलाई स्पष्टरुपमा अघि बढाउन सकिन्छ । सरकारले ऊर्जा सङ्कटकाल घोषणा गरेर निश्चित ऐन नियमहरु निलम्बन÷संशोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य लिनुपर्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा विभिन्न ऐनहरु बाधक बनिरहेका छन् । अन्यथा यो लक्ष्यमा हामी पुग्न असम्भव जस्तै छ । अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुने हो भने एउटा आयोजना पाँच वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १० देखि १५ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महङ्गो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसकारण हामी निजी क्षेत्रले सङ्कटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौँ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैङ्कको ब्याजदर एकल अङ्कमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानुन अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो । तर त्यो हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकारले यसलाई राम्ररी बुझेको छ, यसको समाधानका लागि कोसिस पनि अघि बढाएको छ । निजी क्षेत्र सरकारसँग आशावादी पनि छ । प्रचण्ड सरकार आएपछि निरन्तर रुपमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग संवाद, छलफल र बैठक गरिरहेको छ । धेरै काम अघि बढेका छन्, सकारात्मक यात्रा अघि बढेको छ तर धेरैजसोको परिणाम आउने गरी काम भइसकेका छैनन् । निजी क्षेत्रले सरकारको निर्णय प्रक्रियामा छिटोछरितो भएमा त्यति नै छिटोछरितो आयोजना निर्माण हुनेछ । वर्तमान सरकारले धेरै आशा देखाएकाले त्यो आशालाई सकारात्मक रुपमा हेरेर पर्खिरहेको छ । रासस (लेखक स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष हुन्)
सीआईटीको ईडीमा ५ जना सर्टलिष्ट, बहालवाला सीईओदेखि पूर्व सहसचिवसम्मको दौडधूप
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष(सीआईटी)को कार्यकारी निर्देशक (ईडी) पदका लागि ५ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरिएको छ । कोषको कायर्कारी निर्देशक छनोट समितिको मंगलबार (पुस १० गते) बसेको बैठकले ५ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक पदका लागि पर्वत कुमार कार्की, राजेन्द्र पण्डित, लेखनाथ शर्मा पंगेनी, विश्वमोहन अधिकारी र डा.शिवहरी श्रेष्ठको नाम सर्टलिष्ट गरिएको छनौट तथा सिफारिस समितिले जनाएको छ । योग्यता र अनुभव प्राप्त व्यक्तिलाई आवेदनका आधारमा ५ जनाको नाम छनोट गरेर सिफारिस गरिएकाे समितिकाे भनाइ छ । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता तथा कार्य अनुभव र पेस भएको व्यावसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङकनको आधारमा ५ जनालाई सर्ट लिष्टिङ्ग गरी अन्तरवार्ताका लागि छनौट गरिएको बताइएको छ । अब पाँचै जनाले दिने प्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ताको आधारमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने ३ जनालाई ईडीका लागि सिफारिस गरिनेछ । र, तीनै जनामध्ये एक जना कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्नेछ । सर्टलिष्टिङमा परेका ५ जनामध्ये सबैभन्दा बलियो उम्मेदवार को होला र कसले ईडी पदमा बाजी मार्ला भन्ने विषय चासोका साथ हेरिएको छ । किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पर्वत कुमार कार्की सर्टलिष्टको पहिलो नम्बरमा परेका छन् । उनी राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनले ग्रामिण विकास बैंकको सीईओ भएर पनि काम गरिसकेका छन् । उनले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका छन् । सर्टलिष्टमा परेकामध्ये राजेन्द्र पण्डित राष्ट्र बैंकबाट अवकास प्राप्त कर्मचारी हुन् । राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षसम्म काम गरी सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाएका पण्डित राष्ट्र बैंकमा कम्पनी सचिवसम्म भएका थिए । बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रबारे राम्राे जानकारी भएका पण्डित पछिल्लाे समय अमेरिकाबाट विद्यावारिधी गर्दैछन् । यस्तै, लेखनाथ शर्मा पंगेनी नेपाल सरकारको सहसचिव पदबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । उनले राजस्व परामर्श बोर्डको सदस्य भएर पनि काम गरिसकेका छन । उनले अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकायमा तीन दशक लामो समय काम गरेका थिए । व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका उनको घर स्याङ्जा हो । नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरम तथा द्धिपक्षिय वार्तामा समेत सहभागी हुने अवसर पंगेनीले प्राप्त गरेका छन् । साथै, अर्थमन्त्रालयको राजश्व महाशाखामा रहेर बजेट निर्माणमा संलग्न रहेको उनी बताउँछन् । सर्टलिष्टमा परेका उम्मेदवारहरूमध्ये एक मात्रै निमित्त सहसचिव पंगेनी सूचना विभागको महानिर्देशक समेत बनेका थिए । यस्तै, युवा तथा स्वरोजगार कोषका हालका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारी पनि सर्टलिष्टमा परेका छन् । पूर्व बैंकर रहेका उनले तत्कालीन ओम डेभलपमेन्ट बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर पनि काम गरिसकेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा उनको अनुभव २५ वर्षभन्दा बढी छ । डा. शिवहरी श्रेष्ठले नेपाल खाद्य संस्थानमा चार वर्ष महाप्रबन्धक भएर काम गरिसकेका छन् । उनले राष्ट्रिय बीमा संस्थानको प्रशासक भएर पनि काम गरिसकेका छन् भने सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भएर काम गरेका थिए । र, नेपाल औद्योगिक विकास निगममा उनले साढे दुई दशक काम गरिसकेका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको छात्रवृत्तिमा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि पनि गरेका छन् । पाँचै जनालाई प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ताका लागि पुस १७ गते नागरिक लगानी कोषको कार्यालयमा बोलाइएको छ । सीआईटीको ईडी बन्न १० जनाको प्रतिस्पर्धा, बहालवाला सीईओदेखि सहसचिवसम्मको संघर्ष
नेरुडे लघुवित्तले पनि लाभांश नदिने
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । गत पुस ९ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । त्यस्तै, संस्थाले कम्पनीको नाफा नोक्सान, हिसाव र सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्ने लगायतका वित्तीय विवरणहरु अनुमोदनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने छ । उक्त विवरणहरु स्वीकृत भएपछि संस्थाको साधारण सभाले पारित गर्ने छ ।
महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाकी आमाको निधन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाकी आमाको निधन भएको छ । निवर्तमान अध्यक्ष शेखर गोल्छाकी आमाको मंगलबार राति साढे ९ बजे काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको हाे । गोल्छाको आमा पुखराज देवी गोल्छाको ८२ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो । स्वर्गीय पुखराज देवी गोल्छाको आज २ बजे पशुपति आर्यघाटमा दाहसंस्कार गरिने परिवार स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनका चन्द्रकुमार, सुरेन्द्रकुमार, शेखर र सञ्जय गरी ४ छोरा छन् ।
राजनीतिसँगै व्यावसायिक माछापालनमा रमाउँदै गुरुङ
गोरखा । उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङको सक्रियता राजनीतिकसँगै कृषि पेसामा पनि उत्तिकै छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएपछि उनको कृषि पेसाको लगाव घटेको छैन । धार्चे गाउँपालिका–३ स्थित खोर्लाबेँसीमा रहेकोे ‘धार्चे रेन्वे ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होम’ सञ्चालन गर्दै आउनुभएका अध्यक्ष गुरुङले दिनहुँ पालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेर बाँकी बिहान–बेलुकीको अधिकांश समय त्यहीँ फार्ममा बिताउछन् । त्यसैबाट हुने आम्दानीले आफ्नो र सिङ्गो परिवारको जीविकोपार्जन राम्रोसँग चल्दै आएको उनी बताउछन् । पालिकाको केन्द्र रहेको माछीखोलाबाट करिब २० मिनेटमा पुगिने खोर्लाबेँसीमा रहेको अग्र्यानिक फार्ममा उनी सकभर हरेक साँझ बास बस्न पुग्नुहुन्छ र फार्ममा रहेका माछापोखरी डुलेर दिनभरिको थकाइ मेट्छन् । खोर्लाबेँसीमा गुरुङले करिब १२ रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा नौवटा पोखरी निर्माण गरेर व्यावसायिक रेन्वो ट्राउट माछापालन गर्दै आएका छन् । ‘धार्चेमा धेरै चिसो पानी बगिरहेको छ, यसलाई उपयोग गर्नुपर्यो भनेर व्यावसायिकरूपमा रेन्व्रे ट्राउट माछापालन गर्न सुरु गरिएको हो’, उनले भने । उनले बाह्य पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर २०६७ सालमा निर्माण गरिएको अग्र्यानिक होमलाई रुपान्तरण गरेर अहिले साझेदारीमा ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होम सञ्चालन गरेको बताए । ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होममा उत्पादित रेन्वो ट्राउट माछा प्रतिकिलो रु एक हजार सात सयमा बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ । “अग्र्यानिक होममा नै पकाएर खाने पर्यटक तथा पाहुनाले ट्राउट माछा प्रतिकिलो रु दुई हजार तिनुपर्छ, घर लैजानेले प्रतिकिलो रु एक हजार सात सयमा पाउँछन्”, उनले भने । आजभोलि मनास्लु पदयात्रामा जाने आउने पर्यटकसमेत ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होममा बसेर ट्राउट माछाको स्वाद चाखेर मात्र फर्कने गरेको उनले बताए । ‘दैनिक करिब छ–सात किलो माछा बिक्री हुन्छ, माघमा तातोपानी मेलाको समयमा त दैनिक दुई–तीन क्विन्टलसम्म पनि बिक्री हुँदै आएको छ’, उनले भने । फार्मको उत्पादनले स्थानीय बजारमा नपुग्नेसमेत गुरुङले बताए । ट्राउट माछा पाल्नका लागि १४ देखि १८ डिग्री उपयुक्त तापक्रम हो । अहिले ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होमबाट वार्षिक २० देखि २५ क्विन्टल उत्पादन हुन्छ । यसबाट राम्रो आम्दानी हुँदै आएको छ, उत्पादित माछा अधिकांश स्थानीय बजारमा खपत हुने गरेको भए पनि केही भने आरुघाट बजार बिक्री हुने गरेको उनले जानकारी दिए । रेन्वो ट्राउट माछा दुई वर्षमा तीन सय ग्रामसम्मको हुने र अन्य माछाको तुलनामा अन्यन्तै स्वादिष्ट हुने भएकाले पनि ग्राहकको रोजाइ पर्ने गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनले अग्र्यानिक फार्ममा माछापालनबाहेक माछाको भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरी सञ्चालन गरिएको छ भने एरोविक कफीखेती र लोकल कुखुरापालन गर्दै आएका छन्। धार्चेमा चिसो पानी भएकाले ट्राउट माछापालनको प्रशस्त सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए । धार्चेका किसानलाई हौसला प्रदान गर्नका फार्ममै भुरा उत्पादनका लागि ह्याचरीसमेत सञ्चालन गरिएको छ । फार्म सञ्चालनका लागि करिब रु तीन करोड लगानी भएको उनले जानकारी दिए । ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होममा माछाका लागि दाना उत्पादन गर्नका लागि एक तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई सेयर सदस्यका रूपमा राखिएको उनले बताए । सामूहिकरूपमा कमाउने र रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्य छ । बाहिरबाट आउने पर्यटकले बोकेर ल्याएर फोहर फाल्ने ठाउँ धार्चेलाई बनाउनु हुँदैन, धार्चेको उत्पादनले बजारलाई आत्मानिर्भर बनाउनुपर्छ गुरुङले भने । अहिले सञ्चालन गरिएको ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होम बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । ग्रामीण परिवेश भएकाले धार्चेमा सानो लगानीमा तर सफा र स्वच्छ संरचना निर्माण गरेर पर्यटकलाई आर्कषित गर्नुपर्ने उनले बताए । धार्चे आउने पर्यटकलाई यहीँको उत्पादनको स्वाद चखाउन सके स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको बस्तु बिक्री पनि हुने र किसानले पैसा पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यसो गर्दा स्थानीय किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास अध्यक्ष गुरुङको छ । फार्मबाट अहिले वार्षिक एक लाख ट्राउट माछाको भुरा उत्पादन गर्न सकिने अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘फार्मका लागि आवश्यक पर्ने ३० हजारदेखि ३५ हजारसम्म मात्र माछाको भुरा उत्पादन गर्ने गरिएको छ’, उनले भने, ‘भुराको माग भए त एक लाखसम्म पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ एउटा उमेर पुगेका माछाबाट एक सय ५० ग्राम अण्डा उत्पादन हुन्छ भने एक ग्राम अण्डाबाट १६ वटा भुरा उत्पादन हुने गुरुङको भनाइ छ । फार्ममा अहिले भुरा उत्पादनका लागि छ सयवटा पोथी माछा रहेको छ । फार्ममार्फत धार्चेका किसानलाई माछापालनमा प्रोत्साहनका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । रासस
निजी क्षेत्रको इन्टरनेट बन्द हुँदा टेलिकमलाई व्याकअपमा राख्दै सरकार, कति छ क्षमता ?
काठमाडौं । केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता विवादले यतिबेला उत्कर्ष रुप लिएको छ । बक्यौता भुक्तानीलाई देखाएर विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा सरकारले नदिएको र सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायकलाई शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्दा डिसेम्बर अन्तिम (पुस १५ गते) बाट सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था आएको सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीहरुको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा नेपाल टेलिकमलाई व्याकअपमा राख्ने बारे सरकारले छलफल थालेकाे छ । मुलतः सरकारी स्वामित्वमा रहेकाे नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूसँग सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले अन्तिम विकल्पहरूबारे छलफल थालेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीहरुको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा आफूहरु तत्काल सेवा दिनसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताए । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सेवा बन्द हुनसक्ने प्रसंगमा विकासन्युजसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अधिकारीले वेबसाइटका सर्भरमा आवश्यक पर्ने इन्टरनेट र एक्सेसका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट नेटवर्किङ गरेर पुर्याउन आफूहरु सक्षम रहेको बताएका हुन् । ‘हाम्रो नेटवर्क १६/१७ लाख लाइन क्यापासिटीको बनिसकेको छ, नेपाल टेलिकमले केही गर्नुपर्ने देखियो भने हामीले गर्नसक्छौं, पहिला पनि गरेका छौं’, नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘हाम्रो नेटवर्क धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ ।’ काठमाडौंमा घना वस्ती भएकाले कतिपय ठाउँमा भने अहिलेपनि नपुगेको तर आवश्यकता पर्यो भने नेटवर्क बनाएर वितरण पनि गर्न सक्ने उनले बताए । साथै रिसोर्समा टेलिकमलाई समस्या नभएको उनले बताए । ‘नेटवर्क बनाउन हामीलाई जतिपनि रिसोर्स चाहिन्छ, फाइबरको केबलहरु केही चाहिँ स्टकमा छ, रिसोर्सेसहरु अभाव नभएको भएर गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले वेबसाइटको होस्टिङ गर्ने सर्भरको कनेक्टिभिटी को लागि र एक्सेसको लागि प्रयोग हुने इन्टरनेटमा समस्या आएमा तत्काल पुर्याउन सक्ने क्षमता टेलिकमको छ । साथै सरकारी सर्भरमा टेलिकमकै इन्टरनेट प्रयोग भएकाले समस्या नआउने उनले बताए । ‘सरकारी धेरै वेबसाइटहरु जिआइडीसीमा नै होस्टेड छन्, जिआइडीसीसम्मको कनेक्सन नेपाल टेलिकमकै छ’, उनले भने, ‘त्यस्तै अन्य सर्भरमा कनेक्टिभिटी पुर्याउनुपर्यो भने फाइबर तानेर गर्ने हो, त्यो तत्काल गर्न सकिन्छ, त्यो पार्टमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले विगतमा टेलिकमले गर्दै आएको अनुभवले पनि आकस्मिक सेवा दिन सक्षम रहेको बताएका छन् । समस्या समाधानको सम्भावना घट्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । सेवा प्रदायकहरुले भुक्तानीमा असहमत जनाइरहेको सो बक्यौता मन्त्रालय भने नउठाइ नछाड्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । मन्त्रालय पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगरिकन निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मुद्रा सटही गर्न नदिने अडानमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरुले डिसेम्बर अन्तिमसम्म भुक्तानी गर्न भन्दै नेपाली सेवा प्रदायकहरुलाई चेतावनी दिएको छ । ‘डिसेम्बर ३१ सम्म पैसा तिर पैसा तिर, नत्र जे पनि हुन सक्छ भनेर पत्र आएको छ’, अध्यक्ष पराजुलीले विकासन्युजसँग भने पराजुलीको भनाइका आधारमा नेपाली सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न अब जम्मा ५ दिन बाँकी छ । पछिल्लो समयमा बक्यौता असुलीमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको सरकार निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग लचक हुने देखिँदैन । यदि सरकार र सेवा प्रदायकहरु अबको छोटो अवधिमा सहमति नजिक पुग्न नसक्ने हो भने इन्टरनेट सेवाको आपूर्ति नै बन्द हुनसक्ने देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले केही दिन अगाडि बक्यौताको विषयलाई लिएर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सर्वपक्षीय छलफल पनि भएको तर निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । साथै कसैले सेवा बन्द गर्यो भने अरुले सेवा दिने समेत तर्क गरे । ‘एउटा कुनै पार्टी वा कुनै कम्पनीले मेरो सेवा बन्द हुन्छ भन्ने हो भने अरु पार्टी चुप लाएर बस्दैनन् अहिले’, उनले भने, ‘फ्री मार्केटमा एउटाले बन्द गर्छु भन्दैमा साकार रुप पाउँछ जस्तो लाग्दैन ।’ सेवा प्रदायकलाई एकैपटक तिर्न लगाउने भन्दापनि यसरी तिर्छौं भन्ने कमिटमेन्ट बनाएपछि भने अहिलेको बाटो खुल्न सक्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताएका छन् । इन्टरनेट सेवामा कसको हिस्सा कति ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत भदौ महिनासम्म विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)का २८ लाख ४० हजार ६२७ ग्राहक रहेका छन् । २० वटा भन्दा धेरै कम्पनीहरुले फाइबारबाट मात्र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जसमध्ये फाइबर, एडीएसएल केबल र वायरलेस इन्टरनेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको छ । वर्ल्डलिंकका ग्राहकको संख्या मात्रै आठ लाख ११ हजार ९९७ छ । सो अवधिसम्म डिस मिडिया नेटवर्कका ग्राहकको संख्या तीन लाख १७ हजार ३१ पुगेको छ, भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का ग्राहकको संख्या दुई लाख ९५ हजार ६६१ पुगेको छ । त्यस्तै, क्लासिक टेक कम्पनीको ग्राहकको संख्या दुई लाख ८५ हजार ४६६ र सुविसु केबलनेटका ग्राहकको संख्या दुई लाख ८३ हजार १२२ पुगेको छ । बक्यौता विवादमा तानिएका कम्पनीहरुको मात्रै भदौ सम्मको ग्राहक संख्या १७ लाख ८१ हजार ३०४ रहेको छ ।
सूर्य नेपालले १० करोडको लगानीमा अगरबत्ती उद्योग खोल्दै, यही वर्षभित्रै सञ्चालनमा
काठमाडौं । सूर्य नेपालले बारामा अगरबत्ती उद्योग खोल्ने भएको छ । विदेशी लगानीसहितको नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी सूर्य नेपालले बारामा अगरबत्ती उद्योग सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा गरेको हो । कम्पनीका अनुसार नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसँगै उद्योग विभागबाट पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति पाइसकेको छ । कम्पनीले अब यही वर्षभित्रै उद्योग सञ्चालनमा आउने बताएको छ । सूर्य नेपालले आफ्नो नाफाबाट यो उद्याग सञ्चालन गर्ने भएको हो । १० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको यो अगरबत्ति उद्योगले वार्षिक ७० हजार बण्डल अगरबत्ति उत्पादन गर्ने कम्पनीको भनाइ । यो उद्योग स्थापनाका लागि ८१ जना जनशक्तिको आवश्यक पर्ने बताइएको छ । नेपाली बजारमा सूर्य नेपालद्वारा उत्पादित चुरोटले एकछत्र राज गरिरहेको छ । नेपाली बजारमा सूर्य नेपालबाट उत्पादित चुरोटको बजार ठूलो छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार सूर्य नेपालले एक वर्षमै २७ अर्ब १ करोड रुपैयाँको चुरोट व्यापार गरेको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले सन् २०२१/२२ मा २७ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको हो । यो २०२०/२१ को तुलनामा २ अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष २०२०/२१ मा कम्पनीले २४ अर्ब ४९ करोड २० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो भने २०१९/२० मा कम्पनीले २४ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । व्यवसायीले व्यापार घटेको बताइरहँदा सूर्य नेपालको व्यापार भने बढिरहेको छ । अहिले लगानीको वातावरण नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी ‘वेट एण्ड सी’ को अवस्थामा रहँदा सूर्य नेपाल भने यतिखेर नै नयाँ उद्योग सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । सूर्यको देशभर एक सयभन्दा बढी थोक बिक्रेता छन् । सूर्य नेपाल सबैभन्दा बढी कर तिर्ने उद्योगमा पर्दै आएको छ । कम्पनीमा आइटिसी इन्डिया लिमिटेडको ५९ प्रतिशत सेयर, ३९ प्रतिशत नेपालीको र २ प्रतिशत ब्रिटिस अमेरिका टोबाको लिमिटेडको सेयर स्वामित्व छ । कम्पनीले २०२१/२२ को नाफाबाट १० अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बारामा खोल्ने अगरबत्ती उद्योगको लगानी सूर्य नेपालको नाफाबाट हुने बताएको छ । सूर्य नेपालले अहिले पनि अगरबत्तीसँगै चुरोट, सलाई, कन्फेक्सनरीहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । अगरबत्तिको थप नयाँ उद्योग कम्पनीले खोल्न लागेको हो । कम्पनीले विगत साढे तीन दशकदेखि नेपालमा चुरोट उत्पादन गरेर बिक्री गर्छ । कम्पनीले ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन बैंकिङ कर्जा लिएको बुझिएको छ ।
एक वर्ष बित्यो तर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन ठोस काम भएन : सांसद बस्नेत
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं इलाम क्षेत्र नं १ बाट विजयी प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेत एक वर्षअघि सङ्घीय सांसदको जिम्मेवारी पाउँदा निकै उत्साहित थिए। जनता र राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने आफूले साँचेको त्यो उमङ्ग एकवर्षे संसदीय अभ्यासले खल्लो बनाएको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभा विकास पूर्वाधार समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद बस्नेतले सङ्घीय संसद्ले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले संसदीय प्रणालीमा सदनको प्रभावकारिता कम भएमा त्यसको असर सम्पूर्ण राज्यप्रणालीमा पर्न सक्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू बेलैमा सजग एवं सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद बस्नेतले भने, ‘हाम्रो क्षमता, सीप र अनुभवमा कमी भएर पनि संसद्को प्रभाकारिता नबढेको हुनसक्छ । संसद्लाई के गर्दा बलियो, प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने पाटो मैले खोजिरहेको छु ।’ राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग व्यवस्थित, सन्तुलित र नियन्त्रित ढङ्गले अघि जानुपर्नेमा त्यो नभएको बताउँदै सांसद बस्नेतले संसद्लाई चुस्त ढङ्गले अघि बढाउन सरकारले संसद्मा ‘बिजनेस’नै दिन नसकेको गुनासो गरे । उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा एउटा मात्र कानुन पारित भएको छ । विधेयकहरू सदनमा आएर थन्किएको अवस्था छैन । सरकारले सदनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न बिजनेस नै दिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयवस्तु पूणरूपमा बेवास्ता गरिएको छ । सदन प्रभावहीन बनेको छ । ‘माननीय’को गर्वबोध हुने र सरकारलाई निर्देशित गर्ने काम पनि भएका छैनन् । विसं २०३१ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेका बस्नेतसँग स्ववियु सदस्य, नेकपा माले पार्टी सदस्य, प्ररायुसङ्घ इलाम नगरपालिका सचिव, एमाले नगर कमिटी सचिव हुँदै विसं २०५४ मा इलाम नगरप्रमुख भई काम गरेको अनुभव छ । एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, सचिव, विसं २०७४ मा पुनः नगरप्रमुख, विसं २०७८ देखि हालसम्म जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहनुभएका सांसद बस्नेत विभिन्न सङ्घसंस्था, खेलकुद, प्राध्यापनमा समेत संलग्न थिए । विसं २०७९ को आमनिर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पराजित गरी पहिलोपटक सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेका उनले ‘सुनुवार जातिको परिचय’ नामक कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गरे। संसद्लाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन बढी जिम्मेवारी सरकारको हुने बताउँदै नेता बस्नेतले मुलुकमा देखिएका विभिन्नखाले समस्या समाधान गर्न सांसदले विषयवस्तु निरन्तर उठान गरे पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो एक वर्षको अवधिलाई सर्सर्ति हेर्दा सरकार सदनको मर्यादालाई कायम राख्नेभन्दा कसरी छलेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखियो । सांसदले गम्भीरतापूर्वक उठाएका कैयौँ विषयमा सभामुखले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले सुनेको देखिएन । जसबाट संसद्ले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकेन । आमजनताको बुझाइ पनि त्यही छ ।’ नेकपा एमालेले सदनमा प्रतिपक्षको रूपमा असल अभ्यास गरिरहेको बताउँदै सांसद बस्नेतले सरकार निरङ्कुश र अमर्यादित ढङ्गले अघि जाने प्रयास गरेमा सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै भएको धारणा राखे । जनताले भोगिरहेका कष्ट सदनमा लैजाने र राज्यको ध्यान मुखरित गर्ने काम आफूहरूले गरिरहेको जिकिर गर्दै उनले सरकार प्रतिपक्षको आवाज नसुन्नेमात्र होइन, राज्यका स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग र दोहन गर्ने संयन्त्रका रूपमा सञ्चालित भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएका कारणले नै प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रा कुरा उठाए पनि उसले सुनुवाइ गरिरहेको छैन । जनताका आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट सन्तुलितरूपमा विनियोजन हुनुपर्छ । तर प्रतिपक्षले उठाएका योजना पाखा लगाउने काम गरियो ।’ राष्ट्र र जनताका प्राथमिकतालाई भन्दा आफ्नो सत्ता कसरी टिकाइराख्ने भन्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले गर्दा नै संसद् चल्न नसकेको मात्र नभई राज्यका निकाय स्वेच्छाचारी, मनोगत र प्रतिशोध ढङ्गले चलिरहेको दाबी गरे । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुका नाताले रचनात्मक सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउँदै उनले राज्यले त्यस सद्भावलाई स्वीकार गर्न नखोजेको भनाइ राखे । नेता बस्नेतले भने, ‘अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य नै आफूलाई स्थापित गर्ने र प्रतिपक्षलाई पाखा लगाउने प्रयासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसबाट परिवर्तनका मित्रवत शक्तिबीच हार्दिकता बढाउनेभन्दा फाटो ल्याएर परिवर्तनलाई कमजोर बनाउने काम हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा देशमा अराजकता हाबी हुन थाल्छ र यही कारण जनता निराशाको स्थितिमा छन् ।’ उनले आफ्नो इलामको निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीति नभई विकास निर्माण, समृद्धि, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जनताको प्राथमिकता भएको प्रतिक्रिया दिए । एक प्रसङ्गमा सांसद बस्नेतले भने, ‘हामी कहाँबाट आएका हौँ, स्रोत के हो, निर्वाचित गर्ने मतदाताले कानुनमात्रै निर्माण गर भनेका हुन् कि स्थानीय बाटा, कुला, सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ भनेका थिए रु त्यो पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । र हामीले जनतासमक्ष गरेका वाचा भुल्न हुँदैन ।’ सांसद बस्नेतका अनुसार मतदाताले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गरेनौँ, केन्द्रमा कानुनमात्रै निर्माण गरेर बस्यौँ भनियो भने कस्तो महसुस गर्लान् ? नागरिक कुन तहका छन् बुझ्न जरुरी छ । दुई प्रतिशतले कानुन निर्माणको पाटोबाट सरहना गरे पनि ९८ प्रतिशतले स्वीकार्दैनन् । कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान नै नदिएपछि सांसद कहाँ रहने भनी प्रश्न गर्दै उनले कानुन निर्माणलाई सांसदले ध्यान दिँदैनन् भन्ने सोच सही नभएको र त्यो पूर्वाग्राही रहेको टिप्पणी गरे । सङ्घीय सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी नीति र विधि निर्माण नै भएको बताउँदै नेता बस्नेतले विकास निर्माणका काम गर्दै नगर भनेर संविधानमा कहीँकतै नलेखेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्छौँ भने विधिमात्रै बनाएर पुग्छ कि विकासबाट सम्बोधित गर्नुपर्छ भनी प्रतिप्रश्न गर्दै उनले विधिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने अभियानमा सांसदलाई भूमिकाबाट किन विमुख गराउनुपर्यो भनी आश्चर्य प्रकट गरे । प्रतिपक्षले उठाएका जायज मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरेमा सदन अवरुद्ध नहुने बताउँदै उनले विगतमा बहुमतको आडमा सरकार नै मुढेबलमा लागेपछि प्रतिपक्षलाई आक्रोशित हुन बाध्य पारेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राज्यपक्ष जिम्मेवार र संयमित हुनपर्छ, समझदारी कायम गरेर अघि बढ्न पर्छ ।’ राष्ट्र र समाजप्रति न्यूनतमरूपमा इमान्दार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेता बस्नेतले भने, ‘हामी अत्यन्त असामाजिक र स्वार्थी बनेका छौँ । धन र पदलोभमा परी नैतिकता र आचरण दाउमा लगाउने ठाउँमा नेतृत्ववर्ग नै पुगेको छ ।’ पछिल्लो समय युवाको पलायन बढेको र धेरैले देश छाड्न थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद बस्नेतले सबैले आफ्नो मातृभूमि छाडेर जाने हो भने यो मुलुक अझ नराम्रो स्थितिमा पुग्ने बताए। उनले भने, ‘बाहिरबाट आएर कसैले पनि देश नबनाइदिने भएकाले नेपालमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नागरिकको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ राष्ट्र निर्माणका लागि एकीकृत भावना र प्रयासबाट अघि बढ्ने सबै नेपालीले प्रेरणा लिनपर्ने उनको सुझाव छ । रासस
