हुथी विद्रोहीले समुद्रको सहाराले कसरी हल्लाइरहेछन् विश्व अर्थतन्त्र ?
काठमाडौं । हमास र इजरायलबीचको युद्ध अहिले लालसागरमा पुगेको छ । हमासलाई समर्थन गर्ने यमनका हुथी विद्रोहीहरूले लालसागर हुँदै जाने जहाजहरूलाई निशाना बनाउन थालेका छन् । हुथी विद्रोहीहरूले गाजामा इजरायलको आक्रमणविरूद्ध लालसागरलाई युद्धको मैदानमा परिणत गरेका छन् । उनीहरूले इजरायलसँग कुनै पनि हिसाबले जोडिएका जहाजहरूलाई निशाना बनाएका छन् । लालसागरमा यी आक्रमणहरू थप चिन्ताजनक छन् किनभने हुथीहरूले यी आक्रमणको बहानामा विश्व अर्थतन्त्रलाई चोट पुर्याइरहेका छन् । यो अर्थतन्त्रमाथिको प्रहारले भारतलाई पनि असर गर्ने छ । भारतले यस मार्गबाट अफ्रिका र युरोपजस्ता देशहरूसँग आयात र निर्यात गर्छ। यस्तो अवस्थामा यी आक्रमणबाट व्यापार–व्यवसाय प्रभावित हुनेछ । यी आक्रमणको डरले शिपिङ कम्पनीहरूले या त निर्यात बन्द गर्नुपर्छ वा सामान ढुवानी गर्न लामो मार्गहरू लिनुपर्छ। लामो बाटो समय र लागत दुवै हिसाबले महँगो छ । हुथी आक्रमणका कारण शिपिङ कम्पनीहरूले अब लालसागरको विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यहाँ लालसागरको विकल्प छ, जुन सम्पूर्ण अफ्रिकाको वरिपरि जान्छ । यो मार्ग स्वेज नहर मार्गभन्दा धेरै महँगो र लामो छ । यस रुटबाट ट्रेडिङ समय १५ दिनले बढ्ने छ । समयसँगै माल ढुवानीको लागत पनि बढ्ने छ । अफ्रिकी मार्गबाट व्यापार गर्नुपर्यो भने दूरी हजारौं माइलले बढ्छ । लालसागरको वैकल्पिक मार्गबाट व्यापार गर्दा लागत र समय दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ । जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । लामो बाटोबाट व्यापार गर्ने हो भने सामान पुग्न १० देखि १४ दिन बढी लाग्ने र यसले व्यापार लागत ३० देखि ४० प्रतिशतले बढेर सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । भारतले आफ्नो आवश्यकताको ८० प्रतिशत यही मार्गबाट आयात गर्छ । हुथी आक्रमणले कच्चा तेलको आपूर्तिलाई असर गर्ने छ । जहाजले लामो रुट लिँदा मूल्यमा पनि असर पर्ने छ । सामान ढुवानीमा ढिलाइ हुन सक्छ । लामो बाटो लिँदा ढुवानी लागत बढ्छ र कम्पनीहरूमा आर्थिक भार बढ्छ । र, अन्ततः आमजनतालाई असर गर्छ । एजेन्सी
नेपालका प्राध्यापकहरूमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने खुबी देखिएन कि विश्वास गरिएन ?
यो देशमा सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था नाजुक छ, माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक तथा भोकेशनल शिक्षा पढाउने गुणस्तरीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छैन । तर, किन दिनदिनै नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गर्दैछ सरकार ? बेरोजगार उत्पादन गर्ने विश्वविद्यायलको संख्या बढाउने हैन, देशलाई चाहिने प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी विदेशी जनशक्तिमा विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वविद्यालयको सिनेट संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया र नीजहरूको योग्यतामा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । विश्वका जुनसुकै देशबाट नेपालका विश्वविद्यालयको लागि उपकुलपतिमा निवदेन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने सुनियो । के नेपालमा बसेका प्राध्यापकहरूमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने खुबी देखेनौं वा उनीहरूमाथि विश्वास भएन ? के यी प्राध्यापकहरू तिम्रा भक्तिगान गाउने, ताली ठोक्ने, आन्दोलनमा ब्यानर बोक्ने काममा मात्रै फिट हुन् ? जुन देशले आफ्नो देशको जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने मालको रूपमा लिन्छ लाजै नमानी वैदेशिक रोजगारीको सम्भावनाको ढोका खोल्नेजस्ता नारा उकेल्छ, त्यो देशको छिट्टै विघटन हुँदैछ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यसंयन्त्रले योजनाबद्ध ढंगबाट संरचानाहरू बनाइ बनाइ देशका नागरिकलाई बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नु भनेको गम्भीर अपराध हो । असली नेताहरू तयारी माल निर्यात गर्दछन्, प्रविधि र सेवा निर्यात गर्दछन् । खलनायकहरू नागरिक, कच्चापदार्थ, बिजुली, निर्यात गर्दछन् । जुन देशमा मोटर त के मोटरमा फिट गर्ने दश रुपैयाँको किलो उत्पादन गर्न सक्दैन उही देशमा खराबौंको मोटर आयात हुन्छ । जुन देशमा ५७ प्रतिशत जमिन बाँझो राखेर खरबौंको अनाज र फलफुल तरकारी आयात गरिन्छ । कृषिको कुनै योजना छैन, भूमि प्रयोगसम्बन्धी कुनै नीति छैन । विगत ३०/४० वर्षमा धनी राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न सफल केही देशहरूको विकासको मोडेललाई हेर्दा हुन्छ देश त्यसै समृद्ध हुँदैन, सो को लागि सबै नागरिकले १२ देखि १८ घण्टा पसिना बगाउनु पर्दछ । देशमा सुशासन नामको कुनै चरो बाँकी छैन, उच्चस्तरीय नियुक्तिदेखि सामान्य नियुक्ति सबै नेताका पकेटबाट हुने गरेका छन् भने इमान्दर र सक्षम मान्छेले अवसर पाउने कुनै गुन्जायस छैन । प्रविधिको जमानामा घरबाटै हुने कामको लागि दिनभरि लाइन बस्नु पर्दछ । हरेक कामको लागि घुस नदिई, चिने जानेको मानिस नभई काम हुँदैन । अराजकता पराकाष्ठमा पुगेको छ । वित्तीय संस्था, बैंक, सहकारी, इन्स्योरेन्स जताततै वित्तीय अनुशासनमा ह्रास आएको छ । उपभोक्ताहरूबाट अत्याधिक सेवा शूल्क असुल्ने, सेवा सुविधा नदिने र कर्पोरेट मूनाफा बढाउने होडमा छन् । वित्तीय पहुँच नपुगेको कारण सत्रौं शताब्दीको मिटर ब्याजको आतंकले आम नागरिक पिसिएका छन् । आम जनताको हालत ओखलमा कुटेको गुन्द्रुकजस्तो भइसकेको छ । उपसंहारः देश हामीले नै बनाउने हो, नेतृत्व इमान्दर हुनुको विकल्प छैन । (पोखरा विश्व विद्यालयलयका उपप्राध्यापक तथा बीमा विज्ञ समेत रहेका डा. घिमिरेले सामाजिक सञ्चालमा व्यक्त गरेका विचार)
पूर्वप्रम बाजपेयीको जन्मदिनमा छत्तीसगढका किसानलाई सवा ३७ अर्ब भारु बोनस
काठमाडौं । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकारले छत्तीसगढका किसानलाई ठूलो उपहार दिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री अटलबिहारी बाजपेयीको जन्मदिनमा १२ लाख किसानको खातामा ३७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बोनस हस्तान्तरण गरिएको छ। छत्तीसगढ सरकारले सुशासन दिवसका अवसरमा मोदीको ग्यारेन्टी वाचा पूरा गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । मुख्यमन्त्री विष्णुदेव साईले सोमबार आभानपुर विधानसभा क्षेत्रको बेन्द्री गाउँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उक्त उपहार दिएका हुन् । दुई वर्ष (खरिफ बजार वर्ष २०१–१५ र २०१५–१६) का लागि धानको बक्यौता बोनसका रूपमा उक्त परिमाणबराबर बोनस रकम किसानहरूको बैंक खातामा हस्तान्तरण गरिएको थियो । सरकारले प्रतिएकड २१ क्विन्टल धान किन्ने राज्यमा विधानसभा चुनावका बेला भाजपाले किसानहरूलाई बकाया बोनस रकम दिने वाचा गरेका थियो । यस अवसरमा मुख्यमन्त्री साईले राज्यका किसानहरूबाट प्रतिएकड २१ क्विन्टलका दरले धान खरिद गर्ने बताए । आवश्यक परे समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने म्याद पनि थपिने छ । ‘मोदीको ग्यारेन्टीमा हामीले दुई वर्षको बक्यौता बोनस दिने वाचा गरेका थियौं र आज अटलजीको जन्मजयन्ती सुशासन दिवसमा पूरा भएको छ,’ साईले भने, ‘मोदीको ग्यारेन्टीमा राज्यमात्र नभई सिंगो देशले विश्वास गरेको छ । १८ लाख घर निर्माण स्वीकृति मुख्यमन्त्री साईले राज्यका जनतासँग गरिएका जति पनि वाचा छन्, ती सबै पूरा हुने बताए । साईले भने, ‘हामीले सपथ लिएको भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गरिबका लागि १८ लाख घर बनाउने स्वीकृति दियौं । यसले विगत पाँच वर्षमा आवासबाट वञ्चित भएका जनतालाई आवास उपलब्ध गराउने छ ।’ आयुष्मान कार्डले १० लाखसम्मको उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने साईले महातरी वन्दन योजनाअन्तर्गत विवाहित महिलाको खातामा मासिक १ हजार रुपैयाँ दिने वाचा गरेको पनि बताए । यसका लागि पुरक बजेटमा व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘उज्ज्वला योजनाअन्तर्गत हामी ग्यास कार्ड भएका परिवारहरूलाई ५ सय रुपैयाँमा सिलिन्डर उपलब्ध गराउने काम पनि गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘भूमिहीन कृषि मजदुरलाई वार्षिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने काम गरिने छ । विभिन्न विभागका एक लाख रिक्त पदहरू पूर्ण पारदर्शिताका साथ भरिने छ ।’ मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सरकारले तेन्दुपात संकलन गर्नेलाई प्रतिमानक झोला ५ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक दिने पनि बताए । ‘यसका साथै संकलनकर्ताका लागि चरण पादुकालगायतका अन्य लाभकारी योजनाहरूलाई निरन्तरता दिइने छ । राज्यका जनताले अब ५ लाखको सट्टा आयुष्मान कार्डमा १० लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउनेछन्,’ साईले भने । एजेन्सी
आधुनिक खेतीप्रणालीले सुध्रिँदै इलामको अलैँचीखेती
इलाम । आधुनिक खेतीप्रणालीको प्रयोगले अलैँचीमा सुधार गरेपछि इलामका किसानले आम्दानी बढाउन थालेका छन् । प्रायः किसानले परम्परागत प्रविधिबाट खेती गरिरहेकाले पनि अलैँची मासिएको थियोे । मात्रा मिलाएर मलजल र गोडमेल नहुँदा फल दिन सकेको थिएन । सूर्योदय नगरपालिका–१ बाङ्गिनका बिरेन शेरेङले करिब एक सय रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँची लगाएका छन् । ‘वर्षमा २७ देखि ३१ मन सम्म उत्पादन हुन्छ, सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु आठ–दश लाख बचत हुन्छ’, उनले भने । अलैँची मासिएर निराश भएको समयमा तालिम लिएर खेती गर्दा पुनः अलैँचीबाट आम्दानी लिन थालेको उनले बताए । जिल्लामा यस वर्ष एक हजार तीन सय २० दशमलव पाँच मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात दशमलव ९६ प्रतिशतले धेरै हो । एक हजार सात सय ५३ हेक्टर जमिनमा सो बराबरको अलैँची उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका प्रमुख टोनी बर्देवाले जानकारी दिए । उनी अनुसार गत आवमा एक हजार दुई सय १५ दशमलव २६ मेट्रिक टनमात्र अलैँची उत्पादन भएको थियो । ‘पोहोर एक हजार सात सय ५५ हेक्टर जमिनमा अलैँचीखेती गरिएको थियो’, उनले भने, ‘अलैँचीको बगान घटे पनि यस वर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ ।’ गत वर्ष प्रतिहेक्टर शून्य दशमलव ६९ उत्पादकत्व रहेकामा चालु आवमा वृद्धि भएर प्रतिहेक्टर शून्य दशमलव ७५ पुगेको उनले बताए । दशकअघि इलामका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै अलैँची थियो । अलैँचीकै आम्दानीले घर खर्च चलाउन मात्र होइन जग्गा–जमिन जोड्नसमेत सहयोग पुगेको थियो । तर अचानक अलैँचीमा रोग देखिएपछि जिल्लाका अधिकांश किसानको रोजीरोटी हरायो, धेरैको आम्दानी ठप्प भयो । विस्तारै अलैँची मासियो तर यसको भाउ भने एकाएक आकाशिएर प्रतिमन रु एक लाखसम्म पनि पुग्यो । आवश्यक तालिम र विज्ञको सल्लाह लिएर यहाँका किसानले अलैँचीलाई सुधार गरेर उत्पादन पुरानै अवस्थामा पुर्याउने प्रयास थालेका छन् । ‘पाखामा गाडेर मात्र नहुँदोरहेछ, स्याहार गर्न र मलजल गर्न थालेपछि अलैँची सुधार भएको छ’, किसान शेरेङले भने, ‘रोप्ने तरिका र गोड्ने ढाँचा नै परिवर्तन गरेपछि अलैँचीको उत्पादनमा धेरै फरक पाइयो ।’ उनले सिँचाइको समस्या नहुने हो भने अझ उत्पादन बढाउन सक्ने बताए । अलैँची विकास केन्द्रका ततकालीन प्रमुख पदम अधिकारीसँग चार वर्षअघि लिएको तालिमले व्यावसायिक खेती गर्न सहयोग पुर्याएको उनले बताए । ‘मेरोमा उत्पादन भएको अलैँची बाग्लुङ, पोखरा, स्याङजापट्टि पनि आपूर्ति भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘मैलै सधैँ बिरुवा उत्पादन गरेर अलैँची विकास केन्द्रलाई दिने गरेको थिएँ, यस वर्ष बिरुवा राख्न फुर्सद भएन, आउँदोसाल बृहत् गर्नुछ ।’ प्रत्येक एक–एक महिनामा अलैँची गोड्ने काम गर्दा फूल नमर्ने र बोट सेपिलो नहुनाले अलैँची सप्रिएको किसानको अनुभव छ । अर्का किसान मित्रभक्त अधिकारीका अनुसार निश्चित मात्रामा सिँचाइ, फाँड्ने र गोड्नेसँगै, गोठेमलको प्रयोग गर्न थालेपछि अलैँची सुध्रिएको हो । किसानले अलैँचीका लागि सङ्घसंस्था र विज्ञबाट रोप्ने शैली सिकेकाले रोग हट्दै गएको हो । अलैँचीबाट आम्दानी लिने दिन गएछ भनेर सोचेका किसान तालिम र परामर्शपछि अलैँची सुध्रिएको बताउँछन् । घरेलु औषधि र मलको प्रयोग अलैँचीलाई महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरुको भनाइ छ । दशकअघिको खेती प्रविधि सम्झँदै माइजोगमाईका अधिकारीले भने, ‘त्योबेला अलैँची त दुःख नगरी फल्दोरहेछ, जबर्जस्ती आम्दानी लिएछौँ ।’ सबै किसानले जुनसुकै खेती गर्नुभन्दा अघि तालिम र परामर्श लिनु जरुरी हुने उनले बताए । पोहोरभन्दा झण्डै तीन गुणा बढीले अलैँचीको भाउ बढेको व्यवसायी जीवन पाण्डेले बताए । ‘गत वर्ष यो सिजनमा प्रतिमन रु २८ हजार थियो, यस वर्ष राम्रो अलैँची प्रतिमन रु ८० हजारसम्म बिक्री भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार जिल्लामा विगतमा जस्तै सबैतिर अलैँचीखेती भने छैन । किसानले अलैँची मासेर वैकल्पिक खेती लगाएकाले क्षेत्रफल घटेको छ । जमिन घटे पनि मलजल र किसानको मेहनतले उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । छ गाउँपालिका र चार नगरपालिका गरी १० स्थानीय तह भएको इलाममा माइजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिकामा बढी मात्रामा अलैँचीखेती भए पनि सबै स्थानीय तहमा आंशिकरूपमा खेती हुँदै आएकोे छ । अलैँचीखेती समुद्री सतहबाट सात सयदेखि दुई हजार एक सय मिटर उचाइसम्म हुने गरेको छ भने यसको उत्पादन भिरालो, सेपिलो, ओसिलो र छहारी भएको जमिनमा धेरै हुने गरेको छ । रासस
बेनी-जोमसोम-कोरला सडक : ६ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा
म्याग्दी । गण्डकी प्रदेशको भाग्य रेखा मानिएको राष्ट्रिय गौरवको उत्तर-दक्षिण जोड्ने काली गण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गत थप ६ पुल निर्माण भएको छ । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा एक, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा एक र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा चार मोटरेबल पुल सञ्चालनमा आएको बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका ती पुल सवारीसाधन आवतजावतका लागि प्रयोग हुन थालेका जानकारी दिए । ‘९५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका पुल अन्तिम चरणमा छन्’, उनले भने, ‘पहुँच मार्ग र संरचना बनिसकेकाले सवारीसाधनले आवतजावतमा प्रयोग गरेका हुन् ।’ बेनी-जोमसोम-कोरला आयोजनाले पाँच पुल निर्माणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग रु ३१ करोड ६२ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । रघुगङ्गा-१ बेगखोलामा ७० मिटर लामो ‘डबल स्पाम’ भएको मोटरेबल पुल बनाउन सडक विभागको पुल महाशाखाले बिओकेआई/हिमालयन जेभीसँग भ्याटसहित रु आठ करोड ३० लाख ६८ लाख चार सय ७३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । थासाङ गाउँपालिकाको छाक्ताङखोलामा डबल स्पाम भएको ८० मिटर लामो पुल निर्माण गर्न कालिका–गजुरमुखी जेभीले रु सात करोड ४२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । लोमान्थाङको लोमान्थाङ, किम्लिङ, नाम्डोक र भर्मा खोलाको पुल निर्माणका लागि मुक्तिनाथ–अमित जेभीले विसं २०७६ असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बीस मिटर लामो लोमान्थाङ पुलको लागत रु चार करोड ६८ लाख, ५० मिटर लम्बाइको किम्लिङ खोला पुलको लागत रु छ करोड ३० लाख, ५० मिटर लामो नाम्डोक खोला पुलको लागत रु छ करोड ३७ लाख र ८० मिटर लम्बाइको भर्मा खोला पुलको लागत रु छ करोड ८५ लाख हो । पुल निर्माण भएपछि बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्न सहज भएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले बताए। योजनामार्फत १३ पक्की पुल र तीन बेलीब्रिज निर्माण सकिएका छन् । म्याग्दीको राहुघाटमा ४० मिटर, घट्टेखोलामा ४० मिटर, मुस्ताङको लेतेमा ४० मिटर, स्याङ खोलामा एक सय १५ मिटर, पाण्डाखोलामा ५० मिटर लामो पुल निर्माण भएको हो । पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले म्याग्दीको महभिरमा ८०, पोखरेबगर र बेगखोलामा ७०–७० मिटर लामो पुल निर्माण गरेको छ । छुसाङको मुस्ताङ गेटस्थित काली गण्डकी नदीमा डोलिडारले ७७ दशमलव दुई मिटर र जोमसोमस्थित काली गण्डकी नदीमा तत्कालीन मुस्ताङ जिविसले ४६ मिटर लामो पुल बनाएको थियो । म्याग्दीको अन्नपूर्ण–३ स्थित रुप्से, बेनी–बगरफाँट जोड्ने काली गण्डकी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भुरुङ्गखोलामा बेलीब्रिज निर्माण भएको हो । थप एक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । सातवटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् । थप पाँच ठाउँमा पुल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुुईलेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
विस्तारित नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड १८ किलोमिटर कालोपत्र
नवलपुर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकको पूर्वी खण्डमा कालोपत्रको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजनाको पूर्वीखण्डमा पर्ने गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६५ किलोमिटर सडकमध्ये १८ दशमलव पाँच किलोमिटर खण्डमा कालोपत्र गरिएको छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर (ठेक्का व्यवस्थापक) राकेश झाका अनुसार अहिले एकतर्फी कालोपत्रसँगै सबबेस (कालोपत्र गर्नुपूर्वको अवस्था), ठूला पुल निर्माण, सडकको दायाँबायाँ र खोला किनारमा पर्खाल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् । आगामी दुई महिनाभित्र एकतर्फी ४२ किलोमिटर कालोपत्र गर्नेगरी सडक विस्तारको काम भइरहेको उनले बताए । अहिले ठूला निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै दाउन्ने पहाडको भित्तो काट्ने कामसमेत अगाडि बढाइएको उनको भनाइ छ । ‘पूर्वी खण्डमा पर्ने दाउन्ने पहाडको पाँच किलोमिटर पहाडमध्ये चार किलोमिटर पहाड काटेर फराकिलो पारिसकेका छौं’, उनले भने, ‘बाँकी रहेको एक किलोमिटर पहाड पनि एक महिनाभित्र काटेर सक्नेगरी काम अघि बढाएका छौं ।’ दुम्कीबासतर्फबाट पहाडको भित्तो काट्दै गएको उल्लेख गर्दै पहाडको भित्तो काटेर सकेपछि दाउन्नेको पहाडमा पनि कालोपत्रको काम अगाडि बढाइने उनले बताए । अहिले गैंडाकोटको भेँडाबारीबाट झराही खोलासम्म, देवचुलीको रजहर, कावासोतीको डण्डा बजार र कावासोती बजार क्षेत्रमा कालोपत्रको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कावासोतीको सुक्खा खोला पुलबाट पश्चिमतर्फ करिब चार सय मिटर विवाद भएको छ’, उनले भने, ‘एक महिनाभित्र विवाद भएको ठाउँबाहेक कावासोती क्षेत्रको सबै ठाउँमा कालोपत्र गरिसकिन्छ ।’ आगामी फागुनबाट डण्डा पश्चिमतर्फ र गैंडाकोटको थुम्सी जङ्गल पूर्वतर्फको भागमा कालोपत्रको काम अगाडि बढाइने ठेक्का व्यवस्थापक झाको भनाइ छ । हालसम्म आयोजनाको पूर्वी खण्डको काममा करिब ४४ प्रतिशत प्रगति भएको जनाउँदै आगामी असारसम्म ७० प्रतिशत काम सकिने जानकारी दिए । ‘दोस्रोपटक म्याद थप भएको समय २१ जुलाइमा सकिन्छ, त्यतिबेलासम्म पूर्वी खण्डको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ’, उनले भने, ‘हामीले विसं २०८१ को चैत मसान्तसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति सक्नेगरी कार्ययोजना बनाएर निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौँ ।’ सडक विस्तारका लागि अहिले कुनै अवरोध छैन । गैँडाकोटमा बिजुलीको पोला सार्ने काम भइरहेका कारण त्यस क्षेत्रमा कालोपत्र गर्न ढिलाइ भएको भन्दै त्यसबाहेक अन्य अवरोध नरहेको उनले बताए । विसं २०७५ माघ २४ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएर चैत ८ बाट सडक विस्तारको काम सुरु गरिएको थियो । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले व्यवस्थित तरिकाले सडक विस्तारको काम भइरहेको बताए । ‘पछिल्लो समय पूर्वी खण्डमा कल्भर्ट निर्माण, ठूला पुल निर्माण, तथा सडक किनारमा पर्खाल लगाउने काम भइरहेका छन्’, उनले भने, ‘सडक विस्तारको कामलाई तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गराउन हामीले निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएका छौं ।’ यस खण्डमा निर्माण हुने २२ साना पुलमध्ये अधिकांश पुलको निर्माण सकिएको उनले बताए । ‘ठूला पुल निर्माणको काम पनि धमाधाम भइरहेको छ, दुई पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, बाँकी पुलमा पनि काम भइरहेको हामीले पाएका छौं’, उनले भने । यस खण्डको कुल बजेट नौ अर्ब १५ करोड ७२ लाख ४६ हजार रहेकामा ८५ प्रतिशत ऋण सहयोग एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले उपलब्ध गराउनेछ । नारायणगढ–बुटवल खण्डको एक सय १४ किलोमिटरमध्ये पूर्वीखण्डमा ६५ किलोमिटर सडक पर्दछ । यस खण्डको सहरी क्षेत्रमा चारलेन सडकको अतिरिक्त १७ दशमलव चार किलोमिटर सडकमा सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ भने दाउन्नेको चार दशमलव एक किलोमिटर उकालोमा तीनलेनको सडक विस्तार हुनेछ । सडक विस्तारका लागि आयोजनाको पूर्वी खण्डमा ३६ हजार दुई सय ३२ रुख काटिएका छन् । रासस
कञ्चनपुरमा नदी तर्न काठे पुलकै भर, शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई दोदा नदी तर्न काठको फड्के प्रयोगबापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्य रहेको छ । सो नदी वारपार गर्न पक्की पुल नहुँदा स्थानीय काठको अस्थायी पुलबाट शुल्क तिरेर ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा राना लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्छिन् । दैनिक दोदा नदी तर्न काठे पुल प्रयोग गर्ने उनले त्यसबापत शुल्क तिर्ने गरेको बताइन् । बेदकोट (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई दोदा नदी तर्न काठको फड्के प्रयोगबापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्य रहेको छ । सो नदी वारपार गर्न पक्की पुल नहुँदा स्थानीय काठको अस्थायी पुलबाट शुल्क तिरेर ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन् । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा राना लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्छिन् । दैनिक दोदा नदी तर्न काठे पुल प्रयोग गर्ने उनले त्यसबापत शुल्क तिर्ने गरेको बताइन् । स्थानीयले काठे पुल प्रयोग गरेबापत साइकलको रु १० र मोटरसाइकलको रु २० शुल्क तिर्ने गरेका छन् । नदीमा व्यक्तिगत लगानीमा स्थानीय मङ्गलबहादुर चौधरीले काठको फड्के निर्माण गरेका हुन् । सालको काठबाट फलेक जोडेर बनाइएको अस्थायी पुल जीर्ण बन्दै गएको स्थानीय कृष्ण रानाले बताए । ‘पुलका टेको मक्किएका छन् । दुर्घटनाको खतरा छ । हामीले कहिलेसम्म काठे पुल प्रयोग गर्ने ?’, उनले भने । बर्खामा बाढी आउने हुनाले जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लालझाडीसँगको सम्पर्कबिच्छेद हुने गरेको छ । बर्खामा उर्लिएर आउने दोदा नदीले यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ । ‘वर्षात्मा काठको पुलबाट आवतजावत गर्न सकिँदैन । बाढीले बगाउने हुनाले पुल हटाइन्छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि ट्युबको सहायताले जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्नुपर्छ ।’ रासस
६ करोडभन्दा बढीको अदुवा गाउँबाटै बिक्री
रुकुम । रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट छ करोड भन्दा बढीको अदुवा बिक्री भएको छ । पालिकाभर दुई हजार छ सय किसानले उत्पादन गरेको अदुवा बिक्रीबाट छ करोड २४ लाख आम्दानी भएको त्रिवेणी गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रमेश पुनले यस वर्ष १५ लाख ६० हजार केजी अदुवा उत्पादन भएको जानकारी दिए । गाउँपालिका भित्र अदुवाखेती गर्ने दुई हजार छ सय घरधुुरी रहेका र पाँच हजार दुईसय रोपनी क्षेत्रफलमा अदुवा उत्पादन हुने गरेको जनाइएको छ । एक रोपनी जग्गामा तीन सय केजी अदुवा उत्पादन हुने गरेको उनले जानकारी दिए । प्रत्येक किसानले गाउँबाटै एक क्वीन्टललाई चार हजारका दरले बिक्री गरेका छन् । अदुवाका लागि व्यापारी गाउँमै पुगेर खरिद गर्ने गरेकाले बजारको समस्या नरहेको कृषि शाखाले जनाएको छ । व्यावसायिक रूपमा अदुवाखेती गरेका त्रिवेणी–४ खुम्चेरीका नरे खड्काले यस वर्ष अदुवा बिक्रीबाट एक लाख आम्दानी गरेको बताए । विगत २० वर्षदेखि अदुवाखेतीमा लागेका उनले निरन्तर खेती गर्दै आएका छन् । यस वर्ष उत्पादन भएको साढे तीन क्वीन्टल बीउका लागि र १२ क्वीन्टल प्रतिक्वीन्टल चार हजारदेखि आठ हजारका दरले बिक्री गरेको उनले बताए । त्रिवेणी–४ खुम्चेरीका ५५ वर्षीय कृषक हरिबहादुर खड्काले यस वर्ष अदुवा राम्रो उत्पादन भएको जानकारी दिए । तीस वर्षदेखि निरन्तर कृषि पेसा गर्दै आएका उनले यस वर्ष अदुवा बिक्रीबाट एक लाख ५० हजार आम्दानी गरेको बताए । अदुवा गाउँबाटै प्रतिक्वीन्टल चार हजार र बीउका लागि प्रयाेग हुने अदुवा प्रतिक्न्विन्टल आठ हजाार देखि १० हजारसम्म बिक्री भएकामा उनी खुसी छन् । ‘पहिले एक क्वीन्टल अदुवाबाट सात क्वीन्टल उत्पादन गरिन्थो, उमेर पनि ढल्किँदै गयो अहिले त एक क्न्विन्टल अदुवाबाट तीनदेखि चार क्वीन्टलसम्म उत्पादन गर्ने गरेको छु’, उनले भने । यस वर्ष बीउका लागि १२ क्वीन्टल अदुवा भण्डारण गरेर राखेको किसान खड्काले बताए । रासस
