राजनीतिसँगै व्यावसायिक माछापालनमा रमाउँदै गुरुङ
गोरखा । उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङको सक्रियता राजनीतिकसँगै कृषि पेसामा पनि उत्तिकै छ । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएपछि उनको कृषि पेसाको लगाव घटेको छैन । धार्चे गाउँपालिका–३ स्थित खोर्लाबेँसीमा रहेकोे ‘धार्चे रेन्वे ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होम’ सञ्चालन गर्दै आउनुभएका अध्यक्ष गुरुङले दिनहुँ पालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेर बाँकी बिहान–बेलुकीको अधिकांश समय त्यहीँ फार्ममा बिताउछन् । त्यसैबाट हुने आम्दानीले आफ्नो र सिङ्गो परिवारको जीविकोपार्जन राम्रोसँग चल्दै आएको उनी बताउछन् । पालिकाको केन्द्र रहेको माछीखोलाबाट करिब २० मिनेटमा पुगिने खोर्लाबेँसीमा रहेको अग्र्यानिक फार्ममा उनी सकभर हरेक साँझ बास बस्न पुग्नुहुन्छ र फार्ममा रहेका माछापोखरी डुलेर दिनभरिको थकाइ मेट्छन् । खोर्लाबेँसीमा गुरुङले करिब १२ रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा नौवटा पोखरी निर्माण गरेर व्यावसायिक रेन्वो ट्राउट माछापालन गर्दै आएका छन् । ‘धार्चेमा धेरै चिसो पानी बगिरहेको छ, यसलाई उपयोग गर्नुपर्यो भनेर व्यावसायिकरूपमा रेन्व्रे ट्राउट माछापालन गर्न सुरु गरिएको हो’, उनले भने । उनले बाह्य पर्यटकलाई लक्ष्य गरेर २०६७ सालमा निर्माण गरिएको अग्र्यानिक होमलाई रुपान्तरण गरेर अहिले साझेदारीमा ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होम सञ्चालन गरेको बताए । ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होममा उत्पादित रेन्वो ट्राउट माछा प्रतिकिलो रु एक हजार सात सयमा बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ । “अग्र्यानिक होममा नै पकाएर खाने पर्यटक तथा पाहुनाले ट्राउट माछा प्रतिकिलो रु दुई हजार तिनुपर्छ, घर लैजानेले प्रतिकिलो रु एक हजार सात सयमा पाउँछन्”, उनले भने । आजभोलि मनास्लु पदयात्रामा जाने आउने पर्यटकसमेत ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होममा बसेर ट्राउट माछाको स्वाद चाखेर मात्र फर्कने गरेको उनले बताए । ‘दैनिक करिब छ–सात किलो माछा बिक्री हुन्छ, माघमा तातोपानी मेलाको समयमा त दैनिक दुई–तीन क्विन्टलसम्म पनि बिक्री हुँदै आएको छ’, उनले भने । फार्मको उत्पादनले स्थानीय बजारमा नपुग्नेसमेत गुरुङले बताए । ट्राउट माछा पाल्नका लागि १४ देखि १८ डिग्री उपयुक्त तापक्रम हो । अहिले ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होमबाट वार्षिक २० देखि २५ क्विन्टल उत्पादन हुन्छ । यसबाट राम्रो आम्दानी हुँदै आएको छ, उत्पादित माछा अधिकांश स्थानीय बजारमा खपत हुने गरेको भए पनि केही भने आरुघाट बजार बिक्री हुने गरेको उनले जानकारी दिए । रेन्वो ट्राउट माछा दुई वर्षमा तीन सय ग्रामसम्मको हुने र अन्य माछाको तुलनामा अन्यन्तै स्वादिष्ट हुने भएकाले पनि ग्राहकको रोजाइ पर्ने गरेको अध्यक्ष गुरुङले बताए । उनले अग्र्यानिक फार्ममा माछापालनबाहेक माछाको भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरी सञ्चालन गरिएको छ भने एरोविक कफीखेती र लोकल कुखुरापालन गर्दै आएका छन्। धार्चेमा चिसो पानी भएकाले ट्राउट माछापालनको प्रशस्त सम्भावना रहेको उनले जानकारी दिए । धार्चेका किसानलाई हौसला प्रदान गर्नका फार्ममै भुरा उत्पादनका लागि ह्याचरीसमेत सञ्चालन गरिएको छ । फार्म सञ्चालनका लागि करिब रु तीन करोड लगानी भएको उनले जानकारी दिए । ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होममा माछाका लागि दाना उत्पादन गर्नका लागि एक तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई सेयर सदस्यका रूपमा राखिएको उनले बताए । सामूहिकरूपमा कमाउने र रोजगारी प्रदान गर्ने उद्देश्य छ । बाहिरबाट आउने पर्यटकले बोकेर ल्याएर फोहर फाल्ने ठाउँ धार्चेलाई बनाउनु हुँदैन, धार्चेको उत्पादनले बजारलाई आत्मानिर्भर बनाउनुपर्छ गुरुङले भने । अहिले सञ्चालन गरिएको ट्राउट एण्ड अग्र्यानिक होम बाह्यभन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ । ग्रामीण परिवेश भएकाले धार्चेमा सानो लगानीमा तर सफा र स्वच्छ संरचना निर्माण गरेर पर्यटकलाई आर्कषित गर्नुपर्ने उनले बताए । धार्चे आउने पर्यटकलाई यहीँको उत्पादनको स्वाद चखाउन सके स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको बस्तु बिक्री पनि हुने र किसानले पैसा पाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ, त्यसो गर्दा स्थानीय किसानको आयआर्जन वृद्धि गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने विश्वास अध्यक्ष गुरुङको छ । फार्मबाट अहिले वार्षिक एक लाख ट्राउट माछाको भुरा उत्पादन गर्न सकिने अध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘फार्मका लागि आवश्यक पर्ने ३० हजारदेखि ३५ हजारसम्म मात्र माछाको भुरा उत्पादन गर्ने गरिएको छ’, उनले भने, ‘भुराको माग भए त एक लाखसम्म पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’ एउटा उमेर पुगेका माछाबाट एक सय ५० ग्राम अण्डा उत्पादन हुन्छ भने एक ग्राम अण्डाबाट १६ वटा भुरा उत्पादन हुने गुरुङको भनाइ छ । फार्ममा अहिले भुरा उत्पादनका लागि छ सयवटा पोथी माछा रहेको छ । फार्ममार्फत धार्चेका किसानलाई माछापालनमा प्रोत्साहनका लागि तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । रासस
निजी क्षेत्रको इन्टरनेट बन्द हुँदा टेलिकमलाई व्याकअपमा राख्दै सरकार, कति छ क्षमता ?
काठमाडौं । केही ठूला इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता विवादले यतिबेला उत्कर्ष रुप लिएको छ । बक्यौता भुक्तानीलाई देखाएर विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा सरकारले नदिएको र सोही कारण अन्तर्राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदायकलाई शुल्क भुक्तानी गर्न नसक्दा डिसेम्बर अन्तिम (पुस १५ गते) बाट सेवा नै अवरुद्ध हुने अवस्था आएको सेवा प्रदायकहरुले बताएका छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीहरुको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा नेपाल टेलिकमलाई व्याकअपमा राख्ने बारे सरकारले छलफल थालेकाे छ । मुलतः सरकारी स्वामित्वमा रहेकाे नेपाल टेलिकमका अधिकारीहरूसँग सूचना, संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयले अन्तिम विकल्पहरूबारे छलफल थालेको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित इन्टरनेट कम्पनीहरुको सेवा अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा आफूहरु तत्काल सेवा दिनसक्ने अवस्थामा रहेको नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताए । निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सेवा बन्द हुनसक्ने प्रसंगमा विकासन्युजसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता अधिकारीले वेबसाइटका सर्भरमा आवश्यक पर्ने इन्टरनेट र एक्सेसका लागि आवश्यक पर्ने इन्टरनेट नेटवर्किङ गरेर पुर्याउन आफूहरु सक्षम रहेको बताएका हुन् । ‘हाम्रो नेटवर्क १६/१७ लाख लाइन क्यापासिटीको बनिसकेको छ, नेपाल टेलिकमले केही गर्नुपर्ने देखियो भने हामीले गर्नसक्छौं, पहिला पनि गरेका छौं’, नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘हाम्रो नेटवर्क धेरै ठाउँमा पुगिसकेको छ ।’ काठमाडौंमा घना वस्ती भएकाले कतिपय ठाउँमा भने अहिलेपनि नपुगेको तर आवश्यकता पर्यो भने नेटवर्क बनाएर वितरण पनि गर्न सक्ने उनले बताए । साथै रिसोर्समा टेलिकमलाई समस्या नभएको उनले बताए । ‘नेटवर्क बनाउन हामीलाई जतिपनि रिसोर्स चाहिन्छ, फाइबरको केबलहरु केही चाहिँ स्टकमा छ, रिसोर्सेसहरु अभाव नभएको भएर गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले वेबसाइटको होस्टिङ गर्ने सर्भरको कनेक्टिभिटी को लागि र एक्सेसको लागि प्रयोग हुने इन्टरनेटमा समस्या आएमा तत्काल पुर्याउन सक्ने क्षमता टेलिकमको छ । साथै सरकारी सर्भरमा टेलिकमकै इन्टरनेट प्रयोग भएकाले समस्या नआउने उनले बताए । ‘सरकारी धेरै वेबसाइटहरु जिआइडीसीमा नै होस्टेड छन्, जिआइडीसीसम्मको कनेक्सन नेपाल टेलिकमकै छ’, उनले भने, ‘त्यस्तै अन्य सर्भरमा कनेक्टिभिटी पुर्याउनुपर्यो भने फाइबर तानेर गर्ने हो, त्यो तत्काल गर्न सकिन्छ, त्यो पार्टमा काम गर्न सजिलो हुन्छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीले विगतमा टेलिकमले गर्दै आएको अनुभवले पनि आकस्मिक सेवा दिन सक्षम रहेको बताएका छन् । समस्या समाधानको सम्भावना घट्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ८ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले सरकारलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार सेवा विकास कोष (आरटीडीएफ) बापत २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको छ । सेवा प्रदायकहरुले भुक्तानीमा असहमत जनाइरहेको सो बक्यौता मन्त्रालय भने नउठाइ नछाड्ने पक्षमा रहेको देखिन्छ । मन्त्रालय पुरानो बक्यौता भुक्तानी नगरिकन निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई मुद्रा सटही गर्न नदिने अडानमा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताएका छन् । इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकहरुले डिसेम्बर अन्तिमसम्म भुक्तानी गर्न भन्दै नेपाली सेवा प्रदायकहरुलाई चेतावनी दिएको छ । ‘डिसेम्बर ३१ सम्म पैसा तिर पैसा तिर, नत्र जे पनि हुन सक्छ भनेर पत्र आएको छ’, अध्यक्ष पराजुलीले विकासन्युजसँग भने पराजुलीको भनाइका आधारमा नेपाली सेवा प्रदायकले अन्तर्राष्ट्रिय सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्न अब जम्मा ५ दिन बाँकी छ । पछिल्लो समयमा बक्यौता असुलीमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको सरकार निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग लचक हुने देखिँदैन । यदि सरकार र सेवा प्रदायकहरु अबको छोटो अवधिमा सहमति नजिक पुग्न नसक्ने हो भने इन्टरनेट सेवाको आपूर्ति नै बन्द हुनसक्ने देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले केही दिन अगाडि बक्यौताको विषयलाई लिएर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सर्वपक्षीय छलफल पनि भएको तर निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । साथै कसैले सेवा बन्द गर्यो भने अरुले सेवा दिने समेत तर्क गरे । ‘एउटा कुनै पार्टी वा कुनै कम्पनीले मेरो सेवा बन्द हुन्छ भन्ने हो भने अरु पार्टी चुप लाएर बस्दैनन् अहिले’, उनले भने, ‘फ्री मार्केटमा एउटाले बन्द गर्छु भन्दैमा साकार रुप पाउँछ जस्तो लाग्दैन ।’ सेवा प्रदायकलाई एकैपटक तिर्न लगाउने भन्दापनि यसरी तिर्छौं भन्ने कमिटमेन्ट बनाएपछि भने अहिलेको बाटो खुल्न सक्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताएका छन् । इन्टरनेट सेवामा कसको हिस्सा कति ? नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार गत भदौ महिनासम्म विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)का २८ लाख ४० हजार ६२७ ग्राहक रहेका छन् । २० वटा भन्दा धेरै कम्पनीहरुले फाइबारबाट मात्र सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । जसमध्ये फाइबर, एडीएसएल केबल र वायरलेस इन्टरनेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनको छ । वर्ल्डलिंकका ग्राहकको संख्या मात्रै आठ लाख ११ हजार ९९७ छ । सो अवधिसम्म डिस मिडिया नेटवर्कका ग्राहकको संख्या तीन लाख १७ हजार ३१ पुगेको छ, भने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)का ग्राहकको संख्या दुई लाख ९५ हजार ६६१ पुगेको छ । त्यस्तै, क्लासिक टेक कम्पनीको ग्राहकको संख्या दुई लाख ८५ हजार ४६६ र सुविसु केबलनेटका ग्राहकको संख्या दुई लाख ८३ हजार १२२ पुगेको छ । बक्यौता विवादमा तानिएका कम्पनीहरुको मात्रै भदौ सम्मको ग्राहक संख्या १७ लाख ८१ हजार ३०४ रहेको छ ।
सूर्य नेपालले १० करोडको लगानीमा अगरबत्ती उद्योग खोल्दै, यही वर्षभित्रै सञ्चालनमा
काठमाडौं । सूर्य नेपालले बारामा अगरबत्ती उद्योग खोल्ने भएको छ । विदेशी लगानीसहितको नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी सूर्य नेपालले बारामा अगरबत्ती उद्योग सञ्चालनका लागि सबै तयारी पूरा गरेको हो । कम्पनीका अनुसार नयाँ उद्योग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसँगै उद्योग विभागबाट पनि उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति पाइसकेको छ । कम्पनीले अब यही वर्षभित्रै उद्योग सञ्चालनमा आउने बताएको छ । सूर्य नेपालले आफ्नो नाफाबाट यो उद्याग सञ्चालन गर्ने भएको हो । १० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको यो अगरबत्ति उद्योगले वार्षिक ७० हजार बण्डल अगरबत्ति उत्पादन गर्ने कम्पनीको भनाइ । यो उद्योग स्थापनाका लागि ८१ जना जनशक्तिको आवश्यक पर्ने बताइएको छ । नेपाली बजारमा सूर्य नेपालद्वारा उत्पादित चुरोटले एकछत्र राज गरिरहेको छ । नेपाली बजारमा सूर्य नेपालबाट उत्पादित चुरोटको बजार ठूलो छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार सूर्य नेपालले एक वर्षमै २७ अर्ब १ करोड रुपैयाँको चुरोट व्यापार गरेको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले सन् २०२१/२२ मा २७ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको हो । यो २०२०/२१ को तुलनामा २ अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष २०२०/२१ मा कम्पनीले २४ अर्ब ४९ करोड २० लाख रुपैयाँको व्यापार गरेको थियो भने २०१९/२० मा कम्पनीले २४ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । व्यवसायीले व्यापार घटेको बताइरहँदा सूर्य नेपालको व्यापार भने बढिरहेको छ । अहिले लगानीको वातावरण नभएको भन्दै उद्योगी व्यवसायी ‘वेट एण्ड सी’ को अवस्थामा रहँदा सूर्य नेपाल भने यतिखेर नै नयाँ उद्योग सञ्चालनको तयारी गरिरहेको छ । सूर्यको देशभर एक सयभन्दा बढी थोक बिक्रेता छन् । सूर्य नेपाल सबैभन्दा बढी कर तिर्ने उद्योगमा पर्दै आएको छ । कम्पनीमा आइटिसी इन्डिया लिमिटेडको ५९ प्रतिशत सेयर, ३९ प्रतिशत नेपालीको र २ प्रतिशत ब्रिटिस अमेरिका टोबाको लिमिटेडको सेयर स्वामित्व छ । कम्पनीले २०२१/२२ को नाफाबाट १० अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । कम्पनीले बारामा खोल्ने अगरबत्ती उद्योगको लगानी सूर्य नेपालको नाफाबाट हुने बताएको छ । सूर्य नेपालले अहिले पनि अगरबत्तीसँगै चुरोट, सलाई, कन्फेक्सनरीहरू उत्पादन गर्दै आएको छ । अगरबत्तिको थप नयाँ उद्योग कम्पनीले खोल्न लागेको हो । कम्पनीले विगत साढे तीन दशकदेखि नेपालमा चुरोट उत्पादन गरेर बिक्री गर्छ । कम्पनीले ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको अल्पकालीन बैंकिङ कर्जा लिएको बुझिएको छ ।
एक वर्ष बित्यो तर संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन ठोस काम भएन : सांसद बस्नेत
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवं इलाम क्षेत्र नं १ बाट विजयी प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेत एक वर्षअघि सङ्घीय सांसदको जिम्मेवारी पाउँदा निकै उत्साहित थिए। जनता र राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने आफूले साँचेको त्यो उमङ्ग एकवर्षे संसदीय अभ्यासले खल्लो बनाएको प्रतिक्रिया दिए । प्रतिनिधिसभा विकास पूर्वाधार समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद बस्नेतले सङ्घीय संसद्ले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले संसदीय प्रणालीमा सदनको प्रभावकारिता कम भएमा त्यसको असर सम्पूर्ण राज्यप्रणालीमा पर्न सक्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू बेलैमा सजग एवं सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद बस्नेतले भने, ‘हाम्रो क्षमता, सीप र अनुभवमा कमी भएर पनि संसद्को प्रभाकारिता नबढेको हुनसक्छ । संसद्लाई के गर्दा बलियो, प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने पाटो मैले खोजिरहेको छु ।’ राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग व्यवस्थित, सन्तुलित र नियन्त्रित ढङ्गले अघि जानुपर्नेमा त्यो नभएको बताउँदै सांसद बस्नेतले संसद्लाई चुस्त ढङ्गले अघि बढाउन सरकारले संसद्मा ‘बिजनेस’नै दिन नसकेको गुनासो गरे । उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा एउटा मात्र कानुन पारित भएको छ । विधेयकहरू सदनमा आएर थन्किएको अवस्था छैन । सरकारले सदनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न बिजनेस नै दिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयवस्तु पूणरूपमा बेवास्ता गरिएको छ । सदन प्रभावहीन बनेको छ । ‘माननीय’को गर्वबोध हुने र सरकारलाई निर्देशित गर्ने काम पनि भएका छैनन् । विसं २०३१ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेका बस्नेतसँग स्ववियु सदस्य, नेकपा माले पार्टी सदस्य, प्ररायुसङ्घ इलाम नगरपालिका सचिव, एमाले नगर कमिटी सचिव हुँदै विसं २०५४ मा इलाम नगरप्रमुख भई काम गरेको अनुभव छ । एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, सचिव, विसं २०७४ मा पुनः नगरप्रमुख, विसं २०७८ देखि हालसम्म जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहनुभएका सांसद बस्नेत विभिन्न सङ्घसंस्था, खेलकुद, प्राध्यापनमा समेत संलग्न थिए । विसं २०७९ को आमनिर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पराजित गरी पहिलोपटक सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेका उनले ‘सुनुवार जातिको परिचय’ नामक कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गरे। संसद्लाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन बढी जिम्मेवारी सरकारको हुने बताउँदै नेता बस्नेतले मुलुकमा देखिएका विभिन्नखाले समस्या समाधान गर्न सांसदले विषयवस्तु निरन्तर उठान गरे पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘यो एक वर्षको अवधिलाई सर्सर्ति हेर्दा सरकार सदनको मर्यादालाई कायम राख्नेभन्दा कसरी छलेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखियो । सांसदले गम्भीरतापूर्वक उठाएका कैयौँ विषयमा सभामुखले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले सुनेको देखिएन । जसबाट संसद्ले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकेन । आमजनताको बुझाइ पनि त्यही छ ।’ नेकपा एमालेले सदनमा प्रतिपक्षको रूपमा असल अभ्यास गरिरहेको बताउँदै सांसद बस्नेतले सरकार निरङ्कुश र अमर्यादित ढङ्गले अघि जाने प्रयास गरेमा सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै भएको धारणा राखे । जनताले भोगिरहेका कष्ट सदनमा लैजाने र राज्यको ध्यान मुखरित गर्ने काम आफूहरूले गरिरहेको जिकिर गर्दै उनले सरकार प्रतिपक्षको आवाज नसुन्नेमात्र होइन, राज्यका स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग र दोहन गर्ने संयन्त्रका रूपमा सञ्चालित भइरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएका कारणले नै प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रा कुरा उठाए पनि उसले सुनुवाइ गरिरहेको छैन । जनताका आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट सन्तुलितरूपमा विनियोजन हुनुपर्छ । तर प्रतिपक्षले उठाएका योजना पाखा लगाउने काम गरियो ।’ राष्ट्र र जनताका प्राथमिकतालाई भन्दा आफ्नो सत्ता कसरी टिकाइराख्ने भन्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले गर्दा नै संसद् चल्न नसकेको मात्र नभई राज्यका निकाय स्वेच्छाचारी, मनोगत र प्रतिशोध ढङ्गले चलिरहेको दाबी गरे । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुका नाताले रचनात्मक सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउँदै उनले राज्यले त्यस सद्भावलाई स्वीकार गर्न नखोजेको भनाइ राखे । नेता बस्नेतले भने, ‘अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य नै आफूलाई स्थापित गर्ने र प्रतिपक्षलाई पाखा लगाउने प्रयासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसबाट परिवर्तनका मित्रवत शक्तिबीच हार्दिकता बढाउनेभन्दा फाटो ल्याएर परिवर्तनलाई कमजोर बनाउने काम हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा देशमा अराजकता हाबी हुन थाल्छ र यही कारण जनता निराशाको स्थितिमा छन् ।’ उनले आफ्नो इलामको निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीति नभई विकास निर्माण, समृद्धि, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जनताको प्राथमिकता भएको प्रतिक्रिया दिए । एक प्रसङ्गमा सांसद बस्नेतले भने, ‘हामी कहाँबाट आएका हौँ, स्रोत के हो, निर्वाचित गर्ने मतदाताले कानुनमात्रै निर्माण गर भनेका हुन् कि स्थानीय बाटा, कुला, सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ भनेका थिए रु त्यो पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । र हामीले जनतासमक्ष गरेका वाचा भुल्न हुँदैन ।’ सांसद बस्नेतका अनुसार मतदाताले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गरेनौँ, केन्द्रमा कानुनमात्रै निर्माण गरेर बस्यौँ भनियो भने कस्तो महसुस गर्लान् ? नागरिक कुन तहका छन् बुझ्न जरुरी छ । दुई प्रतिशतले कानुन निर्माणको पाटोबाट सरहना गरे पनि ९८ प्रतिशतले स्वीकार्दैनन् । कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान नै नदिएपछि सांसद कहाँ रहने भनी प्रश्न गर्दै उनले कानुन निर्माणलाई सांसदले ध्यान दिँदैनन् भन्ने सोच सही नभएको र त्यो पूर्वाग्राही रहेको टिप्पणी गरे । सङ्घीय सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी नीति र विधि निर्माण नै भएको बताउँदै नेता बस्नेतले विकास निर्माणका काम गर्दै नगर भनेर संविधानमा कहीँकतै नलेखेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्छौँ भने विधिमात्रै बनाएर पुग्छ कि विकासबाट सम्बोधित गर्नुपर्छ भनी प्रतिप्रश्न गर्दै उनले विधिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने अभियानमा सांसदलाई भूमिकाबाट किन विमुख गराउनुपर्यो भनी आश्चर्य प्रकट गरे । प्रतिपक्षले उठाएका जायज मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरेमा सदन अवरुद्ध नहुने बताउँदै उनले विगतमा बहुमतको आडमा सरकार नै मुढेबलमा लागेपछि प्रतिपक्षलाई आक्रोशित हुन बाध्य पारेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘राज्यपक्ष जिम्मेवार र संयमित हुनपर्छ, समझदारी कायम गरेर अघि बढ्न पर्छ ।’ राष्ट्र र समाजप्रति न्यूनतमरूपमा इमान्दार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेता बस्नेतले भने, ‘हामी अत्यन्त असामाजिक र स्वार्थी बनेका छौँ । धन र पदलोभमा परी नैतिकता र आचरण दाउमा लगाउने ठाउँमा नेतृत्ववर्ग नै पुगेको छ ।’ पछिल्लो समय युवाको पलायन बढेको र धेरैले देश छाड्न थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद बस्नेतले सबैले आफ्नो मातृभूमि छाडेर जाने हो भने यो मुलुक अझ नराम्रो स्थितिमा पुग्ने बताए। उनले भने, ‘बाहिरबाट आएर कसैले पनि देश नबनाइदिने भएकाले नेपालमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नागरिकको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’ राष्ट्र निर्माणका लागि एकीकृत भावना र प्रयासबाट अघि बढ्ने सबै नेपालीले प्रेरणा लिनपर्ने उनको सुझाव छ । रासस
हिमालयन रिको आईपीओ बाँडफाँड, २९ हजार बढीले पाए ४० कित्ता सेयर
काठमाडौं । पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले जारी गरेको आईपीओको बाँडफाँट भएको छ । मंसिर २७ गतेदेखि पुस १ गतेसम्म जारी भएको उक्त आईपीओको बाँडफाँड बुधबार बिहान १० बजे सुवर्ण शमशेर मार्ग बालुवाटारको ताज रिसेप्सनमा भएको हो । मागभन्दा बढी आवेदन परेको उक्त आईपीओमा आवेदकले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ४० कित्तासम्म सेयर हात पारेका छन् । योग्य आवेदनमध्ये १० देखि ३० कित्तासम्म आवेदन दिने आवेदकले जति आवेदन गरेका थिए त्यति पाएका छन् । त्यसपछि बाँकी रहेको २ लाख ९० हजार २१० कित्ता सेयर ३० कित्ताभन्दा बढी आवेदन दिने लगानीकर्ताहरुलाई बाँडफाँट गरिएको छ भने थप बाँकी रहेको २९ हजार २१ आवेदकले थप १० कित्ता अर्थात ४० कित्ता सेयर प्राप्त गरेका छन् । कम्पनीले प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १०६ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २०६ रुपैयाँमा सर्वसाधारणका लागि २ करोड ४९ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमा कुल १५ लाख ७३ हजार २१९ जनाले आवेदन दिएका थिए । सोमध्ये ८ हजार ६५५ आवेदन रद्द भएको छ भने १५ लाख ६४ हजार ५६४ आवेदन स्वीकृत भएको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेकाले विभिन्न तरिकाबाट नतिजा हेर्न सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओको रिजल्ट हेर्न बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलको वेवसाइट, सिडीएससीको मेरो सेयरको वेवसाइट र सिडीएससीले सञ्चालनमा ल्याएको आईपीओ रिजल्टको वेवसाइटबाट पनि हेर्न सकिन्छ ।
चेपाङका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्दै बागमती प्रदेश
भरतपुर । चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्ने भएको छ । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङका छ पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको चितवनको राप्ती र कालिका नगरपालिका, चितवनको इच्छाकामना, मकवानपुरको राक्सिराङ तथा धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख गोपालप्रसाद कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइने उनले बताए । प्रदेश सरकारले यस वर्ष चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा विपन्न तथा पिछडिएका सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जनका साथै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए । कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्नुका साथै परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरोबीचको पारिस्थितिक प्रणाली सुदृढ पार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ । कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत साझेदारीमा लागू गरिने सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले बताए । चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरण यस कार्यक्रममार्फत हुने उनको भनाइ छ । चेपाङ समुदायलाई कार्यक्रममार्फत दिगो अर्थोपार्जनको स्रोतको व्यवस्था गरिने उनले बताए । उनले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चार चरणमा छलफल भएको भन्दै सबैको सुझाव र सल्लाहका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको संरक्षणसँगै चिउरी र चमेराको समेत संरक्षण गरिने बताए । प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम नमूना कार्यक्रम भएकाले सबै पालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिने उनले बताए । ‘राज्यले सबै जातजाति, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ चेपाङ समुदाय त यसै पनि पछाडि परेकाले हाम्रो विशेष प्राथमिकता हुनुपर्छ’, उनले भने । स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागिताबिना कार्यक्रम सफल नबन्ने भन्दै उनले लक्षित क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ हुनेगरी योजना निर्माण गरिने बताए । इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकारले लागू गर्न खोजेको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले चेपाङ समुदायको संस्कार, संस्कृति र आयआर्जनसँग जोडेर यो कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने बताए । रासस
हुथी विद्रोहीले समुद्रको सहाराले कसरी हल्लाइरहेछन् विश्व अर्थतन्त्र ?
काठमाडौं । हमास र इजरायलबीचको युद्ध अहिले लालसागरमा पुगेको छ । हमासलाई समर्थन गर्ने यमनका हुथी विद्रोहीहरूले लालसागर हुँदै जाने जहाजहरूलाई निशाना बनाउन थालेका छन् । हुथी विद्रोहीहरूले गाजामा इजरायलको आक्रमणविरूद्ध लालसागरलाई युद्धको मैदानमा परिणत गरेका छन् । उनीहरूले इजरायलसँग कुनै पनि हिसाबले जोडिएका जहाजहरूलाई निशाना बनाएका छन् । लालसागरमा यी आक्रमणहरू थप चिन्ताजनक छन् किनभने हुथीहरूले यी आक्रमणको बहानामा विश्व अर्थतन्त्रलाई चोट पुर्याइरहेका छन् । यो अर्थतन्त्रमाथिको प्रहारले भारतलाई पनि असर गर्ने छ । भारतले यस मार्गबाट अफ्रिका र युरोपजस्ता देशहरूसँग आयात र निर्यात गर्छ। यस्तो अवस्थामा यी आक्रमणबाट व्यापार–व्यवसाय प्रभावित हुनेछ । यी आक्रमणको डरले शिपिङ कम्पनीहरूले या त निर्यात बन्द गर्नुपर्छ वा सामान ढुवानी गर्न लामो मार्गहरू लिनुपर्छ। लामो बाटो समय र लागत दुवै हिसाबले महँगो छ । हुथी आक्रमणका कारण शिपिङ कम्पनीहरूले अब लालसागरको विकल्प खोजिरहेका छन् । त्यहाँ लालसागरको विकल्प छ, जुन सम्पूर्ण अफ्रिकाको वरिपरि जान्छ । यो मार्ग स्वेज नहर मार्गभन्दा धेरै महँगो र लामो छ । यस रुटबाट ट्रेडिङ समय १५ दिनले बढ्ने छ । समयसँगै माल ढुवानीको लागत पनि बढ्ने छ । अफ्रिकी मार्गबाट व्यापार गर्नुपर्यो भने दूरी हजारौं माइलले बढ्छ । लालसागरको वैकल्पिक मार्गबाट व्यापार गर्दा लागत र समय दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ । जसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । लामो बाटोबाट व्यापार गर्ने हो भने सामान पुग्न १० देखि १४ दिन बढी लाग्ने र यसले व्यापार लागत ३० देखि ४० प्रतिशतले बढेर सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ । भारतले आफ्नो आवश्यकताको ८० प्रतिशत यही मार्गबाट आयात गर्छ । हुथी आक्रमणले कच्चा तेलको आपूर्तिलाई असर गर्ने छ । जहाजले लामो रुट लिँदा मूल्यमा पनि असर पर्ने छ । सामान ढुवानीमा ढिलाइ हुन सक्छ । लामो बाटो लिँदा ढुवानी लागत बढ्छ र कम्पनीहरूमा आर्थिक भार बढ्छ । र, अन्ततः आमजनतालाई असर गर्छ । एजेन्सी
नेपालका प्राध्यापकहरूमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने खुबी देखिएन कि विश्वास गरिएन ?
यो देशमा सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था नाजुक छ, माध्यमिक विद्यालय, प्राविधिक तथा भोकेशनल शिक्षा पढाउने गुणस्तरीय संस्थाहरूको आवश्यकता छ । नयाँ विश्वविद्यालयको आवश्यकता छैन । तर, किन दिनदिनै नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी गर्दैछ सरकार ? बेरोजगार उत्पादन गर्ने विश्वविद्यायलको संख्या बढाउने हैन, देशलाई चाहिने प्राविधिक सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरी विदेशी जनशक्तिमा विस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विश्वविद्यालयको सिनेट संरचना र पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया र नीजहरूको योग्यतामा संशोधन गर्नु आवश्यक छ । विश्वका जुनसुकै देशबाट नेपालका विश्वविद्यालयको लागि उपकुलपतिमा निवदेन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने सुनियो । के नेपालमा बसेका प्राध्यापकहरूमा विश्वविद्यालय चलाउन सक्ने खुबी देखेनौं वा उनीहरूमाथि विश्वास भएन ? के यी प्राध्यापकहरू तिम्रा भक्तिगान गाउने, ताली ठोक्ने, आन्दोलनमा ब्यानर बोक्ने काममा मात्रै फिट हुन् ? जुन देशले आफ्नो देशको जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने मालको रूपमा लिन्छ लाजै नमानी वैदेशिक रोजगारीको सम्भावनाको ढोका खोल्नेजस्ता नारा उकेल्छ, त्यो देशको छिट्टै विघटन हुँदैछ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । राज्यसंयन्त्रले योजनाबद्ध ढंगबाट संरचानाहरू बनाइ बनाइ देशका नागरिकलाई बाहिर जान प्रोत्साहन गर्नु भनेको गम्भीर अपराध हो । असली नेताहरू तयारी माल निर्यात गर्दछन्, प्रविधि र सेवा निर्यात गर्दछन् । खलनायकहरू नागरिक, कच्चापदार्थ, बिजुली, निर्यात गर्दछन् । जुन देशमा मोटर त के मोटरमा फिट गर्ने दश रुपैयाँको किलो उत्पादन गर्न सक्दैन उही देशमा खराबौंको मोटर आयात हुन्छ । जुन देशमा ५७ प्रतिशत जमिन बाँझो राखेर खरबौंको अनाज र फलफुल तरकारी आयात गरिन्छ । कृषिको कुनै योजना छैन, भूमि प्रयोगसम्बन्धी कुनै नीति छैन । विगत ३०/४० वर्षमा धनी राष्ट्रहरूको सूचीमा पर्न सफल केही देशहरूको विकासको मोडेललाई हेर्दा हुन्छ देश त्यसै समृद्ध हुँदैन, सो को लागि सबै नागरिकले १२ देखि १८ घण्टा पसिना बगाउनु पर्दछ । देशमा सुशासन नामको कुनै चरो बाँकी छैन, उच्चस्तरीय नियुक्तिदेखि सामान्य नियुक्ति सबै नेताका पकेटबाट हुने गरेका छन् भने इमान्दर र सक्षम मान्छेले अवसर पाउने कुनै गुन्जायस छैन । प्रविधिको जमानामा घरबाटै हुने कामको लागि दिनभरि लाइन बस्नु पर्दछ । हरेक कामको लागि घुस नदिई, चिने जानेको मानिस नभई काम हुँदैन । अराजकता पराकाष्ठमा पुगेको छ । वित्तीय संस्था, बैंक, सहकारी, इन्स्योरेन्स जताततै वित्तीय अनुशासनमा ह्रास आएको छ । उपभोक्ताहरूबाट अत्याधिक सेवा शूल्क असुल्ने, सेवा सुविधा नदिने र कर्पोरेट मूनाफा बढाउने होडमा छन् । वित्तीय पहुँच नपुगेको कारण सत्रौं शताब्दीको मिटर ब्याजको आतंकले आम नागरिक पिसिएका छन् । आम जनताको हालत ओखलमा कुटेको गुन्द्रुकजस्तो भइसकेको छ । उपसंहारः देश हामीले नै बनाउने हो, नेतृत्व इमान्दर हुनुको विकल्प छैन । (पोखरा विश्व विद्यालयलयका उपप्राध्यापक तथा बीमा विज्ञ समेत रहेका डा. घिमिरेले सामाजिक सञ्चालमा व्यक्त गरेका विचार)
