सिटिजन्स बैंकले १० मेगावाटको सिद्धि खोला जलविद्युतमा ऋण लगानी गर्ने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले १० मेगावाट क्षमताको सिद्धि खोला जलविद्युत आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने भएको छ । प्रदेश नंं. १ को इलाम जिल्ला साबिक समलबुङ र जिर्मले गाविस (हालको सुर्योदय नगरपालिका र रोङ गाउँपालिका) मा निर्माण हुने सिद्धि खोला जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक सिद्धि हाइड्रोपावर कम्पनी र सिटिजन्स बैंकबीच कर्जा सम्झौता भएको हो । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि भएको सम्झौतापत्रमा आज बैंकका प्रमुख–कर्न्सोटियम/इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकिङ युनिटका रोशन मल्ल र कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक सन्तोषराज नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन् । परियोजनाको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ (निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक)मा बैंकले ७५ः२५ को ऋणःस्वपुँजी अनुपातमा १ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गर्नेछ भने निर्माण अवधिको ब्याजसहित बाँकी लागत प्रवर्द्धकबाट स्वपुँजी जुटाइनेछ । यो आयोजनाले आगामी २.५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । कम्पनीका अनुसार आयोजनाबाट हिउँदमा ८.८०५ गिगावाट घन्टा र वर्षामा ४६.९११ गिगावाट घन्टा गरी बार्षिक ५५.७१६ गिगावाट घन्टा विद्युत उत्पादन गरिनेछ । सिटिजन्स बैंकले देशैभरि फैलिएका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५१ वटा एटीएम र ९७ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाइहरुबाट १६ लाख ९६ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
कालीगण्डकी करिडोर : महभिर-पोखरेबगर खण्डमा कालोपत्र सुरु
म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर, बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको महभिर-पोखरेबगर खण्डमा कालोपत्र सुरु भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका-७ महभिरबाट वडा नं ६ पोखरेबगर र भुरुङ्ग तातोपानी क्षेत्रमा सडक कालोपत्र गर्न थालिएको हो । बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाका इन्जिनियर अच्युतविलास पन्तले ठेकेदार कम्पनीले यसअघि प्राइम कोड बिछ्याएको पोखरेबगर र भुरुङ्ग-तातोपानी क्षेत्रमा बिटुमिन र चिप्ससहित पहिलो कोड राख्न थालेको जानकारी दिए । ‘गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगर र नागढुङ्गा–भुरुङ्ग तातोपानी क्षेत्रमा फस्ट कोड राखेको छ’, उनले भने, ‘महभिरबाट भिरकाटेसम्म कालोपत्रका लागि बेस राखिसकेको छ । त्यहाँ फस्ट कोड राख्ने तयारी भएको छ ।’ करिब तीन किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न लागिएको इन्जिनियर पन्तले जानकारी दिए । समुदाय, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको दबाबपछि निर्माण व्यवसायीले तीन वर्षपछि काम सुरु गरेका हुन् । रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ राहुघाटबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ्ग तातोपानीको नागढुङ्गासम्मको १९ किलोमिटर सडक कापत्र गर्न विसं २०७४ मा शर्मा युनाइटेड जेभी र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाबीच ठेक्का सम्झौता भएको थियो । प्रतिकूल भूगोल, विपद् र कोरोना महामारीका कारण यो सडक निर्माण विसं २०७७ हिउँददेखि सुस्ताएको थियो । धरौटी जफत, ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि ठेकेदार काममा फर्किएर कालोपत्र गर्न थालेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाका प्रमुख ध्रुव झाले बताए । ‘पहिरोग्रस्तस्थल र कडा पहरा फुटाउनुपर्ने भागमा वाहेक सडक विस्तार, नाली, पर्खाल निर्माण र सबबेस बिछ्याउने काम सकिएको छ’, उनले भने, ‘चमेरे, वैसरी र महभिरबाहेकको सडकमा कालोपत्रको तयारी भएको छ ।’ शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर प्रशान्त तिमिल्सिनाले करिब छ किलोमिटर दूरीमा सवबेस र बेस राख्ने काम सकिएको बताए । ‘मौसमले साथ दियो भने छदेखि आठ किलोमिटर दूरीसम्मको सडक यसपालि नै कालोपत्र गर्नका लागि मजदुर र उपकरण परिचालन गरी तयारी थालेका छौँ’, उनले भने । यो खण्डमा विभिन्न स्थानमा करिब चार किलोमिटर पहिरोस्थल भएकाले ग्राभेल गर्ने, महभिरमा कडा पहरा भएकाले आयोजनाले सुरुङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको र तातोपानी कुण्डको केही भागमा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले ठेक्काबाट हटाइएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिकाको राहुपारेबाट बेगखोला खण्डको करिब छ किलोमिटर दुई वर्षअघि कालोपत्र भएको थियो । राहुघाट–बेगखोला खण्डको सडक कालोपत्र गर्ने जिम्मेवारी लिएको सहायक ठेकेदार ओमकारेश्वर कन्ट्रक्सनका सञ्चालकलाई ताकेता गरिएको शर्मा युनाइटेडका इन्जिनियर तिमिल्सिनाले बताए । बेगखोला-नागढुङ्गा खण्डको कामलाई पूर्णता दिन मूल ठेकेदार आएको हो । राहुघाट–बेगखोला खण्डको सहायक ठेकेदारले काम नगरे मूल ठेकेदारले नै पूर्णता दिने जनाएको छ । कालोपत्र भइसकेको बैसरी र सिरुवारी क्षेत्रमा ठूलो पहिरो खसेकाले जोखिम बढाएको छ । यसैबीच बेनी-जोमसोम-कोरला सडक योजनाअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नागढुङ्गाबाठ काभ्रे खण्डमा चार वर्षपछि सडक निर्माण सुरु भएको छ । विसं २०७६ चैतमा कोरोना महामारी फैलिएपछि रोकिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ नागढुङ्गाबाठ वडा नं ३ को काभ्रे खण्डमा सडक निर्माणको काम यसै महिनादेखि सुरु भएको हो । भारत र चीनलाई जोड्ने चार सय ३५ किलोमिटर दूरीको कालीगण्डकी करिडोर सडकलाई गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको छ । पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३/७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । योजनामार्फत १३ वटा पक्की पुल र तीनवटा बेलीब्रिज निर्माण सकिएका छन् । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस
बीवाईडीले टेस्लालाई उछिन्दै एक वर्षमा बिक्री गर्यो ३० लाख बढी विद्युतीय गाडी
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनको उद्योगमा विश्वमै अग्रणी स्थानमा रहेको बीवाईडीले २०२३ को अन्त्यसम्ममा टेस्लाको बिक्री संख्यालाई उछिन्दै ३० लाख २४ हजार ४१७ विद्युतीय गाडी बिक्री गरेको छ । साे अवधिमा बीवाईडीले वर्षको तुलनामा ६१.८ प्रतिशत बढी सवारी साधन बिक्री भएकाे जनाएकाे हाे । वार्षिक मापदण्डमा ४५.० प्रतिशत को वृद्धि देखाउँदै बीवाईडीले डिसेम्बर २०२३ मा कुल मासिक ३ लाख ४१ हजार ४३ न्यू इनर्जी गाडी (एनईभी) बिक्री गरेको थियो । साे सँगै बीवाईडीले आफूलाई विश्वमै अग्रणी रुपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ । कम्पनीका अनुसार वर्ष २०२२ मा पनि बीवाईडीले विद्युतीय गाडीको क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै १.८६ मिलियन विद्युतीय गाडी बिक्री रेकर्ड बनाएको थियो । कम्पनीले आधिकारिक रुपमा आफ्नो ६ मिलियन विद्युतीय गाडी बजारमा लैजान सफल भएकाे जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार बीवाईडीले पर्यावरणमैत्री सवारीसाधनहरु मार्फत यातायातको क्षेत्रमै केही परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेको छ। बीवाईडीले विद्युतीय गतिशीलता र कार्बन फुटप्रिन्ट घटाउने लक्ष्य, विश्व जलवायुमा आएको परिवर्तनसँग भिड्ने र कार्बनको उत्पादन घटाउने प्रयासहरुलाई समर्थन गर्दै आएको दाबी गरेको छ ।
औद्योगिक कोरिडरमा देखिएको विद्युत आपूर्तिको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघको माग
काठमाडौं । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान स्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको महशुल नतिरहेको भन्दै ठूलो उद्योगहरूको बिजुली काट्न थालेको कार्य प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । प्राधिकरणले लाइन काटेसँगै मुख्य औद्योगिक कोरिडहरूमा ठूला उद्योगहरू बन्द हुँदा हजारौं मजदुर बेरोजगार भई त्यसको प्रतिकूल प्रभाव निर्माण उद्योगमा पनि परेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा बिहिबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘राज्यबाट व्यवसायीले निर्माण कार्य गरेको भुक्तानी नपाएको कारण समग्र निर्माण उद्योग नै समस्याग्रस्त रहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा यसरी उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण उद्योग थप मारमा परेको छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उद्यमीहरू नियमानुसार उपभोग गरेको विद्युतको बाँकी बक्यौता तिर्न तयार हुँदा हुँदै प्राधिकरणले हठात् लाइन काटेबाट राज्य आफ्नो अभिभावकीय दायित्वबाट पछि हटेको हो कि भन्ने महसुस महासंघलाई भएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । प्रधानमन्त्री नै उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्याको निकास दिने र महशुल निर्धारण आयोगको सुझाव अनुसार महशुल असुल गरिने बताइरहँदा प्राधिकरणले धमाधम लाइन काटेर उद्योग बन्द गरिनु न्यायोचित नभएकाले वार्ताद्धारा नै समस्या समाधान गरी औद्योगिक वातावरण खलबलिन नदिन महासंघले सम्बन्धित् सबै पक्षसँग जोडदार माग गरेको छ । विद्युत लाइन नै काटेसँगै निर्माण सामग्री उत्पादक उद्योगहरू बन्द हुँदा निर्माण सामग्रीहरूको अभाव भई आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने र कृत्रिम रुपले मूल्यवृद्धि हुन जाने महासंघको भनाइ छ । जसका कारण पूर्वाधार खर्च बढ्न गई अन्तत : सो आर्थिक भार राज्यलाई नै पर्न जाने भएकाले समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न पनि महासंघले नेपाल सरकार सहितका सम्बन्धित् सबै पक्षसँग विज्ञप्ति मार्फत् आग्रह गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको बर्खिलापमा छ : महासंघ
काठमाडौं । सरकारले अगाडि बढाएर संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गन नबनको विधेयक’ नै संविधानको बर्खिलापमा रहेको नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले जनाएको छ । संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा संयुक्त रुपमा लिखित सुझाव पेस गर्दे महासंघले विधेयकले संविधानअनुसार स्थानीय सरकारमा रहेको विधायकी अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गरेको हो । गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको संगठनले संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयकको नाम नै फेर्नुपर्ने, व्यापक परिमार्जन गर्नुपर्ने लगायत संशोधन गर्नुपर्ने थुप्रै सुझाव लिखित रुपमा पेस गरेका छन् । विधेयक संघीयता र स्थानीय तहको एकल अधिकारलाई वेवास्ता गरी ल्याइएको भन्दै ‘यस ऐनको नाम “विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन, २०८० राखु पर्छ । अन्यथा प्रस्तावित नामबाट यो ऐन आएमा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुनेछ जसको निराकरणको लागि संवैधानिक इजलाशले गर्नु पर्ने छ । हामीले खोजिरहेको संघीय शिक्षा ऐन हो। तर स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा रहेको बिद्यालय शिक्षा विधयेक आएको छ’, संयुक्त सुझावमा भनिएको छ ।। विधेयक शिक्षा भन्दा पनि शिक्षक केन्द्रित भएर आएको आशंका गर्दै पालिकाहरुले विधेयकबाट शिक्षकको विषय निकालेर निजामती सेवा ऐन जस्तै भिन्नै ऐन बनाउन समेत सुझाव दिएका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धित कानून शिक्षक केन्द्रित भएर बनाउने कि विद्यार्थी केन्द्रिय भएर बनाउने भन्ने नै अहिलेको मुल चुनौती हो । यदि शिक्षक केन्द्रित भएर बनाइन्छ भने यस विधयेकबाट शिक्षकका विषयलाई निकालेर निजामती सेवा ऐन जसरी बेग्लै शिक्षक सेवा ऐन ल्याउँदा हुन्छ’, लिखित सुझावमा भनिएको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन हुँदा अहिलेसम्म पनि शिक्षक समायोजन गर्न नसक्नु संघीय सरकारको कमजोरी रहेको स्थानीय तहहरुले लिखित रुपमा नै आरोप लगाएका छन् । शिक्षकहरुले जनप्रतनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने र योग्यतामाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको र सरकारको तहबाट उनीहरुसँग संविधान विपरित सम्झौता भएको पालिकाहरुको आरोप छ । ‘कर्मचारी (शिक्षक) हरुले जनप्रतिनिधिहरुको अवमूल्यन गर्ने, योग्यतामा प्रश्न गर्ने, प्रणालीलाइ नै चुनौती दिने, विगतमा सरकारले संविधानका व्यवस्था विपरित भएका सहमती र सम्झौता जस्ता कारणहरुले यो विधयेक संविधान र संघीयता कार्यान्यनको मूल स्प्रिट भन्दा बाहिर जादैन भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं’, पालिकाहरुले संसदीय समितिमा बुझाएको लिखित सुझावमा भनिएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा तीन तहको सरकारको छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र हुनुपर्ने माग पालिकाहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक बनाउँदा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भिन्दाभिन्दै स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँड हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संसदीय समितिमा पालिकाहरुले संयुक्त संगठनात्मक रुपमा बुझाएको सुझावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका निम्नानुसार हुनुपर्ने माग गरिएको छ : संघको भूमिका संघीय शिक्षा नीति, ऐन तथा नियमावली जारी गर्ने र राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यपुस्तकको रकम उपलब्ध गराउने, न्युनतम शिक्षक दरवन्दी र त्यसका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहले संचालन गर्ने प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक तथा खुल्ला शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई, विशेष शिक्षा तथा घुम्ति शिक्षा र शैक्षिक विकासका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली तयार गर्ने, गुणस्तरमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान र प्राविधिक विषयमा डिजिटल सामाग्रीको विकास र हस्तान्तरण गर्ने, दृष्टिविहीन, बहिरा, सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिलाई भाषा तरिका, लिपि, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक उपलव्ध गराउने, अपांगता भएका व्यक्तिको सीप अभिवृद्धि गर्न शैक्षिक सामाग्री उपलव्ध गराउने, बहुआयामिक गरिबीको क्षेत्रभित्र परेका, बहुवन्चितिकरणमा परेका, आर्थिक सामाजिक रूपमा पछाडिपरेका, अपांगता भएका र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बन्चित नागरिकका लागि विद्यार्थि वित्तीय सहायता प्रणाली लागू गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, कक्षा १२ को अन्तिम परीक्षा सन्चालन गर्ने, प्रदेशको सहमतिमा अन्तर प्रदेश शिक्षक/कर्मचारी सरुवा गर्ने । कानून तथा योजना तर्जुमा गर्नुपूर्व शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति गठनगरी समितिमा स्थानीय तहका संघ र महासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था र नियमित बैठक गर्ने । प्रदेशको भूमिका विद्यालय शिक्षाको साझा अधिकार सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कानून तर्जुमा गर्ने, प्रादेशिक भाषाको निर्धारण गर्ने, कानून तथा योजना तर्जुमा गर्नु पूर्व सामाजिक मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति गठनगरी समितिमा स्थानीय तहका संघरमहासंघका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था र नियमित बैठक गर्ने, बहुआयामिक गरिबी, बहुवन्चितिकरण तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पछाडी परेका, अपांगता भएका र औपचारिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसरबाट बन्चित नागरिकका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासका लागि विद्यार्थी वित्तीय सहायता उपलव्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापनाका लागि नक्सांकन गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने, दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवग दृष्टिविहीन अपांगता भएका र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक विद्यालय सुनिश्चित गर्न नक्सांकन गरी स्रोत सुनिश्चितका लागि सशर्त अनुदानका साथै अन्तरपालिका साझेदारीका लागि उत्प्रेरणा कोष स्थापना गरी प्रोत्साहन गर्ने, अभिभावक विहीन बालबालिका र अतिविपन्न बालबालिकाको लागि नक्सांकन तथा उत्प्रेरणा कोष मार्फत स्रोत सुनिश्चित गरी अन्तरपालिका साझेदारीबाट आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, सीप नक्सांकन गरी प्रविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमा पहुँच विस्तार गर्न तालिम प्रदायक संस्था, सार्वजनिक, सहकारी र औद्योगिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कार्यस्थलको सिकाइ सहित रोजगार सुनिश्चित गर्न औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तहले भोगेको बाह्य प्रभाव सम्वोधन हुनेगरी स्रोतको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय शिक्षक तालिम संचालन गर्ने, विद्यालय कर्मचारी तालिम संचालन गर्ने, स्थानीय शिक्षा शाखा तथा विषयगत समितिलाई तालिम दिने, स्थानीय शिक्षा समितिलाई अनुशिक्षण गर्ने, विद्यार्थीको शिक्षण सिकाई उपलव्धी नमूना परीक्षण गर्ने, शिक्षा विकासमा स्थानीय तहबाट संविधान तथा कानून बमोजिम कार्य भए नभएको सुनिश्चित गर्ने, स्थानीय तहबाट भएका शैक्षिक कृयाकलापको सुपरीवेक्षण गरी प्रदेश समन्वय परिषदबाट आवश्यक निर्णय गर्ने, कक्षा १० को परीक्षा संचालन गर्ने, प्रदेशभित्र शिक्षण सिकाई उपलव्धीमा अव्वल सावित भएका स्थानीय तह र विद्यालय लाई राष्ट्रिय शिक्षा दिवसका अवसरमा मान, पदवी तथा विभूषण प्रदान गर्ने । स्थानीय सरकारको भूमिका विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्वन्धी मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि अपांगताको अवस्था अनुसार विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा अभिभावक पहिचान नभएका, अभिभावक गुमाएका तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप, घट र स्वीकृति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, आयोगको सिफारिशमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा नियमन गर्ने, अभिभावक संघ गठन गर्ने, बालक्लब गठन र सरोकारवाला विषयमा सहभागिता गराउने, गाउँ/नगर शिक्षा समिति गठन र संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणगर्ने, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने, आधरभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, कक्षा ९ सम्मको एकीकृत वार्षिक परीक्षा संचालन, विद्यार्थी सिकाई उपलव्धी परीक्षण र सो आधारमा शिक्षक मूल्यांकन गर्ने, अतिविपन्न बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिका, अपांगताभएका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश र संघमा पेश गर्ने, अध्यनरत बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका, सो तह पूरा गरेका वा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या र विद्यालय शिक्षाको लागि विनियोजित रकमको विवरण वार्षिक रुपमा गाउँ र नगर सभामा पेश गरी प्रदेश र संघमा पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा भर्नाहुने र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने । संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक
विज्ञापन संघको अध्यक्षमा सुदिप थापा, यस्तो बन्दै छ नयाँ कार्यसमिति
काठमाडौं । नेपाल विज्ञापन संघको अध्यक्षमा सुदिप थापा निर्वाचित भएका छन् । एएनएस क्रियसनका थापा संघको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । संघको निर्वाचन समितिको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावली अनुसार थापा उक्त पदमा निर्वाचित भएका हुन् । यससँगै अब बन्ने संघको नयाँ कार्यसमितिको नेतृत्व थापाले गर्ने छन् । उक्त नामावली अनुसार कोषाध्यक्ष र सदस्य बाहेक अन्य पदमा उम्मेदवारी दिएकाहरु निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । अध्यक्ष पछि प्रथम उपाध्यक्षमा आउटरिच नेपालका उजय शाक्य र द्धितीय उपाध्यक्ष्मा प्रिज्मार्क मार्केटिङ्गका पंकज लाल प्रधान निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । महासचिवमा फ्युचर हब मिडिया मल्टीपरपोजका कृष्ण प्रसाद घिमिरे र सहकोषाध्यक्ष्मा अरुण काजी स्थापित निर्वाचित भएका छन् । काजी मिडिया टाइम्सका हुन् । कोषाध्यक्ष पदका लागि दुई जनाको उम्मेदवार दर्ता भएको छ । जसमा जिरो मिडियाका जीवन पोख्रेल र ज्वाइन मिडिया हाउसका साजन श्रेष्ठ रहेका छन् । यता सचिवमा पब्लिक एडभरटाइजिङ्गका सन्तोष खड्का निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, सदस्यमा १० जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमा बिजनेस युनिटका रोशन रेग्मी (आरसी), कसमस एडभरटाइजिङ्ग एण्ड मिडियाका शम्भु अधिकारी, रेडियो लिङ्क एडभरटाईजिङ्गका रोशन पौडेल, ए.डि फ्याक्टर कम्युनिकेशन हाउस अफ मिडियाका सन्तोष सिलवाल (गिरी), रेड पान्डा एडलिङ्गका दिपेन्द्र पौडेल, भोग एड एण्ड इभेन्ट मेनेजमेन्टका प्रभात रिमाल, ब्रान्ड वर्थका मोहन गजुरेल, प्रमोटर्स नेपालका गणेशप्रसाद तिमल्सेना (जि.पी), मेकवेजका विधान राजभण्डारी र एम.ए.आर.एसका मनिस अधिकारी रहेका छन् । यीमध्ये ८ जना कार्यसमितिको सदस्य बन्ने छन् । त्यसको लागि संघको आगामी निर्वाचनले चुन्ने छ । संघको ११औं कार्यसमितिको निर्वाचन आगामी पुस २२ गते हुँदै छ ।
नेशनल लघुवित्तले भूकम्प पीडितलाई गर्यो ५० लाख सहयोग
काठमाडौं । नेशनल लघुवित्तले भूकम्प पीडितलाई ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । संस्थाले सल्यान दार्मा गाउँपालिकालाई चार लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको हो । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामबहादुर यादवले दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीलाई एक कार्यक्रमका बीच चेक हस्तान्तरण गरे । संस्थाले बाघचौर शाखामा आवद्ध ६८१ जना सदस्यलाई २१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ राहत समेत वितरण गरेको छ । संस्थाले रुकुम पश्चिम जिल्लाको आठबिसकोट नगरपालिकाका भूकम्प पीडितका लागि चार लाख रुपैयाँ दिएको छ । संस्थाले आठबिसकोट शाखामा आवद्ध ३७० जना सदस्यलाई ११ लाख ६४ हजार रुपैयाँ राहत वितरण गरेको जनाएको छ। संस्थाको ७२ जिल्लामा २०६ वटा शाखा कार्यालयमार्फत २ लाख २० हजार सदस्यलाई वित्तीय कारोबार दिइरहेको छ। संस्थाले १८ अर्ब भन्दा बढी लगानी गरेको छ संस्थाले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व कोष तथा ग्राहक संरक्षण कोषबाट विपत्तमा परेको सेवाग्राही सदस्यहरुलाई मानविय सहायता गदै आएको छ । हाल नेशनल लघुवित्त देशका ७२ जिल्लामा २ लाख २० हजार बढि सदस्यहरुबीच वित्तीय कारोबार संचालन गरिरहेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकद्धारा अन्नपूर्ण आधार शिविरमा वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले पर्यटकहरुको आकर्षक गन्तव्य अन्नपूर्ण आधार शिविरमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । स्थानीय सेन्चुरी युवा क्लबसँगको सहकार्यमा बैंकले आधार शिविरमा रहेका व्यवसायी तथा स्थानीय व्यापारी तथा पर्यटकलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा वित्तीय ज्ञान र डिजिटल सेवाका फाइदा तथा जोखिम साथै जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गरिएको थियो । सो विषयमा उपस्थित होटल व्यवसायी तथा स्थानीयहरु बीच अन्तरकृया कार्यक्रम समेत संचालन गरी नगदको विकल्पमा नवीन र प्रयोग गर्न अति नै सहज मानिने क्यूआर, पीओएस, एएफसी सेवाको महत्व बारे अवगत गराईएको थियो । अन्नपुर्ण आधार शिविर क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी होटेल तथा रेष्टुरेन्टहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
