राष्ट्रियसभा निर्वाचन : सातै प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृत परिवर्तन
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यसअघि तोकिएका निर्वाचन अधिकृतहरू परिवर्तन गरेको छ । यसअघि तोकिएका जिल्ला न्यायाधीशमध्ये अधिकांश उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका र एक जना अस्वथ्य हुनुभएकाले निर्वाचन अधिकृतहरू परिवर्तन गरिएका हुन् । आयोगको आजको निर्णयबाट जगेडामा रहेका जिल्ला न्यायाधीश कोशी प्रदेशका लागि विष्णुप्रसाद गौतम, मधेस प्रदेशका लागि चित्रबहादुर गुरुङ, बागमतीका लागि श्रीप्रसाद सञ्जेल, गण्डकी प्रदेशका लागि ऋषिराम आचार्य, लुम्बिनी प्रदेशका लागि कुलप्रसाद पाण्डे, कर्णाली प्रदेशका लागि मनोज श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि विष्णुप्रसाद अवस्थीलाई तोकिएको छ । आयोगको यही पुस १२ गतेको निर्णयबमोजिम सातवटै प्रदेशमा नियुक्त निर्वाचन अधिकृत जिल्ला न्यायाधीशहरू कोशी प्रदेशका लागि दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेल, मधेसका लागि नारायणप्रसाद सुवेदी, गण्डकीका लागि केशवप्रसाद बाँस्तोला, लुम्बिनीका लागि कृपासुर कार्की, कर्णालीका लागि विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिमका लागि ओमप्रसाद अर्याल न्याय परिषद्को यही पुस १८ को निर्णयबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनीहरूको स्थानमा नयाँ निर्वाचन अधिकृत तोकिएको हो । यस्तै बागमती प्रदेशका तोकिएका निर्वाचन अधिकृत महेन्द्रबहादुर कार्कीले स्वास्थ्य समस्याका कारण काम गर्न असमर्थ भएको भनी निवेदन दिएकाले उनको स्थानमा अर्का न्यायाशीध नियुक्त गरिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौड्यालद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त निर्वाचनका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता हुने कार्यक्रम छ ।
पर्यटक आउन थालेपछि मानुङकोट फर्किँदै स्थानीय
डुम्रे । तनहुँका अधिकांश पर्यटकीयस्थलको प्रवद्र्धन हुन सकेको छैन । केही पर्यटकीयस्थलको भने प्रवद्र्धन हुने क्रममा छ । बन्दीपुर बढी प्रवद्र्धन भएको पर्यटकीयस्थल हो । पछिल्लो समय व्यास नगरपालिका-५ मानुङकोट अत्यधिक चर्चामा छ । यहाँबाट देखिने कुहिरो, हिमशृङ्खला र सूर्योदयले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ । हिउँद सुरु भएसँगै कुहिरोले सदरमुकाम दमौली बजारलाई छोप्छ । घाम उदाउन लागेसँगै कुहिरो विस्तारै फाट्ने गर्दछ र दमौली बजार छर्लङ्ग देखिन्छ । यससँगै हिमशृङ्खला पनि सुन्दर देखिने गर्दछन् । यही हिमशृङ्खला र डाँडाबाट देखिने चारैतिरको सुन्दरता हेर्न पर्यटक लालयीत हुने गर्दछन् । यी कुहिरो, हिमशृङ्खला र सूर्योदय मनोरम दृश्यले पर्यटक आकर्षित हुने गरेका छन् । मानुङकोटबाट धौलागिरि, माछापुच्छे«, अन्नपूर्ण, मनास्लु, लमजुङ हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यहाँको लोभलाग्दो दृश्यले पर्यटकलाई आनन्दित तुल्याउने गरेको छ । विगतमा पानीको अभावले यस वरपरका बासिन्दा अन्यत्र बसाइँसराइ गर्न पुगेका थिए । पछिल्लो समय पर्यटकीय चहलपहल बढेसँगै उनीहरु आफ्नो पुख्र्यौली गाउँ फर्किन थालेका छन् । पर्यटककै कारण यहाँका स्थानीय गाउँ फर्किंन थालेका हुन् । तर पानीको समस्या भने यहाँ विगतको जस्तै कायमै छ । पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा मनुङकोटको विकास हुँदै गएपछि यहाँका स्थानीयवासी होटल व्यवसायमा संलग्न हुन थालेका हुन् । मानुङकोट पर्यटकीयस्थल बनेपछि यहाँ बस्ती बढ्ने क्रममा छ । पानीको अभावले रित्तिएको बस्ती अहिले पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास भएसँगै स्थानीय फर्किंन थालेका हुन् । विगतमा घण्टौँ लगाएर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता भएपछि यहाँका स्थानीय बसाइँसरी मानुङकोटको फेदीतर्फ झरेका थिए । पानी सहजै पाउने स्थानतर्फ झरेका स्थानीय यहाँ पर्यटक आगमन बढ्न थालेपछि फर्किन थालेका हुन् । पाँच वर्षयता मानुङकोट पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकसित हुँदै गएको छ । यहाँ पर्यटकको आवतजावत हुन थालेपछि गाउँले फर्किंन थालेका स्थानीय ६७ वर्षीय पद्मबहादुर थापामगर बताउ । उनी भन्छन्, ‘खानेपानीको अभावले यहाँबाट धेरैले बसाइँ सरेका थिए । अहिले विस्तारै फर्किन थालेका छन् । तर, पानीको समस्या भने उस्तै छ ।’ पहिले स्थानीयले खेतीपाती गरे पनि अहिले व्यवसाय फेरिएको थापामगर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पानी आउँछ की भनेर आश गरी बसेका छन् । तर, अहिलेसम्म समस्या समाधान भएको छैन । नगरपालिकाले ट्याङ्करमा पानी ल्याएर दिन्छ । किनेर नै खाइरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार पानीको आशले नै यहाँ स्थानीयले व्यवसाय गर्न थालेका छन् । थापामगर भन्छन्, ‘ट्याङ्करको पानीले कति पुग्छ ? मेरो घरका त दुई घण्टा लगाएर अझै पनि खानेपानी लिन पधेँरामा पुग्छन् । पानी लिन आवतजावत गर्दा दुई घण्टा लाग्छ । भारी बोकेर डाँडामा आउने हो कहाँ सजिलो छ र ? गाईबस्तु अलिअलि पालिएका छन् । यसका लागि आकाशे पानी जम्मा गगर्ने गरेका छौँ ।’ मानुङकोटमा पर्यटकको चहलपहल बढेपछि होटल व्यवशाय गर्दै आएकी जितुमाया बस्याल पानीको अभावमै व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकस भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘धारा नभएकाले ट्याङ्करमा ल्याइएको पानी र मिनरलवाटर किनेर व्यवसाय चलाउँदै आएका छौँ । यहाँ होटल व्यवसाय फस्टाउँदै गए पनि पानीको अभाव उस्तै छ ।’ यहाँ पानीको समस्या समाधान गर्न सकिए अझै पर्यटक बढ्ने बस्यालको अनुमान छ । उनी भन्छिन्, ‘बाटो सजिलो भएको छ । ठूला गाडी नचले पनि सानाले चलेको छ । तर, पानीको समस्या भने हट्न सकेको छैन । हामी त होटल व्यवसायीलाई पानीको समस्याले झन गाह्रो बनाएको छ ।’ धारा नहुँदा खानेपानीदेखि शौचालयमा राख्नसमेत किनेको पानी चलाउनुपर्दा व्यवसायी मारमा परेको उनको गुनासो छ । बस्याल भन्छिन्, ‘कहिलेकहीँ त पाहुनालाई हात धुने पानीसमेत नहुने अवस्था छ । केहीले त हात धुनसमेत नपाएको अवस्था छ ।’ धारामा पानी आए व्यवसायीसँगै यहाँ आउने पर्यटकले सास्ती र महँगी झेल्न नपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय पद्मबहादुर थापा भन्छन्, ‘पहिले मानङकोटमा सुन्तलाखेती पर्याप्त हुने गरेकामा अहिले तल्लो क्षेत्रमा मात्रै हुने गरेको छ । पानीको अभाव र रोग देखिएर नै यहाँको सुन्तलाखेती मासियो । तर, सुन्तलाखेती भए पनि स्वादिलो छैन र सुन्तलाको दाना पनि साना छन् । खै के भएको हो यस्तो ?’ यहाँको सुन्तलाले राम्रै बजार पाउने गरेको उनले विगत सुनाए । पद्मबहादुर भन्छन्, ‘यहाँ पहिलाभन्दा बढी चर्को घाम लाग्छ । त्यहीँमाथि पानीको समस्या छ । केको खेतीपाती हुन्छ र रु सबै चिज किनेर खाने हो । आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने ठाउँ हो । त्यहीमाथि समयमा पानी पर्दैन अनि केको खेती हुनु !’ विगतमा यहाँ करिब ५०/६० परिवार बस्दै आएकामा पानीको समस्याले च्यापेपछि उनीहरु मानुङकोटको फेदी अलैचे, पाटनतर्फ झरेका हुन् । मानुङकोटमा केही सुविधा सम्पन्न होटल बन्ने क्रममा छन् । सुविधा सम्पन्न होटल बने पनि पानीको समस्याले सकस हुने व्यवसायी बताउँछन् । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले समपूरक योजनाअन्तर्गत खानेपानी योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्न लागिएको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षदेखि पर्यटकीयस्थल मानुङकोटको खानेपानी समस्याको समधान गर्ने गरी काम गर्न लागेको जानकारी दिए । प्रमुख न्यौपानेले गण्डकी प्रदेश सरकारले मानुङकोटको खानेपानी समस्या समाधानका लागि चालु आवमा रु दुई करोड विनियोजन गरेको बताए । बजेट विनियोजन भइसकेकाले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकिएको छ । प्रमुख न्यौपानेले भने, ‘यहाँको खानेपानी समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारले गत वर्ष रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरे पनि काम गर्न नसक्दा फ्रिज गएको थियो । गत वर्ष पानीको मुहानको स्रोत खोजी तथा मिलाउँदा समयमा काम गर्न नसक्दा रकम फिर्ता गयो । खानेपानीको योजना विशेष योजना हो । बजेटअनुसार बोलपत्र आह्वान गरिन्छ । बजेट घोषणा गरे पनि यहाँ आइनपुग्दा योजना निर्माणमा समस्या भएको थियो । अहिले आएको छ र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएका छौँ ।’ बोरिङ गरी पानी मानुङकोटवासीको घरमा पुर्याउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ । फोहरमैलाका डङ्गुर मानुङकोट पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास भएसँगै यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । यहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकले खानेपानी तथा पेयपदार्थको प्लाष्टिकका बोतल, प्लाष्टिकजन्य फोहरमैला बढ्दै गएको छ । यहाँ घुम्न आउने पर्यटकले जथाभावी फोहरमैला फ्याँकिदिँदा चुनौती बढेको छ । मानुङकोटका विभिन्न स्थानमा फोहरमैलाको व्यवस्थापनका लागि डस्टविन राखिएका छन् । तर फोहर यत्रतत्र फाल्ने गरिएको पाइएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि रोटर्याक्ट क्लब, लायन्स क्लब, लियो क्लबले सरसफाइ गरे पनि व्यवस्थित हुने सकेको छैन । प्लाष्टिकजन्य फोहरमैला केही स्थानमा जलाउने गरिएको छ । धुँवाले प्रदुषण बढेको छ । दुई/तीन दिनको फरकमा यहाँ नगरपालिकाले फोहरमैला उठाउने गरेको छ । तर, पनि फोहरको समस्या पूर्णरुपमा समाधान हुन सकेको छैन । रासस
भारतीय कम्पनीले १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको काम पूरा नगर्दा समस्या
जाजरकोट । कोहलपुर–सुर्खेतमा एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले २२ असार २०७६ मा ठेक्का लिई काम सुरु गरेको लामो समयसम्म प्रसारण लाइनको काम पूरा नगर्दा कर्णालीमा विद्युत्को समस्या हुँदै आएको छ । सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले विद्युत् प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगायत सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने भए पनि अझै काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । कम्पनीले विभिन्न कारण देखाउँदै २०७८ भदौदेखि काम सुरु गरेकाले ढिला भएको हो । निर्माण कम्पनीले कतै पनि अवरोध नभए २०८१ को दसैँसम्म काम पूरा हुने बताएको छ । बत्तीस केभी प्रसारण लाइनलाई विस्थापित गरी कर्णालीमा भरपर्दो विद्युत सेवा दिन कोहलपुर–सुर्खेतमा सुरु गरिएको एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अझै ढिलो हुने देखिएको छ । रुख कटानका लागि वन मन्त्रालयले तत्काल अनुमति नदिँदा प्रसारण लाइन निर्माण ढिला हुने भएकाले कर्णालीमा विद्युतीकरणको भाका अझ ढिला हुने भएको हो । त्रिसठ्ठी बिघा जमिन खरिद गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई दिए पनि निकुञ्जभित्र रहेका रुख काटनका लागि अनुमति पाउन ढिला भएसँगै लाइन विस्तारमा विलम्ब भएको हो । लाइन विस्तारका क्रममा रुख कटानबापत जग्गा नै दिनुपर्ने भएपछि ६३ बिघा जग्गा खरिद गरेर निकुञ्जलाई उपलब्ध गराइए पनि रुख कटानका लागि निकुञ्जसँग सम्झौता हुन भने बाँकी रहेको छ । लाइन विस्तारका लागि १३ हजार रुख कटान गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सुर्खेतमा छ हजार आठ सय ८०, बर्दियामा तीन हजार तीन सय २०, बाँकेमा दुई हजार नौ सय १९ बराबर रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यो लाइन विस्तार नहुँदा कर्णालीका नागरिकले चर्को मात्रामा अनियमित विद्युत्को मार खेपिरहेका छन् । कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन प्रमुख रविकुमार चौधरीले आयोजनाको तर्फबाट हुनुपर्ने सम्पूर्ण काम भइसकेको बताए । वनसम्बन्धी एउटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको वन मन्त्रालयबाट जवाफ आएको उनले बताए । उक्त काम सम्पन्न भएपछि निकुञ्जसँग सम्झौता गर्ने र रुख कटानका लागि काम अघि बढ्ने छ । इआइए प्रतिवेदनमा ७० दशमलव पाँच सय ४६ भाग वनको क्षेत्र, १५ दशमलव एक सय ३५ खेतीयोग्य जमिन, दुई दशमलव दुई सय ६५ बाँझो जमिन र ११ दशमलव ०६५ अन्य भाग रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि एङ्गल टावर २६ वटा रहनेछन् भने आयोजनामा कुल टावरको सङ्ख्या एक सय ४५ वटा रहनेछन् । बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोड्ने आयोजनाको बीचमा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले काममा ढिला हुँदै गएको हो । आयोजना निर्माणका लागि एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको योे आयोजनाको अहिले ठेकेदार कम्पनीले रु ७० करोडको लागतमा काम गरिरहेको छ । सुर्खेत वीरेन्द्रनगरको धुलियाविट सबस्टेशन निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ भने टावर निर्माण भएको २५ किलोमिटर जति तार तान्ने काम पनि सकिएको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार भए विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुने बताइएको छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । यदि रुख कटानको अनुमति पाई काम अघि बढेको खण्डमा २०८१ को दसैँसम्म काम सम्पन्न हुने आयोजना प्रमुख चौधरीको भनाइ थियो । ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबैखालका अवरोध हटाएर कामलाई गति दिन लागिपरेको बताए । यो लाइन निर्माण भएमा कर्णालीका सबै जिल्लामा विद्युत् सेवा भरपर्दो हुने उनको भनाइ थियो । भेरी करिडोरभित्र निर्माण हुन लागेका बिभिन्न आयोजनाबाट उत्पादन भएका विद्युत्समेत यहीबाटै मुख्य लाइनमा जडान हुने मन्त्री बस्नेतले बताए । नलगाड जलविद्युत् आयोजना चार सय १७, जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना एक सय छ, ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना सात मेगावाटलगायत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत् भेरी करिडोरमा निर्माण हुने एक सय ५० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमा जोडिने मन्त्री बस्नेतले बताए । कर्णालीका सबै जिल्लामा दुई वर्षभित्र विद्युत् सेवा पुर्याउने उदेश्यसहित युद्धस्तरमा काम भइरहेको उनको भनाइ थियो । जाजरकोटको नलगाड–७ दानी पिपलमा निर्माण हुन लागेको चार सय केभी प्रसारण लाइनमा नलगाड, जगदुल्ला र ताक्सुगाडको विद्युत् ल्याएर जम्मा गरी त्यहाँबाट सुर्खेतको मैनतडामा निर्माण हुने सबस्टेशनमा जोड्ने योजना रहेको छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा प्रसारण लाइनको काम जारी छ । त्यस्तै सबस्टेशन निर्माणको कामसमेत व्यापक बनाइएको छ। अहिले ३२ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत्ले कर्णालीमा समस्या हुँदै आएको छ । सुर्खेतलाई मात्र लक्ष्य गरेर निर्माण भएको उक्त विद्युत् अहिले कर्णालीका सबै जिल्लामा पुर्याउँदा क्षमताले नधानेकाले समस्या भएको हो । त्यस्तै कर्णालीमा मात्र साना र ठूला गरेर ३२ वटा आयोजना निर्माण गर्न विभिन्न खालका काम भइरहेका छन् । रासस
मुग्लिन-पोखरा सडकमा दुवैतर्फ चार किलोमिटर कालोपत्र
तनहुँ । मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तारअन्तर्गत तनहुँको पूर्वी खण्डमा चार किलोमिटरसम्म दुईतर्फी कालोपत्र गरिएको छ । सडक आयोजना (पूर्वी खण्ड) ले तनहुँको आँबुखैरेनी र बन्दीपुरमा चार किलोमिटर दूरीमा दुईतर्फी कालोपत्र गरेको हो । बाह्र दशमलव पाँच किलोमिटर दूरीमा एकतर्फी कालोपत्र सकिएकामा सोही दूरीमा दुईतर्फी कालोपत्र गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल बन्दीपुरको छिर्कने-डुम्रे खण्डमा दुईतर्फी नै कालोपत्र गरेर गाडी सञ्चालन सहज बनाउने काम भइरहेको छ । अन्य ठाउँमा पक्की पुल निर्माण, कल्भर्ट निर्माण, डिभाइडर बनाउने कामले पनि गति लिएको छ । पृथ्वीराजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित काम भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत काम सकिएको छ । तनहुँको आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको उक्तखण्ड ४१ दशमलव पाँच किलोमिटर छ । आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको खण्डमा काम तीव्रगतिमा अगाडि बढेको इन्जिनियर पाण्डकोे भनाइ थियो । पूर्वी खण्डमा सडक फराकिलो बनाउने, पक्की पुल तथा कल्भर्ट निर्माणको कामले पनि गति लिएको छ । राजमार्ग विस्तारका लागि पूर्वी खण्डमा घरटहरा हटाउने काम भइरहेको छ । यो खण्डमा छ सय ३१ घरटहरा भत्काइनेछ । त्यसका लागि रु २२ करोड ४५ लाख मुआब्जा वितरण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । एकचालीस दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म रहेको छ । यता पश्चिम खण्डमा माघको तेस्रो सातादेखि कालोपत्र गर्न तयारी थालिएको छ । तनहुँको जामुनेबाट पोखरासम्मको पश्चिम खण्डमा माघको तेस्रो सातादेखि कालोपत्र थाल्ने तयारी गरिएको हो । त्यसका लागि अहिले उक्त खण्डमा बेस राख्ने काम भइरहेको मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका इन्जिनियर नारायणप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । केही समयदेखि निकै सुस्त काम भइरहेको यो खण्डमा अहिले कामको गतिले तीव्रता पाएको छ। हालसम्म यो खण्डको प्रगति १४ प्रतिशतमात्रै छ । सडक कालोपत्रका लागि करिब दुई किलोमिटर बेसको काम सकिएको उनले बताए । इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘जनवरीको अन्तिम वा फेबु्रअरीको सुरुदेखि कालोपत्र हुनेछ । त्यहीअनुसार अहिले काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार हाल चिनियाँ ५० र नेपाली ६० इन्जिनियर यो खण्डमा खटिएका छन् । त्यस्तै आयोजनास्थलमा चार सयभन्दा बढी नेपाली कामदार परिचालन गरिएको छ । सडक आयोजनासँग हाल २० किलोमिटर कालोपत्र गर्न आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनबाट पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौसम्म रहेको छ । यो खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको थियो । विसं २०२६ मा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५–२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडा सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौडाबाट खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रे बजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौडाबाट पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ । रासस
प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार गजुरेलको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले गत मंसिर २० गतेदेखि लागू हुनेगरी गजुरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन् ।
१० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दै नेपाल, भारतसँग गर्यो सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा दुई देशका सचिवले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हो । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने पूर्वसहमतिले आजको हस्ताक्षरसँगै सार्थकता पाएको हो । बिजुली निर्यातसम्बन्धी द्विपक्षीय सहमतिपत्रमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र भारतका ऊर्जासचिव पङ्कज अग्रवालले हस्ताक्षर गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा सो सन्दर्भमा सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सोही अवसरमा दीर्घकालीनरूपमा नेपालको बिजुली आयात गर्न लागिएको र दुई देशका बीचमा सहमति भएको बताएका थिए । भारतको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले यसअघि नै विद्युत् आयातसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको आजदेखि हुन लागेको नेपाल भ्रमणका अवसरमा दुई देशका सचिवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सहमतिपछि भारतका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनरूपमा विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता गरी बिजुली लिनेछन् । नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक सहमति गरेर बिजुली आयात निर्यात गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नै दुई देशका प्रधानमन्त्रीले बिजुली निर्यातका विषयलाई ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका थिए । विभिन्न आन्तरिक तयारीपछि यो विषयले साथर्कता पाएको हो । सरकारले आगामी १२ वर्षमा कुल २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास रणनीतिसमेत बनाइसकेको छ । त्यसमा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट भारतलगायतका देशमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त सहमतिपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्ने भन्दै निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसअघि ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग भारतीय ऊर्जासचिव अग्रवाललगायतको प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए । सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री बस्नेतले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक सहकार्य आरम्भ भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै त्यसलाई थप निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले दुई देशको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउने बताए । उनले अन्य आयोजनालाई पनि गति दिन र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । उनले ठूला आयोजनामा भारतीय लगानीको अपेक्षा गरेकोसमेत बताए । रासस
अल्ट्रा नेपाल इको प्यानलको उत्पादन शुरू
भक्तपुर । उत्पादन लागत कम गर्न लामो समयको अध्ययन अनुसन्धान पश्चात दुईतिर क्याल्सियम सिलिकेट बोर्ड (सिमेन्ट बोर्ड) बिनै अल्ट्रा नेपाल इको प्यानलको उत्पादन थालिएको छ । कम्पनीका अनुसार यो बालुवा, सिमेन्ट, ग्लास फाइबर, इपिएस (चलनचल्तीको भाषामा थर्मोकोल) को मिश्रणबाट बनेको हुन्छ । स्याण्डविच प्यानलमा जस्तो यसमा दुईतिर क्याल्सियम सिलिकेट बोर्ड हालेको हुँदैन। ढलान गरी बनेको स्थायी संरचनाको भित्री पार्टेशन वालको प्रयोगमा लक्षित गरि यो प्यानलको उत्पादन सुरु गरिएको हो । यसको मोटाई ४.५ ईन्च हुन्छ । तौल भने ईट्टाको वाल भन्दा ३ गुना कम हुन्छ। इको प्यानल नेपाल प्रालिले अल्ट्रा नेपाल इको प्यानल ब्रान्डिङ गरि उत्पादन थालेको यो प्यानलको तुलनात्मक रूपमा मूल्य कम छ । यसअघि यस्तै प्यानलमा क्याल्सियम सिलिकेट बोर्ड राखेर प्यानल निकालिएको कम्पनीले अहिले क्याल्सियम सिलिकेट बोर्ड विनाको प्यानल निकालेको हो । यसअघि प्यानलको दुवैतिर सिल्केड बोर्ड रहन्छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले उपभोक्तालाई थोरै मूल्यमा दिन सकून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो प्यानलको उत्पादन थालेको बताए । ‘यो तुलनात्मक रुपमा सस्तो छ’, सिइओ इन्जिनियर दुवालले भने, ‘चार इन्चको वाल लगाउँंदा जति खर्च लाग्छ, त्यही हाराहारीमा यो ४.५ ईन्चको अल्ट्रा नेपाल इको प्यानलको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसअघि क्याल्सियम सिल्केड बोर्ड भएको प्यानल प्रयोग गर्दा इटाको गाह्रो लगाउनु भन्दा केही महँंगो हुन्थ्यो ।’ ‘पहिला क्याल्सियम सिल्केड बोर्ड विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने थियो’, इन्जिनियर दुवालले भने, ‘विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सामान रोकिने भएर यसले देशको व्यापार घाटा पनि कम गराउने विश्वास छ ।’ कम्पनीका अनुसार अहिले दुई वटा प्यानलवीचको जडानका लागि म्याजिक एक्सपी प्रोडक्टको प्रयोग गरिन्छ । यो वाटर प्रुफ हुनुका साथै यसको प्रयोगबाट हेयर लाइन क्रयाक पनि नदेखिने हुन्छ । यसको प्रयोगपछि इटाको गाह्रो लगाएर प्लाष्टर गरी वालपटी लगाएर कलर गरेपछि जस्तो देखिने बताइएको छ ।
मलमपट्टी लगाएर भए पनि अटो व्यवसायीहरूमा आशा जगाउँछु : करण चौधरी
काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा करण चौधरी सर्वसम्मत रूपमा चुनिएदै छन् । यसै साता हुने साधारण सभापछि चौधरीले नाडाको जिम्मेवारी समाल्दै छन् । लामो समयदेखि अटो व्यवसायमा सक्रिय चौधरी सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सीजी होल्डिङ्सका सञ्चालक पनि हुन् । उनै चौधरीसँग नाडा नेतृत्वका योजना, अटो क्षेत्रमा देखिएका समस्या, सरकारले अटो व्यवसायमा गर्नुपर्ने काम लगायतका सन्दर्भमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :- प्रायः चुनावी प्रतिस्पर्धा नै हुने गरेको नाडामा यसपटक सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन भयो । यो कसरी सम्भव भयो ? नाडाले विगतमा भएका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै र सुधार्दै अघिबढी रहेको छ । अटो क्षेत्रमा आएका मन्दी, समस्या लगायतका सबै सिनारियोलाई हेर्दा अहिलेको समयमा हामी सर्वसहमतिमा नै अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने ठम्यायौं । र, सर्वसम्मतरूपमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ भनेर सर्वसम्मत तरिकाबाट कार्यसमितिको चयन गर्ने निर्णय गर्यौं । नाडा नेतृत्वका लागि यसअघि पनि निर्वाचन भएको थियो । जसमा पनि उम्मेदवार थिए । त्यो चुनावले गर्दा नाडाका सदस्यहरूलाई बिचमा फाटो ल्याउन सक्ने स्थिति थियो । चुनाव गरेर नेतृत्व बनाउनु अहिलेको लागि उपयुक्त थिएन । त्यसैले चुनाव हुँदा खर्च गर्नु नगर्नुको ठूलो औचित्य थियो । त्यसैले खर्च नगरी सबैलाई समेटेर कसरी अगाडि लिएर जान सकिन्छ भनेर निर्वाचनलाई रूपान्तरण गरी सर्वसम्मत गरेका हौं । सबैको साथ समर्थनले हामी सर्वसम्मतरूपमा कार्यसमितिको चयन गर्नमा सफल भयौं । अटोमोबाइल्स बजार सुधारका लागि तपाईंको नेतृत्वमा नाडाले के-के काम गर्ने योजना बनाएको छ ? मलाई अध्यक्ष बन्नका लागि छाडिदिनुभएको साथीले होस् या कार्यसमितिमा आउनुभएका साथी, सबैको प्रयास अटो क्षेत्र सुधारमा काम गर्ने योजना हुन्छ । तर, मेरो एजेण्डा के भन्दा पनि सहमतिमा गएपछि त्यो एजेण्डा टिमको हुन्छ । त्यसैले ति एजेण्डा अहिले बनाउन बाँकी छ । हामीले सहमति गरेर चुनाव नहोस् भन्ने वातावरण बनायौं । आउने दिनमा पुनः मिटिङ बसेर कसरी आजका दिनमा एजेण्डालाई प्रस्तुतीकरण गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुन बाँकी छ । ठूला साना सबै व्यवसायी मन्दीको मार खेपिरहेका छन् । बजारलाई मन्दीबाट उकास्ने वा व्यवसायीलाई राहत दिनेतर्फ नाडाले केही गर्न सक्छ ? यो क्षेत्र ठूलो मन्दीको चपेटामा छ । अहिले यो क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढीले गिरावट आउनु भनेको मान्छेको जीवनशैलीमा असर पुग्न सुरु भइसक्नु हो । ठूला/ठूला कर्पोरेट हाउस जसमा धेरै मान्छे कार्यरत छन् । जे जसो गरे पनि वित्तीय विवरण प्लस र माइनसको गेम हुन्छ । साना र मझौला व्यापारीहरूलाई अहिले धेरै कठिन छ । आम्दानी नहुँदा र घाटामा हुँदा आफ्नो खल्तीबाट पैसा जान्छ । व्यवसायीलाई आजको दिनमा कसरी उकास्ने भन्ने विषय एउटा प्रश्न बनेको छ । यसका लागि सबैसँग सल्लाह तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई मान्यता दिनुपर्ने छ । अटो क्षेत्रमा राम्रा काम गरी एउटा सफल श्रेणीमा पुगेका जनशक्तिलाई विदेशबाट अफर आएर उतै बस्ने सिस्टमको विकास भएको पाइन्छ । यसलाई रोक्नका लागि तपाईंले कस्तो पहल गर्नु हुनेछ ? यो सबैभन्दा बढी सेमी स्किल लेभरतिर हुने गर्छ । विशेष गरी यहाँ मासिक ५० देखि ६० हजारभन्दा कम आम्दानी जसले गर्छ, ऊ सो प्रलोभनमा परेको हामीले नोटिस गरेका छौं । उहाँहरूलाई बाहिर बस्यो भने राम्रो काम र छिटो कमाइ हुन्छ भन्ने झुटो आश्वासन दिएर यहाँबाट मान्छेहरू उनीहरूले लिएर जान खोज्छन् । तर, त्यो उहाँहरूको बाध्यता हो । किनभने अहिलेको परिस्थितिमा यहाँको बिजनेस र कमाइ दुवै राम्रो छैन । उहाँहरूले आफ्नो आम्दानी पनि वृद्धि गर्न सक्नुभएको छैन । त्यसैले यहाँभन्दा विदेशमा दोब्बर कमाइ हुन्छ भन्ने आशामा हुनुहुन्छ । मान्छेमा एउटा लालच पनि हुन्छ । त्यसैले यसलाई रोक्नेका लागि विदेशमा भन्दा यही अवसर छ र सम्भावनाका पाटाहरू देखाउन जरुरी छ । नेपालमा पछिल्लो समय ईभी गाडीको आयात बढिरहेको छ भने बिस्तारै हाइड्रोजन सवारी विकास हुँदैछ । यसले फसिल फ्यूलमा आधारित गाडी बिक्रीमा कस्तो असर पुर्याएको छ ? यी दुवैलाई समान स्तरको मैदानमा राख्ने हो भने ईभीलाई अहिले पनि प्रोत्साहन गर्न सक्ने स्तर बनिसकेको छैन । किनभने यसका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारहरू नै निर्माण हुन सकेको छैन । सरकारले पनि यसका लागि चाहिने पर्याप्त पूर्वाधारको विकास गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । भ्यालु प्रपोजिसन देखाउन नसक्दा ईभीका आयातकर्ता कम्पनीहरूले पनि पूर्वाधारका काम गर्न सकिरहेका छैनन् । निजी क्षेत्रले पनि बाध्यात्मक परिस्थितिबाट ईभीका चार्जिङ स्टेसनहरू खडा गरिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थामा फसिल फ्यूलका गाडीहरू पनि आयात भइरहेका छन् । गाडीको आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा बाहिरिएको भन्ने सरकारको भनाइ छ । त्यसमा अटो मोबाइलले कति योगदान दिइरहेको छ भन्ने विषयको छुट्टै अध्ययन खाँचाे पर्नेछ । जुन मात्रमा डिजेल उद्योगमा उपभोग हुन्छ त्यो मात्रामा डिजेल गाडीमा उपभोग हुँदैन । पछिल्लो समय फसिल फ्यूलमा आधारित गाडी बिक्री हुन छाडेपछि स्थानीय डिलरहरूले लिडरसिप छाड्दै गएको र शोरुमहरू बन्द हुँदै गएको खबर आएका छन् । वास्तविक अवस्था के हो ? सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेर राखेको छ । यसलाई उत्साहजनक कसरी बनाउन सकिन्छ भनेरमात्र पहल गर्न सकिन्छ । किनभने आजको दिनमा ईभीका गाडीमा भन्सार छुटदेखि सहज फाइनान्सको व्यवस्था आदि सेवा सुविधाहरू दिइको छ । तर, ति सुविधाहरू इन्धनबाट चल्ने गाडीमा दिइएको छैन । त्यसैले यसमा एउटा मात्र अप्सन छ । व्यवसायीहरूलाई उत्साहजनक बनायो भनेमात्र यो उद्योगलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ । ईभी गाडीको प्रयोगकर्ताहरू बढ्दै गएका छन् । सरकार तथा व्यवसायीले यसको पूर्वाधार विकासका लागि कस्ता कस्ता काम भइरहेका छन् ? यसतर्फ तपाईंको नयाँ सोच के छ ? यसमा दुइटा विषय छन् । एउटा सरकारले र अर्को प्राइभेट कम्पनीले नीतिमा काम गर्नुपर्ने छ । सरकारले जति पूर्वाधारको विकास गर्न सक्छ त्यो काम गर्यो भने त्यही नै ठूलो उपलब्धि हुन्छ । सरकारले चाहेको खण्डमा यहाँ ठूला/ठूला चार्जिङ स्टेशनको पनि निर्माण हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ । हामीले जुन बिजुली किन्छौं र जुन बिजुली ग्राहकलाई बेच्छौं, त्यो स्प्रेड बढाउनु पर्छ । त्यो नबनाएको खण्डमा चार्जिङ स्टेशन पोसाउने वाला छैन । जबसम्म केही चिज पोसाउँदैन त्यो क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रले हात हालेपछि कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा हेर्न थाल्छन् । त्यो कति समयसम्म गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्छ । सुजुकीको हकमा कुरा गर्दा सुजुकीको ईभी गाडीहरू पनि नेपाली बजारमा आउँदै छ । सुजुकीले पनि ईभीका गाडी आएपछि अवश्य चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गर्ने नै छ । तर, चार्जिङ स्टेसनमा निजी क्षेत्रले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय पनि आउँछ । त्यसो हुनाले सरकारको लगानी ईभीको पूर्वाधार विकासमा हुनु अपरिहार्य छ । तपाईंले अटो क्षेत्र धराशायीमा रहेका विषयको उल्लेख गर्नुभयो । तपाईंले नेपाली अटोमोबाइल्स क्षेत्रको भविष्यलाई कसरी निहाल्नु भएको छ ? सरकारले हामीप्रति राखेको सोचले गर्दा यो क्षेत्रमा समस्या चुलिएको हो । जब अटो क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ त्यो दिने यो क्षेत्रलाई उकास्न सक्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ । दुई पांग्रे सवारीका एसेम्बल उद्योगहरू क्रमशः बढ्दै गएका छन् । तर, चार पांग्रे सावारिको एसेम्बल उद्योगहरू खुल्न सकेनन्, किन ? आजको दिनमा चार पांग्रे सवारीको एसेम्बल उद्योगहरू खोल्ने हो भने एउटा सस्टेनेबल भोलुमको जरुरी छ । नत्र भने एउटा सर्भिस सेन्टरमा गएर गाडी जोडेर बनाएर दिन मात्र पनि सकिन्छ । सरकारले देशमा रोजगारीका क्षेत्र विस्तार होस् स्वदेशी उत्पादन र उपभोग बढाेस् भन्ने चाहेको छ । सरकारले कसरी अटो मोबाइललाई प्रोत्साहन गर्ने, नीतिगत स्पष्टता गरेर १० वर्षे निति बनायो भने पहिलो एसेम्बल उद्योग सुजुकीले नै खोल्छ होला । नीतिगत विषय स्पष्ट र दूरदर्शी हुन जरुरी छ । करको दरमा मैले सुझाव दिन चाहन्नँ । किनभने मैले सुझाव दिँदा परिणाम निराशाजनक आउँछ । करका दरलाई यति वर्षसम्म निश्चित बनाएर नचलाइ राख्छु भनेर सरकारले पहल गर्यो भने सरकारलाई हामी सहयोग गर्न तयार छौं । सवारीका पार्टस् पुर्जा एवं सहायक पदार्थहरूको उत्पादनतर्फ के कति काम भइरहेको छ ? पार्टस् पुर्जा यहाँ धेरै उत्पादन भएको पाइँदैन । यहाँ टायर, ब्याट्री तथा लुब्रिकेन्टका उद्योगहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन् । यिनै कुरा हेर्दै सोच्दै अगाडि बढ्दै जान सक्छ भन्ने मेरो आशा हो । अटो व्यवसायीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण छैन भन्छन् व्यवसायीहरू नै । विभिन्न ब्राण्डको लिडरसिप खोसाखोस भइराखेको हामीले नै देखिरहेका छौं । फेयर ट्रेडको वातावरण बनाउन नाडाले केही गर्न सक्दैन ? यसमा यहाँको आयातकर्ता र प्रिन्सिपल दुवैको बिचमा समझदारी हुन्छ । उहाँले त्यो समझदारी कतिको सुदृढ बनाउन सक्नुहुन्छ । जुनदिन सुदृढ हुन्छ त्यो दिन आफै यी समस्या समाधान हुँदै जानेवाला छ । जबसम्म आफ्नो समस्याको समाधान दिन गाह्रो छ तबसम्म यस्ता किसिमको खबर सुनिरहेकै हुन्छौं । तपाईं अटो व्यापारमा नै जन्मे हुर्केको मान्छे । विश्व परिवेश र नेपालको परिवेश पनि तपाईंलाई थाहा छ । नयाँ सवारी किन्दै गरेको उपभोक्तालाई तपाईंको सुझाव के छन् ? सामान्य उपभोक्ताले थोरै मूल्यमा तिरेर दीर्घकालीन लाभ कसरी लिन सक्छन् ? अहिलेको सरकारको नीति, समय र यो परिस्थितिमा त्यो असम्भव छ । किनभने सकारकाले जससम्म हाम्रो देशमा मुभिलिटी महत्वपूर्ण छ भनेर सोच्दैन तबसम्म हामीलाई यो समस्या सधैं रहने छ । उपभोक्ताले सहुलियतभन्दा पनि धेरै मूल्य तिरेर गाडी तथा बाइक लिनुपर्छ । कुनै एउटा सानो ढुवानी उद्योगमात्र सुरु गर्याे भने पनि ढुवानीका सवारीहरू सडकमा थन्किरहेका हुन्छन् । कारण हो, भारतीय गाडीले सामान ठाउँसम्म पुर्याउनु। त्यसमा सरकारले नीतिगत सुरु गर्याे भने यहीका मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । सानासाना विषयलाई सुधार गर्न सकियो भने देशलाई ठूलो राहत हुन्छ । निजी सवारी साधनामा उपभोक्ताको रूचि र प्राथमिकतामा कस्तो परिवर्तन आइरहेको छ ? निजी सवारी साधनामा उपभोक्ताको रुचि र प्राथमिकतामा ठूलो मात्रमा परिवर्तन आउनुपर्ने हो । तर, त्यो आउन सकेको छैन । १० वर्षअघि र अहिले हेर्नुभयो भने केही न केही परिवर्तन आएको छ । किनभने मान्छेहरूको परिवार वृद्धि हुँदैछ । परिवार वृद्धि भएपछि बाइकभन्दा अरू अप्सन रोजिरहेको पाइन्छ । त्यसमा धेरै थोरै गरेर बिस्तारै बढ्दै छ । सरकारले जुन स्केलमा सोच्नुपर्ने हो त्यो स्केलमा चाहिँ भएको छैन । सार्वजनिक यातायात सेवा पनि गुणस्तरीय छैन । निजी सवारी पनि ज्यादै महँगो छ । ट्राफिक जामको समस्या त्यस्तै छ । यस्तो समस्याबाट मुक्ति दिलाउने उपाय के हुन सक्छन् ? ट्राफिक जामको कारण हामी नै हौं । गाडी चलाउँदा ट्राफिक नियम कतिको पालना गर्छौं भन्ने विषयको विश्लेषण आफैं गर्न सक्नुपर्छ । जुनदिन हामी त्यो गर्न थाल्छौं ट्राफिक जाम आफैं कम भएर जाने छ । ट्राफिक जाम न्यूनीकरणका लागि धेरैले पब्लिक ट्रान्सपोटेसनको प्रयोग गर्नुपर्छ भन्छन् । त्यसमा म पनि सहमत छु । तर, पब्लिक ट्रान्सपोटेसन भएपछि सफा, सुरक्षित हुनुपर्यो, समयमा पुग्ने हुनुपर्यो । तबमात्र कसैले त्यसको प्रयोग गर्छ । रोजगारीमा जो-जो लाग्नुभएको छ उहाँहरूलाई त अफिस समयमा पुग्नु छ । अनि पब्लिक ट्रान्सपोटेसनमै समस्या आयो भने त्यसप्रति मान्छेले गर्ने विश्वास गुम्छ । विकसित देशमा आज ठूलाठूला मान्छे पनि पब्लिक ट्रान्सपोटेसनको प्रयोग गर्छन् । किनभने त्यहाँको ट्रान्सपोटेसन एकदमै सुरक्षित छ । त्यसैले यहाँ पनि प्रविधिको प्रयोग गरी सोही किसिमको ट्रान्सपोटेसनको सुरुवात गर्न सक्छौं । अन्त्यमा, तपाईंले कार्यभार समालेर काम गर्दै गर्दा र कार्यभार सकिँदै गर्दासम्मको अवधिमा अटो क्षेत्रमा के सुधार आएको व्यवसायीले अनुभूति गर्न पाउने छन् ? अहिले व्यवसायीहरूमा जुन निराशा छ । त्यसमा थोर बहुत मलमपट्टी लगाएर भए पनि आशा जगाउने छु ।
