सानिमा बैंकले ल्यायो नव वर्ष योजना, २४ प्रतिशत छुट पाइने
काठमाडौं । सानिमा बैंकले नयाँ वर्ष २०२४ को उपलक्ष्यमा ग्राहकहरुका लागि विशेष योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकका अनुसार योजना अवधिभर सानिमा डोमेस्टिक डेबिट कार्डको आवेदन दिने ग्राहकहरुले जारी शुल्कमा २४ प्रतिशतको छुट प्राप्त गर्नेछन् । यो योजना पुुस २२ देखि माघ ११ गतेसम्म लागू हुनेछ । बैंकले ग्राहकहरुलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरु प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको अधिकतम् प्रयोग गर्दै नगदरहित कारोबारका लागि प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । सानिमा बंैकको देशको सातै प्रदेशमा १३३ वटा कार्यालय तथा १२३ वटा ए.टि.एम. संचालनमा रहेका छन् । यसैगरी, सानिमा बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ताहरुले विभिन्न अस्पताल, शपिङ आउटलेट, होटल, रेष्टुरेन्ट तथा अन्य मर्चेन्टहरुमा आकर्षक छुटको व्यवस्था मिलाएको छ । छुटको विस्तृत विवरण बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ ।
हिउँदमा पनि छाडियो नारायणी लिफ्टद्वारा पानी, किसान उत्साहित
काठमाडौं । चितवनको नारायणी लिफ्टद्वारा हिउँदमा पनि पानी छाड्न थालिएको छ । एक दशकपछि सो लिफ्टको ‘बी’ क्यानलबाट लङ्कु, कैलाशनगर र मङ्गलपुर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने गरी पानी छाडिएको हो । लिफ्टका चारबाट पम्प फेरेपछि हिउँदमा पनि पानी छाडिएको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीका इन्जिनियर कुलप्रसाद चालिसेले जानकारी दिए । उनले दुई हजार लिटर प्रतिसेकेन्ड पानी तान्ने सानो पम्प सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए । नयाँ पम्प फेरेपछि हिउँदमा पनि पानी पठाउन सकिन्छ भनेर परीक्षणका रुपमा पानी नहरमा पानी पठाउन थालिएको उनले बताए। नारायणी लिफ्ट सिँचाइमा चार नयाँ मेसिन छन् । चार घनमिटरका दुई र दुई घनमिटरका दुई छन् । पम्पबाट प्रतिसेकेन्ड दुई हजार लिटर र अर्कोबाट प्रतिसेकेन्ड चार हजार लिटर पानी तान्ने उनले बताए । भरतपुर–१ स्थित नारायणी नदी नजिकै रहेको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको पम्प हाउसमा रहेका ४० वर्ष पुराना चार पम्प यस वर्ष फेरिएको हो । पुराना र जीर्ण अवस्थाका पम्पले पानी तान्न समस्या भएपछि यसलाई आधुनिकीकरण गर्न २६ करोड ३२ लाख ४३ हजार एक सय ५१ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । किसानको मागअनुसार, गहुँ बालीलाई लक्षित गर्दै नारायणी लिफ्टको ‘बी’ क्यानलबाट पानी छाडिएको उनले बताए । ‘बी’ क्यानलको पानी क्षेत्रपुरबाट, यज्ञपुरी, कल्याणपुर, श्रीपुर, कैलाशनगर, तोरीखेत, पारसनगर, केशरबाग, देवनगरसम्म पुग्छ । यसले करिब दुई हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुग्ने इन्जिनियर चालिसेको भनाइ छ । बर्खामा साउन २ गतेदेखि चार महिना सिचाइँका लागि नारायणी लिफ्टबाट पानी छाडिएको थियो । विसं २०६९ पछि हिउँदमा यस वर्ष पहिलोपटक नारायणी लिफ्टको पानी छाडिएको नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पूर्णबहादुर रानाभाटले बताए । ‘मेसिनले नधानेपछि नियमित गर्न छाड्यौँ’ उनले भने, ‘नयाँ मेसिन जडान गरेपछि यो पटक गहुँ बालीका लागि भनेर नहर छाडेका छौँ ।’ नारायणी लिफ्टको मुहान पोखरा बसपार्क नजिक छ । त्यहाँ नदीको सतह कम हुँदा पानी तान्न मेसिनलाई समास्या हुने गरेको उनले बताए । नारायणी लिफ्ट आयोजनाका काम २०३५ सालमा सुरु भएर २०४० सालबाट चालु रहेको हो । बिचको अवधिमा २०४९ सालमा मेसिन बिग्रिएर रोकिएको थियो । त्यसपछि निरन्तर रुपमा सञ्चालनमा आएको अध्यक्ष रानाभाटले जानकारी दिए । नदीमा पानीको सतह भएसम्म यस वर्षदेखि हिउँदमा पनि पानी छाड्ने उनले बताए । रासस
भारतीय दुतावासलाई २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौता देश हीत विपरित : सांसद पन्त
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय दुतावासलाई सिधै २० करोड खर्च गर्न दिने सम्झौता देश हीत विपरित भएको बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले यो सम्झौताले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्ने दाबी गरे । सम्झौताले अनावश्यक र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव, व्यवहार र हस्तक्षेपलाई प्रवेश गर्ने मौका दिने बताए । उनले सम्झौताले आन्तरिक मामिलामा वाह्य हस्तक्षेपलाई प्रवेश दिने भन्दै सम्झौतामा पुनः विचार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष आग्रह गरे । ‘हामीले भारतको मात्रै लगानी हुने कुरालाई स्वीकार्न हुँदैन । चीन, अमेरिका, बंगलादेश लगायतका धेरै देशहरु छन्, उनीहरुलाई पनि लगानीका लागि आग्रह गरेका छौँ, आगामी ५ वर्षका लागि भारतीय दुतावासले खर्च गर्दै आएको ५ करोड रुपैयाँ थियो, त्यसमा २० करोड रुपैयाँ पु¥याउने सम्झौता भएको भन्ने कुरा आयो, यसको चिन्ता लागेको छ । यसले नेपालको स्वतन्त्रता, आर्थिक सम्पन्नतालाई अवरोध गर्छ । भारतीय विदेशमन्त्री आएकै दिन चीनको प्रतिनिधि मण्डल पनि आएको विषयलाई लिएर उहाँले प्रधानमन्त्रीज्यु र अन्य पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भन्ने आयो, यो कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट छैन’, उनले भने । सांसद पन्तले भारतीय विदेशमन्त्री आएकै दिन चीनको प्रतिनिधि मण्डल पनि आएको विषयलाई लिएर भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले आपत्ति जनाएको भन्दै यो विषय नेपालको कुटनीतिक दृष्टिकोणबाट उचित नरहेको बताए ।
भारतीय दुतावासले नेपालमा आफूखुशी २० करोड खर्च गर्न पाउँदैन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालस्थित भारतीय दुतावासले नेपालमा आफूखुशी २० करोड रुपैयाँ सिधै खर्च गर्न नपाउने बताएका छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा बिहीवार काठमाडौंस्थित भारतीय दुतावासले सिधै २० करोडका योजनामा खर्च गर्न पाउने सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको स्वीकार गर्दै दुतावसाले सिधै मनलाग्दी खर्च गर्न नपाउने बताए । भारतीय दुतावासले जहाँ मन लाग्छ त्यहीँ गएर लगानी गर्न नपाउने र त्यसको लागि प्रक्रिया रहेको बताए । ‘मान्यज्युले राख्नुभयो यो निर्माण गर्दा भारतले मात्रै गर्ने हो की भन्ने यो होइन, त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन, सरकार यो विषयमा गम्भीर छ, मैले त्यसको बारेमा जवाफ दिनु पनि परेन, वान टु वानमा पनि कुनै चासो राख्नुभएन, २० करोडको बारेमा यहाँ अघि मान्यज्युले भनेकै कुरा सत्य हो, ३ करोडबाट शुरु भएर ५ करोड हुँदै २० करोडसम्म भयो । हामीले मन्त्रीपरिषद्मा यो बारेमा लामो छलफल गरेर गरेका हौँ, प्रक्रियाबाट गएर मात्रै हुन्छ । यसलाई बढी व्यवहारिक बनाउनेमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले एकैदिन चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डललाई बोलाएको विषयलाई लिएर आफूसँग कुनै कुरा नगरेको स्पष्ट पारे ।
स्थानीय सरकारहरुद्वारा विद्यालय तहमा दुई शिक्षा प्रणाली स्वीकार
काठमाडौं । लामो समयदेखि केही विद्यार्थी संगठनहरुको आन्दोलनको एजेन्डा तथा गहन बहसको विषय बनेको विद्यालय तहमा दुई शिक्षा प्रणाली राख्न स्थानीय सरकारहरु तयार देखिएका छन् । बिहीबार संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले संयुक्त रुपमा आफ्ना लिखित सुझाव राख्दै विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई स्वीकार गर्ने जनाएका छन् । नेपाल नगरपालिका संघले संस्थागत विद्यालयहरुको स्थापना गर्न अनुमति, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन स्थानीय सरकारले गर्न पाउनुपर्ने सुझाव समेत समितिसमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने साझा संस्थाको तर्फबाट समितिलाई बुझाएको सुझावमा संघीय सरकारले केन्द्रीय विश्वविद्यालय, विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक मापदण्ड, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, राष्ट्रिय योग्यता प्रणाली र गुणस्तर मानकमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्रको मात्रै काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय विश्वविद्यालय र सामुदायिक क्याम्पस, कक्षा १० को परीक्षा, पालिकाको सहमतिमा अन्तरपालिका शिक्षक सरुवा, शिक्षक तालिम, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा र तालिम मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव छाता संगठनहरुले संयुक्त सुझावमार्फत् राखेका छन् । स्थानीय तहहरुले आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयको स्वीकृति, समायोजन, खारेजी र विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । संविधानमा भएको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षा सम्बन्धी तहगत सरकारका एकल र साझा अधिकारको व्यवस्था र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ मा भएका व्यवस्थाहरु औंल्याएर संघहरुले संयुक्त रुपमा संसदीय समितिलाई सुझाव पेस गरेका छन् । तर, उनीहरुले मौलिक हकमा भएको ‘प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क, माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने’ विषयलाई भने उठाउने गरी सुझावमा विषयवस्तु प्रस्तुत गरेनन् । स्थानीय सरकारहरुले खासगरी संघीय सरकारले आफ्नो शक्ति अभ्यासलाई खुम्च्याउन खोजेकोमा सतर्क हुँदै ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ नै संविधानअनुसार स्थानीय सरकारहरुको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्नेगरी आएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेको उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलको प्रकृया प्रारम्भ हुन लागेको छ । जसमा १७० जना भन्दा बढी सांसदहरुले १७ सय भन्दा बढी संशोधन हालेका छन् । केही सांसदहरुले विद्यालय शिक्षामा दुई शिक्षा प्रणालीको विषयलाई लिएर खासगरी निजी शैक्षिक क्षेत्र निश्चित समयमा गुठीमा लैजानुपर्ने माग राखेका छन् भने केही सांसदहरुले अहिलेकै अवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । विद्यालय शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका माग विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालय तहको शैक्षिक योजना, वजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुल्ला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाई, सामुदायिक सिकाई तथा विशेष शिक्षा सम्वन्धी मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, सामुदायिक, संस्थागत, गुठी र सहकारी विद्यालय स्थापना, अनुमति, संचालन, अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा दृष्टिविहीन, वहिरा, सुस्तश्रवण, श्रवण दृष्टिविहीन र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि अपांगताको अवस्था अनुसार विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, प्रादेशिक नक्सांकनका आधारमा अभिभावक पहिचान नभएका, अभिभावक गुमाएका तथा अतिविपन्न बालबालिकाका लागि आवासीय विद्यालय स्थापना, स्वीकृति, अनुमति र संचालन गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप, घट र स्वीकृति गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी दरवन्दी मिलान गर्ने, शिक्षक, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने, आयोगको सिफारिशमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने, मापदण्ड बमोजिम अस्थायी, करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा नियमन गर्ने, अभिभावक संघ गठन गर्ने, बालक्लब गठन र सरोकारवाला विषयमा सहभागिता गराउने, गाउँरनगर शिक्षा समिति गठन र संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री भौतिक पूर्वाधार निर्माणगर्ने, अतिरिक्त कृयाकलाप संचालन गर्ने, आधरभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने, विपन्न बालबालिकाका लागि निःशुल्क शैक्षिक सामाग्री उपलब्ध गराउने, कक्षा ९ सम्मको एकीकृत वार्षिक परीक्षा संचालन, विद्यार्थी सिकाई उपलव्धी परीक्षण र सो आधारमा शिक्षक मूल्यांकन गर्ने, अतिविपन्न बालबालिका, अभिभावक पहिचान नभएका बालबालिका, अभिभावक विहीन बालबालिका, अपांगताभएका बालबालिकाहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र अद्यावधिक गर्ने र प्रदेश र संघमा पेश गर्ने, अध्यनरत बालबालिकाको संख्या, आधारभूत तहसम्म भर्ना भएका, सो तह पूरा गरेका वा पूरा नगरी विद्यालय छाडेका विद्यार्थी संख्या र विद्यालय शिक्षाको लागि विनियोजित रकमको विवरण वार्षिक रुपमा गाउँ र नगर सभामा पेश गरी प्रदेश र संघमा पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने, माध्यमिक विद्यालयमा भर्नाहुने र विद्यालय छोड्ने विद्यार्थीको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने ।
जापानमा भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ८२ पुग्यो, ८० जना बेपत्ता
काठमाडौं । जापानमा शक्तिशाली भूकम्पमा परी निधन हुनेहरुको संख्या ८२ पुगेको छ । त्यस्तै भूकम्पमा परी ८० जना अझै बेपत्ता रहेको बताइएको छ । नयाँ वर्षको दिन जापानमा ७.६ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पलै सबैभन्दा बढी इशिकावा प्रिफेक्चर र आसपासका क्षेत्रमा प्रभाव पारेको थियो । २ सय बढी घरहरु ध्वस्त भएका छन् । इशिकावाको मध्य जापानी प्रीफेक्चरले ८२ जनाको मृत्यु भएको र ८० अझै बेपत्ता रहेको रिपोर्ट गरेको छ । जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले बिहीवार आपतकालीन विपद् प्रतिक्रिया मुख्यालयको बैठकमा विपद्को पहिलो ७२ घण्टाभित्र जीवन बचाउने प्रयास र लाइफलाइन आपूर्तिलाई अधिकतम बनाउन सबै उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्न अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । सोमबार इशिकावाको नोटो क्षेत्रमा ७.६ म्याग्निच्युडको ठूलो भूकम्प गएको थियो ।
कोरोना घट्दै जाँदा फ्लूका केसहरू बढ्दै, अस्पताल भरिए
काठमाडौं । इटालीमा फ्लू भाइरसको फैलावट चिन्ताजनक रहेको इटालियन फेडेरेसन अफ हेल्थ एण्ड हस्पिटल कम्पनीज (एफआईएएसओ) ले जनाएको छ । फियासो सर्वेक्षणअनुसार गत हप्तामा फ्लू–सम्बन्धित गहन हेरचाह इकाई केसहरूको संख्या लगभग दोब्बर भएको छ । कोरोनाभाइरसका केसहरू घट्दै जाँदा फ्लूका केसहरू बढ्दै गएका छन् । जसले देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । यसैबीच इटालियन सोसाइटी अफ इमर्जेन्सी मेडिसिनले रोम, मिलान र टुरिनका अस्पतालहरू भीडभाड भइरहेको बताएको छ । जसले गैर–आकस्मिक अवस्थामा लाइन सिर्जना गरेको छ । वृद्धवृद्धाहरुमा श्वासप्रश्वासको समस्या बढ्नु नै फ्लूका बिरामीहरु बढ्नुको प्रमुख कारक रहेको बताइएको छ ।
म्याग्दीका किसान आलु खेतीतर्फ आकर्षित
गलेश्वर । म्याग्दीका किसान पछिल्लो समय परम्परागत बाली छोडेर आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । गहुँ, जौ, उवा, फापर खेती गर्ने किसान पछिल्लो समय ती बाली छोडेर आलु खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोट, २ रुम, ६ दरवाङ,७ विम, मङ्गला गाउँपालिकाको रणबाङ, अर्मन, नेटालगायत धौलागिरि गाउँपालिकाको अधिकांश वडाका कृषक परम्परागत अन्नबाली छोडेर आलुखेतीतिर लागेका स्थानीय गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिकको भनाइरहेको छ । मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले किसानले उत्पादन गरेको आलु बजारमा सहजरुपमा बिक्री हुन थालेपछि नगदेबालीको रुपमा आलुलगायत तरकारी खेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको बताए । उच्च वातावरणमा उब्जेको जैविक आलु स्वादिलो र छिटो पाक्ने भएकाले यसको माग बढ्दै गएपछि यहाँका किसान आलुखेतीतर्फ आकिर्षत भएका मालिका –६ का वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाले बताए । आलु जति फलाए पनि बिक्रीका लागि चिन्ता नभएको उनले बताए । आलु फलाएपछि मौसमीभन्दा बेमौसमीमा यसको भाउ धेरै पाइने मालिका–२ रुमका किसान टेकबहादुर विकले बताए । म्याग्दीमा आलु मौसमको प्रतिकिलो रु ६० देखि ९० सम्ममा बिक्री हुन्छ भने बेमौसममा रु एक सयदेखि एक सय ४० सम्ममा बिक्री गर्न सकिने किसान बताउँछन् । यस्तै आलु उत्पादक किसानका लागि भण्डारण, बजारीकरण र नयाँ प्रविधि विस्तारमा स्थानीय पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको यहाँका किसानको भनाइ रहेको छ । आलुमा देखियो डडुवा रोग म्याग्दीमा आलु खेतीमा डडुवाको रोगको समस्या फैलिएको छ । यहाँका अधिकांश क्षेत्रमा लगाइएको आलुमा डडुवाको समस्या देखिएको हो । डडुवाले किसानको आलु सखाप भएपछि अहिले किसान चिन्तित छन् । कात्तिक महिनामा लगाइएको आलुमा पुस महिनामै डडुवा लागेर सखाप भएपछि आलु उत्पादन घट्ने भएको छ । व्यावसायिक रुपमा आलु खेती गर्दै आएका बेनी नगरपालिका, मालिका र रघुगङ्गा र मङ्गला गाउँपालिकाका किसानको आलु डडुवाले सखाप पारेको कृषि प्राविधिकले बताएका छन् । अधिंकाश किसानले लगाएको आलुमा मौसम परिवर्तन भएसँगै डडुवाको समस्या फैलिएको हो । चिसो मौसम सुरुआत भएपछि किसानले आलु खेतीमा ध्यान नदिँदा कतिपय लगाएको आलु खेती नष्ट भएको मङ्गला गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक जगत बानियाँले बताए । रघुगङ्गा –६ पाखापानी र ठाडाखानीका किसानले लगाएको आलुमा पनि डडुवाको सङ्क्रमण फैलिएको ठाडाखानीका किसान दलबहादुर छन्त्यालले बताए । खेती गर्दा ध्यान दिने र प्राविधिकको सल्लाहअनुसार समयमै खेतीपातीको रेखदेख गर्ने गरेमा आलुलाई रोक किरा लाग्नबाट बचाउन सकिने कृषि प्राविधिकको भनाइ रहेको छ । म्याग्दीमा व्यावसायिक रुपमा एक सय हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिएको छ । आलु सुपरजोन, स्थानीय पालिका र किसानको साझेदारी बिउँमा अनुदान पाई किसानले करिव एक हजार कुन्टल आलुको बीउ लगाएको कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले जनाएको छ । पछौटे डडुवा आलुबालिमा लाग्ने रोगमध्ये प्रमुख रोग भएको कृषि प्राविधक बानियाँले बताए । उनका अनुसार यस रोगबाट हुने क्षतिको क्रम हरेक वर्ष विकराल रूपमा बढी रहेको छ । पहाडी जिल्लामा पनि बर्सेनि यो रोगको प्रकोप बढिरहेको छ भने तराईका जिल्लामा महामारीको रुपमा फैली सकेको छ । यसको लक्षण सङ्क्रमण सुरुको अवस्थामा पातमा हल्का हरियो रङका विभिन्न आकारका थोप्ला देखिने कृषि प्राविधिक बानियाँले बताए । अनुकूलन वातावरण पाइरहेमा थोप्लाको भित्री भागमा खैरो एवं सुकेको देखिन्छ । ओसिलो वातावरणमा ढुसीको अत्यधिक विकास भई पातको तल्लो सतहमा थोप्ला वरिपरि कपासको घेराजस्तो देखिन्छ । रोग बढी हुँदै गयो भने पूरै पात सुकेर डढेजस्तो हुन्छ भने अनुकूल वातावरण भई रह्यो भने पात, काण्ड, डाँठ र दानामा समेत सङ्क्रमण हुने उनले बताए । फाइटफथोरा इन्फेस्टेन्स नामक ढुसी नै यो रोगको प्रमुख कारकतत्व भएको विशेषज्ञले बताएका छन् । यस प्रजातिका ढुसीमध्ये मेटिङ टाइप पी १ र मेटिङ टाइप पी २ नामक उपप्रजाति नेपालमा पाइएका छन् । यस रोगको अनुकूल विकासको लागि वायुमण्डलको सापेक्षिक आद्रता ८० दशमलव ९५५ र रातिको तापक्रम १० दशमलव १२ डिग्रसेल्सिय लामो समयसम्म सिमसिमे पानी, दिनमा घाम नलागेर बादल लागेमा र हावा, पानी, बीउ र माटोको माध्यमबाट यो रोग देखा पर्ने विशेषज्ञको भनाइ छ । यो रोगको व्यवस्थापन गर्नका लागि म्यान्कोजेब वा बेभिस्टिन २ ग्राम १ लिटर पानीमा हालेर आधा घन्टासम्म बीउलाई भिजाएर छायाँमा सुकाएर रोप्ने र ट्राइकोड्रामा आधा र ५० किलो कम्पोस्टमा मिसाएर दुई–तीन रोपनीमा मिलाएर खेत जोतेर मौसम प्रतिकूल हुने सङ्केत देखिने बित्तिकै कपरअक्सिक्लोराइड दुई ग्राम एक लिटर पानीमा हालेर छर्ने तथा रोग लागेका बोट तुरुन्तै हटाइदिने सुझाव कृषि विशेषज्ञको रहेको छ । रासस
