टुटलका संस्थापक शिक्षित भट्ट पक्राउ
काठमाडौं । राइड सेयरिङ संस्था ‘टुटल’का संस्थापक शिक्षित भट्टलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । टुटल बिक्री गरेर आएको रकम संस्थाका अन्य साझेदारहरूलाई नदिइ आफैँले लिएको आरोपसहित परेको उजुरीको आधारमा बिहीबार राति उनलाई काठमाडौं प्रहरी परिसरको टोलीले पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेका भट्टमाथि थप अनुसन्धान गर्न काठमाडौं प्रहरीले म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत लगेको छ ।
अवैधरूपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा ताला
तनहुँ । बन्दीपुर गाउँपालिकाभित्र अनुमति नलिइ चलाइएका अवैध क्रसर उद्योगमा गाउँपालिकाले ताला लगाएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–६ साराङ्घाट नमुना ग्रिट एण्ड क्रसर उद्योगमा बन्दीपुर गाउँपालिकासहितको टोलीले ताला लगाएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापा, वडाध्यक्ष बलबहादुर गुरुङलगायत वडाका जनप्रतिनिधि, नेपाल प्रहरीसहितको टोलीले बिहीबार क्रसर उद्योगमा ताला लगाएका हुन् । उक्त क्रसर उद्योगले अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दै आएकाले ताला लगाएर बन्द गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । यसअघि पनि पटकपटक गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिले उक्त क्रसर उद्योग बन्द गराएको थियो । रातको समयमा लुकीछिपी चोरी निकासी गरेको पाएपछि उद्योग बन्द गरिएको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘उक्त उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याएर गाउँपालिकाको आम्दानी बढाउन लागेका हौँ’, उनले भने, ‘यसमा गाउँपालिकाको कुनै मिलेमतो छैन, कानुनसम्मत हुनुपर्छ भनेर लागेका हौँ ।’ उक्त उद्योगमा पटकपटक सिल गरे पनि आसपास क्षेत्रमा कुनै बस्ती नभएको र एकान्त स्थानमा भएकाले रातको समयमा चोरीनिकासी गर्ने गरेको उनले बताए । अवैधानिकरुपमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि विद्युत् कटान गरिएको थियो । केही दिनअघि टिपर र डोजरको चाबी खोसेरसमेत राखिएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए । आज शुक्रबार कार्यपालिका बैठक भएकाले यस विषयमा निचोडमा पुग्ने योजना बनाइएको छ । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएदेखि सञ्चालनमा रोक लगाउँदै आएका छौँ ।’ रासस
१० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीबाट नेपालले वार्षिक नौ खर्ब आर्जन गर्ने
काठमाडौंं । नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको सम्झौताले नेपालको बिजुलीले भारतको विशाल बजारमा सहज प्रवेश पाउने भएको छ । बर्षा याममा खेर जाने बिजुलीले पनि बजार पाउने तथा लगानी विस्तार हुने भएकाले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पनि एक प्रकारको उत्साहको सञ्चार गरेको छ । मुलुकको चुलिँदो व्यापार घाटालाई कम गर्ने उपयुक्त माध्यमका रुपमा बिजुली व्यापारलाई लिइएको छ । नेपालको प्रचूर ऊर्जा क्षेत्रमा प्रविधि र लगानी जरुरी छ । कानुनी एवम् संरचनागत सुधार जरुरी रहेको विषयलाई निजी क्षेत्रले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । भौतिक विकास निर्माणमा खासगरी, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, जग्गा प्राप्ति तथा कानुनी उल्झन बेहोर्दै आएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका शब्दका प्रसारण लाइनको एउटा टावर निर्माण गर्नु नै एउटा आयोजना निर्माण गर्नु सरह छ । निर्माणाधिन प्रसारण लाइनहरु अधिकांश समस्यामा छन् । कतै निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, कतै स्थानीयको अवरोध, अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयनको अभाव पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको साझा समस्याका रुपमा चित्रित छ । बिहीबार नेपाल र भारतबीच आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्नेसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गत जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा उक्त सहमतिपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपाल भ्रमणमा आएका उनका भारतीय समकक्षी डा एस जयशङ्करको उपस्थितीमा दुई देशका ऊर्जा सचिवले सहमतिपत्र आदान प्रदान गरेका थिए । सहमतिपत्रमा भने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितीमा सिंहदरबारमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त सहमतिसँगै नेपालले सहज रुपमा आफ्नो उत्पादन भारतीय बजारमा पठाउनका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले बिहीबार भएको सहमतिलाई एउटा ‘ब्रेक थ्रू’को संज्ञा दिँदै अब कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउनुपर्ने बताए । चरम ऊर्जा सङ्कटबाट पार पाएर नेपाल पछिल्ला दिनमा ऊर्जा निर्यात गर्ने देशका रुपमा स्थापित भएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा दैनिक झण्डै सात सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सफल भएको छ । सरकारको सार्थक पहलका कारण ऊर्जा क्षेत्रले गुणात्मक फड्को मारिरहेको सन्दर्भमा बजारको सुनिश्चिततासँगै लगानी विस्तार हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीका अनुसार बिहीबार दुई देशबीच भएको सम्झौता ऐतिहासिक हो । ‘असाध्यै महत्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । यसले लगानी विस्तारका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । अब सरकारले नीतिगत रुपमा रहेका समस्या समाधान गरेर थप सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ’, उनले भने, ‘बर्षाका समयमा कोटाका आधारमा बिजुली उत्पादन गर्ने आयोजनाले समेत अब राहत पाउनेछन् ।’ एक वर्षमा बिजुली बिक्री गरेर रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ । यसले पनि नेपालको बिजुली बिक्रीबाट उल्लेख्य मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । बङ्गलादेशले पनि नेपालको बिजुली लैजाने सहमति गरिसकेको छ । बिहीबारको सहमतिपछि त्रिपक्षीय साझेदारीका लागि पनि मार्गप्रशस्त भएको छ । नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच उच्चस्तरीय कार्यदल निर्माण गरेर जाने विषयमा तीन वटै देश सहमत भइसकेका छन् । तत्कालका लागि भारतीय संरचनाको प्रयोग गरेर बङ्गलादेश बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ । त्यस्तै, उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि छलफल जारी छ । त्यसले पनि छिट्टै सार्थकता पाउने छ । दुई देशबीच भएको सम्झौताको अवधि २५ वर्षको छ । प्रत्येक १० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । क्षेत्रीय व्यापारलाई अझै वृद्धि गर्दै, दुई मुलुकबीच विद्यमान, कार्यान्वयनमा रहेका र प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रयोग गरिने भएको छ । हाल ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ । सो प्रसारण लाइनबाट हाल आठ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात गर्न सकिन्छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गरेर एक हजार मेगावाट बराबर बनाउने सम्बन्धमा सहमति भइसकेको छ । सन २०२५ को मेसम्ममा न्यू-बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सो प्रसारण लाइन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको क्षमता पनि नेपालले उपयोग गर्न पाउनेछ । यसअघि नै प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा रहेका चार सय केभी क्षमताका दोदोधारा-बरेली र इनरुवा-पूर्णीया प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सन २०२८ सम्म ती प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले सन २०३५ सम्म कूल २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ । सो कार्ययोजनामा १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि र १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखको छ । सोही लक्ष्यअनुसार सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । प्राधिकरणले नौ हजार एक सय ६४ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा उत्पादन क्षमता थप हुनेछ । प्राधिकरणलगायतका सरकारी निकायबाट ठूला जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाइएको छ । त्यसमा बुढीगण्डकी, एक हजार दुई सय मेगावाट, चार सय १० मेगावाटको नलगाड, छ सय ३५ मेगावाटको दुधकोशी, एक हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुणलगायतका आयोजना छन् । रणनीतिक महत्वको परियोजनाका रुपमा रहेको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन शुरु भएको छ । कूल १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको अध्ययन आगामी तीन वर्षमा पूरा हुनेछ । विगत एक वर्षमा मात्र करिब दुई हजार एक सय ६९ मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता भएको छ । यी सबै आयोजना सम्पन्न गर्नेगरी नीतिगत, संरचनागत सुधार गर्ने सरकारको प्रष्टोक्ति छ । सरकारले अगाडि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायबीच छलफल जारी छ । त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याएर कार्यान्वयनमा लगिने ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट पनि नेपालले झण्डै दुई सय मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ । सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती, चार सय ५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी– ६ आयोजनालाई पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले अगाडि बढाउँदैछ । यस आधारमा बिजुली उतपादनका हिसाबले आगामी दिनहरु नेपालका लागि थप स्वर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रका जानकारका अनुसार (हाल भारतलाई बिक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मान्दा) प्रतियुनिट रु १० मा बिजुली बिक्री गर्ने हो भने झण्डै रु नौ खर्ब बराबरको निर्यात गर्न सकिन्छ । वार्षिक रुपमा १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यातका लागि नेपालको कूल उत्पादन २५ हजार मेगावाटभन्दा बढी हुनुपर्नेछ । सरकारले तय गरेको लक्ष्यअनुसार काम भए सन् २०३५ सम्म आवश्यक बिजुली उत्पादन हुनसक्छ । ‘सरकारले योजनाबद्ध रुपमा नै सोच विचार गरेर नै लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । अब हामीले यसमा दिनरात नभनेर काम गर्नैपर्छ । हामी सफल हुन्छौ’, ऊर्जामन्त्री बस्नेतले भने । त्यसो त नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता पनि भएको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) ग्रीड अवधारणामा पनि यसअघि नै सहमति जनाइएको छ । नेपालले के कति बिजुली बिजुली उत्पादन गर्ने रु आन्तरिक रुपमा कति खपत गर्नेलगायतका विषयमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर कार्यान्वयन गर्दै निर्यातलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दृष्टिकोण पनि यस क्षेत्रका जानकारहरुले सार्वजनिक गरेका छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि बजार सुनिश्चित भएकाले अब व्यापक मात्रामा लगानी विस्तार गरेर उत्पादनमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । उनले बिहीबार भएको सम्झौतामा समावेश १० हजार मेगावाट न्यूनतम सीमा भएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले बिहीबार नै दुई देशबीचको सम्झौतालाई विद्युत् व्यापारका दृष्टिले कोशेढुङ्गा हुने प्रष्ट पारेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी विस्तार, पूर्वाधार निर्माण तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने सवालमा राजनीतिक दलबीच पनि मतैक्य भएकाले एकाध वर्षभित्र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रबाटै समृद्धि हासिल गर्न सक्छ । सङ्घीय संसदमा विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छ । त्यसलाई शीघ्र पारित गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारको अनुमति दिने सरकारको तयारी छ । यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको तयारी छ । पछिल्लो पुस्ताको ऊर्जाका स्रोतका रुपमा परिचित ग्रीन हाइड्रोजनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाटै ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिने प्रशस्तत सम्भावना छ । सरकारले त्यसका लागि नीतिगत प्रबन्ध गर्ने कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । रासस
एनआईसी एशियाले निर्माण गर्यो श्री मोहन्याल माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय भवन
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले श्री मोहन्याल माध्यमिक विद्यालयमा पुस्तकालय भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लास्थित जोशीपुर गाउँपालिका–१ मा अवस्थित श्री मोहन्याल माध्यमिक विद्यालय वडहरियामा पुस्तकालय भवन निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मुलुकका सातै वटा प्रदेशमा विभिन्न विद्यालयहरु छनौट गरी पुस्तकालय भवन निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्ने क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यस बैंकले विद्यालय र गाउँपालिका कार्यालयसँगको सहकार्यमा उक्त पुस्तकालय भवन निर्माण सम्पन्न गरेको हो । यस नवनिर्मित पुस्तकालय भवनबाट विद्यालयमा अध्ययनरत एक हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । उक्त पुस्तकालय भवन जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्र बहादुर चौधरी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक देबेन्द्र प्रसाद शाह, बैंकका प्रादेशिक प्रमुख श्री सुवास जोशी तथा जोशीपुर शाखा प्रबन्धक उजिर सिंह भण्डारी लगायत स्थानीय निकाय एवं विद्यालयका पदाधीकारीहरुको उपस्थितिमा समुद्घाटन भयो । यस भवन निर्माण पश्चात् विद्यालयमा व्यवस्थित पुस्तकालय स्थापना गरी त्यहाँबाट विद्यार्थीलाई पुस्तक पढ्न र अन्य शैक्षिक सिकाइका सामग्रीहरुमा सहज पहुँच भई विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रदर्शन एवं व्यक्तित्व विकासमा ठोस टेवा पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
अब नेपालका कलेजले गृहणी, कर्मचारी र राजनीतिज्ञलाई पढाउनु पर्छ
काठमाडौं । दिनहुँ नेपाली विद्यार्थी पढ्नका लागि बाहिर जानेको संख्या बढ्दैछ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिने दृश्य र नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिनेहरूको डाटाले यो प्रष्ट पार्छ । दिनहुँ सयौँ विद्यार्थी बाहिर जाँदा यसको असर कहाँ, कुन क्षेत्रमा पर्छ यो एउटा पाटो हो । अर्को, आजभोलि विद्यार्थी बाहिर जाँदा नेपालमा विद्यार्थी नै रहेनन्, कलेजले ब्याचलर्स पढ्ने विद्यार्थी नै पाएनन् भन्ने विषयहरु उठेका छन् । म यसलाई सामान्य तरिकाले लिन्छु । जनसंख्या घटेपछि विद्यार्थी घट्नु स्वभाविक हो । विद्यार्थी बाहिरिनु पनि सामान्य तरिकाले लिन सकिन्छ । किनभने हातखुट्टा लागेपछि मान्छे हिँड्छ । मलाई विद्यार्थी पढ्न जानु, पढ्न आउनु त्यस्तो छुट्टै केही हो जस्तो लाग्दैन । हरेक देशका विद्यार्थी बाहिर जान्छन् । कतिपय विदेशका विद्यार्थी पनि पढाइको लागि नेपाल आएका छन् । अब गर्नुपर्ने काम के हो भने ती बाहिर गएका विद्यार्थीलाई हाम्रा विद्यार्थी बनाउने कसरी हो ? यो बारेमा हाम्रा विश्वविद्यालय र कलेजहरूले ठ्याक्कै बुझेनन् । त्यो भनेको प्रविधिको प्रयोग हो । विद्यार्थीले कक्षामै उपस्थिति जनाउनुपर्छ भन्ने होइन । जुममा आए के हुन्छ ? मीटमा आए के हुन्छ ? अथवा जेमा उनीहरूले उपस्थिति जनाउँछन् त्यसलाई उपलब्धि मान्नुपर्छ । मलाई के लाग्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छरिएका विद्यार्थीलाई प्रविधिमार्फत कसरी पढाउने भन्ने विषयमा अब सोच्नुपर्छ । यो विषय अहिलेसम्म हाम्रा नेतृत्वको दिमागमा पसेको छैन । अब भने पस्नुपर्छ । दोस्रो, विद्यार्थीहरू छैन भनेपछि अब अरू विद्यार्थी बनाउनुपर्छ । यसमा दुईवटा बाटो हुनसक्छ, एउटा बाटो के हुन्छ भने विद्यार्थी भनेको नियमित रुपमा यति उमेर पुगेको, यि मान्छे मात्र कलेज पढ्छन् भन्ने चिन्तन छोड्नुपर्यो । भर्खरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आयोजना गरेको दिक्षान्त समारोहमा रोल्पाकी बमकुमारी बुढा दीक्षित हुनुभयो । उहाँले ७२ वर्षको उमेरमा एमए पास गर्नुभयो । सबैलाई थाहा छ भनेपछि अब त्यसको सट्टा के गर्नुपर्यो भन्दा हाम्रो दशेमै भएका मान्छेहरूलाई पढाउन सुरु गर्नुपर्यो । अब नेपालका कलेजले गृहणी, राजनीतिज्ञ, कोही अर्थशास्त्री होलान अब तिनीहरूलाई पढाउने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । त्यस्तै अर्को बाटो के हो भने अन्तराष्ट्रिय जगतमै भएका जस्तो खाडी, युरोप अमेरिका गएका मान्छे छन्, उनीहरू त्यहाँ आफै पैसा तिरेर पढ्न सक्दैनन् । अहिलेसम्मको तथ्यांकले के भन्छ भने विदेश पढ्न जाने भन्दै गएका १० प्रतिशत विद्यार्थीमात्र त्यहाँ पढ्न थालेका होलान् बाँकी काम गरेर पैसा कमाउँछन् भनेको छ । त्यसो हो भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई पढाउनको लागि नेटको प्रयोग गर्नुपर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको तर्फबाट उपयोग गर्ने तरिका गर्नुपर्छ त्यो अर्को पाटो हो । अर्को बाटो मैले के देख्छु भने युरोपले विद्यार्थी पाउन छोड्यो, उसले अन्तराष्ट्रिय जगतका मान्छे बटुल्न थाल्यो । अमेरिकाले विद्यार्थी पाउन छोड्यो । अस्टे«लियाको पनि हालत त्यही हो । अब हामीले विद्यार्थी ल्याउने नयाँ गन्तव्य खोजी गर्नुपर्छ । यसका लागि बाहिरका विद्यार्थीलाई ल्याउने एउटा तरिका होला उनीहरूलाई अनलाईन कोर्श दिने अर्को तरिका हुन सक्छ । जस्तै मानौं नेपालका जडिबुटीका बारेमा अनलाइन कोर्शहरू बनाएर युरोप अमेरिका भरिका विद्यार्थी हामीले बटुल्न सक्दैनौं ? त्यो बारेमा सोच्नुपर्छ । यसरी सोच्यौँ भने हामी सही बाटोमा पुग्छौँ । विद्यार्थी बाहिर जाँदा अहिले अनेक तरिकाले बहस र विश्लेषण हुन थालेका छन् । नेपालमा जागिर भएन, राम्रो शिक्षा भएन भनेर बहस गर्नुभन्दा अब विकल्प के त ? भन्नेबारे ध्यान दिनुपर्छ । अब के गर्नुपर्छ भन्दा हामीसँग एनआरएनए छ, त्यो एनआरएनएसँग हाम्रा कलेजका साथीहरूले बस्नुपर्यो । एनआरएनए अफ्रिका, एनआरएनए एशिया भन्ने फरक फरक च्याप्टर छन् । त्यहाँ को, को मान्छे आवद्ध छन् भन्ने उहाँहरूसँग सिंगो जानकारी छ । ती मान्छेको शैक्षिक योग्यता कति हो, उनीहरूले पढ्न खोजेको कति, पढिरहेको कति भनेर विस्तृतमा जानकारी लिन सकिन्छ । यसो गरिसकेपछि बल्ल उनीहरूसँग काम ग¥यो भने विद्यार्थी नपाउने भन्ने हुँदैन । विद्यार्थी नै छैन भने अब अनौपचारिक कोर्सहरू पढाउन सुरु गरौँ । कर्मचारी, पत्रकार, हामी शिक्षक, प्राध्यापकहरू, राजनीतिज्ञहरूलाई पढाऔँ । किनभने नेपालमा उहाँहरूलाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने जरुरी छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्यौं भने ‘इ-लर्निङ र्थी सिक्स्टी’ भन्ने मुमेन्ट चलिरहेको छ । यो भनेको विश्वभरका मान्छेलाई २४ सै घण्टा पढ्न पाउने तरिकाले गर्नुपर्ने हो । ‘इ-लर्निङ र्थी सिक्स्टी’ को भाषा के हो भने, स्कुल कहाँ हुन्छ, कलेज कहाँ हुन्छ, मान्छे कहाँ हुन्छ, कुन ठाउँमा भवन छ छैन, ल्याव छ छैन भन्नेको केही अर्थ छैन । अब ल्याब पनि हुँदैन, ल्याब्रोटरी पनि हुँदैन अब इ-लर्निङबाट ३ सय ६० डिग्रीमा जहाँसुकै जहिलेपनि जहाँबाट पनि पढ्छ । खाँदा, बस्दा, उठ्दा, हिँड्दा जतिखेर जसरी पनि पढ्न पाउँछ । स्कुल, कलेज चाहिँन्छ यही आउनुपर्छ वा यिनकै विद्यार्थी हुनुपर्छ भन्ने होइन । यसरी चिन्तन गराइदिन सकियो भने मान्छे नपाउने समस्या पनि हुँदैन, हाम्रो स्कुल कलेजका साथीहरूले जुन ढंगले बुझिरहनुभएको छ त्यो पनि उल्टो फर्किन्छ । अर्को भाष्य खडा हुन्छ । विद्यार्थी बाहिर पढ्न जानु सामान्य कुरा हो । घरमा जागिर छैन, कमाउन जानुप¥यो । अब हामीले सोच्नुपर्ने के हो भने पढदै कमाउँदै वा कमाउँदै पढ्दै गर्ने किसिमको अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ । हामीले के बुझिरहका छौं भने वर्षभरीमा १ लाख २३ हजार विद्यार्थी गए । जुन, अहिलेसम्मको तथ्यांकले भन्छ । यदि १ लाख २३ हजार मान्छे बाहिर गए भने, पाँच लाख विद्यार्थी बजारमा आएका छन् । पाँच लाख मान्छेमा १ लाख २३ हजार घटेपनि झण्डै चार सवा चार लाख विद्यार्थी हामीसँग छन् । अब हामीले बाहिर गए भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा चिन्तन गर्नुपर्छ । विदेश जाने बित्तिकै उसले आफुले कमाउनुपर्छ, आफैले कमाएर पढ्न सक्दैनन्, त्यहाँ सामुदायिक कलेजमा भर्ना हुन्छन् । सामुदायिक कलेजका सबै कोर्शहरूले मान्यता पाउँदैनन् । मान्यता पाउने कोर्श पास गर्न ५/६ वर्ष लगाउँछन् । विदेशमा भनेजस्तो सजिलो छैन । बरु यो अवस्थालाई बदलौँ । अब विद्यार्थी गए भन्ने सोच नगरौँ । देशमै झण्डै ७२/७३ लाख विद्यार्थी छन् । अब उनीहरूबारे सोचौँ । यिनलाई गरिखाने बनाउने कसरी भन्नेबारे चिन्तन गरौं ।
एटीएम कार्डको शुल्कबाट १६ करोड रुपैयाँ आम्दानी
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले गत वर्ष कार्डहरूबाट १६ करोड रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । बैंकले २०८० असारसम्म क्रेडिट कार्ड, एटीएम जारी तथा नविकरण वापत १६ करोड ६ लाख रुपैउाँ शुल्क लिएको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७.७० प्रतिशत बढेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले ११ करोड ६६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ क्रेडिट कार्ड, एटीएम जारी तथा नविकरण वापत आम्दानी गरेको थियो । बैंकका अनुसार कर्जा व्यवस्थापन शुल्क वापत ११ करोड ४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । बैंकले सेवा शुल्क वापत २० हजार रुपैयाँ, डिडि/टि.टि/स्विफ्ट फी वापत २ करोड ५० लाख रुपैयाँ, रेमिटेन्स फी वापत ४ करोड १७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यस्तै, प्रतितपत्रमा कमिसन वापत २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, जमानतपत्रमा कमिसन वापत ४६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, लकरको भाडा वापत ६४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, अन्य शुल्क तथा कमिसन आम्दानी वापत ६३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । बैंकका अनुसार गत असारसम्म १ अर्ब ४७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कुल फि तथा कमिसन आम्दानी गरेको छ भने १९ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ९८ करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो भने ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । एटीएम व्यवस्थापन शुल्क वापत ५३ लाख २८ हजार रुपैयाँ, भिसा तथा मास्टर कार्ड फि वापत ३ करोड ८७ लाख ४० हजार रुपैयाँ र अन्य शल्क तथा कमिसन खर्च वापत १४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा एटीएम व्यवस्थापन वापत ५३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, भिसा तथा मास्टर कार्ड फि वापत २ करोड ९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ र अन्य शल्क तथा कमिसन वापत ३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बैंकले जनाएको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनकाे जिम्मा सरकारलाई लगाउने मेयर्स फोरमको निर्णय
काठमाडौं । काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौँ बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको कार्य नेपाल सरकारलाई नै जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । बुधवार गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले नेपाल सरकार र नेपवेस्टको बीचमा २०१८ मा भएको सम्झौता हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कार्यान्वयनका निमित्त पठाए पनि महानगरपालिकाले सरकारलाई नै फिर्ता पठाइसकेकाले सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनको बाँकी काम गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बताए । उनले पीडिए गर्नको निमित्त धेरै कन्डिसनहरू नेपवेस्टले प्रस्ताव गरेको तथा स्थानीय पालिकाहरूले नेपवेस्टको मागअनुसारको जग्गा दिन नसक्ने र नेपवेस्टको टिओआर (टर्म अफ रेफेन्स) बनाउँदा कुनै पनि पालिका संलग्न नभएकाले यस विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्ने गरी उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय फोरमले गरेको बताए । उनले भने, ‘बुधवार काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमको छैटौँ बैठक गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बसेको हो । त्यो बैठकमा मूलभूत रुपले फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धमा नै हाम्रो कुरा केन्द्रीकृत भयो । बैठकबाट यो विषयमा बाँकी काम नेपाल सरकारले नै गर्ने गरीकन उपत्यकाभित्रको सबै नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको निमित्त नेपाल सरकारलाई नै अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा अबबाट स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने यसअघिको बैठकको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको पनि मेयर महर्जनले बताए । उनले विद्युत् प्राधिकरणले स्थानीय पालिकाहरूको वक्क्यौताहरु सडक बत्ती, मठ, मन्दिर, शिवालय, देवालयमा बालेको बत्तीहरूको बिल भुक्तानीको निमित्त गरेको पत्राचारमा पालिकाहरूले असहमति प्रकट गरेको बताए । महर्जनले प्राधिकरणले हचुवाको भरमा पञ्चायतकालदेखिको पनि बिल पठाएको आरोप लगाए । आफूहरू प्रतिनिधि भएर आएपछि बालेको बत्तीको पैसा पुस्ट्याइँ गरे मात्रै बिल भुक्तानी गर्ने निर्णय भएको बताए । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महानगरपालिकाको जग्गामा विद्युतका सामग्रीहरू राखे बापतको सहयोगमा प्राधिकरणले पनि सो सरहको व्यवहार गर्नका लागि ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग फोरमको छिटै अर्को बैठक बस्ने निर्णय भएको पनि बताए । महर्जनले भने, ‘अहिलेको सन्दर्भमा काठमाडौं भ्याली मेयर्स फोरमले काठमाडौं भ्यालीलाई उज्यालो पार्नुपर्छ । जति ललितपुर उज्यालो भयो त्यही रफ्तारमा काठमाडौं भ्याली उज्यालो पार्नुपर्छ भन्ने छ । तसर्थ अब उप्रान्त स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा १८ वटै पालिकाहरूको एउटै प्याकेज गरेर अघि बढ्ने भन्ने यो भन्दा अघिको निर्णय थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छ ।’ पञ्चायतकालदेखि बत्ती बालेको बिल भुक्तानी गर्न मेयर र उपयमेयरको असहमति देखिएको बताउँदै उनले त्यसलाई समन्वय गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको समेत महर्जनले बताए । ‘हामी जनप्रतिनिधिहरू आउनुभन्दा अघिकै सम्भवतः पञ्चायतकालदेखिको पनि होला, त्यसबेला देखिको बिलको भुक्तानी गर्नका निमित्त जुन स्थानीय पालिकाहरूलाई पत्राचार गरियो, त्यसमा सम्पूर्ण मेयर र उपमेयरको असहमति देखियो । सडक बत्ती बालेपछि पैसा भुक्तानी त गर्नै पर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । तर एउटै कुरा जसरी स्मार्ट सिटी लाइट जडान गर्दा ६०/४० गरेको हो । त्यसमा संशोधन गरेर अहिले ३५/६५ गरेको छ भन्ने सुनिन आएको छ । हामी प्रतिनिधि भइसकेपछि बालेको भुक्तानीको निमित्त सबै राजीखुशी छन्, तर त्यसको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्छ’ उनले भने । मेयर महर्जनले उपत्यकाका महानगरपालिकासँग सरोकार राख्ने काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि धेरै वर्ष पहिलाबाट जग्गा रोक्का गरिराखेको तर स्मार्ट सिटीको सन्दर्भमा काम अघि नबढेकाले स्मार्ट सिटीको काम तत्काल हुनुपर्ने बताए । तत्काल काम सुरु नभए जग्गा रोक्का राख्न उचित नहुने बारेमा पनि छलफल भएको बताए । फोरमको अर्को बैठक तारकेश्वर नगरपालिकाको आयोजनामा बस्नेछ ।
हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश नदिने
काठमाडौं । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश नदिने भएको छ । पुस १९ गते बसेको इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश नदिने घोषणा गरेको हो । कम्पनीका अनुसार साविकको प्राइम लाइफ, गुँरास लाइफ र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको गत आवको नाफाबाट लाभांश नदिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
