भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन २५ लाखसम्म ऋण, २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
सेयर र घरजग्गा धितो कर्जाको जोखिम भार घट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत उक्त जोखिमभार २५ प्रतिशतले घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र रु.५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जा दुबैको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरेको हो । यसअघि उक्त जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो ।
लघुवित्तको नियमित सम्पर्कमा रहेका ऋणीहरूको कर्जा पुनरसंरचना गर्न दिने
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको नियमित सम्पर्कमा रहेका ऋणीहरूको कर्जा पुनरसंरचनामा सहजीकरण गर्न दिने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
बैंकदर घट्यो, नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतमा झारियो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशतमा झारेको हो । यस्तै, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको समीक्षा (पूर्णपाठ)
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले समीक्षा पारित गरेसँगै सार्वजनिक भएको हो । [pdf id=450898]
व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम सुरु
काठमाडौं । व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम सुरु भएको छ । सुरक्षित एवं स्वस्थ्य कार्यस्थलका साथै श्रमिक शक्तिमा उद्योगको उत्पादकत्व निर्भर रहने कुरालाई आत्मसात गरी उद्योग संगठन मोरङको आयोजना तथा इन्स्योर परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा बिहीबारदेखि व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिमको सुरु भएको हाे । तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने तालिममा संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष सुवोध कोईरालालाले प्रविधिको विकाससंगै कार्यस्थलमा जोखिम र जटिलताका साथै नयाँ चूनौतिहरु थपिदै गएको अवस्थामा कार्यस्थललाई स्वस्थ्य, सुरक्षित, व्यवस्थित मर्यादित बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई वोध गरी संगठनले तालिमको आयोजना गरेको बताए । श्रमिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यले उद्योगको उत्पादकत्व, वस्तुको गुणस्तरका साथै औद्योगिक विकासमा समेत प्रभाव पर्ने भएकाले जोखिम रोकथाम र न्यूनिकरणका उपायहरु सबैले अवलम्वन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले असल उत्पादनको अभ्यासमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भएकाले यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । तालिमका प्रशिक्षक एवं व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका विशेषज्ञ दिनेश प्रसाद शाहले तीन दिने तालिममा नीतिगत र कानुनी प्रावधानहरु, व्यवस्थापन पद्धती र सुरक्षा योजना, सुरक्षित कार्यस्थल विकास, जोखिम पहिचान एवं व्यवस्थापन र जोखिम नियन्त्रणका बारेमा उद्योग प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकहरुलाई ब्यवहारिक ज्ञान दिइने बताए । उनले तालिम अवधिमा सहभागि भएका उद्योग प्रतिष्ठानहरुका लागि व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको पद्धती विकास गरिने बताउदै मानवीय एवं भौतिक क्षति न्यूनिकरण, उत्पादन प्रकृया एवं पद्धतीलाई जोखिममुक्त बनाउने, मेशिन औजारको सुरक्षित संचालन विधिका विषय तालिमका समेटिएको जानकारी दिए । सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका वीश उद्योग प्रतिष्ठानका व्यवस्थापक, प्रशासक र प्राविधिक गरी पच्चीस जनाको तालिममा सहभागिता रहेको छ ।
नेपाली सेनामा ८८ जनालाई आकर्षक रोजगारीको अवसर
काठमाडौं । जागिर खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । नेपाली सेनामा प्राविधिक अधिकृत पदका लागि नयाँ भर्ना खुला गरेको छ । नेपाली सेनाले प्राड, प्राविधिक र लेखा सेवातर्फका उपसेनानी पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट कुल ८८ जना नयाँ भर्ना गर्न दरखास्त आह्वान गरेको हो । प्राड उपसेनानी, एमबीबीएस डाक्टर, सैनिक परिचारिका, डेन्टल टेक्निसियन, क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट, मेकानिकल इन्जिनियर, अटोमोबाइल इन्जिनियर, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर र कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा दरखास्त आह्वान गरिएको छ। यसैगरी समाचार सम्पादक/वाचक, फोटोग्राफर, अर्केस्ट्रा, लाइब्रेरियन र लेखा उपसेनानी पदमा पनि नयाँ भर्ना खोलिएको छ। देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका नेपाली सेनाको कार्यालयबाट रोजगारीका लागि आवेदन दिन सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ । इच्छुक नागरिकले पुस २१ गतेसम्म दरखास्त पेस गर्न सक्नेछन् । दोब्बर दस्तुर तिरी पुस प२८ गतेसम्म दरखास्त बुझाउन सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
जनताका समस्या र चाहनाको सूची तयार गरौं : सांसद गुरुङ
गण्डकी। नेकपा (एमाले)की नेत्री दीपा गुरुङ राष्ट्रियसभा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहँदा मुुुलुकको राजनीतिक तथा अन्य अवस्थालाई नजिकबाट अवलोकन र मूल्यांकन गर्न पाइएको अनुभव सुनाउँछिन् । उनले राजनीतिक र अन्य क्षेत्रमा संलग्न प्रबुद्ध व्यक्तिको समेत चेतनाको विकास गराउने महत्त्वपूर्ण ठाउँका रूपमा राष्ट्रियसभालाई लिन सकिने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘सांसदसँग रासस संवाद’मा नेत्री गुरुङले भनिन्, ‘माथिल्लो सदनको सदस्यको जिम्मेवारी मेरा लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर थियो, जीवनमा यसले निकै खुसी ल्यायो र अवसर दिलायो ।’ विद्यार्थीकालदेखि नै कम्युनिष्ट विचारलाई आत्मसात् गरेकी गुरुङ सामाजिक जीवनका साथै राजनीतिक जीवनका विभिन्न भोगाइ र अनुभव सँगाल्दै अघि बढिरहेकी छिन् । लमजुुङ मध्यनेपाल नगरपालिका वडा नं ८ स्थायी बसोबास भएकी गुरुङ १३–१४ वर्षको उमेरदेखि नै राजनीतिमा लागेकी उनीसँग अखिल नेपाल महिला संघको इलाका र जिल्ला अध्यक्ष, अञ्चल कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने सिलसिलामा उनी आफ्नै क्षेत्रको जनकल्याण प्राथमिक विद्यालयमा विसं २०७३ देखि २०७५ सम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष भइन् । विसं २०३९ देखि २०४६ सम्म भूमिगत राजनीति गरेकी गुरुङले एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीको सदस्य एवं सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारी बहन गरिसकेकी छिन् । जनप्रतिनिधिका हिसाबले जनताले साना–साना समस्या पनि सांसदले हल गरिदिओस् भन्ने चाहना राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले स्वयं हामी पनि त्यो ठाउँमा उभिँदा स्वभाविकरूपमा त्यही किसिमका चाहना र अपेक्षा हुने धारणा राखिन् । देशको सीमित स्रोत साधन र जनताका असीमित चाहनाबीच तालमेल गर्न निकै चुनौती रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘ जनताका सबै समस्या र चाहना एकैपटक राष्ट्रले पूरा सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूका अपेक्षालाई मूल्यांकन गर्दै प्राथमिकीकरण गरी बुझाउनुपर्छ।’ पछिल्लो समयमा पार्टीगत एवं राष्ट्रियरूपमा पनि भइरहेको फेरबदलले जनतामा निराशा छाएको सांसद गुरुङको ठम्याइ छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण जनतामा निराशा छाएको बताउँदै उनले धेरै पार्टीहरू च्याउजस्तो उम्रिएर पनि समस्या बढेको बताइन् । केही नेताको कमी–कमजोरी, पार्टीभित्रका गुटउपगुट आदिका कारण पनि निराशा बढ्दै गएको बताउँदै गुरुङले त्यस गुटउपगुटप्रति आफ्नो विमति प्रकट गरिन् । हरेक व्यक्तिमा राजनीतिक जीवन भए पनि गुटउपगुट हुनहुन्न भन्ने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘म त कहिल्यै पनि गुट र उपगुुटमा सामेल भइनँ । यसकोे असर कार्यकर्ता, जनता हुँदै समाज एवं राष्ट्रमा पर्दछ । त्यो हुन दिनहुन्न ।’ उनका अनुसार राष्ट्रियसभामा जनताका हरेक र कयौँ ज्वलन्त समस्या उठाइने गरेको भए पनि केही मात्र सरकारले सम्बोधन गर्ने गरेको छ । कतिपय विधेयक पास भएर पनि कार्यान्वयन हुनसकेको अवस्था छैन । छवर्षे कार्यकालमा जति पनि विधेयक पास भए त्यसमा माथिल्लो सदनको पनि उत्तिकै ठूलो योगदान रहेको बताउँदै नेत्री गुरुङले यसबीचमा दुवै सदनमा उत्पति भएका निकै विधेयक पारित भएको बताइन् । सांसद गुरुङका अनुसार विधेयक भनेको कानुन निर्माणको प्रारम्भिक मस्यौदा हो । त्यो मस्यौदालाई दुवै सदनमा गहन छलफल गरी परिस्कृत र समृद्ध तुल्याउनुपर्छ। बनेका कानुुन सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण एवं सुशासन प्रवर्द्धन र जनताका धेरै समस्या सम्बोधन गर्न सहज हुन्छ। उनले भनिन्, ‘कानुन नै गतिलो बन्न सकेन भने समृद्धि प्राप्तिको उद्देश्य पूरा हुन गाह्रो छ, गुणस्तरीय कानुन निर्माण गर्न विधेयकमाथि विषयगत समिति र दुवै सदनमा गम्भीर र विभिन्न कोणबाट बहस हुनुपर्छ।’ संघीय संसद्का दुवै सदन एउटै समयमा लगातार बस्दा सञ्चारमाध्यममा माथिल्लो सभा ओझेलमा पर्ने गरेको उनको बुझाइ छ। प्रतिनिधिसभाका बैठक र गतिविधि निरन्तर सञ्चारगृहले प्राथमिकतामा राख्ने गरेता पनि राष्ट्रियसभाले त्यो अवसर र स्थान पाउन नसेको सदस्य गुरुङको अनुभूति र गुनासो छ। उनले दुवै सदनलाई समान प्राथमिकतामा राख्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रहसमेत गरिन् । सदनमा धेरै जल्दाबल्दा विषय उठाइएता पनि गोरखाको बारपाकका भूकम्पपीडितका विषयमा तत्कालीन समयमा उठाएको विषयमा भने आफूलाई ठूलै आत्मसन्तुष्टि मिलेको अनुभव उनको छ । ‘मैले सदनमा बोलेमध्येमा बारपाकका भूकम्पपीडितका विषयमा उठाएको कुरामा ठूलै आत्मसन्तुष्टि मिलेको अनुभूति गरेको छु’, उनले भनिन्, ‘त्यसबारे अरुले पनि महत्वका साथ उठाउनुभयो ।’ आफूले उठाएको विषयमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भयो भन्ने लागेको जनाउँदै सदस्य गुरुङले जनताले यथाशीघ्र राहत पाउन् भनेर त्यहाँको दुःखका कथा जोडिएका घटना हामीले सदनमा उठाएकामा त्यस विषयमा सन्तुष्टि प्राप्त भएको प्रतिक्रिया सुनाइन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको विषय सदनमा बारम्बार उठाए पनि सरकारको काम कारबाहीबाट त्यसमा भने सन्तुष्टि पाउन नसकेको उनको गुनासो छ । रासस
