जनकपुर र इटहरीमा समृद्धि फाइनान्सको वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सले जनकपुर र इटहरीमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। फाइनान्सले बिहीबार र शुक्रबार संस्थाको जनकपुर र इटहरी शाखाबाट वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । फाइनान्सले मासिक रुपमा सम्पन्न गर्ने संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको सूचीमध्ये मंसिर महिनाका लागि तय भएको कार्यक्रमहरुका रुपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । विद्यार्थीमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले जनकपुर शाखाले राजर्षि जनक क्याम्पसका ७५ जना र इटहरी शाखाले ज्योति माविका ५० जना विद्यार्थीलाई वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरी सम्पन्न गरेको छ ।
धितोपत्र बोर्डले आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ निष्काशन स्थगन तत्काल खोल्नुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ निष्काशन रोक्न नहुने बताएका छन् । महासंघका अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो दुई महिनादेखि धितोपत्र आईपीओ, हकप्रद, एफपीओ निष्काशनलाई स्थगित गर्नु बजारको लागि राम्रो नभएको भन्दै तत्काल खोल्न आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकार वर्तमान अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र लगानी जुटाउनको लागि लगानी सम्मेलन गर्ने तर लगानी सञ्चिति हुने आईपीओ निष्काशन स्थगित गर्नु नहुने बताए । शुक्रबार अध्यक्ष ढकालले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले समेत लगानी सम्मेलन गरिरहेको जानकारी दिए । उनले तीनै तहका सरकारको लगानी भित्र्याउन पहल भइरहेको अवस्थामा रियल क्षेत्रका कम्पनीहरु आईपीओ निष्काशनको तयारी पूरा हुँदा समेत अनुमति नपाउनु राम्रो नभएको बताए । मुलुकमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्ने तर सम्पूर्ण तयारीहरु पूरा गरेका कम्पनीहरुको आईपीओ रोकिँदा पुँजी थप गर्ने योजना बनाएका कम्पनीको व्यवसाय बिस्तारदेखि कर्जा र इकुटीको रेसियो व्यवस्थापन समस्या पर्ने थालेको उनको भनाइ छ । सरकार र धितोपत्र बोर्डले रियल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी आईपीओ निष्काशन तत्काल अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताए । अध्यक्ष ढकालले सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर आईपीओ निष्काशनको लागि तयारी गरेका कम्पनीहरुलाई अटो पाइलटको रुपमा आईपीओ निष्काशनमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले लगानी वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजश्व बढाउने प्राथमिकता दिएको बताए । सर्वसाधरणहरुलाई कम्पनीको शेयर मालिक बनाउनको लागि अटोपाइलटको रुपमा आईपीओ निष्काशन अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हिसावले विभिन्न देशमा समेत लगानी सम्मेलनहरु गर्दै आएका छौं, निजी क्षेत्रको तर्फबाट महासंघले लगानी भित्र्याउनको लागि पहल गरिरहेको छ, सरकार र धितोपत्र बोर्डले रियल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने आईपीओ निष्काशनमा लैजाने काम रोकिदा असजिलो परेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर आईपीओ निष्काशनको लागि तयारी गरेका कम्पनीहरुलाई अटो पाइलटको रुपमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ, नयाँ आउने लगानीकर्ताहरुले पनि कम्पनी अप्रेसनमा आइसकेपछि आईपीओमा लगेर पुँजी वृद्धि गर्ने योजना बनाएको हुन्छ, सरकारको कर्जा नीतिको कारण केही कम्पनीहरुको बैंकहरुबाट कर्जा लिन सकेका छैनन्, आईपीओ निष्काशनले वर्तमान आर्थिक समस्या समेत केही सहज बनाउन सक्छ ।’ उनले सरकारको कर्जा नीतिको कारण केही कम्पनीहरुको बैंकहरुबाट कर्जा लिन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता कम्पनीहरुलाई आइपीओ निष्काशन अनुमति दिँदा व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको आर्थिक मन्दिलाई समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको बताए । आईपीओ निष्कासनले वर्तमान आर्थिक समस्या समेत केही सहज बनाउने उल्लेख गरे ।
‘मौद्रिक नीतिको समीक्षा सकारात्मक छ, ब्याज घट्ने हुँदा खुसी छौं’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सकारात्मक रहेकाे उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । माग र आवश्यकताअनुसार नै नआएपनि तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक आएको उनीहरुको प्रतिक्रिया छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मौद्रिक नीति मध्यमार्गी एवं केही खुकुलो भएर आएको बताए । ‘मौद्रिक नीतिले मध्यमार्गी जस्तो केही खुकुलो गरेको छ, विज्ञहरुको सल्लाहकार समूह राखेर सल्लाह सुझाव लिएर काम गर्ने भन्ने आएको छ यो सकारात्मक छ’, उनले भने, ‘अहिले अर्थतन्त्र जुन सुस्त गतिम गइरहेको छ, यसमा अलिकति मसला थप्ने काम भएको छ ।’ ब्याजदर भने एकल अंकमा झारिनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले मौद्रिक नीति समीक्षा सकारात्मक भएर आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले बैंकदर र बोलकबल दर घटाएको र पुर्नसंरचनाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहज हुने बताए । ‘नीतिगत दर र बोलकबल दर घटाएकोले ब्याजदर घटाउनलाई मद्दत पुग्छ, पुर्नसंरचनाले पनि सहज हुन्छ, माइक्रोफाइनान्सले पनि पुर्नसंरचना गर्न पाउने कुराले आम जनताले सुविधा पाउन सक्छन्’, उनले भने, ‘रियल स्टेट र शेयर मार्केटमा घटाएको क्यापिटल चार्जले पनि सकारात्मक हुन्छ जस्तो लागेको छ । साथै उनले आफूहरुले उठाएका केही मागहरु सम्बोधन भएको बताए । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले मौद्रिक नीति प्रोग्रेसिभ भएर आएको साथै आफूहरुको केही माग सम्बोधन भएर आएको बताए । ‘मौद्रिक नीति केही प्रोग्रेसिभ भएर आएको छ, घरजग्गा र शेयरको जोखिम भार घटाएको छ, जग्गाको भ्यालुएसनको ६० प्रतिशत ऋण पुर्याइएको छ’, उनले भने, ‘विभिन्न टुल्स प्रयोग गरेर ब्याजदर डेढ प्रतिशत सम्म घट्न सक्ने देखिन्छ, ब्याजदर घट्ने र ऋणको पुर्नसंरचना हो, तुलनात्मक रुपम सकारात्मक छ ।’ निर्यात गर्ने उद्योग र एसएमई उद्योगलाई दिइएको पुर्नकर्जा सुविधा भने छुटाइएको उनको भनाइ छ ।
सिटिजन्स बैंक र ईनलाइटन मोटर्सबीच सम्झौता, बीवाईडीको गाडी किन्नेलाई ‘अटो लोन’ दिने
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक र रुपन्देहीस्थित ईनलाइटन मोटर्सबीच सम्झौता भएको छ । बिवाईडी ब्राण्डका विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा ग्राहकहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बैंक र कम्पनीबिचको यो सम्झौतामा बिवाईडी ब्रान्डका इलेक्ट्रोनिक सवारीका सम्भावित खरिदकर्ताहरूलाई विशेष सहुलियत दरमा कर्जा रकम उपलब्ध गराउने समझदारी भएको छ । यस सम्झौता अनुरूप ग्राहकले केवल १ प्रतिशत प्रिमियम दरमा अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म र अधिकतम ८ वर्षसम्मका लागि सवारी कर्जा (अटो लोन) उपभोग गर्न पाउनेछन् । कर्जाको भुक्तानी समान मासिक किस्तामा हुनेछ । यो योजनामा सर्तहरू लागु हुनेछन् । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले देशैभरि फैलिएका आफ्ना १९० वटा शाखा, १५१ वटा एटिएम र ९७ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाईहरुबाट १६ लाख ८१ हजार ग्राहकलाई आधुनिक बैंकिङ्ग सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
पुसबाट बैंकको ब्याज घट्ने, अर्थतन्त्र चलायमान हुने
काठमाडौं । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतहरूले राष्ट्र बैंकले गरेको केही नयाँ व्यवस्थाले अर्थतन्त्र चलायमान हुन मद्दत पुग्ने बताएका छन् । उनीहरूले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् भएको व्यवस्थाले बैंकको ब्याज घट्ने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने धारणा राखेका हुन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले अब ब्याजदर घट्न मद्दत पुग्ने बताएका छन् । व्यवसायीहरूले माग गर्दै आएको विषय बैंक दर राष्ट्र बैंकले घटाएपछि ब्याजदर थप घट्दै जाने अध्यक्ष केसीले बताए । राष्ट्र बैंकले बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरेको हो । पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको ब्याजदरलाई यस व्यवस्थाले थप घट्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रले ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आएका थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बैंकदर १ प्रतिशत घटाईएको छ, पछिल्लो समय घट्न खोजिरहेको ब्याजदरलाई थप घट्दा व्यवसायीहरूको लागतलाई घटाउन मद्दत गर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बाह्य तथा आन्तरिक कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हनु नसकेपनि कर्जा पुनसरंचनालाई फराकिलो बनाउँदा व्यवसायीहरुलाई नै सजिलो हुनेछ । यस्तै, सेयर धितो कर्जा र घरजग्गा धितो कर्जाको जोखिम भार घटाउँदा बैंकहरुलाई सो क्षेत्रमा कर्जा बढाउन सहज हुने उनले बताए । साथै, सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १५/२० करोडको क्यापलाई सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गर्दा आवासीय कर्जा बढ्ने उनले बताए । उनका अनुसार ऋणपत्रको ५० प्रतिशत मात्रै स्रोतको रुपमा गणना गर्न दिँदा खासै असर नपर्ने उनको भनाइ छ । किनभने अधिकांश बैंकहरूको सीडी रेसियो कम छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षाले बैंकहरूलाई रिकभरीमा सहज हुने उनले बताए । एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत सुदेश खालिङले परिपत्र आएपछि मात्रै यसको प्रभावको विषयमा थाहा नहुने बताए । डिवेन्चरलाई ५० प्रतिशतको स्रोतको रूपमा राख्न पाउने व्यवस्थाले केही राहत हुने उनको भनाइ छ । नीतिगत दर पनि घटेको छ, यसले ब्याज घट्ने देखिन्छ, पुनरतालिका र पुनरसंरचना गर्ने विषय परिपत्र आएपछि थाहा हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । सेयरकर्जा र घरजग्गा क्षेत्रमा घटाएको जोखिमभारले खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले पनि बैंकहरूले प्रशस्त तरलता भएकोले घरजग्गा र सेयरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेकोले यो व्यवस्थाले खासै ठूलो प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ ।
आन्तरिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति, लगानीकर्ता भन्छन् : अब अर्थतन्त्र तंग्रिन्छ
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघको पूँजी बजार फोरमका सभापति तथा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका पुर्व अध्यक्ष अम्बिका प्रसाद पौडेलले आन्तरिक क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा प्रतिकृया दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गईरहेको परिपेक्षमा आन्तरिक क्षेत्रलाई थप चलयमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएको छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिकृया दिँदै उनले भने । साथै, उनले विस्तारै मनोबाल बढ्ने र अर्थतन्त्र तंग्रिने समेत बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा लचिलो ल्याएकोभन्दै उनले सो बताएका हुन् । राष्ट्र बैंकले उक्त समीक्षामार्फत ५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जामा लाग्ने जोखिम भार १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार पनि १२५ प्रतिशतमा झारिएको छ । जुन यसअघि १५० प्रतिशत थियो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घट्ने गरी नीतिगत दरहरुलाई घटाएको छ । यसले पनि सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने लगानीकर्ताहरु बताउँछन् ।
नेपालले यस वर्षको वर्षायाममा भारतलाई बेच्यो १५ अर्ब २४ करोडको बिजुली
काठमाडौं । यस वर्षको वर्षायाममा १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् यसवर्ष गत २८ जेठबाट भारतीय बजारमा बिक्री सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले यस वर्षको जेठदेखि २० मंसिरसम्ममा १ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख युनिट विद्युत् निर्यात गरी १५ अर्ब २३ करोड ८० लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको हो । प्राधिकरणले यसअवधिमा दैनिक रुपमा अधिकतम ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेको थियो । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत बिक्री दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ७७ पैसा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को साउनदेखि २० मंसिरसम्ममा १३ अर्ब २३ करोड ६७ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरिएको छ । यसअवधिमा १ अर्ब ४७ करोड ६७ लाख युनिट विद्युत् निर्यात भएको छ । निर्यात गरिएको विद्युत्को औसत बिक्री दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ९६ पैसा छ । शुख्खायाम सुरु भएसँग खोला तथा नदीहरुमा पानीको बहाव घटी देशभित्रका जलविद्युत्गृहहरुबाट उत्पादन घट्न सुरु भएको छ । तर जाडोसँगै आन्तरिक माग बढेपछि त्यसलाई पूर्ति गर्न भारतीय बजारबाट विद्युत् आयात सुरु भएको छ । शुक्रबार रातिबाट विद्युत् निर्यात बन्द हुने छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले दैनिक रुपमा विद्युत्को अधिकतम माग १ हजार ७ सय मेगावाटको हाराहारीमा रहेको र त्यसलाई पूर्ति गर्न आन्तरिक उत्पादनले मात्र नधान्ने हुँदा थोरै परिमाणमा विद्युत् आयात सुरु गरिएको बताए । ‘अहिले विद्युत् उत्पादन र माग करिब करिब बराबरी छ, हाम्रा अर्धजलाशययुक्त विद्युतगृहहरुमा दिउँसो र राति पानी जम्मा गरी साँझ र बिहानको पिक सययमा चलाइरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘पिक समयमा आयात गर्दा विद्युत्को दर महंगो पर्छ भने दिउँसो र रातिको दर सस्तो पर्छ, त्यसैले देशभित्रका अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरुमा दिउँसो र राति पानी जम्मा गरी उक्त समयमा आयात गर्दा सस्तो दरमा पाइने विद्युत् थोरै परिमाणमा मात्र आयात सुरु गरिएको छ ।’ उनले चैत्र र वैशाखमा विद्युत् आयातको परिणाम केही बढेतापनि यसवर्ष आयातभन्दा निर्यात बढी भई खूद निर्यातकर्ता बन्ने अवस्था प्रक्षेपण गरिएको बताए । ‘आगामी वैशाखको दोस्रो हप्ताबाट विद्युत् निर्यात पुनः सुरु हुने छ,यस वर्ष करिब ९०० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिंदैछ, त्यसैले अर्को वर्ष २५/३० अर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुने छ’, घिसिङले थपे । ‘दुई देशबीचको प्रसारण सञ्चाल सुधारका लागि ठूलो क्षमताका लाइनहरु बनिरहेका छन् भने देशभित्र पनि जलविद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण भइरहेका छन् त्यसैले आगामी पाँच वर्षभित्रमा वार्षिक रुपमा करिब १ खर्ब रुपैयाँको विद्युत् निर्यात हुने अवस्था बनिरहेको छ ।’ प्राधिकरणले जेठमा २१ करोड ६० लाख, असारमा १ अर्ब ७८ करोड ५३ लाख, साउनमा २ अर्ब १४ करोड ७६ लाख र भदौमा ३ अर्ब ४७ करोड ८५ लाख रुपैयाँको विद्युत् निर्यात गरेको छ । यसैगरी, असोजमा ४ अर्ब १७ करोड ७७ लाख, कात्तिकमा २ अर्ब ६९ करोड ७० लाख र २० मंसिरसम्ममा ७३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विद्युत् निर्यात गरी आर्जन भएको छ । प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी बचत भएको वर्षायामको विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्दै आएको छ । प्रााधिकरणले आइएक्सको डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत र मध्यकालीन विद्युत् सम्झौताबमोजिम करिब ११० मेगावाट विद्युत् भारतीय कम्पनी एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लि–एनभिभिएनलाई बिक्री गरिरहेको थियो । एनभिएनले उक्त विद्युत् हरियाणा राज्यमा बिक्री गरेको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धी बजारमा निर्यातका लागि स्वीकृति दिइएकै ५२२ मेगावाटमध्येबाट पहिलो चरणमा करिब ४४ मेगावाट विद्युत् रियल टाइम मार्केटमा बिक्रीलाई पनि अनुमति दिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रतिश्पर्धी बजारमा ५४७ मेगावाट र एनभिभिएनलाई ११० मेगावाट गरी ६५७ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको छ ।
हुण्डी घटाउन भन्दै बन्द गरिएको आन्तरिक रेमिट्यान्स फेरि सुरु, हजारौंले गुमाएका थिए रोजगारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्सलाई पुनः सुरु गर्ने बताएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्समा पुनरावलोकन गर्ने बताएको हो । ‘ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ,’ राष्ट्र बैंकको समीक्षामा भनिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकले अब केही सीमा ताकेर आन्तरिक रेमिट्यान्स खुलाउने भएको हो । गत वर्षको माघमा राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ जारी गरेर रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई नेपालभित्रै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसअघि २०७८ फागुनमा राष्ट्र बैंकले इजाजत प्राप्त बिप्रेषण कम्पनी तथा उक्त कम्पनीका सब–एजेन्ट वा सव–रिप्रिजेन्टेटिभहरुले स्वदेशमा आन्तरिक विप्रेषणको कारोबार गर्दा प्रति व्यक्ति, प्रति कोरोबार, प्रति दिन अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि भने नेपालभित्रको रेमिट्यान्स कारोबारको सीमा एक लाख रुपैयाँसम्म थियो । यस विषयमा विकासन्युजले पनि निरन्तर समाचार सम्प्रेषण गरेर आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्न नुहने विषय उठान गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गर्दा हजारौंले रोजगारी गुमाएको विषय मा विकासन्युजले समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले कालोबजारीलाई ठेगान लगाउन आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द गरिएको तर्क गर्दै आर्एको थियो । विदेशबाट हुन्डीमार्फत् कालो धन नेपाल भित्रिने क्रम बढेको र आन्तरिक रेमिट्यान्सकारूपमा ‘सेतो’ बनाउने काम भइरहेकोले यसलाई रोकेको राष्ट्र बैंकको भनाइ थियो । तर, बन्द गरेको एक वर्ष नबित्दै राष्ट्र बैंकले पुनः सीमा तोकेर सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । सम्बन्धित सामग्री : आन्तरिक रेमिट्यान्स बन्द हुँदा हजारौं एजेन्ट बेरोजगार
