पर्यटकको रोजाइमा महाकाली पुल, व्यापार राम्रो बन्दै
बेदकोट । कञ्चनपुरको महाकाली नदीमाथि निर्माण भएको चार लेनको पक्की पुल पर्यटकका रोजाइमा परेको छ । पुल अवलोकन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको सङ्ख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो । पक्की पुलमा फोटो तथा भिडिओ कैद गर्नेको पछिल्लो समय भीडभाड लाग्ने गरेको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष विक्रम चन्दले जानकारी दिए । ‘पक्की पुलले यहाँ पर्यटकको आवागमनलाई बढाएको छ । पछिल्लो समय पुल अवलोकनका साथै तस्वीर र भिडिओ खिच्नेको भीडभाड लाग्छ’, उनले भने, ‘पुल हेर्न भारतबाट पनि पर्यटक आउने गर्छन् ।’ उनका अनुसार तुलनात्मकरूपमा सार्वजनिक बिदाको समयमा पुलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । पक्की पुलबाट महाकाली नदी, दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल, शारदा ब्यारेजको अवलोकन गर्न सकिन्छ । ‘यहाँ पुग्दा सामुद्रिक तटमा पुगेजस्तो महसुस भयो । सूर्यास्तको सुन्दर दृश्यलाई पृष्ठभूमिमा राखेर पुलबाट तस्वीर कैद गर्न सकिन्छ’, पक्की पुल अवलोकन गर्न पुगका कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–४ का लक्ष्मीकान्त भट्टले भने, ‘पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेको यसको व्यापक प्रचार–प्रसार हुनु जरुरी छ ।’ कैलाली, कञ्चनपुरका साथै सीमावर्ती भारतीय सहरका बासिन्दा पुल अवलोकनका लागि पुग्ने गरेका छन् । पक्की पुल अवलोकनका लागि पुग्ने पर्यटकको रोजाइमा दोधारा चाँदनी झोलुङ्गे पुल, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत पनि पर्ने गरेका छन् । पक्की पुल निर्माणले दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा आवातजावत बढेसँगै यहाँको व्यापार–व्यवसाय पनि फस्टाउँदै गएको छ । ‘यहाँ बाटो नहुँदा निकै समस्या थियो । गडिगोठको बाटो प्रयोग गर्दा भारतीयले सास्ती गर्थे’, दोधारा चाँदनी–१ का होटल व्यवसायी नबहादुर बमले भने, ‘पक्की पुलले मानिसको भीडभाड पनि बढेको छ । व्यापार पनि राम्रो छ ।’ विसं २०७४ देखि निर्माण सुरु भएको पुल आयोजनाअन्तर्गत चार लेनको पक्की पुल निर्माण भइसकेको छ । गड्डाचौकीबाट दोधारा चाँदनीको मलेरिया नालासम्म आठ किलोमिटर पहुँचमार्ग र पुलको दुवैतर्फ निर्माणाधीन पोखरीको तटबन्धको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाकालीमा पक्की पुल निर्माण भएसँगै दोधारा चाँदनी सदरमुकाम महेन्द्रनगरसँग जोडिएको छ । रासस
कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कारवाही थप प्रभावकारी बनाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई कारवाही थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार मौद्रिक नीतिको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै जाने राष्ट्र बैंकले बताएको हो । साथै, कर्जा पुनरसंरचना अवधिलाई थप गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समस्यमा परेका ऋणीहरूको ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी चैतसम्म पुनसरंचना गर्न सकिनेछ । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ,’ राष्ट्र बैंकले भन्यो, ‘यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने छ ।’
अब बैंकहरूले डिवेन्चरको ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्न पाउने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप अर्थात् स्रोतको रुपमा ऋणपत्र अर्थात् डिवेन्चरको ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि आगामी पुससम्म शतप्रतिशत स्रोतको रुपमा डिवेन्चरलाई गणना गर्दै आएकोमा २०८१ असारसम्म ५० प्रतिशत मात्रै गणना गर्न पाउने भएका हुन् । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि श्रोतकोरुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात्उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले झण्डै पौने २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाले सीडी रेसियो टाइट भई तरलता अभाव हुन सक्ने देखिन्छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षा लचिलो आयो : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा लचिलो भएको बताएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले पछिल्लो आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशालाई थप लचिलो बनाइएको बताएको हो । यसबाट आन्तरिक आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम्मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरुमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने राष्ट् बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर बचत वृद्धि भएका कारण मौद्रिक विस्तार भएको र कर्जाको ब्याजदरहरु घटिरहेको सन्दर्भमा बजेट बक्तव्यमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्य योजनाहरुको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान भई आन्तरिक माग विस्तार हुने बताएकाे छ । यसका लागि वित्तीय क्षेत्र लक्षित उच्छृंखल गतिविधि नियन्त्रण गरी व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेकाे समीक्षामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकको १० नयाँ व्यवस्था : घर बनाउन सस्तो ब्याजदेखि सेयर लगानीकर्तालाई राहतसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरू गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् भूकम्प पीडितलाई राहतदेखि सेयर लगानीकर्तालाई केही नीतिगत सहजीकरण गरेको हो । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर पनि घटाएको छ भने अर्थतन्त्र सुधारका लागि बाह्य विज्ञहरू सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने पनि बताएको छ । यी हुन् नयाँ १० व्यवस्था : -विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएकोछ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ । -बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि श्रोतकोरुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात्उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने छ । -बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ । यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको दश प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सक्नेअवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने छ । -२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ । यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । -२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । -बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र रु.५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने छ । -रु.५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ । -ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । -लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ । -मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने छ ।
आवास कर्जाको मासिक किस्ता अनुपात ६० प्रतिशत
काठमाडौं । ५० लाख रुपैयाँसम्कको आवास कर्जाको मासिक किस्ता ६० प्रतिशत पुर्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ । यसअघि ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत थियो । यसले निर्माण क्षेत्र चलायमान गराउन सहयोग पुर्याउनेछ ।
जलवायुवित्त नेपालले निःशर्त पाउनुपर्ने कुरामा शक्ति राष्ट्रहरु सहमत छन् : अर्थसचिव पुष्कर
काठमाडौं । नेपालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने बारेमा आफ्ना अडानहरु राखेको छ । जलवायु वित्त निःशर्त पाउनुपर्ने विषयलाई विभिन्न तहका बैठकहरुमा राख्ने काम भएको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायु अनुकुलनमा थप प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, जलवायु वित्त, हानि नोक्शानीबारे राखेको एजेण्डाहरुलाई आर्थिक रुपमा शक्तिशाली देशहरुले सकारात्मक रुपमा लिँदै जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । जलवायु वित्तका लागि विभिन्न उच्चस्तीय बैठकहरुमा सहभागी भएका अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्करले नेपालले जलवायु वित्तदेखि हिमालका मुद्दासम्मका विषयलाई सम्मेलनका विभिन्न स्तरका बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठाएको बताए । जलवायु वित्त नेपालले निःशर्त पाउनुपर्ने कुरामा शक्ति राष्ट्रहरुले सहमति जनाइसकेको पनि उनको भनाइ छ । उनले नेपालको विकास अब जलवायुमैत्री हुने पनि बताए । प्रश्तुत दुबईस्थित सम्मेलनस्थलमा जलवायु वित्तमा नेपालको तर्फबाट भइरहेको प्रगतिबारे उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : जलवायु वित्तको सवालमा अहिलेसम्म भएको उपलब्धि के हो ? प्रधानमन्त्रीज्युको नेतृत्वमा आएको उच्चस्तरीय डेलिगेसनले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विषयलाई अत्यन्त राम्रो तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतका नेतृत्वहरुसँग राख्ने काम भएको छ । हाम्रो अवस्था, देशलाई चाहिने सहयोग, जलवायु वित्तका लागि गर्नुपर्ने कामहरुबारे सबैलाई स्पष्ट रुपमा राखिसकिएको छ । त्यही क्रममा हामीले आर्थिक रुपमा शक्तिशाली विश्वका मुलुकहरुका नेतृत्वहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव र विश्व बैंक लगायतका दुई पक्षीय, बहुपक्षीय र अन्तरसम्बन्धित निकायका प्रमुख नेतृत्वहरुसँग नेपालको आवश्यकता र औचित्यको बारेमा स्पष्ट रुपमा सबैकुरा राखेका छौँ । उहाँहरुबाट नेपालका लागि जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने प्रतिवद्धताहरु प्नि आएका छन् । अब जलवायु वित्तको लागि प्राविधिक कामहरु शुरु गरेको अवस्था छ । अब जलवायु वित्त हामीले निःशर्त प्राप्त गर्नुपर्छ । विगत लामो समयदेखि जलवायु वित्तको नाममा विभिन्न शर्तहरु राख्ने र ऋण रुपमा दिने कुराहरुबाट माथि उठेर काम गरिनुपर्छ । हालै संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवज्युले नेपाल भ्रमणका क्रममा भनिसक्नु पनि भएको छ । त्यही क्रममा उहाँहरुबाट निःशर्त रुपमा नेपाललाई धेरै आर्थिक सहयोगहरु गर्ने प्रतिवद्धता पनि आएको छ । त्यसका लागि धेरै कुराहरु हामीले अघि बढाएका छौँ र त्यही क्रममा विश्व बैक, एडिबी लगायतले विभिन्न नेतृत्वदायी संस्थाहरुसँग प्रतिवद्धता लिएर हामीले काम कारबाही अघि बढाइरहेका छाैँ । नेपालले जलवायु वित्तको लागि खोजेको श्रोतहरुमा केही प्रतिवद्धताहरु सुनिश्चित भएको छ भने केही प्राविधिक रुपमा हामीले थप काम गरेर अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालले जलवायु वित्तको सवालमा जे जस्तो पहल गरिरहेको छ, त्यो पहल सफल भयो भने स्थानीय समुदायले कसरी फाइदा लिनसक्छन् ? स्थानीय तहका आम नागरिकहरु नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । जलवायु अनुकुलन कार्यक्रम गर्न आवश्यकताअनुसार आर्थिक सामाजिक विकासको लागि आवश्यक भौतिक संरचनासँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्छौं । प्राकृतिक रुपमा हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई संरक्षण गर्ने र ती वातावरण अनुकुलन बनाउन आवश्यक संरचना, प्रविधि र पुँजीको व्यवस्थापन गर्नेगरी काम गरिरहेका छौँ । स्थानीय समुदाय र आम नागरिकलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर नेपाल सरकारले विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि अपुग हुने वित्तको सवालमा भने थप वार्ता र सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई पनि हामीले प्रशासनिक संयन्त्रबाट अघि बढाइरहेका छाैँ । जलवायु वित्तमा अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बिस्तारका लागि हामीसँग योजना तयारी अवस्थामा छ ? जलवायु परिवर्तनको प्रकोपसँग जुध्न हामीले विभिन्न प्रकारका योजना, परियोजना बनाइसकेका छौँ । कतिपय योजनाहरु आगामी दिनमा बनाउने गरी गृहकार्यहरु भईरहेको छ । अब नेपालको विकासलाई नै जलवायु अनुकुलन बनाउने हो । हाम्रो प्राथमिकता भनेको जलवायु अनुकुलनका योजना, परियोजना र प्रोजेक्टहरु बनाउने हो । हामी विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरु र तीन तहका सरकार सहितको समन्वयात्मक कार्यक्रम बिस्तार गर्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौ । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अनुकुलन योजना कार्यान्वयन गर्न ४७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र (एन डि सी) कार्यान्वयनका लागि २६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीका लागि ६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भनेको छ, यी सबै कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग प्रोजेक्ट बैंक छ ? हामीसँग राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र (एन डि सी) विभिन्न खालका जलवायु संवेदनसिल विकासका खाका छन् । हामीसँग विकास कार्यान्वयनको कानूनी ढाँचा छ । त्यो खाका कार्यान्वयनका लागि हामीलाई वित्त सहयोग आवश्यक पर्छ । यसैलाई हामी जलवायु वित्त भन्छौँ । त्यो जलवायु न्यायका लागि हो । यसको लागि हामीसँग प्राविधिक पूर्वाधारसँगै पुँजी बैंकका अवधारणाहरु छन् । त्यसमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग काम गरिरहेका छौँ । धेरै कुराहरु तयार भइसकेको छ । खासगरी सडक सञ्जाल, विद्युत विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय अनि विद्युतिय सवारी साधनको प्रयोगमा जाने विषयहरुलाई मापदण्ड सहितको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि कुराहरु भइरहेका छन् । शुन्य कार्बन उत्र्सजनको सवालमा सवारी साधनको व्यवस्थापनका बारेमा पनि काम भईरहेको छ । त्यसका लागि हामीले अब मिश्रित अर्थव्यवस्था (ब्लाण्डेट फाइनान्स) मा लगायत विषयमा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ । तथापि हामीलाई केही कुराहरुमा समस्या परेको छ । उहाँहरुको प्रक्रियागत जटिलताका कारणले समस्या भएको छ । जलवायु संकटमा तत्काल काम गर्नुपर्छ । तर अहिले कतिपय योजनाहरु स्वीकृत हुनका लागि वर्षौं लाग्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामीले प्रणालीमा रहेका प्रक्रियागत जटिलतालाई सहज बनाउन आग्रह गरेका छौ । उहाँहरु सहमत हुनुभएको छ । हरित जलवायु कोष(जिसिएफ), विश्व वातावरण सहयोग (जिइएफ) र विश्व अनुकुलन कोष (अडप्टेशन फण्ड)मा पहुँच पु¥याउन र सहजीकरण गर्ने कुरामा थुप्रै जटिलता छन् भन्नुभयो, त्यसलाई सरलीकृत बनाउन सरकारले के गर्छ ? यसपाली सरकारको एउटा मुख्य प्राथमिकतको विषय नै जलवायु वित्तमा पहुँचको लागि प्रक्रियाको सरलीकरण हो । त्यसको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव, वल्र्ड बैंकका नेतृत्व, एडिबीका नेतृत्व र विभिन्न विकासका साझेदार देशहरुका नेतृत्वबाट पनि सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धताहरु आएका छन् । ती प्रतिवद्धताहरुको कार्यान्वनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विज्ञहरुको साथै हामी कर्मचारीहरुबाट पनि एड्भोकेसीका कुराहरु अघि बढाएका छौ । दुई पक्ष र बहुपक्षिय वार्ता, राउण्डेबल छलफल तथा अन्तरक्रियाहरुमा हाम्रो मागलाई विश्वले नै आत्मसाथ गरेको पाएका छौँ । अनुकुलन, न्युनिकरण, हानी नोक्शानी वित्तमा योगदान गर्ने कुराहरु पनि भएका छन् । त्यसबाट फाइदा लिन, प्राथमिकतामा पर्नको लागि आवश्यक तयारी नेपालले गरिरहेको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक, कुटनीतिक र प्रशासनिक कामहरुलाई हामी जोडतोडका साथ अघि बढाइरहेका छौँ । हामी नेपाल फर्किएपछि सबै प्रक्रिया अघि बढाउने छौँ । उहाँहरुबाट हामीलाई सुनिश्चितता दिनुभएको छ । प्रतिवद्धता दिनुभएको छ । ‘तपाईहरुले प्रतिवद्धता गरे अनुसार हामीले जलवायु वित्तमा प्राप्त गर्नुपर्ने पहुँच प्राप्त गरेका छैनौँ, तपाईहरुका विगतका प्रतिवद्धता अझै पूरा भएका छैनन्, यसपालिदेखि प्रतिवद्धतामा कुनै कुरा नउठोस् । आगामी कोपमा आउँदा भनेका कुराहरु पूरा गरयौ, भन्ने सुन्ने पाउँ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । भनेर भनेका छौ । अर्थमन्त्रालयको डेलिगेशन क्लाइमेट फाइनान्समा नै छ । सहमति गराउन सफल हुनेछौँ भन्ने आशा छ । जलवायु वित्तमा विभिन्न निकायको नेतृत्वले पुनः प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस पालिको कोप २८ मा नेपाल त जलवायु परिर्वतनको बढी प्रभाव परेको मुलुकको रुपमा रहेको छ । मुख्य बैठकहरुमा,उच्चस्तरीय छलफलहरुमा पनि नेपाललाई नै मुख्य विषय बनाएर विभिन्न उदाहरण दिएका छौँ । र नेपाल जस्तो मुलुकहरुलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगहरु तत्काल नै गर्नुपर्छ, विगतका प्रतिवद्धतालाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेका छौ । त्यसका लागि उहाँहरुले आफ्नो तर्फबाट पनि केही सुधारहरु, सहजताहरु ल्याउनुपर्छ र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि आन्तरिक रुपमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानूनी सुधार र प्राविधिक रुपमा विकासका कुराहरुमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने आपसी सहमति र साझेदारी भएको छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको टिमले यसपालि क्लाइमेट फण्डमा उच्चस्तरीय प्रगति हासिल गरेको र सबैले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेकुरा स्वीकार गरेको अवस्था छ ।
बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायीत्व कोषबाट ४० प्रतिशत भूकम्पको क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्ने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायीत्व कोषमा छुट्याएको रकमबाट ४० प्रतिशत हिस्सा भूकम्प क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सो जनाएको हो । ‘२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनःनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्नसक्ने व्यवस्था गरिने छ’, समीक्षामा भनिएको छ । पछिल्लो समय जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कोष मार्फत् बैंकहरुले स्वतः स्फुर्त रुपमा करोडौं रकम सहयोग गरिसकेका छन् ।
