एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ छ : गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगनकुमार थापाले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको साँठगाँठ रहेको बताएका छन् । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ भएको दाबी गरेका हुन् । उनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको भरथेग र भरोसा बिना एनसेलको सेयर खरिद बिक्री नभएको बताए । उनले भने– ‘म के कुरा दाबाका साथ भन्न सक्छु, मेरो दाबा गलत हुनसक्छ कि एनसेलको सन्दर्भमा जे कुराहरु भएको छ, त्यो रातारात अहिले भएको होइन । यसमा राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साँठगाँठ, ठूलो भरथेग, ठूलो भरोसा नभइकन यि प्रकरणहरु भएको छैन । यो गलत हो भन्ने कुरा लागेको भए सरकारलाई, सिधा कारबाहीको कुरामा जानुपथ्र्यो । किनभने करको विषय भनेको त यति धेरै अधिकार दिएको आयकर ऐनले पनि, कर अधिकृतले पनि त्यसको बारेमा टुंगो लगाउन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर समिति बनाएको छ । अब बल समितिको कोर्टमा छ । समितिले हेर्छ ।’ सांसद थापाले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतहरु नहुँदा स्थानीय तहको प्रभावकारितामा ठूलो असर परिरहेको भन्दै यसतर्फ संघीय सरकार गम्भिर हुनुपर्ने पनि बताए ।
अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा लिने बाटो खुला
काठमाडौं । अब अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा लिन बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले बार काउन्सिलले लिने अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षाको बाटो खोलिदिएको हो । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र विनोश शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा लिन बाटो खुलेको हो । नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक गरेकाहरूले समेत अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै मनीषा गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंसिर १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै बार काउन्सिलले लिने परीक्षा स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।
३५ जनाको सचिवालय टीममा प्रधानमन्त्रीले पाएनन् आर्थिक सल्लाहकार
काठमाडौं । पछिल्लो केही समययता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको लागि आफूले सकेसम्मको पहल गरिरहेको बताएका छन् । त्यसका लागि उनले विभिन्न छलफल तथा बहस पनि गर्दै आएका छन् । केही साताअघि मात्रै उनले आफ्नै नेतृत्वमा बहुपक्षीय र सर्वपक्षीय औपचारिक छलफल गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको छलफलपश्चात् सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा सहजीकरण, सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापना, राजस्व संरचनामा सुधारको पहल, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, शासकीय सुधार एवम् सुशासन प्रबर्द्दनका लागि एक उच्चस्तरीय आयोग गठन लगायतका विषयमा काम गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिलेसम्म ती कुनैपनि निर्णयहरू कार्यान्वयनतर्फ सरकार अगाडि बढेकाे देखिँदैन । फेरि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति सरकारले विशेष घोषणा गर्ने धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित रेस्पोन्सिबल बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर केही नयाँ घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताए । प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भएको छलफल पश्चातको निर्देशनलाई राज्यका विभिन्न निकायहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् वा गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्योग वाणिज्य तर्फको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा समस्या कायमै भएको जनाउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिँदै गएको तर चलायमान हुन नसकेको प्रधानमन्त्री स्वयमले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिरहेका प्रधानमन्त्रीले समस्याको सही समाधानको पहल गर्न किन सकिरहेका छैनन् ? आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यक्ति तथा विज्ञहरुले मुख्य समस्या प्रधानमन्त्रीको टिममा रहेको औंल्याएका छन् । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि उनले आफ्नो सचिवलायमा मन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगी सम्मको सुविधामा ३५ जना व्यक्तिलाई नियुक्त गरेका छन् । तर, उनको सचिवालय समूहमा एक जना पनि आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञ रहेको देखिँदैन । तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्रमा सुधारको अनुभूति हुँदै गएको देखिन्छ । तर, व्यवहारमा आम जनतामा आशाको रक्तसञ्चार सिर्जना गर्न अझै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति हाम्रा सामु छ, त्यसैले मैले अर्थतन्त्र सुधारमा केन्द्रित रहेर अझ बृहत् बैठक र केही नयाँ घोषणसमेत गर्ने तयारी गरिरहेको छु,’ बिहीबार भएकाे एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति सकारात्मक बुझाइ रहेको तर, आजको भोलि नै हुन्छ भन्ने धारणा आफूले पाएको पूर्व सचिव तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘उहाँसँग मैले पनि कुरा गरेको छु, आज बटन थिचेपछि भोलि नै सुधार हुन्छ भन्नेजस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, आर्थिक क्षेत्रमा त्यसरी सुधार सम्भव छैन, सुधारको निम्ति कम्तिमा एक/डेढ वर्ष लाग्छ,’ खनालले भने । खनालको भनाइलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीमा आर्थिक क्षेत्रलाई वास्तविक रुपमा बुझ्ने र त्यसलाई सही ढंगले नेतृत्व प्रदान गर्ने विषयमा वृहत विश्लेषणको कमी रहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हुन त मन्त्रीमण्डल, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री कार्यालका कर्मचारी लगायत जो सुकै सम्बन्धित क्षेत्र वा विज्ञहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले राय वा सुझाव लिन सक्छन् । तर, ती सबै क्षेत्रको आ-आफ्नै औपचारिक भूमिका हुने हुँदा वृहत विश्लेषणको अभाव प्रधानमन्त्रीलाई भएको पनि हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले अर्थतन्त्र सुधारको लागि मुख्य तीन क्षेत्रबीचमा समन्वय हुन नसकेकोको कारणले समस्या पैदा भएको विकासन्युजसँग बताए । आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ नियुक्ति गरेर अगाडि बढ्ने विषय औपचारिक मात्रै भएको उनको तर्क छ । ‘केही दिन अगाडि निर्णय भएका विषयहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्, कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोग हुन्’, उनले भने, ‘सल्लाह लिनेमा समस्या छैन, मुख्य कुरा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित तीनवटा क्षेत्रलाई मिलाएर लैजाने कोसिस भइरहेको छ ।’ देशको अर्थतन्त्रमा समस्या गहिरिएकाे भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री स्वयमले सो विषयमा आफैं पहल गरेर वृहत छलफल गर्ने काम गरे । त्यसको श्रेय उनले पाए पनि । तत्पश्चात सरकारले केही निष्कर्श पनि निकाल्यो । तर, ती निष्कर्शहरू कार्यान्वयन भएनन् भन्ने विषयले निष्कर्श निकाल्ने र कार्यान्वयनको पहल गर्नेतर्फ क्षमतामा शंका रहेको संकेत गर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनलाई)का अध्यक्ष राजेश अग्रवालले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको छलफलमा आफूहरूले आफ्ना धारणा राखेको तर, बजारमा देखिएका समस्याहरूको समाधानको विषयमा भने छलफल नभएको बताएका छन् । ‘अर्थतन्त्रको इस्यू टेकअप गर्ने राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले हो, प्रधानमन्त्रीले मुलुकमा आर्थिक मन्दी छ र सुधार गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ तर, कसरी कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा भने सल्लाह भएन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । सिएनआईका अध्यक्ष अग्रवालको भनाइका आधारलाई हेर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न चाहेको तर, त्यसको सही बाटो पहिल्याउने विषयमा भने थप आवश्यक छलफल नगरेको भन्ने देखिन्छ । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री हुँदा नजिकबाट काम गरेका पूर्वसचिव तथा विश्लेषक रामेश्वर खनालले भट्टराईले दिएको सल्लाहलाई हुबहु कार्यान्वयन गर्ने गरेको र सोही अनुसार तत्कालीन समयमा देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको बताउँछन् । अहिले प्रधानमन्त्रीमा काम गर्ने हुटहुटी भएको देखिएको तर, सहि विश्लेषणको अभावमा ‘पोलीसी ह्याक’ गर्न खोज्नेहरुले उनलाई झुक्याएर केही गर्छन् की भन्ने डर भएको खनालले बताएका छन् । खनालको भनाइले प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा साँच्चीकै सुधारको पहल गर्न चाहेका हुन भने उनले तीन दर्जन व्यक्ति सचिवलायमा नियुक्ति गर्दा आर्थिक क्षेत्रको विज्ञ किन नियुक्ति गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ । जसले गर्दा सकारात्मक वा आवेगात्मक भावानाका आधारमा गर्ने निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै क्षति पनि त हुनसक्छ भन्ने देखाउँछ । विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीहरुले आर्थिक सल्लाहकारमा विशषगरी सम्बन्धित क्षेत्रका विषय विज्ञलाई नियुक्ति गरेर कार्यसम्पादन गर्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही आफन्त र राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई जागिर खुवाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि भावनात्मक कदमहरु चाल्न खोजिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।
एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको होइन, नाटक मात्रै हो : सांसद पाण्डे
काठमाडौं । नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री नभई खरिद बिक्रीको नाटक मात्रै गरिएको बताएका छन् । शुक्रवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री नभएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले सेयर खरिद बिक्री नभई खरिद बिक्रीको नाटक मात्रै गरिएको बताए । पहिल्यै सम्बन्धित व्यक्तिको श्रीमतीको नाममा २० प्रतिशत सेयर रहेको उल्लेख गर्दै उनले अर्को कम्पनी खडा गरेर श्रीमानको नाममा ८० प्रतिशत सेयर लिनु नै नाटक भएको उनको भनाई छ । यस प्रकरणमा राज्यले गम्भिरतापूर्वक ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । ‘यो असाध्यै ठूला भयावह खर्बको चिजलाई अर्बमा बेच्ने स्थिति देखियो । एनसेलको सन्दर्भमा हाम्रो समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने भुमिकामा कमी आउन दिनु हुँदैन । यो बिक्रीको नाटक मात्रै हो । त्यसो हुनाले पहिल्यै श्रीमतिको नाममा २० प्रतिशत थियो अब अर्को कम्पनी खडा गरेर श्रीमानको नाममा ८० प्रतिशत । यस्ता खालका कामहरु भएका छन् यो नाटक हो । यसलाई गम्भिर रुपले ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ ।’ उनले भने । सांसद पाण्डेले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुशासन कायम गर्न नसकेको बताए । उनले कर्मचारी परिचालनको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट नकारात्मक काम भइरहेको बताए । उनले स्थानीय तहहरुमा प्रशासकिय प्रमुखहरुलाई स्वार्थ अनुकुल सरुवा गर्ने गरिएको भन्दै यसले गर्दा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको बताए ।
बागमती प्रदेशका पाँच कर्मचारी ११औं तहमा बढुवा, को कहाँ ?
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले १०औं तहका पाँच जनालाई ११औं तहमा बढुवा गरेको छ । बागमती प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठकले अधिकृतस्तर १० औं तहका स्वास्थ्य र प्रशासनतर्फका गरी पाँच जनालाई बढुवा गरी नियुक्तिसँगै पदस्थापन गरेको हो । बैठकले अधिकृतस्तर १०औं तहका स्वास्थ्यतर्फका चार जना र प्रशासनतर्फका एक जना गरी पाँच जनाको बढुवा गरी पदस्थापना गरेको हो । बढुवा हुनेमा स्वास्थ्यतर्फका दीपक तिवारी, बसन्त अधिकारी, अर्जुन सापकोटा र नरेन्द्रकुमार झा रहेका छन् । १०औं तहका उनीहरु ११औं तहमा बढुवा भएका हुन् । बैंठकको निर्णयअनुसार तिवारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निमित्त सचिवमा, अधिकारीलाई बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुखमा, सापकोटालाई स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंको प्रमुखमा र झालाई बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र काठमाडौंको प्रमुखमा पदस्थापन गरिएको छ । त्यस्तै, बैठकले प्रशासनतर्फ अधिकृतस्तर १०औँ तहबाट अधिकृतस्तर ११औं तहमा दीपेन्द्र सुवेदीलाई बढुवा गरी नियुक्ति तथा पदस्थापन गरेको छ । हाल प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयको कामु निर्देशकका रूपमा कार्यरत सुवेदीलाई शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पदस्थापन गरिएको छ ।
महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने, यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरू
काठमाडौं । सरकारले महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले सो जानकारी गराएकी हुन् । उनले आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको कुरालाई सरकारले लागू गरेको बताइन् । सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रस्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रुप दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने, जर्मनी सरकारबाट प्रश्तावित ३५ मिलियन युरो (करिब ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने, पोलिटेक्निक इन्स्च्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिक डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेण्ट प्रोजेक्ट (एचआइसीडिपि) कार्यान्वयको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने, कैलाली जिल्लाको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको चुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्इ उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच र उपजाँच गर्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरु स्थापना गर्ने र खानेपानी तथा सरसफाई महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्यहरुमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शेखर शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदाफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई २०८० मंसिर २५ र २६ गते जेनेभामा आयोजना हुने ह्युमन राइट्स ७५ हाइ लेभल इभेण्ट र २०८० मंसिर २८ र २९ गते आर्मेनियामा आयोजना हुने एलएलडिसिएस मिनिस्ट्रियल मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृत दिने, आरसीए रिजनल अफिस कोरियाको आयोजनामा मिति २०८० मंसिर २६ देखि २९ सम्म थाइल्याण्डको बैंककमा हुने कार्यक्रममा सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, सहसचिव रामप्रसाद पाण्डेले दिनुभएको राजीनामा मिति २०८०, ८, ६ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । प्रवक्ता शर्माकाअनुसार सरकारले २०८० मंसिर २६ देखि २९ सम्म फ्रान्समा सञ्चालन हुने ग्लोवल कन्सलटेशन मिटिङमा अतिरिक्त स्वास्थ्यसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० स्वीकृत गर्ने, मन्त्रीपरिषद् प्रशासन समितिबाट पेस भएको नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका फरेस्टहरको प्रदेशमा समायोजन गर्ने, मन्त्रीपरिषद् प्रशासन समितिबाट आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयको सम्बन्धमा प्रचलित नेपालको कानूनको परिपालनाको विषय राजश्वमा र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा पर्नसक्ने असर लगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यान परिषद्का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुः राष्ट्रपति कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने । विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने प्रश्तावित सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १३ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) ऋण सम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रुपम दिन बैंकसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने र वार्ता गर्न अख्तियारी दिने । जर्मनी सरकारबाट प्रश्तावित ३५ मिलियन युरो (करिव ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र उक्त सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिने । पोलिटेक्निक इन्स्च्युट स्थापना र नेपाली कृषकलाई मल उपलब्ध गराउनको लागि साउदी अरेबिया सरकारबाट प्राप्त हुने २ मिलियन अमेरिक डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने । भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाइ इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेण्ट प्रोजेक्ट (एचआइसीडिपि) कार्यान्वयको लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । कैलाली जिल्लाको त्रिनगर नाका र कपिलवस्तु जिल्लाको चुठौली नाकामा बिरुवा वा बिरुवाजन्इ उपज निकासी वा पैठारी गर्दा जाँच र उपजाँच गर्न क्वारेन्टाइन चेकपोस्टहरु स्थापना गर्ने । दुई वटा चेकपोस्ट क्वारेन्टाइन तत्काल स्थापना हुनेछन् । खानेपानी तथा सरसफाई महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्यहरुमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शेखर शर्मालाई नियुक्त गर्ने । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदाफा १ बमोजिम आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रकाशन गर्ने । परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई २०८० मंसिर २५ र २६ गते जेनेभामा आयोजना हुने ह्युमन राइट्स ७५ हाइ लेभल इभेण्ट र २०८० मंसिर २८ र २९ गते आर्मेनियामा आयोजना हुने एलएलडिसिएस मिनिस्ट्रियल मिटिङमा सहभागी हुन स्वीकृत दिने । आरसीए रिजनल अफिस कोरियाको आयोजनामा मिति २०८० मंसिर २६ देखि २९ सम्म थाइल्याण्डको बैंककमा हुने कार्यक्रममा सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने । सहसचिव श्री रामप्रसाद पाण्डेले दिनुभएको राजीनामा मिति २०८०, ८, ६ गतेदेखि लागू हुनेगरी स्वीकृत गर्ने । २०८० मंसिर २६ देखि २९ सम्म फ्रान्समा सञ्चालन हुने ग्लोवल कन्सलटेशन मिटिङमा अतिरिक्त स्वास्थ्यसचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने । मन्त्रीपरिषद्को आर्थिक पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गरिएको छ । पूर्वाधार समितिबाट पेस भएको राष्ट्रिय बीमा नीति २०८० स्वीकृत गर्ने । मन्त्रीपरिषद् प्रशासन समितिबाट पेस भएको नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्टी समूह राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीका फरेस्टहरको प्रदेशमा समायोजन गर्ने । मन्त्रीपरिषद् प्रशासन समितिबाट नै आएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गर्ने । एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयको सम्बन्धमा प्रचलित नेपालको कानूनको परिपालनाको विषय राजश्वमा र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा पर्नसक्ने असर लगायतका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव रितेशकुमार शाक्य र आइक्यान परिषद्का अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने ।
मुस्ताङबाट ४९ करोडको स्याउ निकासी
काठमाडौं । मुस्ताङबाट यस वर्ष ४९ करोड रुपैयाँ बढीको स्याउ निकासी भएको छ । स्याउ मुस्ताङबाट निकासी हुने प्रमुख कृषि उपज हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मुस्ताङस्थित स्याउ जोन कार्यालयले यस वर्ष उत्पादन भएको ९० प्रतिशत स्याउ बजारमा निकासी भइसकेको जनाएको छ । स्याउ जोन मुस्ताङका प्रमुख नेत्रप्रसाद भट्टले जिल्लाभर चार हजार नौ सय ७५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको मध्ये चार हजार चार सय ७७ दशमलव पाँच मेट्रिक टन स्याउ देशका विभिन्न ठाउँमा निकासी भएको बताए । ‘मुस्ताङमा फलेको मध्ये ९० प्रतिशत स्याउ बजारमा निकासी भइसकेको छ’, उनले भने, ‘करिब पाँच सय मेट्रिक टन स्याउ बेमौसममा बिक्री गर्न चिस्यान गृहमा राखिएको छ ।’ कृषकले बिक्री गरेको सरदर प्रतिकिलो रु एक सय १० का दरले हिसाब गर्दा ४९ करोड २५ लाख २५ हजार मूल्य बराबरको स्याउ निकासी भएको स्याउ जोन कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दी, बागलुुङ, पोखरा, चितवन, बुटवल, काठमाडौँलगायत सहरका व्यापारीले बगैँचामा नपाक्दै अग्रिम पैसा दिएर ठेक्कामा स्याउ खरिद गर्दछन् । मुस्ताङ घुम्न आउने पर्यटकले पनि कोसेलीका रुपमा स्याउ किनेर लैजाने गर्छन् । धादिङबाट स्याउ खरिद गर्न मुस्ताङ पुगेका व्यापारी शिवाङ तामाङले बेनी, बागलुुङ र पोखराका बजारमा मुुस्ताङको स्याउको माग उच्च हुने गरेको बताउनुुभयो । पातलो फले पनि दाना ठूला र स्वादिष्ट रहेको उनले भने । बिक्री नहुने साना दाना भएका स्याउ मदिरा र सुुकुटी बनाउन प्रयोग हुन्छन् । मुस्ताङमा रेडडेलिसियस, रोयल डेलिसियस, रिचारेड डेलिसियस र गोल्डेन डेलिसियस जातका स्याउ खेती गरिएको छ । मुस्ताङको एक हजार चार सय ७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती भएकामा पाँच सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएका स्याउका बोटले उत्पादन दिने गरेको छ । करिब ३८ हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा इटलीबाट ल्याइएको उच्च घनत्वको स्याउ खेती गरिएको छ । गत वर्ष मुस्ताङमा छ हजार छ सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएकामा यसपालि २४ दशमलव ५८ प्रतिशतले उत्पादन घटेको कृषि ज्ञान केन्द्र मुस्ताङका प्रमुख प्रकाश बस्ताकोटीले बताए । ‘फूल खेलेर परागसेचन हुुने समयमा धेरै वर्षा हुँदा फूलबाट स्याउको दाना कम लागेकाले उत्पादन घटेको हो’, उनले भने, ‘स्याउको फूल फुल्ने समय वैशाख–जेठ महिनामा वर्षाले स्याउ बोटमा परागसेचन (पोलिनेसन)हुन नपाउँदा उत्पादनमा असर परेको हो ।’ केन्द्रले मुस्ताङका पाँचवटै स्थानीय तहका स्याउ बगैँचामा क्रम कटिङ विधिबाट उत्पादकत्वको विवरण सङ्कलन गरेर तथ्याङ्क बनाएको जनाएको छ । थासाङ गाउँपालिकाको कूल एक सय आठ हेक्टरमा पाँच सय ५१ दशमलव ८८ मेट्रिक टन, घरपझोङ गाउँपालिकाको दुई सय ८२ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई हजार चार सय दुई दशमलव ६४ मेट्रिक टन, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको एक सय ८३ हेक्टर क्षेत्रफलमा एक हजार नौ सय २३ दशमलव ३३ मेट्रिक टन, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको १२ हेक्टरमा ९५ मेट्रिक टन र लोमान्थाङ गाउँपालिकाको शून्य दशमलव २५ हेक्टर क्षेत्रफलमा एक दशमलब ९९ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको छ । गत वर्ष रु पाँच करोड मूल्यको स्याउ बिक्री गरेका घरपझोङ गाउँपालिका–२ स्याङका किसान कर्म गुरुङले यस वर्ष रु तीन करोडको मात्र स्याउ बिक्री भएको बताए । उनले बगैँचामा एक हजार पाँच सय बोट स्याउले उत्पादन दिन्छ । स्याउ टिपेर बजार पठाएपछि मुुस्ताङका किसान बगैँचामा व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । सडक यातायातको सुविधासँगै सहज बजार र राम्रो मूल्य पाउन थालेपछि मुस्ताङका किसान स्याउ खेतीमा आकर्षित भएका छन् । कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयका अनुसार गत वर्षसम्म कूल एक हजार चार सय ७५ हेक्टर जमिनमा स्याउ खेती गरिएको थियो । यस वर्ष २० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती विस्तार भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको स्याउ जोन र स्थानीय तहको कृषि शाखाले अनुदानमा स्याउका बिरुवा वितरण, स्याउ राख्ने प्याक सहयोग, सिँचाइ, चिस्यान गृह निर्माणलगायत काममा किसानलाई सहयोग गरेका छन् । रासस
एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै सांसद अमरेशद्वारा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता
काठमाडौं । एनसेलको शेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेशकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । आजियाटा कम्पनी, दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाएर सिंहले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । सिंहका अनुसार सो निवेदनमाथि सर्वोच्चले आइतबार पेशी तोकेको छ । पाटन उच्च अदालतले बिहीबार एनशेलको शेयर कारोबार प्रकृयालाई रोक्नका लागि तत्कालीन आदेश जारी गरिसकेको छ भने संसदको लेखा समितिले पनि शेयर कारोबार रोक्न सरकार र सम्बन्धित कार्यालयका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ ।
