हेटौंडा कपडा उद्योग सेनाको जिम्मा दिने तयारी, पुनः सञ्चालन गर्न २ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रूग्ण अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनासँग छलफल गरेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय छलफलको आयोजना गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननको बिफ्रिङ लिएका हुन् । नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । विसं २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौंडा कपडा उद्योग विसं २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तत्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालनको विषय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेपश्चात नेपाली सेनाले सोको सम्भावना अध्ययन गरेको थियो । सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुनुआदी कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा एक सय ६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निर्क्यौल गरेको छ । जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक साख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयात प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष छ । अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको ढाँचासमेत प्रस्ताव गरेको छ । तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित ढाँचामा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि चालु आवमा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी आगामी आवमा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिद सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्तावित ढाँचामा उल्लेख छ । त्यस्तै आव २०८२/८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि एक अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च ७८ करोड रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा नौ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ । कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनका निम्ति नेपाल सरकारको नीतिगत र कानुनी सहयोगको समेत प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नीतिगत र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग हुनुपर्ने, हालसम्मको दायित्व फरफारक गरी उद्योगको स्वामित्व नेपाली सेनामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने, उद्योगबाट उत्पादित कपडाको खपत सरकारी निकायमा गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषय समावेश गरेको छ । ब्रिफिङपछिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग पुनः सञ्चालनमा केन्द्रित भएर नेपाली सेनाले गरेको अध्ययन महत्वपूर्ण भएको बताए । ‘नेपाली सेनाले राम्रो अध्ययन गरेको छ । यसबारे राजनीतिक तहमा पनि एक चरण छलफल गर्छु । अध्ययनका निम्ति सरकारको तर्फबाट पनि सानो टीम बनाएर जान सकिन्छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठोस निर्णय लिनेछौँ’, उनले भने । प्रधानमन्त्रीले देशका उद्योगहरू निजीकरण गर्दै जाँदा देशको उत्पादकत्वमा ह्रास आउनुका साथै रोजगारीका अवसर घट्दै जानु नकारात्मक भएको बताए । ‘विगतका सरकारी उद्योगहरू निजीकरण गरिए । त्यसको परिणाम राम्रो भएन, उद्योगहरू कौडीमा निजीकरण गरिए, देशमा औद्योगिक वातावरण कमजोर भयो । रोजगारी सिर्जना खुम्चिँदै गयो’, उनले भने, ‘त्यसले युवा पलायनको भयावह स्थिति बन्दै गयो । अब पनि हामीले पहल लिएनौँ र औद्योगिक वातावरण बनाएनौँ भने देशको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ ।’ बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, नेपाल सरकारका सचिवहरू र नेपाली सेनाका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सहभागी थिए ।
सेन्ट्रल फाइनान्सको सञ्चालकमा विश्वराम कवां नियुक्त
काठमाडौं । सेन्ट्रल फाइनान्सको सञ्चालकमा विश्वराम कवां नियुक्त भएका छन् । माघ १६ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले कवांलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ओझेलमा पर्यो जनकपुरधाम उपमहानगरको ‘मिथिला हेरिटेज स्ट्रीट’ बनाउने योजना
काठमाडौं । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई ‘मिथिला हेरिटेज स्ट्रीट’ निर्माणको कार्यलाई निरन्तरता दिन सकस परेको छ । उपमहानगरलाई सांस्कृतिक सहरको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखी अगाडि बढाएको उक्त योजनाको परिपालना नै नभएपछि काम अगाडि बढाउन समस्या भएको हो । जनकपुरको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा भत्किएका घरको पुन: निर्माण गर्दा उपमहानगरले तोकेको डिजाइनअनुसार बनाउनको लागि ‘मिथिला हेरिटेज स्ट्रीट’ अवधारण लिएको थियो । अहिले उक्त योजना ओझेलमा परेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता परमेश्वर कुमार झाले जानकारी दिए । ‘वि.सं. २०७४/०७५ मा उपमहानगरभित्रको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दा धेरै घरहरू भत्किएका थिए, भत्किएका घरको अगाडिका भाग एक प्रकारका हुन् र सांस्कृतिक महत्व झल्कियोस् भनेर यो अवधारणा ल्याइएको थियो,’ उनले भने । तर, पछिल्लो समय महानगरले लिएको लक्ष्य अनुसारको घर बन्न छाडेको बताइएको छ । मिथिला हेरिटेज स्ट्रीटको डिजाइन अनुरूप घर बनाउँदा उपमहानगरले घरको नक्सा दस्तुरमा छुट र केशरिया रङ निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । उपमहानगरका अनुसार उक्त किसिमको भवन निर्माण गर्ने व्यक्तिले नक्सा परिवर्तन गर्दा नक्सा दस्तुरमा पूर्ण छुट दिने साथै सोही डिजाइनमा नयाँ नक्सा पास गर्दा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था मिलाएको थियो । उपमहानगर टेन्डर नै आव्हान गरेर रङ खरिद गरी वितरण गरेको पनि झाले बताए । उनका अनुसार हाल पनि यस्ता प्रकारको घर मुख्य सडकको छेउमा बनाउन चाहने यो सुविधा पाउने छन् । ‘यो योजना अन्तर्गत जति पनि मुख्य बजार क्षेत्रमा घर छन्, ति बसै केशरिया रङलगाएर बनाउने योजना थियो, त्यसको मोडल उपमहानगरले दिने र घरकोभित्र चाहिँ आफ्नो हिसाबले बनाउँदा हुने र घरको बाहिरको मोडल र रङ एकै किसिमको बनाउने योजना हो,’ उनले भने । सडक विस्तार हुँदा भत्किएका घर धेरै हदसम्म उपमहानगरको मापदण्ड अनुसार बनेको पनि झाले बताए । उनकाअनुसार भानु चोकदेखि जनक चोकसम्मका अधिकांश घरहरू यस्तो देख्न पाइने छ । झाले केशरिया सिटीको रूपमा जनकपुरधामलाई विकास गर्ने योजना पनि राखेका थिए । ‘यो योजना कार्यान्वयन गर्दा पहिला मान्छेले विरोध पनि जनाए पछि बुझ्दै गएपछि यसप्रति मान्छे सकारात्मक देखिए, उपमहानगरले बजेटको नै व्यवस्थापन गरी रङ वितरण गर्यो, तर अहिले यस्तो डिजाइनको घर बनाउनेहरू संख्यामा कमी आएको छ,’ उनले भने ।
मानुषी लघुवित्तको अध्यक्षमा शाक्य नियुक्त
काठमाडौं । मानुषी लघुवित्तको अध्यक्षमा पद्मासना शाक्य नियुक्त भएकी छिन् । माघ १६ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले शाक्यलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पुराना नोट बन्द गरेर पाकिस्तानले नयाँ नोट छाप्दै, नेपालमा पनि बहस
काठमाडौं । पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकले मुद्रा अभाव र नक्कली नोटको खतरासँग जुध्न एडभान्स सुरक्षा प्रविधियुक्त नयाँ नोट ल्याउने घोषणा गरेको छ । स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका गभर्नर जमील अहमदले नयाँ नोटहरू छाप्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले नयाँ नोटहरू अन्तर्राष्ट्रिय एडभान्स सुरक्षा प्रविधियुक्त हुने बताएका छन् । पाकिस्तानी मुद्रालाई आधुनिकीकरण गर्न यसमा विशेष सुरक्षा नम्बर र डिजाइन प्रयोग गरिने बताइएको छ । पाकिस्तानले पहिलो चरणमा २०, ५०, १००, ५००, १००० र ५००० का नोट छाप्ने बताएको छ । यसअघिका नोटहरू बने बन्द हुनेछन् । अहमदले विगतमा अन्य देशमा जस्तो पाकिस्तानमा सार्वजनिकस्तरमा कुनै समस्या नआउने गरी क्रमशः यो परिवर्तन गरिने बताए । तर, कतिपय वित्तीय विज्ञले आश्चर्य व्यक्त गर्दै प्रश्न गरेका छन्- ‘यससँगै नक्कली नोट र कालोबजारीको समस्या समाधान गर्न ५ हजार वा सोभन्दा माथिका नोटलाई पनि विमुद्रीकरण गर्न सकिन्छ ?’ पाकिस्तानका अर्थविदहरू नगदको अभावबाट ग्रसित पाकिस्तानको अर्थतन्त्र कालो धनको अवैध प्रयोगबाट निकै प्रभावित भएको बताउँछन् । जुन उच्च मूल्यको नोटको चलनका कारण सहज छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि ठूलो आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ र जसका कारण त्यहाँका जनताले ठूलो आर्थिक समस्या भोगिरहेका छन् । बेलाबेलामा त्यहाँको दुर्दशा र गरिबीका तस्बिरहरू देखा पर्छन् । यसबाहेक पाकिस्तान सरकार आईएमएफबाट प्राप्त आर्थिक राहत प्याकेजको पर्खाइमा बसेको छ । नेपालमा पनि बहस नेपालमा पनि ५०० र १००० का नोट बन्द गरेर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने बहस लामो समयदेखि हुँदै आएको छ । विभिन्न विज्ञहरूले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको, मान्छेहरूले घरभित्रै पैसा लुकाएकोले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बताउँदै सरकारले ५०० र १००० का नोट बन्द गरेर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने धारणा राखिरहेका छन् । यसअघि भारतले पनि नक्कली नोटको प्रयोग बढेको भन्दै ५०० र १००० को नोट बन्द गरेको थियो । त्यसको अभ्यास हेर्दै नेपालमा पनि पाँच सय र एक हजारको नोट बन्द गरेर नयाँ नोट छाप्नु पर्ने आवाज उठिरहेको छ । नेपालमा अधिकांश मानिसले घरभित्रै पैसा लुकाएकाे आशंका बेला बखतमा गर्ने गरिन्छ ।
पोलेको माछाको स्वादले पर्यटक लोभ्याउँदै माझीकुना
गण्डकी । बेगनास आफैंमा चित्रमय भूगोल हो । ताल, हिउँचुचुरा, पाखापखेरु र वनवाटिकाले बेगनास क्षेत्र सज्जित छ । प्रकृतिका अनेक वैभवले पूर्ण छ बगेनास । तीमध्ये एक हो बेगनास तालको पूर्वी किनारछेउ चिटिक्क मिलेको बस्ती माझीकुना । पन्ध्र वर्षअघिसम्म निर्जन चौर र वनपाखाले ढाकिएको माझीकुना अहिले पर्यटक तान्ने थलो बनेको छ । बस्ती बस्नुपूर्व माझीकुना चलचित्र छायाँकन र पर्यटकको ‘क्याम्पिङ’स्थलका रूपमा मात्र चिनिन्थ्यो । अहिले माझीकुनाको परिचय बदलिएको छ, फैलिएको छ । माझीकुनालाई माछाले जति अरु चीजले सायदै चिनाएको मान्छन् स्थानीय रेष्टुराँ व्यवसायी टेकबहादुर जलारी । ‘माझीकुनाले बढी चर्चा पाएको यस्तै पाँच/छ वर्षजति भयो’, ५२ वर्षीय जलारीले भने, ‘मुख्य रुपमा यहाँको पोलेको माछा ग्राहक र पर्यटकमाझ प्रख्यात छ ।’ युट्युब, फेसबुक, टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि माझीकुनाको व्यापक प्रचार भएको उनले बताए । माझीकुनाको पोलेको माछा र अरु परिकारबारे नेपाली खाना प्रवर्द्धन गर्ने टिकटिक प्रयोगकर्ताले बनाएका भिडिओ सामग्री अहिले पनि सामाजिक सञ्जालतिर भेटिन्छन् । विशेषगरी आन्तरिक पर्यटक त्यसमा पनि युवा पुस्तामाझ माझीकुना माछाका परिकारको स्वादसँगै घुमफिर गर्ने गन्तव्यका रूपमा लोकप्रिय बनेको हो । ‘यहाँ धेरै आउने भनेको आन्तरिक पर्यटक नै हो, पर्यटकीय याममा विदेशी पाहुना पनि आइरहनुहुन्छ’, दी फिसरम्यान रेष्टुराँका सञ्चालक जलारीले भने, ‘चाडबाड, नयाँ वर्ष र बिदाका समयमा त पर्यटकको भिड नै लाग्छ, रेष्टुराँमा भ्याइनभ्याइ हुन्छ ।’ जलारीले विसं २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि रेष्टुराँ व्यवसाय थालेका थिए । उनको रेष्टुराँमा पनि पोलेको माछा नै मुख्य परिकार हो । तिलापिया जातको माछालाई आगोमा पोलेर स्थानीय स्वादमा पाहुनालाई चखाउने गरेको जलारीले सुनाए । ‘मरमसला, च्याउ, धनिया, लसुन आदि राखेर मेरिनेट गरिएको माछालाई आगोमा सेकेपछि परिकार तयार हुन्छ’, उनले भने, ‘पाहुनाले पोलेको माछा नै बढी रुचाउनुहुन्छ ।’ पोलेको माछालाई स्वादिष्ट बनाउन घरेलु छोप र ससको प्रयोग गर्ने गरिएको जलारीले बताए । तिलापियाबाहेक अरु जातको माछा भने पोल्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । तीस वर्षसम्म बेगनास तालमै माछा मारेर परिवार धानेका उनी अहिले माझीकुनाको सफल रेष्टुराँ व्यवसायीका रूपमा चिनिएका छन् । ‘बगेनास, रुपालगायत तालमा पाइने कमन, ग्राफ, राहु आदि जातका माछाको झोल, करी, फ्राइड, साँधेर पाहुनालाई खुवाउने गर्छौँ, माग भएमा कुखुराका परिकार पनि उपलब्ध गराउँछौँ’, जलारीले भने । माझीकुनामा २५ भन्दा बढी रेष्टुराँ तथा होटल खुलेका छन् । तिनमा करोडौँको लगानी छ । सयौँले रोजगारी पाएका छन् । जलारीको रेष्टुराँमा काम गर्ने पाँच जना छन् । बेगनासमा रहेको जलारी समुदायले माछाबाटै आर्थिक उपार्जन गर्ने गरेको उनले बताए । ‘मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रबाट अनुमतिपत्र लिएर मात्र माछा मार्न पाइन्छ, वार्षिकरूपमा शुल्क तिर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘मैले पनि पहिला माछा मारेर बेच्ने काम गर्थेँ, अहिले रेष्टुराँ व्यवसातिर लागेँ, यसमै सन्तुष्ट छु ।’ कोभिड-१९ महामारीले सुस्ताएको व्यापारले पछिल्लो समय गति लिएपछि माझीकुनाका व्यवसायी खुसी छन् । मुलुकले झेलिरहेको आर्थिक मन्दीको प्रभाव छिटो अन्त्य भए व्यवसायले अझ फड्को लिनेमा उनीहरु आशावादी छन् । माझीकुना नजिकैको सुन्दरीडाँडास्थित बेगनास-रुपा सूचना केन्द्र तथा ‘भ्यूवाटर’का कर्मचारी सरु भुजेलले माझीकुना बेगनास क्षेत्रको आकर्षक गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास भएको बताइन् । पहिले खासै चर्चामा नआएको सो क्षेत्र अहिले आगन्तुकको रोजाइमा पर्ने गरेको उनले सुनाइन् । विशेषगरी सप्ताहन्तमा परिवारजन, जोडी र साथी मिलेर माझीकुना आउने बढी हुने गरेको स्थानीय पर्यटन व्यवसायी बताउँछन् । तालतिर टहल्दै माछाको स्वाद लिन पाहुना पर्यटक माझीकुनामा लोभिने गरेका हुन् । कास्कीको पोखरा महानगरपालिका-३१ मा अवस्थित बेगनास ताल पोखराको पृथ्वीचोकदेखि १४ किमी र लेखनाथको तालचोकबाट साढे तीन किमी यात्रामा पुगिन्छ । सात तालको वाटिका भनेरसमेत चिनिने लेखनाथ क्षेत्रमा बेगनास ताल पर्छ । बेगनास नजिकै उस्तै रमणीय रुपा, दिपाङ, खास्टे, न्युरेनीलगायत ताल अवस्थित छन् । सहरको कोलाहल र व्यस्तता छलेर छिनमै पुग्न सकिने मनोरम गन्तव्य बेगनास क्षेत्र हो । बेगनास पुग्दा डुंगा सयर, पदयात्रालगायत पर्यटकीय गतिविधिले पनि आगन्तुकलाई आकर्षित गर्ने गर्छ । मुग्लिन-पोखरा राजमार्गको तालचोक हुँदै बेगनास जोडिने सडक अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले पर्यटकको आउजाउमा केही कठिनाइ उत्पन्न भइरहको पोखरा-३१ का वडाध्यक्ष ढकनाथ कँडेलले बताए । प्रकृतिले सिँगारेको बेगनास पर्यटन पूर्वाधार र प्रवर्द्धनका दृष्टिले भने अझै पनि पछाडि परेको उनको भनाइ छ । वडाध्यक्ष कँडेलले पोखराको पर्यटन भनेपछि फेवाताललाई केन्द्रित गर्ने मानसिकताबाट सबै उम्कनुपर्ने धारणा राखे । ‘सरकार र पर्यटनका संस्थाको नजर पोखराका अरु तालमा पनि जानुपर्यो, पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्यो’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरले नै यसमा प्राथमिकतामा दिनुपर्छ ।’ प्रकृतिको वैभव, मठमन्दिर, जातजातिको विविधतापूर्ण बसोबास, मौलिक संस्कृति, रहनसहन, स्थानीय उत्पादन आदिले बेगनासलाई चिनारी दिएको वडाध्यक्ष कँडेलले बताए । ‘प्रकृतिको अनुपम देन बेगनास ताल नै यहाँको मुख्य आकर्षण हो’, उनले भने, ‘धार्मिक महिमा बोकेको ताल बराह यहीँ पर्छ, ऐतिहासिक कोत मन्दिरले पनि बेगनासको महत्व बढाएका छन् ।’ रासस
युवा पलायन कम गर्न लोकसेवाको निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दै गाउँपालिका
भोजपुर । हतुवागढी गाउँपालिकाले लोकसेवा तथा शिक्षासेवा आयोगका परीक्षार्थीलाई लक्षित गरी स्थानीय स्तरमै निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाले यहाँका युवा जनशक्तिलाई आयोगको परीक्षा तयारीका लागि सहज होस् भन्ने उद्देश्यले कक्षा सञ्चालन सुरु गरेको हो । लोकसेवा र शिक्षकसेवा आयोगले लिने परीक्षा तयारीका लागि टाढा जानुपर्ने र धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउँदै स्थानीय स्तरमै निःशुल्क तयारी कक्षा सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताए । युवाहरुमा सिकाइ उपलब्धि बढाउँदै, मेहनती, प्रतिस्पर्धी र इमान्दार नागरिकका रुपमा स्थापित गराउने लक्ष्य समेत लिइएको उनको भनाइ छ । ‘युवायुवतीमा प्लस टु सकेपछि नै विदेश जाने प्रवृति छ । त्यसलाई कम गर्न तथा सरकारी सेवामा आकर्षण बढाउने उद्देश्यले निःशुल्क तयारी कक्षा सुरु गरिएको हो’, उनले भने । गाउँपालिकाले पाँच लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेर सञ्चालन गरेको हो । हाल तयारी कक्षामा ४६ जनाको परीक्षार्थीको सहभागिता छ । गाउँघरमै लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन भएपछि यहाँका युवायुवती खुसी भएका छन् । गाउँपालिकाले लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरेपछि यसैका लागि काठमाडौंं, विराटनगरलगायत ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको तयारी कक्षामा सहभागी रामकुमारी राईले बताए । ‘गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कक्षाले हामीलाई सहज भएको छ’, उनले भने, ‘गाउँपालिकामा नै कक्षा लिन पाउँदा खुसी लागेको छ । यही लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएकोले हामीले धेरै खर्च गरेर काठमाडौं, विराटनगरलगायत ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।’ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश निरौलाले तयारी कक्षा एक महिनासम्म सञ्चालन गरिने बताए । ‘सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सहजता थप्न तयारी कक्षा सञ्चालन गरेका हौँ’, उनले भने, ‘कक्षा सञ्चालनले उहाँहरुलाई निजामति तथा शिक्षा सेवाका क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ गाउँपालिकाको सो योजनामा सीएससीआई एजुकेसन फाउन्डेसन दमकले सहजीकरण गरिरहेको छ । यसअघि विभिन्न गाउँपालिकामा पनि तयारी कक्षा सञ्चालन गरिरहेको फाउन्डेसनका प्रमुख राजु गौतमले बताए । एक महिनामा लोकसेवा तथा शिक्षासेवाका ६० वटा कक्षा सञ्चालन हुने उनको भनाइ छ । रासस
पुनर्बीमा कम्पनीहरूले २० अर्ब पुँजी पुर्याउनु पर्ने, १५ दिनभित्र योजना पेस गर्न निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई हालको पुँजी वृद्धि गराएर २० अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक वर्षभित्र २० अर्ब पुँजी पुर्याउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन पुनर्बीमा (रिइन्स्योरेन्स) कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी दुई कम्पनीले अबको एक वर्ष अर्थात २०८१ माघ १० गतेभित्र पुँजी बढाएर २० अर्ब पुर्याउनु पर्ने कार्यकारी निर्देशक पौडलले बताए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हाल चुक्ता पुँजी १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणको निर्देशनपछि यस कम्पनीले एक वर्षभित्र ५६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब १८ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ थप गर्नु पर्नेछ । यस्तै, हिमालयन रिन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको निर्देशनपछि अब यस कम्पनीले १ सय प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब पुँजी थप गर्नु पर्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरूको जोखिम बहन क्षमता बढाउन पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गराउन निर्देशन दिएको पौडेलले बताए । पुनर्बीमा कम्पनीहरू बीमा कम्पनीको पनि बीमा गर्ने भएकाले पुँजी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्जीवन बीमा कम्पनीको साढे २ अर्ब र जीवन बीमाको पुँजी ५ अर्ब पुगिसकेको छ, बीमा कम्पनी जोखिम बहन गर्ने संस्था हुन्, ती संस्थाको पनि जोखिम बहन गरिदिने संस्था पुनर्बीमा कम्पनी हुन्, त्यसैले त्यो जोखिम बहन क्षमता बढाउन पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजी वृद्धि गर्न भनेका हौं,’ उनले भने । साथै, पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विदेशमा पनि व्यवसाय गर्नु पर्ने भएकाले पुँजी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार दुइटै पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुँजी वृद्धिको योजना पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको छ । ‘नेपाल रिन्स्योरेन्सको १२/१४ अर्ब पुँजी छ, अर्काे वर्षको नाफा जोडिएपछि १५/१६ अर्ब पुग्छ, ४/५ अर्ब अपुग हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिमालयन रिले आईपीओ जारी गरेर १० अर्ब पुर्याइसकेको छ, अब १० अर्ब पुर्याउनु पर्छ, अब त्यो रकम उनीहरू कसरी पुर्याउने भनेर योजना पेश गर्छन्, प्राधिकरणले अध्ययन गरेर अनुमति दिनेछ ।’
