बागमतीसहित ६ प्रदेशमा वर्षा हुने
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ। बुधबार बिहानसम्म देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहको विभागले जनाएको छ। विभागअन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बुधबार दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । बुधबार दिउँसो कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार बुधबार राति कोशी र मधेस प्रदेशलगायत बागमती प्रदेशको पहाडी भू–भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू–भागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा पाँच जनालाई सफाइ
काठमाडौं । विशेष अदालतले पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालय हरिहरभवन, ललितपुरका कार्यक्रम निर्देशक बलराम थापा क्षेत्रीसहित पाँच जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठले इजलासले आज थापासहितलाई सफाइ दिएको हो । अदालतले व्यवस्थापक तेजमान कन्दङ्वा र लाइफ टाइम इन्जिनियरिङ प्रालिका सञ्चालक रोशन भट्टराई भने दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले दोषी ठहर भएका कन्दङ्वा र भट्टराईलाई १८ लाख ४७ हजार २ सय १९ रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो र तीन महिना कैद र १० हजार जरिवाना सुनाइएको छ । पशु सेवा विभाग, पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन निर्देशनालयबाट विगत पशु हाटबजार निर्माण तथा सुधार कार्यक्रममार्फत तेह्रथुमको म्याङलुङ, नगरपालिका–५, जिरीखिम्ती, माझगाउँमा आम्फुवा पशुहाटबजार निर्माण गर्न अनुदान प्राप्त गरेका थिए । उक्त अनुदान मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी अनियमितता गरेको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजहरू विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपालगञ्ज-जनकपुर हवाई सेवा सुरु हुँदै
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्ज–जनकपुर हवाई सेवा यही सातादेखि सुरु हुने भएको छ । नेपाल एशोसियशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स एजेन्ट (नाटा), बाँके च्याप्टरका अध्यक्ष श्रीराम सिग्देलले नेपालगञ्जमा रहेको मिथिला समाजको आग्रहमा आगामी शनिबार र सोमबार चार्टर उडान हुने जानकारी दिए । यसले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन हुनुका साथै भारतको अयोध्यासँग नेपालगञ्जको बागेश्वरी मन्दिर र जनकपुर मन्दिरलाई जोड्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । अध्यक्ष सिग्देलले यति एयरलाइन्सबाट सुरु हुने हवाई उडानका लागि अहिले एकतर्फी रूपमा ८ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडा कायम भएको जानकारी दिँदै उडान अवधिको समय १ः३० निर्धारण गरिएको बताए । उनका अनुसार विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाको पहलमा सुरु हुने हवाई सेवाका लागि ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ‘अहिले हामीले बाटो देखाउने कोसिस मात्रै गरेका छौँ,’ अध्यक्ष सिग्देलले भने, ‘यसबाट पर्यटकको चहलपहल बढ्ने छ । साथै नेपालगञ्जको बजार चलायमान हुएर यहाँको व्यापारव्यावसाय गतिशील बन्दै जानेछ ।’ भारतको अयोध्यामा श्रीराम मन्दिरको दर्शन गरेपछि नेपालको जनकपुरमा रहेको जानकी मन्दिरको दर्शन गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने पौराणिक मान्यता छ । उनले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि हवाइमार्गसँगै नेपालगञ्ज–अयोध्या अत्याधुनिक बस सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसबाट नेपालगञ्जको वास्तविक समृद्धि हुने बताए । ‘भारतको अयोध्याबाट नेपालगञ्ज सबैभन्दा नजिकको सहर हो । नेपालगञ्जबाट भारतको अयोध्या एक सय ७१ किलिमिटरको दूरीमा रहेको छ,’ उनले भने । नेपालका सबै पर्यटकीयस्थललाई जोडन हवाई मार्ग प्रभावकारी हुने भएकाले हवाई कनेक्टीभिटी पर्यटनको लागि सबैभन्दा सहज माध्यम भएको अध्यक्ष सिग्देलले बताए । नागरिक अभियन्ता तथा अधिवक्ता विश्वराज तिवारीले हवाई मार्ग सुरु भएपछि धार्मिक पर्यटन चलायमान हुने उल्लेख गर्दै जनता र संस्कृतिबीचको निकटता बढ्ने बताए । उनले भारत र नेपालीबीचको सम्बन्ध थप बलियो हुनेमा जोड दिँदै यसबाट जनकपुर जानेलाई मानसरोवर जानका लागि सहज हुने बताए । नेपालगन्जमा बागेश्वरी मन्दिर बाहेक नेपालगञ्जमा अन्य धार्मिक मठमन्दिर र पर्यटकीयस्थलसमेत छन् । करिब एक महिनाअघि नेपालगञ्ज–जनकपुर हवाई उडान सम्बन्धमा राससले समाचार लेखेको थियो ।
‘सामुदायिक रेडियोको विकासमा सरकारले सहयोग गरेन’
काठमाडौं । सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि सरकारले नीतिगतरूपमा पर्याप्त व्यवस्था गर्न नसकेको सामुदायिक रेडियोकर्मीले गुनासो गरेका छन् । १३औं विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा भएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले समुदायको सुखदुःखको साथीका रूपमा रहेका सामुदायिक रेडियोको प्रवद्र्धनमा सरकारले रचनात्मक सहयोग नगरेको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समाज रूपान्तरणका लागि सामुदायिक रेडियोको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक रेडियोको सुरक्षा र संरक्षणका लागि आफू जहिल्यै सकारात्मक रहेको बताए । देशभरका रेडियोलाई यस वर्षको नवीकरणको जरिवानाबापतको रकम छुट दिन सञ्चार मन्त्रालयलाई यसअघि नै सहमति दिइसको तर अर्थ मन्त्रालयले यो काम नगरेको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको बताए । उनका अनुसार नवीकरणको जरिबानामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नै छुटको व्यवस्था कार्यान्वय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्मा उक्त विषय आएमा त्यसलाई पारित गर्न सकारात्मक भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । रेडियोले तिर्दै आएको रोयल्टी छुटका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । कार्यक्रममा अकोराब नेपालका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले मिथ्या र भ्रमपूर्ण सूचना चिर्न र समुदायको आवाज बन्न सामुदायिक रेडियोको भूमिका सबैभन्दा प्रभावकारी रहेको तर सरकारले रोयल्टी तथा नवीकरणमा सहुलियत दिन नसकेको गुनासो गरे । अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुनमा सामुदायिक रेडियोको पहिचान हुने गरी छुट्टै व्यवस्था गरिनुपर्ने भए पनि सरकारका कतिपय व्यवहारबाट निरास भएको उनको भनाइ छ । विभिन्न बहानामा सरकारले उल्झन खडा गर्ने र ३ सय प्रतिशत जरिवाना असुल्ने गरेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले यस्तो काम तत्काल रोक्नुपर्ने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकार र सञ्चार संस्थाहरू सधैं सरकारसँग माग्ने हैसियतमा मात्र रहेको भन्दै सरकारको व्यवहारप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई देखाएर पन्छिने गरेको तर सामुदायिक रेडियोका समस्या समाधान गर्न गम्भीर नभएकोप्रति दःुख व्यक्त गरे । ‘सरकारसँग कहिले नीति माग्नुपरिरहेको छ, कहिले कानुन माग्नु परिरहेको छ त कहिले स्रोत माग्नु परिरहेको छ’, उनले भने, ‘सरकारी निकायबिचको समन्वय नहुने परिपाटी अन्त्य नहुँदा धेरै दुःख पाउनु परिरहेको छ ।’ अमार्कका उपाध्यक्ष तथा अकोराबका पूर्व अध्यक्ष सुवास खतिवडाले विकास र सुशासनका लागि सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्नेबारे सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले सोच्नुपर्ने धारणा राखे । रेडियोको प्रभाव कम हुँदै गएको भन्ने बारेमा कतै सुनिन थाले पनि रेडियोकर्मी र प्रसारकहरूले आफूलाई कमजोर ठान्न नहुने उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँले सामुदायिक रेडियोहरूले आफ्नो उद्देश्य, लक्ष र योजना प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । सामुदायिक र निजी रेडियोको प्रसारण शैली एकै भएका कारण पनि पहिचान स्थापितमा समस्या भएको उनले बताए । कार्यक्रममा सामुदायिक रेडियोको अबको बाटोका बारेमा विभिन्न छलफल सत्र पनि आयोजना गरिएको थियो । छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद सुमना श्रेष्ठले तीनै तहका सरकारलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सामुदायिक रेडियोले अति प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले त्यसै अनुसार आवश्यक नीति बनाइ रेडियो पनि समुदायको घरघरसम्म पुग्नुपर्ने बताइन् । अकोराब नेपालका संस्थापक अध्यक्ष तथा सामुदायिक रेडियो अभियन्ता डा. रघु मैनालीले अढाइ दशकभन्दा लामो समयको सामुदायिक रेडियोको यात्राले धेरै कुरा सिकाएकोले अब भविष्यमा कसरी समुदायको आवश्यकताका रुपमा आफुलाई कायम राखिराख्ने भन्ने चुनौती रेडियोका लागि मुख्य रहेको बताए । अकोराबको लेखा समितिका संयोजक डा. भूमिराज चापागाईँले सामुदायिक रेडियोले समुदायका आवश्यकताको अनुसन्धान र स्रोतको नक्साङ्कन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसैअनुसार समुदायका आवश्यकता र रुची पहिल्याएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । बीबीसी नेपाली सेवाका सम्पादक जितेन्द्र राउतले विश्वब्यापी रुपमै स्रोताको रुची र प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्दै परम्परागत मिडियाहरू रूपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थविद् विश्वास गौचन तथा आसुतोष तिवारीले रेडियोलाई देश विकासमा संलग्न गराउन राज्य पक्षले तथा नयाँ र रचनात्मक ढाँचा निर्माणमा रेडियोकर्मीले ध्यान दिनपर्ने सुझाव दिए । अधिकारकर्मी सोना खटिकले आफूलाई दलित तथा सिमान्तकृत समुदायका आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने प्रेरणा र हौसला सामुदायिक रेडियोले दिएको उल्लेख गर्दै अझै पनि सामुदायिक रेडियोको आवश्यकता समुदायलाई धेरै रहेको बताइन् । दिवसको अवसरमा आयोजित अर्काे कार्यक्रमा विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिले सामुदायिक रेडियोको आवश्यकता र औचित्य अझै धेरै रहेको भन्दै आफूहरू समुदायस्तरका कार्यक्रममा अकोराबसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
अघिल्लो सरकारले जथाभाबी घोषणा गरेका कार्यक्रममा स्रोत जुटाउन गाह्रो भयो : अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अघिल्लो सरकारले जथाभाबी शिलान्यास गर्ने तथा विभिन्न आयोजना घोषणा गर्ने गरेका कारण अहिलेको सरकारलाई दबाब परेको बताएका छन् । १३औं विश्व रेडियो दिवसको अवसरमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराब नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले देशको आर्थिक अवस्थामा सुधार भइरहे पनि अघिल्लो सरकारले जथाभाबी शिलान्यास र घोषणा गरेका कार्यक्रममा स्रोत जुटाउन कठिन भइरहेको बताएका हुन् । ‘अघिल्लो सरकारले स्रोतको सम्भाव्यता पहिचानै नगरी जथाभाबी कार्यक्रम घोषणा गरेका कारण स्रोत जुटाउन सरकारलाई दबाब परेको छ,’ उनले भने, अहिलेको सरकारलाई यो दबाबका बिच काम गर्नुपरिरहेको छ ।’
दुई सचिव, ९ सह-सचिव र विज्ञ अर्थमन्त्री मिलेर बजेटको समीक्षा ‘कपि पेष्ट’ !
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् संशोधित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार २ खर्बले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम गरेका छन् । ६ महिनाअघि साढे १७ खर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका उनले ६ महिनापछि २ खर्बले आकार घटाए । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा र अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा कुनै फरक छैन । अर्थतन्त्रका सूचकमा कुनै उतारचढाव छैन । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले ६ महिनापछि बजेटमा २ खर्बको कैंची लगाए । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रयोग गरिएको भाषा र त्यसको सार पुरानै ढर्राको छ । यसलाई विश्लेषकरूले पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको धारणा राखेका छन् । विश्लेषकहरूले बजेटको समीक्षामा धेरै ‘कपि पेष्ट’ भएको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे । अर्थमन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरुमध्ये केहीको अवस्था सकारात्मक र केहीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख छ । अर्थमन्त्री महतले आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेको र अहिलेसम्म आउँदा अर्थतन्त्रले सुधारोन्मुख गति लिएको दाबी गरे । तर, उनले बजेटको आयव्यय दुवैतर्फको आकार घटाएर संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे । विश्लेषकहरूले भने अर्थतन्त्र सुधार हुने कुनै कार्यक्रम अगाडि नबढेको र बजेटको समीक्षामा पुरानै प्रवृति दोहोर्याएको बताएका हुन् । अर्थविज्ञ तथा विश्लेषक केशव आचार्य अर्थमन्त्री महतले पुरानै बजेटको समीक्षा ‘कपि पेष्ट’ गरेर सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँछन् । अर्थमन्त्री डा.महतले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुनुमा आयव्ययतर्फ केही विषयलाई औंल्याएका छन् । उनले खर्च बढ्न नसक्नुका कारणहरुलाई १० वटा बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् । जसअन्तर्गत बजेट तर्जुमा, वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, स्रोत सुनिश्चितता, सार्वजनिक खरिद प्रकृया लगायतका समस्या देखाएका छन् । विश्लेषक आचार्य यी समस्या पुरानै भएको बताउँछन् । ‘कपि पेस्ट’ गर्ने विषयले अर्थ मन्त्रालयको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गा प्राप्तिमा समस्या, जग्गाको मुआब्जामा समस्या, वातावरण परीक्षणमा समस्या, अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा समस्या जस्ता विषयहरू २०७२/७३ देखि राखिँदै आएको छ, हामीले समस्या मात्रै कपि पेष्ट गर्ने कि समस्याको समाधानतर्फ पनि जाने ? आचार्यले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा दुई/दुई वटा सचिव, ९ सह-सचिव, र योग्य मन्त्री हुँदा हुँदैन पनि यही यो र्यास्नल ?’ अर्थमन्त्रीले बजेटको खर्च अपेक्षितरूपमा नहुनुमा प्रशासनको कमजोरीलाई देखाउने साहस गरेका छैनन् । तर, विश्लेषक आचार्य भने अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्र विकास खर्चको लागि अयोग्य भएको धारणा राख्छन् । प्रशासनको कमजोरीका कारण नै २० वर्षदेखि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क उनको छ । ‘नेपालको जुन किसिमको प्रशासन छ, त्यो रकमी कारोबार गर्नको लागि मात्रै योग्य छ, अहिले मात्रै होइन, ०६२÷६३ देखि नै पुँजीगत खर्च विनियोजन भन्दा कम हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘जति खर्च भएको छ, त्यसको प्रभावकारितामा पनि शंका छ, बैशाख, जेठ र असारमा आधा भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले पनि चालु आवको बजेटमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिक, दक्ष र नतिजामुखी बनाएर सरकारको उद्देश्य प्राप्तिमा चुनौतिपूर्ण रहेको घोषणा गरेका थिए । उनले कार्यान्वन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको व्यवस्था गरेको बताएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म सार्वजनिक प्रशासन सुधारको लागि कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । नत उनले सो विषय समीक्षामा नै राख्न सकेका छन् । विश्लेषक आचार्यले अर्थमन्त्रीले गर्वका साथै ल्याएको ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको अवस्था नआउने तर्क दिए । सरकारले बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रियामा एक अर्ब रुपैयाँ बढीका आयोजनाको अनुगमन राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा गर्ने भनिएको थियो । आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म सो विषय कार्यान्वयन हुन सकेन । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जम्मा २३.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बजेट विनियोजन, स्रोत परिचालन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको भए पनि यो काम हुन नसकेको आचार्य बताउँछन् । उनले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि कर्मचारी र मन्त्रीलाई स्पष्ट रुपमा जिम्मेवारी दिन आवश्यक भएको र अहिलेको प्रक्रिया ठिक नभएको धारणा राखे । ‘पहिले महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउने कर्मचारीलाई तलबको एक सय प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेपछि राजस्व आम्दानीमा ठूलो सुधार भएको छ’, आचार्यले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय भित्रै त्यो सफल उदाहरण छ भने हामीले विकास समूहलाई नै छुट्टै गरेर गयो भने हुन्छ ।’ त्यस्तै, आयतर्फ पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नुमा आयातमा भएको कमीका कारण भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको संकलनमा असर परेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । जसमा उनले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको सहुलियतदेखि विभिन्न वस्तुको आयातमा भएको कमीलाई औंल्याएका छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई उत्तरदायी बनाउने हिसाबले व्यवस्था गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा बजेट विनियोजन, सिद्धान्त, प्राथमिकता, आय/व्यय, बजेट कार्यक्रमको मूल्यांकन/अनुगमन, खर्च गर्ने अधिकार/कार्यविधि मापदण्ड लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो ऐनमा कार्यक्रम तथा पुँजीगत खर्चको कारण बाहेक कम खर्च गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा कुनै पनि कर्मचारीलाई दोषी भने देखाएका छैनन् वा कारबाहीको लागि प्रस्ताव पनि गरेका छैन । १० प्रतिशत कार्यक्रममात्रै कार्यान्वयन सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको कार्यक्रममध्ये चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० प्रतिशत कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सम्बिन्धित ७३ वटा कार्यक्रममध्ये ७ वटाको पूर्ण कार्यान्वयन, ५४ वटा कार्यक्रमको आंशिक कार्यान्वयन र १२ वटा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै सुरुवात हुन नसकेको बताएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालु आवको सुरुवाती समयमा नै परिसंघले विभिन्न ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय औंल्याएको थियो । तर, त्यस विषयमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । सरकारले ठूला एवं वहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ ल्याएको थियो । जसमा ठेक्का सम्झौतादेखि कार्यान्वयनसम्मका विषय समय तालिका निर्धारण गरिएको थियो । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्थ मन्त्रालयले सो मापदण्डलाई मंसिरमा नै फेरबदल गरेको थियो ।
पहाडको तुलनामा तराईका पूर्वी जिल्लामा जग्गाको कारोबार बढी
काठमाडौं । देशभरका पहाडी जिल्लामा भन्दा पूर्वी तराईका केही जिल्लामा जग्गाको कारोबार बढी भएको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार माघ महिनामा भएको जग्गाको कारोबारमा पूर्वी तराईका केही जिल्लामा जग्गाको कारोबार तुलनात्मक रुपमा बढी भएको देखिएको हो । तथ्यांकअनुसार माघ महिनामा झापा जिल्लामा २८ सय १४ लिखत पारित र १९० वटा नाम सारी भएको छ । त्यस्तै, मोरङ जिल्लामा ३०३०, सुनसरीमा २३२०, सप्तरीमा १६९६, सिराहामा २०९१, धनुषामा २०९२, महोत्तरीमा १४९७, सर्लाहीमा १८८७ र रौतहटमा १४९० वटा लिखत पारित भएको छ । माघ महिनामा बारा जिल्लामा १५ सय, पर्सामा एक हजार र चितवनमा एक हजार भन्दा बढी घरजग्गाको लिखत पारित भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार माघ महिनामा देशैभरी ५० हजार ९२१ लिखत पारित र ५ हजार ४ सय ८० वटा नामसारी भएको छ । पुस महिनामा देशैभरी ४५ हजार २७५ लिखत पारित र ३ हजार ९०९ नामसारी भएको थियो । काठमाडौं उपत्यका र पूर्वी तराईका केही जिल्लाको तुलनामा भने पहाडी जिल्लाहरुमा जग्गाको कारोबार संख्या न्यून देखिएको छ । हिमाली जिल्लामा मनाङमा माघ महिनामा एउटा पनि घरजग्गाको कारोबार भएको छैन भने मुस्ताङमा ५ वटा लिख पारित भएको छ । काठमाडौंमा पनि बढ्यो जग्गाको कारोबार माघ महिनामा काठमाडौं जिल्लामा २ हजार २१२ वटा लिखत पारित र २०९ वटा नामसारी को कारोबार भएको छ । अघिल्लो महिना पुसमा भने काठमाडौं जिल्लामा १ हजार ७६३ वटा लिखत पारित र २०७ वटा नामसारी भएको थियो ।
समृद्धि फाइनान्सको सञ्चालकमा दिनेश कुमार बर्ताैला नियुक्त
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्सको सञ्चालकमा दिनेश कुमार बर्ताैला नियुक्त भएका छन् । फाइनान्सले गत माघ १९ गतेको सञ्चालक समितिको निर्णय बमोजिम संस्थापक शेयरधनी पद्मोदय प्राइभेट लिमिटेडको तर्फबाट दिनेश कुमार बर्ताैलाज्यूलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गरेको ओ । पद्मोदय प्राइभेट लिमिटडले प्रतिनिधी संचालक राम कुमार बर्ताैलाको स्थानमा दिनेश कुमार बर्तौलालाई मनोनित गरी पठाएको हुँदा संस्थाको पुतलिसडक कार्यालय काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच सञ्चालक समितिका अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद भट्टराइ समक्ष नव नियुक्त सञ्चालकले सपथ ग्रहण गरेका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले हाल १३ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ भने आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग र मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड जस्ता डिजिटल सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।
