काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् संशोधित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार २ खर्बले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ कायम गरेका छन् ।
६ महिनाअघि साढे १७ खर्ब बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका उनले ६ महिनापछि २ खर्बले आकार घटाए । अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दा र अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थामा कुनै फरक छैन । अर्थतन्त्रका सूचकमा कुनै उतारचढाव छैन । तर, अर्थमन्त्री डा. महतले ६ महिनापछि बजेटमा २ खर्बको कैंची लगाए । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा प्रयोग गरिएको भाषा र त्यसको सार पुरानै ढर्राको छ । यसलाई विश्लेषकरूले पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको धारणा राखेका छन् । विश्लेषकहरूले बजेटको समीक्षामा धेरै ‘कपि पेष्ट’ भएको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८.८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७.३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी अनुमान संशोधन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सरकारको स्रोतबाट राजस्व र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ९ अर्ब ३० करोड ८६ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४० अर्ब १२ करोड ९ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे ।
अर्थमन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सूचकहरुमध्ये केहीको अवस्था सकारात्मक र केहीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उल्लेख छ । अर्थमन्त्री महतले आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा रहेको र अहिलेसम्म आउँदा अर्थतन्त्रले सुधारोन्मुख गति लिएको दाबी गरे । तर, उनले बजेटको आयव्यय दुवैतर्फको आकार घटाएर संशोधित अनुमान प्रस्तुत गरे ।
विश्लेषकहरूले भने अर्थतन्त्र सुधार हुने कुनै कार्यक्रम अगाडि नबढेको र बजेटको समीक्षामा पुरानै प्रवृति दोहोर्याएको बताएका हुन् । अर्थविज्ञ तथा विश्लेषक केशव आचार्य अर्थमन्त्री महतले पुरानै बजेटको समीक्षा ‘कपि पेष्ट’ गरेर सार्वजनिक गरेको आरोप लगाउँछन् ।
अर्थमन्त्री डा.महतले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुनुमा आयव्ययतर्फ केही विषयलाई औंल्याएका छन् । उनले खर्च बढ्न नसक्नुका कारणहरुलाई १० वटा बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् । जसअन्तर्गत बजेट तर्जुमा, वन क्षेत्रको उपयोग, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, स्रोत सुनिश्चितता, सार्वजनिक खरिद प्रकृया लगायतका समस्या देखाएका छन् ।
विश्लेषक आचार्य यी समस्या पुरानै भएको बताउँछन् । ‘कपि पेस्ट’ गर्ने विषयले अर्थ मन्त्रालयको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘जग्गा प्राप्तिमा समस्या, जग्गाको मुआब्जामा समस्या, वातावरण परीक्षणमा समस्या, अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा समस्या जस्ता विषयहरू २०७२/७३ देखि राखिँदै आएको छ, हामीले समस्या मात्रै कपि पेष्ट गर्ने कि समस्याको समाधानतर्फ पनि जाने ? आचार्यले प्रश्न गर्दै भने, ‘अर्थमन्त्रालयमा दुई/दुई वटा सचिव, ९ सह-सचिव, र योग्य मन्त्री हुँदा हुँदैन पनि यही यो र्यास्नल ?’
अर्थमन्त्रीले बजेटको खर्च अपेक्षितरूपमा नहुनुमा प्रशासनको कमजोरीलाई देखाउने साहस गरेका छैनन् । तर, विश्लेषक आचार्य भने अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्र विकास खर्चको लागि अयोग्य भएको धारणा राख्छन् । प्रशासनको कमजोरीका कारण नै २० वर्षदेखि विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको तर्क उनको छ ।
‘नेपालको जुन किसिमको प्रशासन छ, त्यो रकमी कारोबार गर्नको लागि मात्रै योग्य छ, अहिले मात्रै होइन, ०६२÷६३ देखि नै पुँजीगत खर्च विनियोजन भन्दा कम हुँदै आएको छ’, उनले भने, ‘जति खर्च भएको छ, त्यसको प्रभावकारितामा पनि शंका छ, बैशाख, जेठ र असारमा आधा भन्दा बढी खर्च हुन्छ ।’
अर्थमन्त्री महतले पनि चालु आवको बजेटमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिक, दक्ष र नतिजामुखी बनाएर सरकारको उद्देश्य प्राप्तिमा चुनौतिपूर्ण रहेको घोषणा गरेका थिए । उनले कार्यान्वन संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ बजेट प्रणालीमा सुधारको व्यवस्था गरेको बताएका थिए । तर, सरकारले हालसम्म सार्वजनिक प्रशासन सुधारको लागि कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । नत उनले सो विषय समीक्षामा नै राख्न सकेका छन् ।
विश्लेषक आचार्यले अर्थमन्त्रीले गर्वका साथै ल्याएको ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ कार्यान्वयन भएको भए अहिलेको अवस्था नआउने तर्क दिए ।
सरकारले बजेटको कार्यान्वयन प्रक्रियामा एक अर्ब रुपैयाँ बढीका आयोजनाको अनुगमन राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा गर्ने भनिएको थियो । आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म सो विषय कार्यान्वयन हुन सकेन । चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा जम्मा २३.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बजेट विनियोजन, स्रोत परिचालन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको भए पनि यो काम हुन नसकेको आचार्य बताउँछन् ।
उनले पुँजीगत खर्च प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नको लागि कर्मचारी र मन्त्रीलाई स्पष्ट रुपमा जिम्मेवारी दिन आवश्यक भएको र अहिलेको प्रक्रिया ठिक नभएको धारणा राखे ।
‘पहिले महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व लक्ष्य अनुसार उठाउने कर्मचारीलाई तलबको एक सय प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था गरेपछि राजस्व आम्दानीमा ठूलो सुधार भएको छ’, आचार्यले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय भित्रै त्यो सफल उदाहरण छ भने हामीले विकास समूहलाई नै छुट्टै गरेर गयो भने हुन्छ ।’
त्यस्तै, आयतर्फ पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसक्नुमा आयातमा भएको कमीका कारण भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको संकलनमा असर परेको अर्थ मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । जसमा उनले विद्युतीय सवारी साधनमा दिएको सहुलियतदेखि विभिन्न वस्तुको आयातमा भएको कमीलाई औंल्याएका छन् ।
बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई उत्तरदायी बनाउने हिसाबले व्यवस्था गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा बजेट विनियोजन, सिद्धान्त, प्राथमिकता, आय/व्यय, बजेट कार्यक्रमको मूल्यांकन/अनुगमन, खर्च गर्ने अधिकार/कार्यविधि मापदण्ड लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
सो ऐनमा कार्यक्रम तथा पुँजीगत खर्चको कारण बाहेक कम खर्च गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षामा लक्ष्य हासिल हुन नसक्दा कुनै पनि कर्मचारीलाई दोषी भने देखाएका छैनन् वा कारबाहीको लागि प्रस्ताव पनि गरेका छैन ।
१० प्रतिशत कार्यक्रममात्रै कार्यान्वयन
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको कार्यक्रममध्ये चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० प्रतिशत कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सम्बिन्धित ७३ वटा कार्यक्रममध्ये ७ वटाको पूर्ण कार्यान्वयन, ५४ वटा कार्यक्रमको आंशिक कार्यान्वयन र १२ वटा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नै सुरुवात हुन नसकेको बताएको छ ।
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालु आवको सुरुवाती समयमा नै परिसंघले विभिन्न ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गर्नुपर्ने विषय औंल्याएको थियो । तर, त्यस विषयमा सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।
सरकारले ठूला एवं वहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ ल्याएको थियो । जसमा ठेक्का सम्झौतादेखि कार्यान्वयनसम्मका विषय समय तालिका निर्धारण गरिएको थियो । तर, मापदण्ड कार्यान्वयनमा नजाँदै अर्थ मन्त्रालयले सो मापदण्डलाई मंसिरमा नै फेरबदल गरेको थियो ।
