ग्लोबल आइएमईमा दुई हजारमा आजिवन डिम्याट र मेरो सेयर नविकरण गर्न सकिने
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई क्यापिटलमा दुई हजार रुपैयाँमा नै आजिवन डिम्याट र मेरो सेयर नविकरण गर्न सकिने भएको छ । क्यापिटलले मंगलबार देखि लागु हुने गरी हितग्राही खाता र मेरो सेयरको आजिवन नविकरण गर्ने नयाँ योजनाको शुभारम्भ गरेको छ । बैंकका अनुसार ग्लोबल आइएमई क्यापिटल र ग्लोबल आइएमई बैंकको नेपालभरको शाखा कार्यालयहरुबाट यो योजना सञ्चालन हुने र हितग्राही खाता खोलिसकेका एवं अब उप्रान्त नयाँ खाता खोल्ने हितग्राहीहरुको लागि डिम्याट र मेरो सेयर खाता खोल्दा एकमुष्ठ २ हजार जम्मा गरी बाँचुञ्जेल आजिवन नविकरण गरिरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भई यस योजनाबाट लाभान्वित हुन सकिनेछ । हाल हितग्राही खाता खोल्ने र मेरो शेयर सेवा लिने ग्राहकहरुले प्रत्येक वर्ष क्रमशः १०० रुपैयाँ र ५०रुपैयाँ भुक्तानी गरी नविकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यदि ग्राहकले प्रत्येक वर्ष नविकरण नगरेको अवस्थामा हितग्राही खाता फ्रिज भई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न नसकिने एवं मेरो शेयर नविकरण हुन नसकेमा अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न नपाउने विद्यमान व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा ग्राहकहरुको हित र सुविधालाई मध्यनजर गरी क्यापिटलले यस्तो सुविधा ल्याएको हो । यस योजनामा एकपटक २ हजार रुपैयाँ जम्मा गरी योजनामा आबद्घ हुन सकिनेछ । साथै, ३ वर्षभित्र हितग्राही खाता बन्द गर्नुपरेमा २०० रुपैयाँ कट्टा गरी एक हजार ८०० रुपैयाँ फिर्ता, ३ वर्ष वर्षपछि हितग्राही खाता बन्द गरेमा सम्पूर्ण रकम २ हजार फिर्ता गरिने र योजनामा आबद्घ हितग्राहीले पिएमएस सेवा लिन चाहेमा ५० प्रतिशत शुल्क छुट पाइने बैंकले जनाएको छ । साथै, यस अघि मिति २०७८ साउन १४ गतेदेखि लागु रहेको आजिवन डिम्याट खाता र मेरो सेयर सेवा सञ्चालन सम्बन्धी योजनालाई बन्द गरी ग्राहकहरुको लागि अझ बढी सरल बनाउँदै परिष्कृत तथा परिमार्जित गरी यो नयाँ योजना सञ्चालन गरिएको छ ।
नीति खुकुलो हुँदैछ, नेपालमा लगानी गर्नुहोस् : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले दुबईका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । दुबईमा आयोजित वर्ल्ड गभर्मेन्टस् समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालले आगामी वर्ष वैशाख १६ र १७ मा आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै लगानी गर्न आग्रह गरेका हुन् । समिटमा सहभागिहरुलाई उनले सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागितामा नेपालमा लगानीको अनुकूल वातावरण बनाउन केही ऐन तथा नियमावलीमा संशोधनको प्रस्ताव गरेको गरेकोसमेत जानकारी दिएका थिए । ढकालले सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई अन्तिम रूप दिएको र सम्भावित साझेदार मुलुकसँग छिट्टै सम्झौता गर्ने बताए । ढकालले नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा पनि धारणा राखेका थिए । उनले नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासको सम्भावनाबारे भेलालाई जानकारी गराए। ढकालले नेपाल सरकारले व्यवसायिक प्रक्रियालाई सरल बनाउन, नियामकको बोझ घटाउन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नका लागि सुधार कार्यान्वयन गरी व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्न पहल गरिरहेको बताए ।
‘उपत्यकावासीलाई बाह्रै महिना पानीको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयत्नरत छ’
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले काठमाडौं उपत्यकावासीलाई बाह्रै महिना पानीको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयत्नरत रहेको बताएका छन् । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको १६औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले काठमाडौं उपत्यकावासीलाई बाह्रै महिना पानी उपलब्ध गराउन विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका पानीको स्रोत खोजीको प्रयास भइरहेको बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लिटर पानीको माग छ । हाल १७ करोड लिटरमात्र उपलब्ध गराउन सकिरहेका छौँ,’ मन्त्री यादवले भने । काठमाडौंवासीलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय सरकारले स्थानीय स्तरमा पानीको स्रोत पहिचान तथा खोजी गरी संरक्षण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । खानेपानीमन्त्री यादवले उपत्यकामा रहेको खानेपानीको समस्या समाधान गर्न काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताए । उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि पर्याप्त पानी उपत्याकामा ल्याउन नसकिएको बताए। भौतिक संरचना, प्राविधिक जनशक्ति, आवश्यक उपकरणलगायत अभावका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले निरन्तरता पाउन नसकेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । उनले जलवायु परिवर्तनको कारण मुलुकका हिमाल पग्लने, पानीका मुहान तथा खोला सुक्ने समस्या देखिएको बताए । जलवायु परिवर्तन र विभिन्न वातावरणीय प्रभावले खानेपानीको उपलब्धतामा चुनौती थपिँदै गएको उनको भनाइ थियो ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी क्षेत्रबाट हुने आम्दानी स्थानीय विकासमा लगाउन माग
लुम्बिनी । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरको भेटीलगायतबाट हुने आम्दानीको आधा हिस्सा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई प्रदान गर्न माग गरिइएको छ । लुम्बिनी बचाउ संघर्ष समितिले सो माग गर्दै लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि जग्गा दिनेदेखि संरक्षण र विकासमा स्थानीयको योगदान अतुलनीय रहेको स्पष्ट पारेको छ । समितिले मायादेवी मन्दिर लगायत अन्य स्थानबाट हुने आम्दानी स्थानीय विकासमा लगानी नभएको जनाएको छ । समितिले लुम्बिनी विकास कोषलाई हालै बुझाएको १९ बुँदे ज्ञापनपत्रमा विकास कोष सञ्चालक समितिमा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिवसहितका पदाधिकारी र दुईजना सदस्य स्थानीय नै रहने गरी विधान संशोधन गर्न समेत माग गरेको छ । त्यस्तै लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख, लुम्बिनी क्षेत्रका सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्य विधानतः पदेन सदस्य हुनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । समितिले मायादेवी मन्दिरको स्वरूप र संरचना परिवर्तन नगर्ने तथा गुरुयोजनाविपरीतका अनधिकृत संरचना तत्काल हटाउन माग गरेको छ । त्यसैगरी मायादेवी मन्दिरभित्र नित्य पूजा, सन्ध्या आरती तथा दीप प्रज्ज्वलन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र मन्दिर दर्शन–अवलोकनका लागि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन समितिले कोष समक्ष आग्रह गरेको छ । शान्तिपूर्ण धर्मसभा, प्रवचन तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने खालका कार्यक्रम गर्न पाउने कार्यविधि यथाशीघ्र बनाई अन्तर्राष्ट्रिय सभाहललाई सञ्चालनमा ल्याउन तथा कोषको गुरुयोजनामा उल्लेख भएअनुसार कोष परिसरभित्र एक विद्यालय, एक सुविधासम्पन्न अस्पताल र एक बगैँचाको तत्काल निर्माण थालनी गर्न समितिले माग गरेको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मायादेवी मन्दिरलाई बिहान ५ देखि बेलुका १० बजेसम्म खुला राखिनुपर्छ । पण्डित गङ्गाप्रसाद पाण्डे विगतमा पुस्तौँपुस्तादेखि मायादेवी मन्दिरको पूजापाठ गर्दै आएकामा निजका सन्तानलाई एक स्थान सुरक्षित राख्नु पर्दछ । कर्मचारी भर्ना गर्दा स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनुपर्दछ र लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउनु पर्दछ । लुम्बिनी अधिग्रहणमा परेका किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न, बँदेल निलगाईलगायतका जीवजन्तुबाट भएको बालीनालीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न , एसियाली विकास बैंकबाट अनुदानमा प्राप्त विद्युतीय बस तथा भ्यान आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न तथा गेट नं ४ र ५ को बीचमा साना सवारी राख्ने उद्यान निर्माण गर्न सिमल, पिपल, वर, आदिको संरक्षण गर्न, लुम्बिनीमा अहिलेसम्ममा उत्खननका क्रममा भेटिएका ३९ भन्दा बढी मूर्ति तथा अमूल्य पुरातात्विक वस्तुको अभिलेख राख्न समितिले कोषसमक्ष माग राखेको छ ।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने तयारी
गण्डकी । ‘विगतमा जनताका प्रश्न सिधैँ सरकारसमक्ष आउन सक्थेनन्, अहिले गाउँघर टोलवासीले आफ्नो गाउँको योजना यो हो भनी राख्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, नजिकको सरकार भएका कारण त्यो अनुभूति जनताले गर्न पाएको हो नि ।’ मङ्गलबार पोखरामा आयोजित परिसंवाद कार्यक्रममा प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने । गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका पूर्वसन्ध्यामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीको संयुक्त आयोजनामा परिसंवाद गरिएको थियो । यही फागुन ४ मा प्रदेशले आफ्नो स्थापनाको छैटौँ वर्ष पूरा गर्दैछ । कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरालाई आगामी चैतभित्रमा पर्यटकीय राजधानी घोषणाको तयारी गरिएको जानकारी दिए । फेवातालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गरिने जनाउँदै उनले पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चीन र भारतबाट आएका अधिकारीसँगको भेटमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको बताए । गाँजाखेतीलाई वैधता दिन तथा स्थानीय रक्सी ‘ब्रान्डिङ’ गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको जनाउँदै मुख्यमन्त्रीले भने, ‘लोकल मदिरा बनाउन लुक्नुपर्ने, अन्य ब्राण्डका रक्सी बनाउन लुक्नुनपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तर नभए गुणस्तर कायम गरौँ । साधारण जनजीविका चलाएका मानिस सानो भए पनि आयआर्जन गर्न सक्छन् ।’ प्रदेशलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजानुपर्ने बताउँदै उनले पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य पनि आत्मनिर्भरता नै केन्द्रित रहेको धारणा राखे । आवश्यकता आधारमा बजेट विनियोजनका लागि आयोजना बैंक स्थापनाको तयारी पनि भइरहेको उनले जानकारी दिए । परिसंवादमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी र प्राडा चन्द्रा भद्रा वक्ताका रूपमा रहेका थिए भने सहजीकरण नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की अध्यक्ष विमला भण्डारी र पत्रकार वासुदेव मिश्रले गरेका थिए ।
निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षकका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । आयोगले बुधबार सूचना जारी गर्दै सामुदायिक विद्यालयको निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणी, शिक्षक पदमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट स्थायी पदपूर्ति गर्न दरखास्त आह्वान गरेको हो । न्यूनतम योग्यता पुगेका इच्छुक व्यक्तिले आजदेखि अनलाइन प्रणालीबाट दरखास्त पेस गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ । इच्छुक व्यक्तिले आयोगको अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पूर्ण विवरणहरू भरी दरखास्त दिनुपर्नेछ । विज्ञापनको विस्तृत विवरण आयोगको वेबसाइटमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
प्रहरीका ७८ एसपीको सरुवा (सूचीसहित )
काठमाडौं । प्रहरी प्रधान कार्यालयले ७८ जना प्रहरी उपरीक्षकहरूको सरुवा गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षको मंगलबारको निर्णयअनुसार कार्यालयले ७८ एसपीको सरुवा गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानव स्रोत विकास विभागले सूचना जारी गर्दै २०८० फागुन महिनाको तलब, भत्तासमेत सरुवा भएको दरबन्दीबाट खान पाउने गरी एसपीहरूको सरुवा गरिएको जनाएको छ। कसको कहाँ सरुवा ?
खाँदबारी-नुम सडकखण्डकाे काम सुस्त, निर्माण कम्पनीलाई ७० लाख जरिवाना
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन उत्तर–दक्षिण कोशी राजमार्गअन्तर्गत खाँदबारी–नुम सडकखण्डको कालोपत्र गर्ने कामले गति लिनसकेको छैन । खाँदबारीको लभिङहिलबाट नुमसम्म ३९ किलोमिटर सडकको कालोपत्रको ठेक्का लागे पनि ठेकेदारले समयमा काम नगर्दा यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको छ । उत्तर–दक्षिण कोशी सडक आयोजनाले अनुसार किमाथांका–रानी सडकको उक्त खण्डमा ठेक्का लागेको दुई वर्षमा २८ प्रतिशतमात्र काम सम्पन्न भएको जनाएको छ । ३९ किलोमिटर कालोपत्रका लागि तीन खण्डमा ठेक्का आह्वान गरे पनि एउटै निर्माण कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । तीन खण्डमध्ये पहिलो खण्ड खाँदबारी लभिङहिल–थामसेर्कुेसम्म ३६ प्रतिशत , दोस्रो थामसेर्कुे–कप्तानेसम्मको २२ प्रतिशत र तेस्रो खण्ड कप्तानेबाट नुमसम्म २४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी नरेश जिरेलले बताए । १ अर्ब २८ करोडमा कालोपत्रको जिम्मा शर्मा शिवशक्ति जेभीले पाएको थियो । कालोपत्र गर्ने भनिएको ३९ किलोमिटर सडकमा ठेकेदार कम्पनीले ठाउँठाउँमा ग्याबिन तारजाली लगाएर चौडा बनाउने र नाली निर्माणलगायतका सामान्य काममात्रै गरेको छ । ठेक्का सम्झौता गर्दा माइलस्टोनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको र उक्त व्यवस्थाअनुसार ठेक्का सम्झौता १२ महिना अवधिभित्र ३० प्रतिशत ठेक्का सम्झौता रकमबराबरको वित्तीय प्रगति हासिल गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको जनाइएको छ । सम्झौताअनुसार वित्तीय प्रगति नगरेको जनाउँदै उत्तर–दक्षिण कोशी सडक आयोजनाले दिनको २ लाख ५५ हजार रुपैयाँ जरिवानासमेत उक्त निर्माण कम्पनीलाई तिराएको छ । समयसीमाअनुसार ७० लाख जरिवाना तिराएको सूचना अधिकारी जिरेलले बताए । खाँदबारीबाट चीनको सीमावर्ती किमाथांकासम्म सडकको लम्बाइ एक सय ६२ किलोमिटर छ । उत्तर–दक्षिण कोशी योजनाले ट्रयाक खुलेको १ सय ३९ किलोमिटरमध्ये ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न लागेको हो । निर्माण कम्पनीले २०८१ असारसम्ममा ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिसक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्मको प्रगति हेर्दा समयमा काम नसकिने देखिन्छ ।
