पोखराका बिगमार्टमा माछापुच्छ्रे बैंकले १० प्रतिशत छुट दिने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले पोखरामा हालै उद्घाटन भएका बिगमार्ट सुपरमार्केटहरूमा १० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । बैंकका ग्राहकले डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट गरेको कारोबारमा उक्त छुट बैंकले प्रदान गर्न लागेको हो । बैंकले ग्राहकले डेबिट कार्डमार्फत कारोबार गरेको खण्डमा प्रतिव्यक्ति १० प्रतिशत वा बढीमा २०० रुपैयाँसम्म क्यास ब्याक तथा क्रेडिट कार्डमार्फत कारोबार गरेको खण्डमा अधिकतम २०० रुपैयाँसम्म छुट पाउने व्यवस्था गरेको हो । यो क्यास ब्याक बिगमार्टका हालै खुलेका रामबजार, पर्स्याङ, बगर, शितलादेवी र फूलबारी शाखामा मात्र पाइने बैंकले जनाएको छ ।
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज सुन र चाँदी दुवैको मूल्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला आठ सय रुपैयाँ बढेर प्रतितोला एक लाख २५ हजार आठ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख २५ हजार रुपैयाँ थियो । त्यसैगरी तेजावी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला आठ सय रुपैयाँले वृद्धि भई प्रतितोला एक लाख २५ हजार रुपैयाँ दुई सय कायम भएको छ । बुधबार तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख २४ हजार चार सय रुपैयाँ थियो । चाँदीको पनि प्रतितोला ५० रुपैयाँले वृद्धि भई प्रतितोला एक हजार पाँच सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन र चाँदीको मूल्यमा भएको सामान्य गिरावटसँगै त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि देखिएको हो ।
ऋण दिने जेलमा र ऋण खानेहरू प्राडोमा कुद्छन् : मन्त्री गिरी
काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले सहकारीका सञ्चालकलाई जेलमा थुनेर सहकारीको समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको पहिलो डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै उनले समस्यामा परेका सहकारीका सञ्चालकहरूलाई जेलमा थुनेर र सहकारीबाट ऋण लिनेलाई खुलारूपमा छोड्दा थप समस्या सिर्जना भएकाे बताएका हुन् । उनले सरकारको नियमन कार्यशैलीमा पनि प्रश्न गरेका छन् । उनले सहकारीबाट ऋण लिएर ठूल्ठूला हाउजिङ र गाडीमा लगानी गर्दा राज्य कहाँ थियो भनेर प्रश्न गरे । ‘सहकारी क्षेत्रमा केही व्यक्तिले गलत गर्यो भन्दैमा सबैलाई लज्जित गर्नु हुँदैन, यो अवस्था हुँदा सरकार कहाँ थियो,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘ऋण खाने प्राडोमा र ऋण दिने जेलमा छन्, सहकारी र बैंकबाट ऋण लिएर छोराछोरीलाई अमेरिका र अष्ट्रेलिया पठाउने अनि अहिले समस्या आयो भनेर सञ्चालकलाई गाली गर्ने ?’ यस्तै, उनले सञ्चालकलाई जेल पठाएर सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुन नसक्ने धारणा राखे । ‘सबैलाई जेल पठाएर समस्याको समाधान हुँदैन, यस्तो अभ्यासले हामीले ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ, बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बैंकको शाखा र नोटको अस्तित्व सकिँदैछ : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नोटको प्रयोग र बैंकको शाखाको अस्तित्व सकिँदै गएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको पहिलो डिजिटल कन्क्लेभमा बोल्दै उनले बढ्दो सूचना प्रविधिको विकासले बैंकको शाखा र नोटको कारोबारको पनि अन्त्य भएको बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै उनले अब जसले नोट बोक्छ उसले जोखिम पनि बोक्ने बताएका छन् । ‘अब एटीएम मेसिनको अस्तित्व सकियो, नोटको प्रयोग नै हुँदैन, नोट बोकेका छौं भने जोखिम बोकेका छौं, अहिले बैंक ब्रान्चलेस भइसके, सहकारीमा पनि अब सेवाकेन्द्र आवश्यक छ कि छैन बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले सहकारीकाे कारोबार डिजिटल हुन सक्यो भने अहिलेका सबै समस्या समाधान हुने बताए । सहकारी कारोबार मात्रै नभइ सामाजिक पुँजी निर्माण र सहकार्य भएको बताउँदै कारोबार भौतिकरूपमा नभए पनि सदस्य भने भौतिक हुनु पर्ने धारणा उनको छ । ‘केन्द्रिय बैंकले डिजिटल करेन्सी निकाल्ने कुरा आइरहेको छ, राष्ट्र बैंकले छिटो डिजिटल करेन्सी ल्याउनुपर्छ, भुक्तानी गर्न पर्यो भने राष्ट्र बैंकको वेवसाइटमा गएर कारोबार गर्नुपर्छ, डिजिटल करेन्सीको कारोबारको लागि आफू सक्षम हुनुपर्छ, नभए हराएर जाने हो, सहकारीहरू सूचना प्रविधिमा अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सहकारी क्षेत्रले सदस्यलाई सूचना प्रविधिमा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । ‘अब स्मार्ट सहकारीतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ, कारोबार स्मार्ट हुनुपर्छ, सबैको आफ्नै मोबाइल एप हुनुपर्छ, यो काम गर्न सकेन भने सहकारीको अस्तित्व नै नामेट हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बहुउद्देश्यीय सहकारीको काम नभएको तर्क दिएका छन् । एउटा मात्रै काम गरेर बहुउद्देश्यीय सहकारी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले सहकारी क्षेत्रले सदस्यलाई सूचना प्रविधिमा पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । ‘अब स्मार्ट सहकारीतर्फ अगाडि बढ्नु पर्छ, कारोबार स्मार्ट हुनुपर्छ, सबैको आफ्नै मोबाइल एप हुनुपर्छ, यो काम गर्न सकेन भने सहकारीको अस्तित्व नै नामेट हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बहुउद्देश्यीय सहकारीको काम नभएको तर्क दिएका छन् । एउटा मात्रै काम गरेर बहुउद्देश्यीय सहकारी भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारको ८ महिनामा खर्च र आम्दानी लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव)को ८ महिनामा लक्ष्यको ४५.०८ प्रतिशत राजस्व आम्दानी गरेको छ भने खर्च पनि ४५.७७ प्रतिशत गरेको छ । चालु आवको ८ महिना अवधिमा सरकारले ६ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख ९० हजार आम्दानी गरेको छ भने खर्च ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ गरेको छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानीको लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो भने १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, चालु आवको ४ महिना अवधि मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यको ४५ प्रतिशत मात्रै आम्दानी र खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आवको ८ महिना अवधिमा कर आम्दानीमार्फत ५ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड २६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने गैरकर आम्दानीमार्फत ६० अर्ब ३७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा सरकारले अनुदानबापत २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । जबकी चालु आबमा सरकारले अनुदानबापत ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानीको लक्ष्य राखेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विगतमा जस्तै चालु आवमा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमता निकै कमजोर देखिएको छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म जम्मा ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सफल भएको छ । जुन पुँजीगत खर्च लक्ष्यको २६.८९ प्रतिशत मात्रै हो । तर, साधारण खर्चतर्फ भने सरकारले चालु आवमा लिएको लक्ष्यको ५०.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै समीक्षा अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले लक्ष्यको ४४.९७ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ३८ अर्ब २५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरिको प्रयास सराहनीय : दातृ निकाय
काठमाडौं । दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अवलम्बन गरेका अभ्यासलाई नेपालस्थित प्रमुख दातृ निकायका प्रतिनिधिले सराहना गरेका छन् । विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइ, सुरक्षित, सुन्दर र सबैको पहुँचयोग्य सहर बनाउन नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्यलाई मुख्य आधार बनाउँदै ततअनुरूप आफ्नो नीति योजनामा समावेश एवं कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको जनाइएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव बसोबास कार्यक्रम (युएन ह्यबिट्याट), युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, अमेरिकी विकास नियोग (युएसआइडी), परियोजना सेवाका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय (युएन ओपिस) का प्रतिनिधिले नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि दिगो, समावेशी र उत्थानशील आर्थिक सामाजिक विकासका लागि गरिरहेको प्रयासलाई प्रशंसनीय रहेको जनाउँदै यसलाई निरन्तरता दिन सुझावसमेत दिएका छन् । ती निकायका प्रतिनिधिसँग बुधबार भएकोे छलफलमा नगरपालिकाले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नो नीति योजनामा समावेश गरेका विषयवस्तु र सम्पादन गरिरहेका कामका बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । दिगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत ‘सिटी फर वोमेन परियोजना’का लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका छनोटसमेत भएको छ । छलफलमा चन्द्रागिरि नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले नगरपालिकाले स्थानीय स्वयंसेवी समीक्षा प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गरिसकेको, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा प्राथमिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमा समान प्राथमिकता दिँदै आएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नगरपालिकाले एक वडा एक उद्यान, एकवडा एक खुला स्थानको नीति लिएको छ । समुदाय तहदेखि योजना छनोट र कार्यान्वयनमा लैंगिक समानता, सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायको सहभागिता गराइएको छ ।’ उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठले दिगो विकासको स्थानीयकरण गर्न नगरपालिकाले प्राथमिकता दिँदै आएको जानकारी दिँदै महिला, बालबालिका, जनजाति, दलित अपांग तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री नीति अवलम्बन गरिएको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्यालले नगरपालिकाको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नगरपालिकाले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा गरिरहेका प्रयासका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्दै समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील समृद्ध सहर बनाउने ध्येय रहेको बताए । उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा खुला क्षेत्र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिँदो छ। यस्ता चुनौतीलाई सामना गर्न नगरपालिकाले नीति, योजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणलाई मूलप्रवाहीकरण गरिएको छ ।’ छलफलमा चन्द्रागिरि–४ का वडाध्यक्ष एवं नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी, वडा १ का वडाध्यक्ष हरिश्याम रानामगर वडा नं १० का वडाध्यक्ष शिवकुमार महर्जन, वडा नं १५ का वडाध्यक्ष घनश्याम लुइँटेल, कार्यपालिका सदस्य चन्द्रकुमारी गिरी, सानुकान्छा परियारले आफूहरुले सम्पादन गरिरहेका काम एवं चुनौतीका बारेमा बोलेका थिए । छलफलमा युरोपियन युनियनका नेपाल प्रतिनिधि इलोइजा अस्टुडुलोले स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियामा लैंगिक समानता र समावेशीकरणका बारेमा जिज्ञासा राख्दै महिला, सीमान्तकृत वर्ग समुदायको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरणमा ध्यान दिन सुझाव दिइन् । युएन ह्यबिट्याट एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालय जापानका प्रतिनिधि डा ओडिसा एङ्लो ब्यारियसले दिगो विकास लक्ष्यका शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, खानेपानी तथा सरसफाइ, सुरक्षित, सुन्दर र सबैको पहुँचयोग्य सहरजस्ता लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्न चन्द्रागिरि नगरपालिकाले अवलम्बन गरेका अभ्यासको सराहना गरिन् । युएसआइडीका नेपाल प्रतिनिधि डेभिड म्यानले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सामूहिक प्रयत्नको खाँचो औंल्याउँदै खुला क्षेत्र संरक्षण, निर्णय प्रक्रियामा अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, तथा संकटासन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र स्थानीय विकास प्रक्रियालाई समावेशी बनाउन सुझाव दिए । युएन ओपिसका प्रतिनिधि इलिया ग्युविकले दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । रासस
आज विश्व मिर्गौला दिवस, विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरेर मनाइँदै
काठमाडौं । आज विश्व मिर्गौला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । हरेक वर्ष मार्च महिनाको दोस्रो बिहीबार यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । यस वर्ष लागि ‘मिर्गौला उपचारमा सबैको समान पहुँच र सुरक्षित चिकित्सकीय अभ्यास’ भन्ने मूल नाराका साथ यो दिवस मनाउन लागिएको छ । विभिन्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाले बिहान रत्नपार्क, शान्ति बाटिका बाट मिर्गौला पदयात्राको सुरुवात गर्दैछन् । उक्त पदयात्रा दशरथ रङ्गशालामा पुगेर प्रत्यारोपित र अङ्गदाताको समूहसँग कलाकार, पत्रकार, समाजसेवी, चिकित्सक र कर्मचारीहरूबीच मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल हुनेछ । प्रत्येक १० जना मध्ये एक जनालाई मिर्गौला रोग लाग्ने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । विश्वभरि नै मिर्गौला रोगको प्रकोप बढी रहेको परिप्रेक्षमा रोगको पहिचान तथा उपचार र रोकथामका महत्त्वपूर्ण उपायहरूबारे सबैलाई सचेत गराउने उद्देश्यले मिर्गौला दिवसको आयोजना हुने गरेको छ ।
विषादीमुक्त प्रदेश निर्माणको अभियानमा कर्णाली सरकार
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारले ‘कर्णालीले जे बिक्री गर्छ, मूल्यवान चिज बिक्री गर्छ’ भन्ने नारालाई अंगिकार गरेको छ । यहाँ उत्पादित सबै खालका अन्नबाली र लत्ताकपडा अर्गानिक उपज हुन् भन्ने कुरा ‘लोगो’ बाट पहिचान दिइएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री भीमप्रकाश शर्माले जानकारी दिए । अर्गानिक प्रदेश निर्माणमा विशेष जोड दिन संघ सरकारसँग अर्गानिक विषादी किन्न अनुदान दिन आग्रह गरिएको उनले बताए । ‘यहाँका कृषिउपजको अर्गानिक प्रमाणीकरण गर्न प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ,’ उनले भने, ‘भर्खरै विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताह पनि सम्पन्न गरिएको छ । यसले पनि प्रदेश सरकार अर्गानिक प्रदेश निर्माणलाई गति दिँदैछ भन्ने सन्देश गएको छ ।’ मन्त्रालयका सचिव डा। नरहरिप्रसाद घिमिरेले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेशमा रूपान्तरण गर्ने अभियान विसं २०७४ बाटै थालनी गरिएको जानकारी दिए । ‘कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक कृषि ऐन २०७६, कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन ऐन, नियमावली र कार्यविधिसमेत जारी गरिसकेको छ,’ उनले भने । सरकारले थालेको यो अभियानमा सबै सरोकारवालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने सचिव डा। घिमिरेको भनाइ छ । कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले प्रदेश सरकारको सुरुआती चरणदेखि अर्गानिक खेतीबारे पैरवी हुँदै आएको बताए। ‘अर्गानिक प्रदेश निर्माण सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हो। यसमा हामी सबै एकीकृत भएर जानुपर्दछ। विद्यालयस्तरबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदा अझ बढी प्रभावकारी हुनसक्छ,’ उनले भने । एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका प्रमुख पर्शुराम रावतले विश्व अब प्राकृतिक खेतीतर्फ फर्किन थालेको बताए । ‘यो प्रदेशमा पनि माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लामा चाहेर पनि त्यति धेरै विषादी प्रयोग भएको छैन,’ उनले भने, ‘यहाँको माटो सुधार हुन आवश्यक छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न प्रयोगशालाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रमुख रावतको भनाइ थियो । एकीकृत कृषि प्रयोगशाला कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले बुधबार विषादी प्रयोगमुक्त सप्ताहका साथै रासायनिक विषादी न्यूनीकरण विषयक एकदिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको छ । अन्तरक्रियामा सहभागी कृषक तथा व्यवसायीले रासायनिक विषादी प्रयोगबाट खेती गर्ने र जैविक विषादी प्रयोग गरी कृषि तथा पशुपन्छी उत्पादन गर्नेलाई छुट्टाछुट्टै कलस्टरमा राख्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि व्यवसायी डिल्लीप्रसाद शर्माले अर्गानिक उत्पादन गर्ने कृषकलाई सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । कृषक गीता तिमिल्सिनाले उत्पादित अर्गानिक वस्तुले बजार नपाउँदा किसानले सास्ती भोग्नपरेको र त्यसको बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकार र कृषकबीचको दूरी नजिक हुनसके कर्णाली प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो । विसं २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लागि अभियान थाल्ने निर्णय गरेको थियो । रासस
