हाम्रो अर्थतन्त्र शिथिलता र मन्दीको बीचमा छ : स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र शिथिलता र मन्दीको बीच अवस्थामा रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै डा. वाग्लेले अहिले नेपालको अर्थ मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै अर्थतन्त्रको अवस्था शिथिलता र मन्दीको बीच अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । ‘अहिले बहस पनि चलेको छ, हामी मन्दीमा छौं के हामी संकटमा छौं भन्ने छ यसमा प्राविधिक कोणबाट हेर्ने हो भने यसलाई हामीले टुक्रयाउन सक्छौं’, उनले भने, मलाई लाग्छ हामी शिथिलता र मन्दीको बीचबीच तिर छौं ।’ उनले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई तंग्रयाउनको लागि ऋण प्रवाहमा लचक हुनुपर्ने बताएका छन् । साथै अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखिएका सकारात्मक विषयहरु बाह्य क्षेत्रको नियन्त्रणमा रहेको समेत बताए । उनले सरकारको तर्फबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारमा के पहल भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘हाम्रो पहल के भयो त ? राजस्व परिचालनका कुराहरु, गर्नुपर्ने खर्चमा पनि हाम्रो सुस्तता छ, यत्रो चुहावटका कुराहरु छन् र नीतिगत पहलहरुमा पनि अर्थमन्त्रीले बुँदा २२ देखि २९ सम्म गर्छु भनेका कुराहरु केही पनि गर्न सक्नु भएन’, उनले भने, ‘त्यसैले यो बजेटको फेलिएर चाहिँ उहाँ आँफैले भनेका कुरा गर्न नसक्दा पनि भएका छन् ।’
‘लिभिङ टुगेदर’ मा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
काठमाडौं । लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न मागसहित रिट दायर गरेकी हुन् । कानुनबमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि परमादेश जारी गर्न भन्दै भट्टरईले रिट दिएकी छन् । यस्तो कानुन बनेपछि लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दालगायतमा कमी ल्याउने र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य हुने दाबी उनको छ । कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यका रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउन आवस्यक रहेको रिटमा उल्लेख छ । सामाजिक मर्यादा कायम गराउने पेशागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारीका लागि कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले रिट दिनुपरेको अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । १८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरू, डिभोर्सीहरू, विधुवाहरू र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनीरूपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने उनको माग छ। रिटमा सुनुवाईका लागि ४ चैतको पेसी तोकिएको छ ।
जगदम्बा स्टील्सको ‘श्री शंकरलाल गोल्ड मेडल अवार्ड २०८०’ नितेश सिलवाललाई
काठमाडौं । जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले यो वर्षको ‘श्री शंकरलाल गोल्ड मेडल अवार्ड २०८०’ नितेश सिलवाललाई प्रदान गरेको छ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको ५८औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा, २०८० फागुन २९ गते, मंगलबारको दिन, थापाथली क्याम्पसमा आयोजित कार्यक्रममा नितेश सिलवाललाई उनको शैक्षिक उत्कृष्टताको लागि यस अवार्ड प्रदान गरिएको हो । प्रतिष्ठित ‘श्री शंकरलाल गोल्ड मेडल अवार्ड’ अन्तर्गत पुरस्कार स्वरुप सिलवाललाई पदक, प्रमाणपत्र, र नगद ५१ हजार प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, प्रा. डा. केशरजंग बराल, क्याम्पस प्रमुख, डा. खेम ज्ञावाली, र अन्य सम्मानित प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो भने कर्पोरेट म्यानेजर विदुर पुरीद्वारा ‘श्री शंकरलाल गोल्ड मेडल अवार्ड २०८०’ सिलवाललाई प्रदान गरिएको थियो । यस अवार्ड, सन १९८० को दशकबाट उद्यमशीलताको यात्रा शुरु गरेका प्रख्यात उद्यमी तथा जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडका संस्थापक शंकरलाल अग्रवालको नाममा राखिएको हो । अग्रवाल नेपालको नामी उद्योगीको साथ साथै परोपकारी कार्यहरुमा पनि उत्तिकै परिचित छन् । जगदम्बा स्टील्स लिमिटेडले यस्ता कार्यक्रम र पुरस्कारहरुले विद्यार्थीहरुलाई समाजमा अर्थपूर्ण योगदानका लागि प्रेरित गर्ने विश्वास लिएको छ ।
नयाँ बीमालेख ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं : अध्यक्ष सिलवाल
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले उद्योगी व्यवसायीहरूको आवश्यकता अनुसार नयाँ बीमालेख ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग बुधबार वीरगञ्जमा आयोजित बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष सिलवालले बजारको अध्ययन अनुसन्धान गरी नयाँ बीमालेख ल्याउन बीमा कम्पनीहरूलाई पनि निर्देशन दिएका हुन् । अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘उद्योग व्यवसायको जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्न प्याकेजमा कभर हुने गरी सम्पत्ति बीमा निर्देशिका जारी गरिएको छ, यसमा केही कमी कमजोरी देखिएमा सुधार गर्न सकिन्छ, बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा गर्ने भएकाले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्छ ।’ बीमा दाबी भुक्तानीमा कहीं कतै समस्या भए पनि बीमा कम्पनीहरूले ७५ प्रतिशतभन्दा बढी दाबी भुक्तानी गरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘केही बीमितले समयमैं आवश्यक कागजात तथा प्रमाण नपुयाएकाले वा कहीं सर्भेयरबाट प्रतिवेदन दिन ढिला हुनाले दाबी भुक्तानीमा ढिलाई भएको हुनसक्छ । तर, हामीले दाबी भुक्तानी छिटो गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ निर्देशनलाई अटेर गरी दाबी भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता कम्पनीका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही गर्न प्राधिकरण पछि हट्दैन ।’ अध्यक्ष सिलवालले बीमाको पहुँच बढाउनका लागि बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा प्राधिकरणले जोड दिँदै आएको र त्यस क्रममा हालसम्म तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा बीमा सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिसकिएको बताए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले आर्थिक शिथिलताको हालको अवस्थामा उद्योग व्यवसायीहरूलाई बीमाशुल्कमा छूट दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले सम्पत्ति बीमा निर्देशिका परिमार्जन गरी जोखिम नदेखिएको अवस्थामा बीमाशुल्क तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न, न्यून बीमाको पहुँच रहेको मधेश प्रदेशमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिन, कोरोना बीमाको बाँकी दावी भुक्तानी छिट्टै पाउने व्यवस्था गर्न र बीमा दावी भुक्तानीलाई सरल एवम् सहज बनाउन आग्रह गरेका थिए । साथै, उनीहरूले विभिन्न देशमा बीमादर कम हुँदा पनि नेपालमा केही बीमालेखमा बीमादर बढी भएका कारण उद्योगी व्यवसायीहरूलाई मर्का परेको भन्दै त्यसतर्फ नेपाल बीमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षंण गराए । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै बीमा क्षेत्रको विद्यमान अवस्था, उद्योग व्यवसायमा बीमाको महत्व र बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रममा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी, उद्योगी व्यवसायी र बीमा कम्पनीका शाखा कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रमको संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरण, मधेश प्रदेश कार्यालयका प्रमुख कुसुम शर्माले गरेकी थिइन् ।
वालिङ नगरपालिकाले विदेश पलायन रोक्न दूधमा अनुदान दिने
गल्याङ । किसानलाई पशुपालनमा आकर्षित गर्ने उद्देश्यले स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले दूधमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजित बजेटमार्फत ‘दूधमा आत्मनिर्भर तथा गाईभैँसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम’अन्तर्गत नगरपालिकाले दूधमा अनुदान दिने भएको हो । नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण खाणले अकला नमूना कृषि सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा योजना सम्झौता गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार अकला नमूना कृषि सहकारी संस्थाले उपलब्ध गराएको पासबुकमा भएको विवरणका आधारमा नगरपालिकाले प्रतिलिटर दूधमा अनुदान उपलब्ध गराउनेछ । सहकारीले सम्झौताअनुसार दैविक प्रकोपको अवस्थामा बाहेक वार्षिक कम्तीमा तीन सय ५० दिन किसानको दूध खरिद गर्नुपर्ने छ । सहकारी संस्थाले महिनाको दुईपटक सङ्कलित दूधको विवरण नगरपालिकालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । ‘दूधको मूल्य नेपाल सरकारले तोकेको ल्याक्टोफ्याट र एसएनएफको आधारमा निर्धारण हुने छ, त्यसबाहेक नगरपालिकाले किसानलाई प्रतिलिटर रु १० उपलब्ध गराउने छ’, नगरप्रमुख खाणले भने, ‘नगरलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन र उत्पादनका आधारमा अनुदान दिएर किसानको उत्साह बढाउन हामीले यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।’ उनले दूधमा अनुदान कार्यक्रमले युवा पुस्तामा विदेशप्रतिको मोह घटाएर कृषि फार्म सञ्चालन गर्न उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले गाईपालक किसानलाई अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने जानकारी दिए । ‘विदेश पलायन रोक्न र विदेशबाट फर्केका युवालाई पशुपालनमा आकर्षित गर्न नगरपालिकाले बजार व्यवस्थापनको पनि ग्यारेन्टी लिन्छ’, खाणले भने, ‘पशु बीमा र सडक व्यवस्थापनको जिम्मा पनि नगरपालिकाले लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु, तसर्थ पशुपालनमै लाग्न सबै युवालाई अनुरोध छ ।’ अकला नमूना कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद अर्यालले किसानलाई सजिलो हुने तरिकाबाट सहकारीले दूध सङ्कलनको काम गर्ने बताए । उनले वालिङ–१२ स्थित धनमुढा, १४ स्थित फौदिखोला र ४ स्थित एलादिमा दूध सङ्कलन केन्द्र राखेर काम गर्ने बताए । सहकारी संस्थाले किसानले उत्पादन गरेको दूध सङ्कलन गरेर चिज बनाउने गरेको छ । यहाँ उत्पादित चिज, काठमाडौं, पोखरा, बुटवललगायतका ठाउँमा निर्यात हुने गरेको छ । वालिङभित्र सात सय घरधुरीले दैनिकरूपमा करिब पाँच सय लिटर दूध उत्पादन गरेर बजारमा बिक्री गर्ने गरेको छ । रासस
विपन्न वर्गलाई भोट बैंक बनाउन लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलन भयो : सीईओ न्यौपाने
पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाहरूविरूद्ध देशव्यापी आन्दोलन जारी छ । ऋणीले कर्जा मिनाहाको माग गर्दै सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् । साथै, वित्तीय संस्थाहरूले लिने ब्याज तथा सेवा शुल्कका विषयमा पनि आवाज उठिरहेको छ । यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या बढी भएको र संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले मर्जरमा विशेष जोड दिइरहेको छ । साधना लघुवित्तले लघुवित्त क्षेत्रमा पहिलो मर्जर गरेर आफूलाई स्थापित गराइसकेको छ । पहिलो मर्जरबाट सफलता पाएको साधनाले पुनः दोस्रो मर्जरका लागि सबैको लघुवित्तसँग सम्झौता गरेको छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरूमा देखिएका चुनौती र लघुवित्त संस्थाको काम कारवाहीको विषयमा साधना लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूकाे तथ्यांक हेर्दा नाजुक अवस्थामा छन् । यस्तो स्थिति कसरी आयो ? पक्कै पनि लघुवित्त संस्थाहरू केही हदसम्म प्रभावित भएका छन् । पछिल्लो समय विभिन्न तत्वहरू जस्तैः कोरोना महामारी, रुस युक्रेन युद्ध लगायतका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनले लघुवित्त क्षेत्रमात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रमा परेको मुख्य असर हो । लघुवित्त संस्थाहरू सुरुमा कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धत थिएनन् । कर्जा लगानी गर्दा सदस्यहरूले अन्य संस्थाबाट कर्जा लिएको भए पनि एकीन हुन नसकेर दोहोरो कर्जा लगानी भएको र कतिपय टाठाबाठा व्यक्तिहरूले सजिलो तरिकाबाट पाउने कर्जा भएको कारण बढी संस्थाबाट कर्जा लिएको, कर्जालाई सदुपयोग नगरी फजुल खर्चमा लगानी गरेको, व्यक्तिगत उपभोग्य वस्तुमा खर्च गर्नेजस्ता गतिविधीले आम्दानीमा वृद्धि हुन सकेन । र, अर्थतन्त्रमा संकुचनको दोहरो असरले गर्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । लघुवित्तका ऋणीहरू सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । संसदीय वहसमा पनि लघुवित्त संस्थाका मुद्दाले स्थान पाएको छ । समग्रमा यस्ता घटनाहरूले लघुवित्तका कार्यकारी प्रमुख एवं सञ्चालकहरूलाई कस्तो असर परेको छ ? हो, लघुवित्तका केही ऋणीहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । संसदीय वहसमा समेत लघुवित्त संस्थाको मुद्दाले स्थान पाएको छ । लघुवित्तबाट कर्जा लिएर उन्नति प्रगति गर्ने व्यक्तिहरू ९० प्रतिशतभन्दा बढी छन् । उनीहरूको मानसकिता अझै पनि आफ्नो कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने छ । प्रायजसो नियमित तिर्ने गरेका केहीको आम्दानीमा आएको कमीले बाध्य भएर आंशिकरूपमा तिरिरहेका छन् । १० प्रतिशत सदस्यहरूमध्ये उनीहरूले धेरै संस्थाबाट कर्जा कारोबार गरेका छन् । कर्जाको भार बढी भएका व्यक्तिहरू सडकमा आएर आन्दोलन गरेका हुन् । लघुवित्त संस्थाको मुद्दाले संसदमा स्थान पाउनु सकारात्मक हो । तर, संसदमा कुनै राजनितिक एजेण्डाको रूपमा नभई यसले पार्ने दुरगामी असरको बारेमा गहन र यथार्थपरक छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो उचित विकल्पसहित सम्बोधन हुनुपर्छ । हालका घटनाले लघुवित्तका कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकहरूलाई व्यवसाय वृद्धि तथा निरन्तरतामा कठिनाई, कर्मचारीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काममा लगाउन समस्या, विगतमा जस्तो सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरणमा चुनौतीहरू छन् । हालको नियमित खर्च धान्न समस्याका साथै अन्य धेरै विषयहरूमा नकारात्मक असर पारेको छ । लघुवित्त पीडितहरूले ऋण मिनाहा गर भन्दै राष्ट्र बैंकदेखि संसद भवनसम्म घेराउ गरे । यसरी दबाब दिँदैमा के उनीहरूको ऋण मिनाहा हुन्छ ? मेरो विचारमा वास्तविक पीडित हुन् कि होइनन् यसको निर्क्यौल हुनुपर्छ । समग्र लघुवित्तको कति प्रतिशत पीडित हो, कसरी पीडित भए भनेर यथार्थ बुझ्नुपर्छ । केही ऋणीले सडकमा आन्दोलन, राष्ट्र बैंकदेखि संसद भवनसम्म घेराउ गरेर दबाब दिने बित्तिकै ऋण मिनाह हुँदैन । लघुवित्तको ऋणको श्रोत तिनै लघुवित्त संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरूको केही प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूको होलसेल कर्जा रहेको तथा वाणिज्य बैंकको निक्षेप पनि सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको बचत स्वरूपको रकम रहेको छ । कुनै उद्योग/पसलमा उधारो लिएर तिर्नका लागि सरकारले तिर्ने वा मिनाहा गरिदिने कुरा गर्न सकिँदैन । यसो गर्दा गलत नजिर बस्छ । लघुवित्त संस्थामात्र हैन समग्र बैंक वित्तीय संस्था सबैमा ठूलो चुनौती तथा समस्या पर्न सक्छ । वित्तीय स्थायित्व तथा वित्तीय असन्तुलन भई समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकुल अवस्था सिर्जना हुनसक्ने भएकोले कर्जा मिनाहा गर भन्दै राष्ट्र बैंक र संसद भवन घेराउ गरेर दबाब दिँदैमा ऋण मिनाहा हुँदैन । अर्कोतर्फ सरकारले हाल आफ्नो नियमित खर्च धान्न नसकेर बाह्य ऋण थपिँदै जाँदा ऋण मिनाहा हुँदैन । आन्दोलनमा निस्कने मानिसहरू साँच्चिकै लघुवित्त पीडित हुन् कि ऋण छुट पाइने लोभले सडक आन्दोलनमा निस्केका हुन् ? सही प्रश्न गर्नुभयो, आन्दोलनमा निस्कने मानिस साँच्चिकै लघुवित्त पीडित हुन् कि होइनन् भन्ने विषयमा बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ । जो आन्दोलनमा आएका छन्, ल्याइएका छन्, उनीहरूको काल्पनिक कथा व्यथा सुन्दा, ऋण परिचालनको अवस्था हेर्दा पत्यारलाग्दो वास्तविकता देखिन्छ । वास्तवमा यसको गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्दा धेरैजसो कर्जाको दुरुपयोग गरी आफ्नो हैसियतभन्दा बढी फजुल खर्च गरे । उनीहरूको फजुल खर्च, जिवनशैली त्यही समाजका छिमेकीहरूलाई समेत अपाच्य थियो । कतिपयको घरको परिवारलाई अपाच्य थियो । तर, उनीहरूको कर्जा दुरुपयोग गर्ने र व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा ऋण लिने प्रवित्तिलाई विस्तारै लघुवित्त संस्थाहरूले लगाम लगाउन थाले । त्यसपछि उनीहरूको रवाफ कायम हुन नसकेको कारण संस्थालाई दोष देखाएर सडकमा आन्दोलन गरेर ऋण छुट पाइन्छ भन्ने आशले सडक आन्दोलनमा निस्केका हुन् । व्यक्तिभन्दा लघुवित्त संस्था पीडित भएको प्रशस्त उदाहारणहरू छन् । कतिपयले गाँउघरका सोझा व्यक्तिहरूलाई कर्जा मिनाहा गराउँछौं भनि चन्दा संकलन गर्ने, आम्दानीको नयाँ श्रोत बनाउने, राजनीति गर्ने, मेरो पार्टीमा राम्रो पहुँच छ भनेर आश्वासन दिने, सडकमा ठुल्ठूला भाषण गर्ने गरेका छन् । साथै, राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा हजारौं मान्छे रहेको र फलासानो पदका लागि बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । गरिब तथा विपन्न व्यक्तिहरूलाई भोट बैंक बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न केन्द्रित भएका छन् । जुन व्यक्तिले आन्दोलन गर्नुपर्छ, कर्जा तिर्नुपर्दैन, मिनाहा हुन्छ भनेर झुठो प्रचार तथा आश्वासन बाँड्दै आएका छन, तिनै व्यक्तिले आन्दोलन गर्दा ४ देखि ५ वटा लघुवित्त संस्थाहरूको कर्जा चुक्ता गरिदिएको स्वयं तिनै आन्दोलनकर्ताको अगुवाले नै स्वीकार गरेका छन् । यदि साँच्चिकै कर्जा मिनाहा हुने हो भन्ने उनीहरूले किन कर्जा तिरे ? र, आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कहाँबाट पैसा आयो ? भनेर सबैलाई बुझाउन आवश्यक छ । तसर्थ आन्दोलनमा निस्कने मानिसहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न लागिहेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरूको औसत आधारदर नै १४.७९ प्रतिशत छ । कुनै लघुवित्तको आधारदर २०.३९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत क्याप तोकेको छ । तपाईंहरूले कसरी व्यवसाय गरिरहनुभएको छ ? नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई अधिकतम १५ प्रतिशतको सीमा तोकेको छ । लघुवित्तको हालको औषत आधारदर १४.७९ हो । कुनै लघुवित्त संस्थाको २०.३९ प्रतिशत पुगेको यथार्थ हो । आधार ब्याजदर नै लघुवित्तले लिने ब्याजको हाराहारीमा भए पनि लघुवित्त संस्थाले ग्रामिण क्षेत्रका दूरदराजमा केन्द्रित भएर वित्तीय सेवा प्रवाहमा निरन्तरता खटिरहेका छन् । लघुवित्तलाई १५ प्रतिशतमात्र ब्याज लिन पाइने भनि क्याप लागेकोले लघुवित्त संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई मानेर आफ्नो व्यवसायमा मार्जिन नभए पनि सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता कायम राखेका छन् । कतिपय व्यक्तिहरूले लघुवित्त संस्थाले हचुवाको भरमा बढी ब्याज लिने गरेको, सयकडा ३६ प्रतिशतसम्म लिने गरेको, ब्याजको स्याजसमेत लिने गरेको भनेर गलत प्रचार गरेका छन् । जुन कुरा बिल्कुलै गलत हो । हाल मार्जिन नभएर, आधार ब्याज बढी भएका कारण कतिपय वित्तीय संस्था घाटामा चलिरहेका छन् । गत पुससम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने धेरै लघुवित्त घाटामा चलेका छन् । हाल मार्जिन नभए पनि लघुवित्त संस्थाले ग्रामिण क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । र, व्यवसाय घाटा भए पनि निरन्तरता दिँदै आएका छन् । यद्यपि, विद्यमान विषम परिस्थितिमा हाम्रो ब्याजदरको क्याप हटाउन पर्छ । ब्याज बढी लिन पाउनुपर्छ भन्ने होइन । तर, हाम्रो सेवाको निरन्तरताका लागि आधारदर घट्ने गरी निर्देशनहरू जारी गर्न राष्ट बैंक समक्ष अनुरोध गरेका छौं । कुनै पनि लघुवित्त संस्था घाटामा रहेर सेवालाई निरन्तरता दिन सक्दैनन् भन्ने कुरामा राष्ट बैंक पक्कै पनि सचेत छ । तसर्थ, आधारदर घट्ने गरी नेपाल राष्ट बैंकवाट निर्देशन आउने अपेक्षाका साथ वर्तमान असहज परिस्थितिमा समेत व्यवसायलाई निरन्तरता दिइरहेका छौं । पछिल्लो समय महँगोमा सापटी ल्याएर लघुवित्त संस्थाहरूले आन्तरिक लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा दिएको आरोप छ नि ? बिल्कुलै गलत आरोप हो । लघुवित्त संस्थाहरूको त्यस्तो आन्तरिक लुपहोल हुँदैन । राष्ट्र बैंकमा सबै लघुवित्त संस्थाहरूले मासिकरूपमा सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू पेस गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले नियमित अफसाइट भिजिट, स्थलगत सुपरीवेक्षणमा सुक्ष्म निरिक्षण गरी लघुवित्त संस्थाहरूको कमजोरी सुधार गराउँदै आएको छ । कहिलेकाहीँ नियतबस भएको गल्तीलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने गरेको उदाहारण पनि छन् । तसर्थ, हाल महँगोमा सापट ल्याए पनि लघुवित्त संस्थाहरूले कुनै लुपहोल खोलेर १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएका छैनन् । अगामी दिनमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार ब्याजदरमा न्यूनिकरणपश्चात पक्कै पनि लघुवित्त संस्थाहरूलाई राहत हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी महँगो सापट भए पनि १५ प्रतिशतको सिमामै कर्जा लगानी गरेका छन् । वाणिज्य बैंकमा केही गडबढ हुन लाग्यो भन्ने संकेतमात्र पाउँनासाथ राष्ट्र बैंक समस्या समाधान गर्न सक्रिय भएको देखिन्छ । तर, लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फी विरोध भइरहेको बेला नियामक मौन बस्यो । यसको कारण के हो ? राष्ट्र बैंकको भूमिकाप्रति तपाईंहरूको धारणा के छ ? लघुवित्तविरुद्ध चौतर्फिरूपमा विरोध भइरहेको बेला नियामक निकाय मौन भएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलनलाई मध्येनजर गरी ततकाल अध्ययन टोली गठन गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले आफ्नो कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । साथै, उक्त सुझावहरूलाई विस्तारै कार्यान्वयनमा ल्याउने राष्ट्र बैंकका पदाधिकारीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरूमा धारणा समेत राख्दै आउनुभएको छ । विभिन्न समयमा लघुवित्त संस्थाका सीईओ, अध्यक्षहरूलाई राखेर समस्या सामाधानका लागि सुझाव माग्ने गरेको छ । कतिपय सुझावहरूलाई मनन गरेर परिपत्रसमेत जारी गरेको देखिन्छ । त्यसैले समय लागेको हो । राष्ट्र बैंक सक्रिय नै नभएको होइन । तर, जुन अनुपातमा विरोध भइरहेको छ सोहीअनुसार छिटो समाधान भने भएको छैन । राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्थाहरूको अभिभाव हो । र, निकासको लागि राष्ट्र बैंक सक्रियरूपमा लागेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २१ वटा लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक छन् । समस्यामा परेपछि लघुवित्तले शाखा विस्तार रोकेका हुन् ? साथै, लघुवित्त संस्थाका सदस्य घटेका देखिन्छन् । के अब लघुवित्तहरूलाई टिक्न गाह्रो परेको हो ? हो, चालु आर्थिक वर्षको पुष मसान्तसम्म २१ वटा संस्थाहरूको नाफा ऋणात्मक छ । तर, लघुवित्त समस्यामा परेपछि शाखा विस्तार पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । संस्थाहरूले बिनाधितो सहज तरिकाले छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । केही व्यक्तिहरूले लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गर्ने, कर्जा मिनाहा हुन्छ भेर भ्रम फैलाउने, कर्जा तथा बचत नियमित नगर्न उर्दी जारी गर्ने, लघुवित्तका कर्मचारहिरूलाई दुस्मन मान्ने, कर्मचारीहरूलाई तथानाम गाली गर्ने, कुटपटि गर्ने, अराजकता फैलाउनेजस्ता गतिविधिले गर्दा शाखा विस्तारमा थप उत्साहित नभएका हुन् । लघुवित्तको पहुँच ७७ वटै जिल्लामा छ । राष्ट बैंकले स्थानीय तहको कुनै एउटा वडामा कुनै लघुवित्त सञ्चालनमा छन भने त्यहाँ अर्काे लघुवित्तलाई शाखा खोल्न अनुमति दिएको छैन । जसकारण शाखा विस्तार रोकिएको हो । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले एक लघुवित्त एक सदस्यलाई मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेका कारण अन्य संस्थाबाट विस्तारै बाहिरिएका हुन् । कतिपय सदस्यले विगतमा धेरै संस्थाबाट कारोबार गरेको कारण समस्या आएपछि राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले सदस्य संख्या घटेको हो । लघुवित्त संस्थालाई टिक्न गाह्रो भएको होइन । तर, हालको अवस्थामा केही कठिनाई भएको मात्रै हो । यस्तो बेलामा सबै लघुवित्तहरूले सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिएका छन् । बजारमा टिक्ने रणनीति बनाएर अघि बढिरहेका छन् । साधाना लघुवित्तले फेरि पनि मर्जरमा जाने निर्णय गर्यो । यसअघिको मर्जरबाट कति लाभ भयो ? अबको मर्जपछि के फाइदा हुन्छ ? हालको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर साधना लघुवित्तले सबैको लघुवित्तसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको हो । साथै, मर्जर गर्नको लागि दुवै संस्थाको साधारण सभाबाट निर्णय पारितसमेत भइसकेकको छ । यसअघिको मर्जर लघुवित्तको इतिहासमा साधनाको पहिलो एक्विजिसन थियो । तत्कालीन समयमा लघुवित्त संस्था प्रादेशिकस्तर रहेकाले राष्ट्रियस्तरको बनाउन मर्जर गरिएको थियो । साथै, शाखा सञ्जाल विस्तार गरी व्यवसाय वृद्धिका लागि थियो । जसबाट सकारात्मक परिणामा आएको छ । हालको मर्जरपछि वित्तीय संस्थाको पहुँच सबै प्रदेशमा हुने, शाखा सञ्जालमा वृद्धि, सदस्य संख्याको मात्रा र व्यवसायको आकार बढाउन, शाखाहरू एक आपसमा मर्ज गरी खर्चमा न्यूनीकरण र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न, पुँजीको मात्रमा वृद्धिलगायतका विविध फाइदा हुने देखिन्छ । लघुवित्तको अबको योजना के छन् ? लघुवित्तको अबको योजना भनेको कार्यक्रम नपुगेका जिल्लाहरूमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने, प्रविधीमैत्री सेवा प्रवाहीकरण गर्ने, ग्राहक सदस्यहरूको उद्यमशीलता विकासमा जोड दिने, नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको उपयोग गरस् सेवामा नवीनता ल्याउने, ग्राहकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको कार्यक्रम ल्याउने अबको योजना रहेको छ । सबैको लघुवित्तसँग मर्जरपछि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीइओ) हुँदै हुनुहुन्छ । किन त्याग गर्नुभयो ? राष्ट बैंकको नीतिअनुसार लघुवित्त संस्थाहरू एक आपसमा मर्ज भएर संख्यामा कमी भएर हालको बहुकारोबारमा न्यूनीकरण गर्न, संस्थालाई थप मजबुत बनाउन मर्जर आवश्यक छ । दुइटा संस्था मर्ज हुँदा गर्दा २ वटा सीईओ राख्न पाइँदैन । कुनै एक संस्थाको सीईओले जबसम्म त्याग गर्दैन तबसम्म संस्था मर्जर हुन सक्दैन । हालको अवस्थालाई मध्येनजर गरेर मर्जरका माध्यमबाट संस्थालाई ठूलो र बलियो बनाउनु पर्नेछ । मर्जरको पहलकदमी चाल्ने मुख्य पात्रमध्ये प्रमुख पात्र म पनि भएकाले मैले नै त्याग गर्दा मर्जर अगाडी बढाउन सहज हुने भएकाले त्याग गरेर डीसीईओ बन्दैछु । साधनाले निरन्तर लाभांश बाँड्दै आएको थियो । तर, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट बाँड्न सकेन नि ? संस्थाले निरन्तर लभांश बाँड्दै आएको छ । गत वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट लाभांश वितण गरेन । किनभने गत वर्ष वाणिज्य बैंकको होलसेल फण्डमा उच्च ब्याजदर अर्थात् १५ प्रतिशतभन्दा पनि बढि थियो । जसकारण हाम्रो आधार ब्याजदर उच्च भई मार्जिन नै रहेन । लघुवित्तविरुद्धको संघर्ष समितिका कारण कर्जा असुलीमा संकुचन आयो । वितरणयोग्य नाफा प्रयाप्त नभएकोले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा लाभांश वितरण नगरेको हो । धेरै लघुवित्त घाटामा चल्दै गर्दा साधानाको पुस मसान्तसम्ममा नाफा र वितरणयोग्य नाफा बढेको छ । कसरी सम्भव भयो ? वित्तीय बजारमा केही आशा लाग्दो सुधारसँगै होलसेल फण्डमा ब्याजदरको मात्रामा कमी आउनु, वित्तीय संस्थाले यतिबेला विभिन्न खर्चहरू, कर्मचारी तथा प्रशासनिक खर्चमा न्यूनीकरण गर्दै गएका छन् । कर्जाको ब्याज असुलीमा केही हदसम्म भएको सुधारका कारण पुष मसान्तसम्म साधानाको नाफा बढेको हो । लघुवित्तका सेयरधनीले विगतमा जुन प्रकारका लाभांश सेयरधनीलाई वितरण गरे, सेयरबजारबाट पनि लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिए, अबको दिनमा त्यस्तै लाभ वा प्रतिफलको सम्भावना कति हुन्छ ? विगतमा सेयरधनीहरूलाई राम्रो लाभांश वितरण र दोस्रो बजारबाट लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिए । आगामी दिनमा त्यस किसिमका लाभ वा प्रतिफलको सम्भावना कम रहन सक्छ । किनभने विगतमा लघुवित्तको लागि होलसेल फण्डको ब्याजदर सस्तो थियो । कर्जा लगानी र असुली शतप्रतिशत हुने गरेको थियो । साथै, अन्य खर्चहरू हालको तुलनामा केही कम र पुँजीको आकार सानो भएका कारण थोरै नाफामा पनि धेरै लाभांश वितरण गरिन्थ्यो । बढि लाभांश पाउने हुँदा सेयर बजारमा लघुवित्तको सेयर मूल्य ५ हजार रुपैयाँभन्दा माथि थियो । त्यसबाट लगानीकर्ताले राम्रो लाभ लिएका थिए । हाल होलसेल ब्याज महँगो, राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश प्रस्ताव गरेमा विभिन्न कोषहरूमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान, लघुवित्तविरूद्धको संघर्ष समितिले कर्जा तिर्नु पर्दैन भनेर भ्रम फैलाएको र संस्थाको पुँजीको आकार वृद्धि भएका कारण विगतमा जस्तै अनपेक्षित उच्च प्रतिफलको सम्भावना कम छ ।
२७.८४ अंक घटेको बजारमा अपर तामाकोशीको ५० करोडको सेयर कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट आएको छ । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक १.३२ प्रतिशत अर्थात् २७.८४ अंक घटेर २ हजार ८०.८७ अंकमा बन्द भएको हो । आज दिनभरिमा ३०३ कम्पनीको १ करोड १४ लाख ८३ हजार ६१७ कित्ता सेयर ६६ हजार १०७ पटक खरिद बिक्री हुँदा ३ अर्ब ९४ करोड ३५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बिहीबार १९८ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने ४२ कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ । आज विभिन्न तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । विन नेपाल लघुवित्त र मानुषि लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । गुरासँस लघुवित्तको ९.९२ प्रतिशत सेयर मूल्य बढेको छ । आज बैंकिङ समूह १.१४ प्रतिशत, विकास बैंक समूह १.३४ प्रतिशत, फाइनान्स समूह १.०८ प्रतिशत, होटल तथा पर्यटन समूह ०.८७ प्रतिशत, जलविद्युत समूह ०.६२ प्रतिशत, लगानी समूह १.३३ प्रतिशत, जीवन बीमा समूह २.६५ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह १.०६ प्रतिशत, लघुवित्त समूह २.०९ प्रतिशत, म्युचुअल फण्ड समूह ०.५३ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा समूह १.७० प्रतिशत, अन्य समूह ०.९३ प्रतिशत र व्यापार समूह ०.७२ प्रतिशत घटेको छ । बिहीबार अपर तामाकोशीको सेयर कारोबार सर्वाधिक भएको छ । यस कम्पनीको ५० करोड ८९ लाख ८ हजार रुपैयाँ, शिवमको २४ करोड ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, सोनापुर मिनिरल्सको १६ करोड २४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।
पाथीभरामा केबुलकार निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न निजी क्षेत्रको माग
ताप्लेजुङ । पाथीभरा (मुकुमलुङ) मा निर्माण हुन लागेको पाथीभरा केबुलकार आयोजना सहजरूपमा अघि बढाउने वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन् । पाथीभरा मुकुम्लुङ केबुलकार निर्माणका सम्बन्धमा साझा धारणा बनाउन र निर्माणलाई सहजरूपमा अघि बढाउन सम्बद्ध क्षेत्र तथा निकायसमक्ष उनीहरूले माग गरेका हुन् । बिहीबार ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, होटल व्यवसायी सङ्घ, निर्माण व्यवसायी सङ्घले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै पाथीभरामा केबलकार निर्माणका लागि सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय एवं स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसमक्ष सहजीकरणका लागि आग्रह गरेका छन् । ‘ताप्लेजुङमा स्थापित पाथीभरा मुकुम्लुङ सबैको साझा आस्थाको धरोहर हो । सबै धर्म र जातजातिको आस्थाको केन्द्रका रूपमा रहेको यस शक्तिपीठमा नेपालको मात्र नभएर छिमेकी मुलुक भारत तथा विभिन्न मुलुकहरूबाट समेत दर्शन तथा पूजाका लागि आउने गरेको तथ्य हामी सबैमा सर्वविधितै छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विगत केही वर्षदेखि पाथीभरा मुकुम्लुङको धार्मिक पर्यटनमार्फत ताप्लेजुङको अर्थतन्त्र चलायमान भएको हामीले प्रत्यक्षरूपमा अनुभूत गरेका छौँ । अहिले सो क्षेत्रमा बर्सेनि करिब तीन लाख भक्तजन आउने गरेका छन् ।’ निजी क्षेत्रले पर्यटकको सङ्ख्यामा गुणात्मक वृद्धि गरी ताप्लेजुङमा व्यावसायिक अवसरहरूको सिर्जना गर्नु अत्यन्तै जरुरी भएको उल्लेख गरेको छ । ताप्लेजुङमा केबुलकार सञ्चालनमा आएपछि जिल्लाको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र रोजगारीलगायतका विभिन्न अवसर सिर्जना हुनेछ यहाँका निजी क्षेत्रको भनाइ छ । केबुलकारमार्फत जिल्लामा लगानी भित्रने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा निर्माण हुन लागेको पाथीभरा मुकुमलुङ केबलकारमार्फत जिल्लाको आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् । केबलकारबाट स्थानीयस्तरमा रोजगारी तथा स्वरोजगारीको सिर्जना हुने, जिल्लाको पर्यटन प्रवर्द्धनमा थप सहयोग पुग्ने र अन्य पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्ता गौरवका योजनामा सबैपक्ष जिम्मेवार भई सहजीकरण गर्नुपर्ने र शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित वार्ता तथा संवादका माध्यमबाट राज्यकोतर्फबाट लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । निजी क्षेत्रले पाथीभरामा केबलकार निर्माणको वातावरण बनाई समृद्ध ताप्लेजुङको सम्भावनामा एउटा इँटा थप्न जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूका तर्फबाट अपिल गरेको छ । यसअघि ताप्लेजुङको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख छिरिङ लामाको संयोजकत्वमा वार्ता गरी सहजीकरण गर्न एक समिति गठन भएको थियो । उनले यस आयोजनाबाट स्थानीय नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ लिनसक्ने भएकाले स्थानीयसँग समझदारी जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने जोड दिँदै आएका छन् । फुङ्लिङ नगरपालिकाका प्रमुख अमिर मादेनले पनि केबलकार परियोजना निर्माण जिल्लावासीको हितमा रहेको बताए । उनले मुलुकका धेरै क्षेत्रतिर अहिले धमाधम पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भइरहेकाले मुलुककै प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीयस्थलमा केबलकार बन्न लागेको काममा सहयोग गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । केबलकार निर्माणले ताप्लेजुङमात्र नभएर छिमेकी पाँचथर, इलाम जिल्लाको पनि उन्नति हुने तथा प्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा जाने पदयात्रीको पनि बाटो छोटो हुने भएकाले आन्तरिक धार्मिकका अतिरिक्त विदेशी पर्यटक ल्याउन सहयोग पुग्ने स्थानीयको भनाइ छ । केबलकार निर्माणपछि विदेशी पर्यटकका लागि कञ्चनजङ्घाको पदमार्ग थप सजिलो हुनुका साथै भारतका पश्चिम बङ्गाल, दिल्ली र विहारलगायत क्षेत्रबाट पर्यटक भित्र्याउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
