हकप्रद सेयर लिलाम बिक्रीमा राख्दै सिंगटी हाइड्रो इनर्जी
काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडले अवितरित हकप्रद सेयर लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले ४६ लाख ११ हजार ५३९ कित्ता हकप्रद सेयर शिलबन्दी बोलपत्र प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्न लागेको हाे । कम्पनीका अनुसार उक्त सेयरमा चैत १२ गतेदेखि २० गतेसम्म बोलपत्र पेस गर्न सकिने छ । कम्पनीले निष्काशन तथा बिक्री गरेको सेयर फागुन ३० गते बाँडफाँड गरेको थियो । कम्पनीले १ः१ अनुपातमा निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको हकप्रद सेयरमा आवेदन नपरेको सेयर लिलाम बिक्री गर्न लागेको हाे । सेयरको न्यूनतम मूल्य १०० रुपैयाँ तोकिएको छ। बोलपत्र पेस गर्दा सो वा सोभन्दा बढी मूल्य अंकित गरी पेस गर्नुपर्नेछ। उक्त सेयर खरिदका लागि न्यूनतम १०० कित्ताका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम संख्याको लागि कुनै हद नलाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धकका साथै मुक्तिनाथ विकास बैंकका भक्तपुर, ललितपुर, बिर्तामोड, विराटनगर, वीरगंज, जनकपुर, हेटौडा, नारायणगढ, पोखरा, बाग्लुङ्ग, बेनी, बुटवल, दाङ, नेपालगंज, सुर्खेत, धनगढी र महेन्द्रनगर शाखा कार्यालय तथा सिन्धु विकास बैंकको दोलखा शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् ।
स्वीकृतिबिना सडक सीमाभित्र राखिएको होर्डिङ बोर्ड हटाउन काठमाडौं महानगरलाई निर्देशन
काठमाडौं । काठमाडौं चक्रपथ सुधार योजनाले सडकमा राखेको होर्डिङ बोर्ड हटाउन काठमाडौं महानगरलाई निर्देशन दिएको छ। स्वीकृतिबिना सडक सीमाभित्र राखिएको होर्डिङ बोर्ड तीन दिनभित्र हटाउन बिहीबार सूचना प्रकाशन गरेर योजनाले निर्देशन दिएको हो । ‘सुरु मिति २०१२ डिसेम्बर १८ र सक्नुपर्ने मिति २०१५ अप्रिल उल्लेख गरी सडक विभागको पूर्व स्वीकृतिबिना नै सडक सीमाभित्र यो काठमाण्डौ महानगरपालिका मातहत पर्दैन उल्लेख गरि होडिङ बोर्ड राखेको भेटिएको हुँदा उक्त कार्य सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा १९ को वर्खिलाप देखिएकोले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३ दिन भित्र होडिङ्ग बोर्ड राख्ने पक्षले नै हटाइदिनु हुन सूचित गरिएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ । तीन दिनअघि काठमाडौं महानगरप्रमुख बालेन शाहले सडकमा राखिएको उक्त होर्डिङ बोर्डको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए ।
झापाबाट काठमाडौं जाने रात्रि बसमा एकद्वार प्रणाली, यात्रुलाई टिकट काट्न सहज हुने
झापा । पूर्वी नेपालको यातायात प्रस्थानविन्दु काँकडभिट्टालगायत झापाका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौं यात्रु बोक्ने रात्रि बसका सञ्चालकले बिहीबारदेखि ‘संयुक्त बुकिङ काउन्टर’ राखेर एकद्वार प्रणाली सुरु गरेका छन् । एक दशकअघि सरकारले ‘सिन्डिकेट प्रथा’ खारेजी गरेसँगै यातायात कम्पनीको अलगअलग बुकिङ काउन्टर सञ्चालन हुँदै आएको थियो । कम्पनीपिच्छे बुकिङ काउन्टर हुँदा यात्रु तानातान र व्यवसायीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको थियो । यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न यातायात व्यवसायीले लगानी सुरक्षा र यात्रु व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन आपसी सहमतिमा एकद्वार प्रणाली सुरु गरेको पूर्वमेची बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष राजेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार झापाका मुख्य चार यातायात कम्पनीले गठन गरेको मेची संयुक्त यातायात व्यवस्थापन समितिमार्फत बिहीबारदेखि काठमाडौं जाने रात्रि बस सेवामा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको हो । पहिलो दिन काँकडभिट्टा, भद्रपुर, गौरीगञ्ज, बुधबारे र विर्तामोडका २० यात्रुबाहक रात्रिबस संयुक्त बुकिङ काउन्टरमार्फत यात्रु बोकेर काठमाडौं गएका छन् । संयुक्त व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध भएका कम्पनीमा पूर्वी मेची बस व्यवसायी प्रालि, पूर्वी हिमाल यातायात प्रालि, मेची यातायात एन्ड अटो प्रालि र मेची सुपर यातायात प्रालि रहेका छन् । काठमाडौंमा रहेका अन्य कम्पनीसमेत एकद्वार प्रणालीमा आउने तयारीमा रहेको उनले दाबी गरे । यो प्रणाली लागू भएपछि यात्रुले जुनसुकै बसको पनि एउटै काउन्टरबाट टिकट काट्न पाउने छन् भने यातायात व्यवसायीले आफ्ना गाडी पूर्वनिर्धारित आलोपालो मिलाएबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आलोपालोका लागि गाडी संयुक्त व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने छ । मेचीनगर यातायात व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम घिमिरेले एकद्वार प्रणालीमार्फत एउटै बुकिङ काउन्टरबाट यात्रुले बिना झञ्झट सेवा पाउने सुरुआतले यातायात क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलिया विकृति र बेथितिको अन्त्य हुने बताए । ‘हामी यात्रुको तानातान नहोस् र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अन्त्य होस् भन्ने चाहन्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो सिन्डिकेट प्रथा भनेर संयुक्त समिति नै खारेज गराइयो । यो सिन्डिकेट होइन, यातायातलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने आलोपालो पद्धति हो । यसबाट यात्रुलाई झन सुविधा हुन्छ ।’ दर्जनौँ सङ्ख्यामा खुलेका बुकिङ काउन्टरका प्रतिनिधिले बसपार्कमै गएर यात्रु तानातान गर्ने विकृतिका कारण पूर्वीनाका नै बदनाम भइरहेको जनाउँदै यातायातलाई चुस्त र मर्यादित आफैँ बनाउँछौँ भनेर व्यवसायी लाग्नु स्वागतयोग्य कार्य भएको उनको भनाइ छ । जिल्लाको सबैभन्दा धेरै व्यवसायी र सवारी साधन भएको पूर्व मेची बस व्यवसायी प्रालिका पूर्वअध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठले संयुक्त व्यवस्थापन गरेर आलोपालो प्रणालीमा जाने व्यवसायीको कदमलाई सरकार, स्थानीय प्रशासन र नागरिक तहबाट सहयोग हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । ‘पहिलो चरणमा रात्रि बसबाट यो प्रणालीको प्रयोग गरिएको हो,’ संयुक्त यातायात व्यवस्थापन समितिको रुट निर्धारण संयोजकसमेत रहेका श्रेष्ठले भने, ‘चारैवटा यातायात कम्पनीका साझा बुकिङ काउन्टर सञ्चालन भइसकेका छन् । काउन्टर रहने स्थान र कर्मचारीसमेत निश्चित गरिसकेका छौं । यात्रु र गाडीको चाप हेरेर वैज्ञानिक ढङ्गले आलोपालो मिलाउँछौँ ।’ यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको पहलमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिएकोमा सरोकारवाला अन्य व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् । होटल व्यवसायी सङ्घ मेचीनगरका अध्यक्ष गोपाल श्रेष्ठले यात्रु र सवारी साधन बढ्दै गए पनि उचित व्यवस्थापन हुन नसकिरहेको अवस्थामा एकद्वार प्रणाली आउनु सराहनीय भएको बताए । पर्यटन व्यवसायी नीरबहादुर कार्कीले यात्रुलाई गाडी छान्ने स्वतन्त्रता हनन गरिन नहुने जनाउँदै पुरानै गाडीमा जबर्जस्ती टिकट काट्न बाध्य पार्ने अवस्था ल्याउन नहुने बताए । मुलुककै ठूलो यातायात सञ्जाल भएको तत्कालीन मेची बस व्यवसायी सङ्घले दश वर्षअघिसम्म राजधानी जाने रात्रि बसको एकद्वार प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर, त्यसको चर्को विरोध भएपछि एकद्वार प्रणाली सरकारले खारेज गरेको थियो । तर, अहिले व्यवसायी नै एकद्वार प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिइरहेका छन् । रासस
सवारी ‘लाइसेन्स’ को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित
दमौली । यातायात व्यवस्था कार्यालय तनहुँले चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा बन्द गरेको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ विमलनगरमा रहेको कार्यालयले यहीे बिहीबारदेखि ती परीक्षा स्थगित गरेको हो । विशेष कारणवश दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे, अटोरिक्सा र ट्र्याक्टरको सवारी चालक अनुमतिपत्रका लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरिएको कार्यालय प्रमुख टीकाबहादुर गोदारले जानकारी दिए । सार्वजनिक जग्गा मिचेर ‘ट्रायल सेन्टर’ बनाएको जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगमा उजुरी परेको जनाइएको छ । आयोगले यस विषयमा छानबिन गरेकाले तत्कालका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यातायात कार्यालय पनि भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर क्षेत्रीले आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमार्फत कार्यालयलाई परिपत्र गरेको जानकारी दिए । विसं २०७८ फागुन २७ गते स्थापना भएको यातायात कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या हुँदै आएको छ । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको अभाव, करारका कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा समस्या हुने गरेको जनाइएको छ । पन्ध्र स्थायी र दुई अस्थायी गरी १७ जनाको दरबन्दी रहेकामा कार्यालयमा पाँच स्थायी र छ करार गरी १३ कर्मचारी कार्यरत छन् । कार्यालयले विसं २०७९ कात्तिकबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रको ट्रायल जिल्लाबाटै सुरु गरेको थियो । त्यसअघि ट्रायलका लागि पोखरा जानुपथ्र्यो । कार्यालयले सोही वर्षको साउन १५ गतेदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरण सुरु गरेको थियो । कार्यालयमा सवारी साधन दर्तासमेत हुन्छ । यसले गर्दा तनहुँ मात्र नभई गोरखा, लमजुङका सर्वसाधारणलाई पनि सहज भइरहेको छ । विसं २०७१ देखि यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको रुपमा काम गर्दै आइरहेको कार्यालय विसं २०७८ फागुन २७ गते यातायात व्यवस्था कार्यालयको रूपमा स्थापना भएको हो । सेवा कार्यालयको रुपमा रहँदा सवारी साधन कर सङ्कलन, रुट परमिट, जाँचपाससम्बन्धी काम गर्दै आएको कार्यालयले हाल सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण, नवीकरण र सवारी साधन दर्ता, नामसारी सेवा दिँदै आएको छ ।
पर्यटकीयस्थल गलेश्वरमा फुटपाथसहितको सडक निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ मा रहेको धार्मिक पर्यटकीयस्थल गलेश्वरमा फुटपाथसहितको सडक निर्माण भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र उपभोक्ताको लागत साझेदारीमा फुटपाथ सहितको अपाङ्गमैत्री पक्की सडक निर्माण भएको हो । सडक र पैदलमार्ग निर्माण भएपछि स्थानीयवासीका साथै गलेश्वरमा आउने भक्तजनलाई कालीगण्डकी नदीमा पुगेर स्नान गर्न सहज भएको छ । गलेश्वर मन्दिरदेखि कालीगण्डकी नदी जाने बाटो निर्माण समितिका अध्यक्ष बमबहादुर पुनले पाँच मिटर चौडाइ भएको १२५ मिटर लामो सडक ढलान गरेको जानकारी दिए । “सडकको डिलतर्फ रेलिङ र स्लेट ढुङ्गा बिछ्याएर पैदलमार्ग बनाइएको छ”, उनले भने, “साँघुरो र उकालो ग्रेड नमिलेको सडकलाई भित्ता काट्ने, पर्खाल बनाएर फराकिलो र ग्रेड मिलाइएको छ ।” सडक बनेपछि गलेश्वरको खेलमैदान र सभाहलसम्म सवारी साधन लैजान सकिने भएको छ । गलेश्वर मन्दिरदेखि राममन्दिर जोड्ने झोलुङ्गे पुल नजिकै सडक पुगेको हो । झोलुङ्गे पुलदेखि कालीगण्डकी नदीको किनारसम्म पुग्ने करिब ७० मिटर ढलान गरेको पैदलमार्ग गलेश्वर ज्येष्ठ नागरिक आश्रममा बस्ने हिदीका बमबहादुर शेरपुञ्जाले व्यक्तिगत लगानीमा बनाएका हुन् । ४२ लाख ६७ हजार २३९ को लागतमा सडक र पदमार्ग निर्माण भएको उपभोक्ता समितिका समितिका सचिव रामबहादुर बानियाँले बताए । ‘सो योजनाका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट ४० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको तर्फबाट चार लाख २७ हजार २३९ बराबरको लागत साझेदारी भएको छ ।’ विस २०८१ जेठ २५ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित गत पुष २५ गते सम्झौता भएको थियो । उपभोक्ता समितिको सक्रीयताका कारण लक्ष्यभन्दा तीन महिनाअघिनै योजना निर्माण सकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णु पौडेलले बताए । कालीगण्डकी नदीको किनारमा नौ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको एउटै चट्टानमाथि अवस्थित गलेश्वर मन्दिर मुक्तिनाथ प्रवेशद्वारको रुपमा परिचित छ । साउन महिनाको सोमबार, बालाचर्तुदर्शी र शिवरात्रि पर्वमा बिशेष मेला लाग्ने गलेश्वरमा दैनिक पूजा र दर्शन गर्न सकिन्छ । गलेश्वरमा पूजाआजा र दर्शन गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको छ ।
लघुवित्त पीडितसँगको वार्ता सहमति नजिक, आज फेरि बस्ने
काठमाडौं । आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिसँगको वार्ता सहमति नजिक पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसहसचिव नारायणप्रसाद रिसालको नेतृत्वमा गठित वार्ता समितिले लघुवित्त पीडितहरूसँग बिहीबार साँझ छलफल गरेको र शुक्रबार बिहान पुनः बस्नेगरी सकिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको निजी सचिवालयले जनाएको छ । ‘आन्दोलनरत लघुवित्त वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिले उठाएका मागहरूका सम्बन्धमा छलफल भएको छ । पीडितका माग सम्बोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत निकायबाट हालसम्म भएका पहल र सम्बोधन गर्न सकिने जायज मागबारे छलफल पछि दुवैपक्ष सहमति नजिक पुगेका छन्,’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालयले भनेको छ । मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता समितिले आज नै सहमतिका लागि प्रयास गरेको भए पनि लघुवित्त पीडितहरूले भोलिसम्मको समय मागेपछि बिहीबारको छलफल सकिएको हो । द्विपक्षीय छलफलमा लघुवित्त पीडितका समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भएको प्रयास बारे जानकारी गराइएको थियो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र रहेका लघुवित्त संस्थाहरुले तोकिएको भन्दा बढी ब्याज र सेवाशूल्क नपाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागु भइरहेको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले गराएको छ । कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरणलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूमाथि छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितहरूले उठाउँदै आएका छन् । सरकारबाट गठित वार्ता समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उपसचिव झइन्द्र गुरागाईं र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि थिए । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बुधबार संघर्ष समितिसँग वार्ता गरी उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने उपायसहित प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यसैगरी, मन्त्रालयले यसअघि नै समस्याको टुङ्गो नलाग्दासम्म लघुवित्तका ऋणिलाई घरघरमा गएर गैरकानूनी रूपमा बलजफ्ती नगर्न लघुवित्त सञ्चालकलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । (((
सीआईबीको हिरासतबाट छुटे १० जना बैंकर, सकियो अनुसन्धान
काठमाडौं । प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जना हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् । अनुसन्धानको कामहरू सकेपछि उनीहरूलाई बैंकर एशोसिएसन, प्रभु बैंकका सीईओ र परिवारको जिम्मा लगाइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बताएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनीहरूलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो । सीआईबीले १५ माघमा न्यौपानेसहित तत्कालीन सेञ्चुरी बैंकका पूर्वसीईओ तुलसी गौतम, कर्मचारी राजेश भण्डारी, दिलिप बराल, सुवासबहादुर श्रेष्ठ, अनुपमा श्रेष्ठ मानन्धर, सविन घिमिरे, रमन श्रेष्ठ, दिपेश प्रधान र सुनिल बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूले सेन्चुरी बैंकमा रहँदा कमसल धितोमा दुई अर्ब ११ करोड ६५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।
चलचित्र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सशक्त र प्रभावशाली माध्यम हो : मन्त्री शर्मा
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मौलिक विषयमा निर्माण गरिने चलचित्रको सङ्ख्या बढाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् । बिहीबारदेखि सुन्धारास्थित सिभिल मलमा नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको आयोजनामा सुरु भएको ‘नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’ (निफ) को सातौं संस्करणको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री शर्माले यस्ता महोत्सवले संस्कृतिसँगै चलचित्रकर्मीको विचारलाई आदानप्रदान गर्ने बताइन् । ‘चलचित्र मनोरञ्जन मात्र नभई समाजलाई रूपान्तरण गर्ने सशक्त र प्रभावशाली आमसञ्चारको माध्यम हो । यसले पार्ने प्रभाव र दिने सन्देशका विषयमा हामी ज्ञात हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सिङ्गो नेपाली चलचित्रकर्मी हाम्रा लागि खुला स्टुडियो हुन् । हिमाल, पहाड र तराईका सुन्दरतासँगै कला र संस्कृतिको विविधताले चलचित्रलाई झन् सुन्दर बनाउँछ ।’ मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय बजेटका सन्दर्भमा छलफलको प्रक्रियामा रहेकाले आवश्यक कार्यक्रमका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई आफ्नो योजनामा राखेर ल्याउन आग्रह गरिन् । उनले चलचित्रसम्बन्धी ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै सुझाव प्राप्त भइरहेकाले विद्यमान समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । ‘अहिले २०२६ सालको ऐनमा नै चलचित्र क्षेत्र सञ्चालित रहेकामा ‘चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन’ प्रस्ताव गरिएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसका लागि आवश्यक सुझाव, विद्यमान समस्यालगायत सुझावसहित योजना ल्याउन सरकारकातर्फबाट आग्रह गर्दछु ।’ यही चैत ५ गतेसम्म काठमाडौंमा सञ्चालन हुने महोत्सवमा ४० देशका ८८ चलचित्र छनोट भएर प्रदर्शन गरिने चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान एवं महोत्सव आयोजकका अध्यक्ष केपी पाठकले जानकारी दिइन् । ‘कान्स, लोकार्नो, बर्लिनलगायत प्रतिष्ठित चलचित्र महोत्सवमा समावेश हुनु सुखद पक्ष हो । हामी यसलाई अझै भव्य बनाउन अग्रसर छौँ । यसले विश्वभरका चलचित्रकर्मीलाई एकैस्थानमा छलफल र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाएको छ ।’ महोत्सवमा चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्रसम्बन्धी आवश्यक नीति नहुँदा चाहेर पनि यस्ता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न बोर्ड अगाडि बढ्न नसकेको बताए । कार्यक्रममा निर्देशक प्रकाशबहादुर बस्नेत, अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठ, नीर शाह, अभिनेत्री चैत्य देवी, दीया मास्केलगायत उपस्थित थिए । महोत्सवमा चलचित्र प्रदर्शनसँगै निर्माणका विभिन्न विधासँग सम्बन्धित रहेर कार्यशाला, छलफल र अन्तरक्रियाका कार्यक्रम गरिने आयोजकले जनाएको छ ।
