काठमाडौं । लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न मागसहित रिट दायर गरेकी हुन् । कानुनबमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने कानुनी व्यवस्थाका लागि परमादेश जारी गर्न भन्दै भट्टरईले रिट दिएकी छन् ।
यस्तो कानुन बनेपछि लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दालगायतमा कमी ल्याउने र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य हुने दाबी उनको छ ।
कानुनको अभावमा लिभिङमा रहने प्रचलनलाई अनैतिक मानिसले गर्ने खराब आचरणजन्य कार्यका रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउन आवस्यक रहेको रिटमा उल्लेख छ । सामाजिक मर्यादा कायम गराउने पेशागत धर्म तथा नैतिक जिम्मेवारीका लागि कानुनी उपचारको अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले रिट दिनुपरेको अधिवक्ता भट्टराईको भनाइ छ ।
१८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरू, डिभोर्सीहरू, विधुवाहरू र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनीरूपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने उनको माग छ। रिटमा सुनुवाईका लागि ४ चैतको पेसी तोकिएको छ ।
