संसदको बजेट अधिवेशन वैशाख २५ गते बोलाउने सरकारको तयारी, सहकारी समस्या समाधान गर्न अध्यादेश ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको बजेट अधिवेशन आगामी वैशाख २५ गते बोलाउने तयारी गरेको छ । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले संसदको आगामी बजेट अधिवेशन वैशाख २५ अथवा २६ गते बोलाउने तयारी गरिएको जानकारी दिएका हुन् । उनले आगामी अधिवेशनमा समितिमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकहरूलाई छिट्टै टुंग्याएर संसदमा लैजाने तयारी भइरहेको बताए । त्यस्तै संविधान र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा थुप्रै ऐनहरू संशोधन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै ऐन संशोधन गर्नेगरी अगाडि बढ्ने पनि उनको भनाइ छ । बजेट अधिवेशन भए पनि धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित हुने विश्वास उनकाे व्यक्त छ । मन्त्री गिरीले सहकारी समस्या समाधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने पनि जानकारी गराए । यद्यपि, छिटो पारित गर्नेगरी संसदमा विधेयक नै आउनसक्ने पनि उनले बताए । ‘संसदको अधिवेशन सम्भवतः २५ वा २६ गते सुरु होला, लगानी सम्मेलनलाई अनुकुल किसिमको प्रभाव पार्ने हिसाबले लगानीका निम्ति सबैलाई उत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकारले जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो आफैँमा निकै राम्रो काम थियो, मलाई लाग्छ आउने अधिवेशन विधेयकहरूलाई संसदबाट पारित गर्ने काममा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्छौ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘संविधान, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न थुप्रै ऐनहरूमा संशोधन आवश्यक छ, त्यसको निम्ति पनि धेरै विधेयकहरू संसदमा पेस हुने अवस्था रहन्छ । ती विधेयकमाथि पनि छलफल गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ, मलाई विश्वास छ, यो काम हामी सबैको महत्वपूर्ण सवाल हो ।’ मन्त्री गिरीले संसद बैठक सञ्चालनमा गतिरोध उत्पन्न हुनुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताए । संसदलाई सहज ढंगले चलाउनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग छलफल भइरहेको र सकारात्मक कुरा भएको जानकारी दिए ।
विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत बजेट छुट्याउँछौं : मन्त्री श्रेष्ठ
धुलिखेल । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापनका लागि सबै मन्त्रालयहरूले बजेट छुट्याउने बताएका छन् । बुधबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा बनेको बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्मको नवनिर्मित भवन समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले एउटा मन्त्रालयले मात्रै विपद् व्यवस्थापन तथा न्युनिकरण गर्न सम्भव नभएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सबै मन्त्रालयले निश्चित प्रतिशत रकम विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने बताए । विपद् व्यवस्थापन गर्नु तीनै तहको सरकार र सबै नागरिकको दायित्व भएकोले आ-आफ्नो भूमिकालाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विपद्को विषय संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले हेर्ने गरे पनि आपसमा समन्वय हुन नसक्दा विपद्का बेलामा समयमै उद्दार गर्न नसकिने गरेको उनले बताए । उनले विपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वय हुनुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा विपद् व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नयाँ नीति बनाएर सोही अनुरूपको कार्यक्रम अघि सार्ने बताए । उनले विपद् परेको बेलामा नेपाल प्रहरीको भुमिका प्रशंसनीय रहने गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरी नागरिकमैत्री र प्रविधिमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विपद् व्यवस्थापनका लागि पूर्वसूचना प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको पनि जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विपद्बाट बच्नका लागि सुरक्षा संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले मानिसकै कारणबाट विपद् निम्तिने गरेको भन्दै आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीप्रति सबै सचेत हुनुपर्ने बताए । बागमती प्रदेश विपद् व्यवस्थापन गुल्मको नवनिर्मित भवन बागमती प्रदेश सरकारको २ करोड ८ लाख १३ हजार ८३१ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।
काठमाडौं महानगरको सिप मेला (फोटो फिचर)
काठमाडौं । रोजगारी र आय वृद्धि , काठमाडौंको समृद्धि भन्ने नाराको साथ सिप मेला २०८१ काठमाडौंको टुडिखेलमा बुधबार देखि सुरु भएको छ । महानगरपालिकाले १ महिनामा २०८१ जनालाई १० वटा क्षेत्रका २९ वटा पेशासँग सम्बन्धित सिपमुलक तालिम दिदै सिप मेला सुरु भएको छ । मेलाको उदघाट्न महनगरकी उप प्रमुख सुनिता डंगोलले गरेकी थिइन् ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्छाैं : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारले गम्भीर पहल गर्ने बताएका छन् । १ सय ३५औं संयुक्त ट्रेड युनियन महासंघद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा श्रमिक र मजदुरहरूको हितलाई केन्द्रमा पारिश्रमिक बढाउन आफू लागिपर्ने बताए । ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा समेत मजदुर एवं श्रमजीवी वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएको थियो,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘भविष्यमा न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति निरन्तर पहल गरिने विश्वास दिलाउँछु । साथै, रोजगारदाता संस्थाहरूसमेत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिका निम्ति लचिलो रूपमा प्रस्तुत हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।’ उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरूप सामाजिक सुरक्षालाई संघ वा प्रदेशको मात्र नभई स्थानीय तहको समेत दायित्वको रुपमा लिँदै कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्थानीय तहमा रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सक्नेगरी कानुनी आधार तयार गरेको बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अनिवार्य कार्यान्वयन र सफलतामा सरकारले आफ्नो सफलता देखेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाका रूपमा समाजिक सुरक्षा कोषलाई विकास गराइने बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सबै नागरिकसम्म पुर्याउन सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय तथा सहयोगमा कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाए । ‘सीमित साधनस्रोत र असीमित आकाङ्क्षाका बीच सन्तुलन कायम गर्दै श्रमिकमैत्री नीति, कानुन र कार्यक्रमका निम्ति सरकार सधै सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुनेछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘मुख्यतः विदेशमा रहेका नेपालीको स्वाभिमान र हितरक्षा, नीति निर्माणमा श्रमजीवी वर्गको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, श्रमको सम्मान र श्रम संस्कृतिको विकासमा सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछ ।’ देश आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको संघारमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने गृहकार्यमा सरकार जुटिरहेको छ ।’ सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट प्रस्तुत साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेखित ‘निरासा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ मूलमन्त्रलाई व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुका साथै यसले बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्दै रोजगारी अभिवृद्धिका निम्ति गुणात्मक योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘सरकारको प्राथमिकतालाई सबै राजनीतिक दल, ट्रेड युनियनहरू, निजी क्षेत्र लगायत सबैको साथ रहने मेरो विश्वास छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।
श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले श्रम बजारमा रहेका श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योगहरुको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले उद्योगका कामदारहरुको क्षमता विकास तथा अभिवृद्धि गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै जानुपर्ने बताए । रोजगारदाता र श्रमीकबीच श्रम सम्बन्धको विकास गरी लगानीको वातावरण निर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गरी जीवन स्तर विकास र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । परिसंघले सीप तथा रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । ‘रोजगारदाता र श्रमीकबीच श्रम सम्बन्धको विकास गरी लगानीको वातावरण निर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गरी जीवन स्तर विकास र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्न आवश्यक छ । उद्योगका कामदारहरुको क्षमता विकास तथा अभिवृद्धि गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै श्रम बजारमा रहेका श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्युनिकरण गर्दै उद्योगहरको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । परिसंघले सीप तथा रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ’, उनले भने । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाली श्रम बजारमा सीप विकास, प्रविधि एवं दक्ष जनशक्ति आपूर्तिको असन्तुलन कम गर्न स्किल ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन अआवश्यक रहेको बताए । नेपाली युवालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक सीप तथा उद्यमशीलतासँग तालिमको प्रवन्ध समन्वयात्मक तरिकाबाट नहुनु अहिलेको समस्या भएको बताए ।
१० अर्बको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्दैछौं : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघको १७औं साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले पुँजी अभावका कारण धेरै आयोजना र उद्योगहरू स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै अब नेपालमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा संकलन गरेर देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरूले लगानी गर्नसक्ने गरी १० अर्ब पुँजीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले कम्पनीमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतका व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीलाई समेत समेटेर कम्पनी स्थापना गरिने बताए । उनले ठूला मेगा प्रोजेक्ट, ट्रान्समिसन लाइन, ठूला बस्ती विकास, हाइवे, हाइड्रो, पर्यटन लगायतका आयोजना रकम अभावमा सम्पन्न हुन नसक्ने बताउँदै आयोजनामा लगानी गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि कम्पनी स्थापना गर्न लागिएकाे जानकारी दिए । यसमा साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले कुनै व्यवसायीले सानो रकम २ लाख लगानी गर्न चाहेमा त्यो रकम पनि स्वीकार गरेर पुँजी संकलन गरिने बताए । महासंघका सदस्य बाहेकका अन्य उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । सर्वसाधारणबाट पैसा जम्मा गरेर आईपीओमा जानेभन्दा पनि ९० प्रतिशत रकम उद्योगी व्यवसायीबाट संकलन गरिने उनले बताए । कम्पनी स्थापनापछि ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँका परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लिएको कठोर नीतिको कारण घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो समस्या ल्याएको दाबी गरे । उनले सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गा हदबन्दी, विदेशीले नेपालको अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनुपर्ने, जग्गा भोकाधिकार, जग्गा कित्ताकाटका समस्या, अपार्टमेन्ट बिक्री रोक्का, करको दायरा वृद्धि लगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले यस्ता समस्यालाई कानूनी रूपमा समाधान गरे मात्रै व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्ने र कारोबार चलायमान हुने बताए । उनका अनुसार अहिले ल्याण्डपुलिङमार्फत ठूला घरजग्गा सम्बन्धी आयोजनाहरू बन्ने अवस्था छैन । उनले राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० र ६० प्रतिशत व्यवस्था नै कठोर नीति भएको बताए । यस कारणले बैंकहरूबाट ३ प्रतिशत पनि कर्जा आउन सक्ने अवस्था नभएको र लोन टु भ्यालु रेसियोमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटमा आमसञ्चारको धारणा समेट्दै सञ्चार मन्त्रालय
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चारको पक्षमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञसमक्ष सुझाव सङ्कलन गरेको छ । काठमाडौंमा बुधबार मन्त्रालयले पत्रकार, बुद्धिजीवी र पत्रकारितासँग आबद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको हो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चारले समाजको अवधारणा निर्माण गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा यस क्षेत्रको भावना समेट्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले कार्यक्रमका सहभागीले मौखिक रुपमा सुझाव दिएपनि विस्तृत रुपमा लिखित बुँदासमेत सुझाव दिनसक्ने बताइन् । ‘आमसञ्चारलाई नीतिगतस्तरमा बलियो बनाउन लिखित सुझाव दिनसक्नुहुन्छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्–’तपाईहरुको सुझावले नीति बनाउन मार्गनिर्देश गर्ने छ ।’ उनले विज्ञापन नीति, ऐन र सरकारी मिडियाका विनियामवलीलाई नयाँ ढङ्गमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । त्यस्तै मिडिया वर्गीकरण र समावेशीका मुद्दामा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्यमा पत्रकारलाई निश्चित शुल्क छुटको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन विरतण, तालिम र वृत्तिविकासका लागि मन्त्रालयले बजेटमा निश्चित रकम तोकेरै खुलाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले आम सञ्चारले उठान गर्दैआएका विषयमाथि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । यसको अनुगमन सरकारबाट हुनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय समाचार समितिलाई बहुभाषामा समाचार सेवा दिने र २४ सै घन्टा सेवा दिने प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘राससले समावेशी हुदैँ चुस्तगतिमा सेवा दिइहरेकोछ’, कार्यकारी अध्यक्ष झाले भने–’बहुभाषामा रासस लैजाने हाम्रो जोड हो । बजेटमै राससबारे ध्यान आर्कषित हुनुपर्छ ।’ नेपाल टेलिभिजिनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले नेपाल टेलिभिजनको पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु किशोर नेपाल, शिव गाउँले र महेन्द्र विष्टले आमसञ्चार प्रतिष्ठान नीति समय सापेक्ष बनाउने विषयमा जोड दिए । पत्रकार महासङ्घको भौतिक तथा गुणात्मक विकासमा लगानी गर्न उनीहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई उदार र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले चासो दिनुपर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले सञ्चारमन्त्रालयले आमसञ्चार प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्न अनिवार्य रहेको बताए । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले लोकल्याणकारी विज्ञापन लक्षित वर्गसमक्ष पुर्याउन मन्त्रालयले जोड दिनुपर्ने बताए । सञ्चारीका समूहकी पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले नीति तथा कार्यक्रम बजेट महिला पत्रकारमुखी भएर छुट्टै महत्वका साथ आउन आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राई, मेधशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष विनोद पहाडी, सञ्चारीका समूहका अध्यक्ष विमला राई, क्रियाशील महिला पत्रकार (डब्लुडब्लुजे) का उपाध्यक्ष रामकला खड्कालगायतले आमसञ्चार नीतिमा समावेशीताको मुद्दा अनिवार्य समेटनुपर्ने बताइन् । रासस
भुटानी प्रधानमन्त्रीले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई साेधे- १६औं योजना कस्तो बन्दैछ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बेबीच भेटवार्ता भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ‘इसिमोड’को गभर्नर अफ बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन थिम्पु भ्रमणमा रहेका आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार प्रधानमन्त्री तोग्बेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री तोग्बेको थिम्पुस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटघाट भएको हो । भेटवार्ता दुई देशबीचको सम्बन्ध, पर्यटन, उर्जा तथा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आ-आफ्ना अनुभवहरुको आदान-प्रदान गर्दै नेपाल र भुटानबीच सहकार्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्री तोब्गेले नेपालको सोह्रौं योजनाले के-कस्तो विषयलाई जोड दिएको छ भन्ने जिज्ञासा पनि राखेका थिए ।
