घर बन्न छाडेपछि वैकल्पिक पेसामा मजदुर
तनहुँ । व्यास नगरपालिका-२ का ३४ वर्षीय राजु सेन्चुरीको मुख्य पेसा घरमा रङ्ग लगाउने (पेन्टिङ) थियो । विगत दुई वर्षदेखि पेन्टिङको काम नपाएपछि उनी अहिले तरकारी व्यापारमा लागेका छन् । आर्थिक मन्दीले घर निर्माण ठप्प भएपछि घर बनाउने र रङ्ग लगाउने सेन्चुरी जस्ता मजदुरहरु जीविकाका लागि वैकल्पिक पेसा अपनाउन बाध्य छन् । ‘पेन्टिङको काम पाउन छोडेपछि तरकारी व्यापारमा लाग्नुपर्यो’, मोटरसाइकलमा तरकारी बेच्दै हिँडेका सेन्चुरीले भने, ‘अहिले बिहानदेखि बेलुकासम्म टोलबस्तीमा तरकारी बेच्न थालेको छु ।’ पहिले प्रत्येक टोलमा दुईतीनवटा नयाँ घर बन्ने गथ्र्यो । पेन्टिङको काम भ्याइनभ्याइ हुने गरेकामा करिब दुई वर्षदेखि घर बन्न छाडेको छ । त्यसपछि विकल्पका रुपमा तरकारी व्यापार गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । तरकारी बिक्री गर्दा प्रतिस्पर्धा धेरै भएकाले थोरै फाइदा हुने उनले बताए । दैनिक घरको मिस्त्री काम गर्दै आएका व्यास- १० दुम्सीचौरका राजु दरै राहदानी बनाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । ‘पहिले दुईजना ठेकेदारको सम्पर्कमा कुनै दिन कामविहीन हुनु परेको थिएन’, दरैले भने, ‘एक वर्षदेखि बेरोजगार भएपछि घरमै कति बस्नु भनेर विदेश जाने सोचले राहदानी बनाएँ ।’ उनले घर निर्माणमा मजदुरी गर्दा दैनिक आठ घण्टामा नौ सय रुपैयाँ कमाउने गर्थे । अहिले मिस्त्री र सहयोगी मजदुर कामविहीन हुनुपरेको उनको भनाइ छ । व्यास-१ गल्बुबेँसीका घर निर्माण ठेकेदार सन्तबहादुर तामाङले पनि घर बन्न छोडेपछि धेरै मजदुर बेरोजगार भएको बताए । ‘पहिले वर्षमा १२र१५ वटा घर सजिलै बनाइन्थ्यो । त्यसका लागि २०र२२ जना मजदुर नियमित खटाउथेँ’, तामाङले भने, ‘तर अहिले वर्षमा एउटा पनि घरको ठेक्का पाएको छुइन ।’ दमौली बजारमा पेन्टिङको काम गर्ने दर्जनौँ पेन्टर खाडी मुलुक गइसकेको उनले बताए । आर्थिक गतिविधि सुस्ताएपछि सबैभन्दा बढी असर घर निर्माणमा खटिँदै आएका ठेकेदार र मजदुरलाई परेको निर्माण व्यवसायी सङ्घ तनहुँका पूर्वअध्यक्ष टीकानिधि पौडेलले बताए । जिल्लाका एक सय ८० निर्माण व्यवसायीहरु निर्माण व्यवसायी सङ्घमा आबद्ध छन् । घर बन्नै छाडेपछि घर निर्माण परामर्शदाता कम्पनीहरु कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको व्यास नगरपालिका घर नक्सा शाखाका इन्जिनियर अमृत केसीले बताए । व्यास नगरपालिकाबाट घर नक्सा पास गर्ने क्रम घटेको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा वार्षिक चार सय ५० वटा घर नक्सा पास भएकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वार्षिक दुई सय ६० वटा र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पछिल्लो नौ महिनामा जम्मा दुई सय घरको नक्सा पास भएको इन्जिनियर केसीले जानकारी दिए । रासस
आगलागीबाट दुई करोड २६ लाखको क्षति
धुलिखेल । काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी गाउँपालिका–४ स्थित सानोपोटा गाउँमा मगंलबार दिउँसो भएको आगलागीमा परी १५ घर नष्ट हुँदा दुई करोड २६ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बस्ती नजिकै रहेको सामुदायिक वनमा लागेको आगलागीबाट सानोपोटा गाउँमा क्षति पुगेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आगलागीबाट १५ घर, सात गोठ र चार शौचालय नष्ट भएको छ । आगलागीबाट रोशी–४ सानोपोटा बस्ने वर्ष ४२ वर्षीय प्रेम तामाङ, जनक तामाङ, रामबहादुर तामाङ, सत्यलाल तामाङ, तीर्थलाल तामाङ, धनकाजी तामाङ, पदमबहादुर तामाङ, प्रशान्त थिङ तामाङ, माया तामाङ, पलबहादुर तामाङ र साइली माया तामाङका घर, गोठ, नगद, भाँडाकुँडा, अन्नपात, लत्ताकपडा र सरसामान नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । वडा नं ४ का वडाध्यक्ष तेजबहादुर मगरका अनुसार घर नष्ट भएपछि पीडितहरु खुल्ला आकाशमुनि बस्दै आएका छन् । उनीहरुको बसाइ व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाबाट त्रिपाललगायत सामान ल्याउने क्रममा रहेको उनले बताए । आगलागी भएको जानकारी पाएपछि नेपाली सेना, स्थानीय बासिन्दा र प्रहरीको टोलीले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो । रासस
रारामा रिसोर्ट निर्माणका लागि सम्झौता हुनु खुसीको कुरा हो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा रारा होल्डिङसँग एक्पर्ट ग्रुप अष्ट्रेलियाबीच रारामा रिसोर्ट निर्माणका निम्ति सम्झौता भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारको सहयोग रहने बताएका छन् । बुधबार बिहान रारा होल्डिङका प्रतिनिधिहरूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बताएका हुन् । भेटमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राराको मुर्माटपमा रिसोर्ट निर्माणका निम्ति भएको सम्झौता महत्वपूर्ण छ। नेपालमा समृद्धिका लागि प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रमध्ये पर्यटन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यसका निम्ति पर्यटकहरूका निम्ति पर्यटन पूर्वाधारमा राज्यले जोड दिनुपर्दछ। तपाईहरू निजी क्षेत्र आफैले यसका निम्ति पहल लिनुभएकोमा म खुसी छु। यस रारामा आन्तरिक र बाह्य पर्यटनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ।’ प्रधानमन्त्रीले रारामा पर्यटकको आकर्षणका निम्ति राज्यको तर्फबाट पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने विश्वाससमेत दिलाए। उनले भने, ‘रिसोर्ट निर्माणका निम्ति राज्यले समेत पूर्वाधार विकासमा भूमिका खेल्नेछ । मुख्यतः त्यहाँ पुग्ने सडक निर्माण, विद्युत प्रशारण, खानेपानी लगायतका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग हुनेछ । यो लगानीले नेपालमा पर्यटक भित्राउन मात्र सहयोग पुग्ने छैन । आन्तरिक राजश्वसमेत अभिवृद्धि हुनेछ ।’ भेटमा रारा होल्डिङ प्रालिका अभिषेकविक्रम शाह र एक्पर्ट ग्रुप अष्ट्रेलियाका सञ्जीव शर्माले लगानी सम्मेलनमा भएको सम्झौताबमोजिम निर्धारित समयमा नै काम सम्पन्न गरिने बताए । तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा रारा होल्डिङ र एक्पर्ट ग्रुप अष्ट्रेलियाबीच १ अर्ब १० करोड रुपैयाँको लागतमा रारामा अत्याधुनिक रिसोर्ट निर्माण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा निकालिएको र्याली (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवसको अवसरमा राजधानीमा आज विभिन्न ट्रेड युनियन महासंघले र्याली निकालेका छन् । मजदुर तथा श्रमिक वर्गको हकहितका लागि विभिन्न नाराका साथ उनीहरूले र्याली निकालेका हुन् ।
श्रमिक दिवस र ट्रेड युनियन आन्दोलनको अभिभारा
आज मे डे अर्थात् श्रमिकले दृढ साहस र सङ्कल्पका साथ लडेर आफ्ना अधिकार प्राप्त गरेको दिनको स्मरण हो । सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरले गरेको आन्दोलन सफल भएको दिनको सम्झनामा संसारभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताहरुको बैठकले विश्व मजदुर दिवस संसारभर मनाउने निर्णय गरिएको थियो । सन् १८९० देखि प्रत्येक वर्ष मे १ मा दुनियाँभर मजदुर दिवस मनाउने गरियो । नेपालमा २००३ फागुन २० गते विराटनगर जुटमिलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर मजदुर युनियन गठन गरेसँगै औपचारिक रुपमा ट्रेड युनियन आन्दोलन सुरुआत भएको इतिहास रहेको छ । विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुरले आन्दोलन गरेसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । तर २०४६ सालदेखि मात्रै मे १ मा सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको थियो । यसरी हेर्दा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले सात दशक पूरा गरिसकेको छ । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासनबाट भइरहेको निरङ्कुशताबाट नागरिक, कामदार र देशलाई मुक्ति दिलाउन र स्वतन्त्रता प्राप्ति गर्न ट्रेड युनियन आन्दोलनले पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन सामाजिक अभियान भएकाले प्रजातन्त्रको बहालीसँगै शासक र रैती, मालिक र मजदुर, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच हुने दमन, शोषण र अत्याचारका विरुद्ध आवाजहरु उठ्न थालेको थियो । मजदुरले मेहनत गरेर कम्पनी र संस्थाले नाफा कमाउन सफल हुँदा मालिक मोटाउँदै जाने तर काम गर्ने कारिन्दाले कुनै लाभ नपाउने अवस्था थियो । श्रमिक एकता र आन्दोलनले कम्पनीको नाफामा कर्मचारीले हिस्सा पाउनुपर्ने आवाजहरु उठ्न थाल्यो । यसले गर्दा बोनसका रुपमा श्रमिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न राज्य र उद्योगीहरु बाध्य भएका थिए । श्रमिक हक र हितका लागि सङ्गठित हुन पाउने र समय अनकूल पेसागत मुद्दाहरु उठाउन सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी मजदुर अभियानले कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएको छ । मजदुरका सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा अनिवार्य रुपमा आधिकारिक युनियनका नेता वा क्रियाशील युनियनमा रहेका श्रमिकका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था स्थापित भएको छ । सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, सङ्घसंस्था, औपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा पेसाकर्मीहरु सबैले आफूले चाहेको कर्मचारी युनियनमा जोडिन र पेसाकर्मीहरुको हक र हितका विषयमा सङ्गठित रुपमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर आवश्यक दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार नेपालमा रहेको ७५ वर्षभन्दा लामो ट्रेड युनियन आन्दोलनले स्थापित गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका किसान, ड्राइभर, मजदुर, कुल्ली, कामदार, जागिरे, ज्यामी र श्रमिकका कामको सुरक्षा, पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन राज्य, रोजगारदाता र रोजगारी गर्नेको प्रतिनिधिबीच संवाद र सामूहिक सौदाबाजीमार्फत आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनका कारण ट्रेड युनियन ऐन, विनियमावली र अन्य कानुनबाट श्रमिकका हक र हितको संरक्षण गर्न सफलता मिलेको छ । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका श्रमिकको अधिकार रक्षा र प्राप्तिका लागि सबैलाई गोलबद्ध गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनल न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन शिक्षा, सामूहिक सौदाबजी, र पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ गर्न राज्य र सम्बन्धित पक्षलाई दबाब र संवादमार्फत कानुनी अधिकार दिने त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न बाध्य पारिँदै आएको छ । पछिल्लो समय काममा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । समाजको चरित्र बदलिएको छ, कामदार ‘हार्ड वर्क’भन्दा ‘स्मार्ट वर्क’ गर्न रुचाउँछन् । काममा कम्प्युटर, इन्टरनेट, रोबोट र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पुरानो सीप प्रयोगहीन हुने र पहिलाको तुलनामा थोरै मानव साधनबाट त्यति नै काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाले रोजगारी कटौतीको अवस्था आइरहेको छ । यसैले श्रम शक्तिलाई समय र प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम, प्रशिक्षण र सीप सिकाइको मौका प्रदान गर्न समेत राज्यलाई आवश्यक दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रविधिले विश्व नै एउटा गाउँ बन्दै गर्दा नेपालबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा श्रमका लागि जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सम्मानित र सुरक्षित कामका लागि ट्रेड युनियन अभियानले केही सम्बोधन गरिए तापनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । देशमा बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन नसक्दा विदेशमा कमाउन र रमाउन जानेको सङ्ख्या ५० लाख माथि पुगिसकेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जोखिमपूर्ण काम गर्न, सम्झौताभन्दा बाहिरको काम थोरै ज्यालामा गर्न बाध्य पारिएको छ, त्यसरी बाध्यकारी काम गर्ने क्रममा अङ्गभङ्ग हुने र भविष्यमा कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, कैयौँ अवस्थामा मृत्युवरण हुँदा आश्रित परिवार विचल्लीमा पर्ने गरेका कारुणिक दृश्यहरु टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेका छन् । यसलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनले बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । ट्रेड युनियन आन्दोलनले कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र समावेशिता, स्वच्छ वातावरण, ज्यालामा एकरुपता, कार्यस्थलको सुरक्षा, श्रम शक्तिलाई सीप, शिक्षा र सम्मानित रोजगारीको व्यवस्था, सबै कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन २०७६ सालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्न सफल भएको छ । यसैको दबाबमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा श्रम अधिकार र ट्रेड युनियन गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गरिएको छ । ट्रेड युनियन अभियानका कारण नेपाल आइएलओ सदस्य राष्ट्र बनेर विभिन्न सन्धिहरुको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसले विश्वभरिका मजदुरसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै श्रम बजारमा भएका नयाँ अभ्यास, प्रयोग र मुद्दाहरु पहिचान गर्न र थाहा पाउन सहजता मिलेको छ । राज्य र रोजगारदाताहरुले श्रमिकका जायज मागहरुलाई सुन्न खोजेनन् भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी विश्वका मजदुरबाट समर्थन र साथ बटुली आवश्यक दबाब दिएर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन सकिने हैसियत दिएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनले यावत् उपलब्धि प्राप्त गर्दै गर्दा पनि श्रमिकका उपलब्ध अधिकारमा हुने सबैखाले प्रहारलाई परास्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले रोजगारीका क्षेत्रमा पार्ने असर जस्ता नयाँ मुद्दालाई पहिल्याएर निराकरण गर्नुपर्ने अभिभारा ट्रेड युनियनमा आएको छ । देशमा सङ्घीयता आएसँगै राज्यको शासकीय स्वरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार बनेको छ । अब ट्रेड युनियन हक र हितका विषय सङ्घीय सरकारको मात्र नभई स्थानीय सरकारसँग जोडिन पुगेको छ । केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर सात सय ५३ स्थानीय निकायमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा श्रमिक ‘हेल्पडेक्स’ गठनका लागि जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ तर हालसम्म हेर्दा केही सीमित स्थानीय निकायमा मात्र गठन गरेर श्रमिकका मुद्दा छलफल र सामूहिक सौदाबाजी हुन सकेको देखिन्छ । धेरै स्थानीय सरकारले ट्रेड युनियनका विषयमा चासो राख्ने गरेको भेटिँदैन । यसलाई बुझाउने, स्थानीय स्तरमा ट्रेड युनियनका संरचना बनाउने र ट्रेड युनियन शिक्षालाई अभियानकै रुपमा समाजमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पूँजीकरण गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने, कडा रोग र अशक्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमामार्फत सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने कामदारका सुरक्षाका मुद्दालाई नतिजामुखी बनाउने जिम्मेवारी ट्रेड युनियनले होसियारपूर्वक उठाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्य सञ्चालक, नीति निर्माता र राजनीतिक दलका नेताहरुमा मात्रै नभई नागरिक र मजदुर सङ्गठनका आफ्नै सदस्यहरुमा समेत ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने भान परेको छ । यसैबीचमा सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान र निजामती कर्मचारीहरुलाई किन चाहियो ट्रेड युनियन भनेर राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीहरुबाट सार्वजनिक स्थानमा प्रश्न गरिँदै गर्दा त्यसको उपयुक्त उत्तर ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र खोज्न आवश्यक छ । सरकारी सङ्घसंस्थाको उत्पादकत्व घट्नु र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका मूल कारक ट्रेड युनियन हो भनेर जसरी संसद र दलका बैठकमा छलफल हुन प्रारम्भ भएको छ । यसलाई चिरेर मजदुर आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन केही बदमास नेतृत्वले आफ्नो र आफ्ना निजी स्वार्थका लागि पेसागत धर्म र मर्मभन्दा बाहिर गई गरेका सम्झौताका कारण केही हदसम्म बदनाम भएको स्वीकार्नुपर्छ । यसैका आधारमा ट्रेड युनियनको कुनै औचित्य छैन भनेर निचोड निकाल्नु गलत हुन्छ । बरु ट्रेड युनियन आन्दोलन पेसागत मुद्दामा भन्दा राजनीतिक दलको पछि लाग्दा शिथिल बन्दै जाने विषय सत्य हुन सक्छ । यसका लागि ट्रेड युनियनकर्मीहरुले विचार, बहस र चिन्तनमार्फत भुत्ते हुँदै गएको श्रमिक आन्दोलनलाई तिखारेर उठाउन आवश्यक छ । श्रमिकका गुणस्तरीय जीवनयापन र सामाजिक विकासका लागि भ्रष्टाचार, महङ्गी, गरिबी, ठगी, अन्याय र अत्याचारका विषयलाई बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ । छरिएर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई गोलबद्ध गरी कानुनमा लेखिएका तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरिएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन सक्नुपर्छ । आफ्ना सदस्यबाट नै गरिएका संशय हटाउँदै श्रमिकका समस्यामा सामाजिक अभियान चलाउनुपर्छ । ट्रेड युनियनकर्मीहरु सरुवा, बढुवा, शाखा, सुविधा र आर्थिक प्रलोभनमा परेर आन्दोलन बेच्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई चिरेर समाजमा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति बन्दै गएको गलत तस्बिरलाई बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत रहेको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनको दबाबका कारण सुरुआत भएको तर लक्ष्यमा नपुगेका सामाजिक सुरक्षा, सङ्गठित हुने अधिकार, देशमा नै सीप, शिक्षा र रोजगारी अभियान, कार्यथलो सुरक्षा, पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षा, न्यूनतम वेतन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलगायत ‘एजेन्डा’लाई परिणाममुखी बनाउने दायित्व ट्रेड युनियनलाई रहिआएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई निरन्तरता र दिगो बनाई राख्न नयाँ पुस्तालाई जोड्न आवश्यक छ । उनीहरुलाई ट्रेड युनियन शिक्षामार्फत मजदुर आन्दोलन बन्द, हडताल र अवरोध होइन समाजिक विकृति, विसङ्गति र विभेदकोविरुद्ध गरिने सृजनात्मक सामूहिक प्रयास हो भनेर चिनाउन र बुझाउन खाँचो छ । राज्यका शासक र रोजगारदाताबाट हुने शोषण, असुविधा र असुरक्षालाई सबैले एक्लाएक्लै बेहोरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई सामूहिक मुद्दा बनाएर आपसको अटुट एकता, वर्गीय हितप्रतिको निष्ठा र आफ्नो न्यायोचित अधिकार प्राप्त गर्ने दृढ अठोटका कारण नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । यसैले हिजोभन्दा आज ट्रेड युनियन आन्दोलनको महत्व अझ बढेर गएको कुरा उनीहरुलाई जानकारी गराउन खाँचो देखिन्छ । यस आन्दोलनले नयाँ पुस्ताका मजदुरहरुमा उत्साह, साहस र आत्मविश्वास वृद्धि गर्दै ट्रेड युनियनप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अभिभारासमेत पूरा गर्नुपर्नेछ । रासस (ट्रेड युनियन अभियानमा क्रियाशील लेखक ओझा नेपाल टेलिकममा कार्यरत छन्)
सेयर निष्कासन गर्न लागेको अर्घाखाँची सिमेन्टको यस्तो छ वित्तीय अवस्था
काठमाडौं । आईपीओ निष्कासन तयारीमा रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड (एसीएल) को ‘क्रेडिट रेटिङ’ घटेको छ । इक्रा नेपालले अर्घाखाँची सिमेन्टको दीर्घकालीन र अल्पकालीन दुवै कर्जाको सीमालाई तोकिएको रेटिङ घटाएको हाे । अर्घाखाँची सिमेन्टले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) पनि जारी गर्न लागेको छ । त्यसका लागि एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । नियामक निकायबाट तोकिएका सम्पूर्ण प्रक्रिया तथा आवश्यकताहरू पूरा गरी यथासम्भव छिटो निष्कासनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि कम्पनीले बताएको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०२३ मा बेहोरेको आम्दानी र नाफाको मार्जिन दबाबका कारण उसको दीर्घकालीन र अल्पाकालीन दुवै ऋण रेटिङ घटेको इक्राले जनाएको छ। रेटिङ घटे पनि अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रवर्द्धकहरू सिद्धार्थ ग्रुप, केडिया अर्गनाइजेसन र मुरारका ग्रुपजस्ता व्यावसायिक घराना तथा तिनका अनुभवी व्यक्तिहरूका कारण रेटिङ भने जारी रहेको इक्राको भनाइ छ । इक्राका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको आम्दानी आर्थिक वर्ष २०२२ मा १३ प्रतिशत र २०२३ मा २४ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र सञ्चालन नाफाको अन्तर ७ प्रतिशतले घटेका कारण आम्दानीमा गिरावट आएको हो । २०२१ मा नाफाको अन्तर २३ प्रतिशतले घटेको थियो । जसले गर्दा कम्पनीको कर्जा सेवा सूचक पनि खस्किएको छ । सन् १९९८ मा स्थापना भएको डाइनेस्टी इन्डस्ट्रिज नेपाल प्रालिको नाम परिवर्तन भई २०११ जुनमा अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालि भएको थियो । २०२१ जुलाईमा पब्लिक कम्पनी बनेपछि यसको नाम अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेड भएको हो । अर्घाखाँचीको वार्षिक जडित क्षमता १० लाख टन हो । सिमेन्ट कारखाना रुपन्देहीमा छ । यसले ओपीसी र पीपीसी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीमा सिद्धार्थ ग्रुपको ३५ प्रतिशत, मुरारका ग्रुपको ३० प्रतिशत, केडिया ग्रुपको १७.५ प्रतिशत र भारती कम्पनी उमा सिमेन्ट इन्टरनेसनलको १७.५ प्रतिशत लगानी छ । इक्राका अनुसार सन् २०२४ को आठ महिनामा अर्घाखाँची सिमेन्टले ३ अर्ब ३६ करोड ७० लाख सञ्चालन आम्दानी गरेको छ ।
श्रमिकका अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले श्रमिकका लागि सरकारले लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । १३५औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस दिवसका अवसरमा आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै क्षेत्रलाई आबद्ध गराउन, सुरक्षित र मर्यादित कामको वातावरण निर्माण एवम् श्रम शोषणका सबै अवस्थाको अन्त्य गर्न आग्रह गरिएको छ । अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै उल्लेखित संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद् देशभित्र श्रमको वातावरण र उचित सम्मान हुन नसक्दा दैनिक हजारौँको सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी माग भइरहेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले समयमा तलब नपाएको, श्रम शोषण गरिएको, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, गरिबीका कारण बालबालिका इँटाभट्टा, होटल तथा रेष्टुराँ र निजी घरमासमेत श्रमिकको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको एवम् बाल हिंसा र यौन दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका भनिएका घटना आयोगको जानकारीमा आएको आयोगले जनाएको छ । कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट नेपालमा श्रमिक दैनिक घाइते तथा अङ्गभङ्ग हुनुपरेको मात्र नभएर ज्यानैसमेत गुमाउनु परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको प्रवक्ता पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपालपक्ष भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनसम्बन्धी महासन्धि, नेपालको संविधान, श्रम ऐन, नियमावलीलगायतमा श्रमको सम्मान, समान कामका लागि पारिश्रमिकमा भेद्भाव गर्न नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउन नपाउने, बालबालिकालाई काममा लगाउन नहुने, न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, आराम र विश्राम, सुरक्षित कामको वातावरण, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था, ट्रेड युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउनेलगायतका अधिकारको व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । त्यसैगरी, मानव बेचबिखन, बालश्रम र जबरर्जस्ती श्रमबाट मुक्त हुने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वका साथै श्रमिकको हक उल्लङ्घन भएमा उपचार प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था समेत श्रम ऐन र नियमावलीमा गरिएका छन् । नेपालमा यसवर्ष ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाईँदै छ । रासस
‘सहकारीको पैसा घरजग्गा र सेयरमा फस्यो, बैंकले लगानी बढाउने बित्तिकै सुधार हुन्छ’
अहिले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू सकसमा छन् । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेर सहकारीहरू ठूलो घोचपेच र प्रहारको सामना गरिरहेका छन् । धेरैले घरजग्गामा सहकारीको लगानी फस्दा समस्या सिर्जना भइरहेको धारणा राखिरहेका छन् । यही बेला बचत तथा ऋण सहकारीहरूको छाता संस्था तथा अभिभावक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ । बैशाख २५ र २६ गते हुने गोष्ठीको उद्देश्य, सहकारीको वर्तमान अवस्था तथा चुनौती र आगामी कार्यदिशाका विषयमा नेफ्स्कुनका सहायक कार्यकारी अधिकृत सञ्जयराज तिमिल्सिनासँग कुराकानी गरेका छौं । नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)ले लेखा सुपरिवेक्षण गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ, यो गोष्ठीको उद्देश्य के हो ? राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भएजस्तै सहकारी संस्थामा पनि त्यस्तै संरचनाहरू हुन्छन् । सहकारीमा व्यवस्थापिकाको रूपमा साधारणसभाले काम गर्छ, कार्यपालिकाको रूपमा सञ्चालक समिति र न्यायपालिकाको रूपमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिले काम गर्छ । सहकारी संस्थाहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति कमजोर भएको देखिन्छ । जब राज्यको एउटा अंग कमजोर हुँदा नागरिकका अधिकार कुण्ठित हुन्छन् । राज्य निरंकुश बन्दै जान्छ र त्यहाँभित्र अनेक किसिमका विकृतिहरू मौलाउँछन् । त्यसैगरी सहकारीभित्र पनि बलियो लेखा सुपरिवेक्षण समितिको परिकल्पना गर्नुपर्छ । जुन विषय अहिले व्यवहारमा लागू भएको छैन । अहिले लेखा सुपरिवेक्षण समिति तीन जनाको हुनु पर्ने प्रावधान छ । त्यो समितिका तीन जनालाई गणना गर्ने हो भने ३१ हजार सहकारीमा कुल ९३ हजार जना लेखासुपरीवेक्षण समितिमा छन् । योे ठूलो संख्या हो । तर, तिनीहरूको सक्रियता र ‘एक्सपोजर’ कमजोर देखिन्छ । वि.सं २०७१ सालमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष छ । वि.सं २०८० सालमा बनेको सहकारी संस्था सुधार कार्यदलले पनि समस्या सिर्जना भएको सहकारी संस्थामा लेखा सुपरिवेक्षण समिति नाम मात्रैको भएको उल्लेख छ । त्यो कार्यदलमा राज्यका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारीका विज्ञहरू पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । लेखा सुपरिवेक्षण समिति कमजोर हुँदा संस्था नै कमजोर हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हामीले यो विषयलाई चिर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति संस्थाको आँखा हो । आँखा कमजोर भयो भने अलि पर देख्न सकिँदैन र के भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुँदैन । जब ठक्कर लाग्छ, त्यसपछि मात्रै अनुभूति हुन्छ । हामीले संस्था चलाउँदा छामेर होइन, देखेर चलाउनुपर्छ भन्ने हो । देख्ने ठाउँ भनेको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हो । यो समितिको क्षमता विकास गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय गोष्ठीको आयोजना गर्दैछौं । लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा जुन किसिमको दख्खलता र क्षमता भएका व्यक्ति हुनु पर्ने हो, त्यो नभएर सञ्चालक समितिमा नअटाएकालाई ‘सेटल’ गर्नका लागि यो समितिमा राख्ने अभ्यास छ भन्ने पनि सुनिन्छ, यो गलत अभ्यासका कारण पनि संस्था कमजोर भएका हुन् कि ? यो कुरामा केही सत्यता छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई कतिपय ठाउँमा जानेर वा नजानेर पनि उपसमितिका रूपमा राखिएको हामीले भेटेका छौं । त्यसलाई हामीले सच्याउन पनि लगाएका छौं । प्रायः ठाउँमा सञ्चालक समितिमा उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरिएको र त्यसमा सीमित कोटाको कारण अटाउन नसकेपछि लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा राख्ने अभ्यास छ । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई पनि प्रमाणिकरण गर्ने काम लेखा सुपरिवेक्षण समितिले गर्न सक्नु पर्थ्याे । लेखा सुपरीवेक्षण समितिमा बस्ने व्यक्ति सञ्चालक समितिभन्दा भन्दा बढी जानेको/बुझेको हुनु पर्थ्याे । नेतृत्वले ठीक ढंगले काम गरेको छ कि छैन भन्ने विषयको ‘वाचडग’ को भूमिका त्यो समितिले गर्न सक्नु पर्थ्याे । तर, त्यो देखिएको छैन । यसले दीर्घकालीनरूपमा असर निम्त्याउँछ । यो विषयमा हामी सबै सजग बन्नुपर्छ । सहकारी क्षेत्रमा यस्ता किसिमका गोष्ठी तथा छलफल विभिन्न संघ/संस्थाले गरिरहेका छन् । तर, सञ्चालकको सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको देखिँदैन । अब हामीले यस्ता गोष्ठीको आवश्यकता, औचित्य र प्रभावकारीतामाथि नै प्रश्न उठाउने बेला भएको हो ? पक्कै पनि, अब यसको मोडेलका विषयमा पनि बहस हुन आवश्यक छ । नेफ्स्कुनले वि.सं २०६८ सालबाट नै शिखर गोष्ठी आयोजना गर्ने अभ्यासको सुरुवात गरेको हो । त्यसमा सञ्चालक समितिको सहभागिता थियो । वि.सं २०७१ सालमा पनि साकोस शिखर गोष्ठी आयोजना गर्दा सञ्चालक अर्थात् संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै सहभागी भए । जहाँ पनि सञ्चालक तथा संस्थाको नेतृत्वले अवसर पाउने भएपछि हामीले अब व्यवस्थापक र लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई पनि अवसर दिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ वि.सं २०७२ सालमा सीईओहरूको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्यौं । वि.सं २०७३ सालमा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पहिलो राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यौं । र, वि.सं २०८० सालमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकले पनि लेखासुपरिवेक्षण समितिलाई नै लक्षित गरेर राष्ट्रिय गोष्ठी गर्यो । तर, त्यहाँ पनि हेर्दा सञ्चालक समितिबाटै सहभागी भएको देख्यौं । अहिले पनि हामी लेखा सुपरिवेक्षण समितिको राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गर्दैछौं । धेरैले यही वर्ष राष्ट्र्यि सहकारी बैंकले आयोजना गरेको फेरि नेफ्स्कुनले किन आयोजना गर्नु पर्यो भनेर पनि जिज्ञासा राखिरहनु भएको छ । एउटा संस्थाभित्र तीन जनाको लेखा सुपरिवेक्षण समिति हुन्छ । बैंकको गोष्ठीमा तीन सय जना सहभागी भएका होलान् । गत वर्ष तीन सय जनाले सिके पनि ५० जना त संस्थाबाट बाहिरिसकेको होलान् । कतिपयको जिम्मेवारी पनि परिवर्तन भइसकेको होला । बाँकीले सिक्नु पर्दैन त भन्ने प्रश्न पनि आउँछ । ३१ हजार सहकारीकामध्ये सीमितले मात्रै अवसर पाएका छन् । यो निरन्तर गर्नु पर्ने गोष्ठी हो । सबैलाई सिक्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो हो । आँखा धमिलो भयो भने समयमै परीक्षण गर्नुपर्छ । भोलि जाँच गरौंला भनेर बसियो भने अन्धोपनको समस्या सिर्जना हुन सक्छ । हामीले त्यो आँखा परीक्षण गर्न खोजेका हौं । नेफ्स्कुनले विगतमा गरेका गोष्ठीहरूबाट सहकारी क्षेत्रका लागि के उपलब्धि मिल्यो ? र, यो गोष्ठीले के निचोड निकाल्छ ? हामीले पहिलो गोष्ठीबाट घोषणापत्र जारी गर्यौं । त्यसमा आन्तरिक लेखा सुपरिवेक्षणको निर्देशिका बनायौं र अहिले मनिटरिङमा रहेका सात सय सहकारीमा नीतिगत व्यवस्था नै भएको छ । पहिलो गोष्ठीमै २५ करोडभन्दा बढी पुँजी परिचालन गर्ने सहकारीमा आन्तरिक लेखा अधिकृतको प्रावधान गर्नु पर्ने भनेर घोषणापत्र मार्फत् नै व्यवस्था गर्यौं । अहिले अधिकांश सहकारीमा आन्तरिक लेखा अधिकृतको व्यवस्था छ । त्यो पहिलो गोष्ठीको उपलब्धि हो । त्यसको समीक्षा यो गोष्ठीमा पनि हुन्छ । सबै विषय कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । यसमा सम्बन्धित संस्थाको तत्परता पनि चाहिन्छ । नीति नियम कार्यान्वयन गराउनका लागि हाम्रो पनि जिम्मेवारी पक्कै हुन्छ । अहिले सहकारी क्षेत्रमा ठूलो सकस सिर्जना भएको छ, यो समस्या कहिलेसम्म समाधान हुन सक्ला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ ? मान्छेको ‘माइन्डसेट’ महत्वपूर्ण हो । अहिले सहकारीमा आत्मविश्वासको कमी छ । बाहिर चर्चा भएजस्तो समस्या सहकारीमा छैन । हो, अहिले नगदको अभाव छ । भएको सम्पत्तिलाई तत्कालै नगदमा रुपान्तरण गर्न नसकिएला । तर, सहकारी डुबिहालेको स्थिति होइन । त्यो पैसा कतै छ नै । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु मात्रै समस्या हो । यसमा राज्यको नीतिले पनि फरक पर्छ । अहिले अधिकांश सहकारीको पैसा जग्गामा फसेको छ । सहकारीको पैसा घरजग्गामा लगाउन पाइँदैन । तर, त्यही काम गरेर केही सहकारीले गलत गरे । घुमाउरो बाटोबाट पनि पैसा जग्गामै पस्यो । एउटा ऋणी ऋण माग्न आयो । उसले ऋण लिएर उद्यमभन्दा पनि जग्गामै लगानी गरको देखिन्छ । ‘पिक आवर’मा जग्गामा लगानी हुँदा बैंकले पनि केही कडाइ गरेपछि समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसपछि जग्गाको मूल्य घट्यो । र, सहकारीको पैसा जग्गामा फस्यो । जग्गाको कित्ताकाटमा खुकुलो भयो र बैंकले जग्गामा लगानी बढाउने बित्तिकै यो समस्याको समाधान हुन्छ । अर्को, सहकारीको पैसा सेयर बजारमा पनि फसेको छ । सदस्यले संस्थाबाट ऋण लिएर सेयरमा लगानी गरे । त्यही बेला बजार घट्दा पैसा डुब्यो । कममा बेचेर घाटा खानुभन्दा लगानीकर्ता पर्खेर बसेका छन् । ऋण लिएका ऋणीले पैसा फिर्ता नगरेपछि काउन्टरमा बसेका कर्मचारीले बचत फिर्ताका लागि आउनेलाई कसरी दिन सक्छ ? सेयर बजारमा सकारात्मक लक्षण देखियो भने र घरजग्गाको कित्ताकाट बढ्यो भने सहकारीको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ । यो समस्या धेरै समय लम्बिदैन । सञ्चालकहरूको कमजोरी र गलत नियतका कारण सहकारीमा समस्या आयो भन्ने बुझाइ धेरैको छ । यो समस्या सिर्जना हुनुमा कर्मचारी कत्तिको दोषी छन् ? दुवै पक्षको संलग्नता नभएर बदमासी नै हुँदैन । एउटा नियतवस् बदमासी भएको छ । गलत नियत नहुँदासम्म यो सम्भव नै छैन । अर्को, ज्ञानको अभावले पनि भएको हुन सक्छ । ऋण लगानी, धितो र पुँजी परिचालन सम्बन्धि आधारभूत ज्ञान नहुँदा पनि यो समस्या सिर्जना भएको हुन सक्छ । यी दुइटै विषयलाई एउटै डालोमा हाल्नु हुँदैन । कर्मचारी सबै दोषी छन् भनेर आरोप लगाउन पनि हुँदैन । कतिपयले राम्रो गर्दा गर्दै पनि समस्या आएको हुन सक्छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर मूल्यांकन गरियो भने अन्याय हुन्छ । त्यो संस्थाको हिस्सेदार म पनि हो भनेर सदस्यले बुझिदिएको भए यो समस्या नै आउने थिएन । त्यहाँ ज्ञानको अभाव पनि देखियो । सदस्यलाई सिकाउने काम संस्थाको हो । तर, बुझाउन सकेनन् । हरेक मान्छेलाई सहकारी के हो ? सहकारीमा सदस्य बन्दा आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? सेयर किनेपछि त्यहाँको जोखिमको हिस्सा पनि किनेको हुँ भन्ने ज्ञान सदस्यमा हुनुपर्छ । त्यो ज्ञान नहुँदा पनि वर्तमान स्थिति देखिएको हो । सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा बचतकर्ताहरू त डुबे नै । तर, त्यो संस्थाबाट ऋण लिने ऋणीहरू अब ऋण तिर्नु पर्दैन भनेर ढुक्कका साथ बसिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ, त्यस्ता ऋणीलाई तपाईंको सन्देश के छ ? उहाँहरू ढिलोचाँडो कानूनको कठघरामा आउनु हुन्छ । ऋण लिएको कुनै प्रमाण छैन भने भन्न सकिन्नँ । तर, कुनै कागजमा हस्ताक्षर गरेर ऋण लिइएको छ भने कुनै पनि बेला त्यस्ता ऋणीले ऋण तिर्नु नै पर्छ । उसले तिर्न सकेन भने उसको सन्ततिले तिर्नुपर्छ । उसले अहिले नै तिर्दा सहज र थोरै तिर्नुपर्छ । तर, त्यो रकम उसको सन्ततिसम्म पुग्यो भने पछि गाह्रो हुन सक्छ । अरुको पैसा लिएर तिर्दिनँ भन्ने मानसिकता राख्नु अपराध हो । त्यस्तो मानसिकता कसैले पनि राख्नु हुँदैन । लेखा सुपरिवेक्षण राष्ट्रिय गोष्ठीको तयारी के-कस्तो भइरहेको छ ? हामीले स्रोत व्यक्तिबाट स्रोत सामग्री संकलन गरिहरेका छौं । दर्ताको काम पनि भइरहेको छ । २० गतेसम्म दर्ताको समय छ । यो गोष्ठी लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई लक्षित भएकोले सञ्चालक समितिको निर्णय कुर्नु पर्ने हुँदा दर्ताको समय २० गतेसम्मको राखिएको हो । अन्य तयारीहरू पुरा भइसकेको छ । केही काम गरिनै रहेका छौं । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई तपाईंको सन्देश के छ ? लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिले अवसर दिन्छ र सीप सिकौंला भनेर पर्खनु हुँदैन । अवसर आफैंले खोज्नुपर्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई सशक्त बनाउने विषयमा सञ्चालक समिति पनि उदासिन देखिन्छ । लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सञ्चालक समिति एक अर्काका परिपुरक र सहयात्री हुन् भन्ने ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । यो गोष्ठीका लागि सञ्चालक समितिबाट पठाउन खोजिएको तर लेखा सुपरिवेक्षण समितिबाट जाने व्यक्ति तयार भएनन् भन्ने सन्देश पनि हामी समक्ष आइपुगेको छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन । लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिको कमजोरी सच्याउनका लागि सुझाव दिने काम गर्ने हो, आएका अवसरलाई पनि ग्रहण नगर्दा भोलि पछुताउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले सिक्ने प्लेटफर्महरू गुमाउनु हुँदैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति आउनु हुन्छ । उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुभव हामीले पनि सिकेर व्यवहारमा लागू गर्न सक्नुपर्छ ।
