श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ : अध्यक्ष अग्रवाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले श्रम बजारमा रहेका श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्यूनीकरण गर्दै उद्योगहरुको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम दिवसको अवसरमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले उद्योगका कामदारहरुको क्षमता विकास तथा अभिवृद्धि गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै जानुपर्ने बताए । रोजगारदाता र श्रमीकबीच श्रम सम्बन्धको विकास गरी लगानीको वातावरण निर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गरी जीवन स्तर विकास र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । परिसंघले सीप तथा रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको जानकारी दिए । ‘रोजगारदाता र श्रमीकबीच श्रम सम्बन्धको विकास गरी लगानीको वातावरण निर्माण गरी मुलुकभित्र रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना गरी जीवन स्तर विकास र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा योगदान गर्न आवश्यक छ । उद्योगका कामदारहरुको क्षमता विकास तथा अभिवृद्धि गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्दै श्रम बजारमा रहेका श्रमको माग र पूर्तिको बेमेललाई न्युनिकरण गर्दै उद्योगहरको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ । परिसंघले सीप तथा रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ’, उनले भने । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाली श्रम बजारमा सीप विकास, प्रविधि एवं दक्ष जनशक्ति आपूर्तिको असन्तुलन कम गर्न स्किल ट्रेनिङ सेन्टर बनाउन अआवश्यक रहेको बताए । नेपाली युवालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक सीप तथा उद्यमशीलतासँग तालिमको प्रवन्ध समन्वयात्मक तरिकाबाट नहुनु अहिलेको समस्या भएको बताए ।
१० अर्बको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्दैछौं : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको पहलमा १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ स्थापना गर्न लागिएको बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा भएको नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास संघको १७औं साधारण सभामा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले पुँजी अभावका कारण धेरै आयोजना र उद्योगहरू स्थापना गर्न नसकिएको भन्दै अब नेपालमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एक ठाउँमा संकलन गरेर देशभरका उद्यमी व्यवसायीहरूले लगानी गर्नसक्ने गरी १० अर्ब पुँजीको इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी दर्ता गर्न लागिएको जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालले कम्पनीमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतका व्यवसायी तथा अन्य व्यवसायीलाई समेत समेटेर कम्पनी स्थापना गरिने बताए । उनले ठूला मेगा प्रोजेक्ट, ट्रान्समिसन लाइन, ठूला बस्ती विकास, हाइवे, हाइड्रो, पर्यटन लगायतका आयोजना रकम अभावमा सम्पन्न हुन नसक्ने बताउँदै आयोजनामा लगानी गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न पनि कम्पनी स्थापना गर्न लागिएकाे जानकारी दिए । यसमा साना र मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले कुनै व्यवसायीले सानो रकम २ लाख लगानी गर्न चाहेमा त्यो रकम पनि स्वीकार गरेर पुँजी संकलन गरिने बताए । महासंघका सदस्य बाहेकका अन्य उद्योगी व्यवसायीले पनि लगानी गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । सर्वसाधारणबाट पैसा जम्मा गरेर आईपीओमा जानेभन्दा पनि ९० प्रतिशत रकम उद्योगी व्यवसायीबाट संकलन गरिने उनले बताए । कम्पनी स्थापनापछि ३५ देखि ४० अर्ब रुपैयाँका परियोजनामा लगानी गर्न सकिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नेपाल घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारमा लिएको कठोर नीतिको कारण घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो समस्या ल्याएको दाबी गरे । उनले सरकारले बनाउनुपर्ने जग्गा हदबन्दी, विदेशीले नेपालको अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउनुपर्ने, जग्गा भोकाधिकार, जग्गा कित्ताकाटका समस्या, अपार्टमेन्ट बिक्री रोक्का, करको दायरा वृद्धि लगायतका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले यस्ता समस्यालाई कानूनी रूपमा समाधान गरे मात्रै व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्ने र कारोबार चलायमान हुने बताए । उनका अनुसार अहिले ल्याण्डपुलिङमार्फत ठूला घरजग्गा सम्बन्धी आयोजनाहरू बन्ने अवस्था छैन । उनले राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो ५० र ६० प्रतिशत व्यवस्था नै कठोर नीति भएको बताए । यस कारणले बैंकहरूबाट ३ प्रतिशत पनि कर्जा आउन सक्ने अवस्था नभएको र लोन टु भ्यालु रेसियोमा आगामी मौद्रिक नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटमा आमसञ्चारको धारणा समेट्दै सञ्चार मन्त्रालय
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमसञ्चारको पक्षमा समेट्नुपर्ने विषयबारे विज्ञसमक्ष सुझाव सङ्कलन गरेको छ । काठमाडौंमा बुधबार मन्त्रालयले पत्रकार, बुद्धिजीवी र पत्रकारितासँग आबद्ध सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको हो । कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चारले समाजको अवधारणा निर्माण गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा आगामी नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा यस क्षेत्रको भावना समेट्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले कार्यक्रमका सहभागीले मौखिक रुपमा सुझाव दिएपनि विस्तृत रुपमा लिखित बुँदासमेत सुझाव दिनसक्ने बताइन् । ‘आमसञ्चारलाई नीतिगतस्तरमा बलियो बनाउन लिखित सुझाव दिनसक्नुहुन्छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्–’तपाईहरुको सुझावले नीति बनाउन मार्गनिर्देश गर्ने छ ।’ उनले विज्ञापन नीति, ऐन र सरकारी मिडियाका विनियामवलीलाई नयाँ ढङ्गमा रुपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । त्यस्तै मिडिया वर्गीकरण र समावेशीका मुद्दामा मन्त्रालय संवेदनशील रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्यमा पत्रकारलाई निश्चित शुल्क छुटको व्यवस्था, समानुपातिक विज्ञापन विरतण, तालिम र वृत्तिविकासका लागि मन्त्रालयले बजेटमा निश्चित रकम तोकेरै खुलाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले आम सञ्चारले उठान गर्दैआएका विषयमाथि छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । यसको अनुगमन सरकारबाट हुनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रिय समाचार समितिलाई बहुभाषामा समाचार सेवा दिने र २४ सै घन्टा सेवा दिने प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘राससले समावेशी हुदैँ चुस्तगतिमा सेवा दिइहरेकोछ’, कार्यकारी अध्यक्ष झाले भने–’बहुभाषामा रासस लैजाने हाम्रो जोड हो । बजेटमै राससबारे ध्यान आर्कषित हुनुपर्छ ।’ नेपाल टेलिभिजिनका महाप्रबन्धक फुलमान बलले नेपाल टेलिभिजनको पहुँच विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिए । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरु किशोर नेपाल, शिव गाउँले र महेन्द्र विष्टले आमसञ्चार प्रतिष्ठान नीति समय सापेक्ष बनाउने विषयमा जोड दिए । पत्रकार महासङ्घको भौतिक तथा गुणात्मक विकासमा लगानी गर्न उनीहरुले मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले लोकल्याणकारी विज्ञापनलाई उदार र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले चासो दिनुपर्ने बताए । नेपाल प्रेस युनियनका उपाध्यक्ष नकुल अर्यालले सञ्चारमन्त्रालयले आमसञ्चार प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्न अनिवार्य रहेको बताए । समाजवादी प्रेस सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष विश्वमणि सुवेदीले लोकल्याणकारी विज्ञापन लक्षित वर्गसमक्ष पुर्याउन मन्त्रालयले जोड दिनुपर्ने बताए । सञ्चारीका समूहकी पूर्वअध्यक्ष निर्मला शर्माले नीति तथा कार्यक्रम बजेट महिला पत्रकारमुखी भएर छुट्टै महत्वका साथ आउन आवश्यक रहेको बताइन् । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाती पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गजुरधन राई, मेधशी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, दलित पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष विनोद पहाडी, सञ्चारीका समूहका अध्यक्ष विमला राई, क्रियाशील महिला पत्रकार (डब्लुडब्लुजे) का उपाध्यक्ष रामकला खड्कालगायतले आमसञ्चार नीतिमा समावेशीताको मुद्दा अनिवार्य समेटनुपर्ने बताइन् । रासस
भुटानी प्रधानमन्त्रीले उपाध्यक्ष श्रेष्ठलाई साेधे- १६औं योजना कस्तो बन्दैछ ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोग्बेबीच भेटवार्ता भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र ‘इसिमोड’को गभर्नर अफ बोर्ड बैठकमा सहभागी हुन थिम्पु भ्रमणमा रहेका आयोग उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बुधबार प्रधानमन्त्री तोग्बेसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्री तोग्बेको थिम्पुस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भेटघाट भएको हो । भेटवार्ता दुई देशबीचको सम्बन्ध, पर्यटन, उर्जा तथा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि आ-आफ्ना अनुभवहरुको आदान-प्रदान गर्दै नेपाल र भुटानबीच सहकार्य गर्ने विषयमा कुराकानी भएको छ । प्रधानमन्त्री तोब्गेले नेपालको सोह्रौं योजनाले के-कस्तो विषयलाई जोड दिएको छ भन्ने जिज्ञासा पनि राखेका थिए ।
प्रदूषणका कारण एक सातादेखि पोखरा उडान ठप्प
काठमाडौं । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको उडान तथ अवतरणमा समस्या भएको छ । वायुप्रदूषणले एक सातादेखि पोखरको आकासमा बढेको तुवाँलो, धुवाँ र धुलोका कारण आन्तरिक वायुसेवाका उडान तथा अवतरण एक सातादेखि ठप्प भएको हो । आइतबार दिउँसो केही समयका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल खुले पनि सोमबारदेखि फेरि आजसम्म उडान हुन सकेको छैन । वायु प्रदूषणका कारण मौसम बिग्रिएको हुँदा पोखराको उडान अवतरणका यात्रुलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको एयरलाइन्स कम्पनीले बताएका छन् । काठमाडौंबाट पोखराका लागि आन्तरिक उडानका बुद्ध, यती र श्री एयरलाइन्सले दैनिक ६० वटा उडान तथा अवतरण गर्दै आएका छन् । पोखरामा उडान हुन नसक्दा आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीलाई दैनिक करोडाैं रुपैयाँकाे घाटा लागेको छ ।
जापानमा ९० लाख घर खाली
जापान । जापानमा खाली घरहरूको सङ्ख्या सन् २०२३ अक्टोबरसम्ममा ९० लाख पुगेको छ । यो सङ्ख्या सन् २०१८ मा गरिएको सर्वेक्षणमा देखिएकोभन्दा पाँच लाख १० हजारले बढेको पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । उक्त सङ्ख्या जापानमा कुल घर सङ्ख्याको १३.८ प्रतिशत हुन आउछ । जापानमा औषतमा सात घरमध्ये एक घर रिक्त रहेको मगंलबार प्रकाशित आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सर्वेक्षण रिपोर्टले पुष्टि गरेको छ । स्रोतले घरहरू खाली हुनुलाई विदेशमा सन्तान भएका वा सन्तान नभएका वृद्धहरूको स्वामित्वमा रहेका घरहरू उनीहरूको मृत्युपछि वा उनीहरू वृद्धाश्रममा बस्न थालेपछि खाली भएका हुन् । खाली घरहरू मध्ये, ४४ लाख ३० हजार भाडामा लगाइएका छन् भने तीन लाख ३० हजार बिक्रीका लागि छन् । त्यसैगरी तीन लाख ८० हजार खाली घरहरू छुट्टीका समय प्रयोग गरिने गर्छ । खाली रहेका तीन लाख ८५ हजार घर बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । जापानमा सन् १९८४ देखि प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा आवास र भूमि सर्वेक्षण गरिन्छ । सन् १९७३ मा खाली घरहरूको सङ्या एक लाख ७२ हजार थियो, जुन कुल घरहरूको ५.५ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् १९९३ मा यो सङ्ख्या बढेर चार लाख ४८ हजार पुगेको थियो । ३० वर्षको अवधिमा यो सङ्ख्या बढेर दोब्बर भएको छ । रासस
तनहुँ जलविद्युत् आयोजना : प्रसारण लाइनको काम ७३ प्रतिशत सकियो
दमौली । निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनको काम ७३ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेजका रुपमा रहेको प्रसारण लाइन निर्माणको काम ७३ दशमलव एक प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको हो । प्रसारण लाइन निर्माणको अवधि विसं २०८१ पुस ४ गतेसम्म छ । विविध कारणवश प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले जानकारी दिए । निरन्तर रुपमा काम गर्न पाएको भए यो प्याकेजको काम अहिले भन्दा धेरै हुने उनको भनाइ छ । केइसी इन्टरनेसनल, भारतले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माण सन् २०२२ मे सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि कोभिड १९ को महामारी र वन क्षेत्रको रुख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त नहुँदा सम्झौता म्याद थप गरिएको छ । उनले भने, ‘वनको नीतिगत समस्याका कारण काममा ढिलाइ भयो, प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइ हटाउँदै कामलाई तीव्रता दिन ऊर्जा मन्त्रालयले सहमति गरेकाले काम अगाडि बढेको छ ।’ दमौली-भरतपुर दुई सय २० केभी ३४ दशमलव सात किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ९४ वटा टावरमध्ये हालसम्म ७६ टावरको जग हाल्ने र ६४ वटा टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीनवटा टावरको जग हाल्ने र चारवटा टावर राख्ने काम जारी छ । १८ वटा टावरको जग संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । चार स्थानमा काम भइरहेको छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कूल ५९ कित्ता (२३ रोपनी पाँच आना) जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । तनहुँतर्फ व्यास नगरपालिका-१३ र १४, बन्दीपुर गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका-६, देवघाट गाउँपालिका-४ र ५ भित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको प्याकेज-१ अन्तर्गत बाँधलगायत संरचना निर्माणमा ३० दशमलव पाँच प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस प्याकेजको निर्माण सोङ्दा कालिका जेभीले गरिरहेको छ । प्याकेज-२ अन्तर्गत विद्युत्गृह तथा सम्बन्धित उपकरणमा ५४ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यो प्याकेजको निर्माण सिनो हाइड्रोले गरिरहेको छ । प्याकेज-१ अन्तर्गत एक सय ४० मिटर अग्लो बाँध निर्माणका लागि सोङ्ददा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन (प्रा) लि. नेपाल जेभीसँगकोे ठेक्का सम्झौता विसं २०७८ भदौ १४ गते भएको थियो । आयोजनाको सुरुङ, विद्युत् गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालनलगायत प्याकेज-२ निर्माण गर्न सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन, चीनसँग विसं २०७५ असोज १५ गते खरिद सम्झौता भएको थियो । निर्माण सुपरिवेक्षण परामर्शदाताले खरिद सम्झौताबमोजिम निर्माण सुरु गर्न कार्यादेश जारी गरेपश्चात् सिनो हाइड्रोले विसं २०७५ माघ ६ गतेदेखि आयोजनास्थलमा परिचालित भई काम गरिरहेको छ । आयोजनाको महत्वपूर्ण काम बाँध निर्माण केही महिना अघिदेखि जारी छ । ऋषिङ गाउँपालिका-१ र व्यास नगरपालिका-५ सीमा भएर बग्ने सेती नदीलाई एक सय ४० मिटर अग्लो कङ्क्रिट मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट छ सय २६ दशमलव ९२ मिटर लामो सुरुङ निर्माण गरी फर्काइएको छ । डाइभर्सन सुरुङमार्फत फर्काइएको पानी मुख्य बाँध निर्माणस्थलबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुनः सेती नदीमा खसालिएको छ । बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउने काम महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् २०२१ बाट निर्माण सुरु भएको डाइभर्सन सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि नदी फर्काउने काम गरिएको हो । अब मुख्य बाँध निर्माण अवधिसम्म नदी फर्काउन करिब ४० मिटर अग्लो अस्थायी कङ्क्रिट बाँध (कफर ड्याम) निर्माण गरिनेछ । आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत तनहुँ ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सम्पन्न भएको छ । यसअन्तर्गत स्थानीय रुपमा विद्युत् आपूर्तिका लागि घिरिङ गाउँपालिका-४ र बन्दीपुर गाउँपालिका-६ मा ३३/११ केभीका दुईवटा सबस्टेसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उक्त सबस्टेसनहरुसम्म विद्युत् पुर्याउनका लागि ३३ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । तनहुँ जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न ठाउँमा विभिन्न क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मरहरु जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ । कम्पनीको पूँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको ब्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ जसका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैङ्कले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकाररनेपाल विद्युत प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । रासस
लगानी सम्मेलनको सन्देश : आर्थिक अवस्थाको सुधार हुने
नेपालले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको होटल सोल्टीको मञ्चमा आइतबार प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँसँगै बस्नुभएको थियो संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । मञ्चमै थिए मुलुकको अर्थतन्त्रको इन्जिनका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि । अनि हालमा उपस्थित थिए सबै राजनीतिक दलका नेता, ५० भन्दा बढी देश तथा दातृ निकाय एवं राष्ट्रका सहभागी । यी सहभागी र प्रतिनिधिबीच नेपालको एउटै आवाज आयो, ‘नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण छ, लगानीका लागि नेपाल उचित गन्तव्य हो । आउनूहोस्, लगानी गर्नूहोस् र मुनाफा लैजानूहोस् ।’ विश्व समुदायमाझ यसरी राष्ट्रको एउटै आवाज र उद्देश्य मुखरित भएको थियो । आइतबारको यस सम्मेलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी थिए हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अमेरिकाकी सरकारका प्रतिनिधिहरु । अर्थतन्त्रको क्षेत्रका विश्वका ५० भन्दा बढी देशका दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति उपस्थित यस मञ्चबाट नेपाल लगानीका लागि उचित गन्तव्य हो भन्ने एउटै राष्ट्रिय आवाज र सन्देश विश्वव्यापी पुगेको छ । यतिमात्र नभएर यही मञ्चबाटै विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कबाट समेत नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेका र यहाँ लगानी गरेर प्रतिफल लिन सकिने आशयको अपिल सार्वजनिक हुनु पनि यस कार्यक्रमको अर्को सकारात्मक सन्देश हो । मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चैतको अन्तिम साता यही स्थानमा आयोजना गरेको वार्षिक साधारणसभामा सबै राजनीतिक दलका नेताहरु आमन्त्रित थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरु सो कार्यक्रममा उपस्थित थिए । सो कार्यक्रमको ‘थिम’ थियो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटबाट बाहिर ननिस्किसकेकाले यसलाई उकास्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक ‘एजेन्डा’ तथा नीतिमा देशका सबै राजनीतिक दलको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा तथा नीति र घोषणापत्रहरु आफ्नै एवं अलग रहे पनि आर्थिक एजेन्डा सबै दलको एउटै होस्, आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सबैको साझा आवाज होस् ।’ त्यो आशय र आग्रह आइतबार नेपालले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा थप मुखरित हुन पुगेको छ । नेपालमा लगानी भित्र्याई अर्थतन्त्रलाई थप सबलीकरण गर्ने सवालमा आइतबार नेपालको एउटै आवाज थियो । प्रधानमन्त्री, संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहिरुले नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको र यहाँ लगानी गर्न आउने विदेशी समुदायलाई नेपालले सक्दो सहजीकरण गर्ने बताएबाट विश्वमै नेपालको एउटै आवाजसहितको सकारात्मक सन्देश गएको छ । यो राष्ट्रिय एकताले विदेशी समुदायलाई नेपालमा रहेका लगानीका असीमित सम्भावनाहरुप्रति आकर्षित गराउन पक्कै पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । आइतबार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा रहेका अपार सम्भावना र अवसरका केन्द्रमा रहेर यहाँ लगानी गर्न स्वदेश र विदेशका लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले यहाँ लगानीको वातावरण रहेको सुनिश्चतता दर्शाउँदै भन्नुभयो, ‘नेपाल गौतम बुद्ध, सगरमाथा र वीरहरूको भूमि हो, यो विदेशी लगानीलाई हृदयदेखि स्वागत गर्ने देश हो । सरकार लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्न निरन्तर सुधारमा लागेको छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका सबै क्षेत्र खुला रहेका स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालका पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिमा बढी सम्भावना रहेको छ । यहाँ लगानीको वातावरण र उचित प्रतिफल लिन सकिने अवस्था छ ।’ नेपालको समग्र निजी क्षेत्रले यस पटकको लगानी सम्मेलनमा राम्रैसँग होस्टेमा हैँसे गर्यो । निजी क्षेत्र यो सम्मेलनको सहआयोजकका रुपमा रहेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफूले विगतमा नेपालको निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने इञ्जिन भएको दाबी गर्दै आएकामा यो सम्मेलनले यस धारणाको पुष्टि गरेको र नेपालको अथतन्त्रको इञ्जिन मुलुकको निजी क्षेत्र हो भन्ने कुरा स्थापित भएको बताउनुभयो । विश्वभरका लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा लगानीका अपार सम्भावना छन् । म त नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना देख्छु । आउनूहोस्, लगानीमा साझेदारी र सहकार्यका लागि हामी तयार छौँ ।’ वास्तवमा विश्वका ठूला अर्थतन्त्र, चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको रणनैतिक अवस्थितिका कारण पनि यहाँको लगानीले बजारको समस्या त्यति झेल्नुपर्दैन । नेपालमा कामदारकै अवस्थाको खोजी गर्ने हो भने पनि यहाँ काम गर्ने उमेरको जनशक्ति धरै छ, त्यसैले पनि सजिलो छ । दुई ठूला छिमेकीको बजारबाट पनि नेपालको बजार, पर्यटन र श्रम बजार क्षेत्रले राम्रो फाइदा लिन सक्छ । मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालले यो तेस्रो पटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । यस सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका करिब डेढ सय परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत यी परियोजनामा अहिले नै कुनै परिणाम ननिस्केको भए पनि लगानीकर्ताका सम्भावना खुलै रहेकाले यसमाथि आगामी दिनमा विचार विमर्श भइनै रहन्छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यस सम्मेलनमा विदेशी सहभागीको सङ्ख्या उल्लेख्य रह्यो । करिब आठ सय विदेशी र चार सय नेपाली लगानीकर्ताले यस सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुले आगामी दिनमा लगानीका थप सम्भावनाहरु उजागर हुनसक्ने आशा भने बढाएको छ । सरकारले सम्मेलनको मुखमै अध्यादेशमार्फत नै कानुनमा सुधार तथा संशोधन गरेको छ । यसबाट पनि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई वातावरण निर्माणका लागि सरकार सहजीकरण गर्न प्रयत्नशील रहेको सन्देश गएको छ । यस अवसरमा नेपालमा लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान, यसका लागि आवश्यक पर्ने वातावरणको मूल्याङ्कन र अपेक्षित मुनाफाका लागि बजार पहिचानका प्रयत्नहरु पनि राम्रैसँग उजागर हुन सकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यो समय भनेको विगतलाई फर्केर हेर्ने अवसर पनि हो । यो तेस्रो सम्मेलनमा भइरहँदा पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनका उद्देश्य, अपेक्षित लाभ र अपेक्षाकृत लाभ लिन नसक्नुका कारणको खोजी पनि यसै अवसरमा गर्नु राम्रो हुन्छ । विगतको यो पाटोको समीक्षाले भोलिको बाटो तय गर्न सघाउ पुग्नेछ । यथोचित समीक्षा गर्दा राम्रै हुन्छ । हिजो पनि खर्बौं रुपैयाँका लगानीका आश्वासन आएका थिए । त्यसबमोजिम नेपालमा लगानी आएको देखिएको नदेखिएकाले त्यसका कारण खोजेर निराकरण गर्न सकिएमा यतिखेरका प्रतिबद्धताहरु खेर नजालान् । वास्तवमा नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण नभएको होइन तर कागजी रुपमा रहेका व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत गरेर लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । नीति, नियम र कानुनमा सरकार सदैव निजी क्षेत्रकै साथमा देखिन्छ तर निजी क्षेत्र भने सधैँ सरकारी नीतिमा रहेका प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको, सरकारी निकायहरुकै बीचमा आवश्यक तालमेल र समन्वय नुहँदा एउटै कामका लागि कैयौँ फाइल बोकेर कैयौँ सरकारी निकायको ढोकामा पुग्नुपरेको तथा अहिले महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई आडभरोसा दिन सम्बद्ध निकाय सहयोगी बन्न नसकेको गुनासो गरिरहेको हुन्छ । यस्ता विषयवस्तुहरुलाई पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने बारेमा यतिखेर समीक्षा गर्दा फलदायी नै हुनेछ । निजी क्षेत्र त्यसैले पनि नीति हुनु र वातावरण हुनुमा फरक देख्दछ । यी दुई बीचको खाडल घटाउने र अवाश्यकताअनुरुप पुर्ने काम पनि यसैबेला गर्दा राम्रो हुनेछ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा परेको अवस्था छ । कोभिड महामारीपछि विश्वकै अर्थतन्त्रमा लागेको कालो बादल विस्तारै हट्दै त छ तर आकाश खुलिसकेको भने छैन । अघिकै लयमा फर्किसकेको अवस्था भने छैन । अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थाबाट उकास्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर थालेका प्रयासहरुको केही सकारात्मक परिणाम देखिएका कारण आर्थिक अवस्थाको सुधारका आशा पलाएका पनि छन् । देशका विभिन्न क्षेत्रमा सटर बन्द भइरहेका, व्यवसायीहरु पलायन भइरहेका समाचार आइरहँदा अहिले निजी क्षेत्रलाई हौसला चाहिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयोजित यो लगानी सम्मेलनले देशभित्र उद्यमशीलताको विकास गर्न तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीका प्रतिबद्धता र सुनिश्चितताले आर्थिक गतिविधिलाई थोरै भए पनि चलायनमान बनाउन सक्छ । लगानी सम्मेलनले दिएको यो पनि एउटा सकारात्मक सन्देश हो । मुख्य कुरा त यस सम्मेलनका सहभागी लगानीकर्ता, सरोकारवाला र देशको निजी क्षेत्रले पहिचान गरी किटानीसाथ व्यक्त गरेका लगानीका अवरोधहरुलाई हटाउन र सहजीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारका सम्बद्ध निकायहरु नै लाग्नुपर्छ । यसबाट आगामी दिनमा अघि बढ्न सहज हुनेछ र यसैगरी आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा अपेक्षित लगानी भित्र्याउन सजिलो पर्नेछ । रासस
