आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको ठमेल प्लाजाको हकप्रद सेयर बिक्री खुला
काठमाडौं । ठमेल प्लाजा होटल एन्ड सुइट्सले आजबाट सेयरधनीका लागि हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको छ । होटलले आफ्ना सेयरधनीले चुक्ता गरेको सेयरको ७०.३० प्रतिशतले हुन आउने हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले सोमबार एक सूचना प्रकाशित गरी जेठ १९ गतेको विशेष साधारण सभाबाट साविक जारी गरिएको २० प्रतिशत हकप्रद समेत समेटी आफूले चुक्ता गरेको सेयरको ७०.३० प्रतिशतसम्मको सीमाभित्र हुने गरी संस्थापक सेयरधनीका लागि जेठ २१ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिएको जानकारी गराएको हो । आईपीओ निष्कासनको तयारीमा रहेको यस कम्पनीले हकप्रद सेयरमा असार २३ गतेसम्म खरिद निवेदन दिन सकिने जनाएको छ। होटलले सर्वसाधारणलाई आइपीओ जारी गर्नुअघि संस्थापकलाई हकप्रद जारी गरेको हो । होटलको जेठ १९ गते सम्पन्न विशेष सभाले आईपीओ जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
हुलाकी सडक : अंकुराउँदै छन् समृद्धिका सपना
काठमाडौं । आमरुपमा हुलाकी भनेपछि झट्ट याद आउँछ–सन्देशबाहक । तराई–मधेशमा भने त्योसँगै जोडिन्छ, हुलाकी सडक (राजमार्ग) । हुलाकीलाई सहज होला भनेर रेखाङ्कन गरिए पनि तत्कालीन समयमा यहाँका सीमावर्ती बस्तीलाई जोड्न योगदान गरेकाले पनि यहाँका नागरिक यी दुबैलाई छुट्याउन रुचाउँदैनन् । यिनको कहानी पनि मिल्दोजुल्दो छ । जसरी सूचना प्रविधिको विकाससँगै हुलाक वा हुलाकी छायामा परे, त्यसैगरी पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग बनेपछि हुलाकी सडक । सूचना प्रविधिले त नागरिकलाई विकल्प दियो तर लामो समयसम्म हुलाकी सडकको विकल्प बनेन् । त्यसैकारण तराई–मधेशका ऐतिहासिक बस्ती ओझेलमा परे । विकासको लय बिथोलियो । यस्तै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सप्तरीको बोदेबरसाइन नगरपालिका—५ का ९१ वर्षीय श्यामनन्दनप्रसाद राजपुत । नेपालको सबैभन्दा पुरानो भनिएको सडक विस्तारको सट्टा त्यसलाई मेटाउन खोजिँदा यहाँको विकास प्रक्रिया अवरुद्धजस्तै भएको उनको बुझाइ छ । ‘बाक्लो बस्ती, उर्वरभूमि, छिमेकी भारतसँग सीमा जोडिएकाले यस क्षेत्रको आर्थिक तथा सामाजिक महत्व निकै थियो । त्यसैले राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्ला भन्ने लाग्थ्यो, उल्टै भएको सडकलाई बेवास्ता गरियो । त्यहीबेलादेखि यहाँको लय बिथोलियो, गरिबीको खाडल बढ्यो’, राजपुतले भने । झापाको मेची पुलदेखि कञ्चनपुरको दैजीसम्म फैलिएको सडकमध्ये मधेश प्रदेशको मात्र कुरा गर्दा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका राजविराज, सिरहा, जनकपुरधाम, जलेश्वर, मलङ्गवा, गौर र वीरगञ्ज जस्ता पुराना बजारलगायत ग्रामीण बस्ती भरपर्दो सडक पूर्वाधारका अभावमा छायामा परे । सिरहाको अर्नमा गाउँपालिका—५ का मिश्रिलाल यादव उमेरले ७५ वर्ष पुगे । उनी राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकै कारण मानवबस्ती बाहुल्य यहाँको विकास हुन नसकेको भन्दै राज्यसँग मन कुँडिएको बताउँछन् । ‘म सानो हुँदा यही गोरेटो बाटोमा हिँड्थ्यौँ, अलि फराकिलो भएपछि गोरुगाढा चलाएर प्रतिकिलोग्राम २५ पैसामा धान बिक्री गरेर भए पनि जीविको चलाइरहेका थियौँ । सडक पक्की होला भन्ने आशामा बेसेका बेला अलपत्र छाडेर दुःख थपिदिए । यसको दोष राज्यलाई नदिएर कसलाई दिनु’, यादव भन्छन् । तराई–मधेशमा यस्तै गुनासा छन् । गणतन्त्र स्थापनापछि सडक बन्छ भनेको सुन्दा पनि धेरैले पत्याएकै थिएनन् । ढिलै भए पनि सडकले राजमार्गको रुप ग्रहण गरेको देख्दा अहिले यो पुस्ता दङ्ग छ । ‘लामो समयसम्म राज्यको दृष्टि नपरेको सडकले गणतन्त्र आएपछि नयाँ जीवन पाएको छ । सडक कालोपत्र भएपछि त यहाँका बस्ती पनि चाँदजस्तै हसिला भएका छन्’, राजपुत भन्छन् । सिरहाको औरही गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष ७८ वर्षीय बेचन यादव लामो समयसम्म गिजोलिएको यहाँको विकास प्रक्रिया हुलाकी सडक निर्माणसँगै पुनः लयमा फर्किने आशा व्यक्त गर्छन् । ‘लामो समयसम्म सास्ती भोग्यौँ तर त्यो पीडा कसैले बुझेनन् । जनताका पीडा र आवाज सुनेका त गणतन्त्र आएपछि न हो । हेर्दाहेर्दै सडक बन्यो, आवतजावतमा सहज भइरहेको छ’, उनले खुसी व्यक्त गरे । महोत्तरीको एकडारा गाउँपालिका—३, का सामाजिक अभियन्ता विजय कर्ण मधेशको जीवनरेखाका रुपमा हेरिएको हुलाकी सडक गणतन्त्रको उपलब्धि र पहिचानसँग जोडिएको बताउँछन् । ‘राज्य सञ्चालकले नचाहँदासम्म केही नहुने रहेछ । हामीले वर्षौंदेखि उठाइरहेको माग सुनुवाइ हुन गणतन्त्र आउनुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘सबै ठाउँमा गुणस्तरीय र द्रुतगतिमा काम हुन नसके पनि जति बनेको छ, त्यसले मधेशलाई जोड्दै छ । अब बाँकी काम चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्छ ।’ पचहत्तर वर्षीय रामप्रित साफीले सडक बनेपछि यो क्षेत्र गुल्जार बन्न थालेको बताए । सदरमुकामसमेत रहेका यहाँका बस्ती उबेला निकै चलायमान थिए । भारतसँग नजिक भएकाले पनि नेपालको पहिचान र सामथ्र्यको पहिचान हुनेगरी विकास गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो गरिएन । उनले विगत सम्झिँदै भने, ‘जीवनको उत्तराद्र्धमा सडक बनेको देख्दा सबै दुःखकष्ट बिर्साएको छ । जति बाँचिन्छ अझै विकास भएको देख्न पाइयोस् ।’ समृद्धिका सपना गणतन्त्र स्थापनासँगै आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा निर्माण प्रारम्भ भएको हुलाकी राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको उद्देश्य नै पूर्वमा झापाको भद्रपुर (मेची पुल)देखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्मका जिल्ला सदरमुकाम र घनाबस्तीलाई जोड्न एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर सडक विस्तार गरी सन्तुलित विकास गर्नु हो । यसमध्ये पूर्वदेखि पश्चिमतर्फको लम्बाइ नौ सय ७५ किमी छ । सडकमा करिब तीन सय पुल छन् । यस्तै राजमार्गबाट सदरमुकाम, पुराना सहर र बजार केन्द्र जोड्न उत्तरदेखि दक्षिणसम्म विभिन्न ३५ वटा सहायक सडक छन् । तिनको लम्बाइ आठ सय ८२ किमी रहेको छ । आयोजनाले छोएका प्रदेशमध्ये सात सय किमीभन्दा बढी सडक मधेश प्रदेशमै छ । त्यसैले सडक निर्माणपछि यहाँका ५०औँ ग्रामीण बस्तीमा वर्षौंदेखि हराएको चमक फेरि फर्किन थालेको जानकार बताउँछन् । हुलाकी सडकबारे वकालत गर्दै आएका वरिष्ठ पत्रकार एवं अभियन्ता रामरिझन यादव भारतीय सिमानादेखि महेन्द्र राजमार्ग जोड्ने शाखा सडक निर्माणपछि यो क्षेत्र चलायमान हुन थालेको बताउँछन् । बजार र सडक सञ्जालबाट विमुख भए पनि प्रशासनिक, कानुनी र अन्य कामकाजका लागि यसै क्षेत्रमा रहेका सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य नागरिकलाई अहिले निकै राहत भएको बताउने यादव सडक सञ्जालपछि अब राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । मधेश प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादव ‘कोर’ मधेशलाई छायामा पार्ने र मधेशको बहुमूल्य वन सम्पदा र चुरे क्षेत्र मासेर पारिस्थितिक प्रणाली नै बिथोल्ने मनसायका साथ बनेको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको क्षतिपूर्ति भर्न नसके पनि नागरिकको जीवनस्तर उकास्न हुलाकी सडकको निर्माण एक फड्को हो भन्छन् । ‘कोर मधेशमा गुणस्तरीय सडक पूर्वाधारको अभावले बेहोर्नुपरेको क्षतिको त कुरै नगरौँ । ढिलै भए पनि गणतन्त्रको पहिचान र जनताको सपनासँग जोडिएको हुलाकी सडकको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिले समृद्धिका सपना साकार पार्न ठूलो भूमिका खेल्ने छ’, उनले भने,’अब बाँकी रहेका पुल, सडक खण्ड निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यो आयोजनालाई तराई–मधेश समृद्धिको सपना मात्रै होइन गणतन्त्रपछि पूर्वाधार निर्माणमा हासिल गरेको फड्को र उपलब्धिका रुपमा देखाउन मिल्ने गरी चाँडै सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोक टेमानी हुलाकी सडक तराई –मधेश र सिङ्गो देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटनको अवस्था बदल्ने युगान्तकारी पूर्वाधार भएको बताउँछन् । उनी सडक निर्माणपछि आन्तरिक उत्पादनको बजारीकरण र व्यापारिक वस्तुको सहज पहुँच मात्र होइन, विश्वको उदाउँदो अर्थतन्त्र भारतसँग सम्पर्क स्थापना भई देशले नै ठूलो लाभ लिने बताउँछन् । ‘नेपालको समृद्ध अर्थतन्त्रको आधार कृषि हो भन्दै आयौँ तर कृषिको आधारविन्दुका रुपमा रहेका तराई–मधेशका ग्रामीण क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्यौँ’, उनले भने, ‘अब पनि ‘बोर्डर इकोनोमी’लाई महत्व दिएर सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा बस्ने करोडौँ नागरिकलाई लक्षित गरी योजना नबनाउने हो भने नेपालले थप आर्थिक दुरावस्था भोग्ने छ । त्यसैले समृद्धिको आधार भनेको यही हुलाकी राजमार्ग हो, यसको द्रुतत्तर विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।’ राजमार्ग निर्माणले तराई क्षेत्रका विभिन्न सांस्कृतिक र प्राकृतिकस्थलमा पुग्न सजिलो भई पर्यटन प्रवद्र्धन, सामाजिक एकता र विभिन्न समुदायलाई जोड्न योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘हुलाकी राजमार्ग हाम्रो देशको विकास, एकता र समृद्धिका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो । यसले सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विविधता र समृद्धिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अधिकांश ग्रामीण बस्ती, यहाँका कृषिउपजको बजारीकरण, व्यवसायीकरण र उद्यमशीलतालगायत क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ’, उनले भने । जनकपुरधाम उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीतेन्द्रकुमार महासेठले सडक बनेपछि मधेशभित्र एउटा व्यापारिक विन्दुबाट अर्को विन्दुसम्मको पहुँच र लागतमासमेत सहुलियत हुने बताए । उनले केही ठाउँमा बन्न बाँकी पुल र सडक विस्तारका काम भएमा मधेशमा समग्र क्षेत्रको विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिले जनकपुरधामलगायत मधेशका मुख्य बजार क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य आकासिएको छ, जसकारण यहाँ लगानी आकर्षित भइरहेको छैन । हुलाकी सडक र सहायक सडकको विकास तथा विस्तारले अन्य क्षेत्रमा पनि जग्गा खरिद गरेर ठूला उद्योग स्थापना गर्ने, व्यापारिक क्रियाकलाप बढ्ने, कृषि उद्यमतिर व्यावसायिक लगानी गर्न सकिने आधार बन्दैछ’, महासेठले भने । नेपाल चेम्बर आफ कमर्स सर्लाहीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुगन्धकुमार गुप्ताले सडक निर्माणपछि ग्रामीण क्षेत्रका बजार चलायमान हुन थालेका बताए । उनले भने, ‘मलङ्गबारदेखि जनकपुरधाम पुग्न पहिले सय किमी लामो बाटो तय गर्नुपथ्र्यो तर अहिले ५० किमी दूरी घटेको छ । हुलाकी सडक छेउको जग्गाको भाउमा वृद्धि हुँदैछ । सडक निर्माणपछि पसल, पेट्रोल पम्प खुलेका छन् । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थालेका छन् ।’ अब जनकपुरदेखि वीरगञ्ज जोड्न बागमतीमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने र त्ययपछि थप सहज हुने उनको भनाइ छ । सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादवले हुलाकी सडक निर्माणपछि वर्षांैदेखि भोग्दै आएको हिलो र धुलोको समस्याबाट राहत र उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पुगेको बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो नगरमा उत्पादित तरकारीलगायतका कृषिउपज जनकपुर, काठमाडौं पठाउन सहज भएको छ । यस क्षेत्रका उखु उत्पादकलाई पनि मिलसम्म सामग्री पुर्याउन सहज भएको छ’, नगर प्रमुख यादवले भने, ‘हुलाकी सडकका चोकचोकमा पसल खुल्न थालेका छन् । जनकपुर, जलेश्वर जान सहज भएको छ ।’ उनले बागमती नदीको बरहर्वाघाट पुल बनेमा रौतहटको गौर, बाराको कलैया र वीरगञ्ज जोड्न थप सहज हुने बताए । तराई–मधेसका झण्डै ५५ प्रतिशत खेतीयोग्य उर्बरभूमि, वन जङ्गल, ६० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग कलकारखाना हुलाकी राजमार्ग करिडोरमै रहेकाले यसको निर्माणले तराई–मधेशको मात्र नभइ समग्र देशकै आर्थिक उन्नति र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । तराई–मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने गरी बनिरहेको राजमार्गले करिब एक करोड जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने बताइएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख इञ्जिनीयर अजयकुमार मुलले हाल निर्मित सडक संरचनाले बस्ती मात्र होइन, नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध सेतुको काम गरेको बताउँछन् । ‘जुनसुकै सडकले पनि नागरिकको जनजीवन सहज बनाउने, आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुने र सन्तुलित विकासलाई सम्भव तुल्याउने हो तर हुलाकी राजमार्ग गणतन्त्र नेपालको पहिचानसँग जोडिएकाले यसको महत्व बहुआयामिक छ’, मुलले भने, ‘हुलाकी सडक तराई –मधेशका जनताको सपना हो । सडक निर्माणपछि कृषि उत्पादन, व्यापार व्यवसाय, उद्योग, कलकारखानाको विकास भएको छ ।’ योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख इञ्जिनीयर कृष्णकुमार महतोले निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधान गरी बाँकी कामलाई पूर्णता दिनसके हुलाकी सडक देश विकासको कोसेढुङ्गा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले कम्तीमा ५० प्रतिशत दूरी छोटिएपछि आवातजावत र स्थानीय कृषि उपजको बजार पहुँच, हाटबजारको बढोत्तरी, व्यापारमा सहज भएको छ । समग्रमा देशको रुपान्तरणकारी योजना हो यो ।’ पूर्वाधारमा फड्को, कार्यान्वयनमा अड्को पन्ध्र वर्षअघि सुरु भएको राजमार्गको हालसम्म एक हजार दुई सय ४३ किमी सडक कालोपत्र तथा एक सय ३५ पुल निर्माणसहित समग्रमा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । यसैगरी ६२ अर्ब रुपैयाँ खर्चसहित समग्र वित्तीय प्रगति ६१ प्रतिशत भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति ८४ प्रतिशत भएको भनिए पनि यो आवमा एक सय ३७ किमी सडक कालेपत्र गर्नुपर्नेमा ३७ किमी र २५ पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा तीनवटा मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । चालु आवमै सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको आयोजना विविध समस्याका कारण निकै प्रभावित भएको छ । अझै ३५ प्रतिशत भौतिक काम गर्न बाँकी छ भने त्यसका लागि थप ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आयोजनाको अनुमान छ । अझै दुई सय ३० किमी क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सकिएको छैन । जग्गा अधिग्रहण, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्न कानुनी जटिलता, भारतीय सीमासँग जोडिएका कतिपय ठाउँमा ‘नो म्यान्स लाइन’का नाममा भारतीय सुरक्षा बलको अवरोध, आयोजना सुरु भएको १५ वर्ष बित्दासमेत राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ एकीन गरी राजपत्रमा प्रकाशन हुन सकेको छैन । निर्माण र स्तरोन्नति, स्थानीय पालिकाहरुले समयमा ठेक्का व्यवस्थापन नगर्दा निर्माण सामग्रीको उपलब्धताजस्ता समस्या र सरकारले प्रस्तावित बजेटअनुसार रकम विनियोजन नगर्दा समग्र आयोजना नै अझै कति वर्षमा टुङ्गिने हो अनुमान गर्न गाहे छ । सूचना अधिकारी माधव अधिकारीले भने, ‘विभिन्न समस्याका कारण आयोजनाका सम्पूर्ण काम चालु आवमा सक्ने अवस्था भएन । त्यसकारण २०८३/८४ सम्म समय थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ, अहिले छलफलकै क्रममा छ ।’ उनले सरकारबाट पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन, मापदण्ड निर्धारण, निकुञ्ज र विवादित क्षेत्रको विवाद समाधानका लागि पहल गरेमा प्रस्तावित समयभित्र योजना सम्पन्न गर्न निर्देशनालय सक्षम रहेको बताए । हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि जग्गाको मुआब्जा नदिने नेपाल सरकारको अघोषित नीति नै छ तर अहिले यही विषयलाई लिएर देशभरि एक सयभन्दा बढी मुद्दा अदालतमा छन् । तीमध्ये ६० वटा मधेश र विशेषगरी आयोजना कार्यालय जनकपुरको क्षेत्रभित्र छन् । योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख महतो पनि हुलाकी सडकसँग जोडिएका कानुनी, नीतिगत र वित्तीय सवालहरु सम्बोधन गर्न नसके तोकिएको समयमा सडक निर्माणसम्पन्न हुन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘जनकपुर कार्यालयको क्षेत्रमा पर्ने सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा मात्रै अदालतबाट १६ वटा अन्तरिम आदेश जारी भएका छन् । यसले गर्दा धनुषाको औरही र महोत्तरीको सर्पला, वनचौरीलगायतका क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न सकिएको छैन । व्यक्तिको जग्गामा सडक बनाइएको तर मुआब्जासमेत नदिएर जग्गा धनीले नै तिरो तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले जटिलताहरु कायमै छन् । वृहत् समझदारी बनाएर समस्या समाधान गरिनुपर्छ’, उनले सुझाए । निर्देशक मुलले सडक निर्माणमा हुने ढिलाइले राज्यलाई थप आर्थिक नोक्सानीका साथै कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आइसकेकाले अब सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । आयोजनामा भारत सरकारबाट प्राप्त आठ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । सो रकममा पूर्व–पश्चिम ६० किमी र उत्तर–दक्षिण दुई सय ३० सहित करिब दुई सय ९० किमी सडक निर्माण गरिएको थियो । त्यसबाहेक सबै दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्दै आएको छ । तराईं मधेशको ‘लाइफलाइन’ भनिने आयोजना गणतन्त्र नेपालको उपलब्धिको एक द्योतक पनि भएकाले उच्च प्राथमिकताका साथ बाँकी काम सम्पन्न गर्न सरकारको सम्पूर्ण पहलकदमी अपरिहार्य रहेको बताउँछन् सिरहा नगरपालिका–१९ का ९२ वर्षीय मुगालाल यादव । ‘सडक नबन्दा धेरै दुःख र सास्ती भोग्यौँ । अहिले हुलाकी सडक बनेपछि सुविस्ता भएको छ’, यादव भन्छन्, ‘तर कमला पुल र बाँकी सडक अझै बनेका छैनन् । त्यो बनेको भए त धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ रासस
ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत छ : चित्रबहादुर केसी
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवं सांसद चित्रबहादुर केसीले वैदेशिक ऋण लिएर संघीयता धान्ने कुरा गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले संघीय संरचनाका कारण मुलुकमा साधारणतर्फको खर्चको अनाआवश्यक बोझ नेपाली जनताले झेल्नुपरेको बताए । उनले याे बाेझबाट मुक्त गराउन आफूहरूले संघीयता खारेजी गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुपरेको बताए । संघीयता कायम राखेर मुलुकमा साधारणतर्फको खर्च घटाउन नसक्ने कुरामा ख्याल गर्न पनि उनले सरकारलाई सचेत गराए । सांसद केसीले संघीय संरचना रहेसम्म आम नेपाली जनताले आर्थिक बोझ झेलिरहनुपर्ने तर्क समेत गरे। ‘साधारण तर्फको बढ्दो बजेट भोलुमको मुख्य कारण संघीयता हो, संघीयताका कारणले साधारणतर्फको खर्च बढेको छ, साधारणतर्फ बढेको खर्चलाई पूर्ति गर्न करको दायरा वर्षैपिच्छे बढाउनुपरेको छ,’ उनले भने, ‘जसको परिणाम नेपाली जनतामाथि अनावश्यक प्रकारको आर्थिक बोझ थपिदै गएको छ, त्यसैले संघीयतालाई कायम राखेर साधारणतर्फको खर्च घटाउन सकिन्न, र मुलुकलाई संघीयताका कारण उत्पन्न बोझबाट मुक्त गर्न सकिन्न ।’ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्न नसकेको सांसद केसीकाे भनाइ छ ।
सरकारको जोड नेपाली सफ्टवेयरमा, बैंकर्सको जोड विदेशी सफ्टवेयरमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि (आईटी) को हब बनाइने र १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य घोषणा गरे । साथै, मन्त्री पुनले ५ लाखले प्रत्यक्ष तथा १० लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि सारे । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित र नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार निर्माण गर्ने आगामी वर्षको बजेटमा मन्त्री पुनले समावेश गरेका छन् । यसरी सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब र निर्यात गर्ने भनिरहँदा नेपालमै उत्पान भइरहेको आईटी सेवा स्वदेशी कम्पनीहरूले प्रयोग गर्न आनाकानी गरिरहेको आईटी व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्वदेशमा आईटी व्यापक उत्पादन भइरहँदा आन्तरिक खपत पनि उच्च होस् भन्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूको छ । विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रले स्वदेशमै उत्पादन भएको सफ्टवेयर प्रयोगमा जोड दियो भने अन्य क्षेत्र पनि स्वतः आकर्षित हुने व्यवसायीहरूको विश्वास छ । विगतमा विदेशी लगानी भएका वाणिज्य बैंक बाहेक अन्य सबै बैंकहरूले स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्थे । तर, पछिल्लो समय स्वदेशी सफ्टवेयरलाई फेजआउट गर्दै ती बैंकहरूले पनि विदेशी सफ्टवेयर प्रयोगमा जोड दिएका छन् । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक, सबै विकास बैंकले स्वदेशमै उत्पादन भएको पुमोरी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् भने फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले पनि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) देवेशप्रसाद लोहनी विदेशी सफ्टवेयर खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भनेर विदेशी सफ्टवेयरका लागि टेण्डर आह्वान गरेको उनको भनाइ छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाली सफ्टवेयर फेजआउट हुने कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) का पूर्व अध्यक्ष नवराज कुँवर बताउँछन् । आईटी हब बनाउने, १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेपनि स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको आईटी आन्तरिक खपत न्यून रहेको उनको भनाइ छ । विगतमा सरकारले घोषणा गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा विश्व बैंकको लगानी सहमति फिर्ता भएको तितो अनुभव उनले सुनाए । ‘काठमाडौंमा १० वटा घरमध्ये एउटा घरमा सफ्टवेयर कम्पनी छ । विदेशमा जनशक्ति महँगा छन् । नेपालमा उत्पादन गर्दा सस्तो पर्छ । तर, स्वदेशमा उत्पादन भएको सफ्टवेयर तीनै तहका सरकारी कार्यालयमा समेत प्रयोग भएको छैन । अधिकांश कार्यालयमा विदेशी सफ्टवेयर छ,’ उनले भने, ‘पुमोरी सफ्टवेयर प्रयोग गरेवापत वार्षिक एक/डेढ लाख पर्छ । त्यसलाई रिप्लेस गर्दै करोडौं पर्ने विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्न थाले । किनभने विदेशबाट खरिद गरेर ल्याउँदा कमिसन खान पाइन्छ । तर, नेपालको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा कमिसन आउँदैन ।’ सरकारले स्वदेशी सफ्टवेयरको गुणस्तर नियमन र प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली सफ्टवेयर गुणस्तरीय भएपनि कम्पनीहरूले विश्वास नगरेको उनले बताए । ‘नजिकको तिर्थ हेला’ भने जस्तै नेपालका कम्पनीहरूले स्वदेशी सफ्टवेयरलाई विश्वास नगरेको उनी बताउँछन् । जबकी नेपालकै सफ्टवेयर विदेशी कम्पनीलाई भरपर्दाे र राम्रो छ । क्यान महासंघका कोषाध्यक्ष नबिन जोशीका अनुसार सबैभन्दा परिपक्व र अधिकतम प्रयोग भएको स्वदेशी सफ्टवेयर पुमोरी हो । धेरै शाखा कार्यालय भएका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्राइम बैंकले पुमोरी सफ्टवेयर चलाइरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई चाहिने मोडुल सबै परिपूर्ति गर्न सकेपनि अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश बैंकले फिनाकल, टेमेनोस सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । यी सफ्टवेयरले दिन सक्ने सुविधा पुमोरीले दिन सक्छ । पुमोरी सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । किनभने म्यानमारको बैंकमा पुमोरी सफ्टवेयर राम्रोसँग प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब निश्चित प्यारामिटर र सर्टिफिकेसन गर्न सक्यो भने नेपाली सफ्टवेयरले बाहिरको सफ्टवेयरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । नेपालकै इण्डष्ट्रिलाई मात्र गर्ने हो भने आउटपुट आउँदैन ।’ हाल राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक, प्राइम बैंक, सबै विकास बैंकले पुमोरी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । साथै, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूले स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी सफ्टवेयरमा सरकारले प्यारामिटर तोक्नु पर्ने जोशीको भनाइ छ । ‘सफ्टवेयरमा यो–यो हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड सरकारले तोक्नुपर्छ । सरकारले तोकेका मापदण्ड सबै पुरा गरेका सफ्टवेयरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि नेपाली सफ्टवेयरमा क्राइटेरियो पुग्दैन भने त्यो क्राइटेरिया पुर्याउँछन् । किनकी नेपाली जनशक्ति अब्बल भइसकेका छन् ।’ क्यानका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा उत्पादन भएको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न छाडेको बताउँछन् । आईटीबाट समृद्धि होस् भन्ने आफूहरूको चाहना भएपनि स्वदेशमा खपत नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले स्वदेशको सफ्टवेयर इग्नोर गरेर विदेशी प्रयोग गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘२० वटा वाणिज्य बैंक छन् । अधिकांश बैंकले विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । पहिला अधिकांश बैंकले नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गर्थे भने अहिले ठ्याक्कै उल्टो भयो । सूचना प्रविधिबाट समृद्धि ल्याउँछु भन्दा सफ्टवेयर उद्योगलाई कसरी सुल्टो दिशामा ल्याउने हो ?,’ उनले भने, ‘हालै सस्तो डिल बन्द भयो । नेपाली आईटी कलेजमा २० जना विद्यार्थी छन् भने विदेशीमा २ सय जना अध्ययन गर्छन् । यहाँ टुटल बन्द हुन्छ भने पठाओ राइज (उदाउँछ) । नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी घट्दो अवस्थामा छन् भने विदेशी सफ्टवेयर बढिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार लगानी सम्मेलनमा डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्झौता भयो । ३ अर्ब लगानी गर्दा छुट दिने सरकारले आईटीमा ८ अर्ब लगानी भित्र्याउने कम्पनीलाई कर नै कर लगाएको महासचिव अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपाली उद्यमीले डाटा सेन्टर बनाउन ८ अर्ब बढी लगानी गर्दा अत्यधिक कर लगाइएको छ । तर, तीन अर्ब लगानी भएको कम्पनीलाई छुट हुँदा सूचना प्रविधि व्यवसायीलाई ठूलो असर परेको छ,’ उनले भने । क्यान महासंघका कोषाध्यक्ष जोशीका अनुसार स्वदेशमै बिक्री वितरण भइरँदा खासै प्रभाव नपरेको बताउँछन् । परिपक्व भएको प्रडक्ट मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले आन्तरिक प्रयोगमा व्यापक जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आवश्यकताका आधारमा सफ्टवेयर निर्माण भइरहेकाले धेरै अगाडि बढ्न नसकिएको उनले बताए । ‘नेपालमा उत्पादन आईटी सामाग्री स्वदेशमै बिक्री वितरण गर्दा त्यो लेभलको भयावल अहिलेसम्म भइसकेको छैन । किनभने नेपालको उद्योगले मात्रै सम्भव छैन । नेपाली कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खोज्छ, त्यो लेभलको स्ट्याण्डर्ड गर्न अझै बाँकी छ । नेपालमा अहिले आवश्यकता अनुसारका सफ्टवेयर मात्रै बनेका छन्,’ उनले भने, ‘जतिपनि डिजिटाइजेशनको काम भएको छ, नेपालमै बनेका सफ्टवेयरको देन हो । तर, सफ्टवेयरको स्तरीयकरण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्न सकेका छैन्न ।’ जोशीका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा परिपक्व र अधिकतम प्रयोग भएको सफ्टवेयर पुमोरी हो । बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सबै मोडुल यस सफ्टवेयरमा भएपनि बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सफ्टवेयर प्रयोगमा जोड दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश बैंकले फिनाकल, टेमेनोस प्रयोग गरिरहेका छन् । ती सफ्टवेयरले दिन सक्ने सुविधा पुमोरी दिन सक्छ । तर, सरकारले निश्चित प्यारामिटर, सुरक्षा, सीएमएमआई, लेभल फोर, फाइभ सर्टिफिकेसन तोक्नुपर्छ । त्यसपछि नेपाली सफ्टवेयरले बाहिरको सफ्टवेयरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । म्यानमार, बङ्गलादेश, खाडी मुलुकमा जान सकियो भने राम्रो गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पुमोरी सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । किनभने म्यानमारको बैंकमा पुमोरी सफ्टवेयर राम्रोसँग चलिरहेको छ । अन्य देशमा जान मार्केटिङ गर्न सकिएको छैन ।’ नेपालमा उत्पादन हुने सफ्टवेयरमा विश्वव्यापीकरण अनुसार के के हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सो अनुसारको मापदण्ड पुरा गर्न कम्पनीहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि नेपाली कम्पनीहरूमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली सफ्टवेयरलाई दिनुपर्ने उनको माग छ । बजेटमा सूचना प्रविधि व्यापक समेटिँदा उत्साहित भएका व्यवसायीहरू स्वदेशी कम्पनीहरूले इग्नोर गर्दा निराश बन्न बाध्य छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने स्वदेशका विभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् । अडिट सिस्टम, रिस्क म्यानेजमेन्ट, फिक्स्ड एसेट म्यानेजमेन्ट, कर्जा, मोबाइल बैंकिङका सफ्टवेयर स्वदेशकै प्रयोग गरिरहेको बैंकरहरूको दावी छ ।
विश्वका वायुसेवा कम्पनीले २०२४ मा ३० अर्ब डलर आम्दानी गर्ने
दुबई । विश्वका वायुसेवा कम्पनी (एयरलाइन्स) ले सन् २०२४ मा करिब पाँच अर्ब यात्रु बोक्ने अपेक्षा गरिएकाे र यो संख्या कोभिड-१९ महामारी अघिको उच्च रेकर्डभन्दा पनि बढी भएको अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ यातायात संघ (आईएटीए) ले सोमबार जनाएको छ । आईएटीएले यस वर्ष विश्वका वायुसेवा कम्पनीहरूले ३० अर्ब अमेरिकी डलर आम्दानी गर्ने अपेक्षा गरेको छ । आईएटीएका महानिर्देशक विली वाल्शले दुबईमा उक्त संस्थाको वार्षिक साधारण सभामा भने, ‘अपेक्षित लाभ ‘हालको गहिरो महामारी घाटा’ लाई ध्यानमा राख्दै एक ठूलो उपलब्धि हो, व्यक्ति र अर्थव्यवस्थाको महत्वाकांक्षा र समृद्धिको लागि उड्डयन निःसन्देह पनि महत्त्वपूर्ण छ, एयरलाइन्सको नाफालाई मजबुत बनाउनु र वित्तीय लचिलोपन बढाउनु महत्वपूर्ण छ ।’ विश्वभरिका ३०० भन्दा बढी एयरलाइन्सहरू समावेश रहेको आईएटीएले वैश्विक ट्राफिकको ८३ प्रतिशतको लागि लेखांकन गर्छ । आईएटीएले संयुक्त अरब इमिरेट्सको वित्तीय हब दुबईमा संस्थाको ८०औं वार्षिक साधारण सभा आयोजित गर्दैछ । बलियो आँकडाको बाबजुद पार्टपुर्जाहरूको अभाव र श्रम र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित चुनौतीहरूको कारण एयरलाइन्सहरूले लागतमा तीव्र वृद्धिको सामना गरिरहेका छन् । आईएटीएका अनुसार यो वर्ष उनीहरूको कुल खर्च पनि ९.४ प्रतिशतले बढेर ९३६ अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । एयरलाइन्स उद्योगको कुल आम्दानी यस वर्ष करिब १० प्रतिशतले बढेर ९९६ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको आईएटीएले जनाएको छ । एजेन्सी
५ खर्ब बढीको स्रोत सुनिश्चितता पत्र दिएर अर्थमन्त्रीले आर्थिक अनुशासनहीनता देखाउनुभयो : रघुजी पन्त
काठमाडौं । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्वअर्थमन्त्रीसँग मिलेर ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितता गरेर आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनता देखाएको आरोप पनि लगाए । सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद पन्तले कुन–कुन अर्थमन्त्रीको पालामा यसरी बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता गर्ने काम गरियाे ? भनेर स्पष्ट पार्न पनि सरकारसँग माग गरे । विकास आयोजनामा बजेट नभएका बेलामा सरकारले त्यसरी स्रोत सुनिश्चितताको पत्र केही मन्त्रालयलाई दिने काम गर्नु आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन भएकाे उनकाे जिकिर छ । सांसद पन्तले केही मन्त्रालयलाई सरकारले स्रोत सुनिश्चतताको पत्र दिएपछि विकास आयोजनाको काम अघि बढन नसकेको अवस्था आउने भएकाले त्यस्ता कुरालाई सरकारले नियन्त्रण गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘५ खर्ब ८५ अर्ब अर्थात ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमको बजेट सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले दिइसकेको छ, ५ खर्बभन्दा बढीको स्रोत सुनिश्चितताको पत्र अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ, अब त्यो ५ खर्बकाे स्रोत सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? उनले प्रश्न गरे, ‘अनि यसपटक बजेटमा छुट्टयाइएको विकास योजनालाई बजेट कहाँबाट जुटाउने ? यो त उहाँको मात्र होइन, ५/५ खर्बको स्रोत सुनिश्चितता त्यतिकै दिएको होइन होला, यसले अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको आर्थिक अराजकता र अनुशासनहीनतालाई देखाउँछ ।’ सांसद पन्तले बजेट यथार्थपरक भए पनि कतिपय आयोजनाहरूमा आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे ।
न्युरोड सडक : भत्काउन-टाल्न काठमाडौं महानगर र सडक विभागबीच घम्साघम्सी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भत्काइएका न्युरोडस्थित जुद्ध शालिक इन्द्रचोक सडकखण्ड सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले कालोपत्रे गर्न थालेपछि सडक विभाग र नगर प्रहरीबीच विवाद भएको छ । सोमबार बिहान सडक डिभिजन कार्यालयले न्युरोडमा भत्काइएको सडक कालोपत्रे गरेको थियो । त्यस क्रममा नगर प्रहरी पुगेपछि विवाद सुरु भएकाे हाे । गत बुधबार सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयले महानगरलाई भत्काइएको सडकखण्ड २ दिनभित्र पुनर्स्थापना गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो । महानगरले सडक बनाउन बेवास्ता गरेपछि सडक डिभिजन कार्यालयले आफैं कालोपत्रे गरेको हो । यस्तै महानगरका मेयर बालेन साहले महानगरले न्युरोडमा बनाउन सुरु गरेको फुटपाथमा फेरि सडक कालोपत्रे गर्न थालेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति पनि जनाएका छन् ।
नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्सको बलथली भ्रमण कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले अभिकर्ताहरुका लागि २ रात ३ दिनको ‘बलथली भ्रमण कार्यक्रम’ सम्पन्न गरेको छ । कम्पनीमा कार्यरत अभिकर्ताहरुका लागि अभिकर्ता मासिक योजना अन्तर्गत लक्ष्य पुरा गर्न सफल अभिकर्ताहरुलाई नेपालको पर्यटकिय क्षेत्र काभ्रे जिल्लाको बलथली भ्रमण गराउने र नेपालका चर्चित कमेडियन सुमन कार्कीसंग साक्षात्कार गराउने उदेश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । देशैभरीबाट उत्कृष्ट व्यवसाय गरी योजनामा छनौट हुन सफल भएका करिव २०० जना वरिष्ठ अभिकर्ताहरुलाई बलथली भ्रमण गराइएको थियो । भ्रमणका क्रममा बलथलीको मनोरम दृष्यका साथै तहाँ अवस्थित प्रसिद्ध लड्केश्वर मन्दिर र १०८ फिटे त्रिशुलको अवलोकन गराईएको थियो । साथै, बलथली भ्रमण पश्चात धुलिखेलमा कलाकार सुमन कार्कीको एकल मनोरञ्जानात्क प्रस्तुती रहेको थियो । उनको प्रस्तुतीबाट मनोरञ्जनका साथै आफूहरुको वृत्ति विकासमा समेत योगदान पुर्याउने विश्वास सहभागि अभिकर्ताहरुले व्यक्त गरेका थिए साथै उनीहरुले नेपालका राष्ट्रिय चर्चित कलाकार संग साक्षात्कार गर्ने अवसर जुराइदिएकोमा कम्पनी प्रति आभार समेत व्यक्त गरेका थिए ।
