‘स्पन्ज आइरन’ मा बढाइएको भन्सार दरमा प्रधानमन्त्री दाहालको चासो, भोलिसम्म ठोस निर्णय गर्ने आश्वासन
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ‘स्पन्ज आइरन’ मा बढाइएको भन्सार महसुलबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाएका छन् । अहिले सत्तापक्षसँगै विपक्षी दल र उद्योगीले ‘स्पन्ज आइरन’ मा लाग्ने भन्सार दर बढाएको प्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट असन्तुष्ट बनेका नेपाल फलामे छड उत्पादक संघसहितका व्यवसायीले सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग यसै सन्दर्भमा छलफल गरेका छन् । उनीहरूले यसअघि नै बजारमा माग घटेर घाटामा चलिरहेका मेल्टिङ उद्योगतर्फ बजेटमा समावेश गरिएको भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने नीतिले उद्योगी व्यवसायी थप समस्यामा परेको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका हुन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी र परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले संघ र परिसंघद्वारा संयुक्तरूपमा तयार पारिएको ज्ञापनपत्र पनि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेका छन् । उक्त ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दै उनीहरूले मुलुकको आत्मनिर्भता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणार्थ आगामी वर्षका लागि जारी गरिएको आर्थिक नीतिमा उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रका लागि गरिएका केही व्यवस्था सुधार गर्नु र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्कालै निर्देशन दिन पनि माग गरेका छन् । साथै, उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई ३६ अर्ब लगानी भएको स्पन्ज आइरन सम्बद्ध मेल्टिङ प्लान्ट उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको पनि जानकारी गराएका छन् । यसैगरी व्यवसायीहरूले स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार महसुल तथा खाद्यान्नमा भन्सार बिन्दुमै १० प्रतिशत अग्रिम आयकर असुल्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको पनि गुनासो गरेका छन् । उद्योगीलाई जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले करको दरमा भएको हेरफेरबारे आवश्यक संशोधन गर्न अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको बताए । यसबारेमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई मंगलबारसम्ममा नै ठोस निर्णय गर्ने भन्दै आश्वासन पनि दिएका व्यवसायीहरूकाे भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, सर्वोत्तम स्टिलका विष्णु न्यौपाने, फलामे छड उत्पादक संघका अध्यक्ष हरि न्यौपाने र महासंघ उद्योग समितिका सभापति राजेश अग्रवाल लगायत उद्योगी पुगेका थिए । व्यवसायीका अनुसार वार्षिक १० करोड केजी डन्डी बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ भने १० करोड केजी बिलेट बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा २०० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्छ । बिलेटबाट डन्डी बनाउनेभन्दा स्पन्जबाट बिलेट बनाइ डन्डी बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुने बाहेक विद्युत खपत १० गुणा वृद्धि हुनुका साथै शतप्रतिशत थप रोजगारी र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढी हुन जान्छ । नेपालमा अहिले १८ वटा मेल्टिङ उद्योग छन् भने ७ वटा मात्र रोलिङ मिल छन् । यस्ता उद्योगले देशमा ३ हजार ५०० भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । मुलुकको आत्मनिर्भता एवं स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण गर्न व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष केही व्यवस्था सुधार गर्न पनि अनुरोध गरेका छन् । १. स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तहको भन्सार महशुल फरक गर्नुपर्नेः नेपाल सरकारद्वारा हालै सार्वजनिक गरिएको आ.व. २०८१/०८२को आर्थिक नीतिले विगतको व्यवस्था उल्ट्याउँदै विलेटको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल अभिवृद्धि गरेकोमा त्यसबाट विलेट उत्पादनको सट्टा विलेट आयातलाई प्रोत्साहित गरेको तथा त्तसम्बन्धी स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पुग्न गएको अवस्था छ । यस आर्थिक नीतिका कारण मुलुकको अर्बौंको लगानी (करिब ३८–४० अर्ब) जोखिममा पर्ने, विद्यूतको स्वदेशी खपत (करिब ३५०–४०० मेघावाट) घट्ने, हजारौंको रोजगारी गुम्ने जस्ता समस्याहरु निम्तिन सक्ने जोखिम रहेकाले आर्थिक नीतिको मूल मर्म अनुरूप विलेटको कच्चा पदार्थ र तैयारी वस्तुको भन्सार महशुल दरमा कम्तिमा एक तहको फरक गरी स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण एवं सवद्र्धनमा ध्यान पुर्याउन आग्रह गर्दछौँ । २. खाद्यान्न/ दैनिक उपभोग्य वस्तुको कच्चा पदार्थमा लाग्ने शुल्क (अग्रीम आयकर) खारेज गर्नुपर्नेः क. उद्योगहरुको कच्चा पदार्थका रुपमा रहेका धान, गहुँ, मकै लगायतमा २.५५ अग्रिम आयकर लाग्ने व्यवस्थाले मुलुकमा खाद्यान्न तथा अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको मूल्य महंगीनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरु धरापमा पर्ने, मुलुकको स्वच्छ व्यापार हतोत्साहित हुने, खुल्ला सीमा नाकाबाट तस्करी मौलाउने तथा मुलुकको राजस्व संकलनमा ह«ास आउने जोखिम बढेकोले त्यस व्यवस्थालाई खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ख. त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुन नसकि आयात गर्नु परिरहेका आलु, प्याज लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा १०५ अग्रिम आयकरको प्रावधान ल्याईएकोमा सो व्यवस्था समेत स्वदेशी किसान, उपभोक्ता, व्यवसायी तथा सरकार, कसैको हित अनूकुल नरहेकाले त्यस व्यवस्थालाई समेत खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ३. चामल उद्योगहरूको संरक्षण गरिनुपर्नेः त्यस्तै, धानको आयातमा ५५ कृषि सुधार शुल्क र २.५५ अग्रिम आयकर निर्धारण गरिनाले धान आयात गर्दा करिब ११.५४५ सम्मको शुल्क लाग्ने अनुभूति भई रहेको छ जबकी चामलको आयातमा हालको अग्रीम आयकर २.५५ का अलावा १०५ कृषि सुधार शुल्क लाग्ने नै गरेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट धान र चामलको आयातमा धानकै महशुल उच्च हुन गई धानको आयात गर्नुको सट्टा चामलकै आयातलाई प्रोत्साहन गरिएको तथा स्वदेशी चामल उद्योगहरु धरापमा पर्न गएको अवस्था छ । अतः स्वदेशी चामल उद्योगहरुको संरक्षणार्थ धानमा आत्मघाती अग्रीम आयकरको व्यवस्था तत्कालै खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ। ४. गोटा दाल (कच्चा पदार्थ)को आयात सहज गरिनुपर्नेः त्यस्तै, अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तु, दालको आयातमा भन्सार १०५ तथा अग्रीम आयकर १०५ गरिनाले दालको आयात गर्दा कुल २०५ महशुल सरह रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । भारतमा दालको भन्सार महशुल शुन्य (०)५ रहेकोमा हालको आर्थिक नीतिको यस प्रकारको व्यवस्थाले मुलुकमा अवैध कारोबार एवं चोरी पैठारी मौलाउने तथा राजस्व संकलनमा ह्रास आउने सम्भावना रहेकाले दाल उद्योगहरुको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको गोटा दालको आयातमा भन्सार महशुल ५५ कायम र अग्रीम आयकर खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ५. मालवाहक सवारी साधनहरूमा अतिरिक्त कर/शुल्क असुल्न नहुनेः भन्सार विन्दुमा प्रत्येक मालवाहक सवारी साधनहरूबाट रु. १,५००।– रकम कर÷शुल्क स्वरुप असुल उपर गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसबाट आयातित वस्तुहरूको मुल्य महंगीने तथा उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागत खर्च बृद्धि हुने देखिएकोले आर्थिक नीतिको मूल उद्देश्य (स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण, लागत खर्च न्यूनिकरण, मुलुकको उत्पादकत्व अभिवृद्धि एवं उद्योगमैत्री नीतिको निर्माण)मा केन्द्रित रही त्यस प्रकारका अतिरिक्त कर/शुल्कहरू खारेज गर्न अनुरोध गर्दछौँ । ६. कोशी प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलका लागि बजेट विनियोजनः कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने सम्बोधन गरिएतापनि त्यस सम्बन्धी कुनै पनि पूर्वाधारका लागि कुनै प्रकारका बजेट विनियोजन नगरिएको हुँदा कोशी प्रदेशको औद्योगिकिरणका लागि हाल कम्तीमा अति आवश्यक देखिएका औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक प्रदर्शनीस्थलको निर्माणका लागि तत्कालै बजेट विनियोजन गर्न हुन अनुरोध गर्दछौँ । समग्रमा, यस आर्थिक नीतिले उद्योग क्रान्ति ल्याउनु भन्दा पनि हाल संचालनमा रहेका उद्योगहरू बन्द हुने, आयात बढ्नुका साथै तस्करी मौलाउने, राज्यको राजस्व अवैध कारोवारमा संलग्न व्यक्तिहरुको हात पर्ने जस्ता अनपेक्षित वातावरण श्रृजना हुन सक्ने जोखिम रहेको हामीलाई भान भइरहेकोले स्वदेशी किसान, व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकार, कुनै पनि वर्गलाई फाईदाजनक नहुने र अवैध कारोबारहरूलाई मात्र सहयोग पुग्ने देखिएको त्यस प्रकारका व्यवस्थाहरुलाई तत्कालै खारेज गरी पूर्ववत व्यवस्था नै कायम राख्न हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ । [pdf id=488282]
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ मंगलबार छिचोलिने
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको मुख्य सुरुङ मंगलबार छिचोलिने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’द्वारा सुरुङ छिचोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले बताए । आयोजनाको सुरुङ प्रधानमन्त्रीद्वारा छिचोल्ने निश्चित भइसकेको आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय सतलज कम्पनी (एसजेबिएन) ले जनाएको छ । उक्त आयोजनाको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले अरुण तेस्रोको ‘ड्यामसाइट’ र ‘पावरहाउस’को हेलिकप्टरबाटै अनुगमनसमेत गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य सुरुङ मकालु–५ फ्याक्सिन्दाको आमराङदेखि चिचिला गाउँपालिका–३ दिदिङ पुखुवा पावरहाउससम्म ११ दशमलव ८३७ किलोमिटर छ । आयोजनामा कुनै अवरोध नभएमा एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र स्थानीयले सेयर पाउने परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) मा व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको एक वर्षभित्र स्थानीयलाई सेयर दिने पिडिएमा उल्लेख छ । पिडिएअनुसार यस परियोजनाबाट १ सय ६० करोड रुपैयाँ स्थानीयलाई सेयर दिइनेछ । सेयर रकममध्ये पहिलो किस्तामा ५० प्रतिशत नौ सय ८० करोड र पहिलो उत्पादन वर्ष सकिएपछि दोस्रो उत्पादन वर्षको अन्त्यमा बाँकी ५० प्रतिशत शेयर वितरण गरिनेछ । सेयर वितरण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने पिडिएमा भनिएको छ । करिब एक खर्ब चार अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट नेपाललाई २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् प्राप्त हुनेछ । विभिन्न शीर्षकमा तीन खर्ब ४८ रुपैयाँ आर्थिक लाभ मिल्ने जनाइएको छ । विद्युत उत्पादनपछि प्रत्यक्ष प्रभावित परिवारले प्रतिमहिना ३० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । निर्माण सम्पन्न भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पिडिएमा उल्लेख छ । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा नेपाली र भारतीयसहित चार हजार कामदार कार्यरत छन् ।
सिटिजन्स बैंकले अग्नि पीडितलाई दियो राहत
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तरी राजविराज स्थित महादेवा गाउँपालिकाको चिमटी टोलका ४६ घर धुरी अग्नि पिडितहरुलाई राहत स्वरुप खाद्यान्न सामाग्री लगायत लत्ता कपडाहरू वितरण गरेको छ । गत वैशाख १८ गते भएको आगलागी बाट ती परिवारका घर तथा चौपायाहरु जलेर नष्ट भएका थिए । घर जलेर घरबारविहीन भएका परिवारहरुलाई सानै भएता पनि सहयोग गर्न पाँउदा पिडितहरुको दिनचर्यामा केही दिनको लागी भए पनि सहजता आउने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकका अनुसार पीडितहरुलाई राहत वितरण कार्यक्रममा बैंकका मधेस प्रदेश प्रमुख, क्लस्टर प्रमुख, राजविराज शाखाका शाखा प्रमुख लगायत अन्य कर्मचारीहरु तथा टोलका समाजसेवी बुद्धिजीवीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । वितरण गरिएको खाद्यान्न सामग्रीमा चामल, दाल, आलु, प्याज, तेल, सोयाबिन र अन्य लत्ता कपडाहरूमा पाल, सारी तथा गम्छा रहेको छ । बैंकले संस्थागत सामाजिक उतरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक आदि क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि गर्ने योजना रहेको जानकारी गराएको छ ।
ठूला विश्वविद्यालय जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा, फर्काउन धौधौ
काठमाडौं । मुलुकका चार ठूला विश्वविद्यालय जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । आफ्ना जग्गा अनधिकृत रूपमा अरूले निर्वाध प्रयोग गरिरहँदा पनि ती विश्वविद्यालय टुलुटुलु हेर्ने बाहेक केही गर्न सकिरहेका छैनन् । मुलुककै जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयमात्र नभई पोखरा, सुदूरपश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई आफ्ना जग्गा फर्काउन धौधौ परिरहेको छ । आफ्नो भोगाधिकार रहेको जग्गा अनधिकृत रूपमा अन्य व्यक्ति तथा संघसंस्थाले प्रयोग गरेपछि विश्वविद्यालयहरू पछिल्लोपटक त्यस्ता जग्गा फर्काउन लागिपरेका छन् । तर, वर्षौदेखि अतिक्रमणमा परेका जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्नेमा विश्वविद्यालयले फिर्ता ल्याउन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औं प्रतिवेदनले देखाएको छ । आफ्नो सम्पतिको जगेर्ना गर्ने जिम्मा स्वंयम विश्वविद्यालयको भएको भन्दै जग्गा फिर्ता गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । अतिक्रमणको चपेटामा त्रिवि देशको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणमा परेको लामो समय भएको छ । त्रिविको जग्गा विभिन्न संघसंस्थाले अतिक्रमण गरी विभिन्न व्यवयसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कतिपयले त्रिविकै कर्मचारीको मिलेमतोमोमा जग्गा अधिग्रहण भइरहेको पनि आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको भौतिक सम्पत्तिको खोज, संकलन तथा जगेर्ना गर्न गठन गरिएको समितिले २०७४ साउन २४ मा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको थियो । जसमा ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार रहेको र अन्य ६ लाख ५३ हजारसमेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको उल्लेख छ । महालेखा परिक्षकको ६१औं प्रतिवेदनअनुसार यो जग्गा सीमा अतिक्रमण गरी कब्जा गरेको, नियमित रूपमा कुत तथा भाडा नउठेको, भोगचलनमा रहे पनि पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउन नसकिएको उल्लेख छ । यस्तै विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको जस्ता समस्याको समाधान गर्न समितिले दिएका सुझावहरू पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ । यस्तै विश्वविद्यालयको कीर्तिपुर परिसरमा रहेको जग्गा पनि अतिक्रमण भएको पाइएको छ । जसमा २०५७ साउन १३ गते ११३ रोपनी जग्गा एक आवासीय विद्यालयलाई १५ वर्षका लागि उपलब्ध गराएको र त्यसको सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि उक्त विद्यालयले त्यो जग्गा अहिलेसम्म विश्वविद्यालयलाई फिर्ता गरेको छैन । यस्तै, बागमती नदी किनारामा रहेको १३ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगचलन गरिरहेको छ । २०७२ को वैशाख २८ गतेदेखि तीन रोपनी जग्गा एक क्लबलाई र २०७२ असार २ गते एक संस्थालाई १० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएकोमा ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गा फिर्ताको पहल त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसार जग्गा फिर्ताका लागि पहल भइरहेको छ । अतिक्रमणमा परेको प्रसंग पटक–पटक सञ्चारमाध्ययममा पनि सार्वजनिक भएपछि अहिले जग्गा फिर्तीको कुरा उठेको छ । अतिक्रमित जग्गा खोज्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन भइसकेको छ । गएको साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गठन गरेको समितिमा जानकीबल्लभ अधिकारी, त्रिविका विज्ञ प्राडा प्रमुसागर चापाईं पनि छन् । समितिले त्रिविका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमणमा परेका जग्गाको खोजी गर्ने भएको छ । सबैभन्दा पहिले उपत्यकाभित्रको जग्गा खोजी गर्ने त्रिविले जनाएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयको ६२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा पोखरा विश्वविद्यालयको ६सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेको महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १२, १३, १४ का १३७२–१३–३–० रोपनी जग्गामध्ये ६ सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेका छन । प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयले सम्पत्तिको केन्द्रीय लगत राखी सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको उचित संरक्षण गर्नुका साथै आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न पोखरा विश्वविद्यालयले के गरिरहेको छ भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा विश्वविद्यालयले जग्गा फिर्ता ल्याउन असम्भव रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । २०६२ सालसम्म फिर्ताका लागि विभिन्न पहल भए पनि त्यसपछि भने कुनै प्रयास नभएको विश्वविद्यालयका सह प्रशासक गोर्वद्धन भट्टराईले बताए । ‘त्यसबेला जग्गा फिर्ताका लागि पटक–पटक आवाज उठे पनि त्यसपछि यो विषय बिस्तारै सेलाउँदै गयो,’ उनी भन्छन्,‘पहिले अतिक्रमणमा परेका जग्गामा टहरा थिए विश्वविद्यालयका कर्मचारी, प्रहरी गएर भत्काएको थियौँ सकिएन, अब चाहेर पनि विश्वविद्यालयले सक्ने अवस्था छैन ।’ अतिक्रमण गरेको विश्वविद्यालयको जग्गामा अहिले ठूला पक्की संरचना बनिसकेका छन् । भट्टराई राजीनितक दलको आडमै सुकमबासी भनिएकाहरूले जग्गा हडेपेको बताउँछन् । विश्वविद्यालयको जग्गा नेताको भोटसँग मोलमोलाई भएको उनको आरोप छ । ‘हाम्रा नेताहरूलाई भोट चाहिन्छ, उनीहरूलाई हटाए भोट दिँदैन भन्ने डर,’ उनी भन्छन्, ‘यहीकारण जग्गा फिर्ता ल्याउन गाह्रो भयो, अब विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउन राजनीतिक दल अथवा सरकारले भन्दा अरुले नसक्ने उनको भनाइ छ । जग्गा फिर्ता ल्याउन सुदूरपश्चिममा पनि सकस सुदूरपश्चि विश्वविद्यालयको जग्गा पनि अतिक्रमित भएको छ । विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको भौतिक सम्पतिको खोज, संकलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३८० बिघा जग्गामध्ये ३०० बिगाहा जग्गा सुकुम्बासीहरूले अतिक्रमण गरेका छन् । विश्वविद्यालयले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अतिक्रमित जग्गाको उचित संरक्षण गरी आयमूलक कार्यमा उपयोग गर्नुपर्ने महालेखापरिक्षाको प्रतिवेदनले भनेको छ । विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०६९ को नियम ९३ (७) मा विश्वविद्यालयको जिम्मा वा स्वामित्वमा रहेका जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त हुन आएका सम्पत्ति, जायजेथा र सामानहरू सुरक्षित राख्नु र राख्न लगाउनु प्रत्येक पदाधिकारी, शिक्षक र कर्मचारीहरूको कर्तव्य र उत्तरदायित्व हुने उल्लेख छ । टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख ढवीन्द्र रावलले २०६३ सालदेखि जग्गा अतिक्रमण भए पनि फर्कउन नसकेको बताए । यसका लागि पटक पटक मन्त्रालयदेखि हरेक निकायमा धाउँदा पनि फर्काउन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले सडक आन्दोलन गर्दा पनि केही सीप नलागेको बताउँदै धाउनुपर्ने हरेक ठाउँमा भाएको बताए । ‘यसका लागि धरै धायौँ, वास्तविक सकुम्वासी पहिचान गरी व्यवस्था गर्न पनि भन्यौं तर हाम्रो सीप लागेन,’ उनी भन्छन्, ‘अब यसको जिम्मा राज्य पक्ष र विश्वविद्यालयले लिनुपर्छ ।’ यो जग्गा तत्कालीन टिकापुर विकास समितले २०६२ सालमा लिएको र त्यसको लालपुर्जा पनि आफुहरूसँग रहेको बताउँदै रावलले राज्यले नै यसमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए । जग्गाको एकिन विवरण नै छैन जग्गा अतिक्रमणमा परेको पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयसँग कति जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भन्ने नै एकिन छैन । तर, महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदनले भने ८० बिगाहा जग्गा स्थानीयले घेरा पर्खाल लगाई अतिक्रमण गरेको देखाएको छ । मोरङको साबिक इन्द्रपुर, मृगौलिया र सुन्दरपुर गाउँ विकास समितिअन्तर्गतको ८०५ बिघा जग्गा भोगचलनका लागि २०५५ सालमा स्वीकृति लिएको महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ८० बिगाहा जग्गा घेरा पर्खाल लगाई प्रयोग गरिँदै आइएको छ । सीमा आसपासका क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेका जग्गा संरक्षणका लागि कंक्रिट पोल निर्माण गर्न एक निर्माण व्यवसायीसँग २०७४ जेठ २० गते ३६ लाख १३ हजार रुपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको थियो । विवादरहित सीमांकनका लागि जग्गाको फेरि नापी गर्न एक परामर्शदातासँग २०७७ माघ २२ गते ४ लाख ८५ हजार रुपैयाँको खरिद सम्झौता भएको थियो तर, सो परामर्शदाताले आफ्नो काम सम्पन्न नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, पूर्वाअञ्चल विश्वविद्यालयले आफ्नो कति जग्गा अतिक्रमणमा छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नै दिन सकेन । विश्वविद्यालयका प्रशासकीय अधिकृत फणिन्द्रराज बरालले फिर्ताका लागि पहल गरेको भए पनि कर्मचारीको पहलले मात्र जग्गा फिर्ता नहुने बताए । उनले भने, ‘यो माथिल्लो तहबाट गरिने प्रयास हो, हामी कर्मचारीले मात्र कुरा उठाउँदा हुँदैन, तर धेरैपटक यो विषयमा मुद्दा मामिला गरिसकेका छौँ । ’
गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे ओलीको जवाफ- बालेनलाई सोध्नुस्
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेट प्रकरणबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहसँग सोध्न आग्रह गरेका छन् । सोमबार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सञ्चारकर्मीको गिरीबन्धु टी-स्टेटबारे प्रश्न उठिरहेको छ नि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मेयर साहलाई सोध्न आग्रह गरेका हुन् । मेयर साहले सामाजिक सञ्जालमा गिरीबन्धु टी-स्टेटको घोटालाबारे एक स्टाटस लेख्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन अर्को काण्ड गरेर जनता नझुक्याउनु भनेका थिए । सञ्चारकर्मीहरूको गिरीबन्धु टी-स्टेटको कुरा एकदम आइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘बालेनलाई सोध्नुस् ।’ सोमबार मेयर साहले १० हजार करोडको काण्ड लुकाउन र जनतालाई भुलाउन सम्पूर्ण राज्य शक्ति लगाएर न्युरोडमा महानगरले बनाउन लागेको फुटपाथमा फेरि सडक बनाउन लागेको आरोप लगाएका थिए ।
रेल्वेले मुआब्जा नदिएपछि बर्दिबासका १४ परिवारको बिचल्ली
महोत्तरी । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) नहुँदा पूर्वपश्चिम रेल्वेले अधिग्रहण गरेका जग्गाको मुआब्जा नपाएपछि यहाँका १४ परिवारको बिचल्ली भएको छ । रेल्वेले बर्दिबास नगरपालिका–१४ मा घरबास रहेकै स्थानको जग्गा अधिग्रहण गरे पनि मुआब्जा नपाएपछि बिचल्ली हुने अवस्था आएको पीडितले जनाएका छन् । रेल्वेले आफ्नो घर वरपर ट्र्याक निर्माणका लागि सयौँ उपकरण लगाएर माटो उठाइरहँदा यी १४ परिवार भने माटोकै प्रमाण नपुग्दा विचल्ली हुने स्थितिमा पुगेका छन् । विसं २०२२ मा नापी भई तत्कालीन जमिन्दार नीरबहादुर हमालका नाममा फिल्डबुक दर्ता रहेको साविक २५ नं बहादुरगञ्ज , वडानम्बर २ (ख) का कित्ता नं १८,२०,२४,२६,२९ र ३० मा रहेका करिब तीन बिघा क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने १४ परिवारका नाममा लालपुर्जा नबन्दा रेल्वेले मुआब्जा दिन आनाकानी गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रफलभित्र बसोबास गर्ने १४ परिवारमा खिलबहादुर ठकुरी, एकबहादुर ठकुरी, प्रेमबहादुर बुढाथोकी, टेककुमारी मल्ल, सम्झना हमाल, मोहनकुमार दाहाल र चुडामणि दाहाल छन् । यसैगरी रोशनकुमार दाहाल, अम्बिकादेवी अधिकारी, मालती खनाल, बालकुमारी हमाल, लीलकुमारी हमाल, यमबहादुर शाही र खड्कबहादुर सिंहका घर यसै क्षेत्रभित्र छन् । रेल्वेले यी जग्गा अधिग्रहण गरेको हुँदा खाली गर्न/गराउन पत्र थमाएको छ तर घर भत्काएपछि कहाँ जाने भन्ने टुङ्गो नभएका यी १४ परिवार अहिले रनभूल्ल छन् । जमिन्दार हमालको नाउँमा जग्गा फिल्डबुक दर्ता रहेपनि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिनुअघि नै उनको निधन भयो, पछि स्व हमालले बसाएका १४ परिवारका नाममा पनि लालपुर्जा बन्न सकेन । तत्कालीन जमिन्दार र उनकी पत्नीको मृत्युपछिका हकदार छोरा कृष्णबहादुर हमाल, चीरञ्जीवी हमाल, ईश्वर हमाल र ओमकार हमालले उल्लेखित जग्गा अहिले घर भएका १४ परिवारकै रहेको हुँदा उनीहरुलाई घर र जग्गाधनीले पाउने मुआब्जा उपलब्ध गराइ दिन लिखित मञ्जुरी दिए पनि समस्या समाधान हुननसकेको स्थानीयले बताएका छन् । यसैगरी बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले पनि १४ परिवारलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन रेल विभागलाई पत्राचार गरेको छ तर रेल विभागले सङ्घीय मन्त्रिपरिषदबाट ठोस् निर्णय नभएकाले मुआब्जा दिन कानुनी जटिलता रहेको बताउँदै आएको छ । रेल्वेले अहिले सयौं यान्त्रिक साधनमा बालुवा ओसारेर घर अगाडि थुपारेको देख्दा यिनै १४ परिवारमध्येकी ९० वर्षीया अम्बिकादेवी अधिकारी जीवनको उत्तराद्र्धमा मर्न आँगन नपाउने भन्दै विलाप गर्छिन् । ‘सिङ्गो जीवन आफ्नो भनेर बसेको घर भत्काउन तारन्तर सूचना आउँछ, यो भत्काएर कहाँ जाने ठेगान छैन, यो उमेरमा आएर आफ्नै आँगन बिरानो बन्यो,’ रेल्वेले अधिग्रहण गरेको चिठी देखाउँदै उनी भन्छिन्, ‘सम्पतिको नाममा यही घरजग्गा थियो, अब यो पनि नरहने भयो, मैले सास छाड्ने ठाउँपनि नपाउने भएँ ।’ उनलाई रेल्वेले दिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘रेल्वेस्टेसन र ट्रयाकवेड निर्माणार्थ यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।’ अधिकारीले मुआब्जाका लागि रेल्वे, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैयन पटक धाइए पनि कसैले नसुनेको बताइन् । अर्को विकल्पबिना वर्षौदेखि बसिरहेको थातथलोबाट उठिबास लाग्ने भएपछि यहाँका १४ परिवारले अहिले रेल्वेले ‘ट्रयाकवेड’ निर्माणार्थ माटो चुल्याइरहेकै ठाउँ अगाडि धर्ना कसेका छन् । बर्दिबास–१४ का वडाअध्यक्ष विजयकुमार महतो यी परिवारलाई तत्काल वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि त्यही बस्तीका अरुले पाएसरह मुआाब्जा दिनुपर्ने बताउँछन् । महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल यी परिवारको मुआब्जासम्बन्धी फाइल अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पेस गरिएको र त्यहाँ हुने निर्णयअनुसार मुआब्जासम्बन्धी समस्या छिनोफानो हुने बताउँछन् । ‘हामीले १४ परिवारसँग सम्बन्धित सबै कागजातसहितको फाइल निर्णयार्थ मन्त्रालय पठाएका छौंँ, त्यहाँ हुने निर्णयको प्रतिक्षामा छौँ’, गेलालले भने, ‘निर्णय आउनासाथ सोअनुरुप कार्यान्वयन हुन्छ ।’ बर्दिबासमा पूर्व–पश्चिम रेल्वे र जयनगर बर्दिबास रेल्वेका लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएका अन्य परिवारले भने मुआब्जा पाइसकेका छन् । फिल्डबुकमा नाम दर्ता रहेका तत्कालीन जिम्दारका हकदार र बर्दिबास नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले स्पष्ट किटानसाथ यी १४ परिवार नै जग्गाधनी रहेका उल्लेख गरेपछि मुवाब्जा दिन ढिलाइ हुनु अन्याय भएको बर्दिबासका सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता पोषण थापाको भनाइ छ । रासस
टोयोटा मोटरको मुख्यालय अनुसन्धानका लागि निरीक्षण गरिने
जापान । जापानको यातायात मन्त्रालयले अनुचित वाहन प्रमाणीकरण गरेको भन्दै टोयोटा मोटरको मुख्यालय निरीक्षण गर्ने सोमबार जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा टोयोटाका अतिरिक्त अन्य प्रमुख जापानी सवारी साधन निर्माण पनि गरिन्छ । टोयोटा, माजदा, यामाहा, होन्डा र सुजुकीसहित पाँचवटा मोटर कम्पनीबाट सवारी साधनको उत्पादनका लागि आवश्यक प्रमाणीकरण आवेदनसँग सम्बन्धित अनियमित गतिविधिको रिपोर्ट प्राप्त भएको भूमि, पूर्वाधार, यातायात र पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार टोयोटाले गलत तथ्याङ्क पेश गरेको र विगतमा तीनवटा वर्तमान उत्पादन मोडेल र चारवटा सुरक्षा परीक्षणमा सवारी साधनहरूको परीक्षण गर्न अनाधिकृत संशोधन गरेको आरोप लागेको छ । सडक यातायात सवारी ऐनअनुसार मन्त्रालयले मङ्गलबारदेखि टोयोटाको आइची प्रान्तस्थित मुख्यालयमा स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ । टोयोटामा आन्तरिक अनुसन्धान जारी रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमको रिपोर्टमा उल्लेख गरेपछि टोयोटाले आफ्ना अध्यक्ष एकियो टोयोडाले यस मामिलालाई सम्बोधन गर्न भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएको छ । यसैबीच, माज्दालाई यामाहा अन्य दुई वर्तमान मोडेलहरूमा परीक्षण परिणामहरू गलत प्रमाणित गर्ने कार्यमा सम्लग्न रहेको आरोप लागेको छ । होन्डा र सुजुकीमा पनि गलत परीक्षण रिपोर्टहरू समावेशजस्ता समस्याहरू भेटिएको छ र यी कम्पनीहरूको पनि अनुसन्धानका लागि स्थलगत निरीक्षण गरिनेछ । यातायात मन्त्रालयले टोयोटा, माज्दा र यामाहालाई हाल उत्पादनमा रहेका छ वटा सवारी मोडलको ढुवानी रोक्न आदेश दिएको छ । केही महिनाअघि, टोयोटा समूहको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको सहायक कम्पनी दाइहात्सु र टोयोटा इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनले गलत तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नेलगायत अनियमितताका कारण उत्पादन अवरूद्ध पारिएको थियो । यातायात मन्त्रालयले विगत एक दशकमा तयारी वाहन निर्मातासहितका ८५ कम्पनीलाई समस्या हेर्न अनुरोध गरेको थियो । रासस
डिशहोम फाईबरनेटले इन्टरनेट र डिटीएच ग्राहकका लागि ल्यायो ‘स्मार्ट अफर’
काठमाडौं । डिशहोम फाईबरनेटले आफ्नो विशेष ‘स्मार्ट अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । डिशहोम फाईबरनेटले इन्टरनेट र डिटीएच (टीभी) सेवाहरूमा विभिन्न उपभोक्ता उत्पादनहरूमा विशेष छुट प्रदान गर्ने अफर ल्याएको हो । कम्पनीका अनुसार ग्राहकहरूले अब नयाँ इन्टरनेट र डिटीएच जडानहरू वा नवीकरणहरूमा विशेष अफरहरूको मजा लिन सक्नेछन् । ३ हजार ३५० रुपैयाँ पर्ने मिभी डुओपोड्स के ६ एअरबड्स यो अफरमा भने ग्राहकहरुले मात्र १ हजार ६४९ रुपैयाँमा पाउन सक्नुका साथै, ९ हजार ९९९ रुपैयाँ पर्ने फायर-बोल्ट ग्लेडिएटर स्मार्टवाच यो अफरमा मात्र २ हजार ९९९ रुपैयाँमा लिन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । डिजिटल होम इन्टरनेशनलबाट साना देखि ठूला होम अपलायनसेसमा विशेष छुट लिन सक्नेछन् । एअरबड्स र स्मार्टवाच लिनको लागि न्यूनतम ६ महिना प्याकेजको साथ नयाँ डिशहोम फाईबरनेट वा डिटीएच कनेक्सन जडान गरेको हुनु पर्ने छ । अथवा आफुले चलाईरहेको डिशहोम फाईबरनेट वा डिटीएच कनेक्सको प्याकेज कम्तीमा ६ महिनाको लागि रिचार्ज गर्नुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । होम अपलायनसेसमा भारी छुट लिनको लागि भने ग्राहकवर्गले १२-महिनाको ईन्टरनेट वा डिटीएच नयाँ जडान वा रिचार्ज गरेको भएदेखी सबै डिएचआई प्रोडक्टहरुमा १८५ छुट पाउन सक्ने बताउँदै कम्पनीले २४ महिने ईन्टरनेट प्याकेज नयाँ जडान वा रिचार्ज गर्दा भने २४५ छुट पाउने जानकारी दिए । यो विशेष अफरले डिशहोमका ग्राहकहरुका लागि मनोरञ्जन अनुभवलाई अपग्रेड मात्र गर्दैन तर अत्यावश्यक घरेलु उपकरणहरूमा पनि पर्याप्त बचत प्रदान गर्ने कम्पनीले विश्वास जनाएको छ ।
