एसईई नतिजाको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ : शिक्षामन्त्री
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि तीन तहकै सरकार र विद्यालय व्यवस्थापन मिलेर काम गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् । २०८० को एसईई परीक्षाको नतिजाका विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् । उनले विद्यालय शिक्षामा सुधार गरी गुणस्तरिय बनाउँदै उपलब्धी मुलुक नतिजा ल्याउनको लागि स्थानीय तह, अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापनले सबैभन्दा पहिला प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिइन् । ५२ प्रतिशत विद्यार्थीहरु ननग्रेडिङ(एनजी) हुनुमा शिक्षा क्षेत्रका कुनैपनि संयन्त्र उम्कने ठाँउ नभएको बताइन् । उनले तत्कालको कारणले मात्रै नभएर विगत लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति र विद्यालयमा राजनीतिकरणको असर यो वर्षको एसईई नतिजामा देखिएको दाबी गरिन् । हामीले विगतका रिजल्टहरुलाई हेर्दा पनि प्रध्यानाध्यापक राम्रो भएको ठाउँमा एसईईको नतिजा राम्रो आएको भन्दै अब सरकारले विद्यालयको प्रध्यानाध्यापकको लागि निश्चित सेवा आयोग बनाउने गरी शिक्षा सेवा आयोगको नियमावली परिवर्तन गर्न लागेको बताइन् । अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयललाई दरबन्दी नदिएको अवस्थामा १ हजार ९ सय जनाको दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिइन् । उनले प्रध्यानाध्यापक दरबन्दीमा आर्थिक भार पर्ने भएकाले तीनै तहका सरकारले समान रुपमा खर्च गर्नेगरी कमजोर नतिजा ल्याएका विद्यालयहरुमा सक्षम प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति गर्ने बताइन् । विद्यालयहरुले परीक्षाको भन्दा पनि सिकाईको नतिजा राम्रो ल्याउने बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् । नियम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय र व्यक्तिहरु विद्यालय शिक्षा सुधारको लागि कार्यान्वयनको निर्मम हुनुपर्ने बताइन् । राजनीतिमा लागेको शिक्षकलाई प्रदेश,स्थानीय तह र व्यवस्थापन समितिले हटाउन सक्नुपर्ने बताइन् । अहिलेको एसईईको नतिजालाई देखाएर उम्कने छुट कसैलाई नभएको जानकारी दिइन् । ‘एसईईको रिजल्टको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ, पाठ्यक्रमलाई सुभारको लागि(रिभाईज) गर्नको लागि कार्ययोजना माग गरेको छ, अर्थमन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयललाई दरबन्दी नदिएको अवस्थामा १ हजार ९ सय जनाको दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी छ, प्रध्यानाध्यापक दरबन्दीमा आर्थिक भार पर्ने भएकाले तीनै तहका सरकारले व्यहोर्ने हो भने कमजोर नतिजा ल्याएका विद्यालयहरुमा सक्षम प्रध्यानाध्यापक नियुक्ति गर्नसक्छौं’, उनले भनिन् । उनले एसईई नितिजाको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने बताइन् ।
बन्दीपुरका हरेक गाउँ : पर्यटकीय ठाउँ
तनहुँ । तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले हरेक गाउँहरूलाई पर्यटकीय ठाउँका रूपमा विकास गर्ने भएको छ । बन्दीपुर बजारभन्दा केही पर रहेका गाउँहरूलाई पूर्वाधार विकास गरी पर्यटकीय ठाउँका रूपमा विकास गर्न लागिएको हो । बन्दीपुर –३ रामकोट, वडा नं ५ को कोरिखा, झारगाउँ, वडा नं ६ को धरमपानी, हुस्लाङ, कमलबारी, लखनबारी, ग्याजाटारलगायत गाउँलाई पर्यटकीय ठाउँ बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए। पालिकाले त्यस्ता ठाउँमा रहेको घरबास (होमस्टे) को संरक्षण, प्रवर्द्धन, घरबासमा पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने उनले बताए । गाउँपालिकाले आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्न ‘घुम्न जाउँ बन्दीपुर’ सम्बन्धी प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यसका लागि काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरजस्ता ठूला सहरमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अध्यक्ष थापाले बताए । पर्यटनलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत ठान्दै धेरैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन विभिन्न कार्यक्रम गरिने उनले बताए। उनले भने, ‘विशेष संरक्षित क्षेत्र तथा पौराणिक सहरका रूपमा रहेको बन्दीपुर बजारलाई थप आकर्षक बनाउन विशेष पौराणिकता झल्कने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सोचमा छौँ ।’ गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य एवं पहाडकी रानीको नामले परिचित बन्दीपुरका छवटै वडाका पर्यटकीयस्थलको दिगो विकासका लागि बन्दीपुर गाउँपालिकामा पर्यटकीय केन्द्र बनाइने अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे। पौराणिक सहरका रूपमा रहेको तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकालाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । बन्दीपुरमा आउने पर्यटकको लागत राख्न र होमस्टे होटलहरूको एकीकृत जानकारी गराउन पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना गरिने, होमस्टेको संरक्षण संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गरी होमस्टे सर्किटको विकास गरिने, सिद्धगुफा, पातलदारी गुफा हुस्लाङकोट दरबार, मुकुन्देश्वरी पदमार्ग, चन्द्रकोटगढी, थानीमाई, भुकभुके पर्यटकीय क्षेत्रलगायतका पर्यटकीयस्थलको संरक्षण गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ । रासस
सचिवलाय बैठकमा रवीले भने : राजीनामा दिँदैनौं, अन्तिम अवस्थासम्म प्रचण्डलाई साथ दिन्छौं
फाइल फोटो काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार तत्काल नछाड्ने रणनीति बनाएको छ । सत्ताको प्रमुख घटक नेकपा एमाले प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिए पनि रास्वपाका मन्त्रीले राजीनामा नदिने भएका हुन् । रास्वपा सभापति रवी लामिछानेले प्रचण्ड सरकारलाई साथ दिनका लागि अन्तिमसम्म सरकार नछाड्ने जानकारी सचिवालय बैठकमा गरेका हुन् । अहिले रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी छ । बैठकमा बदलिंदो राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल भइरहेकाे रास्वपाले जनाएको छ । कांग्रेस र एमाले बीच सत्ता समीकरणमा समझदारी गरेपछि रास्वपा आन्तरिक छलफलमा जुटेको हो । कांग्रेस र एमालेले सोमबार मध्यरात आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने लगायत विषयमा समझदारी गरेका छन् ।
भरतपुर महानगरले गरिदियो ७ सय ७६ छोरीको बीमा
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाभित्र स्थायी बसोबास गर्ने ७ सय ७६ जना बालिकाको जीवन बीमा गरिएको छ । महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु गरेको ‘छोरीसँग मेयर कार्यक्रम’ अन्तर्गत दुई वर्षमा सो सङ्ख्यामा जन्मिएका बालिकाहरूको बीमा गरिएको हो । महानगर प्रमुख रेनु दाहाल दोस्रोपटक निर्वाचित भएपछिको पहिलो निर्णय यसलाई गरिएको थियो । महानगरको स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास महाशाखाका निर्देशक शान्ताकुमारी पौडेलका अनुसार गत आवमा तीन सय ८८ जना र यस आवमा तीन सय ८९ जना बालिकाको बीमा गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिकामा स्थायी बसोबास भएर सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका बालिकाहरूका लागि यो कार्यक्रम लागू गरिएको हो । बालिकाको जन्म भएपछि महानगरले बीमा बराबरको रकम ५० हजार बाल उमंग बीमाका लागि प्रदान गर्ने छ । उनले भनिन्, ‘१५ वर्षे बीमा कार्यक्रम भएकाले हरेक वर्ष नवीकरण महानगरले गर्नेछ ।’ १५ वर्षपछि ती बालिकाले १ लाख पाउने उनले बताइन् । महानगरपालिकाले यस वर्ष बीमा नवीकरण र नयाँ बीमा गरी २५ लाख ७७ हजार ८ सय ६२ रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई बुझाएको छ । महानगरपालिका प्रमुख दाहालले सरकारी अस्पतालमा प्रसूति गर्न आउनेको सङ्ख्या बढाउन र छोरा र छोरीमा हुने विभेद अन्त्यका लागि महानगरपालिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताइन् । आफू पहिलोपटक प्रमुख हुँदा भरतपुर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने महिलाहरूको बहिरङ्ग टिकट निःशुल्क गरेको जनाउँदै उनले दोस्रो कार्यकाल प्रमुख भएर आएसँगै छोरी बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘छोरीहरू उच्च शिक्षा पढ्ने समयमा यो बीमाको रकम पाउने भएकाले कोही पनि छोरी शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।’
४३ लाख खर्चेर म्याग्दीको पाखापानीमा खेलमैदान निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका-६ पाखापानीमा चन्दा जुटाएर खेलमैदान निर्माण भएको छ । स्थानीयवासी, प्रवासीहरू र गाउँपालिकाको सहयोग जुटाएर स्टार स्पोर्टस् क्लबले खेलमैदान निर्माण गरेको हो । ४३ लाख ७७ हजार १ सय ५७ रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको खेलमैदानका लागि ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रवासी र स्थानीयवासीले चन्दा सहयोग गरेका क्लबका अध्यक्ष केशव पाइजाले बताए। ‘खेलमैदानमा भलिबल, बास्केटबल र एथलेटिक्स विधाका खेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘खेलाडीहरूलाई अभ्यास गर्न र प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सहज भएको छ ।’ स्थानीयवासीले उपलब्ध गराएको पाखोबारी सम्याएर ढलानसहितको खेलमैदान निर्माण गरिएको हो । ४० मिटर लम्बाइ र १८ मिटर चौडाइमा ढलान गरी फाइबर बोर्ड राखिएको खेलमैदानको कुनातर्फ दर्शक बसेर खेल अवलोकन गर्न मिल्ने प्यारापिट बनाइएको छ । स्थानीय रामकुमारी पाइजा, धनबहादुर रोका, जसे पुन, कुल तुलाचन, हेमलाल शेरपुञ्जा र गोरे पुनले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । हाल हङकङमा कार्यरत पाखापानीका भीम पुनको नेतृत्वमा १८ लाख ६ हजार १ सय ५३, बेलायतमा रहेका क्लबका संस्थापक सचिव असुन पाइजा र कोषाध्यक्ष रमेश पाइजाको पहलमा ६ लाख ९१ हजार, अष्टे«लियामा रहेका पूर्वसहकोषाध्यक्ष डेक पाइजाको अगुवाइमा २ लाख १५ हजार र सिङ्गापुरबाट १ लाख रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको क्लबले जनाएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकाले चालु आव २०८०र८१ मा ७ लाख ४७ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको योजनाका लागि देशभित्रै र विश्वका अन्य देशमा रहेका पाखापानीवासीहरूले ८ लाख १८ हजार ५ सय रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । पाखापानीका १ सय ५२ घरधुरीले न्यूनतम दुई दिनका दरले श्रमदान गरेका छन् । थिरवाङ टोलवासीले गिट्टी र रु १२ हजार नगद सहयोग गरेका थिए । कमनाथबाट ११ हजार र पाखापानी गाउँबाट ९ हजार रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको थियो । स्वर्गीय टेकबहादुर र तीर्थकुमारी पुनको स्मृतिमा उनका छोराहरू खिम पुन र भीम पुनले ३ लाख ६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर पाखापानीको मूल सडकबाट खेलमैदान जोड्ने सडक निर्माण गरेका छन् । खेलमैदानमा घेराबार, नाली र स्टेजसहितको भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको अध्यक्ष पाइजाले बताए ।
नेताहरुबीच दौडधूप : ठूला तीन दलले बोलाए आकस्मिक बैठक, एमालेका मन्त्रीले राजीनामा दिँदै
काठमाडौं । एमाले र काँग्रेसबीच सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमति भएसँगै काँग्रेसले पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन् । बैठक मंगलबार बिहान ९ बजे देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बस्नेछ । एमाले र कांग्रेसबिच पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार दोस्रो कार्यकाल देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । यस्तै, माओवादीले समेत आकष्मिक पदाधिकारी बैठक डाकेको छ । सत्ता समीकरणमा फेरबदलसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको पदाधिकारी बैठक बोलाएको हो । माओवादीले बिहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बोलाएको छ । यसतै, नेकपा एमालेले पनि सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक दिउँसो तीन बजे बस्ने छ । बैठकमा नेपाली कांग्रेससँगको सत्ता समीकरणलगायतका विषयमा छलफल गर्न एमाले सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । नयाँ समीकरण बनेसँगै एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने भएका हुन् । राजीनामा बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने एमालेको भनाई छ ।
काँग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै
काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै पार्टीले लिने रणनीतिका बारेमा छलफल गर्न नेपाली काँग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्ने भएको छ । पार्टीका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा बिहान ९ बजे बैठक बस्न लागेको सहमहामन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । उनले बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दै पार्टीले लिने रणनीतिका बारेमा छलफल हुने बताए ।
नयाँ सरकार बनाउन कांग्रेस र एमालेबीच सहमति, सुरुमा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन गर्नेबारे नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सहमति भएको छ । सोमबार मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सत्ता समीकरणबारेको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुई दलबीच भएको प्रारम्भिक मस्यौदामा पहिलो चरणमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार दुई वर्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने र बाँकी चुनाव अवधिसम्मका लागि देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । सहमतिमा कुन पार्टीले कति मन्त्रालय लिनेदेखि प्रदेशमा कुन पार्टीले कति प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने भन्ने विषयमा पनि समावेश छन् । दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले अर्थसहित ९ वटा मन्त्रालय र कांग्रेसले गृहमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय लिनेछ । दुवै दलबीच प्रदेश सरकारमा समेत भागबन्डा गर्ने सहमति भएको छ । नयाँ सहमतिअनुसार अब एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व लिनेछ । मधेशमा भने मधेशवादी दललाई नेतृत्व दिने सहमति भएको छ । दुवै दलबीच संविधान संशोधन सुझाव समिति बनाउने, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नेलगायतको सम्झौता भएको छ । यस्तै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने पनि समझदारी भएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिटसंख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने, पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने, संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने सहमति भएको छ । यसैगरी प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्रै राख्ने विषय समेटिएको छ ।
