काँग्रेसले गृहसहित १० र एमालेले अर्थसहित ९ मन्त्रालय पाउने, यस्तो छ सहमतिको खाका
काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारी भएको छ । लामो गृहकार्यपछि दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच सोमबार १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको बुझिएको छ । दुई पार्टीबीच केपी ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवा बाँकी अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारी भएको हो । संविधान संशोधनको एजेन्डासहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको बताइएको छ । एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले स्थीरताका लागि एमाले र काँग्रेसबीच सहमति गर्नु परेको बताए । ‘पछिल्लो समय देशको राजनीतिक अवस्था देखेर सबैमा चिन्ता छ, वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो, त्यसैले यो अवस्थामा ठूला दुई दल नमिल्नुको विकल्प भएन,’ उनले भने । उनले सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने विषय उल्लेख भएको भएपनि कुनकुन धारा संशोधन गर्ने भन्ने बारे उल्लेख नगरेको बताए । ललितपुरमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकसहितको छलफलमा यो समझदारीको प्रारम्भिक खाका तयार भएको थियो । सहमतिको प्रारम्भिक खाका अनुसार उनीहरुले प्रदेश सरकारहरुमा पनि ३/३ वटा सरकार बाँडेका छन् । मधेश प्रदेशमा मधेशकेन्द्रित दलकै नेतृत्व हुन सक्ने उनीहरुको समझदारी छ । यस्तै, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने र उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी भएकाे छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावनाबारे समेत छलफल भएको छ । पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्न संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति गर्ने सहमति भएकाे छ । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने उनीहरुले तयारी गरेका छन् । नयाँ सहमति अनुसार एमालेले अर्थसहित ९ मन्त्रालय र काँग्रेसले गृहसहित १० मन्त्रालय पाउने प्रारम्भिक खाका बनेको छ । यो संख्या घटबढ हुन सक्ने विषयमा दुवै दलको सहमति छ ।
नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्टको हकप्रद सेयर बिक्री खुला
काठमाडौं । नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडले बुधबारदेखि ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँको ५० प्रतिशत अर्थात् २७ करोड रुपैयाँको २ः१ अनुपातमा प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ हकप्रद बिक्री खुला गर्न लागेको जनाएको हो । कम्पनीको जेठ २५ गते बसेको विशेष साधारण सभाले हालको चुँक्ता पुजीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यस सेयरमा साउन २२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
नेपाल लाइफको साधारण सभा आज, लाभांश प्रस्ताव पारित गरिने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले २३ र २४औं वार्षिक साधारण सभा मंगलबार बस्दैछ । सभा वीरगञ्जस्थित होटल भिष्वामा बिहानको ९ बजेदेखि सुरु हुनेछ । सभाले गत आर्थिक वर्ष (आव) को लागि सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम हाल कायम चुक्ता पुँजीको २१.०५ प्रतिशत (कर प्रयोजन सहित) को नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृत गर्नेछ । आव २०७८/७९ र २०७९/८० को वार्षिक कार्य प्रगति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, वासलात, नाफा नोक्सान, नगद प्रवाह लगायतका वित्तीय विवरण छलफल गरी पारित गर्नुका साथै आव २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षकलाई गरिएको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने र चालु आवका लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव पारित पारित गर्नेछ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूह ‘क’ बाट ३ जना, समूह ‘ख’ बाट ३ जना र १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्ने र सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि पारित गर्नेछ । सभा प्रयोजनार्थ कम्पनीले असार ४ गते एक दिन बुक क्लोज गरेको थियो । यसका आधारमा असार ३ गतेसम्म नेप्सेमा कारोबार भई कायम सेयरधनी सभामा भाग लिन र लाभांश पाउन सक्नेछन् ।
‘लुम्बिनी विकास कोषको संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक’
लुम्बिनी । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको टोलीले बुद्वजन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गरेका छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनीका बारेमा अध्ययन गर्न आएको टोलीले सोमबार लुम्बिनीको भ्रमण गरेको हो । पूर्वसंस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा सांसद योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा गठिन गरेको सार्वजनिक लेखा उपसमिति टोलीले शान्तिदीप, मायादेवी मन्दिरको अवलोकनका साथै केही विहार क्षेत्रहरूको अवलोकन गरेका हुन् । यसअघि आयोजित छलफलमा लुम्बिनी विकास कोषको अवस्था, सम्पादन भएका कार्यक्रम र लुम्बिनी गुरुयोजनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सो अवसरमा सदस्य भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनले कोषको ऐनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई नचिन्ने बताउँदै त्यसलाई परिमार्जन गर्दै स्वायत्त र शक्तिशाली लुम्बिनी विकास तथा पर्यटन प्राधिकरणका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘केञ्जोटागेले निर्माण गरेको लुम्बिनी गुरूयोजनाका बाँकी काम सकेर गुरूयोजनालाई पनि समय अनुकूल बनाउनुपर्छ ।’ सांसद भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषको वार्षिक आम्दानी निकै न्यून रहेको, विकासका लागि बजेट अभावका सन्दर्भमा समितिका तर्फबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । त्यसैगरी टोलीले लुम्बिनी गुरुयोजनाका काम, लुम्बिनीको विद्युतीय बस सञ्चालन, विभिन्न विकास निर्माणलगायतका विषयमा चासो राखेको थियो । संसदीय टोलीसँग लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले सरकारले गुरूयोजनाका लागि मात्रै त्यो पनि निकै न्यून बजेट छुट्याउने गरेको बताए। उनले लुम्बिनीसँगै प्राचीन कपिलवस्तु तिलौराकोट दरबार, अस्तुधातु रहेको रामग्राम, मावली देवदहको विकासका लागि बजेट अभावले काम गर्न नसिकएको बताए । यस्तै, लुम्बिनी विकास कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानिन राईले प्रस्तुति गर्दै लुम्बिनीमा कर्मचारी दरबन्दी (ओएनएम) भए पनि संरचना स्वीकृत हुन नसकेको बताए । भ्रमण टोलीमामा संयोजक भट्टराईसहित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू अच्युतप्रसाद मैनाली, अमरेशकुमार सिंह, विक्रम पाण्डे, मञ्जु खाँड, मनिष झा, श्यामकुमार घिमिरे र सराज अहमद फारुकी सहभागी रहेका छन् ।
डिप्रोक्स नेपालको सहयोगमा ६० हजारले लिए वित्तीय साक्षरता कक्षा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणको सही सदुपयोगगरी देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने तथा आयआर्जनमा वृद्धिगरी भविष्यमा सहज जीविकोपार्जन गराउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत सूचनामा पहुँच, सीपयुक्त जनशक्तिको विकास, न्यायमा पहुँच, मनोसामाजिक परामर्श र वित्तीय साक्षरतालगायत क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलाप हुँदै आएका छन् । सामी कार्यक्रमअन्तर्गत वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा डिप्रोक्स–नेपालले प्राविधिक साझेदारका रुपमा सन् २०१९ देखि कार्य गर्दै आइएको छ । डिप्रोक्सले वैदेशिक रोजगारमा रहेका विप्रेषण प्राप्त घरपरिवारका सदस्यलाई लक्षित गरी २१ हप्ताको वित्तीय साक्षरता तथा मनोसामाजिक परामर्श कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । तेस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ३८ जिल्लाका एक सय ५६ स्थानीय तहमा दुई हजार तीन सय ९९ वित्तीय साक्षरता कक्षा सम्पन्न भएका डिप्रोक्सका निर्देशक कैलाश रिजालले आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिए । वित्तीय साक्षरता तथा मनोपरामर्श कार्यक्रममा ५८ हजार ६ सय ९४ महिला र एक हजार एक सय ९९ पुरुष गरी कूल ५९ हजार आठ सय ९३ जनाको सहभागिता रहेको थियो । डिप्रोक्सले सामी परियोजना सञ्चालन नभएको थप एक स्थानीय तहका एक सय ८४ जनालाई पनि वित्तीय साक्षरताका विविध आयामबारे जानकारी गराएको थियो । डिप्रोक्सले चलाएको वित्तीय साक्षरता तथा मनोपरामर्श कक्षमा सहभागीमध्ये अधिकांशले औपचारिक वित्तीय संस्थाबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने गरेको जानकारी गराएका थिए । बैंकिङ च्यानलबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने सहभागीको सङ्ख्या ९९ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको डिप्रोक्सले जनाएको छ । जुन वित्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन अघि ६६ प्रतिशत मात्र थियो । नियमित बचत गर्ने, औपचारिक वित्तीय संस्थामा खाता खोल्ने, आम्दानी तथा खर्चको हिसाब राख्ने तथा आकस्मिक कोषको स्थापना गर्ने सहभागीको सङ्ख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको निर्देशक रिजालले जानकारी दिए । यस्तै ६१ प्रतिशतले विदेश जाँदा लिएको पूरै ऋण तिरिसकेका तथा जीवन बीमा कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने सहभागीको प्रतिशत ११ दशमलव २१ अंकले वृद्धि भएको डिप्रोक्सले जनाएको छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा सहभागी हुनुअघि शून्य दशमलव ५४ प्रतिशतले गरेको व्यवसाय तथा चार दशमलव ३० प्रतिशतले गरेको व्यवसाय विस्तार कार्यक्रममा सहभागितापश्चात् तीन दशमलव १० प्रतिशतले व्यवसाय प्रारम्भ तथा १२ दशमलव ९१ प्रतिशतले विस्तार गरेको तथ्यांक छ । विभिन्न २१ वटा स्थानीय तहले वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय तहमा मूल प्रवाहीकरण गर्न वित्तीय साक्षरता रणनीति तयार गरेका निर्देशक रिजालको भनाइ छ । थप पाँच वटा स्थानीय तहमा रणनीति निर्माणको प्रक्रियामा रहेको छ । वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने आम्दानी दिगो र नियमित नहुने महशुस भई आम्दानीको स्रोतहरु खोज्न थालेका, भइरहेका व्यवसाय विस्तार तथा नयाँ व्यवसाय सुरुआत गरी वैदेशिक रोजगारमा भइरहेका व्यक्तिको पुनःएकीकरणमा सहयोग भएको डिप्रोक्सका निर्देशक रिजाल बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिको कागजपत्र परिवारका सदस्यले राख्ने बानीको विकास हुँदा समस्यामा परेका व्यक्तिलाई सहयोग गर्न सहज भएको तथा आम्दानी खर्चको ‘रेकर्ड’ राख्ने बानीका कारण परिवारमा पारदर्शीता कायम भई अनावश्यक खर्च कम गर्न सहयोेग पुग्नुका साथै केही विछोडिएका परिवारकोसमेत पुनःमिलन भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रमअन्तर्गत डिप्रोक्स नेपालले वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षक निर्देशिका तथा तालिम सामग्रीका साथै विधिको निर्माण गरी वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता परिचालित गरेको छ । डिप्रोक्सले स्थानीय साझेदार सेवा प्रदायक, स्थानीय सरकारका साथै अन्य सरोकारवलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम तथा प्राविधिक सहयोग, कक्षाको नियमित अनुगमन, स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सम्पर्क समन्वय गर्दै आइरहेको छ । नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच भएको द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न गतिविधि सञ्चालन भइरहेका छन् । सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म सामीको तेस्रो चरण चलिरहेको छ । कार्यक्रमको प्रथम तथा दोस्रो चरण सन् २०११ देखि २०१८ सम्म सञ्चालन भएको थियो ।
फुङलिङ नगरपालिकाका इन्जिनियर १ लाख घुससहित पक्राउ
ताप्लेजुङ । फुङलिङ नगरपालिकाका सिनियर प्राविधिक अख्तर हुसेनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको छ । सेवाग्राहीबाट १ लाख रकम लिएको अभियोगमा अख्तियारको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ । फुङलिङ नगरपालिका–२ तारीबुङ क्षेत्रमा निर्माणाधीन रङ्गशालाको कामबाट हुसेनले अतिरिक्त रकम लिएको निर्माण व्यवसायीको दाबी छ । फुङलिङ नगरपालिका–२ का वीरबहादुर तामाङले आफूले ठेक्कामार्फत काम गरेको र प्राविधिकले लगातार पैसा मागेपछि अख्तियारमा खबर गरेको बताएका छन् । काम गरेवापतको ६ लाख ६४ हजार ५ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको र भुत्तानीको चेक लिनुअघिदेखि नै हुसेनले मलेपको टोलीलाई दिनुपर्छ भनेर २० प्रतिशत पैसा मागेको तामाङले बताए । आफूले पैसा दिन नसकिने भनेपछि पटकपटक फोन गरेर २० बाट घटेर १५ प्रतिशत मागेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि अख्तियारको कार्यालयमा खबर गरेर अख्तियारको टोली आएपछि उनको निवासमा गएर उनले मागेको १५ प्रतिशत पैसा दिएको तामाङले बताए । काम सम्पन्न गरेर पनि आफूलाई भुक्तानी लिन निकै हैरानी दिएको तामाङको गुनासो छ । नगरपालिका उपप्रमुख नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गर्नुपर्ने, अनुगमन गरेरपनि उपप्रमुखले पहिला प्राविधिकलाई सही गराउनु भन्ने, प्राविधिकले उपप्रमुखलाई सही गराउनु भन्ने जस्ता हैरानी दिएको तामाङको भनाइ छ ।
धर्मरायो सत्ता गठबन्धन, धरापमा प्रचण्ड
काठमाडौं । फेरि सत्ता गठबन्धन टुट्ने र टुटाउने खेल सुरु भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नियमित भेटघाटले वर्तमान सत्ता गठबन्धन नै टुट्ने आँकलन गरिएको छ । सभापति देउवाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेसँग वर्तमान सत्ता गठबन्धन फुट्ने होकि भन्ने आँकलन सुरु भएको हो । देउवा र ओलीबीच शनिबार बालकोटमा भेटवार्ता भएको थियो । सो वार्तामा देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरिएको बुझिएको छ । भेटवार्तामा सभापति देउवाले औपचारिक रूपमै आलोपालोमा सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, त्यसमा एमाले अध्यक्ष ओली पनि सकारात्मक रहेको स्रोतको दाबी छ । यसले सत्ता गठबन्धनभित्र ठूलो तरंग सिर्जना भएको छ । यो भेटपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शशंकित मात्रै बनेका छैनन् उनी ठूलो धरापमा पनि परेका छन् । ओलीले अहिले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बालकोट बोलाएका छन् । यसले थप शंसय सिर्जना गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने वर्तमान सत्ता गठबन्धन नटुट्नेमा विश्वस्त छन् । उनले सोमबार बसेकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन नटुट्ने जानकारी गराएका छन् । सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले वर्तमान सत्ता गठबन्धन नटुट्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले धारणा राखेको जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा असमझदारी भएको हल्लामा सत्यता नभएको बैठकमा धारणा राखेको उनको भनाइ छ । ‘हिजो र आज प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षबीच भेटवार्ता भएको छ, बाहिर असमझदारी बढ्यो भनेर आएका कुरा असत्य हुन्यो, गठबन्धन लामै समय जाने जानकारी प्रधानमन्त्रीले गराउनु भएको छ’ शर्माले पत्रकारहरुसँग भनिन् । अध्यक्ष ओलीले पनि यो वर्ष आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेको धारणा राखेका छन् । सोमबार पत्रकारहरुले राखेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भनेका छन्, ‘ यो वर्ष प्रधानमन्त्री बनिन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा सोमबार अपराह्न कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठक राखेका थिए । काँग्रेसको यो बैठक र ओलीले मन्त्रीहरुलाई बालकोट बोलाउनुलाई धेरैले वर्तमान सरकार ढलेर नयाँ सरकार बन्ने होकि भन्ने अनुमान पनि गरेका छन् ।
बाल यौन दुराचारमा रामबहादुर बम्जनलाई १० वर्ष कैदको फैसला
सर्लाही । बाल यौन दुरुपयोगमा दोषी ठहर भएका लिटिल बुद्ध भनेर चिनिने रामबहादुर बम्जनलाई १० वर्ष कैदको फैसला भएको छ । जिल्ला अदालत सर्लाहीका न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको इजलासले सोमबार बम्जनलाई १० वर्ष कैदसहित ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो । असार १० गते नै बम्जनलाई यायाधीश भण्डारीको इजलासले बाल यौन दुराचारमा दोषी ठहर गरेको थियो । अभियुक्त बम्जनविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मलंगवाले भने १२ देखि १४ वर्ष सम्म कैद सजाय एवं पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको समेत मागदाबीसहित अभियोग पत्र दायर गरेको थियो । सर्लाही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद रेग्मीको इजलासले गत पुस २६ गते पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएपछि बम्जन हाल महोत्तरी कारागार जलेश्वरमा छन् ।
