संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन भए जनताको निराशा हट्ने
संविधान कार्यान्वयनका नौ वर्षलाई हेर्दा निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । विश्वका अन्य देशमा नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन तीब्र गतिमा भैरहेको छ । यद्यपि मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरूप गर्नुपर्ने कतिपय कार्यहरू भने हुन बाँकी नै छन् । हाम्रो जस्तै राजनीतिक सङ्क्रमणबाट गुज्रिएका अन्य कतिपय मुलुकको तुलनामा हामीले छोटो समयमै धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छौँ । नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफ्नो संविधान आफैँले बनाएको संविधान हो । राज्यको निर्देशक, सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरू भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्वपूर्ण छन् । सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानभन्दा कुनै अर्थमा कमी छैन । जनताको लामो बलिदानबाट मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको छ र त्यसअनुसार जनप्रतिनिधिबाट तयार गरिएको संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहको सरकार गठन भई तिनीहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेका छन् भने अन्य संरचनाहरूको गठन एवं ऐन कानुनहरूको तर्जुमा भई कार्यान्वयन भइरहेका छन् । सातवटै प्रदेशहरू र ७५३ वटै स्थानीय तहले योजना, बजेट व्यवस्थापन र आवश्यक कानुनको तर्जुमा गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा उतार्ने सार्थक प्रयत्न गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू नभएका भने होइनन् । अबको समस्या भनेको संविधानका प्रावधानमा निहित भावलाई व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्छौं भन्ने हो । क्रान्ति गरेर मात्र हुँदैन । क्रान्तिपछि निर्मित संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहिँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिकरुपमा रूपान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको परीक्षा अहिले चलिरहेको छ । सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरूप हाम्रो आचरण, व्यवहार र शैलीमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । हाम्रो प्रणाली नयाँ छ तर हाम्रो सोच पुरानै छ । नयाँ संविधानअनुसार हाम्रो सोचलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न गराउन सकिरहेका छैनौँ । हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छौँ त्यस हिसाबमा संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो हामीले त्यो ‘स्पीड’ कायम गर्न सकेका छैनौ कि रु सोचनीय छ । संविधान कार्यान्वयनमा एउटा चुनौती भनेको आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा हुन बाँकी रहनु हो । संविधानअनुसार धेरै कानून बनेका छैनन् । खासगरी सङ्घीय तहमा प्रहरी र निजामती ऐन परिमार्जन नहुँदा प्रहरीको बाँडफाँट र कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । संविधानअनुसार प्रहरी र निजामती कर्मचारी तीनै तहको सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्माणको काम तीनै तहको सरकारले गर्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन समयानुकूल परिवर्तन भएको छैन । ऐन कानुनको यथोचित व्यवस्थापन नहुँदा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । संविधानमा तीन तहका सरकारको साझा अधिकारका सूची लामो र एकल अधिकारका सूची छोटो भएका कारण कतिपय अधिकारका विषयमा सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन देखिएकाले पनि अभ्यासमा अलमल भएको हो । यसले गर्दा योजना तर्जुमादेखि बजेट कार्यान्वयनमा समेत समस्या आएको छ । कानुन तर्जुमा हुन नसकेको अवस्था पनि अब धेरै समय रहँदैन । वर्तमान सरकारले छिट्टै सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । हाल प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अन्तिम छलफलमा रहेको यस ऐनलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गरी कर्मचारी प्रशासनलाई सङ्घीय ढाँचामा लगिने छ । त्यस्तै प्रहरी ऐनलाई पनि परिमार्जन गरी प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था भएपछि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अन्योल स्वतः समाप्त भएर जानेछ । अहिले पनि थुप्रै पञ्चायतकालीन कानुनहरु कार्यान्वयनमा छन् । तिनले समयको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले पुराना व्यवस्थाका कानून खारेज वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर समयसाक्षेप नयाँ कानून बनाउन आवश्यक छ । यसतर्फ विभिन्न चरणमा काम भइरहेका छन् । संविधानमा नै संविधान कार्यान्वयन गर्दा हरेक १० वर्षमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक संशोधन गर्न सकिने सोच राखिएको छ । त्यस आधारमा अहिलेसम्मको अनुभवबाट संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याएर आगामी दिनमा प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरेर लैजाने अवसरको उपयोग गर्ने समय आएको छ । राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यद्यपि हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ, जहाँ बोल्दा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने, हिडदा समेत चाल पुर्याएर पाइला चाल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ । तर जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हामीमा सहकार्यको एउटा राम्रो संस्कार छ । त्यसले ती कठिनाइहरुलाई पनि सजिलै समाधानको बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्दछ । यसको पछिल्लो उदाहरण वर्तमान सरकारको गठन पनि हो । संविधान कार्यान्वयनमा रहेका केही कमीकमजोरीलाई देखाएर शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउन खोज्ने र जनतालाई भड्काउने दुस्प्रयासलाई विफल तुल्याउन नेपाली काँग्रेस र नेकपा ९एमाले० बीचको गठबन्धन सरकार बनेको छ । हिजो मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनादेखि सङ्घीय गणतन्त्र ल्याउने आन्दोलनमा प्रमुख सहयात्री रहेका यी दुई दलबीच पुनः संयुक्त सरकार बन्नुको मुख्य उद्देश्य संविधान कार्यान्वयन गर्नु, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउनु र देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिंडाउनु रहेको छ । सरकार गठन गर्दा मुख्य सहमतिको विषय भनेकै संविधानमा रहेका कमीकमजोरीलाई सच्याएर जनतालाई सङ्घीयताको प्रत्यक्ष अनुभूत गराउनु रहेको छ । यसका लागि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । कतिपयले शासन प्रणालीबारे प्रश्न गरे पनि त्यो अहिले सम्भव छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण सङ्घीय र प्रदेश तहमा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको भन्दै कतिपय कोणबाट प्रश्न उठेको अनुभव गरिएको छ । यसो हो भने समानुपातिक प्रणालीलाई पूर्णरूपमा हटाउन नसकिए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सोच्न सकिन्छ । स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने हुँदा त्यहाँ अस्थिरता छैन । प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने हो भने त्यसले स्थिरता दिन सक्छ कि भन्ने विषय उठ्न थालेको छ । राजनीतिक प्रणाली फेरिए पनि हाम्रो चरित्र र स्वभाव एकैचोटी फेरिन समय लाग्छ । आफूसँग भएको अधिकार अर्कोलाई दिने भनेको बोले जस्तो व्यवहारमा आउन त्यति सजिलो नहुने रहेछ । यो प्रवृत्तिको कुरा पनि हो । तर विस्तारै त्यसमा परिवर्तन हुँदै पनि गएको छ । संविधान तर्जुमा गर्दा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्न विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा एक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यस परिषद्को बैठक नियमित हुन नसक्दा एकापसमा अविश्वासको वातावरण बनेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी कानुनले छुट्टै प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरेको छ । योजना तर्जुमा, बजेट कार्यान्वयनमा दोहोरोपन नआओस् र विकास निर्माणमा समस्या नरहोस् भन्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान परिषद् र प्रदेश विकास समस्या समाधान परिषद्को व्यवस्था छ । ती संयन्त्रहरूको राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सके धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ र यसमा पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै सकारात्मक पहलहरू भएका पनि छन् । जनताको भावनाअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक पार्टीको कार्यशैलीका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता बढेको देखिएको छ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन हुनु भनेको राजनीतिक अस्थिरतालाई निम्त्याउनु हो । यसमा पार्टी र नेताहरु गम्भीर हुनु जरुरी छ । भूराजनीति परिस्थितिका सन्दर्भमा सोचिनु अपेक्षित छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति पनि चुस्तदुरुस्त हुुनपर्छ । हामीले कसैसँग बैरभाव नराखी आफनो ‘स्ट्यान्ड’मा स्वाभिमानसहित बस्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कारण निर्वाचनबाट जनताले कुनै एक दललाई ‘क्लियर म्यान्टेड’ दिएनन् । कुनै राजनीति दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसक्दा सरकार गठन र बिघटन भैरह्यो । यस्तो हुन नदिन निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, राजनीतिक दलमा इमान्दारी र जनतामा जिम्मेवारीपनको खाँचो पर्दछ । यी सबै मुद्दाहरुको सैद्धान्तिक रुपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको दस्तावेज भनेकै संविधान हो । हाम्रो सामथ्र्यमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेर संविधान बनाएको हो । यसमा समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ । आफ्नो हावा, पानी र माटो सुहाउँदो, भूराजनीतिक परस्थितिअनुसार सङ्घीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माण भएको छ । यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा जनतामा देखिएको निराशा स्वतः हटेर जानेछ र देश समृद्धिको यात्रामा धेरै अगाडि पुगिसकेको हुनेछ । (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्राी गुरुङसँग राससका आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीमा अाधारत)
एनएमबिका दुई फण्डको लाभांश घोषणा, इकाईधनीले १५ प्रतिशत पाउने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकका दुई म्युचुअल फण्डको लाभांश घोषणा गरिएको छ । कोष व्यवस्थापक एनएमबि क्यापिटलले एनएमबि फिफ्टी र एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड ३ को लागि लाभांश घोषणा गरेको हो । कम्पनीले गत वर्ष २०८०÷८१ को नाफाबाट एनएमबि फिफ्टीका इकाईधनीहरूलाई करसहित १५ प्रतिशत र एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड ३ का इकाईधनीहरूलाई १० प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने भएको हो । एनएमबि म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालन दुवै म्युचुअल फण्डको बुक क्लोज असोज ११ गते तोकिएको छ । क्यापिटलले एनएमबि सरल बचत फण्ड–इ का इकाईधनीहरूलाई भने प्रतिफल वितरण नगरिएको जनाएको छ
पशुपति परिक्रमा गरेर फर्कियो जिब्रो छेड्ने जात्रा
काठमाडौं । आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको अवसरमा ‘येंया पुन्हिया मेय् प्वाः खनेगु’ अर्थात जिब्रो छेड्ने जात्रा पशुपति क्षेत्र परिक्रमा गरेर पुनः भक्तपुर फर्किएको छ । गएराति ८ बजे मध्यपुरथिमि -५ का वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले मध्यपुरथिमि दिगुटोलस्थित दिगु भैरव अगाडिको डबलीमा करिब १० इन्च लामो सियोबाट जिब्रो छेडाएर कमिनायबाट ४० किलोको भ्वयः अर्थात महादीप बोकेर खाली खुट्टाले पशुपति नाथ मन्दिर यात्रा गरेका थिए । श्रेष्ठले जिब्रो छेडाएर थिमिबाट यात्रा गरी निगु पुखुः, लाय्कू हुँदैं क्वालाखु (बालकुमारी)स्थित थास्मा गणेशको दर्शन गरी तछु टोल, सुँगा टोल (विष्णुवीर), ईन्द्रायणी, नेपाल कोरियामैत्री नगरपालिका अस्पताल, सिद्धिकाली मन्दिर, सिद्धिकाली चोक, सानोथिमि, मनोहरा खोला पुल, पुरानो सिनामंगल, खहरेचोक, एअरपोर्ट पछाडिको सडक, गुहेश्वरी मन्दिर हुँदै पशुपति नाथ दर्शनका लागि पुगेका थिए । आज राति करिब १२ः३० बजेको समयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले पशुपतिमा जात्राको स्वागत गर्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको चाँदीको कचौरामा सुनको चम्चाले जिब्रो छेडाएका श्रेष्ठको जिब्रोमा परम्पराअनुसार पशुपति मन्दिर परिसरमा शुद्ध तोरीको तेल राखिदिएको जानकारी दिए । श्रेष्ठले जिब्रो छेडेर १७ वटा दीप भएको चन्द्राकारको ‘भ्येय’ बोकेर पैदल यात्रा गरी पशुपति पुगेका थिए । पशुपतिनाथको दर्शनपछि सोही मार्ग भएर फर्कने र सानोथिमिस्थित तिनधारा व्यारेक चोकबाट भित्र हुँदै नगदेश, गार्चा चोक, बहाखाबजार भिमसेन मन्दिर, चपाचो, दिगुटोल, निगुपुखुः, लाय्कूहुँदैं क्वालाखु (बालकुमारी) मन्दिर परिसर पुगेर जिब्रोबाट नातु अर्थात सियो निकालेर मन्दिरको काठमा ठोक्ने र जिब्रोमा भएको घाउँमा नासःद्यः (नित्यनाथ) देवता परिसरको माटो लगाउने परम्परा छ ।
मौलिक हकको अक्षरशः कार्यान्वयनमा उपराष्ट्रपति यादवको जोड
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकसम्बन्धी सम्पूर्ण कानुनी व्यवस्थाको अक्षरशः कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए । संविधान दिवस-२०८१ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संविधानले अङ्गीकार गरेको समावेशी सिद्धान्तको मर्मलाई कहीँकतै र कसैबाट अवहेलना गर्न नहुने बताए । उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको अक्षर र भावनाले निर्दिष्ट गरेका समाजवाद उन्मुख आर्थिक-सामाजिक प्रणाली तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समानुपातिक समावेशीतालगायत प्रावधानलाई सबैले पालना गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति र स्रोतको बाँडफाँड गर्न अझै पनि विलम्ब हुनुले सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा बढेको जस्तो देखिएकाले आगामी दिनमा सङ्घीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै प्रदेशलाई संविधानसम्मत अधिकारसम्पन्न गराउन अतिआवश्यक र अपरिहार्य छ,’ उपराष्ट्रपतिले शुभकामना सन्देशमा भने । उनले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारका अवसर प्राप्त हुनेगरी काम गर्न सबैलाई संविधान दिवसले उत्प्रेरित गर्न सकोस् भनी कामनासमेत गरे । उपराष्ट्रपति यादवले संविधानको प्रस्तावनामै ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य’ उल्लेख हुनु र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुनुले संविधानको गरिमा र जनताको सर्वोच्चतालाई पुष्टि गरेको उल्लेख गरे । संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा पनि परिभाषित गरेको जनाउँदै उनले नेपाली नागरिकलाई न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्दै एकता र बन्धुत्व भावलाई बढावा दिने प्रयास संविधानले गरेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानता र न्यायसम्बन्धी हक तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, रोजगार, स्वच्छ वातावरण र सामाजिक न्यायलगायत अधिकार ‘मौलिक हक र कर्तव्य’ मै समावेश गरिनु सकारात्मक त छँदैछ, यसले संवैधानिक उच्चता र गरिमालाई पनि दर्शाउँदछ”, उपराष्ट्रपति यादवले सन्देशमा भने । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनार्थ पटक–पटक भएका जनआन्दोलन, विद्रोह र अधिकार प्राप्तिका सङ्घर्षका क्रममा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका सम्पूर्ण सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइते र अङ्गभङ्ग भएकाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरे ।
संविधान बनेपछि रोजगारी र आम्दानीका असीमित सम्भावनाका ढोका खुले
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाद्वारा सिर्जित सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त नेपाली समाजलाई बृहत् राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको बताएका छन् । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले राजनीतिक दल, नेतृत्व, सरकार र सम्पूर्ण राज्यसत्तालाई संविधान दिवसले अझ लोकतान्त्रिक, न्यायपूर्ण र परिणाममुखी बनाउने दायित्व बोध गराउने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रपति पौडेलले सन्देशमा भने, ‘हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, राजनीतिक व्यवस्था र शासकीय संरचनामा आउने परिवर्तनले मात्र युगका अपेक्षा पूरा हुँदैनन्, यसका लागि राज्यसत्ताको चरित्र, राजनीतिक निष्ठा र मूल्यमान्यतामा पनि परिवर्तन ल्याउन आवश्यक हुन्छ । अन्यथा, व्यवहारले राजनीतिक परिवर्तनलाई पुष्टि गर्दैन ।’ उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न एकजुट हुन प्रेरणा दिने अपेक्षा गरेका छन् । संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका राज्यबाट प्रदान हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘संस्कृति र प्रकृतिले देशमा रोजगारी र आम्दानी दिने असीमित सम्भावनाको ढोका खोलेको छ । सबै किसिमका बेथितिलाई अन्त्य र सुशासनको माध्यमबाट उपलब्ध साधन स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्दै न्यायोचित वितरण गर्न सके नेपाल समुन्नत राष्ट्र हुन सक्दछ,’ उनले भने । हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम भौगोलिक संरचनामा बहुजातीय, बहुभाषिक एवम् बहुसंस्कृतिक पक्षलाई संविधानले समान संरक्षण प्रदान गरेको जनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले आपसी सद्भाव, भ्रातृत्व र सहअस्तित्वमा आँच आउने काम कोहीकसैँबाट हुन नहुने धारणा राखे । उनले संविधानको मर्म र भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न मन, बचन र कर्मले समर्पित भई आ-आफ्ना तर्फबाट इमान्दार र प्रभावकारी प्रयास जारी राख्न आह्वान गरेका छन् ।
संविधान दिवस २०८१ आज हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै
काठमाडौं । संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ आज स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरी हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ । नेपाल सरकारद्वारा आज बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजना हुने संविधान दिवस मूल समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनेछन् । त्यसअवसरमा संविधान दिवस मूल समारोह समितिका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् । आजै साँझै राष्ट्रपति पौडेलले राप भवनमा स्वागत समारोह आयोजना गर्ने कार्यक्रम निर्धाण भएको छ । संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, गैरसरकारी सङ्घ–संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाद्वारा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिने छ । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा पनि संविधान दिवसका कार्यक्रम हुनेछन् । नेपाली जनताको सातदशक लामो सङ्घर्ष, बलिदान र जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा गठन भएको संविधानसभाबाट विस २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको थियो । ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूचीमा लिपिबद्ध नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षतालगायत पक्षलाई आत्मसात गरेको संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने अठोट गरेको छ । सरकारले संविधान जारी भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ । ‘जनताद्वारा जनताका लागि शासन गर्ने’ सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्थासहित जारी नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा आएको आजै नौ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान दिवसकै खुसियालीमा नागरिकस्तरबाट काठमाडौँको दरबारमार्गमा राष्ट्रिय दिवस साङगीतिक प्रस्तुती हुनेछ । यसैबीच, संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तथा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरुले शुभकामना सन्देशमार्फत उल्लासमय वातावरणमा राष्ट्रिय दिवस भव्य रूपमा मनाउन आम–जनसमुदायलाई आह्वान गर्नुभएको छ । सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा दिपावली मनाउन र राष्ट्रिय झण्डा फहराउन सबैमा आह्वानसमेत गरेको छ ।
कुवेती दिनार ४४०.५६ रुपैयाँ पुग्यो, जापानी १० येनको नेपाली ९.४८ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । जसअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३.७१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.३१ रुपैयाँ कायम भएको छ । युरोपियन यूरो एकको खरिददर १४८.७६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४९.४३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । केन्द्रीय बैंककानुसार युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७६.६५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७७.४४ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५८.५१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५९.२२ रुपैयाँ, अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९०.७७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९१.१८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८.४२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९८.८६ रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०३.३६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३..८२ रुपैयाँ कायम भएको छ । जापानी येन १० को खरिददर ९.४४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.४८ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.८८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.९६ रुपैयाँ कायम छ । राष्ट्र बैंककानुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.६३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.६८ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.६८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.८४ पैसा कायम भएको छ । थाई भाट एकको खरिददर ४.०२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.०४ रुपैयाँ कायम छ । साथै युएई दिराम एकको खरिददर ३६.४० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.५७ रुपैयाँ रहेको छ । मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.५१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.६५ रुपैयाँ, साउथ कोरियन वन १ सयको खरिददर १०.१० रुपैयाँ र बिक्रीदर १०.१४ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३.१४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३.२० रुपैयाँ र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.९४ रुपैयाँ र बिक्रीदर २०.०३ रुपैयाँ छ । हङकङ डलर एकको खरिददर १७.१६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.२३ रुपैयाँ, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४३८.५९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४४०.५६ रुपैयाँ छ भने बहराइन दिनार एकको खरिददर ३५४.७७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५६.३६ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
३ ब्रोकर कम्पनीको लाभांश घोषणा, कुनको कति ?
काठमाडौं । कम्पनीहरूबीच गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । धमाधम लाभांश घोषणा गरिरहेका कम्पनीहरुमध्ये धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)कम्पनीले पनि लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । हालसम्म सिविआईएल सेक्युरिटिज, इम्पिेरियल सेक्युरिटिज कम्पनी र नबिल स्टक डिलरले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् । सिविआईएल सेक्युरिटिजले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजीको करसहित ५.२६ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ५ लाख २६ हजार ३१५ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज ६ गते सिबिआईएल सेक्यूरिटिजको प्रधान कार्यालय कुपण्डोल ललितपुरमा बिहान ८ बजे दोस्रो वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । यस्तै नबिल स्टक डिलरले चुक्ता पुँजीको करसहित ८ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले असोज २० गते तेस्रो वार्षिक साधारण सभा बिहान ११ बजे काठमाडौंमा बोलाएको छ । यतै इम्पिेरियल सेक्युरिटिज कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले १७औँ वार्षिक साधारण सभा असोज १८ गते अपरान्ह ३ बजे अनामनगरमा बस्नेछ ।
