बेलायतमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्न १३ नेपालीलाई छात्रवृत्ति
काठमाडौं । संयुक्त अधिराज्यको यहाँस्थित राजदूतावासले यस वर्ष बेलायतका विश्वविद्यालयहरूमा पूर्ण अनुदान प्राप्त स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्ने १३ नेपाली (६ पुरुष/सात महिला) लाई बिदाइ गरेको छ । बुधबार नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनले यस वर्षको समूहलाई बिदाइ गर्ने र गत वर्षको समूहलाई पुनरागमन गर्ने कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आफ्नो देशले यस्तो सहयोग गर्न पाउँदा गर्व महसुस भएको बताए । उनले भने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति प्राप्त विद्वानहरूले नेपालका उत्कृष्टमध्ये केहीलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् र बेलायतले उनीहरूलाई महत्वपूर्ण सम्बन्धहरू निर्माण गर्न सहयोग गर्न पाउँदा गर्व छ । ब्रिटिस विश्वविद्यालयहरूमा आफ्नो समयदेखिको सीप, ज्ञान र मित्रताका साथ यहाँ परिवर्तन गर्दै आएका धेरै पूर्वविद्यार्थीहरू देख्न पाउनु पनि खुसीको कुरा हो ।’ छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ताहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनदेखि लिएर उड्डयन डिजिटल प्रविधि, विश्वव्यापी स्वास्थ्य नीतिदेखि बालबालिका युवा र अन्तर्राष्ट्रिय विकाससम्मका विभिन्न विषयहरू अध्ययन गर्नेछन् । नेपालमा सन् १९८३ मा उक्त चेभेनिङ छात्रवृत्ति कार्यक्रम ज्ञानेन्द्रधर प्रधानाङ्ग (म्यानचेस्टर विश्वविद्यालय) र रामकृष्ण प्रसाईं (रिडिङ विश्वविद्यालय) का साथमा सुरु भएको थियो । यस वर्षसहित कुल २६२ नेपालीले अहिलेसम्म प्रतिष्ठित छात्रवृत्ति प्राप्त गरिसकेका छन् । पूर्वविद्यार्थीहरूले नेपालमा राजनीतिदेखि व्यापार, शिक्षादेखि कूटनीतिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सेवा गरिरहेका छन् । बेलायती विदेश सचिवको आधिकारिक निवासका नाममा राखिएको यस छात्रवृत्तिमार्फत विश्वभरका ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूले बेलायतमा अध्ययन गरेका छन् ।
यी हुन् सबैभन्दा धेरै विमानस्थल भएका देश, अमेरिकामा मात्रै १५ हजार बढी
काठमाडौं । के तपाईंलाई थाहा छ, संसारमा सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको देश कुन हो ? उत्तर हो- अमेरिका । अमेरिकाको क्षेत्रफल भारतको भन्दा तीन गुणा ठूलो छ तर त्यहाँको विमानस्थलको संख्या भारतको भन्दा ५० गुणा बढी छ । सीआईए वर्ल्ड फ्याक्टबुकका अनुसार अमेरिकामा १५ हजार ८ सय ७३ विमानस्थल छन् । भारत र चीन विमानस्थल संख्याका आधारमा शीर्ष १० मा परेका छैनन् । अमेरिकापछि ब्राजिलमा सबैभन्दा धेरै विमानस्थल छन् । दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो देशमा ४ हजार ९ सय १९ विमानस्थलहरू छन् । यो सूचीमा अष्ट्रेलिया तेस्रो स्थानमा छ, जहाँ कुल २ हजार १ सय ८० विमानस्थल छन् । मेक्सिकोमा विमानस्थलको संख्या १ हजार ४ सय ८५ छ र क्षेत्रफलको हिसाबले विश्वको दोस्रो ठूलो देश क्यानडामा १ हजार ४ सय २५ विमानस्थल छ । बेलायतकोमा १ हजार ४३ विमानस्थल छन् । क्षेत्रफलका आधारमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो देश रुसमा ९०४ विमानस्थल छन् । त्यस्तै, युरोपको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश जर्मनीमा विमानस्थलको संख्या ८ सय ३८ छ । लामो समयदेखि आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको अर्जेन्टिनामा विमानस्थलको संख्या ७ सय ५६ रहेको छ । युरोपेली देश फ्रान्समा ६ सय ८९ विमानस्थल छन् । दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बियामा ६ सय ६२, इटालीमा ६ सय ३६, दक्षिण अफ्रिकामा ५ सय ७५, पपुवा न्युगिनीमा ५ सय ३५, चीनमा ५ सय ३१, इन्डोनेसियामा ५ सय १३, भेनेजुएलामा ५ सय २, चीलीमा ३ सय ७४, केन्यामा ३ सय ७० र स्पेनमा ३ सय ६३ वटा विमानस्थल छन् । यी सबै देशमा विमानस्थलको संख्या भारतभन्दा बढी छ । भारतमा ३ सय ११ विमानस्थल छन् । भारतीय नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१४ मा त्यहाँ सञ्चालित विमानस्थलको संख्या ७४ रहेकोमा अहिले बढेर १ सय ५७ पुगेको छ । सरकारले सन् २०४७ सम्ममा यो संख्या ३५०-४०० पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । एजेन्सी
लेखासम्बन्धी नियामक निकाय तथा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, एनएफआरएस कार्यान्वयनमा जोड
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान–१७ (एनएफआरएस) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी लगायतका विषयमा लेखासम्बन्धी नियामक निकाय तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको आयोजनामा बुधबार काठमाडौंमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएकाे हाे । आगामी २०८२ साल साउन १ गतेदेखि बीमा क्षेत्रमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन लागेको एनएफआरएसको कार्यान्वयनका लागि बीमा कम्पनीहरूले गर्नुपर्ने तयारी, नियामक निकायहरूको भूमिका, जनशक्ति तथा नविनम प्रविधिको प्रयोगलगायतका विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले आगामी २०८२ साल साउन १ गतेदेखि एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेदेखि नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, गर्न सकिन्छ । यसका लागि मार्गनिर्देश बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नियामक निकायहरू सहयोग गर्न तयार छन् ।’ अध्यक्ष सिलवालले एनएफआरएस कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न प्राधिकरणको संयोजकत्वमा लेखासम्बन्धी नियामक निकायहरूका यससम्बन्धी विज्ञहरू रहेको समिति गठन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरण तयार रहेको बताए । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष प्रवीणकुमार झाले बीमा क्षेत्रमा एनएफआरएस कार्यान्वयनका लागि आईक्यानबाट पूर्णरूपमा सहयोग हुने जानकारी दिए । लेखा परीक्षणमान बोर्डका अध्यक्ष अनुपकुमार श्रेष्ठले लेखापरीक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विद्यमान जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि र गुणस्तरीय जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । लेखामान बोर्डका अध्यक्ष प्रकाशजंग थापाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि एनएफआरएस कार्यान्वयन गर्नका लागि ठोस कार्ययोजनाका साथ समयमै काम सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदी तथा निर्देशक पूजन ढुंगेल अधिकारीले एनएफआरएस कार्यान्वयनबाट बीमा क्षेत्र थप सबल, विश्वसनीय, पारदर्शी र जवाफदेही हुने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, लेखापरीक्षणमान बोर्ड र लेखामान बोर्डका पदाधिकारी, नेपाल बीमक संघ र नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा जीवन बीमा कम्पनी, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वित्त विभाग प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
भिडोल लुब्रिकेन्टको डिलर मिट सम्पन्न, देशभरका ४२ डिलरको सहभागिता
काठमाडौं । भिडोल लुब्रिकेन्टको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक तथा उत्पादक युनाइटेड लुब्रिकेन्ट इन्डष्ट्रिज प्रालिले डिलर मिट सम्पन्न गरेको छ । गत सोमबार धनुषाको ढल्केबरस्थित गौतम होटलमा सम्पन्न सो डिलर मिटमा देशभरका ४२ डिलरको सहभागिता रहेको थियो । सो अवसरमा भिडोल इन्टरनेसनल लिमिटेड, युकेका डाइरेक्टर अरिजित वासुले नेपाली बजारमा भिडोलको उपस्थिति उत्साहजनक रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीको अबको रणनीतिकाे बारेमा जानकारी दिए । युनाइटेड लुब्रिकेन्ट इन्डष्ट्रिजका डाइरेक्टर दीपेन्द्रकुमार मिश्रले भिडोललाई नेपाली ग्राहकका बीच पुर्याउन डिलरहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा समेत सहकार्यको अपेक्षा गरे । युनाइटेड लुब्रिकेन्ट इन्डष्ट्रिजका डेपुटी जनरल म्यानेजर दिनेश खनालले कम्पनीले उत्पादन गर्ने विभिन्न उत्पादन र भविष्यको योजना वारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । सो अवसरमा भिडोल इन्टरनेसनल लिमिटेड, युकेका डाइरेक्टर अरिजित वासुले भिडोल लुब्रिकेन्टको नेपालका लागि फ्रेन्चाइजी युनाइटेड लुब्रिकेन्ट इन्डष्ट्रिजका डाइरेक्टर दिपेन्द्रकुमार मिश्रलाई हस्तान्तरण गरे । सो अवसरमा भिडोल लुब्रिकेन्टमा विगत ९ वर्ष देखि कार्यरत रहेर लामो समयसम्म सेवा गरेकोमा जनरल म्यानेजर खनाललाई ‘टोकन अफ एप्रिसिएसन’ प्रदान गरिएको थियो भने सबै डिलर प्रतिनिधिलाई ‘टोकन अफ लभ’ प्रदान गरिएको थियो । अब नेपालमै भिडोल लुब्रिकेन्टको उत्पादन सुरु भएको छ । गत शनिबार एक कार्यक्रमका बीच मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह र भिडोल इन्टरनेसनल, युकेका डाइरेक्टर वासुले उद्योगको उद्घाटन गरेका थिए । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री सिंहले मधेश प्रदेश स्रोतमा धेरै धनी भएको र यसको सदुपयोग गरेर नेपाललाई समृद्ध बनाउनका लागि धेरै कार्य गर्न सकिने बताए । दैनिक रूपमा बढ्दो प्रविधि र प्रयोगसँगै अटोमोबाइलकाे दायरा समेत बढ्दै गएकोमा लुब्रिकेन्ट जस्तो अत्यावश्यकीय वस्तुको उत्पादन नेपालमै सुरु हुनु ठूलो सफलता रहेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । विश्वका १२ देशमा भिडोलको ब्रान्ड लाइसेन्सी उपलब्ध भएको र यो लाइसेन्स प्राप्त गर्ने नेपाल १२औं देश बनेको छ । भिडोल लुब्रिकेन्ट ७५ भन्दा बढी देशमा बिक्री हुँदै आएकाे छ । भिडोल लुब्रिकेन्ट उत्पादनका लागि धनुषाको मिथिला नगरपालिका-३ लालभित्तीमा युनाइटेड लुब्रिकेन्ट इन्डष्ट्रिजले उद्योग स्थापना गरेको छ । १ लाख ७५ हजार ८७६ वर्गफिट क्षेत्रफलमा फैलिएको सो उद्योगमा २० लाख लिटर क्षमताको स्टोरेज रहेको छ । यहाँ मासिक रूपमा प्रतिसिफ्ट १० लाख लिटर लुब्रिकेटिङ आयल उत्पादन गर्न सकिन्छ । भिडोल लुब्रिकेन्ट नेपाली बजारमा सन् २०१२ देखि नै उपलब्ध छ । यो लुब्रिकेन्ट सवारीसाधनतर्फ मोटरसाइकल, कार, मिनीभ्यान, एसयूभी र कमर्सियल तथा हेभी इक्विपमेन्टमा प्रयोग भइरहेको छ ।
संविधान दिवसमा ओली : संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने प्रयास गर्छौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८१ का अवसरमा मूल समारोह समितिलेसैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै । तस्बिर सौजन्यः प्रधानमन्त्रीको सचिवालय/रासस काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबाट राजनीतिक तहमा देखिएका अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् । संविधान दिवस, २०८१ तथा राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संसदमा रहेको सबै राजनीतिक दलको सहमतिबाट संविधान संशोधन अघि बढाइने विश्वास दिलाए । ‘संशोधन प्रक्रियामा संसद्को गणितीय सङ्ख्या मात्रै हेर्ने छैनौं, सरकारमा रहेका पार्टीहरूको मात्र होइन, सकेसम्म सबै दलको सहमति प्राप्त गर्ने अधिकतम प्रयास गरिनेछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ, समयानुकूल बनाउने भनेको अनुकूल नभएका प्रावधान हटाउने वा परिमार्जन गर्ने हो, ‘लिखत र मर्म’ अनुसार नभएका वा बाधा पुगेको ठाउँमा परिवर्तन गर्नु हो ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्राप्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयन अबको लडाइँ भएको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व र समृद्धिका लागि सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताए । ‘एउटा युवाले देशभित्रै रोजगारी पाउँछु भनेर ढुक्क हुन पाओस्, श्रमिकले मर्यादित काम पाउँछु भनेर विश्वास गर्न सकोस्, नागरिकलाई स्वास्थ्योपचारमा समान पहुँच होस्, कसैको भोको शरीरले ओछ्यान छुन नपरोस् । बालबालिका सडकमा होइन, विद्यालयमा भेटिउन्, किसानले कृषि उपजको बजार र मूल्य पाऊन्’ भन्ने वातावरण बनाउनेतर्फ वर्तमान सरकार सचेततापूर्वक अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । सो वातावरण बनाउन सरकारले प्रथमतः मौलिक हक कार्यानवनयका लागि आवश्यक कार्यायोजना तयार पार्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले नीतिगतले रुपमा अहिले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्न आवश्यक कार्ययोजना बनाउने कामले तीव्रता पाएको स्पष्ट पारे । मौलिक हक कार्यानवयनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउनेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानमा किटान गरिएको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न लाग्ने आवश्यक आर्थिक स्रोत तत्काल उपलब्ध छैन, स्रोतसाधनको व्यवस्था गरी जनतालाई राहत दिन सरकार क्रियाशील छ ।’ अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनाउँदै उनले वर्तमान सरकार सबै नागरिकलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न लागि परेको बताए । ‘यो अवस्था अन्त्य गरेर मात्र समाजलाई समतामुलक बनाउन सक्छौं, समतामूलक समाजबाट मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा हुन सक्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न हाम्रो विकासको ढाँचालाई समावेशी बनाउनुपर्दछ ।’ संविधानले सबैलाई प्रतिस्पर्धाका लागि समान आधार तयार गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षाबाट ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यसेवासहित संरक्षण थालनी गरिएको स्पष्ट पारे । उनले ज्यालामा आधारित रोजगारीलाई मर्यादित एवं सुरक्षित बनाउने र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामार्फत सेवा निवृत्तपछि नागरिकको जीवन सहज र सुखी बनाउनेमा सरकार दृढ रहेको बताए । स्टार्टअप, स्वरोजगारी एवं उद्यमशीलतामा लगानी गर्ने र त्यसमा धेरैभन्दा धेरै युवालाई संलग्न गर्ने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भविश्यका लागि अहिले युवा र बालबालिकामा धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । विकासका लागि स्थायित्व अनिवार्य सर्त भएको उल्लेख गर्दै उनले नीति र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा स्थायित्व आवश्यक भएको बताए । मुलुकले अपनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वस्थ प्रतिस्पर्धासहितको व्यवस्था भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, समानता, सामाजिक न्याय, सुरक्षा र मर्यादा’ सहितको लोकतन्त्र नै असली लोकतन्त्र भएको बताए । उनले कानुनी राज, पारदर्शीता र उत्तरदायित्व नेपाली लोकतन्त्रको अभिन्न सर्त भएको स्पष्ट पारे । समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत नागरिक समाजका तर्फबाट विभिन्न सांस्कृतिक झाँकी प्रस्तुत गरिएको थियो । समारोहस्थलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत ‘संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१’ अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि गरिएको थियो । सो क्रममा शान्तिको प्रतीक सेतो परेवासमेत उडाइएको थियो । समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मन्त्रिगण, सङ्घीय सांसद, जनप्रतिनिधि, संवैधानिक निकाय तथा सुरक्षा अङ्गका प्रमुख, विदेशी मित्रराष्ट्र तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख लगायत उपस्थित थिए ।
सरकारले गर्यो करिब १२ सय कर्मचारीको सरुवा
काठमाडौं । सरकारले करिब १२ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक हप्ताका बीचमा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरूकाे सरुवा गरेकाे हाे । मन्त्रालयले जारी गरेकाे विवरणअनुसार ६ सय ४६ जना नासु र खरिदार, ५३७ जना इन्जिनियरसहित शाखा अधिकृतहरूको सरुवा भएको छ । यसैगरी, ७० जना उपसचिहवरूको पनि सरवा भएको छ । प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीहरूको नियमित सरुवा गरेको हो । मन्त्रालयले बुधबार राति सरुवा विवरण सार्वजनिक गरेकाे हाे । मन्त्रालयले निजामती सेवा नियमावली अनुसार प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्दै आइरहेकाे छ । [pdf id=511058]
देशभर संविधान दिवस मनाइँदै (फोटो फिचर)
काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ । बुधबार बिहान टुँडिखेलमा भव्य समारोहका बीच सरकारले संविधान दिवस मनाएको हो । समारोहमा नेपाली सेनाको टोलीले शान्तिको प्रतिक परेवा उडाएका छन् । त्यस्तै हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि, सुरक्षा निकायका विभिन्न समूहहरूले कवाज र विभिन्न सांस्कृतिक समूहले झाँकी प्रदर्शन गरेका छन् । समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, मन्त्रीहरू, सांसद, कर्मचारी, सुरक्षा अंगका प्रमुखलगायत सहभागी छन् । संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको आज ९ वर्ष पूरा भएको छ । सार्वभौम संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान संघीयतासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाइन्छ ।
एमालेको अधिवेशनमा प्यानल बनाउन नपाइने
ललितपुरको च्यासलस्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको अधिवेशनको निर्वाचनमा प्यानल बनाउन नपाइने व्यवस्था लागू गरेको छ । पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलद्वारा जारी ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको वार्षिक कार्ययोजना’ मा पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा अधिवेशनमा उठ्ने उम्मेदवारले प्यानल बनाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रत्येक उम्मेदवारले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा मतदातासमक्ष प्रस्तुत गर्ने । कसैले पनि प्यानल बनाएर प्रचार–प्रसार नगर्ने,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा आगामी ११औं महाधिवेशनसम्म १० लाख सदस्यता पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । कार्ययोजनामा १० लाख सदस्यता पुर्याउन पार्टीले जनसङ्गठन र सम्पर्क मञ्चका क्रियाशील व्यक्तिलाई आधार बनाई नयाँ सदस्यता विस्तारको योजना कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीले आगामी वर्षदेखि अभिलेखीकरणको काम सङ्गठन विभागको निर्देशनअनुरूप ‘अनलाइन’मार्फत गर्ने भएको छ । कार्ययोजनामा पार्टी प्रवेशबाट आएका र नयाँ सदस्यता प्राप्त सबै पार्टी सदस्यका लागि अनिवार्य आधारभूत तहको प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउने र जिल्ला कमिटीले सदस्यहरूको मागका आधारमा तोकिएको ढाँचामा पार्टी सदस्यता ‘कार्ड’ मुद्रण गरी वितरण गर्ने ‘सर्कुलर’मा राखिएको छ । पार्टीको विधानले तोकेको अवधिभित्र अधिवेशन सम्पन्न नभएका कमिटीहरू स्वतः सङ्गठन कमिटीमा रूपान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य पार्टीबाट एमाले प्रवेश गरेकाहरूलाई पार्टी जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपूर्व आधारभूत तहको प्रशिक्षण अनिवार्य गर्ने र नयाँ पार्टी सदस्यलाई पार्टी सदस्यको शपथग्रहण समारोहपूर्व आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान गर्ने योजना कार्ययोजनामा राखिएको छ । कार्ययोजनामा पार्टीको आर्थिक बक्यौता रहेकाहरू कसैलाई पनि अधिवेशनहरूमा र जननिर्वाचित निकायहरूमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने भनिएको छ । पार्टी तथा जनसङ्गठनका विभिन्न तहका नेता तथा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिहरू र पार्टीका तर्फबाट राजकीय तथा सार्वजनिक ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूका विषयमा उठेका आर्थिक, नैतिक र चारित्रिक प्रश्नहरूमा प्रश्नको प्रकृति हेरी पार्टीका तर्फबाट तत्काल अध्ययन गरी सो सम्बन्धी धारणा सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
