५२ प्रतिशतले बढ्यो चिया निर्यात
भद्रपुर । मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा चियाको निर्यात ५२ प्रतिशतले बढेको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा चार हजार ४१२ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५२ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा नेपालबाट २ हजार ९०२ मेट्रिक टन चिया निर्यात भएको थियो । प्राप्त तथ्यांकअनुसार चिया निर्यातको परिणामसँगै यसको मूल्य पनि बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दुई महिनामा १ अर्ब १३ करोड ३४ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । जुन गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सोही अवधिको तुलनामा ६२ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा सो अवधिमा ६९ करोड ९३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया निर्यात गरिएको थियो । दक्षिण भारतमा चिया उत्पादनमा कमी आएसँगै नेपालबाट चियाको निर्यात बढेको नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले बताए । भारतबाट अझै माग बढेकाले चियाको निर्यात यो वर्ष थप बढ्ने उनको दाबी छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ हजार ४३३ मेट्रिक टन अर्थात् तीन अर्ब १६ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात भएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सात दशमलव ६८ प्रतिशले घटेको थियो ।
रुपन्देहीमा उद्योग खोल्नेभन्दा बन्द गर्ने धेरै, दुई महिनामा १०८ उद्योग बन्द
फाइल फोटो रुपन्देही । रुपन्देहीमा उद्योग बन्द गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । यहाँ दुई महिनामा १०८ उद्योग बन्द भएका छन् । यहाँ आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८४ वटा उत्पादनमूलक, ६३ वटा सेवामूलक, ५१ वटा पर्यटन र १९ वटा कृषि तथा वनजन्य गरी दुई सय १७ वटा उद्योग बन्द भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले जनाएको छ । सोही आवमा कृषि तथा वनजन्य ४१९, उत्पादनमूलक २८१, सेवामूलक २४४ र पर्यटन उद्योग १८६ वटा गरी एक हजार १३० वटा उद्योग दर्ता भएको थिए । कार्यालय प्रमुख लोककुमार कार्कीका अनुसार आव २०७९/८० को तुलनामा आव २०८०/८१ मा उद्योग दर्ताको सङ्ख्या घटेको र उद्योग बन्द गर्नेको संख्या बढेको छ । आव २०७९/८० मा १ हजार १३० वटा उद्योग दर्ता भएकामा गत आवमा ८३७ वटा उद्योग मात्रै दर्ता भए । जबकि आव २०७९/८० मा २ १७ उद्योग बन्द भएकामा आव २०८०÷८१ मा ३५४ वटा उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योग बन्द हुने क्रम भने अहिले पनि रोकिएको छैन । चालु आवको दुई महिनामै १०८ वटा उद्योग बन्द भएका छन् । साउनमा ९१ उद्योग दर्ता हुँदा ४१ बन्द भएका र भदौमा १७३ उद्योग दर्ता हुँदा ६७ वटा बन्द भएका घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय प्रमुख कार्कीले बताए । ‘रुपन्देहीमा उद्योग बन्द गराउने मात्र हैन नयाँ दर्ता पनि घट्दै जानुले पनि आर्थिक मन्दीको प्रभाव मान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को कारण अहिले सरकारले ५ लाखभन्दा मुनिका उद्योगलाई गाउँपालिकामै दर्ताको व्यवस्था गरेकाले पनि दर्ता संख्या घटेको हुन सक्छ,’ उनले भने । आर्थिक मन्दीको सबैभन्दा बढी असर उत्पादनमूलक उद्योगमा परेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘रुपन्देही औद्योगिक केन्द्रका रूपमा रहेको छ तर पछिल्लो समय ठूला–ठूला उद्योगमध्ये कतिपय बन्द भइसके, सञ्चालनमा रहेकामध्ये ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्ने अवस्थामा रहेका छन् । यहाँ उत्पादित वस्तुहरूका उपभोक्ताको संख्यामै कमी आएको छ । अधिकांश उपभोक्ता विदेसिएका कारण पनि उद्योगहरू मारमा परेका छन् ।’ यहाँ करिब १० वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये आधा बन्द भइसकेका छन्भने व्यवसाय र अन्य निर्माणजन्य उद्योगहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । उद्योगी–व्यवसायीका समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रवर्द्धनात्मक तथा सहुलियतका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने धेरैको माग छ ।
३६औं एसिक सम्मेलन काठमाडौंमा, नवप्रवर्तन र आर्थिक उत्थानमा जोड
काठमाडौं । एसियाली देशका सुरक्षण संस्थाहरु (एसिक)को ३६औं अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा शुरु भएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनको शुक्रबार साँझ उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्घाटन गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारको लागि कर्जा प्रवाह हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले निक्षप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको कारण नवप्रवर्तन र स्टार्टअप कर्जालाई सहज भएको बताएका छन् । ‘नवप्रवर्तन र स्टार्टअप कर्जाको प्रवद्र्धनको लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले महत्वपूणर् भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने । उनले सर्वसाधरणको निक्षेपको सुरक्षणको लागि कोषले प्रभावकारी भूमिका खेलेको समेत उल्लेख गरे । उनले अन्वेषणमार्फत नवप्रवर्तनमा जोड दिने उद्देश्यका साथ सम्मेलनको आयोजना भएको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । मन्त्री पौडेलले अन्तरनिकाय सूचना आदान प्रदान गर्न एवम् साना व्यवसायीलाई वित्तीय पहूँच पुर्याउन कोषले महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताए । ‘बचतकर्ताको मनोबल बढाउन सुरक्षण बिना सम्भव हुँदैन’, उनले भने, ‘कर्जा सुरक्षण कोषले पर्याप्त धितो राख्न नसक्नेलाई पनि कर्जा लिन प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउन भूमिका खेलेको छ ।’ उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘कुनै बैंकमा समस्या आइहाल्यो भने पनि त्यसमाथि हस्तक्षेप गरेर परिस्थिति नियन्त्रणमा लिनसक्ने गरी निक्षेप बीमा योजनालाई परिस्कृत गर्न आवश्यक भएको’ औंल्याएका छन् । उनले निक्षेपकर्ताको सुरक्षण गर्ने हैसियत कोषले राख्नुपर्ने बताए । साथै, पछिल्लो समय कोषको क्षमता बढ्दै गएको बताए । उनले एसियाली मुलुकका साना नवप्रवर्तनकारी सस्थाहरुका लागि इननोभेसनलाई आधार मानेर प्रवाह हुने कर्जाको महत्व निकै उच्च रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सहजिकरण गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले ठूलो सहयोग पुगेको बताए । पछिल्ला अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संकटहरुका बेलामा समेत नेपालको बैंकिङ प्रणाली सबल हुनुलाई यहाँको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको नीतिले ठूलो सहायता पुर्याएको थियो । गभर्नर अधिकारीले नेपालमा केन्द्रिय बैंकले लामो समयदेखि लघुवित्त कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको र यसले सामाजिक न्याय तथा वित्तीय पहूँच विस्तार गर्न उल्लेख्य सहयोग पुगेको स्मरण गरे। उक्त कार्यक्रमको प्रभावकारीतामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको भूमिकाको उनले प्रशंसा गरे ।“पछिल्लो समय कोषको क्षमता बढ्दै गएको छ” उनले भने, “आगामी दिनमा कोषको क्षमता अझै बढ्दै जान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।” निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशप्रसाद घिमिरेले कोषले हालसम्म १४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप र २ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा सुरक्षण गरेको जानकारी दिए । उनले सम्मेलनले नवप्रवर्तनमा जोड दिएको बताए । ‘आफ्नो नायाँ सोचलाई पनि धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्नसकिन्छ भन्ने सन्देश यो सम्मेलनमार्फत दिनेछौं,’ उनले भने । कोषको निक्षेप सुरक्षण विभाग प्रमुख विक्रान्त आचार्यले सम्मेलनमा आर्थिक वृद्धिलाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेका छलफलफल गर्ने बताए । उनले सम्मेलनमा २० वटा एसियाली मुलुक तथा संस्थाबाट करीब १४० जना सहभागी हुँदै छन् । सम्मेलनको औपचारिक शत्रहरु शनिबारबाट सुरु हुने छ । चार दिनसम्म चल्ने उक्त सम्मेलन आगामी सोमबार सकिने छ ।
२ बैंकले घोषणा गरे लाभांश, कुनको कति ?
काठमाडौं । लाभांश सिजन सुरु भएसँगै सूचीकृत कम्पनीहरू धमाधम लाभांश घोषणा गरिरहेका छन् । हालसम्म झण्डै दर्जन बढी कम्पनीले लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसमध्ये २ वटा बैंकले पनि लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेका छन् । लाभांश वितरण गर्नेमा एभरेष्ट बैंक र कामना सेवा विकास बैंक रहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरूमा सबैभन्दा पहिला लाभांश प्रस्ताव एभरेष्टले गरेको हो भने विकास बैंकमा कामना सेवाले गरेको हो । एभरेष्ट बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकको हाल कायम चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न बैंकले असोज २० गते बिहान ११ आम्रपालि ब्याङ्क्वेट भाटभटेनी काठमाडौंमा ३०औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । यस्तै कामना सेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजीको ७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५ प्रतिशत नगद गरी कुल १२ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले प्रस्ताव गरेको लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिई आगामी १८औँ वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात् सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ ।
इच्छाराजको बयान : १९ अर्बको सम्पत्ति बिक्री गरेर बचतकर्ताको ६ अर्ब फिर्ता गर्छु, जेलमुक्त गरियोस्
काठमाडौं । सिभिल सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष इच्छाराज तामाङले आफूलाई जेलमुत्त गर्न आग्रह गरेका छन् । सहकारी बचत रकम ठगी सम्बन्धि अनुसन्धान गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिसँगको बयानमा उनले सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएर आफूलाई जेलमुक्त गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले तयसपछि आफूले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने बताएका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्, ‘सिभिल सहकारीको नाउमा रहेको घरजग्गा र सिभिल मल लगायतका चल अचल सम्पत्तिको बद्धार मूल्य करीब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सिभिल सहकारीको बचतकर्ताहरूको निक्षेप दायित्व ६ अर्व रुपैया रहेको छ, त्यसैले उक्त चल अचल सम्पत्ति बिक्री गरी सजिलै बचतकर्ताहरूको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ, यसका लागि सरकारले म र मेरो परिवारमाथि दायर गरेको, गी तथा संगठित अपराध मुद्दा (हाल काठमाडौ जिल्ला अदालतमाविचाराधिन) र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई मलाई कारागार मुक्त गरेमा तिन वर्ष भित्रमा सहकारीमा आएको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।’ उनले सहकारीको सञ्चालकहरुलाई थुन्नु समाधान नभएको बताएका छन् । यसरी सबै सहकारीका सञ्चालकहरुलाई थुन्दै जाने हो भने तीन लाख व्यक्ति थुन्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बयान उनले दिएका छन् । यस्तो छ उनको बयान : आफ्नो नाम सहित तीन पुस्ता र परिवारका सदस्यहरूको विवरण खुलाउनुहोस् । परिवारका सदस्य हाल को कहाँ हुनुहुन्छ ? खुलाइदिनुहोस् । मेरो नाम इच्छाराज तामाङ हो, बाजे अङ्गजित तामाङ, बुवा चन्द्र बहादुर तामाङ र आमा स्व. शुरेखा तामाङ हो। मेरो परिवारमा श्रीमती सिर्जना शाक्य तामाङ, छोरीहरू प्रतिक्षा तामाङ र प्रतिष्ठा तामाङ छौ मेरो छोरीहरू अध्ययनको सिलसिलामा बेलायतमा छन् । मेरो स्थायी ठेगाना किर्तिपुर नपा वडा नं १ ट्याइलाफाट हो । मेरो ना प्र नं २४५६/१४१० र मोबाइल नं ९८५१०३५२०० हो । तपाइको शारीरिक अवस्था कस्तो छ? सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ ? मेरो शारीरिक र मानसिक अवस्था ठीक छ सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिन सक्छु । तपाईं आबद्ध रहेका र सञ्चालकको भूमिकामा रहेको सहकारी संस्थाहरूको नाम, ठेगाना र अन्य कुनै विवरण भए सो समेत खुलाउनुहोस्। सम्बद्ध कुनै कागजात भए पेस गर्नुहोस् । म २०६७ सालदेखि कुनै पनि सहकारीमा सञ्चालकको भूमिकामा छैन । २०५७ सालदेखि २०६७ सालसम्म सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.मा अध्यक्षको रूपमा रहेको थिए। त्यस पश्चात कुनै अन्य सहकारी मा संलग्न छैन। त्यस अघि गोरखा बचत तथा ऋण सहकारी लि. २ वर्ष अध्यक्ष भएको थिए। यस सहकारीको प्रधान कार्यालय काठमाडौ मनपा वडा नं १३ कालिमाटीमा रहेको छ र काठमाडौ सुन्धारा स्थित सिटिसी मलमा सेवा केन्द्र रहेको थियो। सहकारी ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम सहकारी संचालन भएको छ/ थियो ? मेरो कार्यकाल २०५७ देखि २०६७ सम्म उक्त सहकारी संस्था सहकारी ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम नै सञ्चलन गरिएको थियो । सहकारी संस्था सञ्चालन बाहेक अन्य कुनै पेशा वा व्यवसाय पनि छ/ थियो ? सहकारी संस्था संचालन वाहेक अन्य पेशा अन्तर्गत म ईन्जिनियरिङ र हाउजिङ व्यवसाय गर्दथे। म पुलचोल ईन्जिनियरिङ कलेजमा १९९५ देखि १९ वर्ष सहप्राध्यापकको रूपमा । तपाईं पूर्व अध्यक्ष रहेको सिभिल वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. काठमाडौंको सशालक समितिमा को-को हुनुहुन्छ/हुनुहुन्थ्यो ? उक्त संस्थामा हाल म कुनै पनि पद तथा जिम्मेवारीमा रहेको छैन। उक्त संस्थाको संचालक समितिमा हाल अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ, सचिव प्रविण मुखिया, कोषाध्यक्ष सुमन नन्द वैद्य, सदस्य अष्टरत्न तुलाधर, मुकुन्द प्रसाद न्यौपाने र दानहिरा कंसाकार रहेका छन्। म संचालक समितिमा रहँदा अध्यक्षमा म स्वयं सचिव केशवलाल श्रेष्ठ, कोषाध्यक्ष प्रवीण मुखिया, सदस्यहरू हरिहर लामिछाने, जयन्द्रलाल श्रेष्ठ प्रविन प्रसाद प्रधान र सुमन नन्द वैद्य थियौं । हाल उक्त संस्था संचालनमा छ/छैन ? उक्त संस्था समस्यामा पर्नुको कारण के हो ? हाल उक्त संस्था सञ्चालनमा छैन। बागमती प्रदेश सहकारी मन्त्रालयबाट मिति २०६०/०५/२१ गते समस्याग्रस्त घोषित भएको छ। उक्त संस्थाको ऋणी लालकाजी गुरुङ र हालका अध्यक्ष केशवलाल श्रेष्ठ मिली सिभिल सहकारीको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको सिभिल मल जसको हालको बजार मूल्य नं. १४ अर्थ जति पर्छ सो सम्पत्ति हडप्ने नियतले सिमित सहकारीको सम्बन्धमा २०७५ सालमा विभिन्न मिडियामा सहकारीको नकारात्मक र भ्रामक समाचारहरू सम्प्रेषण गरेको, त्यसैगरी मिति २०७२ सालको महाभूकम्पको कारण सिभिल होम्स लगायतका सहकारी सस्थाको लगानीमा संचालित हाउजिङ परियोजनामा ठूलो हानि नोक्सानी भएको र मिति २०७५÷०७६ मा विश्वव्यापी कोभिड १९ को कारण व्यापार व्यवसायमा ठूलो नोक्सानी र गिरावट आएकोले सहकारी र सिभिल होम्स लगायतमा नकारात्मक असर परेकोले सहकारी समस्यामा परेको हो। साथै सहकारीको विरोध गर्न पिडीत ३० प्रतिशत र बाँकी ७० प्रतिशत सहकारी के ऋणी सडकमा आउने र सहकारीको विरोध गर्ने र समस्या समाधान गर्न नदिने कार्य गर्दै आउनु । संचालक समितिका सदस्यमध्ये तपाईंको आफ्नो परिवार वा नातागोताका व्यक्ति को को हुनुहुन्छ हुनुहुन्थ्यो ? सञ्चालक समितिका सदस्यमध्ये मेरो आफ्नो परिवार वा नातागोताका व्यक्ति कोही पनि छैनन् । अन्य कुनै सहकारीमा सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको व्यक्ति तपाईं संस्थापक अध्यक्ष रहेको सहकारीको सञ्चालक समितिमा पनि छन् वा छैनन् थिए वा थिएनन् यदि थिए भने उक्त कुरा कानूनसम्मत हो, होइन ? खुलाइदिनुहोस् । अन्य कुनै सहकारीमा सञ्चालक समितिको सदस्य रहेको व्यक्ति म संस्थापक अध्यक्ष भएको सहकारीको सञ्चालक समितिमा छैनन् थिएनन् । सञ्चालकहरू कर्मचारी पनि रहेका छन् वा छैनन् ? व्यवस्थापक या कर्मचारी छनौट गर्दा के-कस्तो विधि र पद्धति अपनाउने गर्नु भएको छ÷ थियो ? उक्त सहकारीमा संचालकहरू कर्मचारी रहेका थिएनन/छैनन् । व्यवस्थापक वा कर्मचारी छनौट गर्दा संस्थाको विनियम अनुसार नै गराउने गरिएको थियो । सहकारी संस्थाका सदस्य वाहेक व्यक्तिको बचते जम्मा गर्ने वा त्यस्ता व्यक्तिलाई ऋण वा कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको छ वा छैन/थियो या थिएन ? सहकारी संस्थाका सदस्य बाहेक व्यक्तिको बचत जम्मा गर्ने वा त्यस्ता व्यक्तिलाई ऋण वा कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको थिएन । शेयर सदस्य बनाउँदा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा बसोवास भएका व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाउनु भयो वा अन्य जोसुकैलाई पनि बनाउनु भएको छ थियो ? शेयर सदस्य बनाउँदा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा वसोवास भएका व्यक्तिलाई मात्र सदस्य बनाइएको थियो । सहकारी संस्थाको सम्पत्ति कहाँ-कहाँ के कुन स्वरूपमा छ ? छ भने आवश्यक कागज प्रमाण समेत पेस गर्नुहोस् । सहकारी संस्थाको सम्पत्ति कहाँ कुन रूपमा छ भन्ने सम्पूर्ण विवरण सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दासँग पेस गरिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख भएको छ। केही कागज प्रमाण आज क्यान साथ पेस गरेको छु । अन्तरसहकारी कारोबार गर्नु भएको छ ? छ भने कुन-कुन संस्थासँग ? खुत्ताउनुहोस् । मेरो कार्यकालमा अन्तरसहकारी कारोबार गरिएको थिएन । तपाईं पूर्वअध्यक्ष रहेको सहकारी संस्थामा २०६८/२०६९ सालमा स्थलगत निरीक्षण हुँदा १५३४ शेयर वितरण गरेको, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ६०५ उल्लेख भएको, शेयर दर्ता रजिष्ट्ररमा ४५१ जना र व्यक्तिगत शेयर रजिष्ट्रर खातामा ९६१ रहेको र सदस्य संख्या नै यकिन नभएको भनी कैफीयत जनाइएको रहेछ । त्यतिबेलादेखिका यस्तै बेथितिलाई सुधार नगरेका कारण सहकारी समस्यामा परेको हो ? उक्त मितिमा म संस्थाको कुनै पदीय जिम्मेवारीमा नभएकोले यस विषयमा मलाई केही जानकारी भएन । सोही प्रतिवेदन अनुसार तपाइहरूले त्यतिबेला नै कानून विपरीत शेयर सदस्य र कारोबारी सदस्य भनी सदस्य बाहिरको कारोबार सुरु गर्नुभएको देखिन्छ, किन सुधार गर्नु भएन ? उक्त मितिमा म संस्थाको कुनै पदीय जिम्मेवारीमा नभएकोले यस विषयमा मलाई केही जानकारी भएन । सहकारी संस्थाबाट सिभिल होम्स प्रा.लि. लगायत १६ वटा कम्पनीहरूमा ऋण प्रवाह कुन कानून बमोजिम गर्नुभएको हो ? वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने तपाईंको सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र घरजग्गा र रियल स्टेटमा काम गर्ने त देखिदैन नी ? के भएको हो ? उक्त कार्य संस्थाको स्वीकृत विनियमावली बमोजिम गरिएको थियो। सहकारी ऐन, २०४८ बमोजिम संस्थाको स्वीकृत विनियमावली बमोजिम घर, जग्गा र रियल स्टेटमा लगानी गरिएको हो । २०६८/०६९ को प्रतिवेदन अनुसार तपाई आफै अध्यक्ष रहेको सिभिल होम्स प्रा.लि.बाट ऋण माग गर्ने र आफै अध्यक्ष रहेको सहकारीको कूल ऋणको ७५ प्रतिशत ऋण आपने कम्पनीमा लगानी गर्ने निर्णय र तमसुकमा समेत दुवै तर्फ तपाईले नै हस्ताक्षर गरेको भन्ने देखिन्छ। यो त स्वार्थको द्वन्द भएन र ? उक्त समयमा म संस्थाको कुनै पनि पदीय जिम्मेवारीमा थिइन सो विषयमा मलाई जानकारी छैन। सिभिल होम्स प्रा.लि. सिभिल सहकारीको सतप्रतिशत शेयर लगानीमा स्थापित भगिनी कम्पनी भएको हुनाले नियम विनियम बमोजिम नै कर्जा लगानी भएको हुनु पर्छ। व्याजलाई हरेक छ महिनामा पुँजीकरण गर्नुभएको देखिन्छ, यसो गर्न मिल्छ ? मेरो कार्यकालमा व्याजलाई पुँजीकरण गरिएको थिएन त्यसपछि के भयो मलाई जानकारी भएन । संविधान सभा र तत्कालीन रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको सदस्य समेत रहनुभएका तपाईंलाई सहकारी ऐन, २०७४ निर्माणमा सहकारीलाई नियमनबाहिर राख भूमिका खेलेको तथा राजनीतिक आड र संरक्षणमा रही बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि, के भन्नु हुन्छ ? यो झुटो आरोप हो, यसमा सत्यता छैन र यसमा मेरो भन्नु केही छैन। सिभिल समूहका ३ वटै कम्पनीलाई मात्र कूल रु. ७ अर्व ४२ करोड ७३ लाख कर्जा के-का लागि प्रवाह गरिएको हो ? मेरो कार्यकालमा करीब २ अर्ब जति मात्र ऋण लगानी भएको थियो मेरो कार्यकालपछि भएको लगानीको विषयमा मलाई जानकारी भएन र विगत ३ वर्षदेखि कारगारमा भएको हुनाले यकीन साथ भन्न सक्दिनँ । सहकारीले घर जग्गामा कूल ऋणको २५ प्रतिशत मात्र लगानी गर्नु पर्नेमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी किन गरियो ? २५ प्रतिशत लगानी भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका अनुसार हो । सहकारी ऐन विनियममा कर्जा लगानीको सीमा उल्लेख नभएको हुनाले लगानी भएको हुन सक्छ मेरो कार्यकालमा कूल ऋणको करीब २० प्रतिशत मात्र घर जग्गा तथा हाउजिङमा लगानी थियो । उक्त कर्जा प्रवाह गर्दा पर्याप्त धितो लिएको छ कि छैन ? मेरो कार्यकालमा पर्याप्त धितो राखेर र सिधै सहकारीको नाउँमा नै जग्गा खरीद गरी लगानी भएको थियो । नियम अनुसार कुनै सदस्यलाई कुल पुँजीको १० प्रतिशत भन्दा बढी ऋण दिन मिल्दैन तर एकै समूहलाई करिव ९० प्रतिशत ऋण किन दिएको हो? मेरो कार्यकालमा यदि ठूलो रकम लगानी भएको थिएन त्यसपछी के भयो मलाई जानकारी भएन । सिभिल बचत तथा ऋण सहकारीमा रु ७ करोड बराबरको जम्मा रकम लगानी गर्न रोजगारी आय र व्यापार व्यवसायबाट प्राप्त आयश्रोत भनिएको छ के यो यथार्थ हो? यथार्थ हो । कर चुक्ता प्रमागहरू पेस गरेर भेरीफाई गरेको छ । सहकारीको स्वमित्वमा रहेको सिभिल बिजनेस कम्प्लेक्स प्रा. लि. को शेयर तपाईले खरिद गरेको हो कि होइन ? सिभिल विजनेस कम्प्लेक्स प्रा.लि.को मेरो नाममा शेयर छैन । उक्त शेयर सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिवको नाममा ५० प्रतिशत र लालकाजी गुरुङ र मिना गुरुङको नाममा मा ५० प्रतिशत शेयर रहेको छ । हाल निज लालकाजी गुरुङ र मिना गुरुङको शेयर धितो राखेर लिएको ऋण नतिरेको हुनाले सहकारीले निजहरुको २५ प्रतिशत धितो लिलाम गरी ७५ प्रतिशत सहकारीको नाममा स्याउने प्रक्रियामा छ । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्थालि.ले पुँजी कोषको सिमा (१५) गुणा नाघी बचत संकलन किन गरेको ? मेरो कार्यकालमा यो कार्य भएको थिएन र हाल के छ मलाई थाहा भएन। विद्यमान अवस्थामा तपाईंको सहकारीको समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ? के कुन प्रबन्ध भयो भने समाधान सहज हुन्छ ? विद्यमान अवस्थामा उक्त सहकारीको नाउँमा रहेको चल अचल सम्पत्ति बेचविखन गरी र सिभिल मलको शेयर र सहकारीका सदस्यहरूमा गरिएको कर्जा लगानी विषेश गरी ठूला ऋणीहरू लालकाजी गुरुङ र मिना गुरुङ समेतबाट कर्जा असूल उपर गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । म मेरो श्रीमति र छोरीहरू माथि लगाइएको ठगी मुद्दा र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सरकारले फिर्ता लिई कारागारमुक्त गरेमा तिन वर्ष भित्रमा सहकारीको नाउमा रहेको सम्पत्ति बिक्री गरी र ऋणी सदस्यहरूवाट कर्जा रकम असुल उपर गरी सम्पूर्ण बचतकर्ता सदस्यहरूको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ । तपाईं मुख्य संचालक/शेयर सदस्य रहेको सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. को समस्या समाधान गर्न तपाई, तपाईको परिवार, सरकार र कर्जा लिएको बैइले के-के गर्नु पर्ला ? म शेयर सदस्य रहेको सहकारी संस्थाको समस्या समाधान गर्न सरकारले म र मेरो परिवार माथि लगाएको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । अन्त्यमा तपाईंको थप भन्नु केही छ ? सिभिल सहकारीको नाउमा रहेको घर जग्गा र सिभिल मल लगायतका चल अचल सम्पत्तिको बद्धार मूल्य करीब १९ अर्व रुपैया रहेको छ । सिभिल सहकारीको बचतकर्ताहरूको निक्षेप दायित्व ६ अर्व रुपैया रहेको छ त्यसैले उक्त चल अचल सम्पत्ति विकि गरी सजिलै बचतकर्ताहरूको निक्षेप रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ। यसका लागि सरकारले म र मेरो परिवारमाथि दायर गरेको, गी तथा संगठित अपराध मुद्दा (हाल काठमाडौ जिल्ला अदालतमाविचाराधिन) र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई मलाई कारागार मुक्त गरेमा तिन वर्ष भित्रमा सहकारीमा आएको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सहकारीको सञ्चालकहरुलाई थुन्नु समाधान होइन यसरी सबै सहकारीका सञ्चालकहरुलाई थुन्दै जाने हो भने तिन लाख व्यक्ति थुन्नु पर्ने हुन्छ जबकी नेपालको कारागारको क्षमता ४५ हजार मात्र छ। तसर्थ सहकारीको समस्या समाधानको उपयुक्त उपाय निकाल्न राज्यले उचित कदम चालोस् ।
जलवायु वित्तको भुक्तानी माग गर्दै जनमार्च गरिने
काठमाडौं । विभिन्न जलवायु सम्बद्ध २४ संघसंस्थाले शनिवार जलवायु जनमार्च गर्ने भएका छन् । ती संस्थाले ‘ग्लोबल वीक अफ एक्सन’को सप्ताहव्यापी कार्यक्रमअन्तर्गत ‘जलवायु जनमार्च २०२४’ को आयोजना गरेका हुन्। ग्लोबल नर्थका देशहरूलाई जलवायु वित्तको लागि भुक्तानी गर्न आह्वान गर्दै उक्त कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । र्याली शनिवार विहान ८ बजे जावलाखेल चोक, दमकल चोक, ललितपुर महानगर कार्यालय परिसर हुँदै पाटन दरबार क्षेत्रमा जाने आयोजकले जानकारी दिएको छ । जलवायु वित्त नाफामुखी उद्देश्यमा केन्द्रित र निजी स्रोतबाट नभई सार्वजनिक स्रोतबाट ल्याउन दवाव दिनु, नयाँ र अतिरिक्त जलवायु वित्तको सिर्जना प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने र जसले विदेशी विकास सहयोग जस्ता हालका प्रतिवद्धताभन्दा बाहिरको योगदान सुनिश्चितताको लागि र्याली गर्न लागिएको जलवायु अभियान्ता प्रयास अधिकारीले जानकारी दिए । विश्वका दक्षिणी देशहरू पहिले नै ऋणको बोझले ग्रस्त रहेकोले जलवायु वित्त ऋणको रूपमा होइन, अनुदानको रूपमा आउनुपर्ने, तत्काल आवश्यक जलवायु कार्यका आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्न जलवायु वित्त पर्याप्त, पूर्वानुमेय र समयमा आउनुपर्ने अभियानको माग छ । त्यस्तै जलवायु वित्तले अनुकूलन, न्युनीकरण, हानी तथा नोक्सानी, र प्रभावित समुदायहरूको न्यायोचित रूपान्तरणलाई समेट्नुपर्ने र कोषहरूको वितरण पारदर्शी, उत्तरदायी तथा विश्वका दक्षिणी राष्ट्रहरूको प्राथमिकताहरू अनुरूप हुनुपर्ने माग जलवायु जनमार्चमार्फत अगाडि सारिएको बताइएको छ । विश्वका औधोगिक विकसित राष्ट्रका झुटो वाचाले विश्वव्यापी दक्षिणी समुदाय, अर्थव्यवस्था तथा प्रयावरणमा सहनशिलता लाई अझै कमजोर बनाएको र भोग्नुपरेका घोर असमानता र अन्यायलाई अझ गहिरो बनाएको अभियान्ताहरूको भनाइ छ । खनिज इन्धनमुखी राष्ट्रहरुले जलवायु संकट निम्त्याउनमा आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार गरी अघि बढ्ने समय आएको उनीहरुको भनाइ छ । आउदो मंसिर महिनामा अजरबाईजनको वाकु शहरमा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको पक्ष राष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप२९) मा तत्काल जलवायु कार्यको बढ्दो लागतलाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरिने भएकोले त्यसमा प्रभावकारी दावाव दिन पनि अभियानको आवश्यकता रहेको अभियान्ताले बताए । दिगो विकास इन्स्टिच्युटकी सुस्मिता बैदवारले विश्वका औद्योगिक विकसित राष्ट्रका नेतृत्वबाट निर्णायक कार्य सुनिश्चित गर्न, उनीहरूले तिर्नुपर्ने जलवायु ऋण भुक्तानी गर्न र न्याय प्रदान गर्न सबै जलवायु जन मार्चमा एकजुट भई दबाब बढाउनु पर्ने बताइन् । विश्वका दक्षिणी राष्ट्रलाई हरेक वर्ष तिर्नुपर्ने अनुमानित ५ खर्ब अमेरिकी डलरको भुक्तानीलाई दवाव दिन विश्वभरका जनवायु पीडितले सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाउनुपर्ने अभियान्ताहरुका माग छ । जलवायु अभियान्ता तथा जगरण नेपालका आभुषण खड्काले जलवायु परिवर्तनले विश्वका दक्षिणी राष्ट्रहरूलाई असमान रूपमा असर गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘जो संकट निम्त्याउनका लागि सबैभन्दा कम जिम्मेवार छन् । कुनै पनि निष्पक्ष तर्कद्वारा, जलवायु कार्यको लागत सबैभन्दा बढी क्षतिग्रस्त र कम जिम्मेवार व्यक्तिहरूको बोझ हुनु हुँदैन ।’ युथ एड्भोकेसी नेपालका नरेन खतिवडाले भने जलवायु जनमार्चले ग्लोबल नर्थका नागरिकभन्दा पनि त्यस क्षेत्रका कर्पोरेट हाउस र नीति निर्मातालाई दवाव दिन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए । उनले अहिलेको आवश्यकता जलवायु परिवर्तनमात्र भन्दा पनि प्रणाली ९सिस्टम० परिवर्तनको अवश्यकता रहेको बताए । उनले खाली नाफामात्रमा ध्यान लिने र वातावरण संरक्षणका ध्यान नदिने नीतिका विरुद्ध एक हुने समय आएको बताए । राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघका अध्यक्ष पंचकाजी श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन भएको र यसबाट नेपालजस्ता मुलुकका कृषक मर्कामा परेकोले जनवायु अभियान आवश्यकता परेको बताए । उनले सिमान्त समुदाय माथि संभ्रान्त र कमजोर देशमाथि बलिया राष्ट्रले प्रभुत्व जमाएको बताए । राष्ट्रिय आदिवासी जनजाती अपाङ्ग महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले बढ्दो जलवायु संकट र जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्न विश्वका सरकारहरू असफल रहेको बताइन् । जसकै कारण युवा समूह, नागरिक समाज, जलवायु कार्यकर्ता, फरक क्षमताका समूह, महिला, किसान, कामदार, आदिवासी, अपाङ्ग तथा सीमान्तकृत समूहहरू जलवायु वित्तमा तत्काल र निर्णायक कदम चाल्न, जलवायु न्याय र समानतामा प्राथमिकता दिन आह्वान गर्दै जनमार्च गर्न लागिएको बताइन्। अभियान्ता दीक्षा बरालले भोलिको पुस्ताको सुरक्षित भविश्यको लागि पनि अहिले युवा जनवायु संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताइन् ।
व्यवस्थित रूपमा आँखा उपचार गर्न सरकारी पक्षबाट लगानी बढाउन जरुरी : मन्त्री पौडेल
चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आँखा उपचारलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताएका छन् । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ चितवनद्वारा सञ्चालित भरतपुर आँखा अस्पतालको शुक्रबार निरीक्षण गर्दै उनले सरकारी पक्षबाट पनि आँखा उपचारलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘जनशक्ति व्यवस्थापन जरुरी छ, साथै जनशक्ति उत्पादनमा पनि काम गर्नुपर्नेछ ।’ नेत्रज्योति सङ्घले देशभरि आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गरी आँखा उपचारलाई सहज बनाएको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘नेत्रज्योति सङ्घका अग्रजहरुले मन्त्रालयमा आएर हामीलाई डाक्टर चाहियो भन्नुभएको छ । तर हामीले डाक्टर दिन सकिरहेका छैनौं ।’ उनले आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउनका लागि नेत्रज्योति सङ्घसँग सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्न तयार रहेको बताए । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनको भनाइ थियो । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ बागमती प्रदेश सभापति ऋषिराम पौडेल, सङ्घ जिल्ला उपसभापति तेजेन्द्रबहादुर खड्का, सचिव केशव अधिकारी, अस्पतालका प्रमुख मेडिकल निर्देशक डा पुष्पा गिरीले अस्पतालको बीमा रकम रु नौ करोडभन्दा बढी बीमा बोर्डले दिन बाँकी रहेको जानकारी गराए । आजै मन्त्री पौडेलले चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) शिक्षण अस्पताल र सिएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटको निरीक्षण गरेका छन् । उनले अस्पतालका विभिन्न विभागको निरीक्षण गरेका हुन् । शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्ष, रेडियोलोजी विभाग, क्रिटिकल केयर युनिटलगायतको निरीक्षण गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले अस्पतालले दिएको सेवा सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, विपन्न उपचार लगायतका विषयमा चासो व्यक्त गरे । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्राडा हरिश्चन्द्र न्यौपानेले नेपाल सरकारले तोके बमोजिम विपन्नलाई उपचार सेवा दिएको र स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी भएको मन्त्री पौडेललाई जानकारी दिए । अध्यक्ष प्रा डा न्यौपानेले सरकारी क्यान्सर अस्पतालमा लाग्ने शुल्कमा नै आफूहरूले क्यान्सरको उपचार गर्दै आएको जानकारी गराए । अत्याधुनिक उपकरणसहित बोनम्यारो प्रत्यारोपण बाहेकका सम्पूर्ण क्यान्सर उपचार सेवा दिँदै आएको उनले बताए ।
वातावरणीय सन्तुलनबाट मात्रै आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुन्छ: अर्थमन्त्री पौडेल
काभ्रेपलाञ्चोक । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वातावरणीय सन्तुलनबाट कायम गरेर गरिने आर्थिक वृद्धिदर दिगोपना हुने बताएका छन् । चैतन्य एकेडेमी नेपालद्वारा काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा शुक्रबार आयोजित ‘हरित अर्थतन्त्र प्राप्ति : नेपालमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय’ विषयक दुईदिने नीति–संवाद कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले दिगोपनाको आर्थिक वृद्धिदरले मात्रै राष्ट्रलाई प्रतिफल दिनसक्ने बताए । ‘वातावरणीय सन्तुलन कायम नगरी गरिने आर्थिक वृद्धि अन्ततः दिगो हुनसक्दैन र त्यसले राष्ट्रलाई राम्रो प्रतिफल दिन पनि सक्दैन, यसबाट भावि पुस्ताका निम्ति अकल्पिनीय बोझ छाडेर जाने चुनौती सिर्जना हुन दिनुहुँदैन,’ मन्त्री पौडेलले भने । उनले वातावरणीय सन्तुलनसहितको आर्थिक वृद्धिदर बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी नवकरणीय ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, फोहरको पुनः प्रयोग, वातावरण प्रदूषण र प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोगको विषयमा सन्तुलित दृटीकोणले जानुपर्छ, यसले मात्रै दिगो आर्थिक वृद्धि हुनेछ ।’ नेपालमा हरित अर्थतन्त्र पैरवीको चरणमा रहेकाले पैरवी पनि प्राकृतिक सन्तुलनमा आधारित भएर गर्न सरोकारवालालाई उनले आग्रह गरे । मन्त्री पौडेलले जे गर्दा आर्थिक समृद्धि हासिल, आर्थिक वृद्धि तथा सम्पन्नता प्राप्त हुन्छ त्यही गर्ने नीति लिएको बताए । उनले भने, ‘सुक्खा याममा पहाड चिथोरेको जस्तो देखिन्छ । पूर्वाधार चाहिए पनि अध्यानबिना वातावरणमैत्री बनाउन नसक्दा वातावरण बिग्रएको छ, प्रतिकूलस्वरूप विकासमा खर्च बढेको छ ।’ मन्त्री पौडेलले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगर्दा बाढीपहिरोको जोखिम बढेको बताए। ‘बिना अध्ययनका आयोजनाले प्रकोप बढिरहेका छन्, अब यस्तो पद्दतिबाट मुक्त हुनुपर्दछ,’ उनले थपे । उनले क्रमशः ऊर्जा उत्पादनलाई निरन्तर दिँदै ‘क्लिन इजर्नी’लाई घर र यातायातमा प्रयोग गर्नेगरी पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ‘स्थिर सरकार’ आएकाले चालु आर्थिक वर्ष र आउँदो आवमा आर्थिक आशा लाग्दो देखिएको बताए । उनले घाटादर घट्दै रु पाँच अर्बमा झर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सम्पूर्ण सामग्री आयात गर्नसक्ने क्षमतामै रहेको बताए । पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले सरकारले आर्थिक वद्धिदरको नीतिमा मात्रै लिएर नहुने भएकाले तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै पूर्णरूपमा प्रतिफलपूर्ण योजनामा जानुपर्ने धारणा राखे ।
