बालकुमारीमा २ अर्बको सबस्टेशन बन्ने, ४ वर्षदेखिको जग्गा विवाद अन्त्य
काठमाडौं । लामो समयदेखि अवरुद्ध ललितपुरको बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)को स्वामित्वमा रहेको करिब ४ रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृत दिएसँगै प्रक्रिया पूरा भएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको पहलमा जग्गा प्राप्ति प्रक्रियाले मूर्त रूप लिएको हो । काठमाडौं र ललितपुरमा विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र दिगो बनाउनका निम्ति सो क्षेत्रमा उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, जग्गा प्राप्त नहुँदा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि परियोजना रोकिएको छ । सो सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण लगानीमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुनेछ। भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत विद्युत् प्रसारण लाइन बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशनमा जोडिने मन्त्रालयले जनाएको छ । तत्पश्चात टेकु सबस्टेशनमा जोड्ने प्राधिकरणको तयारी छ । यस सब स्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी ५ वर्षसम्मको विद्युत् माग पूरा गर्न सहज हुनेछ । केयुकेएलले बालकुमारीमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क दिने र त्यसवापत प्राधिकरणले २५ वर्षसम्मका लागि ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा उपभोग गर्ने सहमति भएको छ । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएपछि सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ । हटियाको गाँठो फुस्कियो, टावर ठड्याउन सुरु वर्षौंदेखि अवरुद्ध हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको पश्चिम खण्ड (हेटौंडाको हटिया क्षेत्र)मा टावर राख्ने कार्य अगाडि बढेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले यसै साता जग्गाधनी र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी मुआब्जा विवादलाई टुंग्याएका थिए । टावर निर्माण हुने क्षेत्रका जग्गाधनीले मुआब्जा स्वीकार गरेपछि एक साताभित्रै सातवटा टावरको जग खन्ने र कङ्क्रिटिङ गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । सन् २०१२ बाट निर्माण शुरू भएको सो प्रसारण लाइन अन्तर्गत हेटौंडाको हटिया क्षेत्रमा १४ वटा टावर निर्माण हुन नसक्दा वर्षौदेखि अलपत्र परेको थियो । नेपालको विद्युत प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा लिइने यस परियोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत् आपूर्ति प्रणाली विश्वसनीय हुनुका साथै निर्यातका लागि पूर्वाधार तयार हुनेछ । यो प्रसारण लाइन निर्माणले निजी क्षेत्रलाई ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ । सोही परियोजनाको पूर्वी खण्ड (ढल्केबर–इनरुवा) तीन वर्ष अगाडि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
१४ जिल्लामा राहदानी वितरण सुरु, साढे २ लाखभन्दा बढी लाइसेन्स हुलाकमार्फत गन्तव्यमा
काठमाडौं । सरकारले सुरु गरेको घरदैलोमै राहदानी वितरण सेवा हालसम्म १४ जिल्लामा सुरु गरिएको छ । हालसम्म ३११ वटा राहदानी सम्बन्धित सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ। त्यसैगरी, गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीलगायत जिल्लासँग सम्झौता गरी सेवा विस्तार गरिएको छ भने अन्य जिल्लाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त भएपछि वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन्। सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । २०८३ वैशाख १५ गते दिउँसो ३ बजेसम्ममा हुलाकबाट २ लाख ५६ हजार १२६ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको छ। मोरङ र कास्की जिल्लाबाट यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी लाइसेन्स घरमै पुर्याउने कार्यसमेत सुरु गरिएको छ । हुलाक सेवा विभागले अन्य विभिन्न क्षेत्रमा पनि काम अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग प्रयोगशाला नमुना ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नेपाल टेलिकमसँग सिमकार्ड घरदैलोमा पुर्याउने विषयमा प्राविधिक तयारी थालिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि दोस्रो चरणको छलफल सम्पन्न भैसकेको विभागले जनाएको छ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु भैसकेको छ । राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तरआवद्धताका लागि अध्ययन समिति गठन, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पहल लगायतका काम भैरहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभरमेन्ट कुरिअर सर्भिस’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ ।
६ बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३४ अर्ब ऋणात्मक, ३ बैंकको लाभांश क्षमता २० प्रतिशत माथि
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासमा आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको ३४ अर्ब रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । चालु आवको चैतसम्म एनआइसी एसिया बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि), कुमारी बैंक र सिटिजन्स बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म ६ बैंकको मात्रै वितरणयोग्य नाफा ३४ अर्ब १ करोड १३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ । चैत मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै एनआईसी एशिया बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । एनआईसी एशियाको १३ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख १४ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । जबकि गत वर्षको चैतमा बैंकको ३ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख २ हजार रुपैयाँ मात्रै वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक थियो । यस्तै, हिमालयन बैंकको १० अर्ब ४६ करोड ७९ लाख १७ हजार रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ४ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमिब) ३ अर्ब १० करोड ३० लाख ८५ हजार रुपैयाँ, कुमारी बैंकको १ अर्ब ९८ करोड ९५ लाख ९ हजार रुपैयाँ र सिटिजन्स बैंकको ५० करोड ४४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । यी बैंकको वितरणयोग्य नाफा धनात्मक चालु आवको असोजसम्ममा १४ वटा बैंकको वितरणयोग्य नाफा धनात्मक रहेको छ । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार नबिल बैंकको ४ अर्ब ३७ करोड ३६ लाख १७ हजार रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ४ अर्ब ४ करोड ८५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ३ अर्ब ५४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको २ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकको २ अर्ब १४ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १ अर्ब ३५ करोड ४७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, नेपाल एसबिआइ बैंकको १ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ७६ करोड २२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १ अर्ब २५ करोड १४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ । एनएमबि बैंकको ९२ करोड ८९ लाख ४० हजार रुपैयाँ, प्राइम बैंकको ७७ करोड ३० लाख ३ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३१ करोड ६१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ३२ करोड १३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५१ करोड ६१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ । ३ बैंकको लाभांश क्षमता २० प्रतिशत बढी चालु आवको ९ महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार ३ बैंकको लाभांश क्षमता २० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार एभरेष्ट बैंकको ३९.३४ प्रतिशत, नबिल बैंकको २१.१६ प्रतिशत र सिद्धार्थ बैंकको २०.९८ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकको १८.५७ प्रतिशत, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १७.६९ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको १०.७५ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको १०.५० प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ७.८१ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको ७.७८ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ५.३४ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको छ । यस्तै, प्राइम बैंकको ४.७६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३.८० प्रतिशत, नेपाल बैंकको २.९२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १.९३ प्रतिशत लाभांश क्षमता छ ।
जीडीपीमा वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रको योगदान ६.७२ प्रतिशत
काठमाडाैं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ६.७२ प्रतिशत योगदान रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै साे अनुमान गरेकाे हाे । त्यस्तै कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ९.१६ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार बैंकमा निक्षेप तथा ऋण प्रवाहमा भएको वृद्धि, निर्जीवन बीमा तथा जीवन बीमाको नवीकरण बीमाशुल्क प्रिमियम कलेक्सनमा वृद्धि तथा सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा धितोपत्र कारोबार व्यवसायिक तथा मर्चेन्ट बैंकहरूको आयमा समेत वृद्धिका कारण यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ७.५५ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्याङ्क अनुसार उक्त वर्षमा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ९.९६ प्रतिशत कायम भएको थियो ।
बैशाखमै महाधिवेशनको तयारीमा देउवा पक्ष
काठमाडौं । पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा निकट पक्षले नेपाली कांग्रेसको बैशाखमै तय भएको महाधिवेशन अघि बढाउने रणनीति तयार गरेको छ । मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु विस्तारित बैठकमार्फत १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति तथा उपत्यकामा उपलब्ध क्षेत्रीय सभापतिहरूको सहभागितामा सो कार्ययोजना टुंग्याउने तयारी गरिएको नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिए । यसअघि मंसिरमै पार्टीको बैठकले बैशाखमा पन्ध्रौं महाधिवेशन गर्ने तय गरेको थियो । नेता विश्वकर्माका अनुसार उतिखेरै तय भइसकेको महाधिवेशनको मितिलाई नै अघि बढाउँदै त्यसलाई एकताको अधिवेशनका रूपमा रुपान्तरण गर्ने विकल्पमा केन्द्रित छलफल भएको हो। कांग्रेस नेता विश्वकर्माले विशेष महाधिवेशनअघि नै निर्धारित समय नजिक आइसकेको अवस्थामा बैशाखकै महाधिवेशनलाई सबै पक्षलाई समेट्ने गरी एकताको मञ्च बनाउने प्रस्तावमा छलफल हुने जानकारी दिए ।
शिवम् सिमेन्टले विशेष क्षमता भएका रोल्पाका सन्देश बुढा मगरलाई गर्यो शैक्षिक सहयोग
काठमाडौं । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले आर्थिक रूपमा कमजोर तथा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले रोल्पा जिल्ला, रोल्पा नगरपालिका–१० धाङ्सी निवासी १२ वर्षीय सन्देश बुढा मगरको अध्ययनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । रुटीन अफ नेपाल बन्दमा प्रकाशित पत्रकार सुरेश तिमल्सीनाद्वारा लेखिएको समाचारका आधारमा, शारीरिक रूपमा अशक्त भई दुबै हात नचल्ने सन्देश बुढा मगरलाई शिवम् सिमेन्टले सहयोग गर्ने भएको हो । जन्मजात नै दुबै हात नचल्ने अवस्थाबाट प्रभावित सन्देशले परिवारको कमजोर आर्थिक अवस्थाका बाबजुद खुट्टाको सहारामा लेख्दै आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । उनले हाल रोल्पामै रहेको विद्यालयबाट कक्षा ५ उत्तीर्ण गरेका छन् । तर, रोल्पामा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त अपाङ्गमैत्री विद्यालयको अभाव र कमजोर पारिवारिक आर्थिक अवस्थाका कारण उनको थप अध्ययनमा समस्या देखिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा, शिवम् सिमेन्टले सन्देशको माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनलाई निरन्तरता दिनका लागि काठमाडौंको जोरपाटीस्थित खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालयसँग समन्वय गरेको छ । साथै, उनको रेखदेख तथा आवासीय व्यवस्थाका लागि अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रसँग सहकार्य गरेको छ । उक्त व्यवस्था अन्तर्गत, अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रले सन्देशको आवास, हेरचाह तथा अध्ययनको समन्वय गर्नेछ भने खगेन्द्र नवजीवन विशेष शिक्षा माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनको व्यवस्था गरिनेछ । सन्देशको माध्यमिक तहसम्मको अध्ययनका लागि लाग्ने खर्च शिवम् सिमेन्टले अपाङ्ग नवजीवन केन्द्रलाई सहयोग स्वरुप अर्धवार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । कम्पनीले भन्याे, 'समाजका हरेक वर्गको विकासमा साथ दिने हाम्रो लक्ष्य अनुरूप, विशेष क्षमता र आवश्यकता भएका बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुसारको अपाङ्गमैत्री शैक्षिक संस्थामा अध्ययनको अवसर प्रदान गर्न पाउँदा हामी गौरवान्वित छौं । शिक्षा नै सशक्त भविष्यको आधार हो । त्यसैले यस्ता बालबालिकाहरूले पनि प्रोत्साहनसहित गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।' सन्देश बुढा मगरको संघर्ष र आत्मविश्वासबाट प्रेरित भई गरिएको यस सहयोगले उनको शैक्षिक यात्रालाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । शिवम् सिमेन्ट्स लिमिटेडले आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब पुग्यो, ३.८५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको अनुमान
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान सार्वजनिक गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रको आकार र वृद्धिदरको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारका सङ्केतहरू देखिएका छन् । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । योसँगै नेपालको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । प्रतिवेदनले कृषि र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिमा भिन्नता देखाएको छ । यो वर्ष कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर निकै सुस्त अर्थात् १.५८ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान छ । गैरकृषि क्षेत्रले भने ४.५४ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धि हासिल गर्ने देखिएको छ । उद्योग र उत्पादनका क्षेत्रहरूमध्ये विद्युत, ग्यास र ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च २०।९३ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा ९.१६ प्रतिशत र यातायात क्षेत्रमा ५.७९ प्रतिशतको वृद्धि हुने देखिएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बलियो बन्दै गएको छ । कुल मूल्य अभिवृद्धिमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६४ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रको योगदान २४.०३ प्रतिशत र उद्योग क्षेत्रको योगदान १२ प्रतिशत रहेको छ । नेपालीहरूको खर्च गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि उच्च रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९०.२९ प्रतिशत रकम अन्तिम उपभोग खर्चमा सकिने गरेको छ । यसले गर्दा गार्हस्थ्य बचत केवल ९.७१ प्रतिशत मात्र सीमित छ । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विप्रेषणसहितको राष्ट्रिय बचत भने ४४.७७ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार स्थिर मूल्यमा प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा ३.१२ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । मुद्रा विनिमय दर १ अमेरिकी डलर बराबर १४४ रुपैयाँ कायम हुँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र आयका सूचकहरूमा प्रभाव पारेको देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको हिस्सा अझै बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको योगदान ३३.०२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । अर्कोतर्फ निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुँदा खुद निर्यात १६ खर्ब २० अर्बले ऋणात्मक (व्यापार घाटा) रहने देखिएको छ ।
आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन आग्रह
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । चेम्बरले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा कर प्रणाली सुधारलगायत सबै क्षेत्र समेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा ‘डिजिटल’ पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ । त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई ‘लिज’को व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । अर्थ मन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगका लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ । ‘रेमिट्यान्स’ बापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । सबै प्रकारको करमा तीन तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कनमा ‘अनलाइन डाटाबेस’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनु परेकाले एमआरपी लेबलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव पेस गरेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदम अघि बढाइसकेको उल्लेख गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको, करका दर घटाउने योजना रहेको भन्दै अब राजस्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री डा वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने उल्लेख गरे । साथै, निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेटिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
