थप दुई जना नियन्त्रणमा, अनुसन्धान गर्न ३ दिनको म्याद
काठमाडौं । ई–पासपोर्ट छपाइ प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । राहदानी छपाइमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न जर्मन कम्पनी भेरिकोषका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल र राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यलाई आयोगले नियन्त्रणमा लिएको हो । उनीहरूलाई विशेष अदालतले अनुसन्धान गर्न ३ दिनको म्याद थप गरेको छ । केही दिनअघि मात्र आयोगले विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र विभागको सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई पक्राउ गरेको थियो । अदालतले उनीहरूलाई चार दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । महानिर्देशक अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए, यस्तो छ घटनाको नालीबेली
प्रहरीको अपरेसनमा १४ सय जना नियन्त्रणमा, २३ लाखको अवैध सामान बरामद
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ महिनामा राजस्व चुहावट तथा भन्सार छलिका २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँबराबरको पदार्थ बरामद गरेको छ । काठमाडौं प्रहरीले हरियो केराउ, कोइला, चश्मा, बिस्कुट, मोबाइल र शक्तिबद्र्धक जस्ता पेय पदार्थ बरामद गरेको हो । प्रहरीले गत जेठ महिनामा सञ्चालित ‘स्वीप अपरेसन’अन्तर्गत एक हजार ४१० जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा सो अभियान सञ्चालन गरी १९९ महिला, एक हजार २१८ पुरुष र अन्य तीन जनालाई पक्राउ गरी कारबाही गरिएको परिसरका प्रहरी उपरीक्षक पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए । अपराध न्यूनीकरण र समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गराउन काठमाडौं प्रहरीले स्वीप अप्रेसन चलाएको थियो । सो अवधिमा काठमाडौंको ठमेल क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकलाई अश्लिल कार्यका लागि दुःख हैरानी दिने युगाण्डा, भियतनाम, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश र केन्याका २१ महिलालाई नियन्त्रणमा लिई ‘डिपोर्ट’ गरिएको छ । जेठमा जघन्य तथा गम्भीर अपराध २५७, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित ५१, आर्थिक अपराध ४९४ र अन्य ३५८ गरी एक हजार १६० मुद्दा दर्ता भएका परिसरले जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको छ भने हुण्डीसम्बन्धी दुई मुद्दामा २० लाख ७५ हजार ५०० रुपैयाँ बिगो रकमसहित मुद्दा दर्ता भएको छ । सो अवधिमा १२२ महिला र ८८२ पुरुष गरी चालु मुद्दातर्फ एक हजार चार अभियुक्त पक्राउ परेका प्रहरीले जनाएको छ । जेठ महिनामा ३०९ वटा धर्ना गत जेठ महिनामा ३०९ धर्ना, ७७ विरोध कार्यक्रम, छ मसाल जुलुस, चार रिलेअनसन, तीन कोणसभालगायत ४३४ कार्यक्रम भएका थिए । ती कार्यक्रम व्यवस्थापनमा १० हजार बढी प्रहरी परिचालित भएका थिए । काठमाडौं प्रहरीले राजस्व चुहावट तथा भन्सार छलिका २३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको हरियो केराउ, कोइला, चश्मा, बिस्कुट, मोबाइल र शक्तिबद्र्धक पेय पदार्थ बरामद गरेको छ । सो अवधिमा दुई थान बन्दुक र त्यसको गोली ४६ राउन्डसहित चार जनालाई पक्राउ गरिएको परिसरले जनाएको छ । शान्ति सुरक्षाका लागि मोबाइल, चेकिङ, पैदल र मोटरसाइकल गस्ती, ड्युटी अनुगमन र एसआरपीअन्तर्गत कुल ६७ हजार ९४९ प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
५ हजारभन्दा बढी फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज, काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै
काठमाडौं । औषधि व्यवस्था विभागले नवीकरण नगरेका देशभरका ५ हजार ३ सय २ वटा फार्मेसीको दर्ता (लाइसेन्स) खारेज गरेको छ । विभागले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका औषधि पसलहरूको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः खारेज गरिदिएको हो । विभागले मंगलबार सूचना जारी गर्दै औषधि ऐन, २०३५ मा गरिएको संशोधनअनुसार नवीकरण म्याद समाप्त भएका औषधि पसलको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था लागू भएको जनाएको हो । विभागका अनुसार औषधि ऐनको दफा ११ मा गरिएको संशोधनअनुसार औषधि उत्पादन अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्रको अवधि, नवीकरण र त्यससम्बन्धी व्यवस्था लागू भइसकेको छ। ऐनको उपदफा (५) बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरिएका अनुज्ञापत्र, सिफारिसपत्र तथा प्रमाणपत्र स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार विभागबाट जारी भएका औषधि पसल सञ्चालनसम्बन्धी प्रमाणपत्रमध्ये म्याद समाप्त भइसकेका तथा निर्धारित समयभित्र नवीकरण नगरिएका प्रमाणपत्र स्वतः रद्द भएको विभागले जनाएको छ । यससम्बन्धी विवरण सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा सरोकारवालालाई जानकारी गराउने उद्देश्यले सूचना प्रकाशित गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ । विभागले सम्बन्धित औषधि पसल सञ्चालकहरूलाई आफ्नो प्रमाणपत्रको अवस्था यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न तथा औषधिको बिक्री–वितरण गर्दा प्रचलित कानुन र विभागीय निर्देशनको पूर्ण पालना गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। कुन जिल्लामा कति फार्मेसी बन्द विभागले लाइसेन्स खारेज गरेका फार्मेसीमा सबैभन्दा धेरै फार्मेसी काठमाडौं जिल्लाका रहेका छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार काठमाडौंमा मात्रै १ हजार १ सय ३८ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । त्यसपछि मोरङमा ३ सय ५१, ललितपुरमा २ सय ८०, रुपन्देहीमा २ सय ६० र झापामा २ सय २७ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ । सुनसरीमा १ सय ८४, धनुषामा १ सय ७४, कैलालीमा १ सय ७२ तथा कास्कीमा १सय ७१ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । यस्तै, चितवनमा १ सय ६७, सिरहामा १ सय ४७, पर्सामा १ सय ४४, बाँके र भक्तपुरमा समान १ सय ३१, १ सय ३१ तथा नवलपरासी पश्चिममा १ सय ७ वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । मधेश प्रदेशका रौतहट र सर्लाहीमा ५५–५५, महोत्तरीमा ६६, कपिलवस्तुमा ६१ तथा बारामा ५३ वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा भने तुलनात्मक रूपमा कम संख्यामा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ। हुम्लामा तीन, रुकुम पश्चिममा तीन, मुगुमा छ तथा कालिकोट र सोलुखुम्बुमा सात–सात वटा फार्मेसीको लाइसेन्स खारेज गरिएको छ । त्यस्तै, अछाम र ताप्लेजुङमा पाँच–पाँच तथा भोजपुर, दार्चुला, डोल्पा र ओखलढुंगामा चार–चार वटा फार्मेसीको दर्ता खारेज भएको छ ।
एउटै पालिकामा दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, मन्त्रालयको निर्णय विवादमा
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकै दिन एउटै स्थानीय तहमा दुई फरक कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तोकेपछि विवाद सिर्जना भएको छ । दुवै प्रशासकीय प्रमुखहरू रामारोशन गाउँपालिका, अछाममा हाजिर गर्न पुगेपछि प्रशासनिक अन्योल सिर्जना भएको छ । मन्त्रालयले बिहान ११ बजे चलानी नम्बर ११ सहितको निर्णयमार्फत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को ४ अनुसार हाल गाउँपालिकामा कार्यरत सातौं तहका कर्मचारी जगतबहादुर रावललाई जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी कार्य सञ्चालनको अधिकार दिएको थियो । तर सोही दिन दिउँसो ४ बजे चलानी नम्बर १८ सहितको अर्को निर्णय जारी गर्दै मन्त्रालयले नेपाल प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत तारादत्त भट्टलाई पनि सोही गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाएको छ । एकै दिन एउटै पालिकाका लागि दुई अलग–अलग व्यक्तिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरहको जिम्मेवारी दिइएपछि कुन निर्णय लागू हुने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा प्रशासनिक अन्योल देखिएको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका आर्थिक हस्ताक्षर, प्रशासनिक निर्णय र सेवा प्रवाहका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो दोहोरो निर्णयले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने पालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर साउदले बताए । बजेट निर्माणको बेलामा मन्त्रालयले विवाद सिर्जना गरिदिएको साउदको दाबी छ । साउदले यसअघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामशहादेर भण्डारीको जेठ २४ मा सरुवा गरेपछि असार १ गते नयाँ प्रशासकीय अधिकृत तोक्न आफैं मन्त्रालय गएर अनुरोध गरेको बताए । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले आफू मन्त्रालयबाहिर रहेकोले यसबारे जानकारी नभएको बताए । अध्यक्ष साउदका अनुसार एउटै पदमा दुई फरक निर्णय जारी हुनु नीतिगत अस्पष्टता मात्र होइन, कार्यान्वयन तहमा द्विविधा सिर्जना गर्ने गम्भीर समस्या पनि हो ।
फोहर बेचेर व्यास नगरपालिकाको २४ लाख आम्दानी
दमौली । दमौलीको सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले फोहरजन्य वस्तु बिक्री गरी आम्दानी गर्न थालेको छ । नगरपालिकाले विसं २०८२ वैशाख १ गतेदेखि हालसम्म २४ लाख ७१ हजार ५५३ रुपैयाँ आम्दानी गरेको हो । फोहरका रुपमा संकलन गरी पुनःप्रयोगयोग्य बनाइएका विभिन्न वस्तु बिक्री गरी नगरपालिकाले आम्दानी गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिए । उनका अनुसार कागजजन्य वस्तु बिक्रीबाट छ लाख २३ हजार १६७ रुपैयाँ, प्लाष्टिकजन्य वस्तु बिक्रीबाट ११ लाख ९८ हजार ५१२ रुपैयाँ, धातुजन्य वस्तु बिक्रीबाट तीन लाख नौ हजार १२५ रुपैयाँ, शिशाजन्य वस्तु बिक्रीबाट दुई लाख ७८ हजार ७३६ रुपैयाँ र लिलामबाट ६२ हजार दश रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । फोहरलाई मोहरमा परिणत गरी विबक्रीयोग्य वस्तु बिक्रीका लागि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको र चालु आवमा साविकको मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी तनहुँ स्क्रेप सेन्टर व्यास–१ लाई फोहर बिक्रीको जिम्मा दिइएको छ । फोहरमैला व्यवस्थापनको चुनौती खेप्दै आइरहेको नगरपालिकाले घरबाटै फोहर वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्न थालेको छ । कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने र बिक्री गर्न योग्य फोहर विक्री गरी आम्दानी गरिएको लम्सालले बताए । उनले भने, 'एकैठाउँमा सबै फोहर संकलन गर्दा समस्या हुने भएकाले कुहिनेलाई छुट्टै गाडीमा र नकुहिनेलाई छुट्टै गाडीमा संकलन भइरहेको छ ।' फोहर बिक्री गरी आम्दानी हुन थालेपछि नगरपालिकालाई आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा सहयोग पुगेको लम्सालले बताए । व्यास नगरपालिका–१३ मा सरसफाइ व्यवस्थापनका लागि जग्गा खरिद गर्ने कार्यको आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निर्णयका लागि पेस भएकामा हालसम्म निर्णय नआएको उनले बताए । व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले फोहर उठाउँदादेखि नै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउने र नकुहिने फोहरभित्र पनि विभिन्न सिसा, प्लाष्टिक, कागजजस्ता चिजहरू छुट्टाएर त्यसलाई मेसिनले कम्प्रेस गरी आम्दानी गर्न थालिएको बताए । तेतीस वर्षसम्म पनि फोहरमैला व्यवस्थापनको स्थायी समाधान गर्न नसकिएको बताउँदै न्यौपानेले भने, 'विगतको मेरो कार्यकालमा पनि प्रयत्न गर्दा गर्दै समस्या आयो । जग्गा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका लागिरहेको छ । नगरपालिकाले कुहिने फोहरलाई भने दुम्सीस्थित गौसंरक्षण केन्द्रमा व्यवस्थापन गरी त्यहाँबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ । व्यास नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको वडा नं २, ३ र ४ बाट दैनिक रुपमा फोहर संकलन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाका बजार क्षेत्रबाट दैनिक ११ टन फोहर संकलन हुने गरेको छ । रासस
सचिवको संख्या ६१ मा झारिँदै, सहसचिवको दरबन्दी पनि घट्ने
काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनालाई सानो, चुस्त र खर्च-अनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित उच्च प्रशासनिक तहमा ठूलो पुनर्संरचना अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत विशिष्ट श्रेणी सचिव सरहका दरबन्दी ७१ बाट घटेर ६१ मा सीमित हुने भएका छन् । सरकारले हाल २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा ल्याएपछि प्रशासनिक नेतृत्व तहको दरबन्दी स्वतः कटौती भएको हो । मन्त्रालय संख्या घटेसँगै सचिव र सहसचिव तहको संरचना पुनः मिलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । संघका मन्त्रालय घट्दा सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका पद र प्रदेशका मन्त्रालय घट्दा प्रथम श्रेणी वा सहसचिव तहका कर्मचारीको दरबन्दी घट्ने स्रोतले जानकारी दियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार केही मन्त्रालयहरूमा रहेका दुई जना सचिवको व्यवस्था हटाएर एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । यससँगै १० जना सचिव पद कटौती हुने देखिएको हो । मन्त्रालयको यो परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो संरचना हटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ । सहसचिवदेखि अन्य पदसम्म पुनरावलोकन सचिव तह मात्र होइन, सरकारले सहसचिव तथा अन्य उच्च प्रशासनिक पदहरूको दरबन्दी पनि पुनरावलोकन गरिरहेको जनाएको छ । संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) मार्फत कुन मन्त्रालय र निकायमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने आधारमा दरबन्दी समायोजन गरिने काम निरन्तर भइरहेको संघीय मामला मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल सातमध्ये केही प्रदेशले मन्त्रालय संख्या घटाउने स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छन् । यसले गर्दा धेरै सहसचिवको संख्या पनि घट्ने छ । संघको सहसचिव प्रदेशको सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । सबैभन्दा ठूलो कटौती बागमती प्रदेशले गर्ने भएको छ । बागमती सरकारले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सूचना अधिकारी असिम लामाका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ संरचनाअनुसार बजेटसमेत तयार गरेको छ । उनले सोही अनुरुप ओ एण्ड एमको काम भइरहेको जानकारी दिए । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशले पनि १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकार साउनदेखि ८ मन्त्रालयमा सीमित हुने तयारी गरीरहेको छ । मधेश प्रदेश मा मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय बजेट तथा प्रशासनिक सुधारको एजेन्डामा परेको छ । प्रदेश सरकारभित्र मन्त्रालय संख्या ९ मा सीमित गर्ने वजेटमा घोषणा गरिएको छ । उक्त घोषणा अनुसार साउन १ बाट लागू हुनेगरी ओ एण्ड एम भइरहेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता जयकुमार राउतले जानकारी दिए । गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मन्त्रालय पुनर्संरचनाबारे छलफल अघि बढेको छ । दुवै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ५ देखि ७ को दायरामा सीमित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले साउन १ बाट प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्रै रहने जानकारी दिए । यस्तै, कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरीषदका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर शाहीले गत मंसिरबाटै मन्त्रालय घटाएर ७ वनाएर कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारहरूले यो कदमलाई प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीसँग जोडेका छन् । मन्त्रालय र पद संरचना सानो हुँदा सरकारी खर्च घट्ने र सेवा प्रवाह छिटो हुने दाबी सरकारको रहेको छ । तर प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने संरचना सानो बनाउनु मात्र पर्याप्त नभई स्पष्ट कार्यविभाजन, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन प्रणाली पनि सँगै मजबुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारले हाल भइरहेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदनका आधारमा थप दरबन्दी समायोजन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि संघीय प्रशासनिक संरचनामा थप ठूलो परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिएको कार्यालयको दाबी छ ।
नागरिक लगानी कोष र एभरेष्ट बैंकबीच अवकाश कोष व्यवस्थापन सम्झौता
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र एभरेष्ट बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्पन्न सम्झौतामा कोषका तर्फबाट निर्देशक नवराज खड्का र बैंकका तर्फबाट प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजन कायस्थले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार बैंकका स्थायी, अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको योगदानमा आधारित तथा गैर–योगदानमा आधारित उपदान कोष र अतिरिक्त अवकाश कोषको व्यवस्थापन कोषले गर्नेछ । कोषले सहभागी कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत खाता तयार गरी परिचयपत्र उपलब्ध गराउने, बैंकबाट प्राप्त विवरणअनुसार खाता अद्यावधिक गर्ने तथा बैंकको सिफारिसमा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई नियमानुसार कर कट्टा गरी अवकाश रकम भुक्तानी गर्नेछ । यसैगरी, कर्मचारीले कोषमा योगदान गरेको रकमबाट आर्जित ब्याज, प्रतिफल तथा अन्य अतिरिक्त सुविधा कोषको नियमअनुसार उपलब्ध हुने उल्लेख गरिएको छ । सम्झौताअनुसार आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम स्वीकृत अवकाश कोषमा रहेका कर्मचारीहरूको साविकको रकम तथा बहाल रहेका कर्जा समेत कोषमा रकमान्तर गरी समायोजन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजी विद्यालयलाई राहत दिन हिसानको माग, छात्रवृत्ति प्रणाली पुनरावलोकनमा जोड
काठमाडौं । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई माध्यमिक तहको छात्रवृत्ति व्यवस्थालगायत विभिन्न विषयमा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ । हिसानले महानगर प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निजी विद्यालयको योगदानलाई ध्यानमा राखी नीतिगत सुधार गर्न माग गरेको हो । हिसानले स्थापना कालदेखि नै नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी विदेश पलायन रोक्न निजी विद्यालयहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध भए पनि निजी विद्यालयले उच्च लागतमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको र कानुनबमोजिम गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई १० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेको संघको भनाइ छ । विद्यार्थी संख्या घट्दै जाँदा र सञ्चालन खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै हिसानले महानगरसमक्ष विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । यस्ता छन् हिसानका सुझाव हिसानले नियमअनुसार प्रदान गरिने छात्रवृत्तिमध्ये ५ प्रतिशत महानगरको सिफारिसमा र बाँकी ५प्रतिशत सम्बन्धित विद्यालयले वडासँगको समन्वयमा पारदर्शी रूपमा लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, छात्रवृत्तिमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा मात्र छुट दिन सकिने अवस्था रहेकाले प्रयोगशाला शुल्क र परीक्षा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थी वार्षिक वा त्रैमासिक परीक्षामा असफल भएमा सम्बन्धित विद्यार्थीले शिक्षण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हिसानको प्रस्ताव छ। संघले निजी विद्यालयलाई सम्पत्ति कर तथा बहाल करबाट छुट दिनुपर्ने, माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीले विश्वविद्यालय तहको चारवर्षे स्नातक शिक्षा अनिवार्य रूपमा स्वदेशमै अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा महानगरको छात्रवृत्ति समितिमा हिसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र बहस गरेर मात्रै निर्णय लिनुपर्नेमा जोड दिँदै हिसानले विद्यालय शिक्षालाई थप व्यवस्थित र लक्षित वर्गमुखी बनाउने उपयुक्त मोडल निर्माणमा आफूहरू सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।
