खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ३ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न तहमा खटाइएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल हाजिर गराउन सम्बन्धित कार्यालयमा आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले आज (मंगलबार) एक सूचना जारी गर्दै पठाइएका कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर गराई र सरुवा भएका कर्मचारीलाई रमाना दिई आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कोशी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा मुड्केचुला गाउँपालिकासँग विवरण मागेको जनाएको छ । आज एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले कर्मचारीलाई समेत ३ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा हाजिर हुन तथा रमाना लिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा खटाइएका कर्मचारीहरू हालसम्म कार्यस्थलमा नपुगेको गुनासो आएपछि सूचना निकालेको हो । सुचनामा तोकिएको समयभित्र हाजिर नभए कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघद्वारा सांसदहरूलाई स्वागत, निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न बुझायो सुझाव
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूको टोलीलाई स्वागत गर्दै निजी क्षेत्रका समसामयिक समस्या र समाधानका उपायबारे विस्तृत छलफल गरेको छ । मंगलबार संघको कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष माननीय लिमा अधिकारी (आचार्य) सहित सांसदहरू लाल विक्रम थापा, यज्ञमणि न्यौपाने, सन्तोष राजवंशी र आशा झा लगायतको टोलीलाई स्वागत गरिएको हो । कार्यक्रमको सभापतित्व गर्दै संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले नयाँ सरकार र युवा नेतृत्वप्रति निजी क्षेत्रको ठूलो आशा रहेको बताए । उनले देशको आर्थिक विकास, लगानी प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रका आवाजलाई नीति निर्माणको तहसम्म पु¥याउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । छलफलका क्रममा अध्यक्ष राठीले सांसदहरूमार्फत सरकारलाई खुला सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध व्यापारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने, दैनिक उपभोग्य कम्तिमा ४८ वटा वस्तुको भन्सार दर न्यून गरी स्वदेशी बजारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, आर्थिक र फौजदारी कसुरलाई छुट्याई ’पहिले सुन्ने र पछि थुन्ने’ नीति अघि सार्नुपर्ने तथा विराटनगरमा औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल, पर्यटन र खेलकुदका पूर्वाधार निर्माणका साथै छुट्टै औद्योगिक कोरिडोरको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझावहरू प्रस्तुत गरे । कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष नवीन रिजाल, पूर्व अध्यक्षहरू पवन कुमार सारडा र खेमचन्द जैन, तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार साहले पनि आफ्ना धारणा राखे । उनीहरूले जलविद्युत् उत्पादनमा जोड, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा निजी क्षेत्रका सुझावहरू समावेश गराउन पहल गर्न सांसदहरूलाई अनुरोध गरे । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका प्रतिनिधि, महिला तथा युवा उद्यमी र सञ्चारकर्मीहरूको ठूलो उपस्थिति रहेको थियो । सांसदहरूले निजी क्षेत्रका यी जायज मागहरूलाई सदन र सरकारसम्म पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
शेखर गोल्छा पक्राउबारे आपत्ति जनाउँदै नाडाले भन्यो- अनुसन्धानमा सहयोग गर्छौं, थुन्ने काम नहोस्
काठमाडौं । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले आफ्ना पूर्वअध्यक्ष एवं प्रतिष्ठित उद्योगी शेखर गोल्छामाथि भइरहेको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले गोल्छा नेपालको औद्योगिक एवं व्यावसायिक जगतको एक सम्मानित व्यक्तित्व भएको र उनले समग्र निजी क्षेत्रको विकासमा अतुलनीय योगदान पुर्याएको उल्लेख गरेको छ । यस्तो गरिमामय इतिहास बोकेको व्यक्तित्वमाथि गरिने 'अन्यायपूर्ण व्यवहार'ले समग्र उद्योगी व्यवसायीहरूमा नकारात्मक सन्देश जाने नाडाको ठम्याइ छ । नाडाले राज्यको अनुसन्धान प्रक्रियामा निजी क्षेत्रले सधैं सहयोग गर्ने स्पष्ट पार्दै अनुसन्धानका नाममा व्यवसायीहरूलाई हठात् पक्राउ गर्ने वा थुनामा राख्ने कार्यले लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वास घटाउने बताएको छ । ‘निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउँदै लगानी भित्र्याउनुपर्ने समयमा प्रतिष्ठित व्यवसायीमाथि हुने धरपकडले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। नाडाले सरकार र सम्बन्धित निकाय समक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ नगरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ । दोषी प्रमाणित नभएसम्म प्रतिष्ठित नागरिकको आत्मसम्मान र व्यावसायिक प्रतिष्ठाको रक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको नाडाको भनाइ छ । निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित महसुस गराउँदै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा हातेमालो गर्न नाडाले सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।
संविधान संशोधनको गृहकार्य तीव्र: कार्यदलद्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सुझाव संकलन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले मंगलबार (आज) वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूसँग छलफल गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्राप्त अनुभव, देखिएका चुनौती र जनचाहनालाई समेटेर एउटा ठोस बहसपत्र तयार गर्ने उद्देश्यले कार्यदलले विज्ञहरूको राय संकलनलाई तीव्रता दिएको हो । छलफलका क्रममा सहभागी उनीहरूले संविधानका सबल पक्षको रक्षा गर्दै देखिएका व्यावहारिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेशहरूलाई खारेज गर्ने होइन, बरु तिनलाई अधिकारसम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले समावेशिताको मुद्दालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले शासकीय स्वरूपमा केही परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्दै कार्यकारी अधिकारको सन्तुलित बाँडफाँटबारे सुझाव दिए । छलफलमा प्रशासनिक शुद्धीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले संवैधानिक र प्रशासनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कार्यदलले गरिरहेको गृहकार्यको प्रशंसा गर्दै मन्त्री पदमा विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मात्र नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. ज्ञानेश्वर पराजुलीले पनि प्रदेशको सबलीकरणमै जोड दिए भने अधिवक्ता मोहना अन्सारीले संवैधानिक आयोगहरूको कार्यक्षमता बढाउन छाता आयोगको नयाँ अवधारणा अघि सारे । अधिवक्ता अन्सारीले संविधानका मौलिक अधिकार चलाउन नहुने बरु केही अधिकारहरू थप्न जरुरी रहेको बताए । संवादका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले संविधान संशोधनको अपरिहार्यता स्पष्ट पारे भने अधिवक्ता अन्जिता खनालले समावेशी सिद्धान्तको मर्मअनुसार अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । अधिवक्ता खनालले न्याय सेवा आयोग र न्याय परिषद्मा एउटै व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे । यता, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले भने संशोधन गर्दा संविधानका आधारभूत संरचनामा असर पर्न नहुनेतर्फ कार्यदललाई सचेत गराए । कार्यदलका संयोजक असिम शाहले वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको र यसले आगामी दिनमा तयार हुने बहसपत्रलाई थप वस्तुनिष्ठ, व्यावहारिक र समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । विज्ञहरूको यो सघन परामर्शले संविधानलाई जनताको आकांक्षा र देशको आवश्यकतासँग जोड्न एउटा बलियो आधार तयार गरेको उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले कुनै हतार नगरी सबै सरोकारवालाको लिखित सुझाव समेत संकलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
अब काठमाडौंमा घरमै बसिबसि पासपोर्ट पाइने, जिल्ला प्रशासन र हुलाक कार्यालयबीच भयो सम्झौता
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी अर्थात् पासपोर्ट वितरण कार्यलाई थप सहज र प्रभावकारी बनाउँदै नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने व्यवस्था सुरु गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत चैत्र १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ यो नयाँ सेवा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । हुलाक सेवालाई गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिसका रूपमा विकास गरी पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स जस्ता सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने योजना अनुरुप मंगलबार (आज) जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं र गोश्वारा हुलाक कार्यालयबीच औपचारिक सम्झौता भएको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै अब राहदानीका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीले दुईवटा विकल्प रोज्न पाउनेछन् । जसमा हुलाक सेवामार्फत सिधै आफ्नो घरमा राहदानी मगाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै उपस्थित भएर राहदानी बुझ्ने रहेका छन् । प्रशासनले राहदानीको आवेदन दिने समयमै सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने विकल्पबारे कर्मचारीलाई प्रष्ट जानकारी गराउनुपर्ने बताएको छ । हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कागजात पुर्याउने यो कार्यले प्रशासनिक झन्झट कम हुने र नागरिकले सास्ती खेप्नु नपर्ने विश्वास लिइएको छ । सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत सुरु गरिएको यो सेवाले भविष्यमा अन्य सरकारी कागजातहरूको वितरणमा पनि सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजधानीबासीले पनि घरमै राहदानी पाउने
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हुलाक सेवा मार्फत सेवाग्राहीको घरमै राहदानी वितरण गर्ने सेवा सुरु गरेको छ । कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ अनुसार सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरिएको हो । सोही निर्णयअनुसार राहदानी, नागरिकता, प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायत सरकारी कागजात तथा सामग्री घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यसअनुसार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गोश्वारा हुलाक कार्यालय काठमाडौंबीच २०८३ वैशाख १५ गते सम्झौता भई सेवा सुरु गरिएको जनाइएको छ । अब राहदानीका लागि आवेदन दिने सेवाग्राहीले आफ्नो राहदानी हुलाक सेवा मार्फत घरमै लिन चाहेको वा कार्यालयबाट बुझ्न चाहेको विकल्प रोज्न सक्नेछन् । आवेदन दिने क्रममा उक्त विषय स्पष्ट रूपमा सम्बन्धित कर्मचारीसमक्ष जानकारी गराउन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले यो सेवा सेवाग्राहीलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको जनाएको छ ।
युएईमा रहेका नेपालीलाई दूतावासले भन्यो- हुण्डीमार्फत पैसा नपठाउनू
काठमाडौं । युएईस्थित नेपाली दूतावासले हुण्डीमार्फत पैसा नपठाउन आग्रह गरेको छ । व्यक्ति वा संस्थाले अनौपचारिक रूपमा विप्रेषण (हुण्डी) को कारोबार नगराउन दूतावसले अनुरोध गरेको हो । गैर कानूनी काम वा कारोवार गरेको भए त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाको विवरण प्रमाणसहित यस दूतावासको इमेलमा उपलब्ध गराउन दूतावासले निर्देशन दिएको छ । नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न विदेशमा रही अनौपचारिक रूपमा विप्रेषणको काम कारोबार (हुण्डी) गरेको वा सङ्कलित रकम नेपाल नपठाएको गोप्य सूचना परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालय पठाउनु पर्ने दूतावासले उल्लेख गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट पठाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेकाले दूतावासले नियमित रूपमा प्रत्येक महिना त्यस्ता सूचना तथा तथ्याङ्कहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाउँदै आएको बताएको छ ।
भुम्लुमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा २३५ वटा मिनीटिलर वितरण
काठमाडौं । काभ्रेपलाञ्चोकको भुम्लु गाउँपालिकाका किसानलाई अनुदानमा मिनीटिलर वितरण गरिएको छ । कृषिलाई व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धा बनाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने उद्देश्यसहित कृषि यान्त्रिकीकरणमा जोड दिन गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा मिनीटिलर वितरण गरेको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर खत्रीले किसानका मागका आधारमा दुई सय ३५ वटा मिनीटिलर वितरण गरिएको जानकारी दिए । कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी थोरै लगानीमा बढी प्रतिफल लिन सक्नेगरी गाउँपालिकाले अघि सारेको नीति कार्यक्रमअनुसार उपकरण वितरण गरिएको उनले बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेलले यस कार्यले किसानलाई कृषिकर्म लाग्न उत्प्रेरित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी दिनमा अन्य कृषि औजार पनि वितरण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । परम्परागत रूपमा खेती गर्दै आएका किसान अनुदानमा उपकरण पाएपछि खुसी भएका छन् । भुम्लु गाउँपालिका-९ का किसान भोलानाथ पराजुली यसअघि अरुको सहयोगमा खेती गर्दै आएकामा अब मिनीटिलर पाएपछि सहज हुने बताए । सोही वडाका भिमानन्द पराजुलीले मिनीटिलरबाट खेती गर्न सहज हुने र उत्पादन वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने भन्दै खुसी व्यक्त गरे ।
