महिला उद्यमी महासंघले अस्ट्रेलियामा ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो’ आयोजना गर्ने
काठमाडौं । महिला उद्यमी महासंघ नेपालले अस्ट्रेलियाको मेलवर्नमा ‘मेड इन नेपाल एक्स्पो-२०२४’ को आयोजना गर्ने भएको छ । महासंघले नेप्को इन्टरटेनमेन्टसँगको सहकार्यमा उक्त एक्स्पो गर्न लागेको हो । मेड इन नेपाल एक्स्पो डिसेम्बर १४ देखि र १५ सम्म हुने महासंघकी अध्यक्ष शोभा ज्ञवालीले बताइन् । उनले सहआयोजक भएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनमा भाग लिन जान लागेको जानकारी दिइन् । मेड इन नेपाल एक्स्पोमा कच्चा पदार्थहरूका साथै स्थानीय सीप तथा प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरू प्रदर्शनीका लागि राखिने जनाइएकाे छ। प्रदर्शनीमा महिला उद्यमी महासंघले नेपाली उद्यमीद्वारा उत्पादन गरिएका हस्तकला, कृषि, पर्यटन, खाद्य उत्पादनका साथै नेपाली सांस्कृतिक उत्पादनको प्रवर्धन, प्रदर्शन तथा बिक्रीवितरण गरिने सहआयोजकले जानकारी दिएको छ । उक्त प्रदर्शनीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली उत्पादनको बजारलाई समेत अध्ययन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने औंल्याउने अध्यक्ष ज्ञवालीको भनाइ छ । नेपाली उद्यमीहरूले लघु, घरेलु, साना तथा मझौता उद्योगहरूमार्फत वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्दै आइरहेको छ ।
२० वर्ष पुराना सवारी सञ्चालनमा रोक, उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
काठमाडौं । २० वर्ष पुराना सवारीसाधन सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी योजना कार्यान्वयमा आउने भएको छ । उच्च अदालत, पाटनको निर्णयलाई सदर गर्ने आदेश सर्वोच्चले दिएसँगै पटक-पटक हुँदै आएको अवरोध हटेको हो । संघीय सरकारदेखि बागमती प्रदेश सरकारसम्मले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीलाई स्क्राप गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगेका थिए । तर, विभिन्न व्यक्ति तथा समूहले अदालतमा मुद्दा हालेर कार्यान्वयन रोक्न माग गरेका थिए । अब भने प्रदेश सरकारलाई उक्त निर्णय गर्ने बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गएको महिना किनारा लगाइदिएको हो । गत २३ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पाटनको २०८० कात्तिक १५ मा गरेको फैसला नै अन्तिम हुने निर्णय सुनाएको थियो । मुद्दा दोहोर्याइ हेरी पाऊँ भन्दै पुनरावेदनको रिटमाथि सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ‘उच्च अदालत पाटनबाट २०८० कात्तिक १५ मा भएको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२(१) (क) (ख)को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा मुद्दा दोहोर्याइ हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन, कानुन बमोजिम गर्नू’ भनी आदेश दिएको हो । गएको वर्ष कात्तिक १५ गते उच्च अदालत पाटनले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउने निर्णय कार्यान्वनमाथि रोक लगाउनुपर्ने मागसहित परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश श्यामजी प्रधान र चन्द्रमणि ज्ञावालीको संयुक्त इजलासले २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारी रोक्नु लगाउनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको थियो । रिट निवेदक सुरेन्द्र थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुना र बागमती प्रदेश सरकार, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका २० वर्ष पुराना सवारीसाधन ३५ दिनभित्र स्क्राप गराइसक्न भन्दै गत वर्ष जेठ ७ गते सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । विगत लामो समयदेखि संघीय सरकारले २० वर्ष पुराना सवारी हटाउन पटक-पटक निर्णय तथा सूचना जारी गर्दै आएको थियो । यद्यपि, हालसम्म यो निर्णय व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । पुराना सवारी स्क्राप गर्ने विषयमा विभिन्न समूहले विरोध गर्दै आएका थिए । २०८० जेठ ७ गते डिजेल/पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने २० वर्ष पुराना र विद्युतीयको हकमा ३० वर्ष पुराना गाडीहरू अनिवार्य रूपमा स्क्राप गर्नुपर्ने नियम रहेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न भन्दै बागमती प्रदेश सरकार श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको थियो । ३५ दिनभित्र २० वर्ष पुगेका सबै भाडाका पेट्रोलियम सवारी स्क्राप गर्न निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको उक्त सूचनापछि उच्च अदालत पाटनमा निर्णय कार्यान्वयन रोक्न मुद्दा गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा सवारी दुर्घटना निम्त्याउने, प्रदूषण फैलाउने भन्दै २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीसाधनलाई स्क्राप गर्ने गरी प्रदेश मन्त्रालयले ऐनमै व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको अवरोधका कारण कार्यान्वयन भने हुने नसकेको यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले तदारूपता देखाएको थियो । अदालतमा मुद्दा परेसँगै यो प्रक्रिया स्थगित हुन पुगेको थियो । २०८० कात्तिक १५ गते प्रदेश सरकारको २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक्नु पर्ने कारण नभएको फैसला उच्च अदालत पाटनले गरिदिएपछि निवेदक उक्त फैसला चित्त नबुझेको बताउँदै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्च अदालतले २०८१ कात्तिक २३ गते उच्च अदालत पाटकको फैसला दोहोर्याएर हेर्नु नपर्ने भन्दै सदर गरिदिएपछि अब भने सरकारलाई २० वर्ष पुराना सार्वजनिक यातायात हटाउने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो पूर्णरूपमा खुला भएको छ । २०५८ सालमै सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनलाई काठमाडौंबाट हटाउने नीति लिएको थियो । २०७२ मा सरकारले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीलाई अनिवार्य स्क्राप गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो नीति पनि विविध अवरोधकै कारण कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन् । २०७७ वर्ष माघमा पनि संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष पुगेका यात्रुवाहक सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया नै नगर्ने र सिधै स्क्राप गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । व्यवसायीले सो निर्णयविरुद्ध मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ध्यानाकर्षण गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि यो विषय अघि बढ्न सकेको थिएन । विश्व स्वास्थ्य संगठका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनामा वर्षमा ५ हजारभन्दा धेरैले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारणमध्ये पुराना र बिग्रेका सवारीसाधनलाई पनि मानिँदै आएको छ । निजी र सरकारी गाडीको भने आयु तोकिएको छैन । सरकारले २०७१ फागुन १८ गतेको राजपत्रमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नपाइने सूचना निकालेको थियो । २०७४ भदौ २८ मा पुनः राजपत्रमा अर्काे सूचनामाार्फ विद्युतीय सवारीको हकमा भने १० वर्ष आयु बढाएको थियो । यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा २० वर्ष पुराना सवारी चलाउन नदिने यातायात व्यवस्था कार्यालयको २०७४ कात्तिक ३० गतेको सूचनाविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । सर्वाेच्चले ०७५ माघ ३ गते सो रिट खारेज गरिदिएको हो । सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । दुर्घटनाको प्रमुख कारण पुराना गाडी नेपालमा हुने दुर्घटनाका मुख्य कारक तत्वका रूपमा नेपालमा चालकको लापरबाही, गाडीको कमजोर यान्त्रिक अवस्था र जीर्ण सडक पूर्वाधारलाई मानिँदै आएको छ । विगतमा विभिन्न समयमा भएका दुर्घटनाको छानबिन गर्न गठित समितिहरूले पनि सवारी पुरानो हुँदा र समयमा नियमित जाँचपास नहुँदा दुर्घटना बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । दुर्घटनाको मुख्य कारणमा यान्त्रिक गडबडी, ब्रेकफेल, ओभरलोड, टायर पन्चरलगायत हुन् । नेपालमा सञ्चालित सार्वजनिक सवारीले नियमित मर्मत गर्ने र देशमा भएको जम्मा एउटा भीएफटीसीले समेत पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा छ । सार्वजनिक सवारीले हरेक ६ महिनामा सवारीको जाँचपास गराउनु पर्ने विद्यमान सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डे चयन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा वीरेन्द्रराज पाण्डे चयन भएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको आइतबार बसेको गभर्निङ काउन्सिल समितिले परिसंघको विधानअनुरूप पाण्डेलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गरेको हो । परिसंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नयाँ कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्थाअनुसार आगामी वार्षिक साधारणसभापछि पाण्डे स्वतः परिसंघको अध्यक्ष बन्नेछन् । २०७२ सालदेखि परिसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्यसँगै विभिन्न समितिमा रहेर काम गरिसकेका पाण्डे २०७५ देखि परिसंघको उपाध्यक्ष रहेका छन् । पाण्डे तीन दशकदेखि निरन्तर निर्माण उद्योगमा छन् । सिभिल इन्जिनियरिङ, आवास र सहरी विकास, सडक तथा पुल, जलस्रोत व्यवस्थापन, संरचनात्मक प्रबलीकरणमा दख्खल राख्ने पाण्डे नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी हरित सामग्री निर्माण, कृषि तथा शिक्षा क्षेत्रमा समेत सक्रिय छन् । पाण्डेको लामो अनुभव तथा विज्ञताले परिसंघलाई थप गतिशिल बनाउँदै देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत रूपमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने परिसंघको विश्वास छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि मस्कको प्रभाव ‘ठूलो चिन्ताको विषय’, ट्रम्पको जितले मर्केल दु:खी
काठमाडौं । जर्मनीकी पूर्वचान्सलर एन्जेला मर्केलले एलन मस्कजस्ता अर्बपतिहरूको अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि रहेको प्रभाव ‘ठूलो चिन्ताको विषय’ भएको बताएकी छिन् । शुक्रबार समाचार पत्रिका डेर स्पिगेलमा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामामा उनले यस्तो बताएकी हुन् । मर्केलले भनेकी छिन् कि राजनीतिले अन्ततः साधारण र शक्तिशाली नागरिकहरूको हितलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ । ‘पूँजी शक्तिको माध्यमबाट वा प्रविधिगत क्षमताहरूको माध्यमबाट अत्यधिक प्रभावित गर्छ भने त्यो सबैका लागि अभूतपूर्व चुनौती हो,’ उनले भनिन् । पूर्वचान्सलर मर्केलले डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसिएन्सी सरकारको सीमाभन्दा बाहिर सञ्चालन हुने बताइन् । ‘यदि मस्कजस्तो व्यक्तिले अन्तरिक्षका ६० प्रतिशत स्याटेलाइटको स्वामित्व राख्छ भने त्यो केवल राजनीतिक मुद्दा मात्र नभई हाम्रो लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो,’ उनले भनिन् । स्पेसएक्सले स्याटेलाइट (उपग्रह) इन्टरनेट प्रदायक स्टारलिंक सञ्चालन गर्छ, जसका ६ हजारभन्दा बढी उपग्रह अन्तरिक्षमा छन् र जसलाई उपभोक्ता, कम्पनी र सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्छन् । मर्केलले डेर स्पिगेल लाई बताइन् कि ट्रम्पको विजयले उनलाई निकै दुःखी बनाएको थियो । ‘यदि कुनै व्यक्ति राजनीतिमा सहमतिको उपाय खोज्दैन र केवल विजेता र पराजितलाई मात्र चिन्दछ भने त्यो बहुपक्षीयताका लागि निकै कठिन कार्य हो,’ उनले भनिन् । मर्केलको संस्मरण, ‘फ्रिडम: मेमोरीज १९५४-२०२१’, जुन ट्रम्पको पुनःनिर्वाचनअघि लेखिएको हो, नोभेम्बर २६ मा ३० भन्दा बढी देशमा प्रकाशित हुँदैछ । आफ्नो पुस्तकमा मर्केलले ट्रम्पसहित रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र अन्य विश्व नेताहरूसँगको आफ्ना अनुभवलाई समेटेकी छिन् । मर्केललाई आफ्नो १६ वर्षे सत्ताको विरासतलाई जर्मनीको वर्तमान आर्थिक र राजनीतिक कठिनाइहरू तथा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय संकटहरूबाट बचाउन दबाब परेको बेला यो पुस्तकको प्रकाशन हुन लागेको छ । यो पनि पढौं- एआई सञ्चालन गर्ने डेटा सेन्टरहरूले सिंगो सहरभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्नसक्ने, यस्तो छ योजना चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस
नीतिगत समस्याका कारण औद्योगिक वातावरण बन्न नसकेको निजी क्षेत्रको दाबी
काठमाडौं । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउनको लागि सरकारले उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूलाई तत्काल सुधार गर्न आवश्यक रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयोजना गरेको १० औं राष्ट्रिय उद्योग दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमका बोल्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरूले सरकारले विगत लामो समयदेखि औद्योगिक वातावरण सिर्जना गरी लगानीमैत्री बनाएर उद्योगको विकास गर्ने कार्ययोजना बनाए पनि नीतिगत समस्याको कारण औद्योगिक क्षेत्रको वातावरण बन्न नसकेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले ५० वर्ष भन्दा पुरानो औद्योगिक ऐन, कानुनको आधारमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल समय सापेक्ष औद्योगिक वातावरण बनाउने र उद्योगमैत्री कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले विगतका १३ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रको योगदान रहेकोमा पछिल्लो समय घटेर ४ प्रतिशतको आउनुको प्रमुख कारण राज्यले औद्योगिक क्षेत्रमा लिइएको नीति भएको उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बताएका छन् । उनीहरुले उद्योग दर्ता, सञ्चालन प्रक्रियाका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिहरू जटिल रहेको भन्दै वन, खानी लगायत उद्योगमा आवश्यक कच्चा पदार्थसँग सम्बन्धित नीतिहरू उद्योगमैत्री बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाले राज्यले लिएका नीतिका कारण मुलुकको जीडिपीमा १३ प्रतिशत रहेको योगदान ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको दाबी गरे । उनले औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ४.९३ मिलियनको रोजगारी सिर्जना गरेको बताए। उनले माइक्रो र साना मझौतामा ४.५६ मिलियन ,मझौला ३ लाख ३० हजार र ठूला उद्योगमा ४२ हजार रहेको बताए । अहिले रेमिट्यान्स र राजश्वमुखी अर्थतन्त्र रहेको भन्दै सधैं मुलुक रेमिट्यान्स र राजश्वको भरमा चल्न नसक्नेमा जोड दिए । उनले रेमिट्यान्स कम हुने बित्तिकै मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुने चेतावनी पनि दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालको नीतिगत व्यवस्थाका कारण उद्योगको विकास हुन नसकेको बताए । उनले उद्योगमैत्री नीति नहुँदा वैदेशिक लगानीसमेत भित्रिन नसकेको आरोप लगाए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रवर्द्धनका लागि प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले स्टार्टप र नवप्रर्वतनकारी व्यवसाय विकासका लागि कोष बनाएर काम गरेको भन्दै यसले युवाहरुलाई स्वदेशमा राख्न मद्दत पुग्ने बताए । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले उद्योग मन्त्रालयमा मात्रै नभएर हेरक चेम्बरमा स्वदेशी वस्तुमा लगानी हुनुपर्ने बताए । उनले सरकारी निकायहरूमा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरुको प्रयोग गरे निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्नसक्ने बताए ।
कृषि बीमासम्बन्धी नयाँ कार्यविधिमा देखियो छिद्र, यसरी हुनसक्छ अनुदानको चरम दुरुपयोग
काठमाडाैं । सरकारले विगत एक दशकदेखि कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानलाई बीमाशुल्कमा अनुदान दिँदै आइरहेको छ । यो एक दशकभित्र सरकारले अर्बौं रुपैयाँ कृषि बीमाका लागि दिइसकेको छ । यो बीचमा यसरी दिने अनुदानको संरचना प्रतिशत धेरै पटक परिवर्तन गरिएको छ । गत कार्तिक महिना अघिसम्म कृषि तथा पशुपंक्षी बीमा गर्ने किसानलाई बीमाशुल्कमा ८० प्रतिशत अनुदान सरकारले दिँदै आएको थियो । अर्थात कुनै पनि किसानले कुनै कृषि तथा पशुपंक्षीको बीमा गर्दा उसले कुल बीमाशुल्कको २० प्रतिशतमात्र भुक्तानी गरे पुग्ने थियो । र, बाँकी ८० प्रतिशत रकम सरकारले बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो । गत असोजको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध लगाउने निर्देशिका, २०७० खारेज गरिदियो । कार्तिक एक गतेदेखि लागू हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले निर्देशिका खारेज गरिदिएको हो । निर्देशिका खारेज भएसँगै कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले बाली तथा पशुधन बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८१ जारी गर्यो । कार्तिक एक गतेदेखि लागू भएको उक्त कार्यविधिअनुसार सरकारले दिने अनुदान रकम बीमांक रकमको आधारमा तय गरिएको छ । एक करोडभन्दा धेरै बीमांक रकम हुने किसानलाई बीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएमा ६५ प्रतिशत अनुदान र ५० लाख रुपैयाँसम्म बीमांक रकम भएमा ८० प्रतिशत अनुदान दिइने व्यवस्था सो कार्यविधिले गरेको छ । यस कार्यविधिको सो व्यवस्थाले अनुदानको ठूलो रकम दुरुपयोग हुने जोखिम रहेको छ । पोलिसी टुक्र्याएर अनुदानको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना सरकारले ५० प्रतिशत, ६५ प्रतिशत र ८० प्रतिशत गरेर तीन संरचनाअनुसार अनुदान दिँदा धेरै अनुदान पाउन पोलिसी टुक्र्याएर बीमा गर्ने जोखिम बढ्न सक्छ । उदाहरणका लागि कुनै पनि एक किसानको एक करोड रुपैयाँ बराबरको कृषि फार्म रहेको छ । सामान्यतया त्यस फार्मको बीमा गर्दा बीमांक रकम १ करोड रुपैयाँ हुन्छ । बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने जम्मा बीमाशुल्क रकम मानौं ५ लाख छ । यस अवस्थामा किसानले सो ५ लाखमध्ये २ लाख ५० हजार बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गरेर सो कृषि फार्मको बीमा गर्दछ । बाँकी ५० प्रतिशत सरकारले बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराइदिन्छ । अब, उक्त किसानने ८० प्रतिशत नै अनुदान पाउन बीमा पोलिसी नै टुक्र्याइदिन्छ । त्यो एक करोड रुपैयाँको फार्मलाई आदि भागको एउटा बीमा गर्न जसको बीमांक रकम ५० लाख हुन्छ । त्यसैगरी, अन्य आधा भागको फार्मको अर्काे बीमा गर्दछ । सो बीमाको बीमांक रकम पनि ५० लाख नै हुन्छ । यसो गर्दा पहिलो बीमाको ५० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क २ लाख ५० हजार हुन्छ । यहाँ सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अर्थात किसानले ५० हजार रुपैयाँ र सरकारले २ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छ र सो फार्मको बीमा हुन्छ । यसैगरी, दोस्रो बीमाको पनि ५० लाख रुपैयाँको बीमाशुल्क २ लाख ५० हजार हुन्छ । यहाँ पनि पहिलोजस्तै सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । अर्थात किसानले ५० हजार रुपैयाँ र सरकारले २ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीलाई दिन्छन र सो फार्मको बीमा हुन्छ । यहाँ सरसर्ती हेर्दा किसानले एक करोड बीमांक रकमको बीमा गर्दा २ लाख ५० हजार तिर्नु पर्थ्यो । ५०/५० लाखको दुईवटा बीमा गर्दा किसानले १ लाखमात्रै तिर्नु पर्यो । अर्थात किसानले कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ फाइदा लियो । यता सरकारको सो १ लाख ५० हजार रुपैयाँ अनुदानको दुरुपयोग पनि भयो । कार्यविधि सच्याउन सरोकारकवालाको जोड अनुदानको दुरुपयोग हुने गरी ल्याइएको सो कार्यविधि सच्याउन सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले सो कार्यविधिले बीमालेख टुक्रिने सम्भावना रहेको बताएका छन् । उनले एक करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा ठूलो बीमाशुल्क हुने किसानले पोलिसी टुक्र्याएर बीमा गर्ने जोखिम बढ्ने बताए । त्यसले गर्दा अनुदान रकमको पनि दुरुपयोग हुने उनको दाबी छ । प्राधिकरणको उपनिर्देशकसमेत रहेका अधिकारीले भने, ‘एक करोड वा सोभन्दा बढी बीमाशुल्क भएको खण्डमा किसानले त्यसलाई ५० लाख भन्दा कम बीमांक रकमका हुनेगरी पोलिसी टुक्र्याएर छुट्टाछुट्टै बीमा गर्ने सम्भावना हुन्छ । यसले अनुदानको पनि दुरुपयोग हुन्छ ।’ यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यस्तै, कृषिविज्ञ डा. शिवसुन्दर घिमिरेले कार्यविधिमा भएको उक्त व्यवस्थाले बीमा पोलिसी टुक्रिने र सरकारी अनुदानको दुरुपयोग हुने दाबी गरे । कृषि विभागमा १० वर्षसम्म कृषि बीमाको फोकल पर्सनको रूपमा रहेर काम गरेका डा. घिमिरेले भने, ‘निश्चय नै सो कार्यविधिले पोलिसी टुक्रने आशंका मलाई पनि छ । त्यसलाई थप छलफल गरेर सच्याउनु पर्दछ ।’
बालेनले स्टन्टबाजी गरेको एमालेको आरोप, आयोजकलाई पत्र बुझाउन आग्रह
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकाले पठाएको जरिवानासहतिको पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल पुगेको महानगरपालिकाको टोलीलाई नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालयले आफूहरू आयोजक नभएको भन्दै पत्र बुझ्न अस्वीकार गरेको हो । शुक्रवार दरबारमार्गमा भएको जागरण सभाको आयोजक नेकपा एमाले जिल्ला काठमाडौं, नेकपा एमाले जिल्ला ललितपुर र नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी भक्तपुर भएकाले आयोजकहरूलाई नै पत्र बुझाउन एमालेले आग्रह गरेको छ । शुक्रवार एमालेले गरेको जागरण सभामा सडक पेटीमा जथाभावी फोहोर गरेको भन्दै महानगरले जरिवाना पत्र लेखेको थियो । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले चिठी बेठिक ठाउँमा आएको बताए। नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय उक्त कार्यक्रमको आयोजक नभएकाले आयोजकलाई नै चिठी बुझाउन आग्रह गरे । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमख बालेन्द्र साहले स्टन्टबाजी गरेकाे भन्दै सामान्य प्रशासनिक कुराहरू बुझेर मात्रै कामअघि बढाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘यो चिठी बेठिक ठाउँमा आइपुग्यो, यो चिठीको आयोजक नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय होइन । जो आयोजक हो, आयोजकलाई लगेर चिठी बुझाउनु होला । सामान्य प्रशासनिक कुरा पनि बुझ्नुहोला । यो बिल्कुल स्टन्टबाजी हो । कार्यक्रम सकिएपछि सफा गरिएको छ । त्यो चिठी अघिल्लो दिन नै प्रिन्ट गरेर राखिएको छ । एमालेको इतिहास हेर्नुस् ।’ उनले कार्यक्रम नसकिँदै सञ्चारमाध्यममा पत्र पुगेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गरे । उहाँले एमालेले कार्यक्रम गरेका हरेक ठाउँमा सरसफाइ गरेको दाबी गरे ।
दोहोरो अंकले घट्यो सेयर बजार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) दोहोरो अंकले घटेको छ । आज १३.०३ अंकले घटेर बजार २ हजार ६ सय ६७.४० बिन्दुमा झरेको छ । आज १८१ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घट्दा ५५ कम्पनीको मूल्य बढेको छ । त्यसैगरी, ८ कम्पनीको मूल्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यस दिन १ करोड ५० लाख कित्ता सेयरको किनबेच हुँदा ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै जानकी फाइनान्सको ६० करोड रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । यसैगरी, एनआरएन इन्फ्राइस्टक्सर एण्ड डेभलपमेन्टको ४० करोड रुपैयाँ, न्यादि ग्रुप पावरको ३६ करोड रुपैयाँको र बेस्ट फाइनान्सको २३ करोड बढीको सेयर कारोबार भएको छ । आज इन्भेष्टमेन्ट र उत्पादनबाहेक सबै उपसूचक घटेको छ ।
