एउटा व्यक्ति एउटा सहकारीमा मात्रै सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । कुनै व्यक्ति एक समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागले सोमबार देशभरका सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिँदै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । यसअघि पटक–पटक निर्देशन गर्दा पनि अटेरी भएको भन्दै विभागले ऐनको व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 'केही व्यक्तिहरु दोहोरो सञ्चालकका रुपमा कार्यरत रहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेकाले निर्देशनका बाबजुत यसरी हालसम्म पनि दोहोरो सञ्चालकमा बहाल रहेका सञ्चालक सदस्यलाई यथाशीघ्र उक्त कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै सहकारी संस्था तथा सञ्चालक सदस्यलाई यो निर्देशन जारी गरिएको छ', विभागको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमनको भूमिकामा रहेका सबै नियमनकारी निकायहरुले नियमित अनुगमन, निरीक्षण, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको जाँच गर्नसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ । रासस
दर्ता भयो कांग्रेस सांसदहरूले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको रिट
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । दुई दिनअघि पेस गरिएको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययनपश्चात मूल्यांकन गर्दै मंगलबार दर्ता गरेको हो । कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना सांसदले रिट पेस गरेका थिए । उनीहरूले विघटित प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक रूपमा भंग गरिएको दाबी गर्दै पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस २ गते हुने सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । रिट दायर गर्ने सांसदहरूमा घिमिरे र थिङसँगै आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र श्रवणकुमार श्रेष्ठ छन् । उनीहरूले रिटमार्फत आगामी निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् । उक्त रिट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई वारेस तोकेर पेस गरिएको थियो ।
पाकिस्तानका लागि आईएमएफबाट थप १.२ अर्ब डलर ऋण स्वीकृत
काठमाडौं । पाकिस्तानले मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट आफ्नो आर्थिक पुनरुत्थान र सुधार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न थप १.२ अर्ब डलर ऋण जारी भएको बताएको छ। ऋण सहयोगलाई दुई वर्षको वित्तीय सङ्कटपछि गरिएको ‘कडा मेहनत’ को प्रमाणको रूपमा वर्णन गरिएको छ। आइएमएफले सोमबार वाशिङ्गटनमा बसेको बैठकमा उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो । आइएमएफले उद्धार कोष र एक जलवायु स्थिरता कोष गरी ३.३ अर्ब डलरको दुई ऋण सुविधाहरू अन्तर्गत सहयोग प्रदान गरिएको जनाएको छ । आइएमएफका उपप्रबन्धक निर्देशक नाइजेल क्लार्कले एक वक्तव्यमा भने, 'पाकिस्तानले पछिल्ला केही सङ्कटहरू र खासगरी गत बर्षायामको विनाशकारी बाढीको सामना गर्दा पनि आर्थिक स्थिरता कायम राख्न आइएमएफले मद्दत गरेको छ ।' पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्षसम्म ३.२ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षको अनुमानित ३.० प्रतिशतभन्दा बढि हो । त्यसैगरी, मुद्रास्फीति यस आर्थिक वर्षमा औसत ६.३ प्रतिशत रहने छ, जुन सन् २०२४ जुनसम्मको वार्षिक २३.४ प्रतिशतको औसतबाट ठूलो गिरावट हो । क्लार्कले राज्यमा स्वामित्व भएका कम्पनीहरूको थप सुधार र निजीकरण साथै चरम मौसम घटनाहरूको जोखिम कम गर्न जलवायु परियोजनाहरूमा निरन्तर लगानीको आवश्यकता पनि औँंल्याए । क्लार्कले विपद् कोषमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ प्रयासहरूको आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले हालै छलीसम्बन्धी तयार गरेको प्रतिवेदनलाई ‘सरकारी सुधारहरूलाई तीव्र पार्ने स्वागतयोग्य कदम’ को रूपमा स्वागत गरेको छ । प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले एक वक्तव्यमा नयाँ ऋणहरूलाई ‘पाकिस्तानको आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको प्रमाण’ को रूपमा वर्णन गरे । उनले भने, 'देशलाई आर्थिक सङ्कटको किनारबाट फर्काएर स्थिरता र विकासको मार्गमा लग्नु एक कठिन चरण थियो र यसका लागि देशबासी सबैको योगदान प्रशंसनीय हुनेछ ।' पाकिस्तानले सन् २०२३ मा आफ्नो ठूलो ऋणको बोझबाट उठ्न आइएमएफबाट प्राप्त ‘एक्सटेन्डेड फण्ड फ्यासिलिटी नामक उद्धार कोष’ प्राप्त गरेको छ र यो आगामी वर्षहरूमा कुल सात अर्ब डलर पुग्नेछ । यस सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानले सम्पत्ति शुद्धिकरण र देशमा आतङ्कवादको कथित वित्त पोषण पनि समावेश भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानको सामना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । नोभेम्बरमा आइएमएफले पाकिस्तानी सरकारको अनुरोधमा गरिएको समीक्षा प्रकाशित गरेको थियो जसले ‘व्यापकरूपमा राज्यको नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्रमा निरन्तर र व्यापक भ्रष्टाचार जोखिम’हरू रहेको उल्लेख गरेको थियो । यसले ‘आर्थिक वृद्धि, लगानी, र सार्वजनिक विश्वासमा महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावहरू’ रहेको रिपोर्ट दिएको थियो भने ‘कानूनको शासन र भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूको कार्यसम्पादनलाई अघि बढाउन कदम चाल्न’ आग्रह गरेको थियो । पाकिस्तान अर्जेन्टिना र युक्रेन पछि आएएमएफको सबैभन्दा ठूलो ऋणीहरू मध्ये एक हो । यसले जनवरीमा विश्व बैंकबाट १० वर्षको लागि २० अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज पनि पाएको छ। रासस
जेनजी क्षतिको भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूको सुस्तता, तीन महिना बित्दा १८ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूको सुस्तता देखिएको छ । क्षति भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले हालसम्म क्षतिको १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै दाबी बापतको भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् । यो कुल दाबीमध्ये १८.७ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी हो । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको भौतिक क्षति तथा अन्य क्षतिको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा कुल ३ हजार ३०० वटा बीमा दाबीको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दाबी परेको थियो । सञ्चालनमा रहेको १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार, ३ अर्ब २१ करोड ८९ लाख सम्पत्ति बीमातर्फ, १ अर्ब ८ करोड मोटर बीमातर्फ, ६ करोड ८१ लाख इञ्जिनीयरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ, ६६ लाख परिवहन र अन्यतर्फ ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीबाट २ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई करिब २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसहित पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट परेका कूल २ हजार ८६१ वटा पुनर्बीमा दाबीको दाबी रकम करिब १५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको अद्यावधिक तथ्याङ्क रहेको छ ।
राजा, दल र जेनजीसहित सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई लिङ्देनको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजा, राजनीतिक दल तथा जेनजीको सहभागितासहित सर्वपक्षीय सम्मेलन आयोजना गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा राप्रपाद्वारा आयोजित प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देश गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिन सक्ने संकेत देखिएको दाबी गरे । ध्रुवीकरण भएको शक्तिलाई एउटै टेबलमा ल्याएर सहमतिको बाटो निकाल्नुपर्नेमा अध्यक्ष लिङ्देनको जोड छ । राष्ट्रिय सहमतिबिना मुलुकले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र संविधान कार्यान्वयनका अवरोध पार गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पहल गरेर सर्वपक्षीय सम्मेलन बोलाउनुपर्ने उनले बताए । लिङ्देनले वर्तमान सत्ता संघर्ष, दलहरूबीचको अविश्वास र जनताको बढ्दो असन्तुष्टिलाई औंल्याउँदै राजा, राजनीतिक दल र समाजका विभिन्न प्रतिनिधि मिलेर मात्र मुलुकको स्थायी समाधान खोज्न सकिने बताएका हुन् ।
श्रमिकको सुरक्षा सुदृढ गर्न सीएनआई र एसएसएफबीच समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बीच श्रमिकको सुरक्षा सुदृढ गर्न समझदारी भएको छ । समझदारी पत्रमा सीएनआईका तर्फबाट महानिर्देशक डा। घनश्याम ओझा तथा एसएसएफका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । सीएनआई र एसएसएफ बीच उद्योग क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाबारे जागरण बढाउन र श्रमिकलाई योजनामा आवद्ध गराउन समझदारी भएको हो । यस सहकार्यमार्फत सीएनआईले आफ्ना सदस्य उद्योगहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न सहयोग गर्न, देशभर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा गर्न, आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन तथा श्रमीकका दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले यो सहकार्य श्रमिक र उद्योग दुवैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजान र श्रमिकका सुविधाहरूलाई विस्तार गर्दै लैजान यो सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प
काठमाडौं । राष्ट्रिय राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन मंगलबार शुन्यमा झरेको छ । भन्सार एजेन्टहरूले मंगलबार बिहानैदेखि ‘पेन डाउन’ (कागजी काम बन्द) गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प भएको हो । भन्सार ऐन, २०८२ मा भएका केही प्रावधानहरूको विरोध गर्दै भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सम्पूर्ण गतिविधि अवरुद्ध भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले भन्सार एजेन्टहरूको काम बन्दका कारण राजस्व संकलन शुन्यमा झरेको जानकारी दिए । यसअघि आइतबारदेखि नै आन्दोलन शुरु भएपनि छलफल गरी कामकाजलाई निरन्तरता दिइएकोमा मंगलबार बिहानैदेखि महासंघले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेपछि समस्या आएको उनले बताए । भन्सार एजेन्ट संघ, वीरगञ्जका अध्यक्ष राजमान तामाङले भन्सार ऐन, २०८२ को उपदफा ७१ को (झ) मा गरिएको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् । उनकाअनुसार उक्त उपदफा (झ) मा स–साना मानवीय त्रुटिका कारण घोषणा रकमको १० प्रतिशत जरिवाना भन्सार एजेन्टले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जसले एजेन्टहरूलाई ठूलो मार पारेको छ। उक्त व्यवस्था नहटाइए सम्म एजेन्टहरू काममा नफर्किने उनको भनाइ छ । देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट भन्सार कार्यालयले मासिक साढे सत्र अर्ब रुपैयाँ र प्रतिदिन ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । यस नाकाबाट नेपालका लागि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य पदार्थ, ७० प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गर्दछ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको आयात निर्यातमा आएको यो अवरोधलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न नसके देशभरका उपभोक्ताहरूले यसको नकारात्मक प्रभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
सरकारका १८ निर्णय सार्वजनिक, आर्थिक नियमावली संशोधनदेखि रजकलाई सहिद घोषणा
काठमाडौं । सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख १८ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले निर्णयहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री खरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए । यसबाहेक कोलोम्बो प्लानको नवौं महासचिव पदका लागि कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको उम्मेदवारी सरकारको तर्फबाट स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै, तीनकुने घटनामा मृत्यु भएका सुरेश रजकलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए । रजकको मृत्युप्रति संवेदना प्रकट गर्दै सरकारले परिवारलाई आवश्यक सहायताका प्रक्रियाहरू अघि बढाइने दाबीसमेत खरेलले गरे ।
