काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा सम्बोधन गर्दै सरकारको मुख्य लक्ष्य सुशासन, आर्थिक पुनर्संरचना र प्रणालीगत सुधार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । डा. वाग्लेले बहुलवादी लोकतन्त्रमा फरक मतको सम्मान गर्दै निरन्तर छलफलबाट नयाँ ज्ञान र समझदारी निर्माण हुने बताए ।
उनले राष्ट्र निर्माण सबैको साझा उद्देश्य भएको उल्लेख गर्दै ‘सुशासित, समुन्नत नेपाल’ निर्माणमा सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्ला तीन दशकमा सुशासनको अभाव, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ ।
उनले अब सरकार सुशासनको लाभांशको अवधारणासहित अघि बढिरहेको बताए । आर्थिक नीति लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै उनले राज्यलाई नियामक र सहजीकरण गर्ने सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिने स्पष्ट पारे । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामार्फत रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सुशासनलाई सरकारको शीर्ष प्राथमिकता भएको दोहोर्याउँदै भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत कब्जा अन्त्य गर्न सरकार दृढ रहेको बताए । उनले ई-गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा प्रवाह, ‘वन-टाइम डेटा सबमिशन’ र कार्यसम्पादन सम्झौताजस्ता व्यवस्था राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार भएको उल्लेख गरे ।
निजी क्षेत्रप्रति सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै उनले इमानदार लगानीकर्तालाई कुनै असहजता नहुने तर राज्य कब्जा गर्ने र मिलेमतोमार्फत लाभ लिने प्रवृत्तिविरुद्ध सरकार कडा हुने चेतावनी दिए । मध्यम वर्ग विस्तारको अवधारणाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यसले गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत उकास्ने उद्देश्य राखेको बताए ।
