नबिल बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच ‘नबिल एसएसई’ सञ्चालनका लागि नवीकरण सम्झौता
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायबीच ‘नबिल एसएसई’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नवीकरण सम्झौता भएको छ । व्यवस्थापन संकायको कार्यलयमा भएको नवीकरण सम्झौतामा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मनोजकुमार ज्ञवाली र त्रिवि व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा. डा. महानन्द चालिसेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौतापछि त्रिविसँगको यस कार्यक्रम सन् २०२८ सम्म निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुनेछ । नबिल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत मुलुकभर सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले विगत चार वर्षदेखि नबिल एसएसई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सम्झौता नवीकरणले दुवै संस्थाबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै सामाजिक उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुगेको सिइओ ज्ञवालीले जानकारी दिए । नबिल एसएसईले समाजमा पारेको सकरात्मक प्रभाव निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले भने ‘नबिल बैंक सधैं स्थानीय अर्थतन्त्रमा मूल्य थप्ने, समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, र विद्यार्थी तथा उद्यमीहरूलाई आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न सहयोग गर्ने पहलहरूमा साथ दिँदै आएको छ र यस कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ ।’ त्सैगरी डिन प्रा. डा. महानन्द चालिसेले त्रिविको व्यवस्थापन संकाय पाठ्यक्रमलाई सान्दर्भिक र प्रयोगात्मक शिक्षातर्फ रुपान्तरण गर्दै उद्यमशीलता विकास गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए । ‘अनुसन्धान, अध्ययन, तथा समुदायसँगको सहकार्यजस्ता क्षेत्रमा उद्योग–शैक्षिक साझेदारीले गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ, र नबिल एसएसई मार्फत स्थापित भएको सहकार्य यसको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ,’ उनले थपे । सामाजिक उद्यमशीलता विकासलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले बैंकले नबिल एसएसई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम समुदायमा काम गर्ने सामाजिक उद्यमी तयार पार्न र उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित छ । नबिल एसएसईअन्तर्गत ‘फेलोसिप’ र ‘सर्टिफिकेट’ कोर्स गरी दुई कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । छ महिना अवधिको फेलोसिप कार्यक्रम नवप्रवर्तन तथा नविन आइडियामा काम गरिरहेका सामाजिक उद्यमीहरुलाई लक्षित गरिएको छ । जसमा सहभागीले ६ महिनासम्म प्रशिक्षण र एक वर्षसम्म मेन्टरसिप पाउनेछन् । साथै नेटवर्क विस्तार, वित्तीय पहुँच सुविधा पनि पाउनेछन् । पछिल्लो चार वर्षमा फेलोसिप कार्यक्रममा ९६ जना सामाजिक उद्यमी सहभागी भइसकेका छन् भने उनीहरुले ६२ वटा उद्यम स्थापना गरिसकेका छन् । जसबाट १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित भइसकेको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी सर्टिफिकेट कोर्स सातवटै प्रदेशमा सञ्चालित छ । तीन महिना अवधिको यो कोर्स विभिन्न शैक्षिक संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस सर्टिफिकेट कोर्सबाट पनि उद्यमशीलतामा लागेका तथा नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सर्टिफिकेट कोर्सबाट हालसम्म १,०६९ उद्यमी लाभान्वित भइसकेका छन् । उनीहरुले १३१ उद्यम स्थापना गरी २ हजार ६०० भन्दा बढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएका छन् ।
एमाले महाधिवेशन : पदाधिकारीमा बागमतीका १६ नेताको दाबेदारी, अध्यक्षदेखि सचिवसम्म कडा प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा बागमती प्रदेशका नेताहरूले केन्द्रीय पदाधिकारीका कुल पदाधिकारीभन्दा धेरै पदमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । विधानअनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी संरचनामा १६ नेता बागमतीकै आकांक्षी पुगेपछि महाधिवेशनमा शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व संयोजन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा झन् रोचक बन्दै जाने देखिएको छ । महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने पदाधिकारीमा बागमती प्रदेशको सशक्त दाबी रहने नेताहरूले बताएका छन् । पार्टी विधानअनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ, तर तीमध्ये बागमती प्रदेशका मात्रै १६ जना नेताले पदाधिकारीमा दाबी गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । बागमती प्रदेशले सम्भवतः पदाधिकारीका लगभग सबै पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना रहेको प्रदेशका एक प्रभावशाली नेताले जानकारी दिए । पार्टीको अध्यक्ष पदमा बहालवाला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । पोखरेल काठमाडौंका नेता हुन् । त्यस्तै, चितवनका बहालवाला उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी महाधिवेशनबाट महासचिव पद सम्हाल्ने तयारी गरेका छन् । पाण्डे २०७१ असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेलसँग ७ मतले पराजित भएका थिए । काठमाडौंका दुई रैथाने नेता बहालवाला उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र स्थायी समिति सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच हाल संगठन विभाग प्रमुख रहेका चितवनका काशीनाथ अधिकारी पनि महासचिवका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन् । यस्तै, दशौं महाधिवेशनबाट स्थायी समिति सदस्य बनेका शेरबहादुर तामाङले आफूलाई उपमहासचिव पदका प्रबल दावेदारका रूपमा उभ्याएका छन् । सचिवमा धेरै आकांक्षी महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै आकांक्षा सचिव पदमा देखिएको छ । पार्टी पदाधिकारीमा प्रवेशको पहिलो खुड्किलो मानिने सचिव पदमा बागमती प्रदेशका १० जनाले दाबी पेश गरेका छन् । तीमध्ये २ महिला र ८ पुरुष रहेका छन् । पुरुषमध्ये एकजना जनजाति नेता हुन् भने बाँकी ७ जना ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका नेता रहेका छन् । सचिव पदका दावेदारहरू आनन्द पोखरेल, राजन भट्टराई, माधव ढुंगेल, गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, अरुण नेपाल, बृन्दा पाण्डे, रचना खड्का, पार्वत गुरुङ र महेश बर्तौला रहेका छन् । सचिवका जम्बो आकांक्षीमध्ये बृन्दा पाण्डे र रचना खड्का बाहेक सबै पुरुष हुन् । ५० वर्षभन्दा कम उमेरका तीन दावेदार महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने बागमतीका पदाधिकारी आकांक्षीमध्ये तीनजना मात्र ५० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेका छन् । अनेरास्ववियु पृष्ठभूमिबाट पार्टी नेतृत्वमा उदाएका माधव ढुंगेल, महेश बर्तौला र रचना खड्का युवा दाबेदार हुन् । अखिलमा ढुंगेलले अध्यक्ष, बर्तौलाले उपाध्यक्ष र खड्काले सचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । ढुंगेल हाल ४८ वर्षका छन् भने बर्तौला र खड्का ४५ वर्षका हुन्। महाधिवेशनका लागि निर्वाचित भएका मध्ये ४ सय प्रतिनिधि ४० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समूहका रहेको संगठन विभागका सचिवसमेत रहेका ढुंगेलले बताए । यस्तै, ५० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समुहका १२ सय प्रतिनिधि रहेको उनले जानकारी दिए ।
रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा
चितवन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाको टोली काठमाडौं पुगेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसहितको टोली काठमाडौं पुगेका हुन् । महानगरपालिका प्रमुख दाहालकाअनुसार टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भेटेर रङ्गशालाको रकम भुक्तानी सहजीकरणका लागि छलफल गर्नेछ । महानगरपालिकालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी जतिसक्दो चाँडो भूक्तानी गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने उनले जानकारी दिइन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचमै छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा परेको छ । सङ्घीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि भुक्तानी प्रक्रिया नमिल्दा फाउण्डेशनले रकम पाउन सकेको छैन । महानगर प्रमुख दाहालले भने, 'हामी यथासक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ । प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो ।' महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउण्डेशनलाई रकम भुक्तानी गर्न चाहेको तर ऐन कानुनका कारण असहज भएको बताए । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको बताए । सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छु्ट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मात्र खर्च गर्न मिल्ने उनले बताए । उनले सो बजेट अनुदानका रुपमा प्राप्त नगरेकाले भुक्तानीमा नीतिगत अन्योल भएको बताए । उनले भने, 'फाउण्डेशन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले यो विषय अड्किएको हो ।' महानगरकै आग्रहमा फाउण्डेशनले रङ्गशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउण्डेशनले छोडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बाग्मती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । फाउण्डेशनले हस्तान्तरण गरेको निर्माण महानगरले विसं २०८१ को असारदेखि अगाडि बढाइसकेको छ । हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । फाउण्डेशनले रु ५७ करोड १२ लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जसमध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाइएको छ । फाउण्डेशनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौंमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउण्डेशन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित रु तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउण्डेशनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । रासस
निर्माण व्यवसायी उठ्नै नसक्नेगरी ठेक्का तोडियोः अध्यक्ष सिंह
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वाग्रही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा मंगलबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘रुग्ण ठेक्का व्यवस्थापन सम्बन्धी’ सरोकारवाला निकायसँग संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । निर्माण व्यवसायी ‘भिक्टीम’ हुने गरि ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो । तर, यस १५ वर्षको अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई कारवाही गरियो त ? छैन । एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालक योग्य छ त ? ,’ उनले भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने ?’ ठेक्का तोड्दा पूर्वाधार क्षेत्र मात्रै होइन, आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित हुने अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘ठेक्का तोडिँदा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुन्छ । त्यसले उद्योगहरू प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ ।’ राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ । पूर्व तयारीको काम नै भएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन् । ती वस्तुगत नभएर प्रचारवादी छन्।’ अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि सरकारले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘जति तदारुकता ठेक्का तोड्न दिइयो । त्यति तदारुकता भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रुग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउटा कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरू मर्कामा परेका छन् ।’
इलाममा सन नेपाल लाइफको दोस्रो चरण वृक्षारोपण, हजार फलफूलका बिरुवा रोपियो
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले देशव्यापी वृक्षारोपण अभियानलाई निरन्तरता दिँदै इलाम नगरपालिका क्षेत्रमा दोस्रो चरणको वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । मंगलबार सम्पन्न कार्यक्रम अन्तर्गत ५०० आरू र ५०० नासपातीसहित कुल १ हजार फलफूलका बिरुवा रोपेर इलाममा हरियाली अभियान औपचारिक रूपमा अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ । वृक्षारोपण कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबी फुयाँल, प्रमुख बजार अधिकृत गणेश चौलागाई, कोशी प्रदेश प्रमुख तुलसीनाथ पौडेल तथा विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू सहभागी थिए । यस्तै, लुम्बिनी वर्ल्ड पीस फोरमका वृक्षारोपण अभियन्ता बासु गौतम, इलाम नगरपालिकाका मेयर केदार थापा, साथै विभिन्न वडाका जनप्रतिनिधि नुतन देव दुलाल (वडा ४ अध्यक्ष), दुर्गामदन श्रेष्ठ (वडा ६ सदस्य), दलमान तामाङ (वडा ६ अध्यक्ष), ओमनाथ प्रधान (वडा १० अध्यक्ष), पारस मणि काफ्ले (वडा ४ सदस्य) र कृषि प्राविधिक उपेन्द्र नेपालको पनि उपस्थिति थियो । कम्पनीले सामुदायिक दिगोपन, सामाजिक उत्तरदायित्व र वातावरणीय सन्तुलनलाई आफ्नो संस्थागत दर्शनको प्रमुख आधार मानेर देशभर वृक्षारोपण अभियान विस्तार गर्दै आएको छ । हाल, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले देशभरका १४८ शाखा तथा उप–शाखाबाट जीवन बीमा सेवाहरू प्रदान गरिरहेको छ ।
हितेन्द्रलाई इंगित गर्दै कुलमानले भने- प्रतिशोध होइन, काम नगर्नेलाई ठाउँ छैन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पक्षमा आदेश दिएसँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यशैलीबारे प्रष्टोक्ति दिएका छन् । उनले कसैप्रति पनि प्रतिशोधपूर्ण हिसाबले काम गर्ने आफ्नो कुनै इन्टेन्सन नरहेको भन्दै देश विकास प्रतिशोधले नभई काम र नतिजाले मात्र सम्भव हुने बताएका छन्। ‘हाम्रो कसैलाई इन्टेन्सनल्ली प्रतिशोध साध्ने कुनै पनि त्यस्तो इन्टेन्सन छैन,’ उनले भने, ‘ प्रतिशोध साँधेर देश विकास हुँदैन ।’ घिसिङले आफूहरूले परिणाममुखी काम हेर्ने र कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए । कसैले पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिशोध साधेर यस्तो गर्यो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न नहुने घिसिङको तर्क छ । ‘यदि कसैले रिजल्ट ओरिएन्टेशनमा रिजल्ट दिन सक्दैन भने, रिजल्ट ल्याउन सक्दैन भने हामीले त्यस्ता प्रोजेक्ट म्यानेजर, त्यस्ता सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कारबाही गरिएन भने रिजल्ट आउँदैन ।’ उनले राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइमको सिद्धान्तमा जोड दिँदै सही व्यक्ति सही ठाउँमा भए मात्र काम हुने बताए । गलत व्यक्तिलाई एक ठाउँमा राखिरहँदा काम नहुने, नतिजा नआउने र त्यसको समस्या जनता र देशले भोग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । घिसिङले आफू हरेक क्षेत्रमा नतिजालाई नै विशेष फोकस गरेर जानुपर्ने बताउँदै आफूले हाल हेरिरहेका सडक विभाग, सहरी विकास, सिँचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयका साथीहरूलाई पनि काम गर्न र नतिजा दिन मात्रै भनेको स्पष्ट पारे । ‘जसले रिजल्ट दिन्छ, उहाँहरू नै लिड गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अनावश्यक रुपले किन सरुवा गर्नुपर्यो ? नतिजा दिने सबै आफ्नो मान्छे हो ।’ मन्त्री फेरिएपिच्छे पुरै कर्मचारी सरुवा गर्ने, अर्को मन्त्री आउनासाथ पुरै परिवर्तन गर्ने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सर्वोच्च अदालतले सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुन:स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो । यससँगै शाक्यलाई प्राधिकरणमै हाजिर भई कामकाज गर्ने वातावरण समेत मिलाउन भनिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई आयोगमा सरुवा गरी कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए । आफूलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएपछि उनी सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
हाम्रो इच्छा ठेक्का तोड्ने होइन, तर विकास नहुने अवस्थामा तोड्नैपर्छ : कुलमान घिसिङ
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले देशभरका हजारौं रूग्न (अलपत्र) ठेक्काले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको भन्दै यस्ता ठेक्का व्यवस्थापनका लागि कठोर निर्णय लिइने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले आयोजना गरेको 'रूग्ण ठेक्का व्यवस्थापन' सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदार र निर्णय प्रक्रियामा निष्क्रिय बस्ने सरकारी अधिकारी दुवैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारेका हुन् । मन्त्री घिसिङका अनुसार सडक विभाग अन्तर्गत मात्रै करिब २१०० ठेक्का अहिले सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये केहीको जानकारी विभागलाई समेत नभएको पाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका ठेक्का जोड्दा यो संख्या दशौं हजार पुग्ने उनको अनुमान छ । यी ठेक्काहरूको कमजोर अनुगमन, व्यवस्थापनमा कर्मचारी अभाव, ठेकेदार र परामर्शदाताबीचको द्वन्द्व तथा सरकारी पक्षबाट साइट हस्तान्तरणमा ढिलाइ, बजेट अभाव, र निर्णय नगर्ने प्रवृत्तिले आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । 'एउटा पुल बनाउन १५ वर्ष लाग्यो, जनताले घण्टौँ कष्ट भोग्नुपर्यो, अनि बनेको दुई वर्षमै बगायो। यस्तो अवस्था छ,' उनले बेथान गाउँको पुलको उदाहरण दिँदै भने । अलपत्र ठेक्काका कारण देशले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नु परेको मन्त्री घिसिङले बताए । वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको, जसले रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको उनको भनाइ छ। भेरी-बबई डाइभर्सन र मरिन डाइभर्सन जस्ता ठूला आयोजनामा अर्बौं खर्च भइसके पनि दशकौंसम्म पानी नआउँदा त्यसले कृषि उत्पादन र जीडीपीमा पार्ने प्रभावको समेत उनले चिन्ता व्यक्त गरे । मन्त्री घिसिङले सरकारी अधिकारीहरूमा समस्या आउँदा निर्णयबाट पछि हट्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताए । उनले विद्युत प्राधिकरणमा रहँदा चमेलिया र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना दुई वर्षसम्म अलपत्र परेको तर आफूले जोखिम मोलेर तत्काल निर्णय लिएपछि ती आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भई देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे । 'कसैले पनि निर्णय नगर्ने, अनि अर्कोलाई जिम्मा बोकाउने । यस्तो हुँदैन,' उनले भने । अख्तियारले पनि समयमा निर्णय नगर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था ल्याएकोले अब यस्तो प्रवृत्ति सह्य नहुने उनको चेतावनी थियो। उनले नेपाली ठेकेदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै इन्भेस्टमेन्ट समिट भन्दा पनि कन्ट्र्याक्टर समिट गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे । ठेकेदार, परामर्शदाता र सरकारी निकायबीचको समन्वयमा जोड दिँदै उनले चीनको द्रुत विकासको उदाहरण प्रस्तुत गरे । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९-८ (ठेक्का तोड्दा ठेकेदारबाट सतप्रतिशत क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था) मा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले यसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी दिए । 'हाम्रो इच्छा ठेक्का तोड्ने होइन, तर विकास नहुने अवस्थामा तोड्नैपर्छ,' उनले भने । साइट दिन नसकेको, बजेट दिन नसकेको लगायतका सरकारी कमजोरीका कारण अलपत्र परेका ठेक्काहरूलाई कन्भिनियन्सका आधारमा सहमतिमै तोड्ने विकल्पमा समेत जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड मन्त्री घिसिङले कसैप्रति प्रतिशोध साध्ने आफ्नो नियत नभएको स्पष्ट पारे । 'हामीलाई नतिजा चाहिएको छ, पर्फर्मेन्स चाहिएको छ । जसले काम गर्छ र नतिजा दिन्छ, उही नै लिड गर्छ,' उनले भने । राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइमको सिद्धान्तमा जोड दिँदै उनले काम गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले तीन वटा मन्त्रालय (सडक, सिँचाइ, ऊर्जा) को नेतृत्व गर्दा पनि सबैलाई परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिएको र परिणाम नदिने अधिकारीहरूलाई आपसी सहमतिमा परिवर्तन गरेको बताए ।
देशभरका भन्सार कार्यालयमा पेन डाउन, जाँचपास सेवा पूर्णरूपमा ठप्प
काठमाडौं । देशभरका सबै भन्सार कार्यालयमा भन्सार जाँचपासका सम्पूर्ण काम ठप्प भएका छन् । भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालको आह्वानमा भन्सार एजेन्टहरूले कार्यालयमा पेन डाउन गर्दा भन्सार जाँचपासका काम ठप्प भएका हुन् । २०८२ मंसिर २१ गतेदेखि लागू भएको भन्सार ऐन, २०८२ का केही प्रावधानको विरोधस्वरूप महासंघले मुलुकभर भन्सार सेवा अवरुद्ध गरेको हो । महासंघकाअनुसार नयाँ ऐनका प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार प्रक्रियालाई सहज बनाउने भन्दा उल्टो भन्सार एजेन्टको पेशागत अधिकार, उद्योग–व्यवसाय र वैध व्यापारलाई नै हतोत्साहित गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । भन्सार ऐन, २०८२ को मस्यौदा तयार पार्ने चरणदेखि नै महासंघले दण्ड–जरिवाना, इजाजतपत्र नविकरण, निलम्वन प्रक्रिया, बैंक जमानत, कम्प्युटर प्रणालीमा युजर–आइडी व्यवस्थापन, इन्कुट–आउट नोट प्रणाली, र मालवस्तु जाँचपासलाई इजाजत प्राप्त भन्सार एजेन्टमै सिमित गर्ने लगायतका विषय समावेश गर्न माग गर्दै आएको थियो । तर लागू भएको ऐनले अनावश्यक दण्ड–जरिवाना थपेको र तजबीजी अधिकार बढाएको महासंघले आरोप लगाएको छ । महासंघले भन्सार जाँचपासमा निरन्तर देखिने ढिलासुस्ती, भन्सार स्वचालन प्रणालीका सर्भर समस्या, राजश्व भुक्तानी र क्वारेन्टाइनका जटिलता सम्बन्धमा भन्सार विभागलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्याको समाधान नभएको आरोप गरेको छ । पेनडाउन आन्दोलन आइतवार वीरगञ्ज भन्सारबाट शुरु भएको थियो । दोस्रो दिन सोमवार भैरहवा भन्सार पूर्णरूपमा ठप्प रह्यो भने तेस्रो दिन मंगलवार देशभरका सम्पूर्ण भन्सार कार्यालयका सेवाहरु बन्द गरिएको महासंघका केन्द्रिय सदस्य उमेश घिमिरेले जानकारी दिए । जाँचपास रोकिँदा मुलुकभरका भन्सार कार्यालयबाट राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । महासंघले नयाँ भन्सार ऐनले सिर्जना गरेका समस्या र पेशासँग सम्बन्धित मागहरू सम्बोधन नभए थप मंगलवार नै आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।
