निरन्तर घट्दै सेयर कारोबार रकम, एक वर्षकै न्यून विन्दुमा नेप्से
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारेबारको दिन बिहीबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १८ अंकले घटेर २४८७ विन्दुमा झरेको छ । आज ४५ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १९७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ९ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छ । सेयर बजार बन्द हुँदाको आजको अंक गत वर्षको असोज १३ यताकै न्यून विन्दुमा पुगेको छ । पछिल्ला केही दिनयता बजार लगातार ओरालो लागिरहेको छ । बिहीबार ३११ कम्पनीको ७६ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार मुक्तिनाथ विकास बैंकको भएको छ । मुक्तिनाथको १५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको १३ करोड, शिवम् सिमेन्टको ११ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको ९ करोड ७९ लाख र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज हिमालयन पावर पार्टनरको सेयर मूल्य ९.९३ प्रतिशतले बढेको छ । समाज लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । बैंकिङ सूचक ०.०२ प्रतिशत बढेको छ भने अरु सूचक घटेका छन् । विकास बैंक १.१५, फाइनान्स १.२८, हाइड्रोपावर १.०३, लगानी ०.४९, जीवन बीमा ०.८९, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.७३, माइक्रोफाइनान्स ०.७३, निर्जीवन बीमा ०.५३, अन्य २.२१ र व्यापार ०.३९ प्रतिशतले घटेका छन् ।
बुद्ध एयरका मालिकले खोले नयाँ पार्टी, अध्यक्ष बने प्रसाईं
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा एक नयाँ दलको उदय भएको छ । बुद्ध एयरका मालिकसमेत रहेका व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, समाजशास्त्री डा. दिनेश प्रसाईं तथा अन्य व्यक्तिहरंको संलग्नतामा गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी नामक नयाँ राजनीतिक दलको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको हो । आयोगले बिहीबार सो पार्टी औपचारिक निवेदन दिएर दर्ता भएको जानकारी दिएको छ । पार्टीको नेतृत्वमा समाजशास्त्र र नीतिगत विश्लेषणमा लामो अनुभव भएका डा. दिनेश प्रसाईं छन् । उनी पार्टीका अध्यक्ष रहेका छन् । महासचिव पीयूषप्रसाद कायस्थ रहेको केन्द्रीय समितिमा बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक बस्नेत भने सदस्यको हैसियतमा रहेका छन् । पार्टीको विधानमा २० प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याएमा सरकारमा नजाने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, पदाधिकारीले आमनिर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था समेत विधानमा गरिएको छ । व्यवसायी बस्नेत कार्य समिति सदस्य रहेकोले निर्वाचनमा उमेदवार बन्न पाउने छन् । पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा वर्तमान नेपाली राजनीतिलाई विरोधमुखी, पेशागत स्वार्थप्रेरित, र जनताबाट टाढिएको उल्लेख गर्दै यसको विकल्पका रूपमा सिर्जनशील, सोचयुक्त र इमान्दार राजनीतिका लागि प्रतिबद्धता जनाइएको छ । पार्टीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘अबको चुनावमा पनि विरोधको राजनीति र पेशागत स्वार्थको राजनीति चलिरह्यो भने नेपाल गहिरो अँध्यारो खोंचमा फस्नेछ । त्यस खोंचबाट निस्कन देशलाई ठूलो मेहनत र बलिदान आवश्यक पर्छ ।’ पार्टीले अबको राजनीति इमान्दारी, त्याग, र नवीन सोचमा आधारित हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘त्यसैले अब सोचयुक्त र सिर्जनशील राजनीति गरौं । इमान्दारीको राजनीति गरौं । त्यागको राजनीति गरौं ।’ गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले आफूलाई वर्तमान दलहरूबाट अलग रूपमा प्रस्तुत गर्दै व्यवसाय, शैक्षिक विचार, र सामाजिक उत्तरदायित्वको समिश्रण भएको नयाँ शक्ति को रूपमा देखाउने प्रयास गरेको छ । पार्टीले युवा पुस्ताको सहभागिता र नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ । राजनीतिमा लामो समयदेखि देखिएको विरोधमुखी अभ्यास, पार्टीगत संकीर्णता, र शक्तिकेन्द्रित मानसिकता लाई चुनौती दिँदै यो दलले विकास, रोजगारी सुशासन र समावेशी नेतृत्वलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीबार स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटालाई बोलाएर तत्काल आन्दोलनरत नर्सहरूको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएकी हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेकी उनले आन्दोलनको विषय बुझेर तत्काल सम्बोधन हुने गरी कदम चाल्न र प्रगतिबारे जानकारी गराउन निर्देशन दिइन् । देशमा रहेका दक्ष जनशक्तिलाई अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिक दिएर राखिनु उचित नभएकाले उनीहरुको समस्या समाधान नभए ठूलो जनशक्ति विदेश पलायन हुने जोखिम बढ्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम पाँचौँ तह बराबरको पारिश्रमिक पाउनु पर्ने माग राख्दै कास्कीको मणिपाल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरू आन्दोलनमा छन् । मन्त्रालयले गत मङ्सिरमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत नर्सहरूको पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जेनजीका माग पूरा गर्न सरकार अहोरात्र काम गरिरहेको सञ्चारमन्त्री खरेलको दाबी
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जेनजी पुस्ताका मागहरु पूरा गर्न सरकार अहोरात्र काम गरिरहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न मन्त्री खरेलले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरु आगामी पाँच महिनाभित्र पूरा गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । भ्रष्टाचार विरुद्धका युवा आन्दोलनका म्याण्डेटहरू पूरा गर्न सरकारले निरन्तर प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । आफ्नो कार्यकालभर केही गर्न नसकेपनि नियतवस गलत कार्य नगर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘अब सञ्चार मन्त्रालयमा मेरो पाँच महिनाको अवधि बाँकी छ । कति गर्न सकिन्छ त्यो त थाहा छैन तर जानेर, बुझेर, नियतबस खराब केही पनि गर्ने छैन । बरु जस्तो गएको थिएँ त्यस्तै फर्किन्छु । अबको पाँच महिनाको अवधीभित्र जेनजी आन्दोलनले दिएका म्यान्डेटहरु पुरा गर्नुपर्नेछ ।’ उनले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकार दृढ रहेको पनि बताए ।
जेनजी आन्दोलनपछि २३ अर्ब १९ करोड बीमा दाबी, १ अर्ब ९५ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते देशभर जेनजी आन्दोलनका क्रममा हुलदंगाबाट भएको सम्पत्तिको क्षतिमा २३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको असोज २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ३ हजार १६३ वटा दाबी संख्याको सो रकम बराबरको दाबी परेको हो । कम्पनीहरूले असोज २८ गतेसम्ममा १ अर्ब ९५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी (अग्रिम भुक्तानीसहित) गरेका छन् । असोज २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै दाबी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा परेको छ । उक्त कम्पनीमा ३९४ वटा दाबी संख्याको ५ अर्ब ४८ करोड ५४ लाख रुपैयाँको दाबी परेको छ । जसमध्ये कम्पनीले बीमितलाई ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । दोस्रो धेरै दाबी पर्ने कम्पनी दि ओरिएन्टलमा ५ अर्ब २४ करोड ८२ लाख रुपैयाँको ९८ वटा दाबी परेको छ । जसमध्ये कम्पनीले ७१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । तेस्रोमा आइजीआई प्रुडेन्सियलमा २ अर्ब ७९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा हालसम्म ३० करोड ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, शिखर इन्स्योरेन्समा २ अर्ब ४१ करोड ११ लाख रुपैयाँको ४३३ वटा, सगरमाथा लुम्बिनीमा १ अर्ब ५९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको ३४२ वटा, नेको इन्स्योरेन्समा १ अर्ब १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँको २५९ वटा, हिमालयन एभरेष्टमा ९८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको २७० वटा दाबी परेको छ । जसमा शिखरले ४२ करोड २७ लाख रुपैयाँ, सलिकोले २ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, नेकोले ८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ र हिमालयन एभरेष्टले २४ करोड ५३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । त्यसैगरी, सानिमा जीआईसीमा ८८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडमा ६३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा ६० करोड ५८ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ५८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्समा ४६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा २१ करोड ८ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्समा ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । जसमा सानिमाले २ लाख रुपैयाँ, युनाइटेडले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, एनएलजीले ३९ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ५ करोड २७ लाख रुपैयाँ, प्रभुले १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । लघु बीमा कम्पनीहरूमा प्रोटेक्टिभमा १ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रोमा ७२ लाख रुपैयाँ, ट्रस्ट माइक्रोमा ६५ लाख रुपैयाँ, नेपाल माइक्रोमा ५९ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ । दाबी परेकोमध्ये प्रोटेक्टिभले २ लाख रुपैयाँ, टस्टले २२ लाख रुपैयाँ र नेपाल माइक्रोले २ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सोनलले लिए शपथ
धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । बिहीबार (आज) जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित एक समारोहबीच मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका प्रदेशसभा सदस्य सोनलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीसमक्ष भोजपुरी भाषामा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले उनलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम सोनललाई बुधबार साँझ पाँच दलको ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।
अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अदालतको सेवा एक दिन पनि रोक्न नमिल्ने बताएकी छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधिमण्डलसँगको संयुक्त बैठकमा उनले अदालतको सेवा रोक्न नहुने धारणा राखिन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि बैठकमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बबरमहलस्थित भवन उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । सो सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले अदालतको सेवा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्राधिकरणको भवन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन् । प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त भवन उपलब्ध गराउने समझदारी बनेको छ । अदालत र प्राधिकरणबीच समझदारी गरी भवन उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी थिइन्।
मधेश प्रदेशसभा सदस्य सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, मन्दिरको रकममा दुरुपयोग
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशसभा सदस्य सरोज कुमार सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ । सिंह महोत्तरी क्षेत्र नं. ४ (ख) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन् । उनीसहित रमेश मडर, अमलेश कुमारी, दिपाराज देवी राजपुत, भिखारी राउत कुर्मी, भुपेन्द्र कुमार झा, मन्जु देवी पासमान, रामनाथ सहनी, स्वीकृती देवी, रामशरण खत्वे, बिभा देवी खत्वे, शम्भु कुमार मण्डल, योगेन्द्र महतो, सुनयना कुमारी, यमुना प्रसाद महतो र कौशिल्या देवीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । अख्तियारका अनुसार सिंहले विद्यालय र मन्दिरसँग सम्बन्धित विभिन्न उपभोक्ता समितिहरूको खातामा जम्मा भएको कुल रकम १ करोड ३६ लाख २७ हजार ४८१ रुपैयाँमध्ये ३८ लाख ५० हजार ३१९ रुपैयाँ (झन्डै २८.२५ प्रतिशत) घुसस्वरूप लिएर आफ्नो र श्रीमतीको संयुक्त खातामा राखेका थिए। सो रकमको केही हिस्सा उनले स्वकीय सचिव विनोद कुमार लाल कायस्थको खातामा पनि जम्मा गराएको अख्तियारले जनाएको छ ।
