हस्तक्षेपमुक्त र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिका मेरो मूल ध्येय: नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा
काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । मंगलबार सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता र न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता अक्षुण्ण राख्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल एउटा ओहोदाको रूपमा मात्र नभएर संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसालाई अझ सुदृढ बनाउने गम्भीर दायित्वका रूपमा आफूले ग्रहण गरेको उनको भनाइ थियो । ‘न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल ध्येय रहनेछ ।’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायालयको निर्माण नै आफ्नो कार्यकालको मूल ध्येय रहने घोषणा गरे । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको वास्तविक मेरुदण्ड भएको चर्चा गर्दै उनले आफ्नो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता स्वतन्त्र न्यायपालिकाको साख जोगाउनु रहेको र यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता नगरिने अडान दोहोर्याए । न्यायालयको स्वच्छताप्रति सबैलाई आश्वस्त पार्दै उनले आफ्नो कार्यकालमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था नआउने र त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य आफूबाट नहुने र हुन समेत नदिने दृढ विश्वास दिलाए ।
नदी किनारका विस्थापित परिवारलाई सरकारले मासिक १५ हजार दिने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा प्रभावित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनःस्थापना सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विस्थापित परिवारलाई एकमुष्ट पुनःस्थापना खर्च र अस्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि मासिक राहत दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए । जसअनुसार जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइने प्रत्येक परिवारलाई पुनःस्थापनाका लागि रु २५ हजार एकमुष्ट उपलब्ध गराइनेछ । साथै पाँच सदस्यसम्म भएका परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र थप सदस्य भए प्रतिसदस्य दुई हजार रुपैयाँका दरले हाललाई तीन महिनासम्म बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय गरिएको छ । बैठकले वृद्ध, अशक्त तथा असहाय व्यक्तिलाई तोकिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राख्ने तथा बालबालिकाको पठनपाठन र स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, सरकारले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गरेको छ । साथै अरनिको राजमार्ग मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान पनि स्वीकृत गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यायान नियमावली, २०८३ तथा सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यस्तै, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको सरकारद्वारा जारी विवरणमा उल्लेख छ ।
दुर्गा प्रसाईंलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं । पर्सा जिल्ला अदालतले मंगलबार (आज) मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका नेपालका संयोजक दुर्गाप्रसाद प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐन र राज्य विरुद्धको कसुरमा तीन दिन म्याद थप गरेर अनुसन्धान गर्नका लागि पर्सा प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ । पर्सा प्रहरीले सोमबार राति संयोजक प्रसाईंलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिएको थियो । पर्सा प्रहरीका प्रवक्ता हरिबहादुर बस्नेतले संयोजक प्रसाईंले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिने क्रममा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टचारविरुद्ध कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने र विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्नेलगायत अभिव्यक्ति दिएकाले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए । ‘नेपाल सरकारको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै किसिमबाट निराधार वा अप्रमाणित कुरा देखाई नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्ने गरी विभिन्न किसिमको अमर्यादित तथा अस्वस्थ्य आलोचनात्मक अभिव्यक्तिहरू दिएकाले सोमबार वीरगञ्जको सिद्धार्थ दियालो होटलबाट रातको समयमा नियन्त्रणमा लिएर उहाँलाई विद्युतीय ( इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन र राज्य विरुद्धको कसुरमा सम्मानित पर्सा जिल्ला अदालतबाट तीन दिनको म्याद थप अनुमति लिएर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने ।
जेनजी प्रदर्शनका ५३९ घाइतेको वर्गीकरण सकियो, अब मासिक उपचार खर्च पाउने
काठमाडौं । सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएका घाइतेको वर्गीकरण गरी मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा घाइतेको वर्गीकरण गरी ती घाइतेको उपचारका लागि मासिक उपचार खर्च उपलब्ध गराउन थालिएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । “हामीले भदौ २३ र २४ गते अस्पतालमा भर्ना भएको आधारमा जेनजी घाइतेको वर्गीकरण गरेका छौं,” उनले भने, “सोही अनुसार गृहमन्त्रालयले घाइतेको उपचार खर्चका लागि मासिक आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।” उनका अनुसार सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा अति गम्भीर घाइते र घाइतेलाई स्याहारसुसार गर्नेलाई ९÷९ हजार, गम्भीर घाइतेलाई मासिक ९ हजार रुपैयाँ र मध्य घाइतेलाई मासिक ४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सामान्य घाइतेलाई भने कुनै रकम उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । यसैगरी, जेनजीका सबै घाइतेलाई भने एकमुष्ट ३५ हजार प्रदान गरिएको उनले बताए । यसैगरी, जेनजी आन्दोलनमा भएका घाइतेलाई विभिन्न ४ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । गृहमन्त्रालयले उपलब्ध गराएको परिचयपत्रका आधारमा ती घाइतेको वर्गीकरण गरिएको हो । घाइते भएकामध्ये ५३९ जनालाई विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरिएको हो । स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख डा. बुढाथोकीले ५ पटक गरी ती सबै घाइतेको वर्गीकरणको काम सकिएको बताए । उनका अनुसार अति गम्भीर घाइते २९, गम्भीर घाइते १३०, मध्यम घाइते ८५ र सामान्य घाइते २९५ जना रहेका छन् ।
‘भाषण होइन, परिणाम दिने राज्य निर्माण गर्दैछौं’- अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने दृढता व्यक्त गरेका छन् । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै बैठकमा विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफमा उनले गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि नहटने बताएका हुन् । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा व्यक्त धारणाको पूर्ण पाठ निम्नानुसार छ: हिजो र आज यस सम्मानित सदनमा व्यक्त भएका विचार, सुझाव र जिज्ञासाप्रति सरकारका तर्फबाट म हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछु। हामी बहुलवादी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं फरक मतको सम्मान गर्छौं । ‘वादे–वादे जायते तत्वबोधु’ (निरन्तर छलफलबाटै जन्मछ नयाँ ज्ञान वा बुझाइ)। राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्यमै हामी सबै बाँधिएका छौं । साधन र साध्य छुट्याउन सकौं । साध्य वा गन्तव्यमा धेरै विवाद नहोला । सुशासित, समुन्नत नेपाल होस्, अर्थतन्त्रको आकार बढोस्, सम्मानजनक रोजगारी र औसत प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि होस् । राज्यले सामाजिक न्यायको पक्षमा गर्न सक्ने लगानीको सामथ्र्य बढोस् । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा र आत्मसम्मान कायम होस् । अब त्यहाँ पुग्ने बाटो–साधन। अलिकति फरक ढङ्गले लगौं भन्ने हो रास्वपाको । विगत ३० वर्षकै नीति, शासकीय शैली र चरित्र ठीक भएको भए त राजनीतिमा पुस्तान्तरण र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा यति व्यग्र रूपान्तरणको माग हुने नै थिएन । पछिल्ला तीन दशकमा नेपाल, नेपाली नागरिक र समग्र अर्थतन्त्रले कुशासनको कति ठूलो मूल्य चुकाएको छ । सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलेमतो, नीतिगत अन्योल, बिचौलियातन्त्र र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले गुमाएको आर्थिक अवसर, रोजगारी र सम्भावित आर्थिक वृद्धि ‘मिस्ड जिडिपी’ को मूल्य अकल्पनीय छ । त्यसैले नै हामीले ‘सुशासनको लाभांश’ भन्ने अवधारणा अघि सारेका हौं । पुरानै शब्दजाल, आफूले बोल्दै-लेख्दै आएका दस्तावेजकै खोजी गर्न उद्यत माननीयज्यूहरुलाई मेरो विनम्र आग्रह ‘इलेक्सनस् ह्याभ कन्सिक्वेन्सेस्, हिस्टोरिक इलेक्सन्स ह्याभ प्रोफाउन्ड कन्सिक्वेन्सेस्’। गत भदौ २३–२४ को विस्फोट अनि फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ बाटोमा लागेको छ। परम्पराका नाममा हामी पुरानै ढर्रामा कैद हुन भने चाहन्नौं । संविधानप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ। संविधानमा मन नपरेका प्रावधानहरु फेर्न परे पनि संविधानमै लेखिएका धारा, २७४ र २७५ टेकेरै गर्ने हो । समताउन्मुख समाज निर्माणप्रति हामी कटिबद्ध छौं । अवसरको समानता र मध्यमवर्गको सुरक्षित विस्तारप्रति हामी समर्पित छौं । हाम्रो आर्थिक सोच लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र हो । राज्यलाई हामी सबै कुरा आफैं गर्ने संरचनाका रूपमा होइन, नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा हेर्छौं सरकारको प्रभावकारी नियमन र सहजीकरणमा निजी क्षेत्रले उडान भर्ने अवधारणाअनुरूप हाम्रो लक्ष्य उपभोगमुखी, आयात–निर्भर र सीमित अवसरमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलताद्वारा सञ्चालित गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो । कतिपय माननीय सदस्यहरूले मुख्य प्राथमिकता के हो सोध्नुभएको छ । हाम्रो शीर्ष प्राथमिकता सुशासन नै हो । किनकि हाम्रो स्पष्ट विश्वास छ, सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलियातन्त्र र संस्थाहरुको अवैध कब्जाले राज्यको लागत मात्र बढाएको छैन, नागरिकको विश्वास पनि कमजोर बनाएको छ । त्यसैले यो सरकार ‘सिस्टम सुधारमार्फत आर्थिक सुधार’ को बाटोमा अघि बढेको हो । ई–गभर्नेन्स, डिजिटल डेलिभरी, ‘वन–टाइम डाटा सबमिस्सन, पर्फर्मेनस कन्ट्र्याक्ट’ जस्ता प्रबन्धहरू केवल प्रविधिका कुरा होइनन्, यी राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार हुन् । हामीले ‘खर्च गर्ने राज्य’ होइन, ‘डेलिभरी’ दिने राज्य निर्माण गर्दैछौं । केही माननीय सदस्यहरूले निजी क्षेत्र तर्सिने, आत्मविश्वास घट्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन । सरकार स्वयं घर–घर, ढोका–ढोकामा पुगेर लगानी, उद्यम र उत्पादन विस्तारका लागि आह्वान गर्दैछ। आवश्यक सहजीकरण, कानुनी सुधार र नीतिगत स्थायित्व दिन सरकार प्रतिबद्ध छ । तर राज्य, नीति र सार्वजनिक संस्थालाई कब्जामा लिएर सीमित समूहको मिलेमतोमा देश दोहने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण गरिँदैन । गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि हट्दैन । फेरी स्मरण गराउँछु, आसेपासेको मिलेमतो, नीतिगत कब्जा र दोहनको घनचक्करमा संलग्न प्रवृत्तिबाट राज्यलाई मुक्त गर्दै सुशासनको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्याउनु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हाम्रो सोच, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबीच पूर्ण ‘कन्सिस्टेन्सी’ छ, र आगामी बजेट पनि यही दिशामा आउनेछ । प्रतिपक्षका माननीय साथीहरूलाई पनि यो परिवर्तनको यात्रामा अवरोध होइन, रचनात्मक सहयात्री बन्न आग्रह गर्दछु । हामीले ‘ओभररिच’ गर्दा सचेत गराउनुस्, तर कृपया बदमासहरुको साथ अब छोडिदिनुस् । कतिपय माननीय सदस्यहरूले ‘मध्यम वर्ग विस्तार’ को अवधारणामाथि पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ । यहाँ स्पष्ट हुन आवश्यक छ, मध्यम वर्ग विस्तार भन्नाले केही सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु होइन । यसको मूल ध्येय गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन, सुकुमवासी र अवसरबाट वञ्चित समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु हो । जब नागरिकको आय, सीप, उत्पादकता र अवसरमा पहुँच बढ्छ, तब मात्रै वास्तविक सामाजिक गतिशीलता ‘अपवार्ड मोबिलिटी’ सम्भव हुन्छ । त्यसैले यो अवधारणा सामाजिक न्यायलाई आर्थिक उन्नयनसँग जोड्नु हो । धेरै माननीय सदस्यहरूले अघिल्लो पटक नीति तथा कार्यक्रममा ‘सबै पुरानै दोहोरियो’ भन्ने टिप्पणी गर्नुभएको थियो । अहिले पुनः त्यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि ‘यसमा पुरानो केही छैन’ भन्ने आपत्ति प्रकट भइरहेको छ । म सम्मानपूर्वक पुनः दोहोर्याउन चाहन्छु–राज्य कुनै अस्थायी राजनीतिक संरचना होइन, यो एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । सरकार परिवर्तन हुँदैमा संविधानका मूल मर्म, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, ‘एलडिसी ग्राजुएसन’ का दायित्व वा राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू पूर्ण रूपमा बदलिँदैनन् । कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषय दशकौँदेखि राज्यको प्राथमिकताका केन्द्रमा रहेका छन् र रहनेछन् । तर मुख्य प्रश्न विषयको नाम होइन, दृष्टिकोण, कार्यान्वयनको शैली र अपेक्षित परिणाम हो । हामीले ती क्षेत्रलाई कुन सोचबाट हेर्छौं ? कसरी कार्याान्वयन गर्छौं ? र नागरिकले कस्तो परिणाम प्राप्त गर्छन् ? भन्ने कुरा नै वास्तविक भिन्नता हो। त्यसैले माननीय सदस्यहरूले अलि फरक आलोकबाट, विषयान्तर नगरी, दस्तावेजको गहिराइमा गएर विश्लेषण गरिदिनु भयो भने सरकारलाई पनि थप सहयोग पुग्ने थियो । धेरै माननीय सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेटमा हुने विनियोजनलाई छुट्याएर नबोलेको पाएँ । परराष्ट्र मामिलादेखि आफ्नो वडाको विकास निर्माण । मूलतः ६ हजार ६०० अर्बको अर्थतन्त्र छ । गत साल एक हजार ९६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट आयो, तर हामीले पाँच–सात करोडको आयोजनामा भुलेको पाउँछु। लेख्नु ठूलो कुरा होइन, ‘इम्प्लिमेन्टेसन’ ठूलो कुरा हो । म त्यो कुरा पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्छु । तर एउटा सरल यथार्थ के हो भने, कुनै पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम वा विकासको मार्गचित्र पहिले स्पष्ट रूपमा लेखिन्छ, त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा जान्छ । राम्रो कार्यान्वयनको पहिलो सर्त स्पष्ट सोच, स्पष्ट लेखाइ र उत्तरदायित्व हो। कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेरै यो दस्तावेज तयार गरेका हौं । वास्तवमा, यही कारणले यसपटकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा ‘इम्प्लिमेन्टेसन आर्किटेक्चर’ लाई विशेष जोड दिइएको छ । नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन् भन्ने कुरा हामीलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ । त्यसैले कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, ‘डिजिटल ट्र्याकिङ’, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको छ । पहिलो पटक ‘मिसन–मोड इक्जिक्युसन’ को चर्चा छ । यो केवल शब्दको परिवर्तन होइन, ‘गभर्मेन्स फिलोसोफी’ र इक्जिक्युसन मोडल’ कै स्पष्ट प्रस्थानविन्दु हो । हामीले प्रस्तुत गरेका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्त( सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध यिनै आधारमा प्राथमिकताहरू निर्माण गरेका छौं । हाम्रो विश्वास छ, यी प्राथमिकताले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, सामाजिक न्याय, उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता र नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने आधार निर्माण गर्नेछन् । सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले केवल सरकारको दृष्टिकोण मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन, यसले संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा नेपाली जनताले व्यक्त गरेका साझा आकाङ्क्षालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ। जनतासँग गरेका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने इमानदार प्रयत्नका रूपमा यसलाई ग्रहण गरिदिन म यस सम्मानित सदनसमक्ष आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा, यहाँबाट उठेका महत्वपूर्ण धारणाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नेछ । माननीय सदस्यहरूबाट अझ गहिरो अध्ययन, दूरदृष्टि र राष्ट्रहित केन्द्रित रचनात्मक सुझावको अपेक्षा राख्दै राष्ट्र निर्माणसम्बन्धी बहसलाई परिपक्व र परिणाममुखी बनाउन सबैलाई आह्वान गर्दछु ।
यस्ता छन् प्रधानन्यायाधीश शर्माका न्यायालय सुधार्ने योजना
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् । न्यायपालिकाको आधुनिकीकरणलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्दै उनले सूचना प्रविधिमा आधारित न्याय सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा गुरुयोजना निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अदालत प्रणालीलाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रूपान्तरण गरिने बताएका छन् । अदालत प्रशासन, मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्यायिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमसँग जोडेर पारदर्शी, छिटो र नागरिकमैत्री बनाइने शर्माको प्रतिवद्धता रहेको छ । डा. शर्माले एक वर्षभित्र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियालाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने लक्ष्य अघि सारेका छन् । यसका लागि मुद्दा दर्ता, पेशी व्यवस्थापन, म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण, सुनुवाइ, आदेश तथा फैसला लेखन लगायतका सम्पूर्ण चरणलाई समेट्ने सफ्टवेयर तथा विभिन्न मोड्युल विकास गरिने योजना रहेको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै अदालतहरूमा आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक सफ्टवेयर, सर्भर, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली तथा नेटवर्क संरचना निर्माणका लागि स्रोत–साधन व्यवस्थापन गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी, अदालतहरूमा सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिने योजना पनि उनले अघि सारेका छन् । सूचना प्रविधिको पूर्वाधारसहित सञ्चालन हुने यस्ता कक्षमार्फत सेवाग्राहीलाई मुद्दासम्बन्धी जानकारी, प्रक्रिया तथा आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराइने शर्माको प्रतिवद्धता रहेको छ । डा. शर्माले अदालतमा रहेका चालु तथा पुराना अभिलेख मिसिलहरूलाई क्रमशः स्क्यानिङ गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने बताएका छन् । मिसिल तथा कागजातहरूको डिजिटल प्रति तयार भएपछि सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । यसले कागजी प्रक्रिया घटाउनुका साथै अभिलेख संरक्षणलाई समेत व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । उनले सेवाग्राहीलाई अदालतमा धाउनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नागरिक एप तथा एसएमएस प्रणालीमार्फत अदालती सूचना उपलब्ध गराइने बताएका छन् । प्रस्तावित प्रणालीअनुसार म्याद तामेली, पेशी तारेख, फैसला भएको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका जानकारी मोबाइलमार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, सबै तहका अदालतहरूमा भर्चुअल माध्यमबाट न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ । म्याद थप, बयान, बकपत्र तथा कानून व्यवसायीको बहससमेत भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यमबाट गर्न सकिने गरी आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संरचना निर्माण गरिने उनले बताएका छन् । अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उनको योजनामा उल्लेख छ । यसले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ । साथै अदालतमा हुने बहस, पैरवी तथा अन्य गतिविधिको अभिलेखीकरण हुने गरी ‘अडियो टु टेक्स्ट’ प्रणाली लागू गरिने योजना रहेको छ । यस प्रणालीमार्फत अदालतमा भएका बहस तथा भनाइ स्वतः लिखित अभिलेखमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ । डा. शर्माले बायोमेट्रिक प्रणाली विकास गरी त्यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेका छन् । यसमार्फत अदालतमा उपस्थित हुने मुद्दाका पक्षहरूको पहिचान डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने र भविष्यमा अनलाइनमार्फत उपस्थिति जनाउन सक्ने व्यवस्था विकास गरिने उनले बताएका छन् ।
नीति सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारमुखी प्रणालीबिना ‘ब्रेन ड्रेन’ रोकिँदैन
काठमाडौं । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी बाहिरिने क्रम बढिरहेको अवस्थामा विद्यार्थीहरूलाई कसरी नेपालमै रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूले चासो राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै पाइरहेको अवस्थामा समेत बाहिरिने विद्यार्थीको संख्या कम नहुँदा अब यो विषयमा आवाज उठाउन ढिलो भइसकेको विज्ञहरूको बुझाइ छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘स्टडी इन नेपाल एण्ड ट्रान्सनेशनल एजुकेशन (टीएनई) फोरम २०२६’ सहभागी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले नेपाल उच्च शिक्षाका लागि अवसर भएको देश भएको बताउँछन् । यसका लागि भएका नीति नियममा संशोधन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाललाई क्षेत्रीय शैक्षिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने, उच्च शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउने तथा स्नातकहरूको रोजगार अन्तर कम गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालको उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोड्ने, विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने तथा शिक्षा र रोजगारबीचको दूरी कम गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोकल प्रालिका अध्यक्ष आशीष ठाकुरले नेपाल पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्रबाट मात्र अघि नबढी ज्ञान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र शिक्षामा आधारित अर्थतन्त्र पनि अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त ५६ भन्दा बढी शैक्षिक संस्थामा सयौँ विद्यार्थी विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार यस क्षेत्रले कर तथा विद्यार्थी नियमन शुल्क मार्फत राज्यलाई करोडौं रुपैयाँ योगदान गरेको छ । नेपालले गुणस्तरीय तथा सुलभ शिक्षामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो अलग पहिचान बनाउन सक्ने अवसर प्रशस्त भएकाले सरोकारवाला पक्षले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सकिने नेपाल पर्यटन क्षेत्रमा सुन्दर भएजस्तै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उत्तिकै आर्कषण र सुन्दर बनाउन सकिने शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति ऋषिकेश वाग्लेले विदेशी विद्यार्थी नेपाली शिक्षाप्रति आकर्षण भएपनि नेपालमा पढ्न आउन झन्झटिलो अवस्थाको चुनौती रहेको बताउँछन् । विद्यार्थी भिसामा नेपाल आउन समस्या रहेको उनको भनाइ छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तथा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक प्रा. डा. अच्युतप्रसाद वाग्लेले नेपाली विद्यार्थी विदेशिँदा खर्बौं रकम बाहिरिएको जानकारी दिए । यो वर्षको ९ महिनामा मात्र १२ खर्ब रकम बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको भन्दै यो रकम नेपालमै रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा चिकित्सा शिक्षा, संस्कृत लगायतका विषयमा पढ्न अहिले विभिन्न देशका विद्यार्थी नेपाली विश्वविद्यालयमा आइरहेका छन् । अझ सबैभन्दा बढी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थी रहेका छन् । यस्तै, आकर्षण अन्य विषयमा पनि बढाउन सके नेपाल शैक्षिकमात्र नभइ आर्थिक रुपमा समेत अब्बल हुने वाग्लेको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ५६ कलेज शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त ५६ भन्दा बढी उच्च शिक्षाका कलेजहरू सञ्चालनमा छन् । मलेसिया, थाइल्याण्ड, युके, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया लगायतका विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएका कलेज नेपालमा सञ्चालन भइरहेका छन् । ती कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालीमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव परशुराम तिवारीले यस्ता कलेजले नेपाली विद्यार्थीलाई अवसर र चुनौती दुवै भएको बताए । तीन वर्षे कोर्स र चार वर्षे कोर्स पढेका विद्यार्थीलाई नेपाली विश्वविद्यालयमा मास्टर्स डिग्री भर्नामा पनि समस्या देखिएको बताए । विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा ल्याउने प्रसंगमा तिवारीले कानुनी प्रक्रिया संशोधन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्। ‘हामीले विदेशी विद्यार्थी नेपाल ल्याउन सबैभन्दा पहिले ऐन संसोधन गर्नुपर्छ, अर्को कुरा विदेशबाट पनि गुणस्तरका विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै रोक्न पनि यस्ता संस्थाहरू कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउनुपर्छ ग्लोकल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक काजोल झाले नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा राम्रो शिक्षा र अवसर पाए जस्तै नेपालमा पनि अवसर प्रदान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रमा कदम चाल्न ढिला भइसकेको बताइन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग धेरै विश्वविद्यालयले साझेदारी गरेका छन् । नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएकामात्र छैनन्, विदेशी विद्यार्थी पनि नेपाल आइरहेका छन् । तर हाम्रो प्रयास भनेको नेपाली विद्यार्थी १० गुणा बढी पैसा खर्च गरेर बाहिर गइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई यही रोक्नुपर्ने हो । साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपाल ल्याउन हामीले सक्दो मिहिनेत गर्नुपर्छ ।’ झा गुणस्तस्तरीय शिक्षा नेपालमै प्रदान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूलाई घच्घच्याउन र नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउने उद्देश्यले आजको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउँछिन् । उच्च शिक्षाका लागि नेपालमा निकै धेरै अवसर रहेको जनाउँदै झाले नेपाललाई जसरी सगरमाथाको नामले चिनिन्छ, त्यसैगरी अब शिक्षाका नामले चिनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।
श्रम कानुनका विज्ञदेखि प्रधानन्यायाधीशसम्म, यस्तो छ शर्माको न्यायिक यात्रा
काठमाडौं । डा. मनोज कुमार शर्मा नेपालको ३३औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । उनले अब ६ वर्षसम्म न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने छन् । पछिल्लो समय संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस भएपछि र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उनको नाम अनुमोदन भएपछि उनको न्यायिक पृष्ठभूमि, कानुनी अभ्यास र सर्वोच्च अदालतमा गरेका कामहरूबारे व्यापक चर्चा सुरु भएको छ । लामो समय कानून व्यवसायमा सक्रिय रहेका डा. शर्मालाई विशेषगरी श्रम कानुन, संवैधानिक कानुन तथा प्रशासनिक न्यायका क्षेत्रमा अनुभवी कानुन व्यवसायीका रूपमा चिनिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बन्नुअघि उनले विभिन्न जटिल कानुनी विवादमा बहस गरेका थिए । श्रम कानुनमा विशेष दख्खल डा. शर्माको कानुनी अभ्यासको मुख्य क्षेत्र श्रम कानुन मानिन्छ । उनले श्रमिक अधिकार, उद्योग–व्यवसाय विवाद, सेवा सुविधा, करार र नियुक्ति, ट्रेड युनियन अधिकार तथा श्रम सम्बन्धका विभिन्न मुद्दामा वकालत गरेका थिए । श्रम कानुनमै उनले विद्यावारिधि गरेका कारण पनि यो क्षेत्र उनको विशेषज्ञताको मुख्य आधार बन्यो । कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार श्रमसम्बन्धी विवादमा उनको अध्ययन र बहस शैली प्रभावशाली मानिन्थ्यो । नेपालमा श्रम सम्बन्धी कानुनहरू परिवर्तन भइरहेका बेला उनले श्रमिक र रोजगारदाताबीच उत्पन्न हुने कानुनी जटिलतामा बहस गर्दै आफूलाई स्थापित गरेका थिए । संवैधानिक र प्रशासनिक कानुनमा सक्रियता डा. शर्माले श्रम कानुनसँगै संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानुनका मुद्दामा पनि लामो समय अभ्यास गरेका थिए । राज्यका निकायका निर्णय, सार्वजनिक पदाधिकारीका कामकारबाही, प्रशासनिक आदेश तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा उनले बहस गर्दै आएका थिए । संविधान र प्रशासनिक निर्णयको व्याख्यामा उनको रुचि रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा नियमित बहस गर्ने कानुन व्यवसायीमध्ये गनिन्थे । कानुनी अभ्याससँगै उनले न्याय प्रशासन, श्रम कानून र कानुनी सुधारसम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समेत सक्रियता देखाएका थिए । कानुनका विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्तामाझ उनको अध्ययनमुखी छवि रहेको बताइन्छ । उनले विभिन्न कानुनी बहस र नीति सम्बन्धी विषयमा लेखन तथा शैक्षिक छलफलमा सहभागिता जनाउँदै आएका थिए । दुई वर्ष पुनरावेदनमा प्रधानन्यायाधीश डा. शर्मा २०७० सालमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । उनले करिब दुई वर्ष उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, न्यायपालिकामा रहेको अतिरिक्त न्यायाधीश सम्बन्धी व्यवस्था हटाइएपछि उनले उक्त पदमा निरन्तरता पाउन सकेनन् । त्यसपछि शर्मा पुनः निजी कानुन व्यवसायमा फर्किएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश न्याय परिषद्को सिफारिसमा डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिपछि उनले संवैधानिक इजलास, प्रशासनिक विवाद, भ्रष्टाचार, सार्वजनिक सरोकार तथा नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा सुनुवाइ गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनी कम बोल्ने तर निर्णय प्रक्रियामा अध्ययन गर्ने न्यायाधीशका रूपमा परिचित रहेको उनका सहकर्मीहरू बताउँछन् । हाल भने उनी न्यायिक निर्णयभन्दा बढी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका कारण चर्चामा रहेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्रमा बहस सुरु भएको थियो । नेपाल बार एसोसिएसनसहित केही कानुन व्यवसायीहरूले वरिष्ठताको परम्परा मिचिएको आरोप लगाए पनि डा शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएका छन् । कतिपयले न्यायपालिकामा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने समर्थकहरूले भने कार्यसम्पादन क्षमता र नेतृत्व क्षमताका आधारमा डा. शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएको बताएका छन् ।
