सन् २०२६ मा करिब ५ अर्ब २० करोड यात्रु ढुवानी गर्ने, ४१ सय करोड नाफा गर्ने
काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सङ्गठनका अनुसार विश्वभरका विमान कम्पनीहरूले विभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौतीका बाबजुद सन् २०२६ मा करिब ५ अर्ब २० करोड यात्रु ढुवानी गर्ने अनुमान गरिएको छ, जसले नयाँ कीर्तिमान स्थापित गर्नेछ । सङ्गठनले सन् २०२५ मा विमान कम्पनीहरूले ३ हजार ९५० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । साथै सन् २०२६ मा पनि करिब ४ हजार १०० करोड रुपैयाँ बराबरको मुनाफा रहने अपेक्षा राखिएको छ । उपकरण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका अवरोध, विश्वव्यापी राजनीतिक तनाव, सुस्त हुँदै गएको व्यापार र राष्ट्रहरूले थपेका कडा नियमजस्ता चुनौतीका बीच पनि राम्रो सुधार देखिएको महासचिव विलि वाल्शले बताए । उनले विशेषतः हवाई मालसामान ढुवानीको सुधारिएको अवस्थाले विमान सेवाको समग्र आर्जनमा ठुलो योगदान पुर्याएको उल्लेख गरे । साथै, क्षेत्रगत आम्दानी फरक-फरक रहेको बताइएको छ । यस वर्ष यात्रु सङ्ख्या पनि उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ, जुन सन् २०२५ मा करिब ४ अर्ब ९८ करोड पुग्नेछ, र यो २०२४ को ४ अर्ब ७७ करोड यात्रुको अघिल्लो कीर्तिमानभन्दा धेरै हो ।
इलिमिनेटरमा काठमाडौं र लुम्बिनी भिड्दै, जित्नेले विराटनगर किङ्ससँग खेल्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जारी नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत इलिमिनेटरमा आज अपरान्ह ४ बजे काठमाडौं गोर्खाज र लुम्बिनी लायन्स भिड्दैछन् । काठमाडौं तेस्रो र लुम्बिनी चौथो स्थानमा छ । लिग चरणको खेलमा काठमाडौंले लुम्बिनीलाई २२ रनले हराएको थियो । आज जित्ने टोली दोस्रो क्वालिफायरमा विराटनगर किङ्ससँग भोलि खेल्नेछ । विराटनगर पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम रोयल्ससंग पराजित भएको थियो ।
६५७ मध्ये ८७ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न, ३२ अर्ब धेरै खर्च
हिमाल लम्साल काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले २०७७ सालमा पहिलो चरणमा पर्साका ४ पालिकासहित मुलुक भरका ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सार्यो । योजनामा पालिकाको क्षमताअनुसार क्रमशः ५, १० र १५ शय्या क्षमताका आधारभूत अस्पताल २ वर्षभित्रै सम्पन्न हुने गरी बनाउने घोषणा गरिएको थियो । घोषणाअनुसार पर्सा जिल्लामा ४ आधारभूत अस्पताल निर्माण हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म भने एउटा अस्पताल मात्रै सञ्चालनमा आएको छ । बाँकी तीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कहिले सकिने अझैसम्म पनि टुङ्गो लागेको छैन । पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकामा १० शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनमा आइसकेको छ भने यहाँको ठोरी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको अस्पताल निर्माण अझैसम्म पूरा भएको छैन । ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठले पालिकामा निर्माण गर्ने १५ शय्याको अस्पतालको काम पूरा नभएको बताए । ‘आधारभूत अस्पतालको भवन मात्रै ठडिएको छ । झ्याल÷ढोका, खानेपानीका पाइपलगायतका काम तथा अत्यावश्यक पूर्वाधारका संरचना अझैसम्म पनि तयार भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले बजेट अभाव देखाउँदै बाँकी रहेको काम सम्पन्न गर्ने तदारुकता देखाइरहेको छैन ।’ आफूहरूले आधारभूत अस्पतालको भवन सम्पन्न गराउनुको लागि पटकपटक स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पहलकदमी गरे पनि अहिलेसम्म उपलब्धि नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न नगर्ने निर्माण कम्पनी विरुद्ध कालोसूचीमा राख्नका लागि सिफारिस गर्ने चरणमा पुगेको बताए । आधारभूत अस्पताल भवन सम्पन्न गर्न अझै पनि २ करोडभन्दा धेरै खर्च लाग्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले आधारभूत अस्पताल भवन तत्कालै निर्माण सम्पन्न भए सेवाग्राही लाभान्वित हुने बताए । ठोरीको मात्रै नभएर यहाँका अन्य २ पालिकामा पनि आधारभूत अस्पतालको प्रगति उत्साहजनक छैन । धोबिनी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । सो अस्पतालको प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, जिरा भवानीमा निर्माणाधीन १० शय्याको अस्पतालको पनि प्रगति २० प्रतिशतभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन । सङ्घीय सरकारले अघि सारेको आधारभूत अस्पतालमध्ये पर्साको पटेर्वासुगौली गाउँपालिकामा भने १० शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । पटेर्वासुगौली गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेश कुमार चौधरीले आफूहरूको निरन्तरको पहलकदमीका कारणले आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गरेर सेवा प्रवाह गर्न सकेको बताउँछन् । ‘हाम्रो पालिकामा पनि १० शय्याको आधारभूत अस्पताल सम्पन्न गराउन विभिन्न खालका बाधा अड्चन त आएका थिए । हाम्रो निरन्तर पहलकदमी र समन्वयकै कारणले अस्पतालको भवन निर्माण सम्पन्न गराएर अहिले नियमित रुपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने । अहिले पटेर्वा सुगौलीको आधारभूत अस्पतालमा एक एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । अध्यक्ष चौधरीले पालिकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गरेर अस्पतालमा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणसहितको भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको दाबी गरे । ‘पालिकाले अब आन्तरिक स्रोतबाट एक चिकित्सकलाई राख्ने तयारीमा जुटिरहेका छौँ । दुई जना चिकित्सक भएको खण्डमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सहज हुनेछ,’ उनले भने । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मङ्सिर १५ गते पहिलो चरणमा मुलुकभरका ३९६ पालिकामा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल निर्माणको एकसाथ शिलान्यास गरेका थिए । त्यसबेला ३९६ अस्पताल २ वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइएको थियो । सङ्घीय सरकारले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर मुलुकभरमा रहेका ७५३ पालिकामध्ये ६५७ वटा पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले सङ्घीय सरकारले २ चरणमा गरेर मुलुकभरका ६५७ पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने योजनामध्ये अहिलेसम्म ८७ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको बताए । ‘६५७ आधारभूत अस्पतालमध्ये हालसम्म ४२७ वटा अस्पतालको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । बाँकी रहेका २३० वटा अस्पतालको अहिलेसम्म पनि ठेक्का व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने । प्रमुख पौडेलका अनुसार २३० पालिकामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र अस्पताल कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने ठाउँ विवादले ठेक्का व्यवस्थापनको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । दुई चरणका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि गरेर ९२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको उनले बताए । हालसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम खर्च भइसकेको उनले जनाए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षसम्म १०६ आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेको छ । चालु आवमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । महाशाखा प्रमुख पौडेलले ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरुआत भएका आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताए । ठेक्का व्यवस्थापन नभएका आधारभूत अस्पतालको प्रक्रिया अघि बढ्न न सकिरहेको उनले बताए । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत प्रकाश पन्थीले आधारभूत अस्पताल निर्माणको भौतिक प्रगति र सञ्चालन भएका अस्पतालको विवरणलाई व्यवस्थित गर्न ‘सिस्टम डिजाइन’को काम अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । विसं २०८२ वैशाख ८ गते स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट आधारभूत अस्पताल सञ्चालन मापदण्ड २०८१ समेत स्वीकृत भइसकेको छ । सो मापदण्डमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकारको समन्वयमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालको संलग्न नमुना दरबन्दी तेरिजका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि छात्रवृत्ति करारका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी मन्त्रालय र विभागले प्रदेशमार्फत खटाउने र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि खटिएका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धि र आवधिक सुपरीवेक्षण गर्ने दायित्व तोकिएको छ । अस्पताल सञ्चालनको पूर्ण स्वामित्व एवं जिम्मेवारी भने स्थानीय सरकारको हुने मापदण्डमा तोकिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले निःशुल्क आधारभूत सेवाको सुनिश्चितताका लागि २४सै घण्टा सामान्य आकस्मिक सेवा, बाहिरङ्ग सेवा, फार्मेसी सेवा, प्रयोगशाला, एक्स-रे सेवालगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । रासस
केही मतदानस्थलको पुनरावलोकन गर्दै, पायक पर्ने मतदानस्थलमा नाम सार्ने सुविधा
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतदाताको सहजताका लागि देशका विभिन्न मतदानस्थलको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । आयोगले एक सूचनामार्फत सहज रुपमा मतदान गर्ने प्रयोजनका लागि मतदान स्थल पुनरावलोकन गर्न लागिएकाले आम मतदातालाई आवश्यक जानकारी गराइएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले पुनरावलोकनका क्रममा कुनै मतदाताको नाम सम्बन्धित मतदानस्थलमा सार्न वा समावेश हुन छुट भएको भए हाल सञ्चालन भइरहेको मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रममा मिलाउन भनेको छ । सो कार्यक्रम यही मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्नेछ । नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउने, नाम हटाउने, दाबी विरोध गर्ने कामका अतिरिक्त एउटै वडा भित्र रहेको कुनै एक मतदानस्थलबाट आफूलाई पायक पर्ने अर्को मतदानस्थलमा नाम सार्नका लागि निवेदन दिन सक्ने सुविधा रहेको सूचनामा उल्लेख छ । मतदाताले सम्बन्धित वडा भित्रकै अर्को मतदानस्थलमा आफ्नो नाम सार्न चाहेमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा गई वा आयोगको वेबसाइटमार्फत अनलाइन निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ ।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तार गर्न ६ हजार रुख काटिने
काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि महोत्तरी जिल्लामा ६ हजार २७ रुख कटान गरिने भएको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तार अन्तर्गत कमला-ढल्केबर-पथलैया सडक पूर्वी खण्ड आयोजनाका प्रमुख राजेश कुमार दासका अनुसार विभिन्न समस्या र चुनौतीका बीच लामो समय पश्चात् डिभिजन वन कार्यालय, वन तथा भू-संरक्षण विभाग र वन तथा वातावरण मन्त्रालय हुँदै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि रुख काटिने आदेश प्राप्त भएको हो । प्रमुख दासले यस आयोजनाअन्तर्गत पूर्वी खण्डले निर्माण कार्य गर्ने महोत्तरी, धनुषा र सर्लाही जिल्लामा जम्मा ११ हजार ५७७ रुख कटान गर्ने आदेश प्राप्त भएको बताए । सो अन्तर्गत सर्लाहीमा तीन हजार ६७४ र धनुषामा १ हजार ८७६ रुख कटान गर्ने आदेश भएको प्रमुख दासले बताए । उनका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा सहरी तथा बजार क्षेत्रमा ६ लेनसहित ३१ मिटर चौडाइ र अन्य क्षेत्रमा चार लेनसहित १८ मिटर चौडाइ कायम गरिने भएको छ । सडक विस्तारका लागि सबैभन्दा बढी सालका रुख कटान गरिने भएका छन् । सडक विस्तारमा बिजुलीका खम्बा सार्ने र खानेपानीको पाइप बिछाउने कामसमेत चुनौतीका रुपमा रहेको आयोजना प्रमुख दासले बताए । धनुषा र सर्लाहीमा रुख कटानको काम सुरु भइसकेको र महोत्तरीमा पनि चाँडै उक्त कार्य आरम्भ हुने उनको भनाइ छ ।
विराटनगर ७८ रनमै अलआउट : सानदार जितसहित सुदूरपश्चिम रोयल्स एनपीएलको फाइनलमा
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ को उपाधि नजिक पुग्दै सुदूरपश्चिम रोयल्स फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न पहिलो क्वालिफायरमा विराटनगर बोल्ट्समाथि ७७ रनको सानदार जित निकाल्दै सुदूरपश्चिमले फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो । लिग चरणमा विराटनगरसँग ब्यहोरेको हारको बदला सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलमा लिएको छ । १५६ रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर बोल्ट्स सुदूरपश्चिमको कसिलो बलिङसामु निरिह सावित भयो । बलियो ब्याटिङ लाइनअप भएको विराटनगर १४.१ ओभरमा मात्र ७८ रनमा अलआउट भयो । यो एनपीएलको जारी सिजनकै सबैभन्दा कम स्कोर हो । यसअघि चितवन राइनोजले बनाएको ८९ रनको खराब कीर्तिमानलाई तोड्दै विराटनगरले लज्जास्पद प्रदर्शन गर्यो । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमलाई सम्मानजनक स्कोरमा पुर्याउन ओपनर विनोद भण्डारी नायक सावित भए । एक छेउबाट विकेट झरिरहँदा पनि क्रिजमा डटेका भण्डारीले ५२ बलमा ३ चौका र २ छक्काको मद्दतमा ६३ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले । १८औं ओभरको अन्तिम बलसम्म टिकेका उनकै इनिङको जगमा सुदूरपश्चिमले ७ विकेटको क्षतिमा १५५ रन बनायो। टोलीका लागि शेल्डन ज्याक्सन र आरिफ शेखले समान २०-२० रनको योगदान दिए । जवाफी ब्याटिङमा विराटनगरको सुरुआत निकै दयनीय रह्यो । ओपनर साम हिजलेट पहिलो बलमै (गोल्डेन डक) र नरेन भट्ट शून्यमै आउट भए । मार्टिन गुप्टिल (३ रन) दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा रनआउट भएपछि विराटनगरको इनिङ धर्मरायो । विराटनगरका लागि फाफ डुप्लेसीले एक्लै संघर्ष गर्दै २९ बलमा ३६ रन (३ चौका, १ छक्का) बनाए पनि टोलीलाई हारबाट जोगाउन सकेनन् । बसिर अहमदले १२ र मर्चेन्टडी ल्याङ्गेले १५ रन बनाउनुबाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अंक छुन सकेनन् । बलिङमा सुदूरपश्चिमको दबदबा सुदूरपश्चिमको जितमा बलरहरुले सामूहिक प्रदर्शन गरे। स्कट कुगेलेइजन, हर्मित सिंह र अभिनाश बोहोराले समान २-२ विकेट लिए । त्यस्तै, कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी र हेमन्त धामीले १-१ विकेट हात पारे । मार्टिन गुप्टिल र प्रतीस जीसी रनआउटको शिकार भए । पहिलो क्वालिफायरमा हारे पनि विराटनगर बोल्ट्सको उपाधि सपना सकिएको छैन । विराटनगरले अब दोस्रो क्वालिफायर खेल्ने मौका पाउनेछ । अब विराटनगरले इलिमिनेटर खेल (काठमाडौं गोर्खाज र लुम्बिनी लायन्सबीच) को विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । उक्त खेल जितेमा विराटनगरले फाइनलमा पुनः सुदूरपश्चिमसँगै उपाधिका लागि भिड्नेछ ।
रुग्ण ठेक्का तोडेर उद्योग सिध्याउने खेल भएको व्यवसायीको आरोप, सरकार भन्छ : कानुनी बाध्यता
काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयहरूले रुग्ण ठेक्का तोड्ने अभियान तीव्र पारेसँगै निर्माण उद्योगीहरू आक्रोशित भएका छन् । सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको ठेक्का तोड्नुलाई कानुनी बाध्यता र सुशासनको कदम भएको बताएको छ भने निर्माण व्यवसायीहरूले यसलाई उद्योग सिध्याउने सुनियोजित खेलको संज्ञा दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘रुग्ण ठेक्का तोड्ने सरकारी नीति र त्यसको प्रभाव’ विषयक प्यानल छलफलमा सरकारी अधिकारी नियामक निकाय र निर्माण व्यवसायीबिच आरोप–प्रत्यारोप र निकासको खोजीमा गरमागरम बहस भयो । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालअन्तर्गत मात्रै करिब ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको तयारी छ । जसमा हालसम्म ६० वटा आयोजनाका ठेक्का रद्द भइसकेका छन् भने २९८ वटा ठेक्कालाई किन रद्द नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्ने कार्य सरकारको नीति नभई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (८) को कार्यान्वयन मात्र भएको प्रष्ट पारे । ‘दबाब र प्रभावमा परेर पूर्व तयारी बिना ठेक्का लगाउने, बजेट सुनिश्चित नहुने र निर्माण व्यवसायीले ४०/५० प्रतिशतसम्म लो बिडिङ गरेर काम ओगट्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना रुग्ण बनेका हुन्,’ उनले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम नभएपछि ठेक्का तोड्नु बाध्यात्मक हो ।’ ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेे व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष रूपमा धेरै संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यान्वयनको क्रममा ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभूति भएको सचिव सुवेदीको भनाइ छ । यसैगरी, सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले विभागले रुग्ण ठेक्काहरूको डाटाबेस तयार पारेर एक्सन लिन थालेको बताए । उनले भने, ‘हामीले क्लाइन्ट, कन्ट्र्याक्टर र दुवैको कारणले रुग्ण भएका ठेक्का छुट्याएका छौं । यो एक्कासि गरिएको प्रहार होइन । लामो समयदेखिको प्रयास हो । रहरले ठेक्का तोडिएको होइन । त्यसैले अब तपाईंहरू सबै काममा मोबिलाइज हुनुपर्छ ।’ ‘अहिले केही कम्पनीहरू साइटमा सक्रिय हुँदै गरेको पनि देखिन्छ । कानुन भनेको कानुन हो । अब मायाले होइन, जिम्मेवारीले मात्र काम चल्छ । सबै काममा जुटौं,’ उनले थपे । महानिर्देशक जैशीका अनुसार कतिपय कम्पनीले उत्कृष्ट काम गरेर बोनससमेत पाएका छन् । तर कतिपयका सबै ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । उनले अब निर्माण व्यवसायीहरू स्वयं पनि स्मार्ट बन्न समय आएको बताए । ‘घरखेत लिलाम गरेर असुल उपर गर्ने नीति घातक’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वाग्राही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको आरोप लगाए । निर्माण व्यवसायी भिक्टिम हुने गरी ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजिएको समेत उनको आरोप छ । ‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो । तर, यस १५ वर्षको अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई कारबाही गरियो त ? छैन । एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालक योग्य छ त ? ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’ निर्माण व्यवसायीको अपमान गर्दै व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ । पूर्वतयारीको काम नै भएको हुँदैन । अहिले अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन्, ती वस्तुगत नभएर प्रचारवादी छन्,’ उनले भने । अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि सरकारकाले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘जति तदारुकताका साथ ठेक्का तोड्न दिइयो, त्यति तदारुकताका साथ भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउट कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरु मर्कामा परेका छन् ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकारले एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाएर पेल्ने नीति लिएको आरोप लगाए । ‘१५ वर्षसम्म म्याद थप नदिने, साइट क्लियर नगर्ने अनि अहिले एक्कासि ठेक्का तोडेर व्यवसायीको जमानत जफत गर्ने ?,’ सिंहले भने, ‘ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको लागत पनि पुरानै व्यवसायीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने कानुन (दफा ५९–८) ले व्यवसायीको घरखेत लिलाम गर्ने र उनीहरूलाई सधैँका लागि विस्थापित गर्ने काम भइरहेको छ । ’ उनले ऐन संशोधन नगरी ठेक्का तोड्ने अभियान चलाउनुलाई निर्माण उद्योग सिध्याउने षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरे । बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास, राष्ट्र बैंकको चेतावनी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले निर्माण कम्पनीहरू र ठेकेदारहरूले लिएका कर्जाको भुक्तानीमा आउने समस्याले समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए । उनले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल ५७ खर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको र ठेक्का सम्झौता भंग हुँदा वा कर्जा डिफल्ट हुँदा त्यसले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट पारे । पौडेलका अनुसार निर्माण कम्पनीहरूको ठेक्का भंग हुँदा वा सम्झौताबाट बाहिरिँदा ती कम्पनी र सम्बन्धित व्यक्ति, समुदाय तथा फर्महरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ । यसका साथै बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा कर्जा उपयोग गरिरहेको यो क्षेत्रको कर्जा खराब प्रकृतिको वर्गमा वर्गीकरण हुने सम्भावना रहन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रोभिजन थपिने र नाफा घट्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता पौडेलले बिड बन्ड, परफर्मेन्स बन्ड, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न प्रकारका ग्यारेन्टीहरू तोडिँदा त्यसको सीधा प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्ने र बैंकको खर्च बढ्ने उल्लेख गरे । उनले ऋणी कम्पनीहरूलाई एक प्रकारले बाध्यात्मक हिसाबले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूमध्ये करिब १ लाख ३० हजारको हाराहारीमा कालोसूचीमा परेका छन् । १९ लाख हाराहारीमा कर्जा उपभोग गर्नेहरू रहेको मुलुकमा करिब डेढ लाख व्यक्ति कालोसूचीमा पर्दा त्यसले आर्थिक हिसाबले चलायमान, सक्षम वर्गलाई प्रभाव पार्छ र समग्र कर्जा उपयोगलाई संकुचनमा ल्याउँछ,’ उनले भने । उनले विगत दुई/तीन वर्षदेखि बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा वितरण क्षमतामा उल्लेखनीय कमी आएको र समग्र कर्जाको माग पनि घटिरहेको बताए । प्रवक्ता पौडेलले कोभिड महामारी भूकम्प लगायतका असामान्य परिस्थितिहरूमा र गत वर्ष नेपाल सरकारबाट निर्माण कम्पनीहरूले पाउनुपर्ने ठूलो रकम बाँकी रहेको अवस्थामा मात्र यस्तो सुविधा दिइएको उनले स्मरण गराए । ‘हामीले यो मुलुक निर्माण गर्ने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर यो मुलुक बन्दैन र बैंकिङ क्षेत्र पनि सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई मनन गरेर गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ७९ मा निर्माण कम्पनीहरूलाई राहत पुग्ने खालका विषयहरू समावेश गरेका थियौं,’ उनले भने । उनले त्यो बेलाको नीतिगत निर्णय अनस्टेबल गराउन नभई तत्कालीन माग र सरकारसँगको सहकार्यमा भएको बताए । नियमित ढंगले परियोजना सम्पन्न हुने र बैंकले समयमा भुक्तानी पाउने हो भने बैंकहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने रहर नहुने उनको भनाइ थियो । प्रवक्ता पौडेलले ठेक्का तोडिदा र व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दा बैंकिङ प्रणालीमै ठूलो असर पर्ने चेतावनी दिए । ‘निर्माण क्षेत्र बैंकको ठूलो ऋणी हो । ठेक्का तोडिदा उनीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ । ऋण खराब कर्जामा परिणत हुन्छ र व्यवसायी कालोसूचीमा पर्छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘करिब १ लाख ३० हजार कालोसूचीमा पुगिसकेको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रका व्यवसायीलाई मासमा कालोसूचीमा राख्दा अर्थतन्त्र र बैंकिङ तरलतामा गम्भीर असर पर्छ ।’ उनले विशेष गरी जोइन्ट भेन्चरमा एउटा पार्टनरको गल्तीले अर्को राम्रो काम गरिरहेको पार्टनर पनि कालोसूचीमा पर्ने र उसको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको स्वीकारे । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा एकीकृत खरिद ऐन बनाउने निर्णय नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘आजसम्म पनि भारतमा एउटै खरिद ऐन छैन । किनभने हरेक क्षेत्रको आफ्नो समस्या र विशेषता हुन्छ । त्यसैले त्यहीअनुसार छुट्टै ऐन हुन्छ । डटपेन किन्नेको र जहाज किन्नेको कानुन एउटै भए समस्या त अनिवार्य रूपमा आउँछ । भारतमा धेरै कुरा ऐनले होइन, ठेक्का सम्झौतामै सम्बोधन हुने गर्छ ।’ सचिव शर्माले निर्माण व्यवसायमा कर्पोरेट कल्चरको आवश्यकतामा जोड दिए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीको संख्या धेरै भएर भन्दा संख्या घटाएर क्षमता र कार्यदक्षता बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । कोभिड–१९ लगायतका कारण धेरै ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुग्नुको कारण पनि उनले उल्लेख गरे । त्यसैगरी, अबदेखि परियोजनाको लागत अनुमानमै सामाजिक क्षेत्रका खर्चहरू समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘अनेक ठाउँमा स्थानीयका माग सम्बोधन गर्दा लागत बढ्छ, र त्यसकै प्रभावले ठेक्का रुग्ण हुन्छ । त्यसैले योजना बनाउने बेलामै यस्ता पक्षलाई गणनामा ल्याउनु अत्यावश्यक छ । ’ कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्षहरू तथा व्यवसायीहरूले लो बिडिङ नै मुख्य समस्या रहेको औंल्याए । लागत अनुमानभन्दा ५० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्ने र पछि काम गर्न नसक्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ थियो । साथै विदेशी निर्माण कम्पनी (विशेष गरी चिनियाँ र भारतीय) लाई जेभीमा राखेर काम लिने तर वास्तविक काम चाहिँ नेपाली साना पेटी ठेकेदारलाई दिने घोस्ट कन्ट्र्याक्टरको समस्याले पनि आयोजनाहरू डुबेको सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो । सडक विभागका महानिर्देशक डा. जैशीले निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न विभाग तयार रहेको तर गुणस्तर र समयमा काम सम्पन्न गर्ने दायित्व व्यवसायीले पनि लिनुपर्ने बताए। यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले खरिद ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार ठेक्का तोडिएको बताए । सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ठेक्कालाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न अबको बाटो नै कानुनी सुधार भएको उनले बताए । ‘कमला नदीमा १५ वर्षसम्म पुल नबन्दा स्थानीयले दुःख पाए । ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी मर्कामा त परेका छन् । त्यससँगै परियोजना नबन्दा जनता पनि मर्कामा परेका छन् । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा हामी काम सक्काउने गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
एमालेको महाधिवेशनमा ३२ देशका कम्युनिष्ट पार्टीको शुभकामना, २९ नियोगको उपस्थिति रहने
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आफ्नो ११ औं महाधिवेशनमा विदेशका मित्रशक्ति र मित्रराष्ट्रको आतिथ्यतामा विगतको भन्दा अलिकति फरक अभ्यास गर्ने भएको छ । विगतका महाधिवेशनहरूमा वैदेशिक मित्रशक्ति र तिनका नेताहरूलाई भौतिक रूपमा आफ्नो महाधिवेशनमा अतिथि बनाउँदै आएको एमालेले ११ औं महाधिवेशनमा शुभकामना पत्रका लागि मात्रै आग्रह गरेको छ । एमालेको विदेश विभागका एक नेताका अनुसार भाइचारा सम्बन्ध भएका ३२ राजनीतिक दललाई शुभकामनाका लागि आग्रह गरिएको छ । ती नेताका अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, भियतनाम र क्युवाका श्रमिक पार्टीहरूलाई शुभकामना सन्देशका लागि आग्रह गरिएको हो । यस्तै, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आई, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी सहितका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई शुभकामना सन्देशका लागि आग्रह गरिएको ती नेताले जानकारी दिए । श्रीलंकाको सत्तासीन जनता पेरुमुरा र कम्युनिष्ट पार्टी अफ श्रीलंकालाई पनि सन्देशका लागि आग्रह गरिएको ती नेताले बताए । ती नेताका अनुसार बंगलादेश, माल्दिभ्स, ब्राजिल फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र रसिया लगायतका ३२ देश कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी दलहरूलाई शुभकामनाका लागि आग्रह गरिएको ती नेताले जानकारी दिए । यसैगरी, नेपालमा रहेका २९ कुटनीतिक नियोगहरूलाई भने शुभकामना सन्देशका लागि भौतिक रूपमै आतिथ्यताका लागि आग्रह गरिएको विदेश विभागका नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका राजदूत तथा नियोग प्रतिनिधिहरूलाई शुभकामना सन्देशका लागि आग्रह गरिएको छ ।
