कक्षा १२ को प्रश्नपत्र र उत्तर सार्वजनिक गरेको आरोपमा थप २ जना पक्राउ
काठमाडौं । कक्षा १२ को परीक्षा सुरु हुनुअघि नै प्रश्नपत्र र उत्तर सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेको कक्षा १२ को परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु हुनुअघि नै बाहिरिएको विषयमा अनुसन्धानका क्रममा थप दुई जनालाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले प्राविधिक विश्लेषण तथा अनुसन्धानका क्रममा ‘क्लास १२ म्यानेजमेन्ट ओन्ली’ नामक व्हाट्सएप ग्रुप तथा फेसबुक म्यासेन्जरमार्फत उत्तरसहित प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिका–५ स्थायी घर भएका २९ वर्षीय सन्तोष बन्जारा र गण्डकी गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका २० वर्षीय अचिन अधिकारी रहेका छन् । उनीहरूलाई काठमाडौंको रत्नपार्क क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ । यस अघि पनि २ जना आरोपी पक्राउ गरिएको छ ।
नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट बाहिरिने दबाब, एपीजी टोली र गभर्नर पौडेलबीच भेट
काठमाडौं । गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेल र नेपाल भ्रमणमा रहेको एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनि लाउण्डरिङ (एपीजी) का डेपुटी कार्यकारी सेक्रेटरी डेभिड शानन नेतृत्वको टोलीबीच आज भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा उनीहरूबीच फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को सघन अनुगमन सूची (ग्रे-लिस्ट) मा सूचीकृत भएपश्चात् नेपालले गरेको प्रगतिको अवस्था र आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको छ । साथै, बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम मूल्याङ्कन तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण, कानुनी तथा नीतिगत सबलीकरण, पारदर्शिता प्रवर्द्धन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र निजी क्षेत्रसँगको समन्वय, इन्टरनेशनल को-अप्रेसन रिभ्यू ग्रुप (आईसीआरजी) मा गरिने रिपोर्टिङ लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ । भेटवार्तामा ‘ग्रे-लिस्ट’को सूचीबाट बाहिरिने सन्दर्भमा संस्थागत क्षमता विकास र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायबाट प्राप्त हुनसक्ने सम्भाव्य प्राविधिक सहयोगका विषयमा समेत उनीहरूबीच छलफल भएको छ । त्यस क्रममा गभर्नर पौडेलले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट प्राप्त सुझावको कार्यान्वयनका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंक प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे । नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे-लिस्ट’मा परेपश्चात् एपीजीको तर्फबाट भएको यो पहिलो भ्रमण हो । भेटवार्तामा एपीजीका पोलिसी अफिसर किया सासल र विश्व बैंकका अधिकारीहरूको समेत उपस्थिति थियो । सो बैठकमा बैंकका सम्बद्ध विभागका कार्यकारी निर्देशक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, वित्तीय जानकारी इकाइका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद बैठकका ७ निर्णयहरू
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आह्वानमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विभिन्न ७ निर्णयहरू गरेको छ । बैठकपश्चात सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले स्वीट्जरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीटजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्राङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चिनियाँ सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने गरेको हो । त्यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीका लागि प्रति परिवार एकमुष्ठ २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । विस्थापित सुकुम्बासीहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुन:स्थापना खर्चबापत सो रकम दिने निर्णय गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ । यी हुन् निर्णयहरू : १. नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाको लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने । २. अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चीन सरकारले प्रदान गर्ने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने । ३. (क) काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुन:स्थापना खर्च बापत रु २५ हजार एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने । (ख) जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्य भएको प्रति परिवार राहत रकम रु. १५००० प्रति महिनाको र सोभन्दा बढी सदस्यका लागि प्रति सदस्य थप रु. २००० प्रति महिनाको दरले, हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च प्रदान गर्ने । (ग) वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने । (घ) बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा गर्ने । ४. प्रत्यायान नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ५. सैनिक सेवा (छैटौं संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने । ६. नेपाल राष्ट्र बैंक, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने । ७. नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार हुने गरी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने र पदस्थापन गर्ने ।
नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी नागेन्द्र साहले पाएका छन् । निगमका सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी रहेका साहलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सो जिम्मेवारी तोकेको हो । यसअघिका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले नयाँ सरकारको चाहनाबमोजिम गत वैशाख ३० गते आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । उनले राजीनामा दिएको एक सातापछि मन्त्रालयले वरिष्ठताका आधारमा साहलाई निगमको निमित्त कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको हो । नायब कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत साहले यसअघि निगमको अर्थ र कर्मचारी प्रशासन विभागको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । निगमका अनुसार साहले निगमको निमित्त प्रमुख भएर काम गर्न लागेको यो दोस्रोपटक हो । यसअघि अढाई वर्षअघि (२०८० मंसिर २६ गते) तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले राजीनामा दिएपछि पनि साहले दुई महिनाभन्दा बढी समय निमित्त प्रमुखको रूपमा निगमको कमाण्ड सम्हालेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) समेत रहेका साह निगमको वित्तीय पारदर्शिता र लेखा प्रणाली सुधार गर्ने व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उनी आयल निगमको सेवामा प्रवेश गर्नुअघि निगमको लेखा परीक्षण नियमित हुने गरेको थिएन । साह आएपछि भने निगमको वित्तीय विवरणहरूको नियमित रूपमा लेखा परीक्षण हुँदै आएको छ । वरिष्ठता र व्यावसायिक दक्षताका कारण साहलाई निगमको हालको नेतृत्व सहज रूपमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सुम्पिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीलाई २५ हजार खर्च दिने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्बासीका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने भएको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित सुकुम्बासीका लागि एकमुष्ट २५ हजार खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि उनीहरूको विवरण रुजु गरी प्रतिपरिवार पुन:स्थापना खर्चबापत सो रकम दिने निर्णय गरिएको हो । त्यस्तै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफै गर्न ५ सदस्य भएको परिवारलाई प्रति महिना १५ हजार र सोभन्दा बढी सदस्य भएकालाई प्रतिसदस्य थप २ हजारका दरले हाललाई ३ महिनाका लागि बसोबास व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराइने सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै, वृद्ध अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएको होल्डिङ सेन्टरहरूमा राख्ने निर्णय पनि भएकाे छ । बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन तथा विद्यालयको सुनिश्चितता र स्वास्थ्य सेवा सुविधाहरूको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएकाे छ ।
विनियोजन विधेयक जनतासँगका प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि गरिएको इमान्दार प्रयास हो : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई जनतासँग गरिएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयनका लागि गरिएको इमान्दार प्रयासको रुपमा बुझिदिन सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सो विधेयक सरकारले विभिन्न राजनीतिक दलको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको बताए । उनले उक्त विधेयक सरकारको दृष्टिकोण मात्रै नभएर संविधान, योजना, दिगो विकास, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणा पत्र तथा नेपाली जनताले व्यक्त गरेका साझा आकांक्षालाई समेटिएको जिकिर पनि गरे । अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘यो विधेयकले केवल सरकारको दृष्टिकोणको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दैन । यसले संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, योजना, दिगो विकास, विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणा पत्र तथा नेपाली जनताले व्यक्त गरेका साझा आकांक्षालाई समेट्ने प्रयास गरेको छ ।’ त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्ले सरकारले राष्ट्र निर्माणमा बहसमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न पनि सांसदहरूलाई आह्वान गरे ।
स्वीट्जरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले स्वीजरल्यान्ड र चीनबाट प्राप्त हुने अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीजरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, सरकारले अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार गर्न चिनियाँ सरकारले प्रदान गर्ने ७९।३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
हिमालय स्पोर्टस् च्यानल र डीगो एप सार्वजनिक, विश्वकप २०२६ नेपालमै हेर्न पाइने
काठमाडौं । एक महिनापछि सुरु हुन लागेको ‘फिफा विश्वकप २०२६’ नेपालमा हिमालय स्पोर्टस् टिभी र डीगो एपमार्फत एक्सक्लुसिभ रूपमा प्रसारण हुने भएको छ । गत शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालमा फिफा विश्वकप प्रसारणसम्बन्धी औपचारिक घोषणा गरिएको हो । अब नेपाली दर्शकले हिमालय स्पोर्टस् टेलिभिजन र डीगो एपको ग्राहक बनेर विश्वकपका सबै खेल हेर्न सक्नेछन् । नेपालभित्र यी दुई प्लेटफर्मबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट विश्वकप हेर्न नपाइने जनाइएको छ । नेपालका लागि फिफा प्रसारण अधिकार प्राप्त एसप्रो मिडियाले टेलिभिजनतर्फ हिमालय स्पोर्टस् र हिमालय टेलिभिजन तथा मोबाइल एपतर्फ डीगो एपसँग एक्सक्लुसिभ प्रसारण सम्झौता गरेको हो । सम्झौतापछि एसप्रो मिडियाका अध्यक्ष सोम धितालले नेपाली दर्शकले अब नेपाली टेलिभिजन र मोबाइल एपमै विश्वकप हेर्न पाउने वातावरण बनेको बताए । उनले विदेशी च्यानलमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको उल्लेख गरे । हिमालय स्पोर्टस् र डीगो एप सार्वजनिक सोही अवसरमा हिमालय टेलिभिजनको खेलकुद विशेष च्यानल ‘हिमालय स्पोर्टस्’को औपचारिक शुभारम्भ पनि गरिएको छ । हिमालय टेलिभिजन नेटवर्कका अध्यक्ष धर्मराज भुसाल, कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेल तथा हिमालय स्पोर्टस्‌का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरज गिरीले च्यानलको उद्घाटन गरे । कार्यक्रममा अध्यक्ष भुसालले हिमालय टेलिभिजनले सब्सक्रिप्सन मोडलमार्फत विश्वस्तरीय कन्टेन्ट नेपालमा प्रसारण गर्ने नयाँ अध्याय सुरु गरेको बताए । त्यस्तै, कार्यकारी निर्देशक श्याम कँडेलले खेल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित उत्कृष्ट गुणस्तरमा खेलसम्बन्धी कन्टेन्ट प्रसारण गर्न हिमालय स्पोर्टस् च्यानल सुरु गरिएको जानकारी दिए । सोही समारोहमा डीगो मोबाइल एपको पनि शुभारम्भ गरिएको थियो । यसअघि ‘डिसहोम गो’ नाममा रहेको मोबाइल एपलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ स्वरूपसहित ‘डीगो’ नामबाट सार्वजनिक गरिएको हो । डिस मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष हेमराज ढकाल, निर्देशक सुदीप आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रसन्न पोखरेलले एपको शुभारम्भ गरेका थिए । अध्यक्ष ढकालले प्रविधि, बजार र दर्शक एकैसाथ तयार रहेको अवस्थामा लगानीका हिसाबले यो सुनौलो अवसर भएकाले डीगोलाई फिफा विश्वकपसँगै नयाँ स्वरूपमा सार्वजनिक गरिएको बताए । उनले विश्वभर रहेका नेपालीलाई कन्टेन्टमार्फत जोड्ने उद्देश्यसहित डीगो अघि सारिएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा हिमालय स्पोर्टस्‌का सीईओ तथा निर्देशक सुरज गिरी र डीगोका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत रोशन निरौलाले टेलिभिजन प्रसारण, मोबाइल एप तथा अन्य प्राविधिक पक्षबारे जानकारी दिएका थिए । यस्तो छ ग्राहक शुल्क फिफा विश्वकप हेर्न दर्शकले टेलिभिजनमा हिमालय स्पोर्टस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ । टेलिभिजनमा विश्वकप हेर्न प्रति सेटअप बक्स ९ सय ९९ रुपैयाँ (करसहित) शुल्क लाग्नेछ । हाल अर्ली बर्ड अफरअन्तर्गत डीगो एपमार्फत सीमित अवधिका लागि ७ सय ९९ रुपैयाँमा ग्राहक पास खरिद गर्न सकिने जनाइएको छ । मोबाइलबाट मात्रै हेर्न चाहने दर्शकका लागि ५ सय ४९ रुपैयाँ (करसहित) शुल्क तोकिएको छ । उल्लेखित शुल्क तिरेपछि दर्शकले विश्वकपका सबै १ सय ४ खेल हेर्न पाउनेछन् । टेलिभिजनको ग्राहक बन्न सम्बन्धित केबल अपरेटर वा टेलिभिजन सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
