काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री र डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
न्यायपालिकाको आधुनिकीकरणलाई आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा राख्दै उनले सूचना प्रविधिमा आधारित न्याय सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
उनले न्यायपालिकाको सूचना प्रविधि सम्बन्धी दीर्घकालीन नीति तथा गुरुयोजना निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत अदालत प्रणालीलाई प्रविधियुक्त न्यायपालिकामा रूपान्तरण गरिने बताएका छन् ।
अदालत प्रशासन, मुद्दा व्यवस्थापन तथा न्यायिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमसँग जोडेर पारदर्शी, छिटो र नागरिकमैत्री बनाइने शर्माको प्रतिवद्धता रहेको छ ।
डा. शर्माले एक वर्षभित्र मुद्दा दर्तादेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका सम्पूर्ण न्यायिक प्रक्रियालाई सूचना प्रविधि प्रणालीमा आबद्ध गरिने लक्ष्य अघि सारेका छन् । यसका लागि मुद्दा दर्ता, पेशी व्यवस्थापन, म्याद तामेली, साक्षी परीक्षण, सुनुवाइ, आदेश तथा फैसला लेखन लगायतका सम्पूर्ण चरणलाई समेट्ने सफ्टवेयर तथा विभिन्न मोड्युल विकास गरिने योजना रहेको उनले बताएका छन् ।
उनका अनुसार विद्यमान सूचना प्रविधि प्रणालीको स्तरोन्नति गर्दै अदालतहरूमा आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिनेछ । न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक सफ्टवेयर, सर्भर, डेटा व्यवस्थापन प्रणाली तथा नेटवर्क संरचना निर्माणका लागि स्रोत–साधन व्यवस्थापन गरिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अदालतहरूमा सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गरिने योजना पनि उनले अघि सारेका छन् । सूचना प्रविधिको पूर्वाधारसहित सञ्चालन हुने यस्ता कक्षमार्फत सेवाग्राहीलाई मुद्दासम्बन्धी जानकारी, प्रक्रिया तथा आवश्यक सहजीकरण उपलब्ध गराइने शर्माको प्रतिवद्धता रहेको छ ।
डा. शर्माले अदालतमा रहेका चालु तथा पुराना अभिलेख मिसिलहरूलाई क्रमशः स्क्यानिङ गरी विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरिने बताएका छन् । मिसिल तथा कागजातहरूको डिजिटल प्रति तयार भएपछि सेवाग्राहीले आफूलाई पायक पर्ने जुनसुकै अदालतबाट प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । यसले कागजी प्रक्रिया घटाउनुका साथै अभिलेख संरक्षणलाई समेत व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
उनले सेवाग्राहीलाई अदालतमा धाउनुपर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नागरिक एप तथा एसएमएस प्रणालीमार्फत अदालती सूचना उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।
प्रस्तावित प्रणालीअनुसार म्याद तामेली, पेशी तारेख, फैसला भएको सूचना, पुनरावेदनको म्याद लगायतका जानकारी मोबाइलमार्फत प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
त्यसैगरी, सबै तहका अदालतहरूमा भर्चुअल माध्यमबाट न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिने योजना पनि अघि सारिएको छ । म्याद थप, बयान, बकपत्र तथा कानून व्यवसायीको बहससमेत भिडियो कन्फरेन्सिङ माध्यमबाट गर्न सकिने गरी आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संरचना निर्माण गरिने उनले बताएका छन् ।
अदालतमा हुने सुनुवाइलाई सूचना प्रविधिमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि उनको योजनामा उल्लेख छ । यसले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
साथै अदालतमा हुने बहस, पैरवी तथा अन्य गतिविधिको अभिलेखीकरण हुने गरी ‘अडियो टु टेक्स्ट’ प्रणाली लागू गरिने योजना रहेको छ । यस प्रणालीमार्फत अदालतमा भएका बहस तथा भनाइ स्वतः लिखित अभिलेखमा रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
डा. शर्माले बायोमेट्रिक प्रणाली विकास गरी त्यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने लक्ष्यसमेत अघि सारेका छन् । यसमार्फत अदालतमा उपस्थित हुने मुद्दाका पक्षहरूको पहिचान डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्न सकिने र भविष्यमा अनलाइनमार्फत उपस्थिति जनाउन सक्ने व्यवस्था विकास गरिने उनले बताएका छन् ।
