थप ३ सय ४ जना सहकारी पीडितले फिर्ता पाए पैसा
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका थप ३ सय ४ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज कृषि सहकारी र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गरेको हो । समितिका अनुसार बुधबार (आज) कृषि सहकारीका ८८ जना र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका थप २ सय १६ जना बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाएका हुन् । यस अघि समितिले कान्तिपुर सहकारीका २ सय १५, शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीका १ सय ५६ जना र पशुपति सहकारी ७ जना गरी ३ सय ७८ जना साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको थियो । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा थोरै बचत रकम भएका बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गरिएको हो । यसरी नै क्रमश बचतकर्ताको रकमका आधारमा वर्गीकरण गरेर रकम फिर्ता गरिने छ । समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताहरूको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्ने छ । तीमध्ये अधिकांश साना बचतकर्ता रहेका छन् । पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठुला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कूल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ ।
हिट बन्यो फोनपोइन्ट्सको ‘२.२ उत्सव’, जेठ १४ गतेसम्म लिन सकिनेछ लाभ
काठमाडौं । नेपालको नम्बर १ डिजिटल रिवार्ड्स प्लेटफर्म फोनपोइन्ट्सले आफ्नो बहुप्रतिक्षित ‘२.२ उत्सव’ अन्तर्गतको मुख्य ‘२.२ एनिभर्सरी डे’ मा प्रयोगकर्ताहरूबाट उत्साहजनक सहभागिता प्राप्त गरेको छ । प्रयोगकर्तालाई आफ्नो पोइन्ट्सको अधिकतम मूल्य दिलाउने उद्देश्यले सञ्चालन भइरहेको यस विशेष अफरले देशभर आकर्षण कमाउन सफल भएको छ । यो अफर फोनपोइन्ट्सको इतिहासकै सबैभन्दा चर्चित र सफल पहलहरूमध्ये एक बन्न पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । ‘२.२ डिल्स’ नाम दिइएको यो विशेष अफरलाई प्रि २.२ डिल्स, मुख्य २.२ एनिभर्सरी डे, र पोस्ट २.२ डिल्स गरी तीन चरणमा विभाजन गरेर सञ्चालन भइरहेको छ । विशेषगरी मुख्य एनिभर्सरी डे का दिन प्रयोगकर्ताहरूको अभूतपूर्व आकर्षण देखिएको थियो, जहाँ हजारौं सेवाग्राहीले केवल २ पोइन्ट्सबाट सुरु हुने आकर्षक डिलहरू रिडिम गरेका थिए । प्रयोगकर्ताको अत्यधिक उत्साह र चासोका कारण प्लेटफर्ममा केही समय उच्च ट्राफिक समेत अनुभव गरिएको थियो, जसले यस अफरप्रतिको लोकप्रियता र विश्वासलाई प्रष्ट पारेको छ । यस उत्सव अन्तर्गत खाना, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रोनिक्स, ट्राभलदेखि इन्टरटेनमेन्टसम्मका विभिन्न क्षेत्रका आकर्षक डिलहरू समावेश गरिएका छन्, जसले प्रयोगकर्तालाई आफ्नो संचित पोइन्ट्सलाई उपयोगी सेवा र वास्तविक अनुभवमा रूपान्तरण गर्ने अवसर दिएको छ । अफरका लागि कम्पनीले केएफसी, कोथेज, आईएनआई सिनेमाज्, श्री एयरलाइन्स, अल्टिमा, फिली क्याफे, इरानी चिया, ज्यामीज् बबल टी, र भ्याली एक्सप्रेस जस्ता लोकप्रिय ब्रान्डहरूसँग सहकार्य गरेको छ । यसका साथै हुण्डाई वासिङ मेसिन, टाइटन घडी, अनर स्मार्टफोन र अल्टिमा स्मार्ट डिभाइसेज जस्ता आकर्षक रिवार्डहरूले प्रयोगकर्तामा थप उत्साह जगाएको छ । प्रयोगकर्ताको यही उच्च उत्साह र सकारात्मक प्रतिक्रियालाई मध्यनजर गर्दै फोनपोइन्ट्सले विशेष ‘पोस्ट २.२ डिल्स’ आगामी जेठ १४ गतेसम्म जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । यस अवधिमा पनि ग्राहकहरूले फोनपोइन्ट्स एप, ईसेवा, तथा फोनपे एपमार्फत सहजै अफरहरू हेर्न, आफ्नो मनपर्ने डिल छनोट गर्न र रिडिम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । फोनपोइन्ट्सका प्रतिनिधिले उपभोक्ताले देखाएको विश्वासप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ आकर्षक अफर, थप नयाँ साझेदारी र प्रयोगकर्तालाई अझ बढी लाभ दिने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
काठमाडौं । भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवामा घुस लिएको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता लाई सर्वोच्च अदालतले ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले घुस लिएको ठोस प्रमाण नदेखिएको भन्दै गुप्तालाई थुनामा राखिरहन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । पूर्वमन्त्री गुप्तासहित रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतविरुद्ध भूमि आयोगमा नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो । अभियोगअनुसार गुप्ताको बैंक खातामा २०८१ जेठ ३२ सम्म पटक–पटक रकम जम्मा र निकासा भएको दाबी गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले विभिन्न छ आधार उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नरहेको ठहर गरेको छ । अदालतले कास्कीका खमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीमा नियुक्त गरिएको पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्थाले पनि गुप्ताको प्रत्यक्ष भूमिका कमजोर देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । लमजुङका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकिएको प्रमाण नदेखिएको भन्दै अदालतले उक्त विषयलाई पनि थुनछेकको आधार मान्न नमिल्ने जनाएको छ । अधिकारीलाई लमजुङबाट कास्की ल्याउने प्रयास भएको चर्चा भए पनि त्यो सफल नभएको अदालतको निष्कर्ष छ । सर्वोच्च अदालतले कथित घुस रकम बरामद नभएको तथा आरोप पुष्टि हुने दसी प्रमाण पर्याप्त नभएको आधारमा गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
डीडीसी सुधारका लागि कृषि मन्त्री चौधरीले दिइन् ९ बुँदे निर्देशन, बक्यौता उठाउन ताकेता
काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को समग्र प्रणालीमा सुधार ल्याउन ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन् । संस्थानको प्रशासनिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय पक्षलाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले जारी गरिएको यो निर्देशन अन्तर्गत मन्त्री चौधरीले विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री वितरणको मासिक तथ्याङ्क तथा आम्दानी(खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्न र आगामी दिनमा प्रत्येक महिनाको विवरण अर्को महिनाको ७ दिनभित्र अनिवार्य बुझाउने व्यवस्था मिलाउन भनेकी छन् । संस्थानले बजारबाट असूलउपर गर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम प्रचलित कानून बमोजिम उठाई एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन समेत निर्देशन दिइएको छ । संस्थानको कार्यप्रणालीलाई आधुनिक र पारदर्शी बनाउन मन्त्री चौधरीले प्रविधिमैत्री कदमहरूमा जोड दिइन् । यसैगरी दूध संकलनदेखि बिक्री वितरण, बिलिङ्ग, लेखा प्रणाली, तथा सम्पत्ति र जिन्सी अवस्था लगायतका सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे सुधार योजना बमोजिम तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विद्युतीय अभिलेखीकरण (डिजिटलाइजेसन) मा आवद्ध गर्न भनिएको छ । साथै, संस्थानमा कार्यरत सबै प्रकारका कर्मचारी र कामदारहरूको लागि विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ । अब उपरान्त विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र नियमित तथा थप समय (ओभरटाइम) को भुक्तानी गरिनेछ भने प्रचलित कानूनले तोकेको सुविधा मात्र उपलब्ध गराउँदै कर्मचारीहरूका लागि कडा आचारसंहिता लागू गरिनेछ । संस्थानको व्यवसायिक विकास र जवाफदेहिताका लागि भौतिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी व्यवसायिक योजना बनाउन निर्देशन दिइएको छ । यसका साथै, संस्थानले गर्ने र बाहिरबाट गराउने कामहरूको सूची एवं कार्य सम्पादनको प्रवाहलाई अभिलेखाङ्कित गर्दै बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ्ग तयार पारी सुधारको विवरण मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन प्रत्येक कर्मचारीलाई स्पष्ट लक्ष्यसहितको कार्यविवरण र मुख्य कार्यसम्पादन सूचक तोकिनेछ । डीडीसीलाई नाफामा लैजाने सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक वितरण आयोजना तथा उत्पादन केन्द्र प्रमुख लगायतका कर्मचारीहरूलाई निश्चित व्यावसायिक लक्ष्य दिइने र सोही आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री चौधरीले निर्देशन दिइन् ।
ल्यापटप र मोबाइल चोरी गर्ने तीनजना एसएलआरको गोलीसहित पक्राउ
काठमाडौं । ल्यापटप र एसएलआरको गोलीसहित जडीबुटीबाट तीनजना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा ४० वर्षीय विजय तामाङ, २५ वर्षीय सागर श्रेष्ठ र २३ वर्षीय सागर खड्गी रहेका छन् । मंगलबार राति करिब ३ बजे सोनु मण्डलको कोठाको ताला फुटाई मोबाइल, ल्यापटप र नगद आठ चोरी भएको सूचना प्राप्त हुनासाथ प्रहरी वृत्त बानेश्वरबाट खटिएको विशेष टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । उनीहरूको साथबाट ४ वटा ल्यापटप र एसएलआरको गोलीसमेत बरामद गरिएको काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवन कुमार भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार उनीहरू विभिन्न कम्पनीका ४ वटा ल्यापटप, मोबाइल ५ थान, एप्पल आइप्याड १ थान र एसएलआर राइफलको गोली २ थानसहित पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको साथबाट पीडितको मात्र नभई अन्य स्थानबाट चोरी गरिएका हुनसक्ने आशंका गरिएका विभिन्न सामग्रीहरू र संवेदनशील सैन्य हतियारको गोली समेत बरामद गरिएको छ । प्रहरीका अनुसार थप अनुसन्धानका लागि ५ दिनको म्याद थप गरिएको छ । उनीहरूविरुद्ध चोरी तथा हातहतियार सम्बन्धी कसूरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको को म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ।
छात्रवृत्तिमा पढ्ने विद्यार्थीले स्नातकसम्मको पढाइ नेपालमै गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपालका निजी उच्च शिक्षालयहरूले छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीलाई विदेश जान रोक्नुपर्ने सर्त राखेका छन् । काठमाडौं महानगरले विद्यार्थीको संख्याका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नुपर्ने विद्यार्थीको प्रतिशत बढाएपछि शिक्षालयहरूले यस्तो सर्त राखेका हुन् । महानगरले पाँच सय विद्यार्थी भएका विद्यालयले १० प्रतिशत, ५ सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयमा १२ प्रतिशत र ८ सय बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि निजी शैक्षिक संस्थाले भने यो विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)ले महानगरको निर्णय अनुसार निजी विद्यालयहरूले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै अब छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेश जान नपाउने माग राखेको छ । विश्वविद्यालय तहमा विद्यार्थी अभाव हुँदै गएकोले कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा हुँदा निजी विद्यालयहरूले दिने छात्रवृत्तिको उपयोगितालाई दिगो बनाउन यसै शैक्षिक सत्रबाट माध्यमिक तहमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले विश्वविद्यालयको चार वर्षे स्नातक तहको शिक्षा स्वदेशमै लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न हिसानले भनेको छ । ‘हामीले यो विषयमा आज काठमाडौं महानगरसँग छलफल गर्यौं तर कार्यवाहक प्रमुखज्यूनहुँदा धेरै छलफल हुन सकेन,’ हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले विकासन्युजसँग भने, ‘हामीले हाम्रा माग महानगरमा राखेका छौं, महानगरले सक्दो समर्थन गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ तर, प्रमुखज्यू नहुँदा छलफल खासै प्रभावकारी भएन ।’ भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र दिन सक्ने हिसानले निजी शिक्षालयहरूले दिने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क मात्र दिन सक्ने बताएको छ । विद्यालयहरूको लागत बढ्दै गएको अवस्थामा छात्रवृत्तिबाट भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा परीक्षा शुल्क अनिवार्य लिनुपर्ने बताएको छ । अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘अहिले हरेक क्षेत्रमा महँगी छ, विद्यालय सञ्चालकहरूलाई विद्यालय सञ्चालन गर्न गाह्रो परेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा भर्ना शुल्क र मासिक शुल्कमा मात्रै छात्रवृत्ति दिनसक्ने अवस्था छ । योबाहेक अन्य खर्च विद्यार्थी आफैले बेहोर्नुपर्छ ।’ हिसानले विद्यार्थीले नसकेको खण्डमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्न सक्ने बताएको छ । स्थानीय तहले शैक्षिक क्षेत्रका सन्दर्भमा जारी गर्ने ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू जारी गर्दा सरोकारवालाहरूसँग छलफल र बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हिसानले परीक्षा, मूल्यांकन पद्धति, बिदा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप, पोशाक, खाजा, यातायात, आवासीय सुविधा लगायत विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई थप व्यवस्थित गरी लक्षित वर्गमुखी बनाउन उपयुक्त मोडेल, कार्यविधि वा संयन्त्रका विषयमा छलफल गरी कार्यान्वयनमा जान आफूहरू तयार रहेको बताएको छ ।
काठमाडौंबाट हर्क पक्राउ
काठमाडौं । बैंकिङ कसुरमा फरार रहेका एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । बुधबार काठमाडौंको कलंकीबाट ४६ वर्षीय हर्कबहादुर बुढा पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट २०८२ पुस १ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । रुकुमपूर्वको पुथा उतरगंगा गाउँपालिका– ४ का बुढा ललितपुर महानगरपालिका ४ मा बस्दै आएका थिए । उनीविरुद्ध काठमाडौंका विभिन्न प्रहरी वृत्तमा मुद्दा चलेको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली, काठमाडौंले उनीविरुद्ध २ करोड ५३ लाख बिगो तोकेको थियो । त्यसैगरी, प्रहरी वृत्त बालाजु, काठमाडौंबाट दुई करोड अन्ठाउन्न लाख रुपैयाँ बिगो तोकिएको थियो ।
सीएनआई युवा उद्यमी मञ्चले गर्यो देशको आर्थिक र औद्योगिक अवस्थाबारे उच्चस्तरीय छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) को युवा संगठन, सीएनआई युवा उद्यमी मञ्च (सीएनआईवाइईयफ) ले राजधानीमा ‘नेपालको आर्थिक तथा औद्योगिक अवस्थाको विश्लेषण’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रका संरचनागत चुनौतीहरू र आगामी विकासका सम्भावनाबारे गहन विश्लेषण गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा युवा व्यवसायी नेतृत्व, नीति विज्ञ तथा स्थापित उद्योगीहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो । नेपालको वित्तीय र कानुनी ढाँचा निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएका वरिष्ठ विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र भविष्यको दिशानिर्देशबारे बहस भएको थियो । छलफलको प्यानलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति लगायतका विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका पूर्वमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल मुख्य प्यानलिस्टका रूपमा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने सहजीकरण सीएनआईवाइईएफकी उपाध्यक्ष निदा दून मल्लले गरेकी थिइन् । कार्यक्रममा सीएनआईवाइईएफका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठले आर्थिक संकट र अन्योलका बीच वर्तमान अवस्थाको सही र वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘भविष्यको मार्ग तय गर्न हामीले पहिले आफ्नो वर्तमान अवस्थाको सही विश्लेषण गर्नुपर्छ । अनुभवी नीति निर्माता र युवा उद्यमीहरूको ऊर्जाबीचको दुरी मेटाउन मञ्च सधैं प्रतिबद्ध छ ।’ छलफलका क्रममा संघीय वित्तीय प्रशासनका जटिलता, औद्योगिक विकासमा रहेका कानुनी बाधाहरू र नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा भइरहेका समसामयिक परिवर्तनबारे गम्भीर विमर्श गरिएको थियो । कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा खुला प्रश्नोत्तर सञ्चालन गरिएको थियो । सो सत्रमा उत्पादन, प्रविधि र सेवा लगायत विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले नेपालको वर्तमान बजारमा देखिएको तरलताको अभाव, नीतिगत अस्थिरता र समग्र लगानीको वातावरणका विषयमा प्यानलिस्टहरूसँग जिज्ञासा तथा चासो राखेका थिए । ‘टकिङ बिजनेश, टकिङ चेन्ज को नारासहित अघि बढेको सो कार्यक्रमको औपचारिक समापन मञ्चका निवर्तमान अध्यक्ष आशिष अग्रवालले गरेका थिए ।
