एक वर्ष अगाडिकै कविता फेरि पोस्ट गर्दा बालेन विवादमा, किसानप्रति अपमानजनक टिप्पणी गरेको भन्दै आलोचना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह फेरि एकपटक सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको घेरामा परेका छन् । एक वर्षभन्दा अगाडि लेखिएको कविता फेरि सम्पादन गरी पोस्ट गरेपछि उनीमाथि किसानप्रति अपमानजनक अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको छ । बालेनले २०८१ साउन १ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत पोस्ट गरेको उक्त कविता अहिले फेरि केही शब्द थपथाप गरी सोमबार पुनः सार्वजनिक गरेका हुन् । कवितामा किसानलाई फोहोरजस्तै उल्लेख गरिएको पंक्तिप्रति विभिन्न पक्षले आपत्ति जनाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले संस्थागत रूपमै कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै उक्त स्टाटस तत्काल हटाउन र बालेनले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेको छ । महासंघले भनेको छ, ‘किसान देशका मेरुदण्ड हुन्, तिनको सम्मान गर्नुको साटो अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्नु निन्दनीय छ ।’ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पनि बालेनप्रति तीव्र प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । गत साल सोही कवितामा वाहवाह गरेका पाठकहरूले यस पटक भने उनको कटु आलोचना गरेका हुन् । जनप्रतिनिधिको कुर्सीमा बसेर जनताको मेहनत र माटोलाई हेप्ने कुरा गर्नु लाजमर्दो हो भन्नेजस्ता टिप्पणीहरू यस पटकको प्रतिक्रियामा देख्न सकिन्छ । धेरैले बालेनलाई उक्त स्टाटस हटाउन वा माफी माग्नसमेत भनेका छन् । तर अहिलेसम्म मेयर शाहले न त स्टाटस हटाएका छन् न कुनै क्षमायाचनासहितको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आलोचना चुलिँदै जाँदा अब बालेनको अर्को कदम के हुन्छ भने प्रतीक्षाकै विषय रहेको छ ।
२ महिनामा भित्रियो साढे ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स, भदौमा मात्रै १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनाको अवधिमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को २ महिनामा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह ३३.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ५२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौमा मात्रै १ खर्ब ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा विप्रेषण आप्रवाह १ खर्ब २७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १४.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ३ खर्ब ८४ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय २ खर्ब ८७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या ९० हजार १९८ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ४५ हजार ८८४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः ७६ हजार ४८५ र ४० हजार क५८३ रहेको थियो
बुटवलमा प्रोटनको नयाँ शोरुम उद्घाटन, ग्राहकलाई १५ ईभी गाडी हस्तान्तरण
काठमाडौं । जगदम्बा मोटर्स प्रालि अन्तर्गतको ईभी ब्रान्ड प्रोटन इमासले बुटवलमा नयाँ शोरुम उद्घाटन गरेको छ । यो उद्घाटनले कम्पनीको देशव्यापी विस्तार यात्रामा अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि थपेको छ । कम्पनीका अनुसार उद्घाटन अवसरमा ब्रान्डले १५ वटा प्रोटन इमास सवारीसाधनहरू ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसमा दशैंअघि १० युनिट र हाल थप ५ युनिट वितरण गरिएका छन्, जसले सो क्षेत्रमा ग्राहकहरूको विश्वास र उत्साह झल्काउँछ । समारोहमा स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र समुदायका प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए । नयाँ थ्रीएस शोरुमले विश्वस्तरीय सेवा, बिक्री सहयोग र ग्राहक सेवा सुनिश्चित गर्दै बुटवलका ग्राहकहरूले उच्चस्तरीय विद्युतीय सवारी अनुभव गर्न पाउनेछन् । शोरुमको व्यवस्थापन बलाजी ई अटोमोबाइल्सले गर्नेछ । शोरुम उद्घाटन मुख्य अतिथि हरिप्रसाद आर्याल, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षले गरेका थिए । कार्यक्रममा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू र सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरू पनि उपस्थित थिए, जसले प्रोटन इमास ७ प्रति आफ्नो रुचि व्यक्त गरेका थिए । अघिल्लो साँझ आयोजित प्रि–उद्घाटन वितरण समारोहमा ग्राहकहरूको अत्यधिक उत्साह देखिएको थियो । त्यहाँ उपस्थित इमास ७ का मालिकहरूले आफ्ना अनुभवहरू साझा गरेका थिए, जसले नयाँ बुकिङहरूलाई उत्प्रेरित गरेको थियो । जगदम्बा मोटर्सका उपाध्यक्ष राजु भेटवालले भने, 'हाम्रो बुटवल शोरुमको उद्घाटनले प्रोटन इमासको नेपालका हरेक परिवारलाई उन्नत, भरपर्दो र स्टाइलिश विद्युतीय सवारीसाधन पहुँचयोग्य बनाउन गरेको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ । हामीलाई बुटवलका मानिसहरूले हाम्रो सफा र स्मार्ट गतिशील भविष्यको दृष्टिकोण अंगिकार गरेकोमा गर्व छ ।'
बागमती सरकारका मन्त्रालयको मोटाइ अब फिटनेस मोडमा
काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार फेरि फिटनेस मोडमा जाने भएको छ । अहिले १४ मन्त्रालयको अछन्दिलो स्वरूप र वजन अब घट्ने भएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अब मन्त्रालयलाई डाइट प्लानमा लैजाने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा प्रदेशमन्त्री चन्द्रप्रभा खड्गीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन अव मन्त्रालयको संख्या आधा घटाउने सहमति भएको छ । ठूलो जीउको प्रदेश सरकार अव १४ बाट ७ मन्त्रालयमा झर्ने भएको छ । २०७४ मा सुरु हुँदा जम्मा ७ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारमा ०७८ बाट मन्त्रालय थप्ने मिसन नै चलाइएको थियो । समय बित्दै जाँदा जस्तोसुकै समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय थप्ने काम गलत भएको अनुभूति प्रदेश सरकारले गरेर अहिले फेरि ०७४ कै अवस्थामा फर्किने निर्णय भएको मन्त्री खड्गीले जानकारी दिइन् । मन्त्रालय घटाउँदा तपाईंको जागीर पनि धरापमा प¥यो नि भन्ने बिकासन्युजको जिज्ञासामा मन्त्री खड्गीले भनिन्, ‘सवाल जागीरको भन्दा पनि जनहितको हो । जनहितको काम हुँदा मेरो मन्त्री पद गुम्दा पनि म खुसी नै हुन्छु ।’
नेपालीलाई ऋण दिने व्यवस्था भारतको राजपत्रमा, कसरी पाइन्छ कर्जा ?
काठमाडौं । भारतले नेपालसहित तीन देशका व्यवसायी तथा नागरिकलाई भारतीय रुपैयाँमै ऋण दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सूचना जारी गरेको छ । भारतीय केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंकले विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावलीमा नयाँ संशोधन गर्दै नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका व्यवसायीलाई ऋण दिने व्यवस्था सुरु गरेको हो । भारतले संशोधित व्यवस्था भारत राजपत्रमा पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ । नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘भारतका आधिकारिक डिलर तथा बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्नेछन् ।’ आरवीआईको यो नयाँ व्यवस्थासँगै अब नेपालसहित तीन देशका नागरिकले भारतीय बैंक तथा तिनका आधिकारिक डिलरबाट ऋण पाउने बाटो खुला भएको हो । भारतीय रिजर्व बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय विभिन्न बैंकका विदेशी शाखामार्फत तीन देशका नागरिकलाई ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणा अनुसार नियमावली संशोधन गर्दै सूचना राजपत्रमा सार्वजनिक गरिएको हो । भारतले सीमापार व्यापारिक भुक्तानीलाई सहज बनाउन र अमेरिकी डलरको निर्भरतालाई कम गर्न यो नीति अघि सारेको उल्लेख गरेको छ । यसअघि विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन नियमावली २०१८ ले भारत र अन्य देशका ऋणीसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट पारेको थिएन । यस नियमावलीले मुख्य रूपमा भारतमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र गैर–आवासीय भारतीयको ऋण व्यवहारलाई अनुमति दिएको थियो । तर नेपालजस्ता देशका व्यक्तिहरू वा बैंकहरूलाई भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन स्पष्ट कानूनी आधार थिएन, जसका कारण सीमा–पार व्यापारमा ऋण पाउने प्रक्रिया कठिन थियो । तर, सो नियमावली संशोधन गर्दै भारतका बैंक र तिनका शाखाहरूले भूटान, नेपाल वा श्रीलंकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरू र बैंकहरूलाई सीमा पार व्यापारका लागि भारतीय रुपैयाँमा ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यस संशोधनले पहिले अस्पष्ट रहेको कानूनी अवस्थालाई हटाउँदै व्यवसायी र व्यक्तिहरूले सिधै भारतीय बैंकमार्फत ऋण पाउने बाटो खोलिदिएको हो । आरवीआईको नयाँ व्यवस्था अनुसार नेपाली नागरिक वा व्यवसायीले भारतीय आधिकारिक डिलर तथा बैंकको शाखा वा बैंकका विदेशी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । ऋण प्राप्त गर्न आवश्यक कागजात पनि उल्लेख गरेको छ । ऋणको सीमा र सर्तहरू बैंकको आफ्नै क्रेडिट मूल्यांकन र व्यवसायको आकार अनुसार निर्धारण हुने उल्लेख छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरजस्ता कठोर मुद्रामा निर्भरता घटाउन भारतीय रुपैयाँको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । भारतले क्षेत्रीय व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने, कारोबार लागत घटाउने र क्षेत्रीय मुद्रा स्थिरतामा टेवा पुर्याउने रणनीति बनाइरहेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकको यो निर्णयले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय वित्तीय प्रणालीसँग अझ नजिक ल्याउने र भारतीय रूपैयाँको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगलाई विस्तार गर्ने बुझ्न सकिन्छ । अब भारतीय बैंकबाट ऋण लिनका लागि नेपाली व्यवसायीहरुले भारतीय बैंकहरूमा खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई नोस्ट्रो अकाउन्छ भनिन्छ । अहिले पनि अधिकांश बैंकले भारतीय बैंकमा सो खाता खोलेका हुन्छन् । तर, अब व्यवसायीले नै सो खाता खोल्न पाउँछन् । तर, नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस व्यवस्थामा थप व्याख्या गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार भारतले गरेको नयाँ व्यवस्थामाथि राष्ट्र बैंकले के कस्तो कदम चाल्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार नै नेपाली व्यवसायीले अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । नेपालीलाई भारतीय बैंकबाट सहजै ऋण : थप बढ्न सक्छ आयात, समस्यामा पर्न सक्छन् बैंक
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले प्रदेश सभाको रोष्टमबाटै दिए राजीनामा
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मधेस प्रदेश सभाको रोष्टमबाटै आफ्नो राजीनामाको घोषणा गरेका छन् । मार्ग प्रशस्त गर्न भन्दै उनले राजीनामा घोषणा गरेका हो । रोष्टमबाटै आफनो पार्टी जनमत र पार्टी अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउतलाई सांकेतिक रुपमा विभिन्न आरोप समेत लगाए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुपर्ने समयसीमाको अन्तिम दिन मंगलवार प्रदेश सभामा विश्वासको मत सामना नगरी रोष्टमबाटै राजिनामाको घोषणा गरे । आफ्नो अन्तिम वक्तव्यको अन्तिममा राजीनामाको घोषणा गरेपछि विश्वासको मत विभाजन गर्न नपर्ने भन्दै सभामुख रामचन्द्र मण्डलले अर्को सूचना जारी नहुन्जेल सम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे । लिखित वक्तव्य पढेर सुनाएका मुख्यमन्त्री सिंहले राजिनामा मात्र दिएनन् । अध्यक्ष डा. राउत र उनी नेतृत्वको पार्टी जनमतलाई विभिन्न चेतावनी र चुनौती पनि दिए । आफू मुख्यमन्त्री बनेकै दिनदेखि जनमत पार्टी मधेसका संसदिय दलका नेता महेश यादव काँग्रेससँग मिलेर षड्यन्त्र शुरु गरेकोदेखि लोकतन्त्रमा जनता भगवान हुनुपर्नेमा कार्यकर्ताबाट आफैँलाई भगवान भन्न लगाएको भन्दै अध्यक्ष राउतको आलोचना गरे । डा. राउतसँगै सोही क्षेत्रमा प्रदेश सांसदमा लडेर जितेका मुख्यमन्त्री सिंह डा. राउतको अगामी चुनावी प्रतिष्पर्धी र चुनौती बन्नसक्ने संकेत गरे ।
भारतमा एआई केन्द्र बनाउने गुगलको घोषणा : १५ अर्ब डलर लगानी, १ लाख ८८ हजारलाई रोजगार
काठमाडौं । भारतमा दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) केन्द्र बन्ने भएको छ । गुगलले आन्ध्र प्रदेशको विशाखापत्तनममा एआई हब निर्माण गर्ने घोषणा गरेको हो । कम्पनीले आगामी पाँच वर्षभित्र १५ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब २.१२८ लाख करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने भएको हो। यो घोषणा आज नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रमका क्रममा गरिएको हो । यो नयाँ गुगल एआई हब अडानी इन्टरप्राइजेजको डेटा सेन्टर संयुक्त उद्यम अडानीकनेक्स र एयरटेलको सहकार्यमा स्थापना गरिन लागिएको हो । उक्त लगानीलाई समुद्र मुनिको केबल सञ्जाल र स्वच्छ ऊर्जाको आधारमा अघि बढाइनेछ । गुगल क्लाउडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थोमस कुरियनले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एआई कार्यक्रममा बताएअनुसार यस डेटा सेन्टर क्याम्पसको प्रारम्भिक क्षमता १ गिगावाट हुनेछ, जसलाई पछि धेरै गिगावाटसम्म विस्तार गरिनेछ । अडानी इन्टरप्राइजेजले यो परियोजनाअन्तर्गत आन्ध्र प्रदेशमा नयाँ ट्रान्समिसन लाइन, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा भण्डारण प्रणालीमा पनि संयुक्त लगानी गरिने जनाएको छ । कुरियनले भने, ‘यो अमेरिका पछिको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो एआई हब हो, जसमा हामी लगानी गर्न गइरहेका छौं । यो १२ विभिन्न देशमा बन्ने एआई केन्द्रहरूको विश्वव्यापी सञ्जालको हिस्सा हुनेछ ।’ यसअघि राज्य अधिकारीहरूले यस परियोजनाका लागि करिब १० अर्ब डलरको लगानी अनुमान गरेका थिए । राज्य सरकारको भनाइ अनुसार यसबाट करिब १ लाख ८८ हजार नयाँ रोजगारी अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् । वास्तवमा एआई प्रविधीका लागि अत्यधिक कम्प्युटिङ शक्ति आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि विशेष प्रकारका डेटा सेन्टरहरू चाहिन्छ, जसले प्रविधि कम्पनीहरूलाई हजारौं चिपहरू एउटै प्रणालीमा जोड्ने सुविधा प्रदान गर्न सक्छन् । माइक्रोसफ्ट र अमेजनजस्ता ठूला कम्पनीहरूले पहिले नै भारतमा डेटा सेन्टर स्थापनाका लागि अर्बौं डलर लगानी गरिसकेका छन् । करिब एक अर्ब इन्टरनेट प्रयोगकर्तासहित भारत विश्वकै एक महत्त्वपूर्ण उदयोन्मुख बजार बनेको छ । भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी र मुकेश अम्बानीले पनि देशमा डेटा सेन्टर क्षमता विस्तारका लागि ठूलो लगानी घोषणा गरिसकेका छन् । गुगलकी मातृ कम्पनी अल्फाबेट इन्कले भारतलाई आफ्नो प्रमुख विकास बजारका रूपमा हेर्छ । भारतमा गुगलको युट्युब सेवा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने देश हो र एन्ड्रोइड स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पनि विश्वमै अग्रस्थानमा छ ।
कडा रोग लागेका बीमितका लागि पुनः ‘रिफर’ आवश्यक नपर्ने
काठमाडौं । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले कडा खालका रोगका लागि प्रथम सेवा विन्दुबाट एकपटक प्रेषण भई सोही अस्पतालमा ‘फलोअप’ गराउँदा पुनः प्रेषण (रिफर) आवश्यक नपर्ने जनाएको छ । बोर्डले बीमित व्यक्ति प्रथम सेवा विन्दुको सेवा अपुग भई रिफरल केन्द्रमा जाँदा विभिन्न समस्या पर्ने भएकाले पुनः रिफर गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । बोर्डका उपसचिव पुण्यमाया गुरागाईंले एकपटक प्रथम सेवा विन्दुबाट रिफर गरिसकेको बिरामीलाई पुनः रिफर आवश्यक नभएको बताइन् । उनका अनुसार बोर्डअन्तर्गतका सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पत्रचार गरी सो विषयमा जानकारी गराइसकिएको छ । बोर्डले क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल, एनिमिया, पार्किन्सन, अल्जाइमर जस्ता कडा रोग लागेका बिरामीलाई एकपटक रिफर गरिसकेको अवस्थामा सोही अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा पुनः रिफर आवश्यक नपर्ने जनाएको हो । त्यसैगरी अति गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त परिवार, अति अशक्त, अपागङ्ता, कुष्ठरोगी, एचआइभी सङ्क्रमित, जटिल खालका क्षयरोग र ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि एकपटक रिफर भई सोही अस्पतालमा फलोअप गराउँदा पुनः रिफर आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिएको उपसचिव गुरागाईंले जानकारी दिइन् । आँखा स्वास्थ्यसम्बन्धीको जटिल समस्या, गर्भवती तथा सुत्केरी, दम, कडा किसिमका मानसिक रोग हकमा पनि रिफर आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ । देशभरि बोर्डमा प्रथम सेवा विन्दु ३७७ वटा स्वास्थ्य संस्था र रिफरल स्वास्थ्य संस्था ९८ वटा छन् । बोर्डले सङ्घीय अस्पताल, विशेषज्ञ अस्पताल, विशिष्टीकृत अस्पताल र प्रतिष्ठानलाई प्रेषण केन्द्रका रुपमा राखेको छ । बोर्डमा हाल ९४ लाख बीमित आबद्ध छन् ।
