काठमाडौं । भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति तथा कर्मचारी सरुवामा घुस लिएको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ता लाई सर्वोच्च अदालतले ५० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
विशेष अदालतले थुनामा पठाउने आदेश दिएको केही समयपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय उल्ट्याउँदै धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको हो । न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले घुस लिएको ठोस प्रमाण नदेखिएको भन्दै गुप्तालाई थुनामा राखिरहन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
पूर्वमन्त्री गुप्तासहित रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतविरुद्ध भूमि आयोगमा नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा आर्थिक चलखेल भएको आरोपसहित मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अभियोगअनुसार गुप्ताको बैंक खातामा २०८१ जेठ ३२ सम्म पटक–पटक रकम जम्मा र निकासा भएको दाबी गरिएको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले विभिन्न छ आधार उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण नरहेको ठहर गरेको छ । अदालतले कास्कीका खमबहादुर पुनलाई भूमि आयोग कास्कीमा नियुक्त गरिएको पुष्टि नभएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत भूमि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्थाले पनि गुप्ताको प्रत्यक्ष भूमिका कमजोर देखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
लमजुङका प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकिएको प्रमाण नदेखिएको भन्दै अदालतले उक्त विषयलाई पनि थुनछेकको आधार मान्न नमिल्ने जनाएको छ ।
अधिकारीलाई लमजुङबाट कास्की ल्याउने प्रयास भएको चर्चा भए पनि त्यो सफल नभएको अदालतको निष्कर्ष छ ।
सर्वोच्च अदालतले कथित घुस रकम बरामद नभएको तथा आरोप पुष्टि हुने दसी प्रमाण पर्याप्त नभएको आधारमा गुप्तालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
