एमसीसी स्थगन, बनिसकेको काम के हुन्छ ?
काठमाडौं । नेपालको संसदले निकै विवाद र रस्साकस्सीका बीच पारित गरेको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्थगन भएको छ । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई फागुन २ गते इमेल पठाउँदै स्थगन गर्ने आग्रह गरेसँगै नेपाल सरकारले पनि त्यो परियोजना आगापड नबढाउन निर्देशन दिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विदेशी अनुदान रोक्ने निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार नेपालमा पनि लागू भइरहेको एमसीसी परियोजनाको भुक्तानी रोकिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन इ–मेल पत्रमार्फत् नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच वि.सं २०७४ भदौ २९ गते सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको हो,’ अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सो परियोजना स्थगन भएको हो । निर्माणको प्रक्रियामा गइसकेको र केही काम भइसकेको एमसीसी अब अगाडि बढ्ट वा बढ्दैन ? खारेज नै भएपन बनिसकेको कामलाई कसरी समाधान गरिन्छ ? भन्ने विषयको चासो बढेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८.४६प्रतिशत काम बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यस परियोजनामा पुस मसान्तसम्म ८३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालयका अनुसार हालसम्म १८ किलोमिटर लामो सीमापार प्रसारण लाइन ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने ३७९ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यस वर्ष बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी भइरहेको थियो । यस्तै, १० जिल्लामा ८५६ वटा प्रसारण टावरका गज निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, दुई वर्षे जिविकोपार्जन कार्यक्रममार्फत् २७० जनालाई तालिम, ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण वितरण समिति गठन, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासीमा मुआब्जा निर्धारण र ९ जिल्लामा पहिलो भरणको रुख गणना कार्य सम्पन्न भएको बताएको छ । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो। अमेरिकाको ५०० मिलिअन डलर र नेपालको १९७ मिलिअन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो । अब बनिसकेको काम के हुन्छ भन्ने विषय चासोका रुपमा देखिएको छ ।
आधिकारिक रूपमा खारेज भयो एमसीसी, रोकियो भुक्तानी
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) खारेज भएको छ । अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले फागुन २ गते इमेल पत्र पठाउँदै स्थगन गरिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विदेशी अनुदान रोक्ने निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार नेपालमा पनि लागू भइरहेको एमसीसी परियोजनाको भुक्ताानी रोकिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन इ–मेल पत्रमार्फत् नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच वि.सं २०७४ भदौ २९ गते सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको हो,’ अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता गरेको थियो । ट्रम्पको आदेशले नेपालका ३०० बढी संस्था अलमलमा, डेढ खर्ब बढी अनुदान प्रभावित
केबुलकार बनाउन माग गर्दै ताप्लेजुङमा स्थानीयबासीको विशाल प्रदर्शन
पाथीभरा । दुर्गम हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म आम तीर्थयात्री तथा पर्यटकको सहज पहुचका लागि निर्माणाधिन केबुलकारमा जिल्ला बाहिरका केही व्यक्तिहरुले अवरोध गर्न खोजेको भन्दै जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा वृहत् जनप्रदर्शन गरिएको छ । आम स्थानीयहरु केबुलकारको पक्षमा रहेको, ताप्लेजुङको विकास रोक्न बाहिरी र असम्बन्धित व्यक्तिहरु लागेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरुले छिटो केबुलकार निर्माण गर्न पाथीभरा देवी केबुलकार कम्पनीलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै विभिन्न प्लाकार्ड र व्यानरसहित सदरमुकाम फुङलिङमा विशाल प्रदर्शन गरेका हुन् । ताप्लेजुङको विकास र सम्मृद्धि रोक्न जिल्ला बाहिर र बसाई सरी अन्यत्र पुगेका मान्छेहरुलाई नलाग्न समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ताप्लेजुङ विकास प्रेमी युवा समाजको आयोजनामा गरिएको विशाल प्रदर्शनमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा विभिन्न संघसंस्थाको उपस्थिति रहेको थियो । पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको एैतिहासिकता र पहिचान गुम्ने भन्दै केही व्यक्तिहरुले विरोध गरिरहेका छन् । पाथिभरामा केबलकार निर्माणको प्रसंग चार दशकअघि उठे पनि २०७२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको स्थापना भएको हो । यस आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमति लिएको थियो । करिब दुईवर्ष अघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयाजना निर्माणले गति लिन थालेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सरकारी तथा कानुनी अनुमतीहरु प्राप्त गरेपछि यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाअन्तर्गत समावेश गरी आयोजना अघि बढाउने काम भएको छ । आइएमई समूहले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तब्यहरु बनाउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा यस केबलकारको ठूलो शेयर लिएर काम अगाडि बढाएको हो । कम्पनीले केबलकारका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । केबलकारको अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने र डीपीआर स्वीकृत गर्ने काम समेत सम्पन्न भई केबलकार निर्माण कार्यको औपचारिक शिलान्यास गरी यही महिनादेखि भौतिक निर्माणको काम सुरुभएको थियो ।
२६०० अर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ४६ प्रतिशत ऋणमा सरकार
काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको माघ महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक ऋण २६ अर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब गरी २६ अर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण पुगेको हाे । यो ऋण कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ४५.७७ प्रतिशत हाे । कार्यालयका अनुसार अघिल्लो असारको तुलनामा १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले ऋण बढेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ महिनासम्म सरकारले आन्तरिक ऋण २ खर्ब २९ अर्ब र बाह्य ऋण ६१ अर्ब गरी २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ६९.४४ र २८.३१ प्रतिशत रहेको छ। सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकाे थियो । चालु आवका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल ४ खर्ब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । माघ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १९ खर्ब
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले अर्थमन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ मा पेस गदै १९ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको हो । अब अर्थमन्त्रालयले सोही आधारमा आगामी आवको बजेट निर्माण गरेको छ । यससँगै आयोगले आव २०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार संशोधन गरेका छन् । उक्त बजेटको १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख मात्र खर्च हुने अनुमान उनले गरेका हुन् । उनका अनुसार चालु खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड अर्थात् लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
संगठनको निर्देशनविपरीत सामाजिक सञ्जालमा तस्विर तथा भिडियो बनाउने १ सय २० जना सशस्त्र प्रहरी कारवाहीमा
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले संगठनको निर्देशनविपरीत सामाजिक सञ्जालमा सशस्त्र प्रहरीको पोशाक लगाई विभिन्न क्रियाकलाप गरेको तस्विर तथा भिडियो बनाई अपलोड गरेका १ सय २० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारवाही गरेको छ । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक लगाई भिडियो तथा तस्बिर खिची व्यक्तिगत प्रोफाइलमा रहेको फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्वीटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, टिकटक, यूट्युव, इमो, वीच्याट लगायतका सामाजिक संजालमा अपलोड गरेका थिए । कारवाही परेकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक ४ जना, सहयाक निरीक्षक ५ जना, बरिष्ठ हवल्दार ६ जना, हवल्दार ३ जना, सहायक हवल्दार ९ जना, जवान ९१ र परिचर २ रहेका छन् । उनीहरूलाई नसिहत, बढुवा रोक्का, चेतावनी, सचेत, ध्यानाकर्षण र मौखिक सम्झाइबुझाइ गराइएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले संगठनको बारेमा प्रकाशित भएका समाचारहरूमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई समेत कारवाही गर्दै आएको छ । संगठनको नियमविपरीत कार्य गर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नियमन गर्नको लागी सामाजिक संजाल अनुगमनसम्बन्धी शाखा स्थापना गरिएको छ । यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित ढंगको तस्बिर तथा भिडियो बनाई अपलोड गर्ने २८ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारवाही गरी सोको विवरण यथाशीघ्र खुलाई पठाउन मातहत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । फागुन ४ गते मातहत कार्यालयहरुमा आदेशात्मक पत्राचार गर्दै कारवाही गर्न भनिएकाहरुमा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक ६ जना, सहायक हवल्दार १ जना, र जवान २१ जना रहेका छन् ।
प्रेमपछिको ब्ल्याकमेलिङले निम्तिएको घटना, विद्यार्थी र अभिभावकले सिक्नैपर्ने पाठ
काठमाडौं । आफ्नो सुनौलो भविष्यको खोजीमा नेपाली विद्यार्थी परदेश पुग्छन् । त्यहाँ शिक्षासँगै हरेक चुनौतीको हन्डर उनीहरूले खानुपर्छ ।परदेशमा पुगेका विद्यार्थीले कस्तो विभेद सहनुपर्छ भन्ने एउटा ठूलो दृश्य सोमबार भारतमा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको घटनाले देखाएको छ । छात्रावासमा बसिरहेका विद्यार्थीहरूलाई गलत्याएर बीच सडकमा पुऱ्याउँदा पनि त्यहाँको प्रशासनले कुनै एक्सन लिएन । बरु नेपाली विद्यार्थी छात्रावासमै कुटिएको, गलत्याएर गाडीमा राखी रेलवे स्टेशनसम्म पुर्याएका तस्बिर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए । यो घटनाले पनि नेपाली विद्यार्थी परदेशमा कति सुरक्षित छन् भन्ने कुरा स्पष्ट देखाएको विज्ञहरू बताउँछन् । शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली भारतमा मात्र नभइ अन्य देशमा पनि नेपाली विद्यार्थी यस्तै हिंसा सहेर बस्नुपरेको अनुमान यो घटनाबाट लगाउन सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो घटनाले परदेशमा शिक्षा लिन पुगेका विद्यार्थीले कतिसम्मको विभेद र अत्याचार सहनुपर्छ भन्ने देखाएको छ ।’ घटनाको सर्वत्र विरोध भएपछि केआईआईटी विश्वविद्यालयले केही कर्मचारीलाई बर्खास्त गरेको बताएको छ । तर, विज्ञहरू यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । यस्तो थियो घटना घटना आइतबारको हो । भारतको उडिसा राज्यमा रहेको कलिङ्ग इन्स्टिच्युट अफ इन्डष्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआईआइटी) मा बी टेक सीएससी तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत २० वर्षीया प्रकृति लम्सालको शव छात्रावासमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला पर्यो । उनी रुपन्देहीकी हुन् । क्याम्पस प्रशासनले आत्महत्या भन्दै घटना सामसुम पार्न थालेपछि नेपाली विद्यार्थीले प्रतिकार गरे । उनीहरूले यो घटना नभई हत्या भएको हुनसक्ने भन्दै घटनास्थल र त्यहाँको अवस्था हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । तर, प्रशासनले नेपाली विद्यार्थीलाई घटनास्थलमा प्रवेश गर्न दिएन । आक्रोशित विद्यार्थी प्रदर्शनमा उत्रिए । जसका कारण घटनाले यो मोड लियो । त्यहाँ अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीका अनुसार मृतक प्रकृतिले कलेजमै अध्ययनरत भारतीय एक विद्यार्थीले आफूमाथि पटकपटक ह्यारेसमेन्ट गरेको उजुरी क्याम्पस प्रशासनलाई दिएकी थिइन् । तर, क्याम्पसले कुनै चासो नदेखाएको आक्रोश पनि नेपाली विद्यार्थीमा थियो । यही विषयलाई लिएर प्रदर्शनमा उत्रेका नेपाली विद्यार्थीलाई न्याय दिनुको साटो विद्यार्थीलाई नै कुटपिट गर्दै बीच सडकमा ल्याइयो । जसको प्रभाव दुई देशको सम्बन्धसम्म पुगेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख भएअनुसार यो घटना हुनुको पछाडि प्रेम रहेको छ । प्रकृतिको घटनापछि सोही विशवविद्यालयका छात्र अदविक श्रीवास्तवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी न्यायिक हिरासतमा पठाएको छ। श्रीवास्तवको साथबाट प्रहरीले मोबाइल पनि बरामद गरेको छ। सुरुमा प्रेम गरेर पछि ह्यारेसमेन्ट गर्न थालेपछि यो घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । प्रकृतिका आफन्तले दिएको उजुरीमा उनले ह्यारेसमेन्ट तथा ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गरेको विषय भारतीय सञ्चार माध्यममा उल्लेख छ । श्रीवास्तवलाई आत्महत्या दुरूत्साहनको कसुरमा पक्राउ गरेको भुवनेश्वरस्थित प्रहरी कमिसनरको सचिवालयले जनाएको छ। श्रीवास्तवलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान थालिसकेको प्रहरीको भनाइ छ। साथै प्रहरीले अनुसन्धानका लागि कागजात, मृतक प्रकृतिको पनि मोबाइल र ल्यापटप पनि बरामद गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । उनी लखनउको रहेको बुझिएको छ । अभिभावक चनाखो हुनुपर्छ विज्ञहरू भने यो घटनाबाट नेपालले ठूलो पाठ सिक्नुपर्ने बताउँछन् । शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्की घटनाले अभिभावकलाई समेत ठूलो पाठ सिकाएको बताउँछन् । ‘छोराछोरी विदेश पठाउँदा के कुरामा ध्यान दिने भन्ने ठूलो पाठ सिकाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक अभिभावकले छोराछोरीका लागि देशमात्र हेर्ने होइन, त्यहाँ उनीहरू कति सुरक्षित हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने पाठ सिकाएको छ ।’ शिक्षाविद कार्कीका अनुसार यो घटनाले नेपाली विश्वविद्यालयको चरित्र उतारेको छ । भन्छन्, ‘घटना के हो, सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा यहाँ बसेर थाहा हुँदैन, तर जुन एउटै कलेजमा १५ सय बढी नेपाली विद्यार्थीलाई यो किसिमको विभेद गर्नु गम्भीर कुरा हो ।’ शिक्षाका मन्त्रालयका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली यो घटनाले नेपाललाई तीन कुराको पाठ सिकाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने देखियो, अर्को नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर भएन भन्ने देखियो भने अर्को शैक्षिक कुटनीतिक प्रभावकारी नभएको कुरा यो घटनाले सिकायो । अब यो पाठ नेपालले सिक्नु पर्छ ।’ ‘नेपाली विद्यार्थी भारतमै असुरक्षित छन् भन्ने देखायो, त्यसमा पनि महिला विद्यार्थी झन् असुरक्षित रहेको यो घटनाले देखाएको छ, यो कुरामा अभिभावकले सचेत हुन आवश्यक छ,’ उनले थपे । विश्वविद्यालय सुधार्नुपर्छ नेपालको शिक्षा प्रणाली गुणस्तर नहुँदा पनि नेपाली विद्यार्थी विदेशीनुपर्ने बाध्यता रहेको विषय बेलाबेलामा आइरहन्छ । नेपालमा खोजेको शिक्षा नपाउँदा विद्यार्थी परदेशसम्म पुग्छन् । केआईआईटीमा मात्र १ हजार ५ सय बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको कुरा बाहिर आएको छ । शिक्षाविद् डा.कार्की नेपालको शिक्षाको गुणस्तरको कमीका कारण पनि नेपाली विद्यार्थी बाहिरनुको बाध्यता यो घटनाले उजागार गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेपालमा राम्रो शिक्षा विद्यार्थीले पाएनन्, उनीहरू देश छोड्न बाध्य भए जसका कारण परदेशमा असुरक्षित रहनुपरेको छ ।’ कार्की यो घटनाले नेपालका विश्वविद्यालयलाई सुध्रर्नुपर्छ भन्ने गतिलो पाठ सिकाएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालका विश्वविद्यालय शिक्षाभन्दा बढी राजनीतिमा रुमल्लिए, उपकुलपति र प्राध्यापकलाई पनि राजनीति बढी गर्नुपर्याे, जसका कारण उनीहरू कार्यरत विश्वविद्यालय खाली भए ।’ एनओसी लिएका विद्यार्थी नेपालसँग भारतमा रहेको नेपालीको कुनै तथ्यांक छैन । न भारतमा कति नेपाली कामदार छन् भन्ने तथ्यांक वैदेशिक रोजगार बोर्डसँग छ न भारतमा कति विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य शिक्षा मन्त्रालयसँग छ । नेपाली कति विद्यार्थी भारतमा अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक कुनैपनि निकायसम्म छैन । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ हजार ३७२ जनाले भारत पढ्न जाने अनुमति सरकारसँग लिएका थिए । तीमध्ये कति गए वा कति गएनन् भन्ने यकिन छैन । चालु आर्थिक वर्षको माग मसान्तसम्ममा मात्र भारतका लागि २४५ जना विद्यार्थीले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ (एनओसी) लिएका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकाल भारतमा ठ्याक्कै यति नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य नरहेको बताउँछन् । केआईआईटी विश्वविद्यालय रहेका विद्यार्थीको संख्या हेर्दा भारतमा हजारौं विद्यार्थी अध्ययनरत हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालको सबैभन्दा सजिलो छिमेकी देश भारत हो , जहाँ आउन जान कुनै रोकतोक हुँदैन, कतिपय विद्यार्थी उतै काम गर्दै पढ्ने गर्छन् भने कतिपय परिवार नै उतै बसेर छोराछोरी पढाइरहेका छन् ।’ यो घटनाले देखाएका यी तीन कुरामा जबसम्म नेपाल सरकारले काम गर्दैन, तबसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहने उनको दाबी छ । भारतमा कति नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नेपाल सरकारसँग नभएको प्रसंगमा मैनाली सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण काम भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्ना नागरिक कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन्, देशबाहिर कति छन् र देशभित्र कति छन् भन्ने विषयमा जानकारी सुरकारसँग हुनुपर्छ, आफ्ना नागरिकबारे थाहा छैन भन्ने अधिकार सरकारलाई थाहा छैन । अब भारतमा रहेको विद्यार्थीमात्र होइन, कामदारको संख्या पनि दिन सक्नुपर्छ ।’ छटपटीमा नेपाली विश्वविद्यालय नेपाली विश्वविद्यालय विद्यार्थी नपाएर छटपटाइ रहँदा भारतको एउटै विश्वविद्यालयमा १ हजार ५ सय बढी विद्यार्थी रहेको पाइएको छ । एउटा घटनाले एउटै विश्वविद्यालयमा यतिको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी रहेको थाहा भएको छ भने अन्य विश्वविद्यालयमा कति विद्यार्थी छन् भन्ने यकिन छैन । विज्ञहरू अन्य विश्वविद्यालयमा यो भन्दा बढी सख्या रहेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनीहरू नेपाली विश्वविद्यालयले गतिछाडा प्रवृत्ति देखाउँदा नेपाली विद्यार्थी बाहिरनुपरेको तर्क गर्छन् । शिक्षाविद् कार्कीले नेपालका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी नपाएको बेला भारतको एकै विश्वविद्यालयमा १५ सय बढी विद्यार्थी रहेको कुरा बाहिर आउनु राज्यकै लागि ठूलो प्रश्न रहेको बताए । परीक्षा लिनेदेखि नतिजा निकाल्ने बेलासम्मको नेपाली विश्वविद्यालयको ढिलासुस्ती उपकुलपति र प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालय छोडेर राजनीति गर्दाको परिणाम पनि यो घटनाको कारण रहेको उनको भनाइ छ । उनी नेपाली विश्वविद्यालयबाट आजित भएर गएका विद्यार्थी अन्य विश्वविद्यालयमा यो भन्दा ठूलो संख्यामा हुन सक्ने भन्दै नेपालका विश्वविद्यालय खाली रहनुले नेपालको लज्जास्पद चित्र देखेको बताउँछन् । केआईआईटी विश्वविद्यालय भारतको उडिसा राज्यमा रहेको कलिङ्ग इन्स्टिच्युट अफ इन्डष्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) एक नाम चलेको विश्वविद्यालय हो । जुन भारतको उडिसा राज्यमा छ । व्यावसायिक अध्ययनका लागि निकै प्रख्यात यो विश्वविद्यालयमा विश्वका ६५ देशका विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । स्थापना भएको २५ वर्षमै व्यावसायिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको विश्वविद्यालयमा अहिले ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । सन् १९९२ मा एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाको रूपमा सुरु भएको यो संस्था १९९७ मा विश्वविद्यालयको रूपमा सञ्चालनमा आएको पाइन्छ । इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, कानून, चिकित्सा विज्ञान, जैविक प्रविधि र कम्प्युटर एप्लिकेशनलगायतका विषय यो विश्वविद्यालय अध्यापन गराइन्छ । यो विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका एक लाख विद्यार्थीहरूले प्रशासनिक सेवा, शिक्षण, व्यवसायलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पहिचान स्थापित गरिसकेका छन् । यो विश्वविद्यालयअन्तर्गत २५ वटा क्याम्पसहरू सञ्चालनमा आएका छन् जहाँ तीन हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठित प्राध्यापक र अनुसन्धान कर्ता तथा १५ सय बढी कर्मचारीहरू रहेका छन् ।
नेपाल एसबीआई बैंकद्वारा आदर्श बालिका माध्यमिक विद्यालयमा स्कुल ब्याग तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान
काठमाडौं । नेपाल एसबीआई बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नं ७ स्थित आदर्श बालिका माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीका लागि स्कुल ब्याग तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान गरेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामकुमार तिवारीले आदर्श बालिका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका सदस्यलाई एक कार्यक्रमका बीच उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरे । सो कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख वित्तीय अधिकृत, राजेशकुमार पंडा, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्द, प्रमुख कर्जा अधिकृत अर्जुन नेपाल, प्रमुख व्यवसाय प्रवर्धन अधिकृत रितेश अर्याल र बैंक तथा स्कुल समितिका अन्य उच्च पदाधिकारी र शिक्षकहरू समेतको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले शिक्षा क्षेत्रमा यस किसिमको कार्यक्रम समयसमयमा गर्दै आइरहेको छ । हाल बैंकले १०० शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउण्टर, ७ प्रदेश कार्यालय, १९ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२३ एटीएम र १ कर्पोरेट कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
