बजेट खर्च गर्न प्रदेश सरकारहरू अझै असक्षम
काठमाडौं । मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ । आफ्नो मौलिकतामा नभई संघीय सरकारको सिको गर्दै स्रोतको सही अनुमान नगरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारहरुले चालु आर्थिक वर्ष सकिन पाँच महिना बाँकी नरहँदा आफैँले ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सकेका छैनन् चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने कुनैपनि प्रदेशले कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छैनन् । सात प्रदेशमध्ये बजेट खर्च गर्न सबैभन्दा असफल मधेस सरकार हो । ४३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ४६ करोड अर्थात कुल बजेटको ५.६१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । खर्चको ठूलो हिस्सा मधेस सरकारले चालु खर्चमै गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने कोशी प्रदेश हो । यो वर्षका लागि कोशी सरकारले ३५ अर्ब २७ करोडको कुल बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड अर्थात कुल बजेटको २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु वर्षका लागि ६४ अर्ब ५४ करोडको बजेट ल्याएको वागमती सरकारले चालु आ.व.को ६ महिनामा १० अर्ब ५० करोड अर्थात १६.२७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल देखिएको छ । गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम सरकारहरु पनि आफूले ल्याएको बजेट खर्च गर्न सफल देखिएका छैनन् । उनीहरुको खर्च पनि निराशाजनक छ । गण्डकी सरकारले कुल विनियोजत बजेटको १९.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने लुम्बिनिले १९.३४ प्रतिशत, कर्णालीले विनियोजित बजेटको १५.१४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमले १४.८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मौलिकता देखिँदैन संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएसँगै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुट्छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनीहरुले हरेक वर्षको असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारले ल्याएका बजेट, कार्यक्रमहरु हेर्ने हो भने धेरैजसो केन्द्र सरकारका कार्यक्रमहरुको सिकोमा देखिन्छन् । धेरै प्रदेशको बजेट सडक, पूर्वाधारदेखि वितरणमुखी कार्यक्रममा छुट्टाइएको हुन्छ । उनीहरुको बजेटमा कुनै मौलिकता देखिँदैन । केन्द्रको सिको गर्दै ल्याइएको बजेट खर्चमा उनीहरु चुक्दै जाँदा प्रदेश सरकारहरुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारहरु केन्द्रको सिको गर्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र खर्च गर्न नसकेको अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताए । उनकाअनुसार प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयन गर्न योजना र व्यवस्थापन हेर्ने प्राविधक कर्मचारीसहितको जनशक्ति छैन । सरकारहरु समेत पटकपटक फेरिदाँ र मन्त्रालयहरु टुटाउने, फुटाउने गर्दा पनि त्यसको असर परेको छ । उनले बजेट बनाउने शैली संघदेखि तल्लो तहको सरकारसम्मै ठिक नभएको बताए। उनले भने, ‘बजेट बनाउने शैली संघमा पनि वैज्ञानिक भएन, प्रदेशमा पनि भएन । खासगरी पुँजीगत बजेटका लागि पहिला योजनाहरु छनोट हुनुपथ्र्यो । परियोजना बैंक तयार हुनुपथ्र्यो । त्यसमा डिटेल अध्ययन भएको हुनुपथ्र्यो । त्यो भएन ।’ उनकाअनुसार सबैकुरामा सम्भाव्यता अध्ययन भएर त्यसको आधारमा मध्यकालिन खर्च संरचना हुनुपर्ने, मध्यकालिन खर्च संरचनाले जुनजुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेट र स्रोत सुनिश्चिता भएको क्षेत्रलाई बजेटमा राख्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि ति कुराहरु कागजमै सिमित भएको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, ‘बजेट बनाउने बेला हचुवाको भरमा बनाउने र कसको ठूलो भयो भनेर होडबाजी चल्ने गरेको छ । स्रोत प्राप्तिको सुनिश्चिता छैन । आफ्नो काम गर्ने क्षमता समेत ख्याल नगरी बजेट बनाइयो ।’ आफ्नो मौलिकतामा आधारित भएर बजेट बनाउने र खर्च गर्ने सामथ्र्यता प्रदेश सरकारले राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
टोरन्टो एयरपोर्टमा विमान दुर्घटना : चालक दलसहित सबै यात्री सुरक्षित
काठमाडौं । क्यानडाको टोरन्टो पियर्सन एयरपोर्टमा भएको विमान दुर्घटनामा चालक दलसहित सबै यात्रीहरू सुरक्षित रहेका छन् । यो जानकारी ग्रेटर टोरन्टो एयरपोट्र्स अथोरिटी की प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डेबोराह फ्लिन्टले दिएकी हुन् । उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ कि दुर्घटनाका बाबजुद कुनै यात्रुको ज्यान गएको छैन । यात्रुहरूलाई केही सामान्य चोट लागेको भए पनि अवस्था गम्भीर छैन ।’ आपतकालीन सेवाहरूका अनुसार दुर्घटनामा एक बच्चा र दुई वयस्क गम्भीर रूपमा घाइते भएका छन् । टोरन्टो पियर्सन एयरपोर्टका अनुसार डेल्टा एयरलाइन्सको विमान मिनियापोलिसबाट आइरहेको थियो । विमानमा ८० जना सवार थिए, जसमा ७६ जना यात्री र ४ जना चालक दलका सदस्य थिए । दुर्घटनापछि कुल १८ यात्रुलाई अस्पताल लगिएको छ । अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन (एफएए) का अनुसार डेल्टा एयरलाइन्सको उडान संख्या ४८१९ ल्यान्डिङको क्रममा स्थानीय समय अनुसार दिउँसो २ः४५ बजे पल्टिएको थियो । यो विमान डेल्टा एयरलाइन्सको सहायक कम्पनी ‘एन्डेभर एयर’ द्वारा सञ्चालित गरिएको थियो ।
स्मार्ट ईभी लञ्चपश्चात् वीवाईडीविरुद्ध गुनासोको बाढी
काठमाडौं । वीवाईडीले आफ्ना अधिकांश गाडीहरूमा निःशुल्क स्मार्ट ड्राइभिङ सुविधा दिने निर्णय गरेपछि धेरै ग्राहकहरूले आफूले कार किन्दा धेरै पैसा तिरेको अनुभव गर्दै चिनियाँ अटो उपभोक्ता गुनासो प्लेटफर्ममा गुनासो दर्ता गरिरहेका छन् । फेब्रुअरी ११–१७ को बीचमा १२३६५ अटो डट कममा बीवाईडी गाडीहरूविरुद्ध ४ हजार ७०० भन्दा बढी गुनासोहरू दर्ता भएका छन्, जुन एक तेस्रो-पक्षीय अटो उपभोक्ता गुनासो प्लेटफर्म हो । गत हप्ता मात्र १५० गुनासोहरू थिए भने जनवरी महिनाभरि करिब ५०० गुनासोहरू मात्र थिए । बीवाईडीका चर्चित ओसन र डाइनास्टी सिरिजका गाडीहरू पनि प्लेटफर्मले प्रकाशित गरेको सूचीमा शीर्ष १० स्थानमा परेका छन्, जुन गुनासोहरूको संख्याका आधारमा कार मोडेलहरूलाई वर्गीकृत गर्दछ । ग्राहकहरूको गुनासोहरू एक ग्राहक जसले सील जेरो सिक्स डीएम-आई प्लग-इन हाइब्रिड सेडान किनेका थिए । उनले गुनासो गर्दै भनेका छन्, ‘गाडी किन्नुअघि मैले सेल्सपर्सनलाई बारम्बार नयाँ मोडेल यस वर्ष आउँछ कि आउँदैन भनी सोधेको थिएँ ।’ ‘तर मैले गाडी लिएको मात्र आधा महिना नपुग्दै सोही मूल्यमा राम्रो कन्फिगरेसन भएको नयाँ मोडेल बजारमा आयो,’उनले थपे । उनले बीवाईडीसँग निःशुल्क अपग्रेड र अन्य क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्लेटफर्मले यो जानकारी सम्बन्धित विभागहरूलाई पठाइसकेको बताएको छ । यद्यपि बीवाइडीले यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। चिनियाँ अटो बजारमा मूल्ययुद्धको असर यी गुनासोहरू चीनमा दीर्घकालीन मूल्ययुद्ध र अटो उद्योगको तीव्र प्रतिस्पर्धाको असरको एउटा उदाहरण हो । अहिले कार निर्माता कम्पनीहरूले मूल्य कटौती, निःशुल्क सुविधा प्रदान गर्ने वा नयाँ मोडेलहरू छिट्टै बजारमा ल्याउने प्रवृत्ति अपनाएका छन् । दुई वर्षअघि अमेरिकी अटो कम्पनी टेस्लाले मूल्य कटौती गरेपछि सयौं टेस्ला कार मालिकहरू चीनका सोरुमहरू तथा डिस्ट्रीब्युसन सेन्टरहरूमा भेला भएर छुट वा क्रेडिटको माग गरेका थिए । बीवाईडी माथिको हालको गुनासोहरू पनि यही उद्योगकै तीव्र प्रतिस्पर्धा र मूल्य रणनीतिको प्रभाव हुनसक्छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) साइबरट्रक दुर्घटनाले तनावमा टेस्ला, सेल्फ-ड्राइभिङ सफ्टवेयरबारे चिन्ता बढ्यो ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, युरोपलाई चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ?
स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयरको नीतिले बेचैन व्यवसायी, ‘सर्वसाधारणले सेयर दिनु भनेर गाडी फुटाउन थाले’
काठमाडौं । जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारण सेयर निष्काशन गर्दा स्थानीयलाई अनिवार्य सेयर दिनु पर्ने नीतिगत व्यवस्थाले हाइड्रो व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको बुझिएको छ । सरकारले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिने र उता स्थानीयहरू छिटो सेयर दिनु भनेर आन्दोलन वा आयोजना तोडफोडका घटना गर्न लागेकोले यसले जलविद्युत प्रवर्द्धकलाई समस्या सिर्जना गरेको बुझिएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाँधेर राखेको गुनसो गरे । अध्यक्ष कार्कीले सरकारकै कारण १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको धारणा राखे । उनले संसदीय समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधारणलाई दिने सेयर रोकिएको गुनासो गरे । ‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ, स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरूको गाडी फुटाउन थालेका छन्, आन्दोलन गर्न थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त सेयर दिन सक्दैनौं,’ उनले गुनासो गर्दै भने । लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीलाई साथ दिँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ रोकिनु दुःखद भएको धारणा राखे । घिसिङले सर्वसाधरणको लगानीबाटै जलविद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव भएको बताउँदै आईपीओ रोक्नु विडब्बना रहेको सुनाए । यस्तै, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले यसमा आफूले सहजीकरण गरिरहेको धारणा राखे । जलविद्युतका आयोजनाले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्ड, कम्पनी रजिष्टार र नियमन आयोगमा कागजपत्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘जलविद्युत आयोजनाको प्राविधिक पाटो मात्रै हेछौं,’ धितालले भने, ‘जलविद्युत उत्पादन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा पूर्व अनुमति दिन्छौं, धितोपत्र बोर्डसँग मिलेर अहिलेको प्रक्रियालाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गछौं ।’ सहजीकरण गर्छौं, ठग्नु हुँदैन व्यवसायीले सरकारले आईपीओ रोकेको गुनासो गरिरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरू भने त्यसमा सहमत छैनन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्कासनमा आफ्नो फरक मत राखे । उनले आईपीओ जारी गर्नु राम्रो भएपनि धेरैले ठग्ने मानसिकता राख्ने धारणा राखे । ‘निजी क्षेत्र भनेको जनता हो, निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्कासन गर्नु हुँदैन, नियमन हुनुपर्छ ।’ उनले आईपीओ जारी गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘सर्वसाधारणले लगानी गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर ठगिखाने भाँडो बनाएर आईपीओमै बदनाम गराउनु हुँदैन, यसले आईपीओमै लगानी आउँदैन ।’ यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नकोलागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताए । लेखा समितिको जलविद्युतको आईपीओ रोकिएको विषयमा वादविवादभन्दा पनि समाधान गर्न लाग्नु पर्ने बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने धारणा राखे । ‘डुबेका कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गरिरहेको अवस्था रहेको उनको बुझाइ छ । उनले सबै कम्पनीलाई एउटै डालोमा हाल्न नमिल्ने भएपनि विभिन्न ट्रेन्डकै अध्ययन गरेर आईपीओ रोक्ने निर्णय गरेका बताए । ‘हामीले ऋण नतिर्दासम्म प्रमोटर बाहिरिनु हुँदैन भनेर निर्णय गरेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्छ भनेको ऋणको भार बोकाउनु हो वा नाफाको प्रतिशत बाँडेको स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
एआई नीति सुधारका लागि क्यान महासंघले सरकारलाई बुझायो यस्ता रणनीतिक सुझाव
काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक बन्न लागेको राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) नीतिका लागि कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) ले आफ्ना महत्त्वपूर्ण सुझावसहितको अवधारणापत्र सरकारलाई बुझाएको छ । आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई भेटी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले उक्त अवधारणापत्र बुझाएको हो । ‘नेपालमा एआईको प्रयोग र अभ्यास’ शीर्षकको अवधारणापत्र महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी, प्रा.डा. सुदन झा, अधिवक्ता दिक्षा राउत र गंगा भण्डारीको समीक्षात्मक अध्ययन तथा सिफारिसमा तयार गरिएको हो । उक्त दस्तावेजमा प्रविधि नवप्रवर्तन, एआई अनुसन्धान, नैतिक एआई विकास, डेटा सुरक्षा तथा नियमन जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राख्दै विभिन्न सिफारिस प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालले नयाँ प्रविधिहरूको विकास तथा अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गरेमा एआई क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सक्ने र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने महासंघको धारणा छ । साथै, एआई प्रविधिको विकास गर्दा नैतिक मूल्यहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, डिजिटल समावेशीकरण तथा मानव अधिकारको रक्षा गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसैगरी, एआई प्रविधिको विकास गर्दा नैतिकतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने कुरामा क्यान महासंघले जोड दिएको छ । एआईको प्रयोगले कसैलाई पनि हानि नपुर्याओस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । यसका साथै, एआईको प्रयोगको लागि आवश्यक डेटाको सुरक्षाको लागि बलियो प्रणाली बनाउनुपर्नेमा पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । डेटाको दुरुपयोग हुनबाट रोक्नको लागि कडा नियमहरु बनाउनुपर्ने कुरा उठाइएको छ । एआई प्रविधिको प्रयोगलाई नियमन गर्नको लागि स्पष्ट नीति र कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव पनि क्यान महासंघले दिएको छ । त्यस्तै एआईको विकास र प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि विभिन्न क्षेत्रहरुबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कुरामा पनि जोड दिइएको छ । अवधारणापत्रमा सरकार, निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थाहरु र अन्य सरोकारवालाहरु मिलेर काम गर्नुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको छ । क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेले वर्तमान डिजिटल युगमा नेपालले एआई प्रविधिको दिगो विकास गर्न उचित नीति तथा संरचनागत पहल आवश्यक रहेको बताइन् । एआईले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बोकेको भन्दै उनले क्यान महासंघले सरकारलाई नीति निर्माणका लागि ठोस दिशानिर्देश प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणापत्र तयार पारेको जानकारी दिइन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका आईटी विज्ञ डा. शालिग्राम पराजुलीले एआई नीतिलाई अत्यन्त उत्कृष्ट बनाउन क्यान महासंघ लगायतका सरोकारवालाको भूमिका र सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । “हामी चाहन्छौं कि खुल्ला र पारदर्शी वातावरणमा एआई नीति लागू गरियोस् । यसका लागि हामी सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको विचार, भावना र समर्थन अनुसार कार्यदिशा तयार गरेर अगाडि बढ्नेछौं र चाँडै नै एआई नीति पारित गरेर लागू गर्नेछौं ।” क्यान महासंघका एआई संयोजक तथा उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारी चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपालको एआई क्षेत्रलाई बलियो बनाउन एआई उद्यमी र नयाँ सोच भएका व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए । । उनका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको एआई नीतिले यसमा सहयोग गर्नेछ । सूचना प्रविधि विज्ञ प्रा.डा.सुदन झाले यस अवधारणा पत्रले नेपाल सरकारलाई नीति निर्माणका लागि ठोस दिशानिर्देश प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकताहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको उचित समायोजन आवश्यक रहेको उनले बताए । क्यान महासंघले दिएका सुझावहरूको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई एआई–अनुकूल वातावरण तयार पार्ने तथा विश्वव्यापी एआई प्रविधिको विकासक्रममा प्रतिस्पर्धी बनाउनु रहेको महासंघका महासचिव चन्द्र बिलास भूर्तेलले बताए । नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकताहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको उचित समायोजन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए । यस्ता छन् क्यान महासंघका १० सुझाव एआईको स्पष्ट परिभाषा: प्रतिवेदनमा एआईको स्पष्ट परिभाषा नभएकोले नेपालको सन्दर्भमा लागू हुने एक स्पष्ट एआई परिभाषा राख्नुपर्ने । शब्दकोश: एआई, मेशिन लर्निङ, डेटा प्राइभेसी जस्ता प्राविधिक शब्दहरूको परिभाषा समेटिएको शब्दकोश समावेश गर्नुपर्ने । क्षेत्रीय आवश्यकताहरू: स्वास्थ्य, कृषि, विपद् जोखिम व्यवस्थापन जस्ता विविध क्षेत्रीय आवश्यकताहरूमा एआईको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । बहुक्षेत्रीय सहकार्य: शैक्षिक संस्था, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै बहुक्षेत्रीय सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने । कानुनी ढाँचा र डेटा संरक्षण: एआईका लागि एक सशक्त कानुनी ढाँचा र डेटा सुरक्षा नीति बनाउनुपर्ने । डेटा व्यवस्थापन: एआई सम्बन्धी डेटा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता प्रदान गर्नुपर्ने । डेटा क्लिन्जिङ, डेटा सेफ्टी, डेटा प्राइभेसी जस्ता विषयमा प्रशासनिक स्पष्टताको खाँचो छ । अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी: अन्तरदेशीय डेटा साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्ने । डेटा सेन्टर: नेपालको आफ्नै स्वतन्त्र र सक्षम डेटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने । लगानी: राष्ट्रिय एआई इकोसिस्टममा लगानी गर्नुपर्ने । मानव संसाधनमा लगानी गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूमा एआई केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्ने । स्थानीयकरण: नेपाली भाषा र नेपालका विशेष आवश्यकताहरूको लागि एआई उपकरणहरूको विकास गर्नुपर्ने ।
डल्फिन पोलिप्लास्टलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण पत्र प्रदान
काठमाडौं । डल्फिन पोलिप्लास्ट इन्डस्ट्रीज प्रालिले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । पीभीसी पाइप उत्पादनमा विशेषज्ञता हासिल गरेको प्रमाणका आधारमा डल्फिनलाई सो प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको हो । डल्फिन पोलिप्लास्टले गुणस्तर, नवीनता, र ग्राहक सन्तुष्टिलाई आफ्नो प्रमुख लक्ष्य मानेर काम गर्दै आएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । कम्पनीद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, डल्फिनलाई दिइएको नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्रले कम्पनीको उत्पादन प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको पालना भएको पुष्टि गर्दछ । कम्पनीका प्रमुख उत्पादनहरूमा सी पीभीसी पाइप, सी पीभीसी फिटिङ, यू पीभीसी पाइप, यू पीभीसी फिटिङ, भूमिगत पाइप, र बोरवेल पाइपहरू समावेश रहेका छन् । यी उत्पादनहरू आवासीय, व्यावसायिक, अस्पताल, होटल, र सिँचाइ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आइरहेका छन् । डल्फिन पोलिप्लास्ट, स्थापनाकाल देखि नै आफ्ना आदर्णिय ग्राहकहरूको विश्वास र सन्तुष्टिलाई सुदृढ बनाउन निरन्तर प्रयासरत रहेको छ । नेपाल गुणस्तर प्रमाणपत्र प्राप्तिले कम्पनीलाई गुणस्तरलाई थप सुदृढ गर्दै अघि बढ्न प्रेरित गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।
आईपीओ निष्काशन हुनुपर्छ तर ठगेर बदनाम गराउनु हुँदैन : कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरे
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले प्राथमिक सेयर निष्काशन हुन नसक्दा समस्या भएको बताए । सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णयमा अलमल भएको बताउँदै समितिमा पुनः छलफल हुने बताए । उनले विश्वभर नै विकास निजी क्षेत्रले गरेको बताए । ‘निजी क्षेत्र भनेको जनता हो। निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्छ,’ उनले भने,‘तर नियत नै ठगीको राखेर सेयर निष्काशन गर्नु हुँदैन नियमन हुनुपर्छ।’ प्राथमिक सेयर निष्काशनको अवधारण राम्रो रहेको छ। सर्वसाधरणले लगानी गर्न पाउँछन् । थप आयोजना निर्माण हुने घिमिरे बताउँछन् । ‘आईपीओ निष्काशन हुनुपर्छ। सर्वसाधरणले लगानी गर्छन्,’ उनले भने,‘तर ठगिखाने भाँडो बनाएर आईपीओमै बदनाम गराउनु हुँदैन । यसले आईपीओमै लगानी आउँदैन ।’ नेपालले सौर्य उर्जालाई प्राथमिकता दिएर जानुपर्ने बताए ।
१५ खर्ब लगानी रहेको जलविद्युत क्षेत्र अन्यौलमा छ, १८ महिनादेखि आईपीओ रोकियो : अध्यक्ष कार्की
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत उत्पादकलाई हात बाधेर राखिएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको ‘जलविद्युत आयोजना : लगानी, सेयर व्यवस्थापन र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको क्षेत्र अन्योलको अवस्थामा रहेको बताएका हुन् । सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र १५ हजार ५०० विद्युत निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसकोलागि ६२ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। नेपाली उर्जा उत्पादकहरुले १ मेगावाटबाट शुरु गरेर अहिले क्षमता बढाएर १००–२०० मेगावाटका परियोजना निर्माण गर्न सक्षम रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनले ठुला आयोजनाकोलागि मात्रै वैदेशिक लगानीकर्ता ल्याउनुपर्ने बताए । संसदीय समिति र धितोपत्र बोर्डको कारण सर्वसाधरणलाई दिने सेयर रोकिएको कार्कीको भनाई छ । ‘सरकारले १० प्रतिशत सेयर स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने,‘स्थानीयले सेयर किन नदिएको भनी उत्पादकहरुको गाडी फुटाउन थालेका छन् । धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृत नदिएसम्म उत्पादकले त सेयर दिन सक्दैनौं ।’ लेखा समितिको निर्देशनले आईपीओ निष्कासन रोकिएको बताउँदै उनले अब समितिले नै उक्त निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताए। ‘संघिय संसदकै लेखा समिति र अर्थसमितिबीच नै मत बाँझिएको छ,’ उनले भने,‘हामी व्यवसायी आयोजनामा ध्यान दिनुपर्नेमा विभिन्न निकायमा धाउँदै जानु परेको छ।’
