काठमाडौं । नेपालको संसदले निकै विवाद र रस्साकस्सीका बीच पारित गरेको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्थगन भएको छ । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई फागुन २ गते इमेल पठाउँदै स्थगन गर्ने आग्रह गरेसँगै नेपाल सरकारले पनि त्यो परियोजना आगापड नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विदेशी अनुदान रोक्ने निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार नेपालमा पनि लागू भइरहेको एमसीसी परियोजनाको भुक्तानी रोकिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन इ–मेल पत्रमार्फत् नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच वि.सं २०७४ भदौ २९ गते सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको हो,’ अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सो परियोजना स्थगन भएको हो ।
निर्माणको प्रक्रियामा गइसकेको र केही काम भइसकेको एमसीसी अब अगाडि बढ्ट वा बढ्दैन ? खारेज नै भएपन बनिसकेको कामलाई कसरी समाधान गरिन्छ ? भन्ने विषयको चासो बढेको छ ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८.४६प्रतिशत काम बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यस परियोजनामा पुस मसान्तसम्म ८३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालयका अनुसार हालसम्म १८ किलोमिटर लामो सीमापार प्रसारण लाइन ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने ३७९ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यस वर्ष बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी भइरहेको थियो ।
यस्तै, १० जिल्लामा ८५६ वटा प्रसारण टावरका गज निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, दुई वर्षे जिविकोपार्जन कार्यक्रममार्फत् २७० जनालाई तालिम, ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण वितरण समिति गठन, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासीमा मुआब्जा निर्धारण र ९ जिल्लामा पहिलो भरणको रुख गणना कार्य सम्पन्न भएको बताएको छ ।
अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो। अमेरिकाको ५०० मिलिअन डलर र नेपालको १९७ मिलिअन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो । अब बनिसकेको काम के हुन्छ भन्ने विषय चासोका रुपमा देखिएको छ ।
