‘नेपालमा ठूलो र प्रभावकारी परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्प वर्तमान नेतृत्वमा छ’
काठमाडौं । युरोपेली संघ (ईयू) ले नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्व, सुधार एजेन्डा र विकासप्रतिको दृष्टिकोणलाई लिएर उच्च प्रशंसा गरेको छ । नेपालका लागि ईयू राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेट निकै सकारात्मक र आशावादी रहेको बताउँदै नेपालमा ठूलो र प्रभावकारी परिवर्तन गर्ने दृढ संकल्प वर्तमान नेतृत्वमा देखिएको उल्लेख गरेकी छन् । ‘हामीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहमा नेपालका लागि केही ठूलो, प्रभावकारी र दीर्घकालीन परिवर्तन गर्ने बलियो सुधार सोच देख्यौं,’ राजदूत लोरेन्जोले भनिन्, ‘उहाँसँग विकासका स्पष्ट एजेन्डा, कार्ययोजना, निश्चित समयरेखा र परिणाममुखी सोच रहेको हामीले महसुस गरेका छौं ।’ सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार काठमाडौं तथा नयाँदिल्लीस्थित युरोपेली संघ (ईयू) र सदस्य राष्ट्रका राजदूतसहित युरोपेली मुलुकका उच्चस्तरीय कूटनीतिक प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री शाहसँग संयुक्त भेटवार्ता गरेको थियो । भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजदूत लोरेन्जोले नेपाल अहिले अवसरको चरणमा रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालसँग थप सक्रिय सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले आफू नेपाली जनताको उच्च अपेक्षा पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए, जसबाट ईयू प्रतिनिधिमण्डल निकै प्रभावित भएको हो । प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्र निर्माण र नेपालको विकासमा युवापुस्ताको भूमिका निर्णायक रहने उल्लेख गर्दै युवाहरूबाट अझ धेरै अपेक्षा राखिएको धारणा राखेका थिए । नेपाल र युरोपेली संघबीचको ५२ वर्ष लामो ऐतिहासिक साझेदारी, विकास सहकार्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, लगानी र सुशासनका विषयमा भेटमा विस्तृत छलफल भएको थियो । राजदूत लोरेन्जोका अनुसार नेपालमा हालै भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपालप्रति युरोपेली समुदायको दृष्टिकोण थप सकारात्मक बनेको छ । अहिले नेपालमा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण भएको सन्देश दिँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सरकारसँग अझ बढी संलग्न हुन आग्रहसमेत गरिन् । ईयू तथा सदस्य राष्ट्रका उच्चस्तरीय राजदूतहरू । राजदूत लोरेन्जोले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सरकारी संस्थाभन्दा युरोपेली निजी क्षेत्रको व्यावसायिक चासो र लगानी उल्लेखनीय रूपमा बढेको खुलाइन् । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटअघि ईयू प्रतिनिधिमण्डलले नेपालका निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र पत्रकारहरूसँग पनि छलफल गरेको थियो । विशेषगरी नेपालको बैंकिङ, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू नयाँ सरकारप्रति निकै आशावादी देखिएको उनले जानकारी दिइन् । ईयू प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल र परराष्ट्रमन्त्री शिषिर खनालसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको थियो । ईयूले आगामी दिनमा नेपालको शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन र जनशक्ति विकासमा अझ बढी केन्द्रित भएर प्रभावकारी काम गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । नेपाली विद्यार्थी र कामदारहरूले युरोपेली मुलुकमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको भन्दै राजदूत लोरेन्जोले युरोपतर्फ नेपालीहरूको माइग्रेसन असाधारण रूपमा बढेको बताइन्। यसैबीच, कूटनीतिक क्षेत्रका लागि अर्को सकारात्मक खबर सार्वजनिक गर्दै उनले भनिन्, ‘२०१५ को भूकम्पपछि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बन्द गरेका केही ईयू देशहरू पुनः नेपाल फर्कने र दूतावास खोल्ने तयारीमा छन् ।’ नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूलाई ईयूको हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउने विषयमा पनि प्रतिनिधिमण्डलले सकारात्मक संकेत दिएको छ । ईयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नवनियुक्त महानिर्देशक मुकेश डंगोलले यस विषयलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । उड्डयन सुरक्षा र नियामकीय सुधारमा प्रगति भएमा नेपाल चाँडै सुरक्षा सूचीबाट हट्ने संकेत पनि ईयूले गरेको छ । ‘नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुन्छ’
करोडौंका पूर्वाधार ठड्याए, अनुमति नपाएर लगानी डुबाए
काठमाडौं । सप्तरीका डा. विजेन्द्र कुमार यादवले सप्तरीकै कुशहामा जिनिस हस्पिटल प्रा.लि सञ्चालनमा ल्याए । गाउँमै सेवा दिने उद्देश्यले अस्पताल सञ्चालन गरेका विजेन्द्रको सपना नर्सिङ कलेज स्थाना गर्नु थियो । यसका लागि पहिले सय बेडको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्राबधान भएकाले उनले अस्पताल सञ्चालनमा ल्याए । अस्पतालबाट आईसीयू, एनआईसीयूदेखि गाइनो लगायतका सबै सेवा दिइरहेका छन् । यादवले अस्पताल सञ्चालन गर्दा स्थानीय नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए । उनले नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गरे । तर, कलेज सञ्चालनका लागि उनले सम्बन्धन पाउन सकेनन् । चार वर्षदेखि विजेन्द्र सम्बन्धनका लागि सीटीईभीटीदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय धाइरहेका छन् । सरकारले भनेको मापदण्ड पुरा गर्दा पनि सम्बन्धन पाउन नसकेको भन्दै विजेन्द्र दिक्काइसकेका छन् । जती पटक सरकार फेरिन्छ, नयाँ मन्त्री बन्छन्, यादवको काठमाडौंको यात्रा तय हुन्छ । उनी सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईका कारण सम्बन्धन पाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘हामी पटक–पटक शिक्षामन्त्रीलाई भट्न जाँदा भट्टराईले अनेकथरी कुरा लगाइदिनुहुँदो रहेछ, उहाँले गर्दा पनि हामीलाई सम्बन्धन पाउन गाह्रो भयो,’ यादव भन्छन्, ‘अहिले उहाँ पनि हटिसक्नुभएको छ । तर, हामीले सम्बन्धन पाउन सकेका छैनौं ।’ शिक्षामा अनेक राजनीति हुँदा सम्बन्धन पाउनै गाह्रो भएको अनुभव सुनाउँछन् । विजेन्द्रले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईदेखि रघुवीर हुँदै महावीरलाई समेत भेटे, छलफल गरे । तर, सम्बन्धन पाउन सकेनन् । रघुजीले एउटा कमिटी गठन गरे । तर, २२ कलेज मध्ये ६ वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइयो । १६ कलेजले सम्बन्धन पाएनन् । ‘जोसँग चाँजोपाँजो मिल्छ त्यसलाई सम्बन्धन दिइन्छ, जोसँग मिल्दैन त्यसलाई दिइदैन रहेछ,’ उनले भने । उनी भन्छन, ‘नदिए कसैलाई दिनु भएन, कसैलाई दिनु, कसैलाई नदिनु निकै अन्याय भयो । हाम्रो सबै प्रक्रिया पुरा हुँदा समेत हामीले पाएनौं । यो भनेको निकै राजनीति हो, जसको पहुँच छ उसलाई दिने, पहुँच नभएकालाई नदिनु हामी माथिको अन्याय हो ।’ सम्बन्धन नपाएका १६ कलेजले महावीर पुनलाई फेरि भेटे । महावीरले पनि एउटा कमिटी बनाए । किशोर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले सबै रिपोर्ट दिइसकेको छ । तर, सीटीईभीटीले त्यो रिपोर्टलाई थन्काएर राखेको छ । थन्क्याएर राखेको रिपोर्टलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै यादव लगायतको टोलीले तीन साताअघि शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेललाई भेटे । मन्त्री पोखरेलले तत्काल कलेजका विषयमा बुझेर सम्बन्धन दिने आश्वासन दिए । तर, तीन साता भइसक्दा पनि कुनै कुरा नहुँदा फेरि शङ्का लागेको यादव बताउँछन् । ‘पहिले के भयो त्यो कुरा थाहा भएन, तपाईंहरूको समस्या हामीलाई थाहा छ । अब आउने काउन्सिलको बैठकमा थापाको रिर्पोटलाई पूर्णरुपमा लागू हुन्छ, यसमा दायाँबायाँ हुँदैन भनेर हामीलाई मन्त्रीज्युले फर्काउनुभयो । तर, यो भनेको पनि तीन साता भइसक्यो केही खबर आएन,’ उनले भने । बैंकको ऋणले समस्या विजेन्द्रले अस्पताल सञ्चालनका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ऋण लिएका छन् । तर, एक वर्षदेखि बैंकलाई किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । किस्ता नतिर्दा बैंकले पटक पटक तकेता चिठ्ठी पठाउँछ । यतिसम्मकी यो जेठको १५ गतेसम्म चुक्ता नगरे कालोसूचीमा राखिदिने धम्की बैंकले दिएको छ । ‘बैंकलाई पनि आसा थियो मान्यता पाउँछ । तर सम्बन्धन नै नपाउँदा बैंकले समेत सताउन थालेको छ,’ यादव भन्छन्, ‘बैंकले यसो गरिदियो भने मेरो जीवनभरीको सपना बन्द हुन्छ, यही अस्पतालको लागि करिब ३० करोड जति लगानी गरेको छु, यो सबै डुब्छ । त्यसपछि के गर्ने, मैले केही सोचेको छैन ।’ उनी यो सरकारले सम्बन्धन दिने आशामा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी बालेन सरकारको आशामा छौं, यो सरकारले नै गरेन भने अस्पताल लिलाम हुन्छ, यत्रो मिहिनेत गरेको सबै लगानी डुब्छ ।’ उनी अहिले विद्यार्थी भर्नाको समय हुन लागेकाले चाँडोभन्दा भन्दा चाँडो मान्यता दिन सरकारलाई आग्रह गर्छन् । सम्बन्धन नपाएका १६ कलेज प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको प्रमुख निकाय सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालन हुने नर्सिङ, स्टाफ नर्स, एचए, फार्मेसीलगायत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमको नर्सिङ अस्पताल सञ्चालनका लागि सबै तयारी पुरा गर्दा समेत १६ वटा कलेजले अझै सरकारबाट मानयता पाउन सकेका छैनन् । सञ्चालकहरू करोडौंको लगानी गरेर वर्षेदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका छन् । यसरी सम्बन्धन नपाउने कलेजमा सप्तरीको जिनिस हस्पिटल प्रालि, गण्डकी हस्पिटल प्रालि, जानकी एकेडेमी हस्पिटल प्रा.लि, कैलालीको जेबी कलेज अफ मेडिकल साइन्स एण्डटेक्नोलोजी प्रालि, माया मेट्रो हस्पिटल प्रा.लि, अत्तरिया मेडिकल इन्स्टिच्युट प्रा.लि. अत्तरीया, घोडाघोडी टेक्निकल क्याम्पस प्रा.लि, बर्दिबास जनसेवा प्राविधिक शिक्षालय प्रा.लि रहेका छन् । यस्तै, धनुषाको रामजानकी नर्सिङ कलेज, फुलकुमारी महतो मेमोरियल हस्पिटल प्रा.लि., लालगढ मोडेल पोलिटेक्निकल ईन्च्युिट एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि, रौतहटको नेपाल स्कुल अफ मेडिकल टेक्नोलोजी, मिहसिटी कलेज अफ मेडिकल साइन्स प्रा.लि, अरिवनस मेडिकल कलेज एण्ड हस्पिटल प्रा.लि, चिरायु नेशनल हस्पिटल एण्ड मेडिकल इन्च्युिट प्रा.लि,पोखराको आई इन अफ नेपाल हरियोखर्क अस्पताल रहेका छन् । १६ वटै कलेजका सञ्चालकहरू सम्बन्धन प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र अन्यौलग्रस्त बनेको भन्दै सरकारसँग तत्काल निष्पक्ष निर्णयको माग गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, सांसदहरू, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित निकायलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक चलखेल र सिन्डिकेटबाट मुक्त गर्दै पारदर्शी ढंगले सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाइदिन माग गर्दै आएका छन् । करोडौंको लगानी डुब्ने डर कलेज सञ्चालनको आशामा निजी मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूले सम्बन्धन नपाउँदा सञ्चचालकलाई मात्र नभई विद्यार्थीलाई समेत समस्या भएको एशोसियशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)का अध्यक्ष पदम खड्का बताउँछन् । उनी यसलाई देश विकासको नमुना भन्दै व्यङ्ग्य गर्छन् । ‘देशमा जनशक्ति छैन, एकातिर जनशक्ति उत्पादन गर्छुभन्दा रोक्न खोज्नु यो भनेको देश विकासको नमुना हो,’ खड्काले भने । उनी भन्छन्, ‘यो भनेको सीटीईभीटीको समस्या हो, पहिले भएका कलेजहरूको सिण्डिकेट पनि हो, अर्को शासन सत्तामा आउनेहरू पनि केही समय आउँछन्, गइहाल्छन् विद्यार्थी पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने चिन्ता र चासो कसैलाई भएन ।’ २०६९ सालदेखिका फर्महरू अहिलेसम्म त्यत्तिकै रहेको बताउँदै खड्काले सञ्चालकहरू लगानी समेत डुबेको बताए । चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ ले कलेजका लागि आफ्नै सय बेडको अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सय बेडको अस्पताल खोल्न ठाउँ हेरेर कम्तीमा पनि ५० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लाग्छ । यो त अस्पतालमात्र बनाउन लाग्ने खर्च हो यसलाई चलाउन पर्यो, कलेजका भवनहरू ल्याबहरू बनाउन उत्तिकै पैसा लाग्छ । अध्यक्ष खड्का भन्छन्,‘अधिंकाश साथिहरूले यि सबै संरचना तयार गरी करोडौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर, लगानी फिर्ता आउने बाटो नहुँदा समस्या भोगिरहनु भएको छ ।’
१० महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यापार साढे १ खर्बमाथि
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना अर्थात बैशाख महिनासम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले साढे १ खर्बमाथि कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले मंगलबार (आज) सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार १० महिनामा १ करोड १६ लाख ८४ हजार ८८३ वटा बीमा पोलिसी जारी गरी १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका हुन् । वैशाखसम्ममा सबैभन्दा धेरै व्यापार गर्ने बीमा कम्पनीमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीले यस अवधिमा ४१ अर्ब १६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । दोस्रो धेरै व्यापार गर्ने कम्पनी नेशनल लाइफले १९ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । तेस्रोमा एलआइसी नेपालले १६ अर्ब ८४ करोड २८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । वैशाखसम्ममा हिमालयन लाइफले १४ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीले १० अर्ब ९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, सूर्यज्योति लाइफले ९ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ, एशियन लाइफले ८ अर्ब १ करोड ५२ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । त्यस्तै, सिटिजन लाइफले ६ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, सानिमा रिलायन्स लाइफले ५ अर्ब ९८ करोड ४ लाख रुपैयाँ, आइएमई लाइफले ५ अर्ब ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ, मेट लाइफले ५ अर्ब ४९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, रिलायबल नेपाल लाइफले ४ अर्ब ९४ करोड १४ लाख रुपैयाँ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफले ४ अर्ब ७० करोड ७ लाख रुपैयाँ र सन नेपाल लाइफले ३ अर्ब ५५ करोड ८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले एक साताभित्रै संसदमा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यहीसाभित्र संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्ने बताइएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह एक साताभित्र सदनमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले निरन्तर विरोध गरेपछि बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्ती संसदमा उपस्थित भएर सम्बोधन गर्ने बताएका हुन् । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू संसदमा आउनुहुन्छ । सम्भव त एक हप्ताभित्रै संसदमा आउने कुरा म सदनलाई जानकारी गराउन चाहान्छु,’ बुर्लाकोटीले भने ।
सिङ्गापुरको आर्थिक वृद्धिमा निरन्तर सुधारको संकेत
काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) सम्बन्धी लगानीमा तीव्र वृद्धि, निर्माण क्षेत्रको मजबुत गतिविधि र सुरक्षित लगानीका रूपमा पूँजी प्रवाह बढेकाले सिङ्गापुरको सन् २०२६ को आर्थिक वृद्धिदर पूर्वानुमान बढाइएको छ । मलेशियास्थित मेबैंक इन्भेस्टमेन्ट बैंकले सन् २०२६ का लागि सिङ्गापुरको कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धिदर ४.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ, जुन पहिले ३.४ प्रतिशत थियो । यो सरकारी अनुमानित २ देखि ४ प्रतिशतको दायराभन्दा माथि छ । उक्त अनुसन्धान संस्थाले सन् २०२७ को वृद्धिदर पूर्वानुमान पनि ३.१ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । संस्थाका अनुसार एआई प्रविधिमा ठूलो पूँजी लगानी, निर्माण क्षेत्रमा उछाल र सुरक्षित लगानीतर्फ बढ्दो आकर्षणले अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाएको छ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले ऊर्जा–आधारित केही उद्योगलाई असर गरे पनि त्यसको प्रभाव अन्य क्षेत्रमा कम देखिएको छ । विशेषगरी समुद्री ढुवानी र हवाई क्षेत्रले माग स्थानान्तरणबाट लाभ पाएको बताइएको छ । एआई सम्बन्धी पूँजीगत खर्च सन् २०२६ को दोस्रो आधासम्म जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ । प्रमुख अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूले खर्च बढाइरहेकाले सेमिकन्डक्टर र सर्भरसम्बन्धी उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । निर्माण गतिविधि पनि बलियो रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा ठूला परियोजना र सरकारी सहायताले सहयोग गर्ने बताइएको छ । अर्कोतर्फ, युनाइटेड ओभरसीज बैंक अनुसन्धान विभागले पनि सन् २०२६ को वृद्धि पूर्वानुमान २.५ प्रतिशतबाट बढाएर ३।२ प्रतिशत पुर्याएको छ । यसले पहिलो त्रैमासिकको अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रदर्शन र एआई सम्बन्धी निरन्तर गति मुख्य कारण रहेको जनाएको छ । रिपोर्टअनुसार इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रको सुधारले क्षेत्रीय व्यापारलाई समेत बल दिएको छ, विशेषगरी सेमिकन्डक्टर निर्यातमा ठूलो वृद्धि देखिएको छ। रिपोर्टले एआई–आधारित प्रविधि चक्रले इलेक्ट्रोनिक्स निर्यातलाई निरन्तर समर्थन गर्ने अपेक्षा गरेको छ, जसले उत्पादन र व्यापार क्षेत्रमा वृद्धि ल्याउनेछ । तर केही विश्लेषकहरूले भू–राजनीतिक तनाव र आपूर्ति शृङ्खलामा सम्भावित अवरोधका कारण जोखिम अझै कायम रहेको चेतावनी दिएका छन् । सिङ्गापुरको व्यापार तथा उद्योग मन्त्रालयले भने सन् २०२६ का लागि २ देखि ४ प्रतिशतको वृद्धिदर अनुमान यथावत राखेको छ, यद्यपि बाह्य जोखिमहरू बढेको स्वीकार गरेको छ । सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकमा सिङ्गापुरको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले विस्तार भएको छ, जुन अघिल्लो त्रैमासिकभन्दा उच्च हो । रासस
प्रहरीको सीआइडी हुँ भन्दै ठगी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ
काठमाडौं । सादा पोशाकको प्रहरी भएको भनेर ठगी गर्ने एक जना पक्राउ परेका छन् । शनिबार काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपाबाट ४५ वर्षीय रोज बहादुर तामाङ पक्राउ परेका हुन् । ईट्टाभट्टीस्थित एक खाजा घरमा बसी आफू सादा पोशाकको सीआइडीको प्रहरी भएको भनेर कारवाहीको लागि नियन्त्रणमा लिएका ट्रिपरहरुलाई छुटाउन सहजीकरण गरिदिन्छु भन्दै उनी हिड्ने गरेका थिए । प्रहरीले सेवाग्राहीहरुसँग रकम माग गर्दै गरेको अवस्थामा तामाङलाई नियन्त्रणमा लिएको काभ्रेपलाञ्चोक प्रहरीले जनाएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धका कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकबाट उनीविरुद्ध सात दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, वित्तीय प्रणालीको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको तीव्र प्रयोग तथा केन्द्रीय बैंकको बदलिँदो भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विद्यमान ऐनका अस्पष्ट तथा व्यवहारमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने प्रावधानलाई स्पष्ट गर्दै अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी सुधारका लागि यो विधेयक तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा विशेषगरी गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनःसंरचना गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउने, डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने तथा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था समेटिएका छन् । विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ । हालसम्म ‘करेन्सी नोट’मा केन्द्रित रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब करेन्सी शब्दभित्र बैंकबाट जारी गरिने डिजिटल करेन्सीसमेत समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय संस्थाको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई समेत वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याइने प्रस्ताव छ । यसले डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे तथा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र ल्याउने देखिन्छ । विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा संरचनागत स्वामित्व भएका संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले बैंकिङ समूहको संरचना र स्वामित्व व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमा राखिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ । हाल अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेकामा अब नियुक्त सञ्चालकको सङ्ख्या पाँच पुर्याइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न सहायक संस्थामा सीमित लगानी वा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी क्लियरिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ट्रष्टी सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा राष्ट्र बैंकले कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । विदेशी मुद्रा विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्दै ‘विनिमय दर पद्धति र विनिमय दर निर्धारण’ सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सरकारका अनुसार मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न राष्ट्र बैंकको भूमिका थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक भएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादात्म्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरीवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्न लागिएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ पछिल्लोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८० र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत संशोधन गरिएको थियो ।
सानेपामा पीओसीओ एआई सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा
काठमाडौं । सानेपास्थित रमेश कम्प्लेक्समा नयाँ पीओसीओ एआई सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ । टेली टक प्राइभेट लिमिटेडअन्तर्गतको कम्पनीले उक्त सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेको हो । नयाँ सर्भिस सेन्टरमार्फत पीओसीओ एआई ब्रान्डका स्मार्टफोन तथा सम्बन्धित डिभाइसहरूको आधिकारिक बिक्रीपछिको सेवा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । सानेपाको सहज पहुँचयुक्त स्थानमा स्थापना गरिएको यस अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टरले ग्राहकलाई द्रुत, भरपर्दो तथा ग्राहक–मैत्री सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सेन्टरमा दक्ष प्राविधिक टोली, आधुनिक डाइग्नोस्टिक उपकरण तथा गुणस्तरीय स्पेयर पार्ट्सको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा स्मार्टफोन तथा प्रविधि उपकरणको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय बिक्रीपछिको सेवाको आवश्यकता पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । सोही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले पीओसीओ प्रयोगकर्ताका लागि सहज र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । ग्राहकहरूले सर्भिस सेन्टरमार्फत डिभाइस जाँच, सफ्टवेयर सपोर्ट, वारेन्टी सेवा, मर्मत, नियमित मर्मतसम्भार तथा प्राविधिक परामर्शजस्ता सेवा लिन सक्नेछन् । यस अवसरमा टेली टक प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय अग्रवालले ग्राहकलाई छिटो, पारदर्शी तथा विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्नु कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए । उनले नेपालमा पीओसीओ एआई ब्रान्डको सेवा पहुँच विस्तार गर्दै ग्राहक सन्तुष्टि थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
