सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँले घटेको हो । यससँगै सुन प्रतितोला २ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिन मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । मंगलबारको तुलनामा चाँदी तोलामा २० रुपैयाँले वृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ। यससँगै बुधबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ८० रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
बुद्ध दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिटबाट ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागको रोहवरमा बुद्ध दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको छ । कामपा–६ मा सञ्चालित सहकारी संस्थाले आज एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ७० जना बचतदाता सदस्यहरुलाई बचत रकम फिर्ता गरेको कामपा सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ । सहकारीले आगामी १ महिनाभित्र रु पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको छ । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, 'माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौं । संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरोधअनुसार ऋणीलाई एसएमएस, रजिष्ट्री पत्र र सार्वजनिक सूचनाबाट ऋण चुक्ता गर्न सन्देश र अनुरोध पठाउँछौँ ।' वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्छ । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका सिफारिस गरिन्छ । ऋणीले ऋण भुक्तानी नगरे कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाइन्छ । यस प्रक्रियाबाट एकमुष्ट वा किस्तामा बचत रकम र ऋण फिर्ता हुने गरेको छ । संस्था बन्द गरेकाको हकमा सम्पर्कमा नआउनेका हकमा एसएमएस र पत्रमार्फत सूचना दिने तथा कारबाहीका लागि पठाउने गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाका आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द
काठमाडाै । स्वास्थ्य बीमा बोर्ठले सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थावाट प्रदान गरिने आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य स्वास्थ्य बीमाका सेवाहरू तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको ०८३/०२/११ गतेको निर्णयानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बढ्दो वित्तीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी आकास्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द रहनेछन् ।
पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर, म्युचुअल फण्डमा कर छुट
काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझावहरु दिँदै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नका लागि पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । संघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका लागि सुझाव दिँदै नेप्से आधुनिकीकरण तथा उन्नत बजार उपकरणहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा सहज रुपमा खाता खोल्ने प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजी बजार कारोबारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, नेपालको पूँजी बजारलाई पूर्णरुपमा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने, पूँजी बजार क्षेत्रमा अनलाइन अक्सन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित सीडीएससी प्रणालीको स्तरोन्नति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संघले पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, पूँजी बजारका कर्मचारीहरु तथा रजिष्ट्रार लगानी सल्लाहकारहरुका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पूँजी बजार विश्लेषकहरूका लागि प्रमाणीकरण परीक्षा तथा इजाजत परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र अर्निङ कल र एनालिष्ट मिट सम्बन्धी व्यवस्थाका लागी कम्पनीहरूको त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्ने कडा व्यवस्था लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, संघले बजेटका लागि सुझाव दिँदै इक्विटी क्राउडफन्डिङको वैधानिकीकरण सम्बन्धी कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, न्यूनतम १० प्रतिशत पूँजी निष्काशनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई कर छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । म्युचुअल फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक स्पिड क्यापिटल सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गनुपर्ने, १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका म्युचुअल फण्ड योजनाका लागि स्पिड क्यापिटल आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्न तथा अन्य फण्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ भने पिएमएस ग्राहकका लागि कल्क सेयर ट्रेडिङ सुविधा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न विशेष नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएको छ । संघले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गरिएका कम्पनीहरूमा मतदान अधिकार तथा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, म्युचुअल फण्डलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने र म्युचुअल फण्ड योजना तथा पिएमएस ग्राहकका लागि ब्रोकर हाउसमा २५ प्रतिशत मार्जिन राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ । संघले प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई म्युचुअल फण्डसरह कर छुट सुविधा प्रदान गरी आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
बीआईआई र लक्ष्मी सनराइजबीच २५ मिलियन डलर कर्जा सम्झौता
काठमाडौं । बेलायतको विकास वित्त संस्था ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) र लक्ष्मी सनराइज बैंकबीच २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ मिलियन डलर) बराबरको कर्जा सुविधा सम्झौता भएको छ । नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र विशेषगरी महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त सहकार्य गरिएको हो । तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एमएसएमई क्षेत्रको योगदान करिब २२ प्रतिशत रहेको छ भने यस क्षेत्रले झन्डै २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । तर, वित्तीय पहुँच सीमित हुँदा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत केवल १६ प्रतिशत एमएसएमईले मात्र कर्जा पाउने गरेका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको यस लगानीमार्फत लक्ष्मी सनराइज बैंकले एमएसएमई क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने जनाएको छ । बैंकका अनुसार कुल कर्जामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा महिलाको नेतृत्वमा रहेका व्यवसायका लागि छुट्याइनेछ । यस सहकार्यले वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित उद्यमीलाई पूँजी उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी निजी क्षेत्र विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी पहल ‘२ एक्स चेलेन्ज’ अन्तर्गत मान्यता समेत प्राप्त गरेको छ । उक्त पहलमा बीआईआई संस्थापक सदस्यका रूपमा आबद्ध छ । बैंकले सुशासन, नेतृत्व, रोजगारी तथा कर्जा पोर्टफोलियोमा लैङ्गिक समावेशिता विस्तार गरेको आधारमा यो मान्यता प्राप्त गरेको जनाएको छ । साथै, बीआईआईको ‘इन्भेस्टमेन्ट फर इम्प्याक्ट’ कार्यक्रममार्फत प्राप्त प्राविधिक सहयोगले महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई सेवा विस्तार गर्न थप सहयोग पुगेको बैंकले जनाएको छ । यससँगै बैंकले आफ्नो वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन प्रणाली अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकका अनुसार यसले दिगोपनासम्बन्धी रणनीति तथा जिम्मेवार बैंकिङ अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउँदै वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
उत्पादित बिजुली खेर जान दिन्नौं : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत आफूले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट पनि सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए । लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरूको अवस्था मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । उनले आफूले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्वाकांक्षी भन्दा पनि सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे । यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम कारबाहीमा परेको प्रभावबारे पनि कर्मचारीहरुसँग जानकारी लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
कक्षा १२ काे नतिजा एक महिनाभित्रै सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षाफल परीक्षा सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार परीक्षा सम्पन्न भएको छोटो समयमै उत्तरपुस्तिका परीक्षणदेखि प्राप्ताङ्क व्यवस्थापनसम्मका काम उल्लेख्य रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन् । परीक्षा सकिएको करिब दुई साता मात्र बितिसक्दा नतिजा प्रकाशनसँग सम्बन्धित आधाभन्दा बढी काम पूरा भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माका अनुसार अहिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम द्रुत रूपमा भइरहेको छ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । उनका अनुसार परीक्षण सकिएका उत्तरपुस्तिकाको प्राप्ताङ्क रुजु गर्ने, सम्परीक्षण गर्ने र त्यसपछि कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने प्रक्रिया एकसाथ सञ्चालनमा छ । कुनै विषयको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पूरा हुनासाथ त्यसको सम्परीक्षण तत्काल सुरु गरिने र सम्परीक्षण समाप्त भएपछि प्राप्ताङ्कलाई डिजिटल प्रणालीमा राख्ने काम निरन्तर भइरहेको उनले जानकारी दिए । नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय छोट्याउने उद्देश्यले बोर्डले परीक्षा सम्पन्न भएको दिनदेखि नै उत्तरपुस्तिका परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यसपटक देशभरका ४२ वटा परीक्षण केन्द्रमार्फत उत्तरपुस्तिका जाँच भइरहेको छ । यसले कामको गति बढाएको बोर्डको भनाइ छ । परीक्षा नियन्त्रक शर्माले बोर्ड निर्धारित समयसीमाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘हाम्रो तयारी अनुसार नतिजा परीक्षा सकिएको ४५ दिनभन्दा ढिलो हुँदैन । सकेसम्म त्योभन्दा अगावै सार्वजनिक गर्ने गरी सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने । यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा देशभरबाट करिब चार लाख १८ हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी सहभागी भए पनि बोर्डले नतिजा प्रकाशन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र छिटो बनाउन प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । यसअघि पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशनमा गति बढाएको देखिएको थिया े। यही वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको २९ दिनमै सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन एसइईको इतिहासमै सबैभन्दा छिटो नतिजा प्रकाशन भएको रेकर्ड बनेको थियो। विगतका वर्षहरूमा भने एसइई र कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुन सामान्यतः दुईदेखि तीन महिना लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्षमा बोर्डले परीक्षा व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रशोधन प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै समयावधि छोट्याउने प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएको देखिन्छ । यस वर्ष पनि विद्यार्थी र अभिभावकको चासोबीच बोर्डले छिटो, विश्वसनीय र व्यवस्थित रूपमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीलाई अन्तिम चरणसम्म पु¥याउने जनाएको छ ।
जापान सरकारद्वारा ३० खर्ब येनभन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने घोषणा
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यको प्रभावलाई कम गर्न जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ३० खर्ब येन (करिव १९ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सोमबार यस योजनाको घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त पूरक बजेटको मस्यौदा आगामी हप्ता संसदमा पेस गरिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको उच्च गर्मीको समयमा एयर कन्डिसनिङको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न र घरपरिवारलाई विद्युत महशुलमा राहत दिन सरकारले जगेडा कोषबाट थप ५ खर्ब येन परिचालन गर्नेछ । यो अतिरिक्त खर्च प्याकेजको व्यवस्थापन घाटा न्यूनीकरण गर्ने ऋणपत्रमार्फत गरिने भएपनि, सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रको कुल आकारमा भने परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । बढ्दो कर राजस्व र अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूले गर्दा शुरुमा योजना गरिएको ऋणपत्रको आवश्यकतालाई यसले सन्तुलनमा राख्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्व र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ । यस परिस्थितिबाट सिर्जित आर्थिक चापलाई कम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट पूरक बजेटको माग हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष जगेडा कोषसमेत स्थापना गर्ने बताए । कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जापान सरकारले गत मार्चको मध्यदेखि नै पेट्रोलमा दिइने अनुदानलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । खुद्रा बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० येनको आसपास कायम राख्न सरकारले मासिक अर्बौं येन खर्च गर्दै आएको छ । यद्यपि, अत्यधिक ऋणको भार खेपिरहेको देशका लागि यो ठूलो खर्च वित्तीय दबाबको विषय बनेको छ । केही सांसदहरूले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १२२.३१ खर्ब येनको रेकर्ड बजेटमा यो पूरक बजेट थपिँदा जापानको नाजुक वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बिग्रँदो वित्तीय स्वास्थ्य र बढ्दो मुद्रास्फीतिको डरले गर्दा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर हालैका दिनहरूमा करिब तीन दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
