प्रसारण लाइन र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने इप्पानको प्रस्ताव, प्राधिकरणसँग छलफल
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग भेटेर विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माण सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्दै इप्पानले निजी क्षेत्र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तयार रहेको तथा विद्युत व्यापारका लागि समेत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको लागि वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको थियो । निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा निर्माण गरेको प्रसारण लाइनको निर्माण छिटो सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अन्य आयोजनाहरुमा पनि सहकार्य गर्न तथा प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत व्यापार कम्पनीको सेयर होल्डरको रुपमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याएर त्यहाँमार्फत समेत दुवै मिलेर सहकार्य गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले प्रसारण लाइन अभावको कारणले ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्र प्राधिकरणसँग मिलेर सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले विद्युत व्यापारको लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र नदिएसम्मका लागि समेत प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराएर व्यापार अघि बढाउन सकिने बताए । सो अवसरमा अध्यक्ष कार्कीले विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तुरुन्तै खुला गर्न, आरसीओडी म्याद थप गर्न, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्न, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता मागहरु तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । इप्पान बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणसँग सँगै अघि बढेर मात्र ऊर्जा क्षेत्रको विकास हुनु बताउँदै दुवैको सहकार्य बलियो हुनुपर्ने बताए । इप्पान उपाध्यक्षहरू आनन्द चौधरी, उत्तम ब्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र्र दुलाल लगायतले विद्युत प्राधिकरणले उपर्युक्त मोडल ल्याएर निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइनमा सहभागी गराउनुपने बताए । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले निजी क्षेत्रले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँदै निजी क्षेत्र र प्राधिकरण संयुक्त रुपमा मिलेर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने अभ्यास सुरु भैसकेकोले यसलाई अघि बढाउनुपर्नेका विकल्प नभएको बताए । ‘प्रसारण लाइनको समस्या सबैभन्दा बढी देखिएको छ, यसको कारणले कन्टीजेन्सी लगायतका समस्या आएको हो, प्रसारण लाइन निर्माणले धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले भने, ‘प्राधिकरणसँग पर्याप्त बजेट नभएको बेलामा निजी क्षेत्रको लगानी ल्याउन सकिएमा यसले प्रसारण लाइनको मुख्य समस्या समाधान गर्छ ।’ उनले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराएर उत्पादन र खपतबीचको सन्तुलनको आवश्यकता रहेको बताउँदै विद्युत प्राधिकरणको व्यापार कम्पनीमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे भने अध्ययन गर्ने बताए । उनले विद्युत व्यापार कम्पनी सक्रिय बनाउन लागिएको पनि जानकारी दिए ।
रविको पौने ३ करोड बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार
काठमाडौं । उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अदालतसमक्ष पेश गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गरेको छ । अदालतले सो रकमलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म बिगोको हकमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गर्दै बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गरेसँगै लामिछानेले धरौटीमा बाहिर बसेर मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था भएको छ । यसअघि सम्बन्धित मुद्दामा बिगो बराबरको रकम सुरक्षित गर्नुपर्ने मागसहित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अदालतको आदेशपछि अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ भने बिगोको विषयमा अन्तिम निर्णय फैसलासँगै हुने अदालतले जनाएको छ ।
निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस
काठमाडौं । सरकारले ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२’ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ । बिहीबारको बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार बैठकमा पेश भएको अध्यादेशमा दलित आदिवासी जनजाती, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा निर्धारण गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेका हुन् । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खरेलले भने, ‘प्रतिनिधि सभा निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । यसमा २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आपदवासि, जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्ने रहेको छ ।’ बैठकले मकवानपुरको बिदुर नगरपालिकास्थित केन्द्रीय कारागारमा खालि रहेको ब्लकमा बालसुधार गृह सञ्लान गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि बताए ।
एनसीएचएलको चौधौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)को चौधौं वार्षिक साधारण सभा बिहीबार काठमाडाैंमा सम्पन्न गरेको छ । बैठकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको २०८२ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण स्वीकृत गर्नुका साथै १५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७८९ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसपश्चात एनसीएचएलको चुत्ता पुँजी १ अर्ब ४५ करोड ८५ लाख ११ हजार ५०० बराबरको हुनेछ । कम्पनीले पूँजीवृद्धिमार्फत नेशनल पेमेन्ट स्वीच, नेशनल तथा क्रस बोर्डर कारोबारका लागि थप भुक्तानी प्रणाली विकास गर्ने, जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने र सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारहरूको स्तरोन्नतिका लागि प्रयोग गर्नेछ। आ.व. २०८१/८२ मा एनसीएचएलको भुक्तानी प्रणालीहरूमार्फत कुल १८६ खर्ब बराबरको २१.१२ करोड भुक्तानी कारोबारहरु राफसाफ भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा कम्पनीबाट फर्छ्याैट भएका कारोबारहरूको संख्या ६७ प्रतिशतले वृद्धि भएसँगै कम्पनीको खुद नाफा ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैठकले कम्पनीको सञ्चालक समितिमा दुई जना सञ्चालकहरू निर्विरोध रुपमा निर्वाचित गरेको छ । विकास बैंकहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एनसीएचएलको सञ्चालक समितिमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश सिंह भण्डारी तथा फाइनान्स कम्पनीहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आईसीएफसी फाइनान्सका नायव महाप्रबन्धक लक्ष्मणप्रसाद जैसी निर्वाचित भएका छन् । एनसीएचएलको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको १ जना, वाणिज्य बैंकहरूबाट ३ जना, विकास बैंकहरू, फाइनान्स कम्पनीबाट र स्वतन्त्र गरी क्रमशः १–१ जना रहेका छन् । एनसीएचएलमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.४५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ९०.५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । वार्षिक साधारण सभाबाट नेपालपे कार्डको क्लोज्ड युजर ग्रुप पनि घोषणा गरिएको छ । सभाको विविध प्रस्ताव अन्तर्गत सो घोषणा गरिएको हो । नेशनल कार्ड स्कीम अन्तर्गत सुरुवात गरिएको सो नेपालपे कार्डको हाल दुईवटा बैंक वित्तीय संस्थामार्फत इस्यूइङ तथा १२ वटा बैंक वित्तीय संस्थाबाट अक्वयरिङको कार्य सुरु भएको छ ।
स्याउ बिमा भुक्तानीमा ढिलाइ, जुम्लाका चार हजार किसान मारमा
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको जुम्ला शाखाले स्याउ बिमा गरेका अधिकांश किसानका बगैंचा समयमै अनुगमन नगर्दा जुम्लाका हजारौं स्याउ किसान प्रभावित भएका छन् । दुई वर्षअघि गरिएको बिमाबापतको रकम हालसम्म भुक्तानी नपाउँदा जिल्लाका करिब चार हजार किसान मारमा परेका हुन् । बिमित किसानका अनुसार कम्पनीले वास्तविक मूल्याङ्कनका क्रममा स्याउ बगैंचाको स्थलगत लागत सङ्कलन गरी कागजात तयार पारे पनि भुक्तानी दिन आलटाल गरिँदै आएको छ। लागत सङ्कलनकै क्रममा छुटेका किसानका बगैंचा अहिलेसम्म अनुगमन नहुँदा बिमा भुक्तानी प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । बिमाबापतको रकम पाउन ढिलाइ भएपछि किसानहरू आक्रोशित बनेका छन् । स्याउ बिमा भुक्तानीको माग गर्दै दिनहुँ खलङ्गा बजारस्थित शिखर इन्स्योरेन्सको कार्यालयमा बिमित पक्ष धाइरहेका देखिन्छन् । तीला गाउँपालिका-२ का स्थानीय राम रावतले श्रीमतीको नाममा २०० स्याउका बिरुवा बिमा गर्दा ९ हजार रुपैयाँ तिरेको बताए । ‘गाउँ–गाउँमा अनुगमन गर्न कम्पनीका कर्मचारी आए तर मेरो बगैंचामा आएनन्,’ उनले भने, ‘कम्पनीकै कमजोरीका कारण बिमाबापतको रकम पाउन कठिन भएको छ। किसान मारमा परेका छौं, यसको सुनुवाइ हुनुप¥यो । ’ यस्तै तीला गाउँपालिका–१ रारा निवासी सुन्दरी पाण्डे (रावत) ले २५० बिरुवा बिमा गर्दा ९ हजार रुपैयाँ तिरेको तर सबै कागजात बुझाउँदा पनि भुक्तानी नपाएको गुनासो गरिन् । ‘कम्पनीमा सम्पर्क गर्दा बगैंचा अनुगमन नभएको भन्दै गैरजिम्मेवार जवाफ दिइयो,’ उनले भनिन् । वडाको सिफारिससहित निवेदन दिएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरिन् । बिमितहरूबाट निरन्तर गुनासो आएपछि कम्पनीका कर्मचारीले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएका फाइल सदर भई आएपछि सबै किसानलाई भुक्तानी दिइने बताउँदै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा शिखर इन्स्योरेन्स जुम्ला शाखाका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण काफ्लेले अनुगमनका क्रममा सम्पर्कमा नआएका किसानलाई तत्काल भुक्तानी दिन नसकिएको स्पष्ट पारे । व्यक्तिगत निवेदन र वडाको सिफारिसका आधारमा पुनः अनुगमन गरी बिमाबापतको रकम भुक्तानी गरिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । कम्पनीका अनुसार जुम्लामा ५ हजार ३७९ जना किसानले स्याउ बिमा गराएकामध्ये हालसम्म ६५५ जनाले मात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन् । ९४७ जनाको प्रक्रिया पूरा भई भुक्तानीको चरणमा रहेको र बाँकी किसानका बगैंचाको पुनः अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सबैलाई भुक्तानी दिने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल लाइफ क्यापिटल
काठमाडौं । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्ता पुँजी ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँको १ः०.६ अनुपातमा प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ४५ लाख ३६ हजार कित्ता हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको हो । कम्पनीले हकप्रद सेयरका लागि निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल लाइफ क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार सम्झौतापत्रमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीका तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामशरण तिमल्सिना र नेपाल लाइफ क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिष घिमिरेले हस्ताक्षर गरे । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले नेपालको कृषि क्षेत्रको व्यवसायीक विकासका लागि कृषक र उपभोक्ताहरूलाई जोड्न संस्थागत मूल्य श्रृंखला व्यवस्थापकको रूपमा कार्यरत अग्रणी कम्पनी हो । कम्पनीले कृषकहरूको लागि आवश्यक उत्पादनका साधनको उपलब्धता, परामर्श सेवा, प्रविधि प्रसार, प्रशोधन उद्योगहरूको विकास र उपभोक्ताहरूलाई स्वस्थ, गुणस्तरीय र पोषिलो कृषि उत्पादनहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवसाय गरिरहेको छ ।
हिङमाङ एकता समाजद्वारा महायज्ञ भव्य रूपमा सम्पन्न
काठमाडौं । हिङमाङ एकता समाज खोटाङको आयोजनामा सनातन वैदिक धर्म, आध्यात्मिक चेतना र सामाजिक एकताको गहिरो सन्देश बोकेको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ सम्पन्न भएको छ । गत मंसिर २१ गतेदेखि मंसिर २७ गतेसम्म महायत्र आयोजना सम्पन्न गरिएको आयोजक कुमार हेङमाङले जानकारी दिए । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकास्थित कन्चने डाँडा हिङमाङ गाँउमा सम्पन्न महायज्ञले उक्त क्षेत्रलाई धर्म, संस्कार र सामूहिक एकताको सूत्रमा बाँध्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सहभागीहरूले बताए । ‘धर्म, संस्कार र एकता–हाम्रो पहिचान’ भन्ने मूल नारासहित आयोजना गरिएको उक्त महायज्ञले हिङमाङ परिवार मात्र नभई समग्र समाजमा आध्यात्मिक ऊर्जा सञ्चार गरेको सहभागीहरुले बताए । महायज्ञमा श्रीमद् भागवत महापुराणको सातौं दिवससम्म शतचण्डी महारुद्राभिषेक, नित्य जप, हवन, तर्पण, मार्जन, ब्राह्मण भोजन, चारपल्ट विशाल महाआरती तथा लाखौँ दीप प्रज्वलन जस्ता विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएका थिए । दिनहुँ वैदिक मन्त्रोच्चारण, भजन-कीर्तन र कथा-प्रवचनले वातावरण भक्तिमय बन्दै जाँदा श्रद्धालु भक्तजनको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो । ओमकार धार्मिक सेवा समिति कपन, काठमाडौंको सहकार्यमा गणेश पन्तले २७८ थान श्रीमद् भागवत गीता निःशुल्क रूपमा वितरण गरे । ‘ज्ञान बाँडौँ, पुण्य कमाऔँ’ अभियान अन्तर्गत गरिएको उक्त कार्यले धार्मिक ग्रन्थमार्फत जीवन दर्शन, नैतिकता र कर्मयोगको सन्देश पुर्याउने विश्वास लिएको पन्तले बताए । हिङमाङ एकता समाजका अध्यक्ष कुमार हिङमाङ, उपाध्यक्ष डोरनाथ हिङमाङ, सह-सचिव कुलबहादुर हिङमाङ तथा व्यवस्थापक सन्जय हिङमाङले महायज्ञ सफल महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । यस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमले समाजमा सद्भाव, अनुशासन र आपसी सहकार्यको भावना अझ बलियो बनाउने उनीहरुको विश्वास छ । समग्रमा, हिङमाङ एकता समाज खोटाङद्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठानमा सीमित नरही सामाजिक एकता, सांस्कृतिक पहिचान र आध्यात्मिक जागरणको अनुपम उदाहरण बनेको छ । यसले आगामी दिनमा पनि यस्ता रचनात्मक तथा पुण्यकार्यलाई निरन्तरता दिन सबैलाई प्रेरित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
रवि धरौटीमा रिहा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने धरौटीमा रिहा भएका छन्। उच्च अदालत दाङको बुटबल इजलासले सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। लामिछानेले पेस गर्ने भनिएको धरौटी उच्च अदालत दाङ बुटबल इजलासले स्वीकार्ने आदेश भएको अदालतका रजिस्टार अमित उप्रेतीले जानकारी दिए ।
