जेठ १७ देखि ‘महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग’ सुरु हुने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ३२ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा 'महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग २०२६ (संस्करण–५)' आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतियोगिता जेठ १७ देखि जेठ २० गतेसम्म काठमाडौंको चुनिखेलस्थित रोयल स्पोर्ट्स पार्कमा सञ्चालन हुनेछ । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि वार्षिक उत्सवको अवसरमा बैंकले उक्त क्रिकेट लिग आयोजना गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकहरूको सहभागिता रहने यो लिग कर्पोरेट क्षेत्रमा प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । चार दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा कुल ४५ खेल खेलिनेछन् भने करिब २४० खेलाडी सहभागी हुनेछन् । प्रतियोगितामा ९ वाणिज्य बैंक, ७ विकास बैंक, ३ वित्त कम्पनी, १ लघुवित्त, ३ बीमा कम्पनी र १ मर्चेन्ट बैंक गरी २४ टिम सहभागी हुनेछन् । लिग 'कम नकआउट' ढाँचामा खेलाइनेछ । सहभागी टिमलाई ६ समूहमा विभाजन गरिनेछ र प्रत्येक समूहबाट उत्कृष्ट एक टिम 'सुपर सिक्स' मा प्रवेश गर्नेछ । खेल १०–१० ओभरको हुनेछ । प्रतियोगिताको उद्घाटन जेठ १७ गते हुनेछ भने समापन तथा पुरस्कार वितरण जेठ २२ गते आयोजना गरिनेछ । यसअघि आयोजित टाई–सिट कार्यक्रममा विजेता तथा उपविजेता ट्रफी र टिम जर्सी सार्वजनिक गरिएको थियो । सो अवसरमा टिम कप्तानहरूलाई जर्सी वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ, जसमा म्यान अफ द सिरिज, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, बलर, विकेटकिपर, फिल्डर र फेयर प्ले अवार्ड समावेश छन् । प्रतियोगिताका सबै खेलहरू बैंकको आधिकारिक युट्युब च्यानल तथा नेवा टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ ।
क्यान्सर अस्पतालमा औषधि अभाव, औषधिको अभावले केमोथेरापी प्रभावित
चितवन । क्यान्सरको उपचार गर्ने नेपालकै ठूलो बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सरको औषधि अभाव भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा प्रभावित भएका क्यान्सर उपचारका केही औषधि अस्पतालमा नै अभाव भएका हुन् । अस्पतालको मेडिकल अङ्कोलोजी विभागका प्रमुख डा. गुरुशरण साहका अनुसार हाल विश्वव्यापी रूपमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण औषधिहरूको अभाव देखिएको छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए । उनले भने, ‘औषधिको अभावले केमोथेरापीको प्रभावकारिता घट्ने मात्र नभई, बजारमा हुने अवैध ओसारपसार र गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।’ हाल विशेषतः कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन भन्ने औषधिको एकदमै अभाव देखिएको डा साहले बताए । यो अभाव नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमै रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण यी औषधिहरू बनाउन आवश्यक पर्ने एपिआई अर्थात् मुख्य तत्वहरूको विश्वव्यापी आपूर्तिमा कमी आउनु हो । निकट भविष्यमा अक्सालोप्लाटिनको पनि अभाव हुन सक्ने देखिन्छ ।’ यी औषधिहरू क्यान्सरको केमोथेरापी योजना (प्लान) गर्दा एउटा मुख्य आधारका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै डा. साहले भने, ‘यी औषधि बिना केमोथेरापीको रेजिम’ पूरा हुँदैन र केमोथेरापीले देखाउनुपर्ने प्रभावकारितामा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ ।’ यसले गर्दा बिरामीहरू गुणस्तरीय उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उहाँले क्यान्सर निको हुने दरमा ह्रास आउन सक्ने चेतावनी दिए । कतिपय बिरामीहरूले छिमेकी मुलुकबाट वा बाहिरका पसलहरूबाट औषधि ल्याइरहेको भन्दै उहाँले तर यस्ता औषधिहरू औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका, सिल तोडिएका र भन्सार छलेर ल्याइएका भेटिएको बताए । डा. साहले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो जोखिम तापक्रमको छस क्यान्सरका धेरैजसो औषधि २५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा मुनिको तापक्रममा राख्नुपर्छ । तर, चितवन जस्तो गर्मी ठाउँमा ३६–३७ डिग्रीको तापक्रममा झोलामा बोकेर ल्याइने औषधिको प्रभावकारिता न्यून हुन्छ, जसले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा पुर्याउन सक्छ ।’ अस्पतालमा डे–केयर र वार्ड गरी दैनिक झण्डै २ सय बिरामीले केमोथेरापी लिनुपर्ने भन्दै उनले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन जस्ता मुख्य औषधिलाई अन्य औषधिले सहजै प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘औषधि नै नभएपछि हामीले उपचारमा केही सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले उपचारको गुणस्तरमा असर पारिरहेको छ ।’ उनले धेरैजसो औषधिहरू अस्पतालमा बीमामार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि केही बाहिरका औषधि पसलहरूले अभाव भएका औषधिहरू (कार्बोप्लाटिन, सिसप्लाटिन) दिनका लागि अन्य सबै औषधि पनि आफ्नै पसलबाट किन्नुपर्ने सर्त राख्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । डा. साहले भने, ‘यो बिरामीको अधिकारको हनन हो र यसले बिरामीलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपेको छ ।’ औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल सरकारले यस्तो अवैध ओसारपसार र बजारमा भइरहेको बेथितिको कडा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ । अस्पतालका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिनको सप्लाई छ महिनाअघि नै बन्द भएको भन्दै अस्पतालमा सिसप्लाटिन तीन महिना अघिसम्म आधा बिरामीलाई पुग्ने स्टकमा भएको भएपनि त्यसपछि नरहेको जानकारी दिए । डा. पौडेलले भने, ‘कार्बोप्लाटिन जेठ २ गतेसम्मलाई पुग्ने हामीसँग स्टकमा थियो, त्यो पनि अहिले सकिएको छ ।’ आफूहरुले सप्लाई गर्ने कम्पनीले नै कच्चापदार्थका कारण देखाउँदै उत्पादन बन्द भएको पत्र आफूहरुलाई पठाएको उनको भनाइ छ । हाल अर्को बङ्गलादेशी कम्पनीबाट केही सप्लायर्सले नेपालका लागि दुई÷तीन महिनाका लागि पुग्ने औषधि आयात भएको भन्दै अब अस्पतालमा आउने अपेक्षा उनले गरे । अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. उमेश नेपालले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन आफूहरुकहाँ नरहेको बताए । उनले यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकारी गराएको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) लाई पनि पठाई दिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको बताए । विभागमा बालबालिकाहरुका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन रहेको भन्दै औषधि अन्य बिरामीलाई पनि प्रयोग गर्न दिन अनुमतिसहित पठाई दिन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । डा. नेपालले भने, ‘बालबालिकाका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने यी औषधि नियर स्क्स्पायोरि (सेप्टेम्बर÷अक्टुबर २०२६ सम्म औषधिको म्याद सकिने) छन् । ती औषधि अन्य बिरामीलाई समेत प्रयोग गर्न दिन अनुमति मागेका छौँ ।’ उनले छुट्टै परियोजनाअन्तर्गतका औषधि बालबालिकाबाहेक अन्य बिरामीलाई प्रयोग गर्न अनुमति चाहिने बताए । आफूहरुसँग पनि यस्तो औषधि केही मात्रामा रहेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि केही मात्रामा यी औषधि रहेको आफूलाई जानकारीमा आएको उनले बताए । यी औषधि चलाउने अनुमतिसहित विभागले पठाएमा अरू बिरामीलाई पनि केही समयलाई उपलब्ध गराउन सकिने डा. नेपालको भनाइ छ । रासस
लोकल गोलभेँडा किलोको २६ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २६, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १४०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७५, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १४०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, मैक हरियो प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २४०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ३५, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५२०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
सिरुवारी पहिराले बेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध
काठमाडाैं । मुस्ताङ हुँदै चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गतको म्याग्दी खण्ड आज बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको छ । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ माथिल्लो बैसरी (सिरुवारी)मा पहिरो खसेपछि ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाका अनुसार सडक विभाग र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनासँग समन्वय गरेर अवरुद्ध सडक खुलाउन उपकरण परिचालन गरिएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा बेनीदेखि मुस्ताङतर्फ र जोमसोमदेखि बेनीतर्फ आउँदै गरेका सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका छन् । स्थानीयवासीका साथै मुस्ताङ भ्रमण तथा मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाने पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु प्रभावित भएका छन् । सिरुवारी क्षेत्रमा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ । उक्त पहिरो बेनी–जोमसोम सडकमा नियमित र सहज यातायात सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।
इजरायलले २३०० कामदार लग्दै, आवेदन खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली सहायक कामदार छनोटका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । अहिले स्याहारका लागि २३०० जना नेपाली कामदार माग गरेको हो। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट आवेदन माग गरेको हो । विभागका अनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा रहेका सबै उमेरका गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारका लागि सहायक कामदारका रूपमा नेपाली नागरिक पठाइनेछ । यो रोजगारीका लागि इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकहरूले २१ दिनको अवधिभित्र आवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक योग्यता, सेवा सुविधा र अन्य विस्तृत विवरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर विस्तृत सूचना हेर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
पोखरा बसपार्कको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका-९ स्थित पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहेका छन् । बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार समितिलाई विगत ५१ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ । ‘समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनमार्फत बसपार्क जग्गासम्बन्धी देखिएका, सुनिएका तथा उठाइएका सबै विषयको यथार्थ उजागर गर्नेछ । आधा शताब्दीदेखि चर्चामा रहेको बसपार्क परियोजनालाई अब सफल विकासको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,’ महानगरप्रमुख आचार्यले भने । यसैगरी, महानगरले बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछु्ट्टै समिति गठन गरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा यही जेठ ८ गतेसम्म आफ्नो विवरण तथा लगत अद्यावधिक गराएका ५७२ सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको तथ्यगत अध्ययन, छानबिन र सत्यतथ्य पहिचान तथा वास्तविकसा सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।
कडा प्राबधान राख्दै बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि दरखास्त मागियो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै दरखास्त आव्हान गरेको हो । सिफारिस समितिले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि इच्छुक तथा योग्यता पुगेका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । सूचनाअनुसार आवेदन दिन इच्छुक उम्मेदवारले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आवेदन पेश गर्नुपर्नेछ । आवेदनसँगै व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन र संस्थागत सुधारसम्बन्धी अवधारणापत्रसमेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा विगतको भन्दा कडा प्राबधानहरु राखिएको छ । अध्यक्षका लागि बीमा ऐन, २०७९ को दफा ८ को उपदफा (१) (क) बमोजिम बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वाणिज्यशास्त्र, इन्जिनियरिङ्ग, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको उच्च व्यवस्थापकीय कार्य अनुभव हासिल गरेको योग्यता तोकिएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ ले तोके बमोजिम तीस वर्ष उमेर पूरा भई पैंसट्ठी वर्ष उमेर ननाघेकोले दरखास्त दिन सक्नेछन् । यस्तै, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, लागू औषध कारोबार, पुरातात्विक वस्तु वा संरक्षित वन्यजन्तु सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको, प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा समावेश भई त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको अवधि तीन वर्ष पूरा नभएको र कुनै विदेशी मुलुकमा स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको व्यक्ति दरखास्तका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायको कुनै ठेक्का पट्टा सम्झौता गरी काम गरिरहेको र मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति पनि अयोग्य हुने सूचनामा उल्लेख छ । व्यक्तिगत विवरणमा झुट्टा विवरण वा कागजात पेश गरेमा त्यस्तो व्यक्तिगत विवरण रद्द हुनुका साथै प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी पनि सूचनामा छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्दै, अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आज छुट्टाछुट्टै बस्ने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठक बिहान ११ बजे र राष्ट्रियसभाको बैठक दिउँसो १ः१५ बजे बस्ने भएको हो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा ९संरक्षण० विधेयक, २०८१ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिने सम्भावित कार्यसूची छ । साथै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नुहुनेछ । संसद् सचिवालयका अनुसार आजको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुहुने कार्यसूची छ । साथै राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्नेछन् । मन्त्री वाग्लेले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको जनाइएको छ ।
