काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझावहरु दिँदै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नका लागि पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो ।
संघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका लागि सुझाव दिँदै नेप्से आधुनिकीकरण तथा उन्नत बजार उपकरणहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा सहज रुपमा खाता खोल्ने प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजी बजार कारोबारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै, नेपालको पूँजी बजारलाई पूर्णरुपमा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने, पूँजी बजार क्षेत्रमा अनलाइन अक्सन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित सीडीएससी प्रणालीको स्तरोन्नति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
संघले पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, पूँजी बजारका कर्मचारीहरु तथा रजिष्ट्रार लगानी सल्लाहकारहरुका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पूँजी बजार विश्लेषकहरूका लागि प्रमाणीकरण परीक्षा तथा इजाजत परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र अर्निङ कल र एनालिष्ट मिट सम्बन्धी व्यवस्थाका लागी कम्पनीहरूको त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्ने कडा व्यवस्था लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, संघले बजेटका लागि सुझाव दिँदै इक्विटी क्राउडफन्डिङको वैधानिकीकरण सम्बन्धी कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, न्यूनतम १० प्रतिशत पूँजी निष्काशनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई कर छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
म्युचुअल फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक स्पिड क्यापिटल सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गनुपर्ने, १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका म्युचुअल फण्ड योजनाका लागि स्पिड क्यापिटल आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्न तथा अन्य फण्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ भने पिएमएस ग्राहकका लागि कल्क सेयर ट्रेडिङ सुविधा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न विशेष नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएको छ ।
संघले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गरिएका कम्पनीहरूमा मतदान अधिकार तथा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, म्युचुअल फण्डलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने र म्युचुअल फण्ड योजना तथा पिएमएस ग्राहकका लागि ब्रोकर हाउसमा २५ प्रतिशत मार्जिन राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ ।
संघले प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई म्युचुअल फण्डसरह कर छुट सुविधा प्रदान गरी आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
